राजस्थान में 794 करोड़ रुपए आरक्षित राशि के 83 रॉयल्टी ठेकों की ई-ऑक्शन से नीलामी !

जयपुर, 7 फरवरी। राज्य के खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने राजस्व बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाना शुरु कर दिया है। विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया है किराज्य सरकार ने खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 83 रॉयल्टी ठेकाें की ई-प्लेटफार्म पर नीलामी प्रकिया शुरु कर दी है। इससे पहले पिछले दिनाें 60 ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है।

शर्मा ने बताया कियह ठेके खनिजों के जारी खनन पट्टों आदि से निकाले जाने वाले खनिज पर वसूल किए जाने वाले रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट (आरसीसी), एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट (ईआरसीसी), जिला स्तरीय मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी), राज्य स्तरीय मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (आरएसएमईटी) आदि के दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 794 करोड़ रुपए की आरक्षित राशि के इन ठेकाें की ई-नीलामी सूूचना विभाग द्वारा 29 जनवरी को जारी कर दी गई है।

शर्मा ने बताया कि विभाग ने ई-ऑक्शन की पारदर्शी व्यवस्था से राज्य के 83 रॉयल्टी ठेकों की ई-नीलामी के लिए विभागीय वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी के साथ ही भारत सरकार द्वारा प्रधान खनिजों के नीलामी के ऑनलाईन एमएसटीसी पोर्टल पर ई-नीलामी की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इससे देश-दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इस ई-नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेगा। उन्होंने बताया कि ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा, वहीं पहले से पंजीकृत व्यक्ति, फर्म या कंपनी को दुबारा पंजीयन नहीं कराना होगा।

प्रमुख सचिव ने बताया कि यह ठेके मुख्यतः चायना क्ले, सिलिका सेंड, क्वाट्र्ज, फैल्सपार, सोपस्टोन, डोलोमाइट, मार्बल, सरपेंटाईन, चुनाई पत्थर आदि की खानों से आरआरसी, ईआरआरसी, डीएमएफटी, आरएसएमईटी आदि के शुल्क, अधिशुल्क वसूली के लिए दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नीलामी के बाद ठेका किसी अन्य को हस्तांतरण, सबलेट तथा सरेण्डर नहीं किया जा सकेगा।

प्रमुख सचिव श्री शर्मा ने बताया कि आरसीसी, ईआरसीसी, डीएमएफटी और आरएसएमईटी आदि के यह ठेकेे खनि अभियंता सोजत सिटी, अलवर, जयपुर, मकराना, जालौर, उदयपुर, नागौर, राजसमंद, जैसलमेर, आमेट, चित्तोड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, झुन्झुनू, सिरोही, बूंदी, सीकर, बीकानेर, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, करौली, बिजौलिया, रामगंजमण्डी, ब्यावर, अजमेर के साथ ही सहायक खनिज अभियंता गोटन, बालेसर, झालावाड़, ऋषभदेव, दौसा, कोटपूतली, बारां, रूपवास, चूरू, टोंक, निंबाहेड़ा के क्षेत्राधिकार की खानों से संबंधित हैं।

शर्मा ने बताया कि दस करोड़ रु. से अधिक की बिड राशि के ठेकों मेें ठेकेदार को स्वयं के खर्चें पर कम्प्यूटरीकृत तुलाई मशीन लगानी होगी। ई-नीलामी की अवधि 9 फरवरी से 5 मार्च के मध्य है।

खान निदेशक कुंज बिहारी पण्ड्या ने बताया कि रॉयल्टी ठेकोें की नीलामी की विस्तृत जानकारी में ठेकों से संबंधित शर्तें, नियम, प्रक्रिया आदि विभागीय वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ही विभाग ने भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से नीलामी की व्यवस्था की है।

उन्होंने बताया कि 52 ठेके वर्तमान वित्तीय वर्ष में संविदा की दिनांक से मार्च, 22 तक और 31 ठेके एक अप्रेल, 21 से 31 मार्च, 23 तक की अवधि के लिए दिए जाएंगे।

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