प्रशासन शहरों के संग अभियान में शत-प्रतिशत जन समस्याओं का होगा समाधान
जयपुर, 8 सितम्बर। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बुधवार को मंडल मुख्यालय के बोर्ड कक्ष में 2 अक्टूबर से शुरू किए जा रहे ”प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021“ के सफल क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। अरोड़ा ने इस बैठक में मंडल से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने बताया कि ”प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021“ के दौरान आवासन मण्डल से जुड़े कुल 20 प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा। इनमें भवन मानचित्र के प्रकरण, नाम हस्तान्तरण के प्रकरण, भूखण्डों के उप विभाजन/पुर्नगठन, अपंजीकृत पट्टों के पुनर्वेध कर पंजीकरण, भवन निर्माण अवधि विस्तार, आवंटन पत्र, आवंटी/आवेदकों को रिफण्ड, पूर्ण राशि जमा होेने पर अदेयता प्रमाण पत्र, एक मुश्त लीज पत्र, हस्तान्तरण विक्रय परस्पर/नामदर्ज/मृत्यु प्रकरण, आय वर्ग में परिवर्तन, बकाया/शेष राशि की जानकारी हेतु/अन्य राशि मांग, पता परिवर्तन की सूचना, अर्नेस्ट मनी रिफण्ड, संवेदकों का पंजीकरण, आवास पंजीयन, भवन निर्माण के नक्शों का अनुमोदन और धरोहर राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) लौटाने के प्रकरण, कब्जा पत्र देने और नियमितिकरण जैसे प्रकरणों का तुरन्त निस्तारण किया जाएगा।
आयुक्त ने निर्देशित करते हुए कहा कि अभियान के दौरान सभी लम्बित प्रकरणों को शून्य कर दिया जाए। अभियान के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मौके पर ही आवेदनकर्ता को आवंटन पत्र, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं तत्काल प्रदान की जाएगी। आयुक्त ने बताया कि ”प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021“ के सफल क्रियान्वयन के लिये प्रदेश स्तर पर नियमित रूप से प्रभावी मॉनिटरिंग/समस्या के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
आवासन मण्डल लगभग 200 छोटे शहरों में करेगा आवासीय योजनाओं के लिये सर्वे
उन्होंने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल प्रदेश की 200 छोटे शहरों में नई आवासीय योजना लाने के लिये सर्वे करवाएगा। इसके लिये ”आरएचबी आवास“ नाम से मोबाईल एप लॉंच किया जाएगा। इस एप में आवास की साईज, आयवर्ग आदि के संबंध में लोगों की राय जानी जाएगी। इसके बाद आवासन मण्डल राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर जमीन की उपलब्धता देखते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही कर आवासीय योजना लॉच करेगा।
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