जयपुर, 18 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्षों में जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले में महिला सशक्तीकरण, किसान समृद्धि, युवा, श्रमिक उन्नयन तथा आमजन को सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। धौलपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम एवं श्री अशोक परनामी ने जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में बताया कि जिला प्रशासन एवं विभागीय समन्वय के माध्यम से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के सरकारी संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार किया गया है।

 

श्री जवाहर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आमजन को प्रभावी राहत प्रदान की जा रही है। सभी वर्गों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सुविधा प्रदान की जा रही है। पूर्व में सिर्फ बीपीएल परिवार की गृहणियों को मिलने वाला गैस सिलेण्डर अब सभी वर्ग की महिलाओं को 450 रूपये में दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा रसोई के अन्तर्गत भोजन की मात्रा 400 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम की गई है। इसमें दी जाने वाली सब्सिडी 17 रूपये  से बढ़ाकर 22 रूपये कर दी गई है। 

 

श्री बेढम ने बताया कि 75 वर्ष से कम के पेंशनरों की 250 रूपये पेंशन बढ़ाकर 1250 रूपये कर दी है। राजस्थान पहला प्रदेश है, जहां 47 लाख 47 हजार व्यक्तियों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में गिव अप किया है। राज्य के 70 लाख लोगों खाद्यय सुरक्षा में नाम जोड़े गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 लाख 36 हजार लोगों को आवास दिए गए। 2 लाख से अधिक घूमंतु  परिवार के लोगों को पट्टे जारी किए गए। स्वामित्व योजना के तहत 8 हजार 58 गांव में ड्रोन सर्वे कराकर 13 लाख 70 हजार लोगों को स्वामित्व कार्ड जारी करने का ऐतिहासिक कार्य किया। हॉस्टल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम कर दी। युवाओं के लिए 2 वर्षो में 1 लाख 36 हजार युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार पूरी तरिके से तैयार है। 32 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का कार्य किया। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालक-बालिकाओं तथा कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल बैग वितरित करने का कार्य किया। 41 लाख 25 हजार विद्यार्थियों को 800 रूपये प्रति विद्यार्थी अनुसार 20 करोड़ रूपये सीधे खाते में जमा किए। 10 लाख 51 हजार साईकिलें वितरित की गई। मेधावी विद्यार्थी को 88 लाख 724 टेबलेट वितरित किए गए। मैस भत्ते के 2 हजार से बढ़ाकर 3 हजार रूपये किए गए। किसानों के लिए भी सरकार द्वारा बेहतरीन कदम उठाए गए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में  प्रत्येक किसान को  6 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिए जा रह हैं। अब इसमें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 3 हजार रूपये की अतिरिक्त राशि दी जा रही है। किसानों को 44 हजार करोड़ रूपये का ब्याजमुक्त फसली ऋण वितरित किया। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6 हजार 207 करोड़ के बीमा क्लेम वितरित करने का कार्य किया।

 

समृद्ध महिला-सशक्त महिला-

 

श्री परनामी ने बताया कि केन्द्र सरकार की महिला कल्याण की योजनाओं से प्रदेश के सामाजिक ढांचे में सकारात्मक बदलाव आया है। पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रदेश की 9.92 लाख महिलाओं को 531 करोड़ रुपए की सहायता राशि उलब्ध करवाई गई है। इसी प्रकार लखपति दीदी योजना से राज्य में 19.45 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 12.06 लाख महिलाएँ आर्थिक रूप से लखपति दीदी बन गई हैं। डबल इंजन की सरकार ने इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

 

निवेश में सिरमौर बन रहा राजस्थान —

 

प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राईजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें अब तक बड़ी संख्या में निवेश एमओयू  धरातल पर उतर चुके हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय उपक्रमों के साथ 2.61 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे भविष्य में बड़े स्तर पर औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा।

 

अटल ज्ञान केंद्रों की विशेषताएं —

 

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति की नींव को सशक्त करने की दिशा में अटल ज्ञान केंद्र राजस्थान सरकार की एक अनूठी पहल है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। प्रत्येक केंद्र में ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध होगी, जहां पुस्तकें और शैक्षणिक सामग्री डिजिटल रूप में मौजूद रहेगी। कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था से युवा ऑनलाइन अध्ययन कर सकेंगे। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित सेक्शन होगा।

 

अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना के कार्य को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। फेज-1 के अंतर्गत 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 1,274 केंद्रों को चिन्हित किया जा चुका है और इनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस चरण के बाद प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा ताकि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र पीछे न छूटे।

 

केंद्रीय योजना जल जीवन मिशन ने प्रदेश के लाखों परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया है। गत दो वर्षों में 13 लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन से पीने के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, जिसमें 10 हजार 482 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं।

 

आमजन बन रहा ऊर्जादाता —

 

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.09 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 441 मेगावाट है। पीएम कुसुम योजना को बीते दो वर्षों में राज्य सरकार ने मजबूत इच्छाशक्ति के साथ धरातल पर गति दी है। दिसम्बर, 2023 में जब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की बागडोर संभाली, तब कंपोनेंट-ए एवं कंपोनेंट-सी में मात्र 122 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र ही स्थापित हुए थे। विगत दो वर्षों में इस योजना में 2460 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इसका अर्थ यह है कि मात्र दो वर्षों में ही 2338 मेगावाट क्षमता सृजित की गई है। इस योजना के कारण प्रदेश का आम किसान ऊर्जादाता बना है और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के नए युग की शुरूआत हुई है। इन संयंत्रो से निर्मित ऊर्जा से 1.54 लाख किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध हुई है।

 

प्रेस वार्ता के दौरान सहायक निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क श्री राजकुमार मीणा, श्री राजवीर सिंह राजावत, श्री सुखराम कोली, श्री शिवचरण कुशवाह, श्री मुकेश सक्सैना, श्री सत्येन्द्र पाराशर, श्री बाचाराम बघेल, श्री विजय त्यागी, श्री शैलेन्द्र यादव, श्री अकिल अहमद, श्री नन्दकिशोर शुक्ला, श्री कमल पहाड़िया एवं मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।