गहलोत सरकार ने स्कूलों को 3 महीने अग्रिम फीस नही लेने के किये आदेश जारी !

राजस्थान सरकार ने गुरुवार को राज्य में स्कूलों को निर्देशित किया है कि कोरोनावायरस प्रसार के कारण होने वाली परेशानी के कारण छात्रों से तीन महीने का अग्रिम शुल्क न लिया जाये।

इससे पहले राजस्थान सरकार ने स्कूलों को कक्षा 10 और 12 के छात्रों को छोड़कर अन्य कक्षाओं को छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्देश भी दिया गया है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों और राज्य मंत्रियों भंवर सिंह भाटी, गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष गर्ग के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं और ई-लर्निंग को शिक्षा की निरंतरता के लिए स्कूलों और कॉलेजों द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि विश्वविद्यालयों की परीक्षा कार्यक्रम तय करने के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है।

डोटासरा ने कहा कि स्कूल की किताबें ऑनलाइन कर दी गई हैं जबकि गर्ग ने सीएम को बताया कि तकनीकी संस्थानों में मध्य सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गई हैं और छात्रों को ई-सामग्री प्रदान करने के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है।