21 अप्रैल 1526.. पानीपत की पहली लड़ाई के लिए जाना जाता है. 500 साल हो गए. बाबर ने इब्राहीम लोधी को हराया और 4 साल बाद वो भी मर गया. 1707 में हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ के बाद आया औरंगजेब भी मर गया. लगभग 170 साल का ये मुग़ल राज इस तरह से लोगों के दिमाग़ में अंदर तक कूट कूट कर भर दिया गया कि जावेद अख़्तर का दावा है कि हजारों साल से अलग अलग मत पंथों को मानने वाले, बसुधैव कुटुंबकम् का मूल मंत्र लेकर चलने वाले इस देश को सेक्युलरिज्म अकबर ने सिखलाया. संजय ख़ान ने मुगल म्यूजियम की योजना आगरा में परवान चढ़ा डाली. अमिताभ बच्चन एक मूवी में राही मासूम रजा का डायलॉग बोल रहे थे कि सारे हिल स्टेशन अंग्रेजों ने बसाए, बस कश्मीर मुगलों ने बसाया (कश्यप ऋषि स्वर्ग में कहीं हंस रहे होंगे). आशुतोष गोवारिकर ने ‘जोधा अकबर’ बनाकर अकबर को और महान बना दिया तो आज़ ये दौर आ गया है कि लोग औरंगजेब पर किताबें लिख रहे हैं, करण जौहर दो कदम आगे बढ़कर औरगज़ेब पर ‘तख्त’ बनाने लगे. हमने उनकी टीम को संदेश भिजवाया और लेख भी लिखे कि शाहजहाँ की जिस बेटी जहाँआरा का रोल करीना करने वाली है और टाइम्स ऑफ़ इंडिया जिसे चाँदनी चौक बसाने वाली कहकर गुणगान कर रहा है उसी ने कृष्ण जन्मभूमि की कान्हा जी की मूर्ति लाल क़िले की अपनी मस्जिद की सीढ़ियों पर चुनवा दी थी और ये कुत्ते उस पर पैर रखकर चढ़ते रहे. खैर फ़िल्म रुक गई.

सोचिए आशुतोष गोवारिकर उसके परदादा अकबर और दादी जोधा के साथ ‘मनमोहना’ गाना फ़िल्मा रहे थे. इसी अकबर के चलते चित्तौड़गढ़ के क़िले में हज़ारों राजपूतानियों ने जौहर किया था, कई हज़ार राजपूत अकबर ने मारे और फिर अकबर ने फ़तह नामा जारी किया कि उसका जन्म ही काफ़िरों के क़त्ल के लिए हुआ है. ख़ुद को गाजी घोषित किया. उसका पिता हुमायूँ इतना बड़ा अफ़ीमची था कि ऐलान कर दिया कि जितनी अफ़ीम की गोलियाँ बची हैं मैं उतने दिन ही ज़िंदा हूँ और आख़िरी गोली से पहले ही मार गया और आप पढ़ते आए हैं कि वो कितना वचन का पक्का था कि भिश्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया था. रक्षा बंधन तक शुरू करने का क्रेडिट उसको दिया गया।

बचपन से हमें बताया जाता रहा है केवल तीन फ़िल्में डायमंड जुबली रही हैं, जिनमें एक मुग़ल ए आज़म है यानी सलीम और अनारकली की कहानी. हमने सच मान ली, जोधा की तरह. फिर 2023 में एक वेबसीरीज जी 5 पर आती है ‘ताज’. इस सीरीज से जनता को पता चलता है कि अकबर के एक बेटे मुराद की माँ तो अनारकली थी. यानी अनारकली सलीम की सौतेली माँ थी. इस मामले में मैं आगरा वालों का फैन हूँ, आज़म ख़ान जैसे बड़े नेता की हुकूमत के बावजूद घटिया आज़म ख़ान मोहल्ले का नाम नहीं बदला. जिस जगह काबुल भेजने से पहले बाबर की लाश रखने के लिए आराम बाग़ नाम का बगीचा बना था, उसका नाम ही ‘राम बाग’ कर दिया और अकबर के बारे में वहाँ एक कहानी मशहूर है कि कैसे एक हिंदू स्त्री के प्रेम में पड़कर रसिक तबीयत का अकबर जब वेश बदलकर उसके घर में घुसा तो लोगों ने जमकर पीटा और वो बता भी नहीं पाया कि अजीमुश्सान शहंशाह हम ही हैं. 

आगरा के जिस मकबरे सिकंदरा में अकबर को दफ़नाया गया था, राजाराम जाट ने उसकी हड्डियों को निकालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया था वो भी औरंगजेब में राज में. इसी औरंगज़ेब ने सिख गुरुओं और शिवाजी के बेटे को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा था, लोग उसे भूल जायें इसलिए उसका साम्राज्य सबसे बड़ा था (जो था नहीं), टोपी सीकर गुजारा करता था जैसी कहानियाँ प्रचलित की गईं. 

जिस जहांगीर को आप न्याय की जंजीर के लिए जानते हैं, वो खेतों में पिंजरे रखवा देता था ताकि उनमें अबोध गांव वालों को भरकर पर्थिया में गुलाम बनाकर भेज सके और बदले में घोड़े ले सके. लेकिन ये कोई पढ़ायेगा नहीं. प्रेम प्रतीक ताजमहल बनाने वाले शाहजहाँ की नंगी औरतों के साथ पेंटिंग भी आपको नहीं पढ़ाई जाती जबकि वो मुमताज़ की मौत के बाद उसने बनवाई थी. ना लोग ये बताते कि ताजमहल में जब पब्लिक का करोड़ों रुपया लग रहा था तब अकाल से हज़ारों भूखे मर गए थे और ना ये बतायेंगे कि कई मुगल राजाओं को बाजीराव पेशवा और महादजी सिंधिया अपने इशारों पर गद्दी पर बैठाते उठाते रहे थे. और ना ही ये बतायेंगे कि कितने मुगल राजा यमुना में मारकर लाल किले से फेंक दिए गए, कितने अंधे कर दिए गए. आज भी उनके वंशज भिखारियों की तरह घूमते हैं. 

लेकिन एक तबका हमेशा से ही उन्हें महान बताता आया है. और इसकी क़ीमत हमारे तमाम महावीर राजाओं जैसे समुद्र गुप्त, रामराज चोल, कृष्ण देव राय आदि को गुमनामी में जाकर चुकानी पड़ी है।

जयपुर, 21 अप्रेल। गृह राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म मंगलवार को भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित 43वीं सारस गणना कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

गृह राज्यमंत्री ने कहा कि पिछले 43 वर्षों से सारस गणना का यह सतत कार्य पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि भरतपुर, राजस्थान और देश की राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण, विकास और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी अध्यक्ष एड. कृष्ण कुमार अरोड़ा को बधाई देते हुए कहा कि वर्षों से पक्षियों एवं वन्यजीवों की इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित किया जा रहा है, जो हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास को सहेजने का महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल प्रकृति का संरक्षण होता है, बल्कि मानव जीवन का संतुलन भी बना रहता है।

राज्यमंत्री ने कहा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान हमारा गौरव है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि साइबेरियन सारस की संख्या में कमी एक गंभीर विषय है, जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग, कम वर्षा और जल की कमी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यटन विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार के साथ-साथ बंध बारैठा, डीग जल महल, धार्मिक स्थलों एवं अन्य धरोहरों को देखने देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को गाइड, होटल और टैक्सी जैसी सेवाओं के माध्यम से रोजगार प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि वैर के सफेद महल एवं फुलवाडी के सौंदर्यकरण और जीर्णाेद्धार के कार्य जारी हैं, वहीं बंध बारैठा में बायोलॉजिकल पार्क एवं नगर वन विकसित किए जा रहे हैं।

राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भरतपुर के समग्र विकास हेतु अनेक परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। उन्होंने बताया कि एक महत्वपूर्ण जल परियोजना के अंतर्गत भरतपुर, सीकरी, बंध बारैठा बांध, धौलपुर, अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को जोड़ा गया है, जिससे सिंचाई, पेयजल, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। 

पुस्तक का किया विमोचन

इस अवसर पर राज्यमंत्री ने डॉ. एमएम त्रिगुणायत एवं डॉ. कृतिका त्रिगुणायत द्वारा लिखित पुस्तक “पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी” का विमोचन भी किया। कार्यक्रम के उपरांत राज्यमंत्री ने सारस के नवजात चूजों को देखा तथा उनकी देखभाल के लिए वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएफओ चेतन कुमार बीवी ने बताया कि 43वीं सारस गणना रिपोट घना पक्षी विहार में साईबेरियन सारस संख्या 22 और भरतपुर व डीग जिले के वेटलेण्ड क्षेत्र में 79 से बढ़कर 81 हो गई है।

जयपुर, 21 अप्रेल। गृह राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म मंगलवार को भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित 43वीं सारस गणना कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

गृह राज्यमंत्री ने कहा कि पिछले 43 वर्षों से सारस गणना का यह सतत कार्य पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि भरतपुर, राजस्थान और देश की राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण, विकास और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी अध्यक्ष एड. कृष्ण कुमार अरोड़ा को बधाई देते हुए कहा कि वर्षों से पक्षियों एवं वन्यजीवों की इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित किया जा रहा है, जो हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास को सहेजने का महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल प्रकृति का संरक्षण होता है, बल्कि मानव जीवन का संतुलन भी बना रहता है।

राज्यमंत्री ने कहा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान हमारा गौरव है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि साइबेरियन सारस की संख्या में कमी एक गंभीर विषय है, जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग, कम वर्षा और जल की कमी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यटन विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार के साथ-साथ बंध बारैठा, डीग जल महल, धार्मिक स्थलों एवं अन्य धरोहरों को देखने देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को गाइड, होटल और टैक्सी जैसी सेवाओं के माध्यम से रोजगार प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि वैर के सफेद महल एवं फुलवाडी के सौंदर्यकरण और जीर्णाेद्धार के कार्य जारी हैं, वहीं बंध बारैठा में बायोलॉजिकल पार्क एवं नगर वन विकसित किए जा रहे हैं।

राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भरतपुर के समग्र विकास हेतु अनेक परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। उन्होंने बताया कि एक महत्वपूर्ण जल परियोजना के अंतर्गत भरतपुर, सीकरी, बंध बारैठा बांध, धौलपुर, अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को जोड़ा गया है, जिससे सिंचाई, पेयजल, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। 

पुस्तक का किया विमोचन

इस अवसर पर राज्यमंत्री ने डॉ. एमएम त्रिगुणायत एवं डॉ. कृतिका त्रिगुणायत द्वारा लिखित पुस्तक “पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी” का विमोचन भी किया। कार्यक्रम के उपरांत राज्यमंत्री ने सारस के नवजात चूजों को देखा तथा उनकी देखभाल के लिए वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएफओ चेतन कुमार बीवी ने बताया कि 43वीं सारस गणना रिपोट घना पक्षी विहार में साईबेरियन सारस संख्या 22 और भरतपुर व डीग जिले के वेटलेण्ड क्षेत्र में 79 से बढ़कर 81 हो गई है।

                18 एवं 19 अप्रेल को संचालित राज्यव्यापी विशेष अभियान में जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं खण्ड विकास अधिकारियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तकनीकी अधिकारियों के साथ गांव-गांव जाकर कार्याें का निरीक्षण किया और मौके पर ही मरम्मत कार्य करवाकर समस्याओं का निस्तारण किया। इस अभियान के अन्तर्गत 2677 कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिनमें जल जीवन मिशन के 407, अमृत के 80, ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी के 77 कार्य एवं अवरूद्ध हैण्डपम्प, क्षतिग्रस्त पाईप लाईन इत्यादि शामिल है।

                इसी प्रकार विभाग के तकनीकी कर्मचारी एवं अभियन्ताओं की लगभग 450 टीमों ने कुल 2792 शिकायतों को सूचीबद्ध कर 2775 शिकायतों का निस्तारण किया। इनमें 1535 हैण्डपम्प मरम्मत, 911 पाईप लाईन लीकेज सुधार एवं 329 अन्य सुधार कार्य शामिल है।

उन्होंने  गेहूं खरीद की गति बढ़ाने  और समय पर उठाव भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि रजिस्ट्रेशन कर चुके सभी किसानों से खरीद की जा सके। उन्होंने गेहूं का उठाव बढ़ाने के लिए रेक लगाने का कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।

श्री नागर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की वर्तमान स्थिति की सोमवार को कोटा सर्किट हाउस में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार बुआई अधिक होने से गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। ऐसे में कोटा संभाग में लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद की तैयारियां अभी से रखी जाएं। उन्होंने एफसीआई के गोदामों में गाड़ियां खाली करने की गति बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि मंडियों से समय पर गेहूं का उठाव हो सके।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने बैठक के दौरान ही एफसीआई के जीएम श्री राजेश चौधरी से वार्ता कर गोदामों में गाड़ियां अनलोड करने की गति बढ़ाने, अतिरिक्त मजदूरों की व्यवस्था करने और बड़ी मंडियों से गेहूं के उठाव के लिए कोटा संभाग में रोटेशन के आधार पर रेक लगाने को कहा ताकि खरीद केन्द्रों पर गेहूं के ढेर न लगें। उन्होंने कहा कि स्टोरेज पर्याप्त नहीं होने पर मंडियों एवं क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बैठक में उपस्थित एफसीआई अधिकारियों से गोदामों में प्रतिदिन खाली होने वाली गाड़ियों की संख्या के बारे में जानकारी ली।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने राजफैड, तिलम संघ एवं अन्य खरीद एजेंसियों द्वारा अब तक की गई समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के बारे में जानकारी ली। साथ ही, उन्होंने भुगतान व्यवस्था के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि किसानों को रजिस्ट्रेशन के अनुपात में कूपन जारी किए जाएं ताकि वे समय पर तुलाई के लिए क्रय केन्द्रों एवं मंडियों में पहुंच सकें। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर सहकारिता विभाग के गोदामों को भी किराए पर लेने के निर्देश दिए।

श्री नागर ने एफसीआई द्वारा क्रय केन्द्रों पर भेजे गए बारदाना की  गुणवत्ता में सुधार करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया, एडीएम प्रशासन श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, सांगोद प्रधान श्री जयवीर सिंह, उप प्रधान श्री ओम नागर अडूसा, डीएसओ श्री कुशाल बिलाला, सहकारिता विभाग से श्री बलविंदर सिंह गिल सहित एफसीआई, राजफैड, तिलमसंघ के अधिकारी उपस्थित थे।

इससे पहले 1965 में एक मूवी आई थी ‘भूत बंगला’, जिसे महमूद ने बनाया था, तनुजा और नजीर हुसैन को भी लिया था. आरडी वर्मन ने इस मूवी में ‘आओ ट्विस्ट करें’ जैसा गाना मशहूर गाना भी दिया था. घर के मालिक और बाद में बेटों की हत्या पर आधारित इस मूवी का केवल टाइटिल अक्षय कुमार की नई मूवी में लिया गया है. लेकिन आप इस मूवी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक नहीं बल्कि कई मूवीज एक साथ देख रहे हैं, कभी लगेगा ये ‘भूलभुलैया’ है, कभी लगेगा ‘जानी दुश्मन’ है, कभी लगेगा ‘मां’ है तो कभी ‘शैतान’ लगेगी. लेकिन ज्यादा दिमाग ना लगाएं तो फिल्म पैसा वसूल है, एंटरटेनमेंट की भरपूर डोज है. इसके लिए आप निर्देशक प्रियदर्शन की सराहना कर सकते हैं. हां दिमाग लगाते ही फिल्म औसत लगने लगती है.

जिस तरह टाइटिल महमूद की मूवी से लिया गया है, संजीव कुमार की फिल्म ‘जानी दुश्मन’ से आइडिया लिया गया है, जिसमें नई नवेली दुल्हनें गायब हो जाती हैं. पिछले साल आई काजोल की फिल्म ‘मां’ से रक्तबीज राक्षस जैसा एक पौराणिक आइडिया लिया गया है और एक नया राक्षस ‘वधू-सुर’ तैयार किया गया है. हॉलीवुड मूवी लाइट्स आउट से भी कुछ सींस क्लाइमेक्स में इस्तेमाल किए गए हैं कि कैसे भूत रोशनी से डरकर गायब हो जाता है. लेकिन वही राक्षस सैकड़ों मशालों की रोशन में खुलकर खेलता है, तो थोड़ा अजीब भी लगता है.

कहानी है एक दैत्य की बेटी और देवता के बेटे के प्रेम से पैदा हुए अवांछित बेटे की, जो भगवान विष्णु के ‘मोहिनी अस्त्र’ में फंसकर मर जाता है औऱ उसे जिंदा करने की कोशिशें 36000 पूर्णिमाओं से हो रही है. ज्वालाबाद में एक तांत्रिक की हवेली क मंदिर में लगे मंत्रोच्चार के यंत्र से ऐसी कोशिशें रोकी जाती रही हैं. लेकिन एक दिन उस तांत्रिक के बेटे की वजह से अनर्थ हो जाता है. मरने से पहले वो तांत्रिक अपने नाती अर्जुन (अक्षय कुमार) के नाम वो हवेली कर जाता है, जो अपनी बहन की डेस्टिनेशन वैडिंग के लिए जगह ढूंढ रहा है. प्रियदर्शन की फिल्मों की तरह मूवी के सारे किरदार उसी गांव में इकट्ठा होने शुरू होते हैं और फिर शुरू होता है वधूसुर का खेल.

सो हॉरर कॉमेडी के नाते मूवी में काफी आनंद आम परिवारों को आएगा, ये तय है. यूं भी परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी, मनोज जोशी, तब्बू जैसे चेहरों के होते हुए कॉमेडी की कमी तो नहीं होने वाली. लेकिन अक्षय कुमार उसे और गहराई में उतार देते हैं, अपने मुंह पर चप्पल पड़वा कर और साथ में पीछे से अपनी पैंट उतरवाकर ‘बम एक्सपोजर’ के साथ. इससे पहले की फिल्मों में भी अक्षय अपने मुंह पर थुकवा चुके हैं, सूसू भी करवा चुके हैं. लोगों को ये भी शिकायत है कि अक्षय हर सीन में हावी हैं, प्रियदर्शन की बाकी फिल्मों की तरह उनके बाकी पात्रों को इतनी जगह नहीं मिली है. उस पर अक्षय का डबल रोल भी है. जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा उनकी हीरोइन वामिका गब्बी को उठाना पड़ा है. उनका रोल और बेहतरीन हो सकता था, ‘भूलभुलैया’ सीरीज की विद्या बालान और तब्बू की तरह.

ऐसे में राजपाल यादव के ‘मैं कोई मंदिर का घंटा हूं जो आकर जब चाहे बजा जाता है’, ‘ये कोई हवेली है, इसे खंडहर घोषित क्यों नहीं कर देते’ जैसे डायलॉग्स पुरानी फिल्मों से डालना देखकर लगता है निर्देशक ने पुरानी फिल्में कुछ ज्यादा ही देख लीं. यहां तक अक्षय का एक लुक भी ‘2.0’ (रोबोट) जैसा लगता है. ये भी समझ नहीं आता है कि कौन सा ज्योतिषी ‘बख्शीश’ लेता है, ज्योतिषी का इस तरह अपमान की जरूरत ही क्या थी, वो कहीं से फनी नहीं लगता. एक ही मूवी में आप ज्योतिष को गलत और भूत-राक्षसों को सही कैसे ठहरा सकते हैं. तब्बू और मनोज जोशी जैसे किरदारों को एकदम जाया किया गया. असरानी हमेशा की तरह अपनी इस आखिरी मूवी में भी शानदार लगे हैं तो राजेश शर्मा और जिस्सू सेन गुप्ता को जितने भी सीन मिले हैं, उन्होंने खुद को साबित किया है.

प्रियदर्शन की तारीफ इस बात में है कि उन्होंने मूवी को कही कमजोर नहीं पड़ने दिया, कहानी को इस तरह से समेटा कि एक एक सीन के बाद सस्पेंस आपको आगे का देखने की उत्सुकता में सीट से उठने नहीं देता. अक्षय ने भी जबरन अपने सफेद बालों या बूढ़ेपन को शो नहीं किया. दोनों की सिचुएशनल कॉमेडी के मास्टर हैं. हां कोई और पात्र ज्यादा उभरकर नहीं आ पाया, म्यूजिक भी लोगों को सर चढ़कर नहीं बोल रहा, बावजूद इसके लोग फिल्म देखकर अच्छा टाइमपास मान रहे है. सो परिवार के साथ एक बार देखने का आइडिया बुरा नहीं है.

ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, होर्मुज जलडमरूमध्य से संबंधित मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है। मंत्रालय के अनुसार:

जन परामर्श एवं नागरिक जागरूकता

• नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी करने से बचें क्योंकि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
• अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।
• एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें।
• नागरिकों को वैकल्पिक ईंधन जैसे कि पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
• सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान स्थिति में अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करें।

सरकारी तैयारी और आपूर्ति प्रबंधन उपाय

• मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी (परिवहन) की 100 प्रतिशत आपूर्ति की जा रही है।
• वाणिज्यिक एलपीजी के लिए अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, फार्मा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, बीज, कृषि आदि क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, प्रवासी श्रमिकों को 5 किलोग्राम एफटीएल की आपूर्ति 2 और 3 मार्च 2026 को औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर दोगुनी कर दी गई है।
• सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर कई युक्तिकरण उपाय पहले ही लागू कर दिए हैं, जिनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना और आपूर्ति के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है।
• एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराए गए हैं।
• कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगारेनी कोलियरीज को छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को वितरण के लिए राज्यों को अतिरिक्त कोयला आबंटित करने का निर्देश दिया है।
• राज्यों को घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थागत तंत्रों के साथ समन्वित प्रयास

• आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत राज्य सरकारों को आपूर्ति की निगरानी करने और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी और विनियमन में प्राथमिक भूमिका निभानी होगी। भारत सरकार ने कई पत्रों और वीडियो संदेशों के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की पुष्टि की है।
• भारत सरकार ने दिनांक 27.03.2026 और 02.04.2026 के पत्रों के माध्यम से पर्याप्त ईंधन उपलब्धता के संबंध में नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए सक्रिय जनसंचार की आवश्यकता पर जोर दिया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस संदर्भ में, 02.04.2026 (पंजीकरण एवं जनसंचार मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में) और 06.04.2026 (पंजीकरण एवं जनसंचार मंत्रालय के सचिव के साथ सूचना एवं प्रसारण एवं उपभोक्ता मामलों के सचिवों की अध्यक्षता में) को बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया:
  • प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग जारी करना और नियमित रूप से सार्वजनिक सलाह जारी करना।
  • सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों/गलत सूचनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करना और उनका मुकाबला करना।
  • जिला प्रशासन द्वारा दैनिक प्रवर्तन अभियानों को तेज करना और ओएमसी के समन्वय से छापे और निरीक्षण जारी रखना।
  • अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर वाणिज्यिक एलपीजी आबंटन आदेश जारी करना।
  • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित अतिरिक्त एसकेओ के लिए एसकेओ आबंटन आदेश जारी करना।
  • पीएनजी में वैकल्पिक ईंधनों को अपनाना और उन्हें बढ़ावा देना।
  • एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से घरेलू जरूरतों के लिए, और आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों का लक्षित वितरण अपनाना।
• सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष और जिला निगरानी समितियां स्थापित की हैं।
• कई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर रहे हैं/संचालित कर रहे हैं।

प्रवर्तन और निगरानी कार्रवाइयां

• एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देशभर में प्रवर्तन अभियान जारी हैं। 18.04.2026 को देशभर में 2400 से अधिक छापे मारे गए।
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की तेल विपणन कंपनियों ने औचक निरीक्षण तेज कर दिए हैं और कल तक 264 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है और 67 एलपीजी वितरकों को निलंबित कर दिया है।

एलपीजी आपूर्ति

घरेलू एलपीजी आपूर्ति की स्थिति:

• मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है।
• घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है।
• एलपीजी वितरकों में आपूर्ति बंद होने की कोई सूचना नहीं मिली है।
• कल उद्योग भर में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग में लगभग 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
• हेराफेरी रोकने के लिए डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी में 93 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। डीएसी उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है।
• बुकिंग के मुकाबले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है।
• 18.04.26 को 53.5 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए।

वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति और आबंटन उपाय:

• कुल वाणिज्यिक एलपीजी आबंटन को संकट-पूर्व स्तरों के लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत सुधार-संबंधी आबंटन शामिल है।
• भारत सरकार ने दिनांक 06.04.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि प्रत्येक राज्य में प्रवासी श्रमिकों को वितरित किए जाने वाले 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों की दैनिक मात्रा को दिनांक 21.03.2026 के पत्र में उल्लिखित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक 2-3 मार्च 2026 के दौरान प्रवासी श्रमिकों को की गई औसत दैनिक आपूर्ति (सिलेंडरों की संख्या) के आधार पर दोगुना किया जा रहा है। ये 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं और वे इन्हें तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की सहायता से केवल अपने राज्य के प्रवासी श्रमिकों को ही आपूर्ति कर सकती हैं।
• 3 अप्रैल 2026 से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू ओएमसी) ने 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों के लिए 6700 से अधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें 96,000 से अधिक 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए। कल, 230 से अधिक शिविरों के माध्यम से 5233 - 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए।
• हाल ही में, 18 अप्रैल 2026 को बीपीसीएल द्वारा एमआईडीसी, राबले (ठाणे) में आयोजित 5 किलोग्राम एफटीएल जागरूकता शिविरों में से एक में अच्छी प्रतिक्रिया देखी गई और शिविर में 300 से अधिक 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए।
• 23 मार्च 2026 से अब तक 18.33 लाख से अधिक 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।
• आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशकों की एक तीन सदस्यीय समिति राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक एलपीजी वितरण की योजना बनाने के लिए राज्य अधिकारियों और उद्योग निकायों के साथ समन्वय कर रही है।
• 18.04.2026 को 9192 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी (4.83 लाख - 19 किलोग्राम सिलेंडरों से अधिक के बराबर) बेची गई।
• 14 मार्च 2026 से अब तक कुल 1,67,775 मीट्रिक टन (जो 19 किलोग्राम के 88.3 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडरों के बराबर है) वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री हुई है। इसमें 9600 मीट्रिक टन से अधिक ऑटो एलपीजी शामिल है।
• अप्रैल-26 (17.04.26 तक) के महीने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ओएमसी) द्वारा ऑटो एलपीजी की औसत बिक्री लगभग 305 मीट्रिक टन/दिन रही, जबकि फरवरी-26 के दौरान यह औसत 177 मीट्रिक टन/दिन थी।
• ऑटो एलपीजी की बिक्री निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की ओर स्थानांतरित होती देखी गई है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा ऑटो एलपीजी की बिक्री में 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में देखी गई है।

प्राकृतिक गैस आपूर्ति और पीएनजी विस्तार पहल

• डी-पीएनजी और सीएनजी-परिवहन को 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है।

उर्वरक संयंत्रों को आबंटित कुल गैस की मात्रा को बढ़ाकर उनकी छह महीने की औसत खपत के लगभग 95 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

• इसके अतिरिक्त, सीजीडी नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति सहित अन्य औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति में 80 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।
• सीजीडी संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी सरकारी क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके।
• आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल सहित सीजीडी कंपनियां घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन राशि की पेशकश कर रही हैं।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक स्वीकृतियों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।
• भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आबंटन देने की पेशकश की है, बशर्ते वे एलपीजी से पीएनजी में दीर्घकालिक परिवर्तन में सहायता कर सकें।
• 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएनजी के विस्तार सुधारों से संबंधित अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आबंटन प्राप्त हो रहा है।
• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 24.03.26 के पत्र के माध्यम से सीजीडी अवसंरचना से संबंधित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर संसाधित करने के लिए 3 महीने की विशेष अवधि के लिए ‘कम समयसीमा के साथ सीजीडी अवसंरचना के लिए त्वरित अनुमोदन ढांचा’ अपनाया है।
• भारत सरकार ने 24.03.2026 के राजपत्र के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से) आदेश, 2026 को अधिसूचित किया है। यह आदेश देश भर में पाइपलाइन बिछाने और विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढांचा प्रदान करता है, अनुमोदन और भूमि उपलब्धता में होने वाली देरी को दूर करता है, और आवासीय क्षेत्रों सहित प्राकृतिक गैस अवसंरचना के तीव्र विकास को सक्षम बनाता है। इससे प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विकास में तेजी आने, अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार होने और स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
• पीएनजीआरबी ने सीजीडी संस्थाओं को डी-पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही, पीएनजी के विस्तार में गति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 को 30.06.2026 तक बढ़ा दिया गया है।
• स्वच्छ, अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने राज्य वाणिज्यिक गैस (सीबीजी) नीति का एक मॉडल मसौदा तैयार किया है। इस मॉडल नीति का उद्देश्य राज्यों को सीबीजी विकास के लिए अपना स्वयं का निवेशक-अनुकूल और कार्यान्वयन-उन्मुख पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यापक, लचीला मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करना है। जो राज्य इसे अपनाएंगे, उन्हें वाणिज्यिक एलपीजी के अतिरिक्त आबंटन की अगली किश्त में प्राथमिकता दी जाएगी।
• एमओईएफसीसी ने दिनांक 07.04.2026 के आदेश के माध्यम से सीपीसीबी को सीजीडी नेटवर्क/बुनियादी ढांचे की स्थापना या संचालन के लिए सहमति प्रदान करने हेतु एसपीसीबी/पीसीसी को 15 दिनों के भीतर आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।
• सीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार, कुछ तेल और गैस परिवहन पाइपलाइनों को ‘‘ग्रीन’’ श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
• एमओईएफसीसी ने पहले ही ‘‘ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, मरम्मत और पेंटिंग के बिना ईंधन वितरण इकाइयों’’ को ‘‘सफेद’’ श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया है और उन्हें संबंधित अधिनियमों के तहत स्थापना या संचालन के लिए सहमति से छूट दी गई है।
• मार्च 2026 से अब तक 4.85 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शनों को गैसयुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा, 5.43 लाख से अधिक ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है।
• 18.04.2026 तक, MYPNGD.in वेबसाइट के माध्यम से 39,000 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।

कच्चे तेल की स्थिति और रिफाइनरी संचालन

• सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है।
• घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है।
• घरेलू बाजार के लिए पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। इसके फलस्वरूप, भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2026 के आदेश द्वारा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित तेल रिफाइनरी कंपनियों को उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सी3 और सी4 स्ट्रीम की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने की अनुमति दी है।
• औषधि विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग (डीसीपीसी) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, फार्मा और रसायन क्षेत्र की कंपनियों के लिए एलपीजी पूल से प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन की आपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
• 9 अप्रैल 2026 से अब तक लगभग 3700 मीट्रिक टन प्रोपलीन की बिक्री हो चुकी है।

खुदरा ईंधन उपलब्धता और मूल्य निर्धारण उपाय

• देश भर में खुदरा दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं।
• मध्य पूर्व संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है; हालांकि, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है।
• भारत सरकार ने 11.04.2026 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से घरेलू बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 55.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।
• पेट्रोल और डीजल के नियमित खुदरा मूल्य अपरिवर्तित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विपणन कंपनियों के खुदरा दुकानों पर कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

केरोसिन की उपलब्धता और वितरण के उपाय

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आबंटन के अतिरिक्त 48,000 केएल केरोसिन का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।
• 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एसकेओ आबंटन आदेश जारी किए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ने कोई आवश्यकता नहीं बताई है।

समुद्री सुरक्षा और पोत परिवहन संचालन

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों के कल्याण और निर्बाध समुद्री संचालन सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावासों और समुद्री हितधारकों के साथ समन्वय जारी रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा कि:

• भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर देश गरिमा ने 18 अप्रैल 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया। इस जहाज में 31 भारतीय नाविक सवार थे और इसके 22 अप्रैल 2026 को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है।
• पिछले 24 घंटों में, दो भारतीय पोतों, वीएलसीसी समनार हेराड और बल्क कैरियर जग अर्नव, ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय गोलीबारी की घटना की सूचना दी, जिसके बाद वे फारस की खाड़ी में लौट आए। चालक दल के किसी भी सदस्य के घायल होने की कोई खबर नहीं है।
• नई दिल्ली में स्थित ईरान के राजदूत को कल विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश सचिव के साथ बैठक के लिए बुलाया गया था। बैठक के दौरान, विदेश सचिव ने कल सुबह होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों के बीच हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को भारत द्वारा दिए जाने वाले महत्व पर प्रकाश डाला।
• व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए, विदेश सचिव ने राजदूत से आग्रह किया कि वे ईरान के अधिकारियों को भारत का दृष्टिकोण बताएं और जलडमरूमध्य के पार भारत जाने वाले जहाजों की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करें।
• सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय और संबंधित हितधारकों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
• डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम अपडेट: सक्रिय होने के बाद से कंट्रोल रूम ने 6,893 कॉल और 14,470 से अधिक ईमेल प्राप्‍त किए हैं। पिछले 24 घंटों में 66 कॉल और 204 ईमेल प्राप्त हुए हैं।
• मंत्रालय ने नौवह ]]> https://newsagencyindia.com/current-news/keeping-in-mind-the-ongoing-developments-in-west-asia-information-so-far-on-key-areas Mon, 20 Apr 2026 08:10:17 +0530 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार और निवेश विधि केंद्र (सीटीआईएल) ने दक्षिण एशियाई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विधि नेटवर्क (एसएआईएलएन) और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी (आईएसआईएल) के समन्‍वय से नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी में इंडोनेशिया से स्टेनलेस स्टील कोल्ड-रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर यूरोपीय संघ के प्रतिपूरक और एंटी-डंपिंग शुल्क (डीएस 616) विवाद में अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ पैनल के फैसले पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।

  चर्चा विश्व व्यापार संगठन पैनल की रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले कानूनी और नीतिगत निहितार्थों पर केंद्रित थी, विशेष रूप से सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर करार (एससीएम समझौते) और अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडी के लिए इसके अनुप्रयोग के संदर्भ में। विचार-विमर्श में विदेशी संस्थाओं, जिनमें राज्य से संबंधित पक्ष भी शामिल हैं, जिनमें इंडोनेशिया सरकार को प्रदान किए गए वित्तीय योगदानों को आवंटित करने और ऐसे योगदानों को प्रतिपूरक सब्सिडी के रूप में मानने के संबंध में यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण की जांच की गई।

  पैनल ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) पैनल के निष्कर्षों का विश्लेषण किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1(ए)(1) के तहत सरकार द्वारा ‘‘वित्तीय योगदान’’ की परिभाषा एक सीमित सूची है, जिससे सरकार-से-सरकार प्रलोभन इसके दायरे से बाहर हो जाता है। चर्चा में ‘‘सार्वजनिक निकाय’’ का दर्जा निर्धारित करने से संबंधित मुद्दों पर भी विचार किया गया, जिसमें किसी संस्था की विशेषताओं और सरकार के साथ उसके संबंधों के ठोस मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

  अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडी को विनियमित करने के लिए इस फैसले के व्यापक निहितार्थों की भी जांच की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और विकसित हो रही औद्योगिक नीतियों के बीच संबंधों पर इसके संभावित प्रभाव शामिल हैं। सत्र में सीमा पार राज्य सहायता तंत्रों की बढ़ती जटिलता और मौजूदा डब्ल्यूटीओ ढांचे के लिए उनके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया।

  भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी (आईएसआईएल) के अध्यक्ष और धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएनएलयू), जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा (वर्चुअल) ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सीमा पार आर्थिक सहयोग और विकसित हो रही औद्योगिक रणनीतियों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन की बढ़ती जटिलता पर जोर दिया।

  इस पैनल चर्चा की अध्यक्षता सीटीआईएल के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. जेम्स जे. नेदुमपारा ने की और इसमें एएसएल लीगल के प्रबंध भागीदार श्री शरद भंसाली; डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र के सहायक प्रोफेसर श्री मुकेश भटनागर; आर्थिक कानून अभ्यास (ईएलपी) के भागीदार श्री पार्थसारथी झा; और सीटीआईएल के शोध फेलो श्री आशुतोष कश्यप शामिल हुए थे।

  सत्र का समापन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून अध्ययन केंद्र के निदेशक और धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएनएलयू), जबलपुर में विधि के सहायक प्रोफेसर डॉ. उत्कर्ष के मिश्रा (वर्चुअल) के संबोधन के साथ हुआ, जिसके बाद पैनल रिपोर्ट के भविष्य के व्यापार विवादों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रतिभागियों के साथ एक संवादात्मक चर्चा हुई।

  ]]> https://newsagencyindia.com/current-news/ctil-organizes-a-panel-discussion-on-wto-ruling-on-international-subsidies-in-new-delhi Mon, 20 Apr 2026 08:09:12 +0530
• भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने दोहराया है कि सभी हितधारक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, आईटी नियम, 2021 और आदर्श आचार संहिता सहित मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करेंगे।
• आयोग ने आगे निर्देश दिया था कि एआई द्वारा उत्पन्न या हेरफेर की गई किसी भी भ्रामक या गैरकानूनी सामग्री के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जानकारी मिलने के 3 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
• राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अभियान प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रचार के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी कृत्रिम रूप से निर्मित या एआई-संशोधित सामग्री को स्पष्ट रूप से ‘‘एआई-जनित’’, ‘‘डिजिटल रूप से संवर्धित’’ या ‘‘कृत्रिम सामग्री’’ के रूप में लेबल किया जाए, साथ ही मूल संस्था का खुलासा भी किया जाए, ताकि पारदर्शिता और मतदाताओं का विश्वास बना रहे।
• असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए चल रहे चुनावों में, सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री जैसे कि एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट, कानून व्यवस्था को बाधित करने वाली या बाधित करने की क्षमता रखने वाली पोस्ट, मतदान प्रक्रिया या मशीनरी के खिलाफ झूठी बातें फैलाने वाली पोस्ट की निगरानी की जा रही है और आईटी अधिनियम के तहत अधिसूचित संबंधित राज्य आईटी नोडल अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है।
• तदनुसार, 15 मार्च 2026 को चुनावों की घोषणा के बाद से, चल रहे चुनावों में 11 हजार से अधिक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट/यूआरएल की पहचान की गई है और उन पर कार्रवाई की गई है, जिसमें सामग्री को हटाना, एफआईआर दर्ज करना, स्पष्टीकरण देना और खंडन करना शामिल है।
• आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के प्रावधानों को भी दोहराया, जो मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान मतदान क्षेत्रों में किसी भी चुनावी सामग्री के प्रदर्शन पर रोक लगाते हैं। टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और सोशल मीडिया सहित सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों को इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।
• इसके अतिरिक्त, नागरिक/राजनीतिक दल/उम्मीदवार ईसीआईएनईटी पर सी-विजिल मॉड्यूल का उपयोग करके एमसीसी उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं। 15 मार्च से 19 अप्रैल तक इन चुनावों में सी-विजिल ऐप के माध्यम से 3,23,099 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 3,10,393 शिकायतें, यानी 96.01 प्रतिशत शिकायतें, 100 मिनट की निर्धारित समयावधि में हल कर दी गईं।
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]]> https://newsagencyindia.com/current-news/general-elections-and-by-elections-2026-election-commission-of-indias-action-on-illegal-social-media Mon, 20 Apr 2026 08:08:05 +0530 जयपुर, 18 अप्रैल। जयपुर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित ‘सफाई सेवा मैराथन-2026’ ने स्वच्छता का नया इतिहास रच दिया। एक ही दिन में 6000 टन कचरा उठाकर शहर की तस्वीर बदल दी गई। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा की पहल पर चले इस अभियान में 9 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी मैदान में उतरे, वहीं करीब 1500 गाड़ियों के माध्यम से 7000 ट्रिप्स में कचरे का निस्तारण किया गया। आयुक्त ने सुबह 7 बजे से शाम तक लगातार फील्ड में रहकर करीब 200 किलोमीटर का रूट कवर किया, जिसमें से 15 किलोमीटर पैदल निरीक्षण किया गया। इस दौरान शहरभर के 60 से अधिक प्रमुख स्थानों का गहन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा गया और कई जगह स्वयं खड़े होकर ओपन कचरा डिपो हटवाए गए।
 
अभियान की शुरुआत मालवीय नगर जोन के वार्ड 83 (हाजिरीगाह) से हुई। इसके बाद रामबाग सर्किल, अंबेडकर सर्किल, ज्योति नगर टी-प्वाइंट, कठपुतली नगर, डियर पार्क, स्टेच्यू सर्किल, गवर्मेंट हॉस्टल, एमआई रोड, अजमेरी गेट, किशनपोल जोन, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, हवामहल, जलेबी चौक, गोविंद देव जी मंदिर (जय निवास उद्यान), नगर निगम हैरिटेज मुख्यालय, पौंड्रिक उद्यान, ताल कटोरा, चांदी की टकसाल, जोरावर सिंह गेट, रामगढ़ मोड़, बंगाली बाबा चुंगी, दिल्ली रोड स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन (लाल डूंगरी), गलता जी, गोल मार्केट कचरा ट्रांसफर स्टेशन (राजा पार्क), झालाना कचरा ट्रांसफर स्टेशन, गांधी नगर होते हुए लाल कोठी, प्रधान मार्ग, ओटीएस सर्किल, जवाहर सर्किल, एयरपोर्ट, टोंक रोड, प्रताप नगर, अन्नपूर्णा रसोई (आयूएचएस), बंबाला पुलिया के नजदीक ट्रांसफर स्टेशन, सांगानेर बाजार (सांगा बाबा मंदिर, त्रिपोलिया बालाजी, जैन मंदिर पैदल दौरा), सांगानेर स्टेडियम, मानसरोवर कचरा ट्रांसफर स्टेशन, द्वारका 10, पुरोहित पार्क, वेस्ट टू वंडर पार्क, श्याम नगर, पुरानी चुंगी, गांधी पथ, गुप्ता स्टोर, सिरसी रोड, खिरणी फाटक आरओबी, कालवाड़ रोड, पंखा कांटा, झोटवाड़ा चौराहा, सीकर रोड, मुरलीपुरा बाजार, VKI 14 नंबर, हरमाड़ा, टोड़ी मोड कचरा ट्रांसफर स्टेशन, विद्याधर नगर, अंबाबाड़ी, चिंकारा कैंटीन, कलेक्टरी सर्किल एवं नगर निगम मुख्यालय सहित विस्तृत रूट पर निरीक्षण किया गया।
 
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचकर सीधा संवाद किया, उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें स्वच्छता योद्धा के रूप में सम्मानित करते हुए बेहतर कार्य के लिए प्रेरित किया। वहीं आमजन और व्यापारियों से भी बातचीत कर जमीनी फीडबैक लिया, जिससे अभियान को जनसहभागिता का सशक्त स्वरूप मिला।
 
ताल कटोरा में बिना सुरक्षा उपकरण कार्य कर रहे कर्मचारियों को देखकर आयुक्त ने नाराजगी जताई और सख्त निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी पूर्ण सुरक्षा के साथ ही कार्य करें। विभिन्न कचरा ट्रांसफर स्टेशनों पर मशीन-टू-मशीन निस्तारण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया।
 
अभियान के दौरान शहरभर में सैकड़ों कचरा डिपो साफ किए गए और सामान्य दिनों की तुलना में अधिक कचरा उठाव हुआ। विशेष रूप से उन स्थानों को भी कवर किया गया, जहां नियमित रूप से कचरा नहीं उठ पाता था। आमजन की सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को जनआंदोलन का रूप दे दिया।
 
संयुक्त दौरा, कलेक्टर ने सराहा मॉडल
 
जिला कलेक्टर संदेश नायक और आयुक्त ने संयुक्त रूप से विभिन्न स्थानों का दौरा किया। टीम के साथ RUHS स्थित अन्नपूर्णा रसोई में दोपहर का भोजन किया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अन्य निकायों में भी अपनाने की दिशा में योजना बनाई जाएगी।
 
यह मैराथन केवल सफाई अभियान नहीं, बल्कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर जनभागीदारी के साथ स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ जयपुर के संकल्प का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/jaipur-shines-in-cleanliness-marathon-6000-tonnes-of-garbage-cleaned-such-campaign-for-the-first-tim Sun, 19 Apr 2026 22:12:58 +0530    जयपुर, 19 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बालोतरा स्थित राजस्थान पेट्रो जोन में औद्योगिक इकाइयों को डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल रिफाइनरी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों के बीच 18 त्रिपक्षीय समझौते (एमओयू) हुए।

                इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रेल को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन कर देश और प्रदेश को ऐतिहासिक सौगात देंगे। राजस्थान रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स न केवल ईंधन उत्पादन का केंद्र बनेगा, बल्कि यह प्रदेश में पेट्रोकेमिकल आधारित औद्योगिक क्रांति की धुरी भी साबित होगा। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) विकसित किया गया है। इससे उद्यमी सीधे रिफाइनरी से कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसमें प्लास्टिक, फार्मा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के उत्पादों का निर्माण होगा।

 

45 औद्योगिक भूखंड आवंटित, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी भी विकसित—

 

                मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी से संबंधित अन्य उद्योगों की स्थापना कर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। रिफाइनरी के समीप बोरावास-कलावा में राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) 1022 हैक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में लगभग 30 हैक्टेयर भूमि विकसित की जा चुकी है। वहीं, 86 औद्योगिक भूखण्डों में से 45 भूखण्डों का आवंटन भी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 8 प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड्स का भी निर्माण किया गया है, ताकि निवेशक अपनी मशीनरी इंस्टॉल करें और तुरंत कार्य शुरू कर दें।

                उन्होंने कहा कि राजस्थान पेट्रो जोन के द्वितीय चरण में 213 हैक्टेयर में 257 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध होंगे, जिनके लिये ए कैटेगरी की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। इस क्षेत्र में 500 से 162000 वर्ग मीटर के कुल 8 भूखंड भी नियोजित है। इसमें से लगभग 87 हैक्टेयर पर 68 करोड़ रूपये की लागत से आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट और साइन बोर्ड इत्यादि के विकास कार्य हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है।

विस्तार के लिए लगभग 780 हैक्टेयर भूमि और आवंटित,

जेरला में भी बनेगा औद्योगिक क्षेत्र

                श्री शर्मा ने कहा कि इस जोन का तृतीय चरण 780 हैक्टेयर में होगा, जिसमें से 447 हैक्टेयर के लिये कैटेगरी ए की पर्यावरण स्वीकृति लेने हेतु आवेदन किया जा चुका है। इसमें रामनगर (थोब), सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, बोरावास विस्तार और खेमाबाबा नगर में लगभग 780 हैक्टेयर भूमि का आवंटन रीको के पक्ष में किया गया है। यहां भी आधारभूत सुविधाएं विकसित कर भूखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही जेरला में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

                उल्लेखनीय है कि रिफाइनरी से मुख्य ईंधन के अतिरिक्त भारी मात्रा में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल उत्पाद निकलेंगे, जो आगामी औद्योगिक इकाइयों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का कार्य करेंगे। पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीथीन (एचडीपीई/एलएलडीपीई), बेंजीन, टोलुइन और ब्यूटाडाईन जैसे उप-उत्पादों के आधार पर क्षेत्र में व्यापक सहायक उद्योग स्थापित होंगे। इन कच्चे माल के प्रसंस्करण से घरेलू और औद्योगिक उपयोग के विविध उत्पाद जैसे प्लास्टिक फर्नीचर, कृषि पाइप, पैकेजिंग फिल्म्स, ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड एवं बंपर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिकल सीरिंज और पेंट-डिटर्जेंट जैसे रसायनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होगा। यह ईको-सिस्टम न केवल रिफाइनरी की उपयोगिता बढ़ाएगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर वैल्यू-एडेड उत्पादों के निर्माण से राजस्थान को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगा।

                कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा है। औद्योगिक इकाईयों के निरंतर विस्तार से रोजगार के अवसरों का व्यापक सृजन हुआ है। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्री शिखर अग्रवाल ने पचपदरा रिफाइनरी की विशेषताओं का विस्तृत रूप से उल्लेख किया।

                इस अवसर परएचपीसीएल के मार्केटिंग डायरेक्टर श्री अमित गर्ग और पेट्रो केमिकल हैड श्री सौगाता चौधरी सहित निवेशक एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। वहीं, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री श्री के. के. विश्नोई, विधायक श्री अरुण चौधरी, जोधपुर एवं बालोतरा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण भी वीसी के माध्यम से जुड़े।

 

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/trilateral-mou-to-provide-downstream-products-in-rajasthan-petro-zone-new-petrochemical-based-indust Sun, 19 Apr 2026 22:11:58 +0530 जयपुर, 16 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल से मुलाकात की। 
 
इस दौरान उन्होंने राम जल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति, हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रदेश में जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन को लेकर सार्थक चर्चा की।  
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-ministers-visit-to-new-delhi-chief-minister-shri-bhajan-lal-sharma-met-union-jal-shakti-minist Fri, 17 Apr 2026 09:56:21 +0530 जयपुर, 16 अप्रैल। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को हाथीखेड़ा क्षेत्र में 4.83 करोड़ की अप्रोच सड़क एवं यहां 6 लाख रूपए की लागत से बनने वाले महिला शौचालय के कार्य का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास से आमजन को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध होगा।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि अप्रोच सड़क के निर्माण से स्थानीय निवासियों को आवागमन में सुगमता मिलेगी तथा क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। वहीं महिला शौचालय निर्माण से महिलाओं की सुविधा एवं स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हाथीखेड़ा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। अप्रोच सड़क बनने से स्थानीय निवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी, वहीं महिला शौचालय निर्माण से महिलाओं की सुविधा एवं स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके। साथ ही विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा भविष्य में भी क्षेत्र के विकास के लिए इस प्रकार के कार्य जारी रहेंगे।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार हाथीखेड़ा क्षेत्र में 30 एकड़ क्षेत्र में 20 करोड़ रूपए की लागत से बालिका सैनिक स्कूल बनेगा। इसके वर्क ऑर्डर शीघ्र जारी होंगे। साथ ही अजमेर उत्तर क्षेत्र की स्कूलों में डीएमएफटी फंड से 5 करोड़ रूपए के विकास कार्य करवाएं जाएंगें।

श्री देवनानी ने कहा कि अजमेर में प्रस्तावित बालिका सैनिक स्कूल से यहां की बेटियों को सशक्त मंच मिलेगा और वे भविष्य में देश की सेवा के लिए प्रेरित होंगी। उन्होंने बताया कि लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से बालिका सैनिक स्कूल का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में शिक्षा के नए आयाम स्थापित होंगे।

विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर को तेजी से विकसित होते पर्यटन शहर के रूप में उल्लेखित करते हुए कहा कि पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि विकास कार्यों के माध्यम से आमजन के जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं, ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/daughters-studying-in-ajmers-sainik-school-will-serve-the-country-shri-devnani Fri, 17 Apr 2026 09:54:27 +0530 जयपुर, 16 अप्रैल। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर के विकास को नई दिशा देते हुए वरुण सागर मार्ग स्थित नगर निगम में शामिल नई कॉलोनियों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इन कॉलोनियों में एक हजार स्ट्रीट एवं रोड लाइटों का शुभारंभ किया गया, जिससे क्षेत्र की गलियां पहली बार रोशनी से जगमगा उठीं।

इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इन क्षेत्रों में इस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो यहां के निवासियों के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध है।

उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वरुण सागर मार्ग सहित नगर निगम में शामिल सभी नई कॉलोनियों में स्ट्रीट एवं रोड लाइटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं सफाई व्यवस्था को पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाए, ताकि नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण मिल सके।

श्री देवनानी ने बताया कि आगामी 1 मई से इन क्षेत्रों में नियमित सफाई व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत ऑटो टिपर वाहनों की तैनाती की जाएगी तथा पर्याप्त संख्या में सफाईकर्मियों की नियुक्ति कर सफाई कार्य को सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं शहर के समग्र विकास के लिए ऎसे कार्य निरंतर जारी रहेंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराकर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए।

इन क्षेत्रों में लगी है एक हजार स्ट्रीट व रोड़ लाईटे

यह स्ट्रीट व रोड़ लाईटें वरूण सागर मार्ग, कीर्ति नगर, करणी नगर, द्वारकाधीश कॉलोनी, गोटा कॉलोनी, अरावली नगर, अम्बिका नगर, रावत नगर, बोराज गांव, स्वास्तिक नगर, नवकार नगर, झूलेलाल कॉलोनी, पंकज नगर, चामुंडा कॉलोनी, कोटेश्वर कॉलोनी, मेरी माता कॉलोनी, एम.एस. रावत नगर, जगदम्बा कॉलोनी, प्रज्ञा नगर, वर्धमान नगर, विनायक विहार, हाथीखेड़ा पंचायत, राज कॉलोनी, अत्री वाली गली, आदित्य नगर, डिफेंस कॉलोनी, दादा विहार, जनता स्वीट्स के पास 2 गली, काजीपुरा गांव, लक्की चौराहा कॉलोनी में लगवाई गई है।

1260 स्ट्रीट व रोड़ लाईटे बदली गई

इसी प्रकार फव्वारा सर्किल से राम नगर रोड़ तिराहा, फव्वारा से गंज, गंज से चमार घाटी, फव्वारा से बजरंग गढ़, बजरंग गढ़ से पुरानी चौपाटी, फॉयसागर पुलिस चौकी से संत कवर राम कॉलोनी तक, अंबेडकर सर्किल से सावित्री चौराहा तक, शास्त्री नगर रोड पर बजरंग गढ़ से ममता स्वीट्स तक, कलेक्ट्रेट चौराहा से पुलिस लाइन चौराहा तक, टोडरमल मार्ग पर ज्योतिरबा फूले से जवाहर स्कूल तक, ब्यावर रोड पर मार्टिनडल ब्रिज से नागपाल पेट्रोल पम्प तक, आईएएल फर्नीचर से पानी की टंकी के पास शिव मंदिर चौराहा तक, नसीराबाद रोड पर मार्टिनडल ब्रिज से 9 नंबर पेट्रोल पंप तक, पड़ाव क्षेत्र, श्री नगर रोड पर मार्टिनडल ब्रिज से राजा साइकिल पेट्रोल पंप तक, माखुपूरा क्षेत्र में रोडवेज वर्कशॉप से हटूण्डी चौराहा तक, अम्बेमाता मंदिर से अग्रसेन चौराहा जेएलएन तक 1260 स्ट्रीट व रोड़ लाईटों को बदलकर नई लाईटें लगवाई गई।

 

इस अवसर पर शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा, लाल सिंह, शक्ति सिंह, महेन्द्र सिंह, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित रहें।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/for-the-first-time-after-independence-the-streets-were-illuminated-with-lights-shri-devnani-gave-a-g Fri, 17 Apr 2026 09:52:41 +0530 जयपुर, 16 अप्रेल। राज्य में शहरी विकास परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को सचिवालय में बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U 2.0), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) तथा राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (RUIDP) के अंतर्गत संचालित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

पीएमएवाई में जिला-स्तरीय रैंकिंग की होगी नियमित समीक्षा-

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में लगभग 75 हजार आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से सुनिश्चित की जाए तथा पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु लगभग 475 करोड़ रूपये की अनुदान राशि समयबद्ध रूप से वितरित की जाए। साथ ही, शहरी आवास योजना की जिला-स्तरीय रैंकिंग की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) के अंतर्गत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ समन्वय स्थापित कर लाभार्थियों तक समय पर सब्सिडी पहुंचाने पर जोर दिया।

स्वच्छ भारत मिशन में वेस्ट टू एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा-

बैठक में मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत वर्ष 2026–27 में लगभग 600 करोड़ रूपये व्यय किए जाने की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मिशन के अंतर्गत प्रतिमाह एक वेबिनार आयोजित किया जाए, जिसमें दो नगरीय निकाय अपने श्रेष्ठ प्रथाओं (Best Practices) एवं स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित प्रस्तुतियां दें। उन्होंने स्वयं भी इन वेबिनार में सहभागिता की इच्छा व्यक्त की।

इसके अतिरिक्त, मिशन के अंतर्गत वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स को प्रोत्साहित करने एवं स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान मुख्य सचिव ने नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ मंदिर की सफ़ाई व्यवस्था की सराहना करते हुए प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों के स्वच्छता मॉडल से अन्य जिलों को भी प्रेरणा लेने के निर्देश दिए।

इस क्रम में उन्होंने प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को स्वच्छ सर्वेक्षण की फील्ड विजिट कर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए वेबिनार आयोजित की जाए जिसमें सभी नगर निकायों के अधिकारी उपस्थित रहें। उन्होंने स्वयं भी इस वेबिनार में शामिल होने की बात कही।

आमजन को आधारभूत सुविधाएं समय पर मिले-

बैठक में RUIDP के पांचवें चरण के अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक एवं वर्ल्ड बैंक से लगभग 9 हजार 501 करोड़ रूपये के ऋण के माध्यम से 67 शहरों में वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं अर्बन मोबिलिटी से संबंधित कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए। साथ ही, परियोजना के पूर्व चरणों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शहरी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के सचिव श्री रवि जैन, निदेशक श्री प्रतीक जुइकर, PMAY (U) एवं RUDSICO के प्रबंध निदेशक श्री अरविंद पोसवाल, मुख्य अभियंता एवं परियोजना निदेशक श्री प्रदीप गर्ग, स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य अभियंता श्री अरुण व्यास तथा RUIDP के अतिरिक्त परियोजना निदेशक श्री हेमंत शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/a-high-level-review-meeting-of-urban-development-schemes-was-held-under-the-chairmanship-of-the-chie Fri, 17 Apr 2026 09:50:45 +0530 जयपुर, 16 अप्रेल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री अम्बरीष कुमार ने गुरुवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) स्टेट कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर आमजन से सीधे संवाद किया तथा शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। 
 
निरीक्षण के दौरान शासन सचिव ने हेल्पलाइन पर परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। जयपुर के श्री सोनू द्वारा राशन डीलर द्वारा समय पर दुकान नहीं खोलने, राशन नहीं देने एवं संबंधित प्रवर्तन अधिकारी द्वारा राशन डीलर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने की शिकायत का तत्काल निस्तारण करते हुए श्री अम्बरीष कुमार ने परिवर्तन अधिकारी को लापरवाही, अकर्मण्यता के लिए तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। अलवर के श्री संजय के ई— केवाईसी संपन्न नहीं होने के  परिवाद की सुनवाई करते हुए  उन्होंने मौके पर ही परिवादी की ई —केवाईसी करवाई जिससे सुगमता से राशन उपलब्ध हो सके। इस दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति शासन सचिव ने अलवर के श्री महेंद्र कुमार मीणा की एजेंसी द्वारा सिलेंडर डिलीवर न किए जाने की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए परिवादी को सिलेंडर दिलवाया। 
 
भीलवाड़ा के श्री महावीर शर्मा द्वारा राशन विक्रेता की अनियमितता एवं कालाबाजारी की शिकायत पर श्री अम्बरीष कुमार ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पाली जिले की श्रीमती अनीता देवी ने खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन के बावजूद राशन सामग्री नहीं मिलने की शिकायत की, इस पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परिवादियों द्वारा प्राप्त अन्य शिकायतों पर उन्होंने विभाग के अधिकारियों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। 
 
निरीक्षण के दौरान श्री अम्बरीष कुमार ने हेल्पलाइन 181 में कार्यरत अधिकारियों को विभाग से संबंधित दैनिक रूप से प्राप्त शिकायतों विभाग के अधिकारियों द्वारा निस्तारण के संबंध में परफॉर्मेंस रैंकिंग बनाकर विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए। शासन सचिव ने ऑटो एस्केलेशन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए शिकायतों के प्रभावी समाधान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही, लंबित शिकायतों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को एसएमएस के माध्यम से भेजने के निर्देश भी दिए ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
 
संपर्क पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में विभाग से संबंधित कुल 1,70,935 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 1,57,066 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है, जो लगभग 92 प्रतिशत है। विभाग में शिकायतों का औसतन निस्तारण 12 दिवस में किया जा रहा है तथा संतुष्टि प्रतिशत 73 प्रतिशत दर्ज किया गया है।
 
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सभी विभागों के शासन सचिव निर्धारित तिथियों पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में उपस्थित होकर परिवादियों से सीधे संवाद कर रहे हैं। इस पहल के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं।
 
इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/government-secretary-of-food-department-inspected-rajasthan-sampark-helpline-control-room Fri, 17 Apr 2026 09:47:27 +0530 सेंट मेरीज, न्यू फतेहपुरा फिर बना सिरमोर

कल दिनांक 15 अप्रैल 2026 को सी.बी. एस. ई की कक्षा दसवीं का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही शहर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई | 

सेंट मेरीज विद्यालय के लिए बहुत ही हर्ष एवं गौरव का विषय है कि हमारे विद्यालय के कक्षा 10 के छात्राओं ने इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है | 171 विद्यार्थियो ने परीक्षा दी एवं 100 % परिणाम रहा |

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय की 43 छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की और विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इनमें से 14 छात्राएँ तो 95% से अधिक अंक प्राप्त कर असाधारण प्रदर्शन का उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। इसके अतिरिक्त 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली कुल 92 छात्राएँ हमारी अकादमिक गुणवत्ता और मेहनत की पुष्टि करती हैं।

99% अंकों के साथ विद्यालय की छात्रा श्रिया शर्मा ने उदयपुर शहर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा आनम मंसूरी ने 97.2%, रिदा खान ने 97%, ऋषिता जैन, रिया झलौरा ने 96.8% और सोफिया पिपावाला ने 96.2% अंक प्राप्त किए। ये सभी छात्राएँ विद्यालय के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं और उनकी कड़ी मेहनत ने विद्यालय का नाम रोशन किया है।

इस शानदार उपलब्धि का श्रेय हमारे परिश्रमी विद्यार्थियो, समर्पित शिक्षको तथा अभिभावकों के सतत सहयोग और मार्गदर्शन को जाता है | विद्यार्थियो ने कठिन परिश्रम अनुशासन व दृढ़ संकल्प के साथअपनी पढाई को प्राथमिकता दी |

विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाचार्या सिस्टर किरण पी जोजो की ओर से असाधारण सफलता प्राप्त करने वालो इन सभी छात्राओ को हार्दिक शुभकामनाएँ |

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/st-marys-new-fatehpura-becomes-sirmore-again Thu, 16 Apr 2026 20:22:21 +0530 लियारी के ‘कोलम्बस’

पूरा पाकिस्तान इन दिनों कोलम्बस बना हुआ है, हर कोई कुछ ना कुछ खोज रहा है. जब से लियारी टाउन के एक ‘संभ्रांत’ से लगने वाले नागरिक ने ये दावा किया है कि उसने खुद देखा सुबह 4 बजे ‘धुरंधर’ के निर्देशक आदित्य धर और रणवीर सिंह अपनी यूनिट के साथ आते थे, ‘जब आवाम सो जाती थी’ और चुपचाप अंधेरे में शूट करके चले जाते थे, तब से लियारी के ‘आशावान’ लोग हर गली नुक्कड़ खोमचे पर लगे सीसीटीवी का फुटेज चैक कर रहे हैं कि कहीं तो कैद हुए होंगे, एक बार उनके आने का रास्ता पता चल जाए तो ‘धुरंधर 3’ में उनको भी कुछ रोजगार मिल जाए. लेकिन देशभक्त ‘नॉन बलूच’ पाकिस्तानी ये फुटेज इसलिए ढूंढ रहे हैं कि पता तो चले कि किस किसने ने उनकी मदद की. 

थोड़े कम समझदार लोग पुलिस, फौज और एलआईयू जैसे एजेंसीज के साथ मिलकर हर दूध-सोडा बेचने वाली दुकान के मालिक-नौकरों, और सड़कों पर सोए भिखारियों का केवाईसी करने में लगे हैं. तो चलते चलते लोग ध्यान से उस शख्स को भी संदेह की नजर से देखने लगते हैं, जो दो बार ‘डार्लिंग डार्लिंग’ बोल देता है. अब तो बड़े बुजुर्ग या नेता लोग वहां किसी से ये भी बोलने से डरने लगे हैं कि ‘बच्चा है तू मेरा’.

इधर शाहबाज शरीफ ने सारे मुख्यमंत्रियों (हैं ही कितने) को सख्त हिदायत दी है कि पाकिस्तान के भिखारियों को कतई परेशान ना किया जाए, उन्हें भी तो अमेरिका, चीन, सऊदी अरब मांगने जाना पड़ता है. ऐसे में एक भिखारी ही ‘भिखारी का दर्द’ समझ सकता है. लेकिन आदित्य धर से लियारी के एक बंदे की फरियाद का वीडियो देखकर उनका दिल सदमे से ही बैठ गया, जिसमें वो ‘प्रॉपर संजीदगी’ के साथ ये दरख्वास्त कर रहा है कि आप लियारी पर बनी मूवी से 1000 करोड़ कमा चुके हो, आपको लियारी को 500 करोड़ तो देने ही चाहिए, कम से कम हमारी सड़कें और सीवर के ढक्कन तो लग सकें. इधर आदित्य धर की टीम भी उन्हें पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज की बाइट सुनवा रही है, जिसमें वो गटर के ढक्कन चुराने वालों को 10 साल की सजा का कानून बनाने की बात कर रही हैं, सुनते सुनते वो इमोशनल हो चले हैं.

इधर नवाज शरीफ इस बात से बड़े परेशान थे कि शाहबाज उनके रोल का मजाक उड़ा रहा है. नवाज ने अब फिल्म देखकर पाक के लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद की भूमिका में राज जुत्शी के फोटो भेजकर शाहबाज को मैसेज किया, ‘और ये तू है. इसका लुक देख ध्यान से’. शाहबाज ने जवाब में नवाज को गुस्से में बस इतना लिखा कि, ‘ओए कबी तो केंट्रोल किया करो’. 

 

इधर भारत में भाई के भाई भी संशय में आ गए हैं कि बहुत दिनों से ना छोटा शकील का ना भाई का ही कोई फोन किसी चैनल पर चला तो क्या ‘धुरंधर2’ की ‘खबर’ एकदम पक्की है. उनको इस बात से भी नाराजगी है कि भाई वहां ‘बड़े साहब’ भी बन गए और बताया तक नहीं, प्रमोशन की पार्टी ही कर लेते. अपुष्ट सूत्रों से दीपिका का भी बयान पता चला, सहेली ने जब पूछा कि एक ट्वीट तक नहीं किया, तो वो बोलीं, “सोशल मीडिया पर स्पाई फिल्मों की बिकनी वाली प्रेमिकाओं की इतनी भद्द पिटी है ना..और उनमें से एक मैं भी तो थी”.

]]> https://newsagencyindia.com/satire/liaris-columbus Mon, 13 Apr 2026 07:49:57 +0530 आयुष मंत्रालय के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु की क्लिनिकल प्रयोगशाला को जैव रसायन और रुधिरविज्ञान दोनों के लिए आईएसओ 15189:2022 मान्यता प्राप्त हुई है। इस प्रकार यह संस्थान केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् संस्थान के अंतर्गत यह उपलब्धि प्राप्‍त करने वाला पहला संस्थान बन गया है।

यह मान्यता रोगियों को आश्वस्त करती है कि प्रयोगशाला वैश्विक स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सटीक, विश्वसनीय और सुरक्षित नैदानिक ​​परिणाम प्रदान करती है। यह उपलब्धि प्रयोगशाला के एक प्रारंभिक स्तर की एनएबीएल-प्रमाणित सुविधा से पूर्णतः स्थापित, मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्र में परिवर्तन का प्रतीक है।

श्री प्रतापराव जाधव, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय ने कहा, “आईएसओ 15189:2022 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मान्यता प्राप्त होने से यह सुनिश्चित होता है कि रोगियों को विश्वसनीय और सटीक निदान सेवाएं मिलें। ये सेवाएं प्रभावी उपचार और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए आवश्यक हैं। सीएआरआई बेंगलुरु की यह उपलब्धि दर्शाती है कि मंत्रालय किस प्रकार आयुष के बुनियादी ढांचे को गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मानक में परिवर्तित कर रहा है।”

वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय ने कहा, “सीएआरआई बेंगलुरु का जैव रसायन और रुधिरविज्ञान दोनों में आईएसओ 15189:2022 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला सीसीआरएएस संस्थान बनना, उच्च गुणवत्ता वाले निदान को पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के साथ एक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह प्रमाण-आधारित अभ्यास, अनुसंधान और रोगी-केंद्रित देखभाल पर हमारे ध्यान को और मजबूत करता है।”

सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रोफेसर रबीनारायण आचार्य ने कहा, "सीएआरआई बेंगलुरु को हाल ही में प्राप्त एनएबीएल मान्यता, इसके पूर्व एनएबीएच और एनएबीएल के प्रांरभिक प्रमाणन और चल रही बीआईएस आईएस/आईएसओ 9001:2015 प्रगति के आधार पर, साथ ही आयुष मंत्रालय के तहत एक आयुर्वेद विज्ञान इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में इसकी भूमिका, गुणवत्ता मानकों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। इससे आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार को वैज्ञानिक श्रेष्‍ठता और उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर पर स्थापित किया जा सकता है।"

बेंगलुरु स्थित सीएआरआई की प्रमुख डॉ. सुलोचना भट ने कहा, “आईएसओ 15189:2022 मान्यता प्राप्त करना हमारे संस्थान के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। यह उच्च गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और रोगी-केंद्रित नैदानिक ​​सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह उपलब्धि न केवल हमारी नैदानिक ​​क्षमताओं को मजबूत करती है, बल्कि सीसीआरएएस के अंतर्गत एक अग्रणी संस्थान के रूप में हमारी भूमिका को भी सुदृढ़ करती है। यह उपलब्धि डॉ. विद्याश्री आंचन (रोग विज्ञान अनुसंधान अधिकारी) और सीएआरआई टीम के अथक प्रयासों के कारण संभव हो पाई है।”

वर्तमान में इस प्रयोगशाला को जैव रसायन और रुधिरविज्ञान के अंतर्गत 50 परीक्षण मापदंडों के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है। यह रक्त शर्करा, एचबीए1सी, यकृत और गुर्दे की कार्यक्षमता के परीक्षण, लिपिड और थायरॉइड प्रोफाइल, इलेक्ट्रोलाइट्स और संपूर्ण रक्त गणना सहित कई प्रकार की नैदानिक ​​सेवाएं प्रदान करती है। इससे चयापचय, हार्मोन और रक्त संबंधी स्थितियों का सटीक मूल्यांकन संभव हो पाता है।

2025-26 के दौरान, प्रयोगशाला ने 1.52 लाख से अधिक जांचें कीं और 9,300 से अधिक रोगियों को सेवाएं प्रदान की। यह गुणवत्तापूर्ण निदान के प्रति इसकी बढ़ती क्षमता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्नत प्रणालियों और डिजिटल रिपोर्टिंग उपकरणों से सुसज्जित होने के कारण, रोगियों को त्वरित परिणाम, बेहतर सटीकता के साथ एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से रिपोर्ट मिलती है।

नैदानिक, अनुसंधान और निदान सेवाओं में संस्थान की निरंतर प्रगति इस उपलब्धि को और भी पुष्ट करती है। ओपीडी में आने वाले रोगियों की संख्या 2021 में 18,918 से बढ़कर 2026 में 51,300 से अधिक हो गई है। यह वृद्धि जनता के विश्वास और पहुंच को दर्शाती है। प्रयोगशाला परीक्षणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है—2021 में मात्र 2,770 परीक्षणों से बढ़कर 2026 में 1.55 लाख से अधिक हो गई है जो इसकी बढ़ी  हुई निदान क्षमता को दर्शाती है। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान पंचकर्म और पैरा- सर्जिकल प्रक्रियाओं में लगभग बीस गुना वृद्धि हुई है, जबकि अनुसंधान कार्य प्रतिवर्ष लगभग 20-25 परियोजनाओं के साथ लगातार मजबूत बनी हुई हैं। जुलाई 2024 में इनपेशेंट सेवाओं की शुरुआत के बाद से, बेड की उपलब्धता लगभग पूरी हो चुकी है, जो एकीकृत देखभाल की बढ़ती मांग को दर्शाती है। संस्थान ने औषधीय पौधों के प्रमाणीकरण में भी अपनी भूमिका को मजबूत किया है और पिछले कुछ वर्षों में प्रमाणीकरण प्रयासों को काफी हद तक बढ़ाया है।

यह उपलब्धि निरंतर प्रयासों और संस्थागत प्रतिबद्धता का परिणाम है। एक अर्ध-स्वचालित जैव रसायन विश्लेषक से शुरू होकर, आयुष मंत्रालय की उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत प्रयोगशाला को धीरे-धीरे पूर्णतः स्वचालित प्रणालियों से सुसज्जित किया गया। नवंबर 2022 में एनएबीएल प्रारंभिक प्रमाणन के बाद, प्रयोगशाला ने उच्‍च गुणवत्ता कार्यान्वयन, प्रलेखन और मूल्यांकन प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिक सख्त आईएसओ 15189:2022 मानकों को पूरा करने की दिशा में प्रगति की।

यह प्रयोगशाला आयुर्वेद और आयुष-आधारित उपचारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, नैदानिक ​​निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय नैदानिक ​​डेटा प्रदान करती है, रोगी की प्रगति की निगरानी करती है और अनुसंधान परिणामों को मजबूत करती है।

ध्‍यान देने योग्‍य है कि सीएआरआई बेंगलुरु 2021-22 के दौरान एनएबीएच और एनएबीएल दोनों प्रारंभिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला पहला सीसीआरएएस संस्थान बना और यह बीआईएस आईएस/आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन की दिशा में भी बढ़ रहा है जो गुणवत्ता, सटीकता और उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, संस्थान मान्यता प्राप्त परीक्षणों की संख्‍या बढ़ाने और निदान क्षमताओं को बढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि जनता को अधिक व्यापक, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सके।

 

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/central-ayurvedic-research-institute-bengaluru-becomes-the-first-central-council-for-research-in-ayu Sun, 12 Apr 2026 08:54:42 +0530 जयपुर, 11 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णयों से निवेशकों और उद्यमियों के लिए प्रदेश में अपार संभावनाओं के द्वार खोले हैं। ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर विकसित राजस्थान के ग्रोथ इंजन का महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को बुनियादी सुविधाएं एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 
 
श्री शर्मा शनिवार को जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर राजस्थान की आर्थिक प्रगति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऑटोमोबाइल डीलर्स से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।
 
ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें राज्य में गैर परिवहन वाहनों के अधिकृत वाहन डीलर को जिला परिवहन अधिकारियों की भांति वाहनों के पंजीयन किए जाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वाहन डीलर द्वारा वाहन के पंजीयन से संबंधित समस्त कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूर्णतया पेपरलेस कर दी गई है। 
 
उन्होंने कहा कि अधिकृत वाहन डीलर के साथ-साथ राज्य में वाहन निर्माताओं को गैर परिवहन वाहनों के पंजीयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वाहन डीलरों द्वारा पंजीयन के साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा यूज्ड कार के क्रय-विक्रय का कार्य करते वाले डीलर्स को अधिकृत कर ट्रेड प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जा रहा है। वाहन एवं सारथी पोर्टल पर उपलब्ध 58 सेवाओं में से 53 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
 
‘गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान’ सार्थक और प्रेरणादायक
 
श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी कारों के लिए भी नीति निर्माण का कार्य किया है, जिसके चलते पुरानी कारों के बाजार को सुव्यवस्थित और विनियमित करने से उपभोक्ता धोखाधड़ी से सुरक्षित रहेंगे। साथ ही, राज्य को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि शहरों में यातायात की समस्या को देखते हुए ऑटो रिटेल जोन की स्थापना का सुझाव ट्रैफिक प्रबंधन में सहायक होगा और डीलर्स को एक व्यवस्थित व्यापारिक वातावरण प्रदान करेगा। इससे उपभोक्ताओं को भी एक ही स्थान पर सभी वाहन संबंधी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
 
उन्होंने कहा कि मोबिलिटी क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। इस बदलते दौर में आयोजन की थीम “गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान” सार्थक और प्रेरणादायक है। हमारी सरकार एक कुशल, पारदर्शी और प्रभावी मोबिलिटी रिटेल इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। इससे आने वाले समय में राजस्थान विकसित भारत का अग्रणी राज्य बनेगा।
 
ऑटोमोबाइल रिटेल क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से राजस्थान निवेश एवं व्यापार का पसंदीदा केंद्र बनकर उभर रहा है। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू इस बात का प्रमाण हैं। इनमें से लगभग 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का ऑटोमोबाइल रिटेल क्षेत्र महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रदेश के हजारों डीलर्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। साथ ही, जीएसटी राजस्व संग्रह में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है।
 
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। कौशल विकास एवं ऑन जॉब टेªनिंग मॉडल से युवाओं के बेहतर भविष्य की मजबूत आधारशिला तैयार हो रही है।
 
कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं इस क्षेत्र से जुड़े हितधारक उपस्थित रहे।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/business-rajasthan-2026-program-state-government-is-building-mobility-retail-ecosystem-automobile-re Sun, 12 Apr 2026 08:24:32 +0530 जयपुर, 11 अप्रेल। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि महात्मा फुले के विचार आज भी समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं और उनके आदर्शों पर चलकर ही समतामूलक एवं जागरूक समाज का निर्माण संभव है।
 
विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने शनिवार शाम को ज्योतिबा फुले सर्किल पर पहुंचकर महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष किया, वह भारतीय समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किए, जिन्हें सदैव स्मरण रखा जाएगा।
 
देवनानी ने कहा कि आज समाज को महात्मा फुले के विचारों को अपनाकर शिक्षा, सामाजिक समरसता और समान अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने युवाओं से समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षित और जागरूक समाज ही राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है। यही विचार आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों पर चलने तथा समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत करने के संकल्प के साथ किया गया।
 
उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे महात्मा फुले के आदर्शों को अपनाकर समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान समय में सामाजिक समरसता, समान अवसर और भाईचारे की भावना को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। महात्मा फुले के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए।
 
इस अवसर पर पदाधिकारियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठजन एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/mahatma-jyotiba-phule-flag-bearer-of-social-harmony-and-education-shri-devnani-assembly-speaker-shri Sun, 12 Apr 2026 08:23:43 +0530 जयपुर, 11 अप्रेल। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि संगीत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। संगीत एक औषधि के रूप में कार्य करता है और मन को सुकून देता है।
 
विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी शनिवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसायटी द्वारा आयोजित स्वरांजलि-2026 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्था म्यूजिक थेरेपी थीम पर कार्य कर रही है। यह अत्यंत सार्थक और प्रेरणादायक है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि ‘नाद ही ब्रह्म है‘, और संगीत मन और शरीर के रोगों को दूर करने की अद्भुत क्षमता रखता है।
 
उन्होंने कहा कि सोसायटी द्वारा निरंतर 100वें कार्यक्रम की इस गौरवशाली श्रृंखला का आयोजन न केवल एक सांस्कृतिक उपलब्धि है, बल्कि समाज के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रति एक सशक्त पहल भी है।
 
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ‘संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने का एक साधन है।‘ हमे संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, साधना बनाना चाहिए और इसके माध्यम से एक स्वस्थ, सकारात्मक और संवेदनशील समाज का निर्माण करें।
 
समारोह में सोसायटी के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. लाल थडानी एवं डॉ. दीपा थडानी ने बताया कि संस्था द्वारा विगत पांच वर्षों से कोरोना, हृदय रोग, कैंसर आदि लाइलाज रोगों से पीड़ित परिवारों की व्यथा को मंच देने के लिए उनमें डर, तनाव, मानसिक अवसाद, टेंशन, कंफ्यूज आदि से मुक्त करने का सकारात्मक प्रयास किया है और संस्था सफल भी रही है। इसके अलावा संस्था के सदस्य वृद्ध आश्रम, नेत्रहीन एवं वंचित छात्राओं, युवा बेसहारा बच्चों और दिव्यांग विभिन्न बच्चों के लिए, जरूरतमंदों के लिए नियमित रूप से हर साल कार्यक्रम करती रही है।
 
समारोह में चिकित्सा स्वास्थ्य, साहित्य समाज सेवा, गीत संगीत में निस्वार्थ अनुकरणीय योगदान के लिए संस्था द्वारा श्रीमती इंदिरा वासुदेव देवनानी की स्मृति में 61 प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया गया। समारोह में डॉ. धन्नाकुर ठाकुर, डॉ. ज्योत्सना रंगा एवं डॉ. विकास सक्सेना ने मार्गदर्शन दिया।
 
स्वरांजलि 2026 में अजमेर शहर की प्रतिभाओं ने संगीतमय प्रस्तुति दी। इस अवसर पर वृद्धाश्रम की वृद्ध प्रतिभाओं एवं दिव्यांग बच्चों ने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों भावविभोर कर दिया।
 
समारोह में जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया, अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. दीपा थदानी, अधीक्षक डॉ. अरविन्द खरे, डॉ. अमित यादव, डॉ. एम.पी. शर्मा, डॉ. कमलेश तनवानी, डॉ. महेन्द्र खन्ना, जवाहर फाउंडेशन के शिव कुमार बंसल, डॉ. लवा भार्गव, डॉ. संगीता भार्गव, सुभाष चंद भार्गव, राकेश भार्गव, पारूल भार्गव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
 
इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष गोपिंद्र पाल सिंह, महासचिव एसीपी रिटायर्ड लोकेश त्रिपाठी, सांस्कृतिक रवींद्र माथुर महिला संयोजक कुमकुम जैन, उप सचिव रवींद्र जोधावत, कोषाध्यक्ष एन.के. भार्गव, प्रणय नन्दी, भारती नन्दी, रश्मी मिश्रा, उषा मित्तल, बृजेश गौड, यतीश अग्रवाल आदि ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मंच संचालन डॉ. अभिषेक माथुर एवं पूनम पान्डे ने किया।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/swaranjali-2026-music-infuses-positive-energy-in-life-devnani Sun, 12 Apr 2026 08:22:49 +0530 जयपुर, 11 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हर गांव-हर घर तक विकास की किरण पहुंचे और हर व्यक्ति को उसका हक मिले, यह हमारी सरकार का संकल्प है। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में सभी वर्गों के विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को विकास के लिए पर्याप्त बजट भी दिया है। 
 
श्री शर्मा शनिवार को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर बूंदी के हिण्डोली में विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने सामाजिक समानता के लक्ष्य को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई और सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी सावित्री बाई फुले को शिक्षित बनाया।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अगले एक वर्ष तक महात्मा ज्योतिबा फुले की द्विशताब्दी जयंती मनाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि बांदीकुई की धरती से प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में ‘सावित्री बाई फुले ई-लाइब्रेरी‘ की स्थापना एवं समस्त जिलों में ‘महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय‘ स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही, उन्होंने प्रदेशवासियों से महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले के सामाजिक सुधार के कार्यों से प्रेरणा लेकर देश-प्रदेश के उत्थान में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की है।
 
श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जरूतमंद परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की है। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से लगभग 9 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं। इससे निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए युवा नीति एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवा रही है। 
 
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों का उत्थान 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश के धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों के उत्थान का काम हो रहा है। अयोध्या में भगवान श्रीरामलला का भव्य मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एवं उज्जैन महाकाल महालोक के निर्माण का कार्य प्रमुखता से हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से देश व प्रदेश का तेज गति से विकास हो रहा है। वर्ष 2014 के बाद सभी ने गरीब कल्याण की योजनाएं, आतंकवाद-नक्सलवाद का खात्मा और दुनिया में बढ़ता भारत का गौरव देखा है।
 
उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, किसान और महिला वर्ग को विकास के केन्द्र में रखकर प्रधानमंत्री श्री मोदी निरंतर काम कर रहे हैं। शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं से महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इसी प्रकार किसानों को सम्मान निधि और आमजन को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। 
 
बिजली-पानी की आपूर्ति हुई सुनिश्चित, युवाओं को मिल रहा रोजगार
 
श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में बिजली, पानी एवं रोजगार का रोडमैप बनाया। इसके तहत राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर एवं गंगनहर का सुदृढ़ीकरण, देवास परियोजना का विस्तार, सोम-कमला-अंबा एवं ब्राह्मणी नदी से संबंधित परियोजनाओं को साकार करने का काम कर रहे हैं। साथ ही, 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जेजेएम घोटाले ने हर घर नल से जल जैसी महत्वपूर्ण योजना को कमजोर बनाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। 
 
उन्होंने कहा कि गत सरकार में पेपरलीक ने युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया। लेकिन हमारी सरकार ने इसमें लिप्त लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि हमारे कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अब तक युवाओं को 1.25 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इसी प्रकार 1.35 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। वहीं, 1.25 लाख से अधिक पदों पर भर्तियों का कैलेण्डर जारी किया है।   
 
बूंदी को मिली विकास कार्यों की सौगातें
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने बूंदी जिले के विकास के लिए पिछले तीन बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। चम्बल कमांड क्षेत्र की दक्षता सुधार के लिए 353 करोड़ रुपये की लागत से 167 किलोमीटर में पक्की लाइनिंग एवं 11 हजार 746 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र में खेत सुधार कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार 184 करोड़ रुपये की लागत से बूंदी-सीलोर-नमाना-गरडा-भोपटपुरा (एसएच-29बी) 44 किमी. सड़क का कार्य प्रगति पर है। वहीं, एनएच-148डी से एसएच-34 तक 80 करोड़ रुपये की लागत से 33 किमी. सड़क निर्माण कार्य हेतु निविदा खोली गई है। लाखेरी योजना में 35 करोड़ रुपये की लागत से 195 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है।
 
उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 9 हजार 500 करोड़ रुपये के कार्य प्रगतिरत हैं। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के कार्यों की डीपीआर तैयार की जा चुकी है। इंद्रगढ़ के मुख्य नहर से सम्बंधित कार्य 75 करोड़ रुपये की लागत से करवाए जाने के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, रामसागर झील का पर्यटन एवं विकास कार्य प्रगति पर है।
 
श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में भी बूंदी के लिए कई घोषणाएं की हैं। बूंदी जिले में 70 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य एवं 23 करोड़ रुपये की लागत से बूंदी शहर की आवासीय कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के कार्य करवाए जाएंगे। बूंदी के नवीन व्यावसायिक एवं आवासीय कॉलोनियों में 30 करोड़ रुपये की लागत से आंतरिक कार्य तथा 60 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न स्थानों पर एनीकट निर्माण, जीर्णाेद्धार, मरम्मत व क्षमता वृद्धि के कार्य भी होंगे।
 
उन्होंने कहा कि राज पहल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी।
 
इससे पहले मुख्यमंत्री ने हिण्डोली में रामसागर झील के सौन्दर्यीकरण कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने घाट पूजन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की तथा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही, उन्होंने वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन भी किए। इसके पश्चात श्री शर्मा ने अमरत्या चौराहे स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधिगण एवं आमजन ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया तथा बजट घोषणाओं में दुगारी बांध के जीर्णाेद्धार सहित अन्य सौगातों के लिए आभार व्यक्त किया।
 
समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हिण्डोली में 70 करोड़ रुपये की लागत के 24 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर, सांसद श्री दामोदर अग्रवाल, विधायक श्री गोपीचंद मीना सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। 
 
मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएं
 
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रामसागर झील के द्वितीय चरण के पर्यटन एवं विकास कार्य तथा महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले की जीवनी पर आधारित पेनोरमा और पुस्तकालय बनाने की घोषणा की। साथ ही, रामसागर झील पर सीपेज की समस्या के समाधान के लिए भी आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि रामसागर झील के किनारे भगवान श्रीराम की 21 फीट ऊंची प्रतिमा बनने पर यह आस्था का भी केन्द्र बनेगा। हमारी सरकार सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-ministers-hindoli-tour-ramsagar-lake-will-be-made-a-center-of-tourism-panorama-of-mahatma-jyot Sun, 12 Apr 2026 08:21:57 +0530 जयपुर, 11 अप्रेल। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में पाली के सुमेरपुर नगरपालिका कार्यालय सभागार में नगरपालिका मंडल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में श्री कुमावत ने शहर की सफाई व्यवस्था पर जोर देते हुए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कचरा प्रबंधन और घर-घर शौचालय योजना में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नालों की सफाई और सड़कों के पैचवर्क को समय पर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। केबिनेट मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से वार्डवार समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 181 हेल्पलाइन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान श्री कुमावत ने पिछले तीन वर्षों के बजट घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण पंचायतवार व शहरी क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और खाद्य सुरक्षा के तहत पैंडिग आवेदनों की स्थिति का आकलन करते हुए जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आधार कार्ड के पंजीकरण को लेकर आमजन को आ रहे परेशानियों के समाधान को लेकर बैंकों, डाकघरों व ई-मित्र केंद्रों पर संचालित आधार पंजीयन केंद्रों के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
 
इस दौरान श्री कुमावत ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। नगरपालिका मंडल को यह सुनिश्चित करना होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और समयबद्ध विकास कार्यों के माध्यम से शहर को आदर्श बनाया जाए।
 
’शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश’
 
श्री कुमावत ने सुमेरपुर शहर की सफाई व्यवस्था लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने वार्ड अनुसार बंटवारा कर सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री कुमावत ने वार्ड वाइज सफाई कर्मियों व जमादारों की सूची सार्वजनिक करने के लिए कहा। उन्होंने कचरा प्वाइंट पर बिखरे कचरे को लेकर नाराजगी जताते हुए कचरा प्वाइंट को पैक करने के आदेश दिए। साथ ही नगरीय क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार करने, ट्रांसफार्मर्स के नीचे प्लेटफार्म बनाने के लिए भी निर्देशित किया। गोपालन मंत्री ने शहर में निराश्रित गौवंश को स्थानीय गोशाला में शिफ्ट कर संचालकों को पाबंद करने के लिए कहा। खराब स्ट्रीट लाइटों को दु्रूस्त कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। 
 
बैठक में लोड कम वाले क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर लगाने, झूलते तारों को सुधारने, पेड़ों की छंगाई और बजट घोषणा अनुसार 33 केवी जीएसएस हेतु भूमि आवंटन पर चर्चा हुई। बजट घोषणाओं में स्वीकृत सड़कों की स्थिति और गारंटी समय में आने वाली सड़कों की गुणवत्ता पर चर्चा हुई।
 
इस मौके पर सरस डेयरी, पाली के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बिठिया, नगरपालिका सुमेरपुर के पूर्व चेयरमैन श्री अनोप सिंह राठौड़ सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/cabinet-minister-shri-zoraram-kumawat-gave-necessary-instructions-in-the-review-meeting-of-the-munic Sun, 12 Apr 2026 08:20:51 +0530 जयपुर, 10 अप्रेल। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कोटा के पास स्थित मंदरगढ़ को पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए वहां धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंदरगढ़ में छठी शताब्दी के करीब 150 प्राचीन मंदिर हैं और यह क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य से आच्छादित है। इसे पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने और वहां के मंदिरों के जीर्णोद्धार की कार्ययोजना बनाई जाए।

श्री दिलावर शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पिछले माह में आयोजित अपनी 4 दिवसीय पदयात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों से प्राप्त परिवादों और उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी ली। श्री दिलावर ने कहा कि पदयात्रा के दौरान विभिन्न गांवों में ग्रामीणों ने श्मशान के विकास, बिजली, पानी की समस्याओं के समाधान, खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने जैसी समस्याओं के समाधान की मांग रखी थी। अधिकारी इन्हें गंभीरता से लेते हुए समय पर समाधान कर ग्रामीणों को राहत दे। उन्होंने कहा कि सभी श्मशान घाट, खेल मैदान, सड़क, नाली आदि से संबंधित कार्य समय पर पूरे किए जाए। स्कूलों एवं श्मशान के लिए पट्टों के आंवटन प्रस्ताव तैयार कर उन्हें पट्टे दिए जाए।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी अधिकारी उन तक पहुंचें और योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जाए। उन्होंने घुमन्तु लोगों को चिन्हित कर उनके घुमन्तु पहचान पत्र बनाने एवं उन्हें पट्टे देने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। पदयात्रा के दौरान जिन गांवों में आंगनबाडी एवं बालवाडी बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उन पर की गई कार्यवाही के बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक सीता शर्मा से जानकारी ली। उन्होंने भामाशाहों के सहयोग से जर्जर आंगनबाडियों की मरम्मत के निर्देश दिए।

श्री दिलावर ने केडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाडपुरा तहसील के जो गांव केडीए के क्षेत्राधिकार में आए है वहां विकास कार्य मांग के अनुरूप किए जाए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जिन गांवों में सड़के नहीं हैं वहां सड़क बनाने से संबंधित प्रस्तावों के बारे में जानकारी ली। पीएचईडी अभियंताओं से गांवों में हैण्डपम्प मरम्मत, ट्यूबवेल खुदाई की स्वीकृति के बारे में पूछा। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से सीएचसी, पीएचसी पर चिकित्सकों एवं दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। सहकारिता विभाग के अधिकारियों से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आए आवेदनों के निस्तारण के बारे में जानकारी ली। श्रम विभाग के अधिकारियों को श्रमिक डायरी बनाने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पदस्थापित अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यालय पर ही रहें। 

उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। पीएचसी, सीएचसी, उप स्वास्थ्य केन्द्र पर आने वाले ग्रामीणों को समय पर इलाज मिले, किसानों की समस्याओं का समाधान हो, ग्रामीणों को पेयजल संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़े और बिजली से संबंधित समस्याओं का समय पर समाधान हो यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गर्मी के मौसम में खराब पडे हैण्डपम्प चालू करने के निर्देश दिए।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/education-minister-held-a-meeting-of-officials-at-kota-circuit-house-explore-the-possibilities-of-to Fri, 10 Apr 2026 22:22:56 +0530 जयपुर, 10 अप्रैल। स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को अजमेर जिले की केकड़ी नगर पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। केकड़ी को राजस्थान का पहला फ्री वाई-फाई जोन घोषित करते हुए शहरवासियों को 24 घंटे निःशुल्क इंटरनेट सुविधा की सौगात दी गई।
 
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्यमंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाएं बनाकर उनका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज का दौर डिजिटल क्रांति का है और आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। ऐसे में केकड़ी को फ्री वाई-फाई जोन बनाना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया दूरदर्शी कदम है। इस पहल से विद्यार्थियों, युवाओं, व्यापारियों और आमजन को नई संभावनाओं से जुड़ेंगे। यह योजना शहर को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी।
 
श्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। केकड़ी के सर्वांगीण विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में केकड़ी डिजिटल और आधारभूत सुविधाओं के मामले में एक मॉडल शहर के रूप में पहचान बनाएगा।
 
केकड़ी विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केकड़ी को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। 
 
इन विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास—
 
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया गया। इनमें अप्रोच रोड एवं सीसी सड़क निर्माण, अजमेर रोड पर श्रीराम स्वागत द्वार, वार्ड संख्या 38 में नाली एवं सीसी सड़क निर्माण, नगर परिषद भूमि पर प्रस्तावित बस डिपो की चारदीवारी, बघेरा रोड़ स्थित कॉलोनी में सीसी सड़क निर्माण तथा कादेड़ा रोड़ से एफएसटीपी प्लांट तक अप्रोच रोड़ निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
 
करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस फ्री वाई-फाई परियोजना के तहत शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फाई राउटर स्थापित किए गए हैं।  इस सुविधा के माध्यम से एक समय में लगभग 5 हजार से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़ सकेंगे और नागरिकों को करीब 5 एमबीपीएस की निःशुल्क इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इंटरनेट सुविधा हर मौसम में उपलब्ध होगी तथा 3 साल तक संबधित कंपनी मेंटेनेंस करेगी। केकड़ी शहर राजस्थान का पहला शहर बन गया है जहां फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध है।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/kekri-becomes-rajasthans-first-free-wi-fi-zone Fri, 10 Apr 2026 22:22:12 +0530 जयपुर, 10 अप्रैल। जयपुर के जवाहर कला केन्द्र  के तीन दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का शुक्रवार को समापन हो गया। समारोह के  अंतिम दिन रंगायन सभागार में शाम के समय कलाकारों द्वारा दी गई प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति से सराबोर प्रस्तुतियों ने वहां उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
 
कार्यक्रम का शुभारंभ वाद्य संगीत प्रस्तुति से हुआ, जिसमें श्री ज़ेयान हुसैन एवं उनके दल ने वायलिन एवं बांसुरी वादन के माध्यम से  वातावरण को सुरीला कर दिया। 
 
राग खमाज की मध्य लय की बंदिश (ताल दीपचंदी, 14 मात्रा) से शुरुआत हुई, इसके पश्चात ‘ना मानूंगी’ छोटा ख्याल प्रस्तुत किया गया। जुगलबंदी में तानों एवं झाला का प्रभावी संयोजन देखने को मिला। अंत में राग हंसध्वनि की प्रस्तुति के साथ वाद्य कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसने श्रोताओं को भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई से जोड़ दिया।
 
समापन समारोह के उक्त कार्यक्रम की अगली कड़ी में अर्जुन एवं समूह द्वारा पारंपरिक घूमर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई।  इसके पश्चात बिशनलाल एवं समूह ने शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध डेरू नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने लोक जीवन की जीवंत झलक प्रस्तुत की। उर्मिला कुमारी एवं समूह द्वारा ग्रामीण भवाई नृत्य की प्रस्तुति दी। इस कौशल एवं रोमांच की शैली ने दर्शकों से भरपूर प्रशंसा अर्जित की। बाल कलाकारों ने सिर पर मटके रखकर संतुलन, लय के साथ नृत्य प्रस्तुत किये, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। 
 
कला एवं संस्कृति विभाग की शासन उप सचिव एवं जवाहर कला केन्द्र की अतिरिक्त महानिदेशक अनुराधा गोगीया ने बताया कि समारोह का मुख्य आकर्षण बाल कलाकारों द्वारा राजस्थान की पारंपरिक लोक विधाओं की प्रस्तुति रही, जिसने केन्द्र की नवाचारी सोच एवं गुरु-शिष्य परंपरा को सशक्त रूप में अभिव्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बाल कलाकारों की प्रतिभा, ऊर्जा एवं लोक परंपराओं के प्रति उनकी गहरी समझ ने यह सिद्ध किया कि युवा पीढ़ी के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त रूप से आगे बढ़ रही है। 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/33rd-foundation-day-celebration-of-jawahar-kala-kendra-concludes Fri, 10 Apr 2026 22:21:20 +0530 जयपुर, 10 अप्रैल। जयपुर के जवाहर कला केन्द्र  के तीन दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का शुक्रवार को समापन हो गया। समारोह के  अंतिम दिन रंगायन सभागार में शाम के समय कलाकारों द्वारा दी गई प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति से सराबोर प्रस्तुतियों ने वहां उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
 
कार्यक्रम का शुभारंभ वाद्य संगीत प्रस्तुति से हुआ, जिसमें श्री ज़ेयान हुसैन एवं उनके दल ने वायलिन एवं बांसुरी वादन के माध्यम से  वातावरण को सुरीला कर दिया। 
 
राग खमाज की मध्य लय की बंदिश (ताल दीपचंदी, 14 मात्रा) से शुरुआत हुई, इसके पश्चात ‘ना मानूंगी’ छोटा ख्याल प्रस्तुत किया गया। जुगलबंदी में तानों एवं झाला का प्रभावी संयोजन देखने को मिला। अंत में राग हंसध्वनि की प्रस्तुति के साथ वाद्य कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसने श्रोताओं को भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई से जोड़ दिया।
 
समापन समारोह के उक्त कार्यक्रम की अगली कड़ी में अर्जुन एवं समूह द्वारा पारंपरिक घूमर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई।  इसके पश्चात बिशनलाल एवं समूह ने शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध डेरू नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने लोक जीवन की जीवंत झलक प्रस्तुत की। उर्मिला कुमारी एवं समूह द्वारा ग्रामीण भवाई नृत्य की प्रस्तुति दी। इस कौशल एवं रोमांच की शैली ने दर्शकों से भरपूर प्रशंसा अर्जित की। बाल कलाकारों ने सिर पर मटके रखकर संतुलन, लय के साथ नृत्य प्रस्तुत किये, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। 
 
कला एवं संस्कृति विभाग की शासन उप सचिव एवं जवाहर कला केन्द्र की अतिरिक्त महानिदेशक अनुराधा गोगीया ने बताया कि समारोह का मुख्य आकर्षण बाल कलाकारों द्वारा राजस्थान की पारंपरिक लोक विधाओं की प्रस्तुति रही, जिसने केन्द्र की नवाचारी सोच एवं गुरु-शिष्य परंपरा को सशक्त रूप में अभिव्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बाल कलाकारों की प्रतिभा, ऊर्जा एवं लोक परंपराओं के प्रति उनकी गहरी समझ ने यह सिद्ध किया कि युवा पीढ़ी के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त रूप से आगे बढ़ रही है। 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/33rd-foundation-day-celebration-of-jawahar-kala-kendra-concludes Fri, 10 Apr 2026 22:21:19 +0530 जयपुर, 10 अप्रैल। देश के आधारभूत ढांचा विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को  भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कोटा में स्थापित होने वाली राष्ट्रीय महत्व की 800 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय परियोजना “कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना” के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस (टीपीक्यूए) की जिम्मेदारी सौंपी है। 
 
 जनसंपर्क अधिकारी श्री विक्रम राठौड़ ने बताया कि यह जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की तकनीकी दक्षता, विशेषज्ञता एवं गुणवत्ता आधारित अनुसंधान क्षमताओं की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति का प्रतीक है। कुलगुरु प्रो. निमित चौधरी की प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विकास की संकल्पना और निर्देशन में अर्जित यह उपलब्धि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी परामर्श एवं गुणवत्ता मूल्यांकन के क्षेत्र में एक नई पहचान प्रदान करेगी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाएं देश में आधुनिक हवाई अड्डा अवसंरचना के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें गुणवत्ता नियंत्रण और मानकों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। यह परियोजना लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जा रही है, जिसकी कुल अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। एयरसाइड वर्क्स तथा बिल्डिंग वर्क्स। प्रथम एयरसाइड वर्क्स में रनवे, टैक्सीवे और संबंधित तकनीकी ढांचे का निर्माण शामिल होगा जबकि द्वितीय बिल्डिंग वर्क्स के अंतर्गत टर्मिनल भवन और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर आज कार्यादेश का औपचारिक हस्तांतरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जीएम (प्रोजेक्ट) श्री सुनील प्रसाद द्वारा आरटीयू के कुलगुरु प्रो. निमित चौधरी को किया गया। इस अवसर पर डीजीएम श्री अनिल झा, डीजीएम श्री पंकज अग्रवाल तथा वरिष्ठ प्रबंधक (एएच) श्री अविनाश राजपुरोहित उपस्थित रहे। आरटीयू की ओर से डॉ. सुनील पुरोहित, डॉ. हरीश शर्मा, डॉ. अजय शर्मा एवं डॉ. सुरेश नागर भी उपस्थित रहे।
 
इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. निमित चौधरी ने कहा कि आरटीयू के लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि उसे इतने बड़े राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ टीम पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना के माध्यम से आरटीयू की तकनीकी विशेषज्ञता-दक्षता और विश्वसनीयता को देशभर में पहचान मिलेगी। इस निर्णय से कोटा क्षेत्र में तकनीकी और अवसंरचना विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ इंजीनियरों एवं तकनीकी टीम द्वारा परियोजना के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों तथा निर्धारित तकनीकी मानकों की स्वतंत्र रूप से निगरानी एवं मूल्यांकन किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय की टीम निर्माण सामग्री, डिजाइन मानकों, कार्य निष्पादन की गुणवत्ता तथा सुरक्षा मानकों का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस के माध्यम से परियोजना में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी, जिससे देश के नागरिकों को विश्वस्तरीय हवाई अड्डा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
 
गौरतलब हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस (टीपीक्यूए) एजेंसी की आवश्यकता जताई थी। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश के प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों जैसे आआईटी, एनआईटी और आरटीयू को आमंत्रित किया था। इन सभी महत्वपूर्ण संस्थानों में से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चयनित किया गया है। आरटीयू की कुल दो टीमें इस परियोजना पर कार्य करेंगी, जो निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी कार्य निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार पूरे हों। इस प्रकार की राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में सहभागिता से विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को भी व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा, जो उनके भविष्य के करियर के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से कोटा में उद्यमशीलता और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। कोटा हवाई अड्डा क्षेत्र के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा और इससे युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ होगा।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/responsibility-of-third-party-quality-assurance-for-kota-greenfield-airport-project-worth-rs-800-cro Fri, 10 Apr 2026 22:19:45 +0530 जयपुर 10 अप्रेल। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने उप राष्ट्रपति श्री सी पी राधाकृष्णन से शुक्रवार को भारतीय संविधान के सिन्धी भाषा में विमोचन समारोह से पूर्व उप राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की ।

विधानसभाध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने  उप राष्ट्रपति श्री सी पी राधाकृष्णन को राज्य विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित ''संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष-नवाचारों के 2 वर्ष'' पुस्तक और विधान सभा की दैनंदिनी भेंट की।

इस अवसर पर केन्द्रीय विधि और न्याय राज्य (स्वतन्त्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मन्त्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और इन्दौर (मध्य प्रदेश) से लोकसभा में सांसद श्री शंकर लालवानी  भी मौजूद थे।

श्री देवनानी ने उप राष्ट्रपति श्री सी पी राधाकृष्णन को बताया कि इस दैनंदिनी में राजस्थान के गठन से वर्तमान विधानसभा की विभिन्न गतिविधियों के चित्रों को प्रकाशित किया गया है। विशेष कर 30 मार्च 1949 को देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार श्री वल्लभभाई पटेल द्वारा जयपुर के तत्कालीन महाराजा श्री मानसिंह को राजप्रमुख की शपथ दिलवाने और देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राज्य विधान सभा के सदस्यों को सम्बोधित किए जाने आदि महत्त्वपूर्ण घटनाओं के चित्र भी प्रकाशित किए गए है।

श्री देवनानी ने बताया कि उनके कार्यभार संभालने के बाद भारतीय नव वर्ष चैत्र प्रतिपदा से राज्य विधान सभा की पुस्तक और दैनंदिनी प्रकाशित कराने  की नई परम्परा शुरू की गई है।

स्व. मोरारजी देसाई को श्रद्धांजलि—

विधानसभाध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति भवन में पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/courtesy-call-of-rajasthan-assembly-speaker-shri-vasudev-devnani-to-vice-president-shri-cp-radhakris Fri, 10 Apr 2026 21:09:09 +0530 निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना को यूडीए आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा

उदयपुर, 10 अप्रैल 2026: राज्‍य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी अभिषेक खन्ना को बड़ा जिम्मेदारी सौंपी है। अब वे उदयपुर नगर निगम के आयुक्त पद के साथ-साथ उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए।

वर्तमान में अभिषेक खन्ना नगर निगम उदयपुर के आयुक्त पद पर कार्यरत हैं। अब उनके ऊपर यूडीए का अतिरिक्त कार्यभार भी आ गया है।

महत्वपूर्ण फैसला

विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार, खन्ना अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ यूडीए आयुक्त के पद का कामकाज भी संभालेंगे। शहरी विकास और प्रशासनिक दृष्टि से इस नियुक्ति को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दोनों निकायों में बेहतर समन्वय की उम्मीद

नगर निगम और यूडीए दोनों ही निकायों की कमान अब एक ही अधिकारी के पास होने से शहर के प्रोजेक्ट्स और विकास कार्यों में बेहतर समन्वय देखने को मिल सकता है। दोनों संस्थाओं के बीच लंबे समय से समन्वय की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई थी।

जानकारों का मानना है कि अभिषेक खन्ना शुक्रवार से अपना नया अतिरिक्त पदभार भी ग्रहण कर सकते हैं।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/corporation-commissioner-abhishek-khanna-given-additional-charge-of-uda-commissioner Fri, 10 Apr 2026 06:38:41 +0530 जयपुर, 09 अप्रेल। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि आज सारा विश्व हिंसा की अग्नि में जल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आशा की एक किरण के रूप में आज भारत की सनातन संस्कृति और जैन धर्म के अहिंसा सहित अन्य सिद्धान्त बहुत अधिक प्रासंगिक हो गए है। इन सिद्धांतों को आचरण में उतारना बहुत आवश्यक है।
 
श्री देवनानी गुरुवार को जयपुर के अणुविभा केन्‍द्र में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जीतो) द्वारा आयोजित “विश्व नवकार महामंत्र दिवस” के भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहें थे। इस मौके पर नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप के साथ ही विश्व में शांति, सद्भाव एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का सन्देश दिया गया।
 
विधानसभाध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि आज रूस, यूक्रेन, अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव एवं वैश्विक शक्तियों के टकराव ने चारों ओर वातावरण और सम्पूर्ण मानवता को संकट एवं असुरक्षा की स्थिति में ला दिया हैं। ऐसे समय में भारत की सनातन संस्कृति विश्व को शांति और बन्धुत्व का मार्ग सीखा सकती है।  श्री देवनानी ने कहा कि भारत ने कभी विश्व की महाशक्ति बनना नहीं चाहा। हम विश्व के मार्गदर्शक रहे  हैं और आगे भी दुनिया को शांति, सद्भाव, अहिंसा और मानव कल्याण का मार्ग दिखाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व के वर्तमान हालातों में  भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत की निर्गुट नीति पर चल रहे हैं। यह विश्व शांति और सद्भाव के लिए भारत की प्रतिबद्धता का ही द्योतक है कि हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह विश्व नमोकार मंत्र दिवस पर देश की राजधानी से हम सभी से जुड़े हैं।
 
विधानसभाध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि नवकार महामन्त्र का जप मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस महामन्त्र का जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि  वैज्ञानिक दृष्टि से भी सारगर्भित है। यह आत्मा की गहराई से उठने वाली एक दिव्य पुकार और सकारात्मक ऊर्जा है। यह मंत्र किसी एक धर्म, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण विश्व के कल्याण का मंत्र है।
  
श्री देवनानी ने कहा कि जैन मुनि अपने मुंह पर पट्टी लगा कर किसी अंधविश्वास का नहीं बल्कि कीड़े जैसे छोटे से छोटे जीव के प्रति भी सहुष्णता का भाव और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक बड़ा सन्देश देते हैं । यही सिद्धांत आज आधुनिक विज्ञान की इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अपरिग्रह के सिद्धांत की पालना करता हूँ। 
 
श्री देवनानी ने इस अवसर पर सभी जैन पंथों के प्रतिनिधियों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्‍ट्र संत आचार्य सुन्‍दर सागर जी महाराज सहसंघ, आचार्य शशांक सागर जी महाराज सहसंघ, अणुव्रत आचार्य महाश्रमणजी के सुशिष्‍य मुनि सुधाकर कुमार जी,नरेश कुमार जी,ध्यानकीर्तिविजयजी महाराज और साध्‍वी मणिप्रभाजी आदि साध्‍वी वृंद के साथ ही जयपुर ग्रेटर नगर निगम के निवर्तमान उप महापौर श्री पुनीत कर्णावत, जीतो जयपुर चैप्टर की चेयरपर्सन श्रीमती सलोनी जैन, महामंत्री श्री हितेश भांडिया, कार्यक्रम संयोजक देवांग शाह और पुष्पेश कांकरिया, श्री सुनील कोठारी, श्री नितिन जैन, श्री विमल सिंघवी आदि उपस्थित थे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/grand-program-on-world-navkar-mahamantra-day-by-jeeto-at-anuvibha-center-jaipur Thu, 09 Apr 2026 18:36:42 +0530 जयपुर, 9 अप्रैल। राज्य में कृषि क्षेत्र को नवाचार, तकनीक और निवेश से जोड़ते हुए उसे सशक्त एवं भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा में ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)–2026’ के तहत कर्टेन रेज़र एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन 10 अप्रैल शुक्रवार को जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।
 
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा उपस्थित रहेंगे। उनके साथ कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल भी उपस्थित रहेंगे।
 
इस कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स, एफपीओ एवं प्रगतिशील किसानों की सहभागिता के माध्यम से राज्य में कृषि एवं एग्रीटेक क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।
 
‘ग्राम–2026’ के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा देश के प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित होंगे। 17 अप्रैल को नई दिल्ली, 24 अप्रैल को अहमदाबाद, 6 मई को हैदराबाद तथा 8 मई को पुणे में ये रोड शो आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से निवेशकों, एग्रीटेक कंपनियों और विभिन्न हितधारकों से संवाद स्थापित कर व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
 
यह पहल राज्य में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और एग्रीटेक इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/curtain-raiser-event-of-global-rajasthan-agritech-meet-gram-2026-organized-on-10th-april-in-jaipur Thu, 09 Apr 2026 18:35:46 +0530 जयपुर, 9 अप्रैल। मुख्‍यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की 11 अप्रैल को प्रस्‍तावित बूंदी जिले की हिण्‍डोली यात्रा को लेकर गुरुवार को ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री श्री हीरालाल नागर ने हिंडोली पंचायत समिति में अधिकारियों के साथ बैठक लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्‍यक दिशा-निर्देश दिए।  
 
बैठक में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो और पूरा कार्यक्रम गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न हो। उन्‍होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौसम के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल पर ठंडी हवा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। आमजन के लिए शुद्ध और शीतल पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो, ताकि तेज गर्मी में किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े।
 
उन्‍होंने निर्देश दिए कि वाहनों की पार्किंग के लिए जो भी जगहें चिह्नित की गई हैं, उन्हें तत्काल समतल करवाया जाएं। उन्‍होंने परिवहन व्यवस्थाओं को अभी से चाक-चौबंद करने और सड़कों पर आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए। बैठक में रामसागर झील पर सौंदर्यीकरण कार्यों के शिलान्यास और पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर भी रूपरेखा तय की गई।
 
जिला प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि क्षेत्र में झूलते बिजली के तारों को तुरंत कसवाया जाये। उन्होंने झाड़ियों की आवश्यक कटाई-छंटाई करवाने और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। कार्यक्रम स्थल के आसपास मोबाइल टॉयलेट, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की तैनाती मुस्तैद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को सौंपी गई जिम्‍मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्‍ठा के साथ किया जाये।  
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/in-view-of-the-chief-ministers-proposed-hindoli-tour-bundi-district-incharge-minister-took-a-meeting Thu, 09 Apr 2026 18:34:38 +0530 जयपुर, 9 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर में यातायात प्रबंधन एवं सुधार के लिए प्रगतिरत विभिन्न जेडीए प्रोजेक्ट्स को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस काम में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारी एवं निर्माणकर्ता के विरूद्ध परफॉर्मेंस एवं लिक्विडिटी पैनल्टी की कार्यवाही करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यातायात को सुगम एवं सुरक्षित बनाने की कार्ययोजना को जेडीए एवं यातायात पुलिस संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र लागू करें। 
 
श्री शर्मा ने जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था के रीयल टाइम मैनेजमेंट के लिए नया इंटीग्रेटेड कमाण्ड सेंटर स्थापित करने की कार्ययोजना बनाने के लिए जेडीए, परिवहन, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम को आपसी समन्वय से काम करने के विशेष दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा की दृष्टि से इस सेंटर को मॉडल सेंटर भी बनाया जाए।
 
श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर शहर के यातायात सुधार के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जेडीए को सीबीआई फाटक, सालिग्रामपुरा फाटक एवं सिविल लाइन फाटक आरओबी, गोपालपुरा एलिवेटेड रोड, सांगानेर एलिवेटेड रोड के काम को गति प्रदान करने एवं पूर्ण गुणवत्ता से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने जेएलएन मार्ग पर यातायात प्रबंधन का प्रभावी प्लान बनाने के भी निर्देश दिए।
 
विभिन्न प्रोजेक्ट्स की डीपीआर शीघ्र हो तैयार—
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित अरण्य भवन-जगतपुरा एलिवेटेड रोड की डीपीआर को शीघ्र तैयार करने, अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी अंडरपास तथा राम मंदिर-रेलवे यार्ड-रेलवे सर्किल के बीच वैकल्पिक मार्ग के लिए प्रस्तावित आरओबी की ट्रैफिक दबाव का आकलन कर पुनः फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि द्रव्यवती एलिवेटेड कॉरिडोर की डीपीआर भी शीघ्र तैयार की जाए। 
 
श्री शर्मा ने कहा कि महल रोड, सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड को सिग्नल फ्री बनाने एवं बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए डबल यू-टर्न बनाने की कार्ययोजना पर शीघ्र काम प्रारंभ किया जाए। साथ ही, उन्होंने कहा कि आमजन को जाम से राहत दिलाने के लिए रामबाग चौराहे पर बनाई गई फ्री-लेफ्ट टर्न व्यवस्था को शहर के महत्वपूर्ण व्यस्ततम मार्गों एवं प्रमुख चौराहों पर भी लागू किया जाए।
 
लेन निर्धारण एवं गोलचक्कर निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें—
मुख्यमंत्री ने जेडीए को ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को संतुलित करने के लिए चिन्हित चौराहों पर लेन निर्धारण एवं गोलचक्कर निर्माण सहित आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेडीए एवं यातायात पुलिस को शहर के प्रमुख मार्गों पर अनियमित मीडियन ओपनिंग को जल्द बंद करने तथा यू-टर्न स्थानों को चिन्हित कर कार्यशील बनाने के लिए भी निर्देशित किया।
 
विभिन्न सेक्टर रोड की कार्यवाही को दें गति—
श्री शर्मा ने प्रमुख चौराहों और बाजारों में पैदल यात्रियों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए नियंत्रित क्रॉसिंग व्यवस्था को विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए स्पष्ट संकेत बोर्ड, गति नियंत्रण एवं जेबरा क्रॉसिंग की व्यवस्था की सुनिश्चितता के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि महल रोड, डिग्गी रोड और कालवाड़ रोड पर स्कीमों की सेक्टर रोड की कार्यवाही को गति प्रदान की जाए। वहीं, जेडीए, नगर निगम और यातायात पुलिस को जयपुर शहर में पार्किंग से संबंधित सभी स्थानों के सुव्यवस्थित एवं नियमानुसार संचालन के निर्देश दिए। 
 
आमजन को यातायात नियमों के प्रति करें जागरूक—
मुख्यमंत्री ने यातायात पुलिस को स्वयंसेवी संस्थाओं का साथ लेकर आमजन को नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। वहीं, उन्होंने एफएम के माध्यम से भी यातायात नियमों के प्रति जागरूकता संदेश प्रसारित करने एवं चालान के साथ संबंधित व्यक्ति को संक्षिप्त नियमावली भी प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री को यातायात पुलिस ने वीओसी मोबाइल एप से की जा रही प्रभावी कार्रवाई, आईटीएमएस, यातायात संचालन में ड्रोन तकनीक से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी। 
 
बैठक में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, वित्त, परिवहन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जिला कलक्टर, जयपुर पुलिस कमिश्नर सहित यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। 

 

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/build-a-new-integrated-command-center-for-real-time-management-of-traffic-speed-up-the-ongoing-rob-a Thu, 09 Apr 2026 18:33:44 +0530 जयपुर, 9 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि राजस्थान का युवा नौकरी लेने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बने। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य में अधिकाधिक उद्योग स्थापित करने एवं आर्थिक प्रगति को गति देने के उद्देश्य से रीको द्वारा नई नीतियां लागू की जा रही हैं तथा पुराने नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है।
 
निवेशकों को कम लागत पर भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु रीको द्वारा प्रारंभ की गई प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के नौवें चरण में 213 भूखण्डों हेतु 327 आवेदन प्राप्त हुए। इन भूखण्डों का एरिया लगभग 216 एकड़ है जिससे रीको को लगभग 417 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा। जिन भूखण्डों पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, उनकी ई-लॉटरी गुरूवार, 9 अप्रेल को निकाली गई। योजना के पहले आठ चरणों में कुल 1455 भूखण्डों के लिए आवंटन/ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं। लगभग 393 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इन भूखण्डों का कुल मूल्य 2300 करोड़ रुपये से अधिक है। इन भूखण्डों पर स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों से राज्य में लगभग 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश अपेक्षित हैं।
 
भूखण्ड के अनुमत उपयोग में बदलाव हेतु रीको को मिले 135 आवेदन—
औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों के उपयोग को अधिक व्यावहारिक और समयानुकूल बनाने के लिए रीको ने भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 20 (सी) में आवश्यक संशोधन किए हैं। अब पट्टाधारी निर्धारित शुल्क के साथ एक अनुमत उपयोग से दूसरे अनुमत उपयोग में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना में 26 नवंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत रीको को अब तक 135 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें जयपुर से 81 आवेदन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आबूरोड, जोधपुर, भीलवाड़ा, सीकर, श्रीगंगानगर, नीमराना, झुंझुनूं एवं सवाई माधोपुर से भी आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस निर्णय से उद्यमियों को आर्थिक गतिविधियां जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्शियल, सर्विस, आईटी, हेल्थकेयर, होटल, मिक्स्ड यूज एवं रेजिडेंशियल गतिविधियां प्रारंभ करने में सुविधा मिलेगी और राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त निवेश भी आयेगा।
 
रीको देगा रियल एस्टेट सेक्टर को भी ऋण—
राजस्थान में रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिये रीको द्वारा रियल एस्टेट हेतु ऋण योजना को पुनः लागू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत भूमि क्रय, निर्माण लागत एवं उपयोगी उपकरणों हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। भूमि की लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत तक ऋण स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष, 1 वर्ष के अधिस्थगन (moratorium) सहित होगी। पूरे प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 60 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध होगा, जिसकी पुनर्भुगतान अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है। 
 
सार्वजनिक-निजी सहभागिता से राज्य में बनेंगे औद्योगिक पार्क—
राज्य में अधिक से अधिक औद्योगिक विकास एवं निवेश आकर्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ’राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026’ लाई गई है। इस नीति के माध्यम से निजी सहभागिता एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के जरिये औद्योगिक पार्कों की स्थापना होगी।
 
इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों को दो श्रेणियों कैटेगरी ए एवं कैटेगरी डी में विभाजित किया गया है। ए श्रेणी में औद्योगिक पार्कों का विकास रीको द्वारा चिन्हित स्थानों पर आवंटित भूमि पर किया जायेगा। निजी विकासकर्ता को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसके उपरांत रीको प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव की जांच कर भूमि आवंटित की जायेगी। डी श्रेणी में औद्योगिक पार्कों का विकास संयुक्त उद्यम मॉडल (PPP) के तहत किया जाएगा, जिसमें रीको परियोजना के SPV या JV में भूमि को इक्विटी के रूप में योगदान करेगा तथा उसकी न्यूनतम इक्विटी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत होगी। इस मॉडल में परियोजना क्रियान्वयन में रीको की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
 
नीति के तहत, सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 100 एकड़ तक के पार्कों के लिए रूपये 20 करोड़, 100 से 250 एकड़ के लिए रूपये 30 करोड़ तथा 250 एकड़ से अधिक के लिए रूपये 40 करोड़ निर्धारित है। इसके अतिरिक्त निर्धारित शर्तों पर सीईटीपी हेतु ग्रीन इनसेंटिव, कॉमन यूटिलिटी सेंटर, प्लग-एंड-प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स के लिए सहायता तथा विद्युत शुल्क, स्टांप शुल्क एवं रूपांतरण शुल्क में छूट/प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। 
 
रीको के इन महत्वपूर्ण निर्णयों से जहां एक ओर औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, वहीं दूसरी ओर नए निवेशक भी राज्य में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित होंगे। इन निर्णयों से राज्य में औद्योगिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रोजगार एवं निवेश के नए आयाम स्थापित होंगे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/new-policies-and-simplification-of-rules-are-yielding-pleasant-results Thu, 09 Apr 2026 18:32:25 +0530 जयपुर, 9 अप्रेल। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान गैस द्वारा कोटा में पाइपलाइन से नए गैस कनेक्शन जारी करने में औसतन प्रतिदिन तीन से चार गुणा तक की बढ़ोतरी करेगी। राजस्थान स्टेट गैस के नए प्रबंध निदेशक श्री विनय पाटनी ने कार्यभार संभालने के बाद पहली बार विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों से वीसी के माध्यम से संवाद कायम करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना विकसित क्षेत्रवासियों को डीपीएनजी सेवाओं से जोड़ने के प्रयासों में तेजी लानी होगी। वर्तमान हालातों में केन्द्र व राज्य सरकार आमनागरिकों, औद्योगिक संस्थाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्राकृतिक गैस सुविधा से जोड़ने के लिए गंभीर है।

      श्री पाटनी ने बताया कि वर्तमान में आरएसजीएल द्वारा प्रतिदिन औसतन 50 से 60 डीपीएनजी कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। इसे बढ़ाकर प्रतिदिन औसतन 150 से 200 तक ले जाने के प्रयास करने होंगे। उन्होंने कोटावासियों से भी आग्रह किया कि वे आगे आकर एलपीजी से डीपीएनजी से जुड़ें। पाइपलाइन से घरेलू गैस सुविधा सस्ती, सुरक्षित, हरित उर्जा और 24x7 उपलब्ध सुविधा है। आरएसजीएल डीपीएनजी के नए कनेक्शनों पर आकर्षक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।

       एमडी श्री पाटनी ने आरएसजीएल के फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे होटल, ढ़ाबा, रेस्टोरेंट आदि को डीपीएनजी सुविधा से जोड़ें। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अभियान चलाकर पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें।

       वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपमहाप्रबंधक श्री विवेक श्रीवास्तव व श्री विवेक रंजन ने उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करते हुए कार्य में गति लाने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

       उपमहाप्रबंधक कोटा श्री सीपी चौधरी ने बताया कि डीपीएनजी के दैनिक कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने और कोटावासियों को प्रेरित करने के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वीसी में उपमहाप्रबंधक ग्वालियर श्री शिव दीक्षित, तथा जयपुर, कोटा, नीमराणा, ग्वालियर व कूकस के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/rajasthan-will-increase-the-release-of-domestic-gas-connections-by-an-average-of-three-to-four-times Thu, 09 Apr 2026 18:28:53 +0530 जयपुर, 08 अप्रैल। जवाहर कला केन्द्र के 33 वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय समारोह के पहले दिन बुधवार को गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शिक्षा पा रहे प्रदेश के विभिन्न अंचलों के बाल लोक कलाकारों ने मनोरम प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को को मन्त्रमुग्ध कर दिया।

कला एवं संस्कृति विभाग की संयुक्त सचिव एवं जवाहर कला केन्द्र की अतिरिक्त महानिदेशक अनुराधा गोगीया ने बताया कि उक्त तीन दिवसीय समारोह के पहले दिन बुधवार को रंगायन सभागार में पहली बार एक नवाचार के रूप बाल लोक कलाकारों द्वारा किये गाये कला प्रदर्शन किया को आगन्तुक दर्शकों ने सराहा।

शुभारम्भ समारोह में बाल लोक कलाकारों द्वारा पूरे उमंग उत्साह से दी गई प्रस्तुतियों को दर्शकों ने पूर्ण रूचि के साथ देखी। दर्शकों ने बाल कलाकारों का करतल ध्वनि से उत्साह वर्धन किया। बाल लोक कलाकारों ने डांडी गैर, शेखावाटी चंग, पारंपरिक मांगलिक गीत एवं पारंपरिक नृत्य की विभिन्न प्रस्तुतियां दी।

लंगा समूह की प्रस्तुति में सादिक खान लंगा एवं उनके दल ने अपनी सुमधुर गायकी से वातावरण को सुरमयी बना दिया। उन्होंने “गजानंद जी आवो” से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की, जिसके पश्चात “चैरा री माखी”, “चरखो”, “जीवडो” तथा “धोरा वालो देश” जैसे लोकगीत प्रस्तुत किए। उनकी प्रस्तुति ने श्रोताओं को राजस्थान की मरु-संस्कृति से भावनात्मक रूप से जोड़ दिया।

इसके उपरांत राजस्थान के पारंपरिक मांगलिक चरी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति हुई। सुश्री कृष्णा मालीकर एवं उनके समूह के बाल कलाकारों ने सिर पर जलती चरी (मटकी) रखकर अत्यंत संतुलन और सौंदर्य के साथ नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों की भरपूर सराहना प्राप्त की।

कार्यक्रम की अगली कड़ी में शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध चंग नृत्य प्रस्तुत किया गया। बनवारी एवं उनके समूह के बाल कलाकारों ने चंग और ढप की थाप पर बांसुरी की मधुर धुन के साथ उत्साहपूर्ण प्रस्तुति दी। इस नृत्य में ऊर्जा, तालमेल और लोक रंग की जीवंतता स्पष्ट रूप से देखने को मिली।

उद्घाटन दिवस की अंतिम प्रस्तुति बालोतरा के श्री दिनेश एवं उनके समूह द्वारा दी गई, जिसने कार्यक्रम को एक भव्य समापन प्रदान किया। ढोल-थाली की मधुर ध्वनि पर आधारित इस प्रस्तुति में प्रारंभ में “घेरा”, तत्पश्चात “सठिया” की सधी हुई लय और अंत में मनमोहक मारवाड़ी घूमर ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया।

कार्यक्रम के दौरान बाल कलाकारों की प्रतिभा, उनकी ऊर्जा और लोक परंपराओं के प्रति उनकी समझ ने यह स्पष्ट किया कि युवा पीढ़ी के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

आगामी कार्यक्रम—

स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन, दिनांक 09 अप्रैल 2026 को मुजफ्फर रहमान एवं उनके समूह की विशेष प्रस्तुति आयोजित की जाएगी। इस प्रस्तुति में कुल 14 कलाकारों की संगत के साथ गायन प्रमुख आकर्षण रहेगा, जो श्रोताओं को एक अनूठा संगीत अनुभव प्रदान करेगा।

जवाहर कला केन्द्र द्वारा आयोजित यह समारोह प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/33rd-foundation-day-celebration-of-jkk-child-folk-artists-gave-captivating-performances-in-the-cerem Thu, 09 Apr 2026 08:51:26 +0530 जयपुर, 08 अप्रेल। सांगानेर क्षेत्र में टेक्सटाइल इकाइयों द्वारा फैलाए जा रहे जल प्रदूषण और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की कार्यप्रणाली को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास  की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई ।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो इकाइयां ड्रेनेज सिस्टम से नहीं जुड़ी हैं या  प्रदूषित पानी बहा रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने द्रव्यवती नदी में प्रदूषित जल छोड़ने वाली इकाइयों की पहचान के लिए JDA और RSPCB एवं संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने नदियों में अपशिष्ट बहाने वाली डिफॉल्टर इकाइयों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि CETP की मरम्मत, सभी इकाइयों द्वारा सहमति (Consent) के आवेदन और सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किए जाएं।

CETP के संचालन और कनेक्टिविटी पर कड़े निर्देश—

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 12.3 MLD क्षमता वाला CETP अपनी क्षमता से काफी कम (3.1 MLD) पर चल रहा है और इसके कई महत्वपूर्ण हिस्से जैसे मैकेनिकल बार स्क्रीन, स्लज थिकनर और MVR सिस्टम वर्तमान में अकार्यक्षम हैं । अब तक 892 में से 758 इकाइयों को CETP से जोड़ा जा चुका है । शेष इकाइयों को जोड़ने के लिए पम्पिंग स्टेशन-III और पाइपलाइन का कार्य  31 मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने SEPD को निर्देशित किया कि 30 अप्रैल तक CETP की समस्त खामियां दूर करके संचालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में PDCOR द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों पर चर्चा की गयी।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री आनंद कुमार, अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण मंडल श्री देबाशीष पृष्टि , प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी एवं पंचायती राज (कृषि) विभाग श्रीमती मंजू राजपाल, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण श्री सिद्धार्थ महाजन एवं विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-held-a-high-level-review-meeting-related-to-textile-pollution-issues-in-lee-sanganer Thu, 09 Apr 2026 08:50:22 +0530  जयपुर, 08 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा बुधवार को पुष्कर में आयोजित शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सपत्नीक यज्ञ प्रदक्षिणा की तथा यज्ञ स्थल पर स्थित गायत्री मंदिर में षोडषोपचार विधि से पूजा अर्चना की।

                इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति समूचे विश्व को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस महायज्ञ के माध्यम सेसनातन संस्कृति का ज्ञान पूरे विश्व में संचारित होकर मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सनातन संस्कृति का ज्ञान भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है तथा उन्हें हमारी मौलिक संस्कृति से जोड़ने की महती आवश्यकता है।

                मुख्यमंत्री ने कहा कि गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ जैसे कार्यक्रम भारतवर्ष में सतत तौर पर आयोजित होते रहने चाहिए। उन्होंने महायज्ञ के सफल आयोजन के लिए सभी संत एवं आचार्यों का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री का महायज्ञ आयोजन समिति पदाधिकारीगण की ओर से सनातन एवं संत परंपरा से स्वागत किया गया।

                इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने संत आवास में महायज्ञ के प्रणेता एवं आयोजक प्रखर महाराज एवं संत श्री राघवाचार्य जी का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।इसके पश्चात उन्होंने जप एवं पाठशाला स्थल के भी दर्शन किए।

                कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम, श्री शंकर सिंह रावत, श्री रामस्वरूप लांबा, श्री वीरेन्द्र सिंह कानावत सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना

                मुख्यमंत्री श्री शर्मा महायज्ञ स्थल से सीधे पुष्कर सरोवर पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए कामना की।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-minister-shri-bhajan-lal-sharma-participated-in-shat-gayatri-purashcharan-mahayagya-in-pushkar Thu, 09 Apr 2026 08:48:29 +0530  जयपुर, 08 अप्रैल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब किसान समृद्ध होगा तब ही देश समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण एवं सशक्तीकरण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। हमारी प्राथमिकता है कि किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध जल एवं बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसी दिशा में प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं, राम जल सेतु लिंक परियोजना का मार्ग प्रशस्त किया है जिससे 17 जिलों के किसानों को सिंचाई एवं पेयजल के लिए भरपूर पानी उपलब्ध हो सकेगा।

                श्री शर्मा बुधवार को करौली जिले में टोडाभीम के नांगल शेरपुर गांव में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दो महत्वपूर्ण मार्गों करीरी-गाजीपुर-भैरोजी से राजौर वाया मेरेडा-खेडी जैचडी-माचडी और पथवारी से घासीराम बाबा आश्रम कदम खुण्डी वाया मातासूला-पाडली खुर्द सड़क निर्माण करने की एवं नांगल शेरपुर तहसील बालघाट में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने लपावली गांव में एनीकेट निर्माण की मांग पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की हमारी सरकार किसान, मजदूर, युवा और महिला वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है।

आधुनिक कृषि तकनीक अपनाएं किसान

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध करवाने के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना व यमुना जल समझौते का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके साथ ही, आईएनजीपी, गंगनहर और सोम-कमला-अम्बा सहित अनेक परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य भी किए जा रहे है। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश में कृषि के विकास का रोडमैप भी बना रही है। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने,मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार खाद प्रयोग करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूमि की उर्वरता बनाए रखने का आह्वान किया।

रोजगार प्रदाता बनें युवा

                मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा नौकरी लेने वाला नहीं, बल्कि रोजगार प्रदाता बने, इसके लिए हमारी सरकार युवा नीति के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा रही है। वहीं, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू के धरातल पर उतरने से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिले है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए पेपरलीक के आरोपी आज सलाखों के पीछे हैं। हमारी सरकार के समय एक भी पेपरलीक नहीं हुआ है।

किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया

                श्री शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों और पशुपालकों के सशक्तीकरण के लिए निरतंर कार्य कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार ने 3 हजार रुपये अतिरिक्त जोड़कर इसे 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। गेहूं की एमएसपी खरीद पर अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है, वहीं 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा बिजली बिलों पर भी सब्सिडी और 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 65 हजार 400 सोलर पंप लगाए गए हैं, जिन पर 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्र लगवाने के लिए 957 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

पशुओं के इलाज के लिए 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन संचालित

                मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पशुपालकों को सशक्त बनाने की दिशा में भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 17 लाख से अधिक पशुओं का निशुल्क बीमा किया जा चुका है और गांवों में पशुओं के घर पर ही इलाज के लिए 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन सेवा दे रहे हैं। वहीं राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से पशुपालक परिवारों को 709 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है।

                मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गत सरकार की तुलना में अधिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के 25 माह के कार्यकाल में 35 हजार 368 फार्म पौंड बनाए, जबकि गत सरकार ने पहले 25 माह में केवल 8 हजार 152 फार्म पौंड बनाए हैं। इसी तरह हमने 25 माह के कार्यकाल में फार्म पौंड पर कृषकों को 303 करोड़ रुपये का अनुदान दिया और गत सरकार उस समयावधि में केवल फार्म पौंड पर कृषकों को 48 करोड़ रुपये का अनुदान दिया।

राज्य सरकार ने करौली के विकास को दी गति

                श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने करौली जिले के विकास के लिए 2 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की बजट घोषणाएं की है। 60 करोड़ रूपये की लागत से सलेमपुर से बालोती-डाबरा-शेखपुरा-गोठरा-बरवासन देवी-नरौली सड़क मय हाईलेवल ब्रिज का काम प्रारम्भ हो चुका है। 25 करोड़ रूपये की लागत से नादोती-श्रीमहावीरजी खेड़ा रोड, गम्भीर नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ रुपये लागत से मोठियापुरा से जगर वाया हरिरामपुरा सड़क मार्ग के विकास सहित कई विकास कार्य किए जा रहे हैं।

                कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रामजल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों में सिंचाई और पीने के लिए भरपूर पानी मिलेगा। राज्य सरकार ने नकली खाद बीज का काम करने वालों पर कठोर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि दी, जिसे मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर अब 9 हजार रुपये कर दिया है। वहीं, किसानों को फसल खराबे पर मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

                गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सवा दो वर्षों में जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया है। साथ ही, प्रदेश में किसान, युवा, गरीब एवं महिला वर्ग के उत्थान और सशक्तीकरण के अनेक काम किए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रामजल सेतु लिंक परियोजना धरातल पर उतर रही है।

                इससे पहले मुख्यमंत्री ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, विधायक श्री दर्शन सिंह, श्री हंसराज मीना, श्री विक्रम बंशीवाल, श्री राजेन्द्र मीना, श्री रामविलास मीना सहित संबंधित जिला अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/farmers-conference-organized-in-nangal-sherpur-of-karauli Thu, 09 Apr 2026 08:47:17 +0530 जयपुर, 8 अप्रेल। राज्य में खनन क्षेत्र के ऑटोमाइज्ड अधीकृत तुलाई कांटों का बुधवार से लाइव परीक्षण शुरु कर दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने जयपुर के उगरियावास में एडप्ट इंफ्रा के तुलाई कांटे से औपचारिक लाइव परीक्षण शुरु करते हुए ऑटोमाइज्ड व्यवस्था की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा खान धारकों और विभागीय उपयोग के लिए ऑटोमाइज्ड अधीकृत तुलाई कांटों के लिए मोबाइल एप्प भी जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता और सहायक खनि अभियंताओं से फील्ड में दौरा कर मोनेटरिंग, खानधारकों से समन्वय और फीड बैक के निर्देश दिए।

 मुख्यमंत्री व खान मंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में खान विभाग पारदर्शी और पेपरलेस व्यवस्था लागू करने के लिए चरणवद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। तुलाई कांटों का ऑटोमाइजेशन पारदर्शिता के साथ ही खनिज लीजधारकों के लिए सुविधाजनक होने के साथ ही लीजधारकों और विभाग के बीच बेहतर मोनेटरिंग व्यवस्था विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। नई व्यवस्था के दौरान 10 हजार ई-रवन्ना जारी हो चुके हैं।

 श्रीमती अरोड़ा ने बताया कि पहले चरण के 309 तुलाई कांटों में से 130 तुलाई कांटों पर लाइव परीक्षण शुरु कर दिया गया है, शेष 179 तुलाई कांटों का 20 अप्रेल तक लाइव परीक्षण शुरु कर दिया जाएगा। उन्होंने लीजधारकों से भी आगे आकर तुलाई कांटों के ऑटोमाइज्ड व्यवस्था से जुड़ने का आग्रह किया है। 

 उन्होंने एडप्ट इंफ्रा के लीजधारक श्री हरि सिंह चौधरी व श्री गौरव खंडेलवाल सहित उपस्थित लीजधारकों से फीडबेक लिया और आईटी टीम के आवश्यक निर्देश दिए।

 अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय श्री महेश माथुर ने बताया कि दूसरे चरण में 1019 तुलाई कांटों को ऑटोमाइज्ड करना तय किया है। विभाग के फील्ड अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी बनाकर स्थानीय स्तर पर समन्वय और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।  जयपुर अधीक्षण खनि अभियंता श्री एनएस शक्तावत ने बताया कि तुलाई कांटों के ऑटोमाइजेशन और वीटीएस व्यवस्था से खनन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा।

 इस अवसर पर एसीएस श्रीमती अरोड़ा ने फील्ड से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खान निदेशक श्री महावीर प्रसाद मीणा व सभी अधीक्षण खनि अभियंताओं सहित फील्ड अधिकारियों से संवाद कायम किया और आवश्यक निर्देश दिए।

 खान निदेशक श्री महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि तय टाइमलाईन के अनुसार क्रियान्विति के लिए प्रभावी मोनेटरिंग की जाएगा।

 इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक श्री महेश माथुर, अतिरिक्त निदेशक आईटी श्रीमती शीतल अग्रवाल, एसएमई जयपुर श्री एनएस शक्तावत, एसएमई विजिलेंस श्री प्रताप मीणा, खनि अभियंता जयपुर श्री श्याम कापड़ी, एएमई श्री सुभाष डांगी, विभागीय अधिकारी व खनन क्षेत्र के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/live-testing-of-automated-weighbridges-started-user-friendly-mobile-app-will-also-be-released-soon-a Thu, 09 Apr 2026 08:46:00 +0530 लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 9 अप्रैल 2026 को गोवा के पणजी में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन (CPA) इंडिया क्षेत्र के ज़ोन VII के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत; राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश; महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे; महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर; और गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी भी इस अवसर पर अपने विचार रखेंगे।

गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. गणेश गांवकर स्वागत भाषण देंगे और गोवा के विधायी कार्य मंत्री श्री मौविन गोडिन्हो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के अलावा, गोवा से केंद्रीय मंत्री, गोवा के सांसद और तीनों सदस्य राज्यों के विधायक भी सम्मेलन में भाग लेंगे।

दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में निम्न विषयों पर चर्चा होगी:

1. 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में युवा विधायकों की भूमिका।

2. व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण और तटीय संपर्क के क्षेत्र में ज़ोन VII की प्राथमिकताएँ।

CPA इंडिया क्षेत्र का ज़ोन VII गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र की विधानसभाओं से मिलकर बना है। 2024 में CPA इंडिया क्षेत्र को 9 ज़ोन में पुनर्गठित किए जाने के बाद यह ज़ोन VII का पहला सम्मेलन है। वर्तमान में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष इस ज़ोन के अध्यक्ष हैं।

समापन सत्र 10 अप्रैल 2026 को होगा, जिसमें गोवा के राज्यपाल श्री पी. अशोक गजपति राजू और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला शामिल होंगे।

यह सम्मेलन संसदीय सहयोग को मजबूत करने, अच्छे अनुभवों का आदान-प्रदान करने और क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

 

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/lok-sabha-speaker-to-inaugurate-the-first-conference-of-zone-vii-of-the-commonwealth-parliamentary-a Wed, 08 Apr 2026 10:34:31 +0530 जयपुर, 7 अप्रैल। अब पूरे देश को विभिन्न एग्रो–क्लाइमेटिक जोनों में बाँटकर हर राज्य के लिए अलग कृषि रोडमैप बनाया जाएगा। सभी किसानों को फार्मर आईडी से जोड़कर खाद, बीज, फसल बीमा और मुआवजा वितरण की पूरी प्रणाली को पारदर्शी और लक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–तिलहन के अंतर्गत 2024–25 में 429.89 लाख टन के रिकॉर्ड उत्पादन और उत्पादकता में हुई बढ़ोतरी को और आगे बढ़ाते हुए तिलहन का क्षेत्र 29 मिलियन हेक्टेयर से 33 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादन 39.2 मिलियन टन से 69.7 मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि दलहन मिशन के तहत बीज उत्पादन, दाल मिलों की स्थापना, नई बीज किस्मों को सीड चेन में लाने तथा इच्छुक किसानों से 100 प्रतिशत खरीद के माध्यम से देश को दालों में भी मजबूत आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जाएगा। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को जयपुर में आयोजित रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। 
 
राज्यवार कृषि रोडमैप और रीजनल कॉन्फ्रेंस—
 
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह देश की पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें ICAR के वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान, FPOs, नेफेड, NCCF और बीज से लेकर बाजार तक काम करने वाली सभी संस्थाएँ एक मंच पर आई हैं जबकि पहले खरीफ और रबी के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें समय की कमी के चलते विस्तार से चर्चा नहीं हो पाती थी। उन्होंने कहा कि अब देश को पाँच एग्रो–क्लाइमेटिक जोनों में बाँटकर पाँच रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएँगी, जिनमें हर राज्य की जलवायु, मिट्टी, पानी और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अलग कृषि रोडमैप तैयार किया जाएगा और उसी के अनुसार यह तय होगा कि किस इलाके में कौन–सी फसल, कौन–सी किस्म और कौन–सी कृषि पद्धति सर्वोत्तम होगी।
 
फार्मर आईडी: खाद, बीज, बीमा और मुआवजा की रीढ़
 
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि सभी राज्यों में फार्मर आईडी बनाने का काम तेज गति से चल रहा है और विश्वास जताया कि लगभग तीन महीने में सभी किसानों की एकीकृत पहचान तैयार हो जाएगी, जिससे किसान को हर योजना का लाभ सीधे और सटीक रूप से मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में फार्मर आईडी के आधार पर खाद वितरण का जो मॉडल लागू है, उसी तर्ज पर पूरे देश में व्यवस्था की जाएगी, जिसमें किसान को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उसकी जमीन और फसल के अनुसार आवश्यक मात्रा में खाद मिलेगा, नकली या ब्लैक मार्केटिंग रोकी जा सकेगी और टेनेंट/बटाईदार किसानों को भी मालिक की स्वीकृति के आधार पर फार्मर आईडी से खाद व अन्य सुविधाएँ मिलेंगी; यही आईडी आगे फसल बीमा, फसल–क्षति मुआवजा और अन्य लाभों का भी आधार बनेगी।
 
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–तिलहन: रिकॉर्ड प्रगति और आगे की उड़ान
 
उन्होने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–तिलहन के अंतर्गत 2024–25 में तिलहन का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर 429.89 लाख टन तक पहुँच गया है, जो 2023–24 में 396.69 लाख टन था। उन्होंने कहा कि उत्पादकता 2023–24 के 1314 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2024–25 में 1412 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है, जो किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह संदेश देती है कि सही नीति, बीज, तकनीक और प्रोत्साहन से देश तिलहन में आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।
 
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि 2025–26 में 1076 वैल्यू चेन क्लस्टरों के माध्यम से 13.35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को तिलहन के अंतर्गत लाया गया है, 60 बीज केंद्र स्थापित किए गए हैं, 50 बीज भंडारण इकाइयों को मंजूरी दी गई है और 400 तेल मिलें स्थापित हो चुकी हैं, जबकि कुल 800 तेल मिलें स्थापित करने का लक्ष्य है, ताकि उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग और बाजार तक पूरी श्रृंखला मजबूत हो।
 
तिलहन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य: क्षेत्र, उत्पादकता और उत्पादन
 
केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 10,103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों को तकनीक, बीज, सिंचाई, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के क्षेत्र में पूरा सहयोग मिल सके। उन्होंने बताया कि लक्ष्य यह है कि तिलहन का क्षेत्र 29 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 33 मिलियन हेक्टेयर किया जाए, उत्पादकता 1353 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 2112 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जाए और कुल उत्पादन 39.2 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन मैट्रिक टन तक ले जाया जाए, ताकि खाद्य तेलों में आयात पर निर्भरता में निर्णायक कमी लाई जा सके और किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों से अधिक आय मिले।
 
दलहन मिशन: बीज, दाल मिलें, नई किस्में और 100% खरीद
 
उन्होने बताया कि दलहन मिशन के तहत सभी राज्यों को बीज उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करने के लिए कहा गया है, ताकि दालों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज किसान के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि अरहर, उड़द, मसूर आदि दालों में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रति क्विंटल सहायता दी जाएगी- तुर में 4500 रुपये प्रति क्विंटल, तुर–उड़द में 2000 रुपये प्रति क्विंटल और चना में 1800 रुपये प्रति क्विंटल की मदद दी जा रही है, ताकि किसान अच्छे बीज तैयार करने के लिए प्रेरित हों।
 
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने बताया कि किसानों को सब्सिडी पर बीज वितरण के लिए भी राज्यवार लक्ष्य तय किए गए हैं- मध्य प्रदेश के लिए 3,10,870 क्विंटल, राजस्थान के लिए 2,45,000 क्विंटल, महाराष्ट्र के लिए 87,500 क्विंटल और गुजरात के लिए 40,000 क्विंटल दलहन बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने कहा कि नई दलहन किस्मों को शीघ्रता से सीड चेन में लाने पर विशेष जोर दिया गया है; राजस्थान में 79, गुजरात में 58, मध्य प्रदेश में 63 और महाराष्ट्र में 58 नई दाल किस्मों की पहचान और उपयोग पर काम हो रहा है।
 
दलहन उत्पादन के हॉटस्पॉट, दाल मिलों का नेटवर्क और राज्यों के लिए वित्तीय प्रावधान
 
उन्होने बताया कि दलहन उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात मिलकर देश के कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं और इन राज्यों के कई जिले- जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम, राजस्थान में झालावाड़ व टोंक, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली और गुजरात में जूनागढ़ बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें मॉडल जिलों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में दलहन उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, वहाँ की समीक्षा कर उत्पादकता में वृद्धि के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी।
 
केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने बताया कि दलहन प्रोसेसिंग को गति देने के लिए दाल मिलों का बड़ा नेटवर्क विकसित किया जा रहा है; मध्य प्रदेश में 55, महाराष्ट्र में 34, गुजरात में 28, राजस्थान में 30 और गोवा में 5 दाल मिलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उत्पादन के साथ–साथ प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन भी हो सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026–27 के लिए मध्य प्रदेश को 344 करोड़ रुपये, राजस्थान को 312 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 166 करोड़ रुपये और गुजरात को 31 करोड़ रुपये दलहन मिशन के तहत उपलब्ध कराए जाएँगे और तुर, उड़द, मसूर जैसी दालों में इच्छुक किसानों की 100 प्रतिशत उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रावधान रखा गया है, जिससे किसानों को गेहूँ–चावल की तरह दालों में भी पूर्ण सुरक्षा का भरोसा मिल सके।
 
विकसित कृषि संकल्प, इंटीग्रेटेड–प्राकृतिक खेती और नकली खाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
 
उन्होने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान अब राज्यों के कृषि–मौसम और फसल चक्र के अनुसार चलाया जाएगा और लगभग 16,000 वैज्ञानिक, ICAR संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केंद्र सीधे किसानों के बीच जाकर “लैब टू लैंड” के सिद्धांत पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि छोटी जोतों पर आय बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल- अनाज के साथ फल, फूल, सब्जियाँ, औषधीय खेती, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, बकरी पालन और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा और प्राकृतिक खेती की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने, मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के जरिए किसानों को प्रीमियम बाजार दिलाने पर सहमति बनी है।
 
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि नकली खाद और नकली कीटनाशकों के खिलाफ पहले भी बड़े अभियान चलाए गए हैं, कई फैक्ट्रियाँ सील की गई हैं, लेकिन अब एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे माल के निकलने से लेकर किसान तक पहुँचने तक पूरी चेन पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि 1968 के पुराने कानून में केवल मामूली जुर्माने की व्यवस्था है, इसलिए नकली बीज, खाद और पेस्टिसाइड के खिलाफ कड़े कानून लाने पर व्यापक विचार–विमर्श चल रहा है और अगले सत्र में संशोधन/नया कानून लाकर दोषियों को कठोर सजा देने की दिशा में कदम उठाए जाएँगे।
 
फसल–क्षति, युद्ध का असर, APT (आलू–प्याज–टमाटर) और लचीली फंडिंग
 
केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर सेटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग से फसल–क्षति का वैज्ञानिक आकलन करने पर काम हो रहा है, ताकि राज्य सरकारें क्षति का आकलन कर आरबीसी 6(4) के तहत SDRF से राहत दें और साथ–साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से फार्मर आईडी के आधार पर रिकॉर्ड समय में बीमा राशि किसानों तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि रूस–यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संकटों का असर खाद और कृषि इनपुट पर पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि भारत विशेषकर किसानों पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़े और फिलहाल देश में खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए पर्याप्त खाद भंडार मौजूद है।
 
उन्होने बताया कि आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों में अधिक उत्पादन पर कीमत गिरने और किसानों को डिस्ट्रेस सेल करने की स्थिति से बचाने के लिए राज्य सरकारें अपनी संस्थाओं के माध्यम से किसानों से सीधे खरीद कर बड़े शहरों तक आपूर्ति करेंगी और इस प्रक्रिया में गाँव से शहर तक ट्रांसपोर्ट और भंडारण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, ताकि किसान को ठीक दाम और उपभोक्ता को वाजिब कीमत मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि हर राज्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार योजनाओं में लचीलापन मिले- जिसे ड्रिप सिंचाई की जरूरत है, उसे उसी मद में, जिसे मैकेनाइजेशन या प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, उसे उसी मद में अधिक राशि दी जाएगी, ताकि संसाधन वहीं लगें जहाँ उनकी वास्तविक ज़रूरत हो।
 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल, मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना, गुजरात के कृषि राज्य मंत्री श्री रमेश भाई कटारा, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री श्री दत्तात्रेय विठोबा भरणे, गोवा के सामाजिक कल्याण मंत्री श्री सुभाष उत्तम फल देसाई, राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास, केंद्रीय कृषि सचिव श्री अतिश चंद्रा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक डॉ एम.एल. जाट सहित केंद्र एवं पांचों राज्यों के अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/a-new-system-of-regional-agriculture-conference-has-been-started-to-prepare-a-separate-agricultural- Wed, 08 Apr 2026 10:30:20 +0530 जयपुर, 7 अप्रेल। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों व पशुपालकों को नए तरीकों व तकनीकों से अवगत करवाने, नवाचार को बढ़ावा देने, किसानों की बाज़ार तक पहुंच सुनिश्चित करने साथ ही, कृषि व पशुपालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) का आयोजन 23 से 25 मई 2026 को करने जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों का इस आयोजन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए https://gram-rajasthan.in पोर्टल बनाया गया है। हाइब्रिड मोड पर हुई इस बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा, एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) श्री संजय कुमार अग्रवाल, सभी विभागों के शासन स​चिव, विभागाध्यक्ष, सम्भागीय आयुक्त, रेंज आईजी, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे।
 
उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही, ग्राम 2026 के लिए 'आपणो खेत आपणो खाद अभियान' 6 अप्रेल से 30 अप्रेल तक आयोजित किया जाएगा। जिसका उद्देश्य बायोफर्टिलाईजर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करना भी है। इसी के साथ 1 से 15 अप्रेल  तक 'धरती माता बचाओ अभियान' भी आयोजित किये जा रहा है। इस का उद्देश्य फर्टिलाईजर का सन्तुलित उपयोग और इसकी कालाबाजारी रोकना है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रगतिशील और स्टार्टअप करने वाले किसानों को सम्मानित किया जायेगा। 
 
एक ही दिन में 290 हैंडपम्प की मरम्मत की, 10 अप्रेल से पूर्व सभी विभागीय डिग्गियों को पानी से भरने के निर्देश—
 
मुख्य सचिव ने गर्मी के मौसम में पेयजल की आपातकालीन तैयारियों के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया और कहा कि पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश की अक्षरश: पालना में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों के निरीक्षण एवं उनमें से खराब पाए गए हैंडपंपों के मरम्मत का कार्य कर उन्हें दुरुस्त करने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान 5 अप्रैल को चलाया गया था। जिसके तहत 3 हजार 55 हैण्डपम्पों का निरीक्षण किया एवं 604 खराब पाये गए हैण्डपंपों में से 290 हैण्डपंपों को मौके पर ही मरम्मत कार्य कर ठीक किया गया। इन्दिरा गांधी नहर के क्षेत्रों में डिग्गियों को भरने हेतु ट्रेक्टर स्थापित बरमा को किराये पर लेने का कार्य पूर्ण नहरबंदी (11 अप्रेल से 10 मई) के दौरान आवश्यकता अनुसार उपयोग में लिया जायेगा। इस दौरान विभागीय डिग्गीयों में पानी की उपलब्धता की प्रतिदिन मॉनिटरिंग होगी। सीएस ने 10 अप्रेल से पूर्व सभी विभागीय डिग्गियों को भरना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 
 
भविष्य की जरूरत के हिसाब से विशेषज्ञ और ग्रामीण मिलकर  तैयार करेंगे हर गांव का मास्टर प्लान—
 
 मुख्य सचिव ने राज्य के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी वार्ड का सर्वांगीण विकास के लिए 'मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान' को जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने इस अभियान का व्यापक स्तर पर प्रचार—प्रसार कर अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अभियान का संचालन राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में किया जा रहा है। इससे प्रत्येक ग्राम का मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य होगा। वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित बनाने में इस अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस अभियान की अधिक जानकारी viksitgramshahar.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं। 
 
एलपीजी कालाबाजारी पर सख्त एक्शन, पीएनजी कनेक्शन के लिए राहत, फाइलों का तत्काल निस्तारण के निर्देश—
 
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला स्तर पर एलपीजी गैस की काला बाजारी की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थाओं में एलपीजी गैस की सप्लाई  शत—प्रतिशत हो और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 40 से 60 प्रतिशत की सप्लाई सुनिश्चित हो। ऑटो एलपीजी पंपों का 24 घंटे संचालन हो। मुख्य सचिव ने गैस आपू​र्ति की स्थिति जानने के लिए सभी जिला कलेक्टरों से वीसी के माध्यम से जानकारी ली। उन्होंने आमजन को विश्वास दिलाते हुए कहा कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने पीएनजी कनेक्शन और इसकी पाइपलाइन डालने सम्बंधी कार्यों की फाइलों का जल्द से जल्द निस्तारण करने, पीएनजी के लाभ उपभोक्ताओं व आमजन को समझाने के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-reviewed-the-preparations-for-the-high-level-meeting-global-rajasthan-agritech-meet- Wed, 08 Apr 2026 10:29:30 +0530 जयपुर, 07 अप्रैल। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके राजकीय आवास पर विधायकगण के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विधायक उपस्थित रहे।
 
बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय समस्याओं के त्वरित समाधान, विकास कार्यों में तेजी लाने तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में प्रभावी समन्वय स्थापित करना रहा। श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
 
उन्होंने सभी विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने का आग्रह किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से कार्य करते हुए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें और उसकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें।
 
बैठक में विधायकगण श्रीमती ऋतु बनावत, श्री जीवाराम चौधरी, श्री चंद्रभान आक्या, श्रीमती प्रियंका चौधरी एवं श्री गणेशराज बंसल उपस्थित रहे। सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर विचार साझा किए और विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के सुझाव दिए।
 
बैठक के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, आमजन तक शासन एवं प्रशासन की पहुंच को सुदृढ़ बनाने तथा जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई।
 
श्री पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार की समन्वय बैठकों से जनप्रतिनिधियों से प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होते हैं, जिससे सर्वस्पर्शी एवं समावेशी नीतियों का निर्माण संभव होता है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से निरंतर संवाद के माध्यम से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और आमजन को अधिक सशक्त एवं सुगम सेवाएं प्राप्त होंगी।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/coordination-meeting-held-with-mlas-under-the-chairmanship-of-parliamentary-affairs-minister Wed, 08 Apr 2026 10:28:14 +0530  
जयपुर, 07 अप्रेल। राजस्थान के युवाओं को बजट प्रक्रियाओं से जोड़ने एवं  नीति निर्माण में युवाओं की भूमिका सशक्त करने के उद्देश्य से 13 अप्रेल 2026 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में "MY Bharat Budget Quest- Youth Dialogue Programme " कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के पूर्व तैयारियों की समीक्षा हेतु मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। उन्होंने बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों को  कार्यक्रम को सफल और व्यापक स्तर पर मनाने के लिए आवश्यक दिशा—निर्देश दिए। 
 
 युवा मामले  एवं खेल विभाग एवं अध्यक्ष राजस्थान युवा बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री प्रवीण गुप्ता ने  बताया कि उद्घाटन सत्र में राज्यपाल श्री हरि भाऊ किशन राव बागडे मुख्य अतिथि के रूप में युवाओं को प्रेरणादायक संबोधन देंगे। समापन सत्र में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद होगा, जहाँ वे 17 क्षेत्रों के युवाओं से सीधे मुखातिब होंगे।
 
 
पैनल चर्चा के मुख्य विषय-
 
युवाओं के बौद्धिक विकास के लिए 4 प्रमुख विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी—
 1. विकसित कृषि -ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण
 2. उद्यमिता हब - भारत को वैश्विक उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना
 3. मानव पूँजी-शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार.
 4. नारी शक्ति-महिला  नेतृत्व  एवं समावेशी विकास.
 
विशाल सहभागिता एवं व्यवस्थाएँ—
 
इस कार्यक्रम में जयपुर में 984 प्रतिभागी प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे, जबकि प्रत्येक जिले से 100-100 युवा वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। जिला कलेक्टर जयपुर और खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा सभी प्रतिभागियों के लिए आवास, भोजन, टी-शर्ट और परिवहन की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु पुलिस विभाग (यातायात एवं सुरक्षा), चिकित्सा विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
 
यह आयोजन "माय भारत" पोर्टल के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने का एक सशक्त मंच साबित होगा।
 
बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/a-grand-event-of-my-bharat-budget-quest-youth-dialogue-program-2026-will-be-organized-in-ric-on-13th Wed, 08 Apr 2026 10:26:42 +0530