जयपुर, 17 अप्रैल। जयपुर विकास आयुक्त श्री रवि जैन ने रविवार को जेडीए के मंथन सभागार में जोन उपायुक्तों की समीक्षा बैठक लेते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान, नागरिक सेवा केंद्र की कार्यप्रणाली एवं जोन क्षेत्र की विस्तार से जानकारी ली।

जेडीसी श्री रवि जैन ने बैठक में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन शहरों के अभियान को आमजन के लिए महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए पूर्व में जेडीए के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधिक से राहत/रियायत देते हुए बहुतायत में भूखण्डधारियों, कॉलोनीवासियों एवं आमजन को पट्टे जारी करने के लिए सभी जोन उपायुक्तों को दिशा-निर्देश प्रदान किये। जिससे आमजन को इस अभियान का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाये।

बैठक में जेडीसी ने जोनवार सभी जोन उपायुक्तों से उनके जोन की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उपायक्तों से उनके कार्य दायित्वों एवं जोन क्षेत्राधिकार की जानकारी भी ली।

बैठक में बताया गया मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल की मंशानुरूप प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पट्टे जारी करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण प्रतिबद्ध है।

बैठक में बताया गया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत पुनः 01 मई, 2022 से शिविर आयोजित किये जायेंगे। बैठक में जोन उपायुक्तांे द्वारा बताया गया कि जेडीए के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति एवं आमजन को बहुतायत में पट्टे जारी करने के लिए 01 मई, 2022 से शिविर आयोजित करने से पूर्व की सभी तैयारियॉ लगभग पूर्ण कर ली गई है। जिसमें जोनवार शिविर कार्यक्रम तैयार कर अनुमोदित योजनाओं की सूची तैयार कर ली गई है एवं गैर अनुमोदित योजनाओं की सुओमोटो 90ए कर विज्ञप्ति जारी करने, सर्वे कार्य, नामांतरण कार्य एवं ले-आऊट प्लान स्वीेकृत इत्यादि कार्यो को पूर्ण कर लिया गया है।

करतारपुरा नाला के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में कलक्टर, जयपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के साथ जेडीए अधिकारियों को शीघ्र बैठक करने के निर्देश दिये, जिससे एलाईंमेंट एवं अन्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श के पश्चात् आगे की कार्ययोजना तैयार की जा सकें।

जेडीसी ने न्यू सांगानेर रोड की चौडाई से 160 फीट से 200 फीट के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में जेडीए द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की प्रगति की जानकारी लेते हुए शीघ्र संबंधित उपायुक्तों एवं प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करने के लिए कहा।

उन्होंने लंबित योजनाएं - ट्रांसपोर्ट नगर, लोहामण्डी, वेस्ट - वे हाईट एवं सेंट्रल स्पाईन योजना की जोन उपायुक्तों से विस्तृत जानकारी लेते हुए संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिये कि जोन स्तर पर आ रही समस्याओं का निराकरण आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

बैठक में मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने जेडीसी रवि जैन को यह अवगत करवाया कि प्रवर्तन शाखा द्वारा अतिक्रमण से सम्बन्धित विभिन्न पत्रावलिया सम्बन्धित जोन में भिजवाई जाती हो, इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है एवं अतिक्रमियों को अवैध निर्माण करने के लिए समय मिल जाता है, जिसकी प्रभावी रोकथाम के लिए एक एसओपी तैयार की गई है। जिसके तहत तहत अतिक्रमण से सम्बन्धित विधिक राय के प्रकरणों को ऑनलाईन ही जोन में भेजे जायेंगे। जिससे एक निश्चित समयावधि में संबंधित जोन से प्रकरण में टिप्पीण प्राप्त हो सकेगी एवं समय पर अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही संपादित की जा सकेगी।

जेडीसी ने इस हेतु सिस्टम एनालिस्ट को एक पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिये। जिससे समस्त जोन उपायुक्तों द्वारा विधिक राय के प्रकरणों की पालना निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करेंगे।