जयपुर, 14 अक्टूबर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राज्य के रोडवेज आगारों में मूलभूत सुविधाए,ं बाउन्ड्रीवाल, बसों की एक्सीडेंट फ्री एन्ट्री एवं इक्जिट, प्राईवेट वाहनों हेतु अस्थाई पार्किंग, चालक परिचालक हेतु रेस्ट रूम सुविधा इत्यादि एवं यात्री सुविधाऎं सहित- यात्रियों हेतु शुद्ध पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था, वृद्धजन, अक्षम व्यक्तियों हेतु सुविधाए, सीवरेज की व्यवस्था इत्यादि की कार्य योजना प्रस्तावित है। 

निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संदीप वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संचालक मण्डल की बैठक में पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपये का पांच वर्ष के टर्म लोन स्वीकृति का अनुमोदन कराया गया है, जिसे राज्य सरकार से स्टेट गारन्टी हेतु प्रेषित किया जा चुका है। इस लोन में से कुछ राशि का उपयोग निगम की रोकड़ तरलता बनाये रखने निगम में कार्यरत कर्मचारियों एवं पेंशनर के नियमित वेतन एवं पेंशन भुगतान हेतु भी उपयोग किया जावेगा। इसके अतिरिक्त इस लोन राशि का एक बड़ा हिस्सा निगम के बेडे की संख्या में बढ़ोतरी (नई बसों के क्रय के माध्यम से) एवं आगारों में बस यात्रियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु भी किया जावेगा। 

इस योजना के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि कुछ बडे रोड़वेज स्टेण्डों को छोडते हुए (जिनमें MORTH की Guideline के अनुसार BOT/HABM basis पर VGF ग्रान्ट के आधार पर पीपीपी प्रोसेस द्वारा प्राईवेट इनवेस्टमेन्ट के माध्यम से Upgradation कराया जाना सम्भव है।), शेष समस्त उपरोक्त कार्यो हेतु प्रत्येक रोडवेज स्टेण्ड पर निगम द्वारा अधिकतम 1.5 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जावेंगे, इसके बराबर की राशि हेतु सम्बन्धित स्थानीय जन प्रतिनिधि के माध्यम से, भामाशाहों के सहयोग से अथवा अन्य विभागों एवं एजेन्सीयों के सहयोग से व्यवस्था की जाएगी। 

उक्त बस स्टेण्डों पर यात्रियों की सुविधा हेतु यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रत्येक बस स्टेण्ड पर एक मिनी सरस पार्लर, कॉपरेटिव स्टोर हाें। निगम मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में आर.सी.डी.एफ मुख्यालय से सम्पर्क किया जा रहा है, ताकि मिनी सरस पार्लर हेतु प्रत्येक बस स्टेण्ड पर स्थान उपलब्ध कराया जा सके, जहां आर.सी.डी.एफ द्वारा मिनी सरस पार्लर स्थापित किया जा सके।

निगम प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि इस योजना का 19 दिसम्बर, 2021 को औपचारिक रूप से शुभारम्भ किया जा सके। जिससे निगम द्वारा माह दिसम्बर, 2021 में ही एन.आई.टी. जारी कर माह जनवरी, 2022 से अपग्रेडेशन कार्य की शुरूआत हो तथा जुलाई, 2022 तक मूलभूत एवं यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। इस संबंध में समस्त मुख्य प्रबन्धकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें। 

उन्होंने बताया कि नगर निगमों या नगर पालिकाओं द्वारा संचालित ऎसे बस स्टेण्ड, जहां पर यात्री शैड, यात्रियों के बैठने एवं पानी व शौचालय सम्बन्धी सुविधाए नहीं है तथा जिन पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का कब्जा नहीं है, उन बस स्टेण्डों पर उक्त सुविधाओं हेतु यदि संबंधित जिला कलक्टर अथवा निगम द्वारा राजस्थान बस अड्डा प्राधिकरण भूमि का आवंटन अथवा पट्टा जारी कर दिया जाता है, तो राजस्थान बस अड्डा प्राधिकरण के माध्यम से विकसित करने हेतु भी रोडवेज द्वारा राशि एक करोड़ रूपये अथवा बस अड्डा प्राधिकरण द्वारा व्यय राशि का कुल राशि का 1/3 हिस्सा, जो भी कम हो, इस कार्य हेतु स्वीकृत किया जाएगा। 

यह सभी प्रकार के सिविल के निर्माण कार्य निगम की ओर से आर.एस.आर.डी.सी के माध्यम से कराये जायेंगे।

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