प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही करें निराकरण

जयपुर, 25 सितम्बर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अर्पणा अरोड़ा ने कहा कि 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा ‘प्रशासन गांवों के संग अभियान’ राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान लगने वाले शिविरों में पात्र व्यक्तियों को पट्टों का वितरण एवं आबादी विस्तार के प्रस्ताव सर्वाेच्च प्राथमिकता से लिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अभियान से पहले राजस्व ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले प्री-कैम्प में पूरी तैयारियां कर ली जाएं, ताकि प्रशासन गाँवों के संग अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में अधिक से अधिक समस्याओं का निस्तारण हो सके।

प्रमुख शासन सचिव शनिवार को शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभियान के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रथम एवं द्वितीय चरण में जिन लाभार्थियों को पट्टे जारी नहीं किए गए उन्हें प्राथमिकता से पट्टा जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि घुमंतू, भूमिहीन एवं आवासहीन परिवारों को नियमानुसार निःशुल्क पट्टा जारी किया जाना सुनिश्चित करें। घुमंतू परिवारों पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे लोग प्रव्रजन और विस्थापन के कारण ऐसी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि शिविरों के दौरान जन्म एवं मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पात्र लाभार्थियों को जोड़ने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि नवीन पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को राजकीय कार्यालय हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

ग्रामीण विकास के शासन सचिव श्री के के पाठक ने कहा कि अभियान के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की मांग को दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि पुराने जॉब कार्ड को अपडेशन एवं पात्र लोगों को नवीन जॉब कार्ड जारी किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मननरेगा योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के मोबाइल नंबर प्राप्त कर नरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें। अगर किसी श्रमिक का खाता संख्या सही नहीं है तो उसे भी अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2020 21 तक स्वीकृत आवासों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें एवं कार्यों की समय पर स्वीकृति जारी की जाए।

शासन सचिव ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट के निर्माण में इस बार नवाचार पर व्यापक बल दिया गया है, ताकि नए प्रकार के कार्य सृजित हो सके, जिनसे न केवल अधिक आयोपार्जक गतिविधियां की जा सकें, अपितु उनमें भी विविधता को स्थान मिल सके। इसमें कार्यशाला, पशुशाला, पौधशाला आदि के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायतों को भवन निर्माण सामग्री के कार्य लिए जाने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार चूंकि ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली ग्राम सभा से पूर्व राजस्व ग्राम स्तर पर गांव सभा आयोजित हो रही है, अतः इसमें प्रत्येक राजस्व गांव वार कार्यों को लिए जाने पर बल दिया जा रहा है। इससे प्रत्येक गांव में समुचित कार्य लिए जा सकेंगे। कार्यों की प्रकृति भी ऐसी रखी जा रही है, ताकि श्रमिकों को वर्ष पर्यंत कार्य मिल सके न कि साल के कुछ महीनों में।

वीडियो कांफ्रेंस में पंचायती राज विभाग के शासन सचिव श्री पी.सी किशन, मनरेगा आयुक्त श्री अभिषेक भागोतिया, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के निदेशक श्री विश्व मोहन शर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित रहे।

 

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