श्री दक ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र ऋणी सदस्य द्वारा अवधिपार ऋण का केवल मूलधन चुकाने पर राज्य सरकार द्वारा अवधिपार ब्याज में शत प्रतिशत राहत दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के कुल 30,010 ऋणी सदस्य योजना के तहत राहत के लिए पात्र हैं। इन ऋणी सदस्यों द्वारा 326 करोड़ रुपये का मूलधन जमा करवाये जाने पर 534 करोड़ रुपये की राहत देय होगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार से योजना की जानकारी जन-जन तक पहुंच चुकी है, जिससे पात्र ऋणी सदस्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

 

बलजीत के परिवार का बदला जीवन-

 

      सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के अंतर्गत सोमवार को प्रदेश के सबसे बड़े अवधिपार खाते का निस्तारण हुआ है। प्राथमिक भूमि विकास बैंक, अलवर की लक्ष्मणगढ़ शाखा के ऋणी सदस्य कठूमर तहसील के टिटपुरी ग्राम निवासी श्री बलजीत व अन्य पुत्र श्री छज्जू मेव को यह राहत प्रदान की गई है। ऋणी द्वारा 18.61 लाख रुपये का मूलधन जमा कराये जाने पर योजना के अंतर्गत 37.23 लाख रुपये के ब्याज की राहत प्रदान की गई। इस प्रकार, 55.84 लाख रुपये के अवधिपार खाते का निस्तारण किया गया। 

 

      उल्लेखनीय है कि पूर्व में नीलामी के दौरान बोलीदाता के अभाव में बैंक द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 के तहत ऋणी की भूमि बैंक के पक्ष में करवाई गई थी। अब योजना के अंतर्गत खाते का निस्तारण होने से भूमि पुन: श्री बलजीत मेव के स्वामित्व में आ जाएगी, जिससे वे अपने परिवार का गुजारा आसानी से चला पाएंगे।

 

      श्री बलजीत मेव और उनके परिवार ने इस बड़ी राहत के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मुक्त कंठ से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारी अवधिपार ऋण और जमीन बैंक के पक्ष में होने की वजह से वे चिन्ता और आशंकाओं से घिरे हुए थे, लेकिन योजना का लाभ  मिलने से अब उन्हें परेशानियों से छुटकारा मिल गया है।  योजना से उन्हें फिर से सम्मान सहित जीवन जीने का अवसर मिला है।