जयपुर, 16 नवम्बर। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत देशभर में मनाये जा रहे 72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह के तहत राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा रविवार को "सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाना" विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक
श्री बद्रीलाल जाट ने की।
श्री जाट ने सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा किए जा रहे नवाचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सहकारिता पर वर्तमान सरकार का विशेष रूप से फोकस है और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग करते हुए राज्य में सहकारिता सेक्टर को सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को और मजबूती दें, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था भी अधिक मजबूत होगी।
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक श्री जितेंद्र प्रसाद ने इस अवसर पर विषय की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाने में राज्य सरकार की दीर्घकालीन कृषि एवं गैर कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में भूमि विकास बैंकों की महती भूमिका रही है। विगत कुछ वर्षों से कमजोर होती जा रही भूमि विकास बैंकों की स्थिति को मजबूत करने एवं किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई गई एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।
अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक श्री संजय पाठक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कृषक कल्याण एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर भी प्रकाश डालते हुए उन्हें समुचित रूप से क्रियान्वित करने का आव्हान किया। राजस्थान राज्य सहकारी संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री इंदर सिंह ने सहकारिता में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था के सहकारिता के सिद्धांतों पर काम करना कठिन है। सहकारिता का विकास लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही सुचारू रूप से संभव हो सकता है। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के दीर्घकालीन साख सेक्टर की मजबूत हो रही स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के लिए लाई गई एकमुश्त समझौता योजना के सफल क्रियान्वयन से इन बैंकों का पुनरुद्धार संभव हो सकेगा।
कार्यक्रम में विभिन्न प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अध्यक्षों सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। संबंधित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा रविवार को विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।
