आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा मीडिया ब्रीफिंग को लेकर सरकार दिशानिर्देश तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि तीन महीने में मीडिया ब्रीफिंग के लिए पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिये दिशानिर्देश तय करे।

CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा यह बेहद अहम मामला है। एक तरफ़ लोगों को सूचना हासिल करने का अधिकार है, लेकिन जांच के दौरान अहम सुबूतों का खुलासा होने पर जांच भी प्रभावित हो सकती है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया ट्रायल से  आरोपियों का हित प्रभावित होता है, हमें आरोपियों के अधिकार का भी ध्यान रखना है।