मुख्यमंत्री गहलोत ने रेमडेसिविर तथा तरल ऑक्सीजन आवंटन पर केंद्र को लिया आड़े हाथ

राजस्थान में कोरोना महामारी पैर पसारते चली जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री गहलोत केंद्र सरकार से आग्रह किया कि सभी राज्यों को ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर का आवंटन एक्टिव केसेज के अनुपात में ही किया जाए। देश में मेडिकल ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर की कमी और राज्यों को इनका न्यायसंगत आवंटन करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति तथा इससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों पर चर्चा की गई।

मंत्रिपरिषद ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर की कमी तथा इससे उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त की और राज्यों को इनका न्यायसंगत आवंटन करने पर बल दिया।

कई राज्यों में जहां एक्टिव केस कम है वहां रेमडेसिविर तथा तरल ऑक्सीजन का आवंटन राजस्थान से अधिक किया गया है। मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार से अपेक्षा की कि सभी राज्यों को ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर का आवंटन एक्टिव केसेज के अनुपात में ही किया जाए।

मंत्रिपरिषद ने कहा कि राष्ट्रीय प्लान के तहत केंद्र राज्यों को संक्रमित रोगियों की संख्या के अनुपात में तरल मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराए। मंत्रिपरिषद ने चिंता व्यक्त की कि राष्ट्रीय प्लान में राज्य को आवंटित तरल मेडिकल ऑक्सीजन की निर्धारित मात्रा अत्यंत कम है।

यदि आवंटन एवं एक्टिव केसेज का प्रतिशत निकाला जाए तो राजस्थान को मात्र 27.50 प्रतिशत इंजेक्शन आवंटित किया गए हैं। वहीं गुजरात को 194 और मध्यप्रदेश को 112 प्रतिशत आवंटन किया गया है।

बैठक में बताया गया कि राजस्थान को 21 अप्रेल, 2021 को तात्कालिक आवंटन में मात्र 26 हजार 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किए गए, जबकि गुजरात एवं मध्यप्रदेश को राजस्थान से कम एक्टिव केसेज होने के बावजूद क्रमशः 1 लाख 63 हजार तथा 92 हजार 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किया गए हैं।

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