जयपुर, 18 नवम्बर। कोटा में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सार्थक होती हैं जब उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे और कोई भी परिवार जानकारी या दस्तावेज़ की कमी के कारण वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि विकास की गति पूरे जिले में समान होनी चाहिए। इसके लिए आकांक्षी गांवों और ग्राम पंचायतों की पहचान कर उन्हें एक वर्ष में सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सभी सुविधाओं से पूर्ण रूप से सशक्त किया जाए और आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाए।

 

उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी सप्ताह में एक दिन पंचायत स्तर पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनें। ब्लॉक स्तर के अधिकारी मासिक जनसुनवाई कर गांवों का दौरा करें और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी ज़रूरतें समझें। श्री बिरला ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर किसी भी अधिकारी के पास जाए तो उसे स्पष्ट और संतोषजनक समाधान मिलना चाहिए तथा पात्र होने पर तुरंत लाभ प्रदान किया जाए।

 

हर पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी —

 

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दो वर्षों में हर ग्राम पंचायत में सीएसआर के माध्यम से डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना बनाई जाएगी। यह सुबह विद्यार्थियों और शाम को ग्रामीणों के लिए उपलब्ध रहेगी, जिससे डिजिटल साक्षरता और अध्ययन के अवसर बढ़ेंगे। बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कई महत्वपूर्ण योजनाएँ ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं। टेक्नोलॉजी से योजनाओं की मॉनिटरिंग आसान हुई है, ऐप्स के माध्यम से पात्रता, दस्तावेज़ और योजनाओं की स्थिति तुरंत देखी जा सकती है।  

 

हर पात्र व्यक्ति को मिले योजना का लाभ —

 

स्पीकर बिरला ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और सम्मान निधि जैसी योजनाएं गांवों में 100 प्रतिशत लागू हों। खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ तीन महीने में सभी पात्र परिवारों को मिले। रेकॉर्ड अपडेट न होने से कई लोग छूट जाते हैं, इसलिए ग्राम सेवक और पटवारी के पास हर परिवार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पंचायत स्तर के अधिकारी घर पर बस्ते में कार्यालय न चलाएं, बल्कि ग्राम पंचायत भवन में बैठकर ही कार्य करें।  

 

ग्रामीणों से सुझाव लेकर बनाएं योजना —

 

उन्होंने अधिकारियों को पीएचसी, सीएचसी सहित सभी नए निर्माण और भूमि चिन्हिकरण को लेकर ग्रामीणों से चर्चा करने को कहा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े, इसलिए नए सीएचसी और पीएचसी के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने स्कूल मरम्मत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और विद्यालय निर्माण समिति में सक्रिय और जिम्मेदार लोगों को शामिल करने को कहा।

 

ये रहे मौजूद

 

बैठक में विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, जिला कलक्टर पीयूष समारिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।