मुख्यमंत्री ने टोंक के बीसलपुर बांध, भरतपुर के बंध बरेठा बांध और सुजान गंगा पर जल-पूजन व दीपदान कर अभियान का शुभारंभ किया था। इसके बाद से अभियान गांव-गांव तक पहुंच गया है। शहर, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन कुओं, बावड़ियों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों की सफाई, श्रमदान, वर्षा जल संग्रहण, जल चौपाल, प्रभात फेरी, कलश यात्रा आदि कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभा रहे हैं। वहीं, किसानों को वर्षा जल संग्रहण, भू-जल पुनर्भरण और आधुनिक सिंचाई तकनीकों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

‘आधी आबादी‘ की बराबर की भागीदारी

अभियान में 29 मई तक 7 लाख 31 हजार 421 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 92 हजार 150 जल स्रोतों और 42 हजार 15 सरकारी भवनों की सफाई, 52 हजार 934 स्थानों पर श्रमदान एवं हरियालो राजस्थान अभियान में पौधारोपण के लिए 36 हजार 822 पिट खोदना शामिल है। वहीं, 8 हजार 642 नवीन विकास कार्य प्रारंभ करने के अलावा 21 हजार 410 पूर्ण कार्यों का अवलोकन एवं लोकार्पण किया जा चुका है। इसके अलावा 32 हजार 437 कलश यात्राएं, 13 हजार 886 जल चौपाल एवं प्रभात फेरी, 12 हजार 669 ग्राम सभाएं तथा 4 हजार 215 बैठक एवं सेमीनार आयोजित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार 4 लाख 13 हजार 910 स्थानों पर पूजन, नुक्कड़ नाटक एवं प्रतियोगिताओं जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में 1 करोड़ 56 लाख 76 हजार 363 महिलाओं सहित 2 करोड़ 99 लाख 75 हजार 255 नागरिकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई है।

जल सेवा के साथ मनाया जाएगा नो प्लास्टिक डे 

अभियान के तहत 31 मई को वंदे गंगा प्रभात फेरी, वंदे गंगा रैली, साइकिल रैली, श्रमदान, वंदे गंगा जल सेवा, जल संग्रहण संरचनाओं की गाद निकालना, पशु खेलियों, बावड़ियों की साफ-सफाई, परिंडे बांधना, जल स्रोतों की सफाई-मरम्मत के कार्य व दीप प्रज्वलन, महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई, प्लास्टिक कचरे का निष्पादन करते हुए नो प्लास्टिक-डे मनाया जाएगा। वहीं, अमृत 2.0 योजना के नवीन कार्यादेश जारी करने के साथ पूर्ण कार्यों का अवलोकन व लोकार्पण होगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पतालों एवं चौराहों पर जल सेवा के कार्यक्रम होंगे।

सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर होगा सम्मान

एक जून को स्प्रिंकलर, ड्रिªप फार्म पॉन्ड, पाइप लाइन की स्वीकृतियां जारी करने के साथ खेती सम्बंधित कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां होंगी। साथ ही, किसान चौपाल में प्रगतिशील किसानों से नवाचारों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं, सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा और अमृत सरोवर, प्रमुख झीलों, बांधों पर किसान कल्याण के लिए जल प्रार्थनाएं की जाएंगी। इसके बाद 2 जून को जल संसाधन विभाग द्वारा नदी, वृहद् एवं मध्यम बांध, सरोवर, नहरों पर पूजन, जल उपयोगिता संगमों, कैच द रेन, जल संचय जन भागीदारी के कार्यक्रम होंगे। वहीं, नए कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन भी किया जाएगा। इसी दिन कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत कार्यों का अवलोकन व लोकार्पण एवं नवीन कार्यों की स्वीकृतियां जारी होंगी।

 जिलों में 4 जून को रन फॉर एन्वायर्न्मेंट

विभिन्न जिलों में 3 जून को जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर विशेष नवाचार एवं अभिनव पहल के कार्यक्रम होंगे। साथ ही, ट्रांसफार्मर्स के आसपास साफ-सफाई कराई जाएगी। इसी प्रकार 4 जून को जिलों में रन फॉर एन्वायर्न्मेंट आयोजित की जाएंगी। वहीं, सरकारी कार्यालयों में निर्मित रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की साफ-सफाई की जाएगी। रोड साइड पौधारोपण की अग्रिम तैयारियां होंगी। जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता के लिए निबंध व नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम करवाए जाएंगे।

विश्व पर्यावरण दिवस पर होंगे कई कार्यक्रम

अभियान में 5 जून को वन क्षेत्र में जल संग्रहण संरचनाओं की साफ-सफाई, तुलसी के पौधों का वितरण, नर्सरियों में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम, चयनित स्थानों पर ईको फ्रैंडली आर्ट के कार्य होंगे। जिलों में नदी-नालों के अपशिष्ट जल के परिष्करण के लिए एसटीपी/सीईटीपी संयंत्रों की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आकलन कर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा तथा शपथ दिलाई जाएगी। जिला स्तर पर अभियान का समापन समारोह होगा, जिसमें अभियान अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ‘जल गौरव सम्मान‘ से पुरस्कृत किया जाएगा।

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2025 की उपलब्धियां

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में अभियान के तहत 1 करोड़ 32 लाख महिलाओं सहित 2 करोड़ 53 लाख नागरिकों की सहभागिता से 1 लाख 2 हजार 100 से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया गया था। वहीं, 2 करोड़ 47 लाख 40 हजार 188 मानव दिवस सृजित किए गए थे। अभियान के दौरान हरियालो राजस्थान में पौधारोपण हेतु 3 करोड़ 42 लाख से अधिक पिट एवं स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12 हजार 222 मैजिक पिट/सोक पिट खोदे गए थे। वहीं, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान हेतु 4 हजार 560 रिचार्ज शॉफ्ट बनाए गए थे। इनके अलावा 73 हजार 900 सरकारी कार्यालयों, 42 हजार 200 से अधिक जल स्रोतों की सफाई की गई थी। इसी प्रकार 5 हजार 600 नवीन कार्य प्रारंभ करने के अलावा 18 हजार 900 पूर्ण कार्यों का अवलोकन व लोकार्पण किया गया था। वहीं, विभिन्न स्थानों पर 9 हजार 800 कलश यात्राएं, 6 हजार 800 प्रभात फेरियां, 13 हजार 600 ग्राम सभाएं, 6 हजार चौपाल, 14 हजार 800 बैठकें व सेमिनार आयोजित किए गए थे।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जनसंपर्क विभाग सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है। सरकार की रीति-नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण दायित्व इसी विभाग पर है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क का कार्य चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण भी है। प्रसार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग की सेवा करने वाले दिवंगत अधिकारियों की स्मृति में सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मियों का सम्मान करना एक सराहनीय एवं प्रेरणादायी पहल है।

विशिष्ट अतिथि विधायक श्री जेठानंद व्यास ने कहा कि समाज में अच्छे कार्य करने वालों का सदैव सम्मान होता है। प्रसार द्वारा सेवानिवृत्त जनसंपर्क अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित करने की परंपरा युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी तथा उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहित करेगी।

प्रसार अध्यक्ष डॉ. हरि शंकर आचार्य ने बताया कि वर्ष 2019 से जनसंपर्क सम्मान प्रदान करने का यह क्रम निरंतर जारी है। उन्होंने जनसंपर्क विभाग के संभागीय कार्यालयों को सुदृढ़ करने तथा नवसृजित जिलों में जनसंपर्क अधिकारियों के पद सृजित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

समारोह में घनश्याम गोस्वामी स्मृति लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक श्री गोपाल शर्मा को प्रदान किया गया। इसी प्रकार किशन कुमार व्यास ‘आजाद’ स्मृति जनसंपर्क रत्न अवार्ड विभाग की पूर्व सहायक निदेशक श्रीमती वीना करमचंदाणी तथा दिनेश चंद सक्सेना स्मृति युवा जनसंपर्क कर्मी सम्मान युवा जनसंपर्क अधिकारी श्री सुरेंद्र सामरिया (बगवाड़ा) को अर्पित किया गया।

इस दौरान बीकानेर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय तथा निर्विकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंस्टा वीडियो प्रतियोगिता ‘हरख बीकाणा’ के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। निर्विकल्प फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर डॉ. चंद्रशेखर श्रीमाली ने प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के प्रारंभ में राजेंद्र जोशी ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क विभाग में सदैव बीकानेर का बेहतर प्रतिनिधित्व रहा है। सम्मानित होने वाले जनसंपर्क कर्मियों के अभिनंदन पत्रों का वाचन नितिन गोयल, प्रियांशु आचार्य एवं राजाराम स्वर्णकार ने किया। जनसंपर्क अधिकारी श्री सुरेश बिश्नोई ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन गोपाल जोशी ने किया।

समारोह में श्री श्याम पंचारिया, डॉ. सत्य प्रकाश आचार्य, डॉ. गौरी शंकर प्रजापत, डॉ. अजय जोशी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जुगल किशोर व्यास, एड. बसंत आचार्य, जितेंद्र व्यास, सुधीश शर्मा, निशु लिम्बा, राजेंद्र भार्गव, विजेंद्र सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत सरोवर में पूजा-अर्चना के साथ हुई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जल संरक्षण का संदेश दिया।डेली तलाई में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एवं राज्य की भजनलाल सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आमजन के सपनों को साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल के नेतृत्व में विकास कार्यों को गति मिली है। डेली तलाई में 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से निर्मित पीएचसी भवन तथा शिवनगर में 33/11 केवी जीएसएस का लोकार्पण इसी विकास यात्रा का हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत क्षेत्र की प्रत्येक ढाणी तक विद्युत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही दंतौर, 465 हेड, पुगल सहित विभिन्न स्थानों पर 132 केवी जीएसएस स्थापित किए गए हैं तथा ग्राम पंचायत स्तर पर 33/11 केवी जीएसएस का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। बड़े जलाशयों एवं जल भंडारण संरचनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत पारंपरिक जल स्रोतों, बावड़ियों, तालाबों एवं सरोवरों के संरक्षण की दिशा में सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके।

राजस्थान विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामगोपाल सुथार ने कहा कि जल ही जीवन है और जल संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने जल संरक्षण के लिए जनभागीदारी को आवश्यक बताया।

खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत एवं आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में खाजूवाला विधानसभा अग्रणी बन रही है।

कार्यक्रम में एसडीएम पूगल सुश्री दिव्या विश्नोई, बीडीओ श्री गोपाराम मेघवाल, तहसीलदार अशोक पारीक, विद्युत विभाग के अधिकारी श्री विजय मीणा एवं श्री अजय डूंडवाल, आईजीएनपी के अधिशासी अभियंता श्री दीपाकर शर्मा सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे।

उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बोर्ड अध्यक्ष श्री भडाणा ने कहा कि प्राचीन जल स्रोतों को सहेजना और गांव में साफ-सफाई रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो भी साधन और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनका उचित रखरखाव आमजन को करना चाहिए। सरकार की मंशा है कि 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' से अधिक से अधिक लोग जुड़ें। उन्होंने ग्रामीणों से स्वच्छता को अपनी दैनिक आदत बनाने और पर्यावरण का विशेष ध्यान रखने की अपील की।

गंदे पानी की निकासी के दिए निर्देश, किया पीपल पूजन—

श्रमदान के दौरान श्री ओमप्रकाश भडाणा ने बावड़ी में जमा गंदे पानी को निकालकर उसे और अधिक स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, नरेगा श्रमिकों और ग्रामीणों के साथ मिलकर श्रमदान से गांव की तलाई की सफाई करने की बात भी कही। इसके पश्चात श्री भडाणा ने बावड़ी परिसर में ही विधि-विधान से पीपल पूजन किया।

देवनारायण गौशाला का किया निरीक्षण—

इससे पूर्व देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ने लेसरदा स्थित देवनारायण गौशाला का भी अवलोकन किया। उन्होंने गौमाता का पूजन कर उन्हें अपने हाथों से गुड़ खिलाया। इस दौरान उन्होंने गौशाला में रखे जा रहे गोवंश के रखरखाव और वहां की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली।

इस दौरान जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र मीणा, विनोद नामा, योगेंद्र श्रृंगी, ललित नामा, तहसीलदार रवि शर्मा, विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह हाडा और ग्राम सेवक हेमराज वर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहें।

श्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण का सशक्त आधार है। युवाओं को खेलों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से सांसद खेल उत्सव एवं समर कैंप जैसे नवाचारात्मक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए “फिट इंडिया” और "खेलों इंडिया" के संदेश के माध्यम से देशभर में खेलों को बढ़ावा मिला है तथा खेल भावना व्यक्ति को हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखती है। उन्होंने कहा कि हार तब होती है जब मन से हार जायें, मन को मजबूत बनायें, संकल्प लेकर आगे बढ़े, अनुशासन के साथ लक्ष्य की प्राप्ति करें।

श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं से खेलों में सक्रिय भागीदारी करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया।

श्री यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों से आयोजित इस खेल उत्सव ने क्षेत्र की हजारों प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया है। विभिन्न खेलों में युवाओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ, कुश्ती स्टेडियम सहित कई विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने गांव स्तर पर ग्रामीण के सहयोग से कबड्डी स्टेडियम एवं ट्रैक विकसित करने की भी बात कही।

उन्होंने शिक्षा एवं तकनीक के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व में 101 ई-लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा को पूरा करते हुए अब अलवर संसदीय क्षेत्र में 132 ई-लाइब्रेरी स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूहों के लिए 47 क्लस्टरों में कार्यालय भवन विकसित किए जाएंगे। उन्होंने विज्ञान, तकनीक, अंग्रेजी और गणित विषयों को भविष्य की आवश्यकता बताते हुए विद्यार्थियों को इन विषयों में दक्ष बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बालक बालिकाओं के लिए खेल, उद्योग और नई तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं विकसित करनी होंगी।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में 10वीं के 100 बच्चों का चयन कर के 2 साल निशुल्क कोचिंग प्रदान कर उज्ज्वल भविष्य हेतु मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करेंगे।

हार नहीं माने, सीख लेकर आगे बढ़ते रहे- कर्नल राज्यवर्धन

मंत्री श्री राठौड़ ने कैम्प प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर माननीय केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने क्षेत्र में शिक्षा, खेल, सहकारिता, महिला सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में अतुलनीय कार्य करते हुए सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का कार्य किया है। खेल सांसद उत्सव ने क्षेत्र के युवाओं में छुपी हुई प्रतिभा को मंच प्रदान करने का कार्य किया है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कोच, खेल सुविधाएं, ट्रेक, मैदान उपलब्ध होने से क्षेत्र का राष्ट्र सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन होगा। उन्होंने युवाओं से इन सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपनी प्रतिभा का और निखारने का आव्हान किया।

श्री राठौड़ ने कहा माननीय प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में सरकार द्वारा 10 से 14 साल के बच्चों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान कर ओलंपिक खेलों के लिए तैयार करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने अपने ओलंपिक के दिनों के अनुभव साझा करते हुए कहा कि हार से कभी निराश नहीं होना चाहिए, हार से सीख लेते हुए सदैव आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के "सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" को पूर्ण करने के लिए सरकार सदैव प्रतिबद्ध है।

सांसद खेल उत्सव से क्षेत्र की प्रतिभाओं को मिला मंच- श्री शर्मा

वन राज्यमंत्री श्री संजय शर्मा ने प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सांसद खेल उत्सव ने क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने और उचित मंच प्रदान करने का कार्य किया है। लगातार युवाओं का इसके प्रति रुझान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि खेल के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है, केंद्र एवं राज्य सरकार लगातार क्षेत्र को उन्नति की और अग्रसर कर रही है।

इससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को नई पहचान और आगे बढ़ने का सशक्त मंच मिलेगा- श्री दत्त

ओलंपियन श्री योगेश्वर दत्त ने प्रतिभागियों को शुभकामाएं देते हुए कहा कि समर कैंप 2026 केवल खेल प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। इससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को नई पहचान और आगे बढ़ने का सशक्त मंच मिलेगा। उन्होंने अपने साझा करते हुए बताया कि खेल सांसद उत्सव में दी जा रही उत्तम सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने कौशल को निखारें एवं देश व क्षेत्र का नाम रोशन करें।

अलवर सांसद खेल उत्सव बना जनभागीदारी का बड़ा मंच

अलवर सांसद खेल उत्सव ने वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में उल्लेखनीय विस्तार और सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2024 में जहां 11 खेल मैदानों पर 11 खेल विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ था और लगभग 18 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया था, वहीं वर्ष 2025 में खेल मैदानों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई तथा खेल विधाओं का विस्तार कर 14 किया गया।

प्रतिभागियों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2024 में लगभग 18 हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 40 हजार से अधिक हो गई। इसी प्रकार कुल टीमों की संख्या 1060 से बढ़कर 1459 पहुंच गई। इस वर्ष बैडमिंटन, बॉक्सिंग और योग जैसी नई खेल विधाओं को भी शामिल किया गया, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला।

विशेष बात यह रही कि खेल उत्सव में खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय, भारत सरकार की टैलेंट फाइंडिंग यूनिट द्वारा प्रतिभाओं की निगरानी की गई, जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध हुए।

समर कैंप में प्रतिभाओं को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण

सांसद खेल उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 609 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन समर कैंप 2026 के लिए किया गया है। वर्ष 2025 में आयोजित प्रथम समर कैंप में 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जबकि वर्ष 2026 के लिए प्रतिभागी खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 609 हो गई है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष पंजीकरण शुल्क निर्धारित होने के बावजूद खिलाड़ियों का उत्साह और सहभागिता बढ़ी है।

वर्ष 2025 में अलवर स्थित एलआईईटी कॉलेज, चिकानी में आयोजित कैंप में 7 राज्यों से आए 29 प्रशिक्षकों ने 9 खेल विधाओं में प्रशिक्षण दिया था। वहीं इस वर्ष आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल, बहरोड़ में आयोजित कैंप में 9 राज्यों से आए 33 प्रशिक्षक 14 खेल विधाओं में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञ प्रशिक्षक खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित करेंगे।

खेल प्रशिक्षण के साथ व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष फोकस

समर कैंप 2026 में खिलाड़ियों को सुबह और शाम नियमित खेल प्रशिक्षण के साथ संतुलित आहार, फिजियोथेरेपी और खेल-केंद्रित तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल, आत्मरक्षा, मासिक धर्म स्वच्छता, लैंगिक संवेदनशीलता तथा नेतृत्व क्षमता से संबंधित विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।

सैन्य अनुशासन और प्रेरणादायी अनुभवों से होगा परिचय

कैंप के दौरान खिलाड़ियों को सैन्य अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना से परिचित कराने के लिए सीआईएसएफ परिसर, बहरोड़ का भ्रमण भी कराया जाएगा। इससे खिलाड़ियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का विकास होगा।

24 घंटे सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था

समर कैंप में खिलाड़ियों के लिए 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, नियोजित एवं संतुलित आहार, समर्पित फिजियोथेरेपिस्ट तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि खिलाड़ी सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण में अपने कौशल का विकास कर सकें।

खिलाड़ियों का अतिथियों ने किया सम्मान

इस अवसर पर अतिथियों ने चीन में आयोजित एशियन बीच गेम्स में कबड्डी प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर देश और क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले मुंडावर निवासी खिलाड़ी श्री जय भगवान, नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री जुबेर खान एवं 400 मीटर पैरा दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री सुनील कुमार साहू को सम्मानित किया तथा उनकी उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया।

कार्यक्रम में बानसूर विधायक श्री देवीसिंह शेखावत, रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह, पूर्व मंत्री श्री राजेन्द्र यादव, अलवर जिला प्रमुख श्री बलबीर छिल्लर, जिला अध्यक्ष अलवर उत्तर श्री महासिंह, जिला अध्यक्ष अलवर दक्षिण श्री अशोक गुप्ता, अध्यक्ष राजस्थान क्रिकेट संघ श्री मोहित यादव, अध्यक्ष सरस डेयरी अलवर श्री नितिन सांगवान  सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं जिला कलेक्टर श्रीमती अपर्णा गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक श्री सतवीर सिंह, एडीएम श्री ओमप्रकाश सहारण सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय एवं जिला टीम द्वारा संयुक्त रूप से श्री माधुर डेयरी फार्म एंड फूड प्रोडक्ट्स, अम्बेरी, उदयपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न ब्रांड से घी का निर्माण एवं भंडारण किया जाना पाया गया, जिनमें प्रमुख रूप से “उदयपुर फ्रेश देसी घी”, “उदयपुर फ्रेश काउ घी”, “माध्या देसी घी” तथा “जयन्त काउ घी” शामिल हैं। टैंकों एवं विभिन्न कंटेनरों में भी बड़ी मात्रा में तैयार घी पाया गया। अनेक टिन में बिना लेबल एवं बिना आवश्यक विवरण अंकित किए हुए घी का भंडारण पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं था।

कार्रवाई के दौरान परिसर से फूड कलर (रंग) की बोतलें भी बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि घी में पीला रंग डालकर उसे गाय के घी के रूप में विपणन करने का प्रयास किया जा रहा था। इस संबंध में विस्तृत वैज्ञानिक परीक्षण हेतु नमूने लिए गए हैं। जांच में यह भी पाया गया कि घी निर्माण हेतु विभिन्न स्रोतों से मक्खन खरीदा जा रहा था, जिनमें प्रमुख रूप से अरिहंत मिल्क प्रोडक्ट्स, इंदौर तथा चन्द्र कमल ब्रांड, देवास (मध्य प्रदेश) से प्राप्त मक्खन शामिल है, जिसे गर्म कर घी तैयार किया जा रहा था।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत घी के चार विधिक नमूने संग्रहित कर परीक्षण हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 18,000 लीटर तैयार घी को मौके पर ही जब्त कर उसके विक्रय एवं वितरण पर रोक लगा दी गई है।

कृषि उपज मंडी, सवीना स्थित प्रतिष्ठान पर कार्रवाई—

अभियान के अंतर्गत केंद्रीय टीम द्वारा मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, डी-1, कृषि उपज मंडी, सवीना, उदयपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न ब्रांडों के घी एवं दुग्ध उत्पादों का बड़ा स्टॉक पाया गया। उपलब्ध स्टॉक में प्रमुख रूप से महावीर काऊ घी, महावीर देसी घी, महालक्ष्मी घी, मिल्क फूड घी, सोनाई घी, काला काऊ घी, पंचगव्य घी, अमूल तथा नोवा घी सहित विभिन्न दुग्ध उत्पाद शामिल पाए गए। प्रारंभिक सत्यापन के अनुसार विभिन्न ब्रांडों के घी, मक्खन, दुग्ध उत्पादों का लगभग 42 हजार  किलोग्राम से अधिक स्टॉक पाया गया, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है।

निरीक्षण के दौरान महावीर ब्रांड घी (बैच संख्या-1) का स्टॉक भी पाया गया। उल्लेखनीय है कि इस बैच के घी को पूर्व में खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राजस्थान द्वारा असुरक्षित (Unsafe Food) घोषित करते हुए उसके विक्रय, वितरण एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। प्रतिबंधित एवं असुरक्षित घोषित उक्त घी का स्टॉक पाए जाने पर केंद्रीय टीम द्वारा उसे तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया तथा उसके विक्रय एवं वितरण पर रोक लगा दी गई। संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि संग्रहित नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने एवं जांच पूर्ण होने के पश्चात यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित प्रतिष्ठानों, संचालकों एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई में संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा, केंद्रीय टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, अमित शर्मा, लोकेश शर्मा एवं देवेन्द्र सिंह राणावत तथा उदयपुर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक गुप्ता एवं नरेन्द्र सिंह शामिल रहे।

जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि 25 मई को जिला स्तरीय वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारम्भ होगा। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों, नदियों, जल संग्रहण, ढ़ांचों एवं तालाबों आदि पर स्वच्छता अभियान, श्रमदान, दीप प्रज्जवलन की गतिविधियां आयोजित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जायेगा।

वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस अभियान में नदी, नहरों एवं बांध इत्यादि पर पूजन, नहरों, खालों की साफ-सफाई, जल उपयोक्ता संगमों द्वारा कार्यक्रम, कैच द रेन, नए कार्यों का शिलान्यास, वंदे गंगा प्रभात फेरी, कलश यात्रा, पीपल पूजन, पीपल पौधारोपण इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन, स्थानीय गौशाला, पशु चिकित्सालय व दुग्ध संघ में स्वच्छता अभियान, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विचार-विमर्श व संगोष्ठी, मीडिया फील्ड भ्रमण कराया जाएगा।

इसी प्रकार विभाग, भामाशाह व स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से वंदे गंगा जल सेवा, रेलवे स्टेशन बस स्टैण्ड, अनाज मंडी, सार्वजनिक स्थानों पर वंदे गंगा जल सेवा, पेयजल स्रोतों की साफ-सफाई, जल बचत के लिए जन जाग्रति, जल परीक्षण अभियान, राजकीय भवनों की साफ-सफाई, मरम्मत, सड़क किनारे पौधारोपण के लिए अग्रिम तैयारी, सीएसआर कार्यशाला, जल उपयोग अंकेक्षण, एनर्जी ऑडिट व ग्रीन बजट की जानकारी दी जाएगी।

इसी प्रकार नदी, बांध, नहरों पर पूजन, नहरों खालों की साफ-सफाई, जल शक्ति अभियान, नए कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन, पेयजल स्रोतों की सफाई, जल बचत के लिए जन जागृति, जल परीक्षण अभियान, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अन्तर्गत कार्यों का लोकार्पण व नवीन कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जाएंगी।

कार्यक्रम के दौरान लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित विभिन्न अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का शुभारंभ किया गया। इनमें 50 लाख रुपए लागत की ग्रीन लेज़र मशीन, 40 लाख रुपए की ओसीटी रेटिना मशीन, 50 लाख रुपए की फेको मशीन, 25 लाख रुपए का ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, 50 लाख रुपए का फील्ड एनालाइज़र तथा 5 लाख रुपए की वीईपी मशीन शामिल हैं।

इन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से नेत्र रोगों की जांच एवं उपचार अधिक सटीक, त्वरित और प्रभावी हो सकेगा। इन मशीनों के स्थापित होने से नेत्र रोगों की जांच एवं उपचार अधिक सटीक, त्वरित और प्रभावी हो सकेगा। इससे संभाग भर से आने वाले हजारों मरीजों को राहत मिलेगी।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा आधुनिक सुविधाओं के विस्तार से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों के जुड़ने से जांच एवं उपचार प्रक्रिया अधिक समयबद्ध और प्रभावी बनेगी।

उन्होंने चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों का आह्वान करते हुए कहा कि रोगी को सर्वाेपरि मानकर सेवा भावना से कार्य करें। चिकित्सा सेवा एक पुनीत कार्य है तथा आधुनिक तकनीकों का अधिकतम उपयोग कर अधिकाधिक रोगियों को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर को भगवान के बाद सबसे महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है और समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चिकित्सा जगत का दायित्व है।

श्री देवनानी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर निवेश एवं नवाचार किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप संभागीय स्तर पर भी उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो रही हैं। सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है और इसी दिशा में जेएलएन अस्पताल में नई तकनीकों एवं संसाधनों का विस्तार किया जा रहा है।

इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामारिया ने अस्पताल में उपलब्ध कराई गई नई सुविधाओं एवं उपकरणों की जानकारी दी। कार्यक्रम में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरविंद खर्रे, नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश पोरवाल सहित विभाग के चिकित्सक, रेजिडेंट एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। इसके अंतर्गत बिजली-पानी की आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि किसान खुशहाल और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, आईजीएनपी एवं गंगनहर का सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ माही, देवास तथा सोम-कमला-अंबा परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। वहीं, 26 जिलों के किसानों को दिन के समय में बिजली आपूर्ति की जा रही है, जो कि वर्ष 2027 तक प्रदेशभर में उपलब्ध होगी।

उन्होंने स्थानीय पैदावार के अनुरूप प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के साथ-साथ ग्रीन हाउस और पॉली हाउस के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान देते हुए दुग्ध संकलन केन्द्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सहकारिता का निरंतर विस्तार हो रहा है। प्रत्येक पंचायत पर सहकारिता की यूनिट की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरगामी नीतियों एवं प्रभावी निर्णयों को लागू करते हुए राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हस्ताक्षरित हुए 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू में से 9 लाख करोड़ का क्रियान्वयन राज्य सरकार की नीति और नीयत का परिचायक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 4 लाख भर्तियों को संकल्प को पूरा करने की दिशा में सवा लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने के साथ ही, सवा लाख पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है। वहीं, 1 लाख 35 हजार से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं में ऊर्जा है, जिसका उपयोग करते हुए वे कृषि में नवाचार करें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। किसानों को सम्मान निधि देने के साथ पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बीज मिनी किट, ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का लाभ दिया जा रहा है। गेहूं की खरीद पर 150 रुपये का अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है। वहीं, किसानों को बिजली बिलों में 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण किया गया है। पशुओं के इलाज के लिए प्रदेशभर में मोबाइल यूनिट वैन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है।

ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील एवं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कृषकों से विभिन्न नवाचारों पर संवाद किया और किसानों, पशुपालकों एवं युवा उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं के चैक एवं स्वीकृति पत्र भी सौंपे। इस दौरान भरत कुमावत, बहादुर सिंह, सुविया, कैलाश, मनु, कलसिंह, निर्भय सिंह गणावा ने अपने अनुभव साझा करते हुए योजनाओं के संचालन के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक, विधायक कैलाशचन्द्र मीणा, शंकरलाल डेचा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

उन्होंने निर्देश दिए कि अशोक उद्यान प्रवेश द्वार से अजमेर शहर की ओर आरम्भ बस स्टैंड तक सड़क के दोनों ओर चरणबद्ध रूप से हेरिटेज थीम आधारित सौंदर्यीकरण कार्य करवाए जाएं। इसके अंतर्गत निर्धारित दूरी पर आकर्षक डेकोरेटिव एवं हेरिटेज लाइटिंग, फव्वारे, पौधारोपण, हरित पट्टियां तथा व्यवस्थित उद्यान विकसित किए जाएं।

उन्होंने कहा कि सड़क किनारे एवं साइड वॉल्स पर टेराकोटा रंगों का उपयोग करते हुए अजमेर की ऎतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाले चित्र एवं भित्ति चित्र बनाए जाएं।

विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि मार्ग के दोनों ओर स्थित दीवारों पर अजमेर की महान विभूतियों, चौहान शासकों, ऎतिहासिक झीलों तथा शहर की गौरवशाली विरासत को दर्शाने वाली कलात्मक पेंटिंग्स विकसित की जाएं। इससे शहर की ऎतिहासिक पहचान को नई पीढ़ी एवं आगंतुकों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा की नगरी के रूप में विख्यात अजमेर की विशिष्ट पहचान को भी विभिन्न कलात्मक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने अशोक उद्यान प्रवेश द्वार के आसपास स्थित अतिक्रमण एवं झाड़ियों को हटाकर क्षेत्र को सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न प्रमुख चौराहों पर आकर्षक सर्किल विकसित कर उनका सौंदर्यीकरण करवाने के लिए कहा। उन्होंने एमडीएस विश्वविद्यालय पुष्कर चौराहे पर सर्किल निर्माण करवाते हुए वहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित करने तथा संपूर्ण क्षेत्र को हेरिटेज स्वरूप में विकसित करने के निर्देश प्रदान किए।

उन्होंने कहा कि शहर में प्रवेश के प्रमुख मार्ग की सड़क चौड़ाई दोनों ओर समान एवं व्यवस्थित रहे। इसके लिए आवश्यकतानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आरपीएससी कार्यालय के सामने सड़क की दोनों ओर समान चौड़ाई बनाए रखने, आरपीएससी चौराहे पर सर्किल निर्माण कर सौंदर्यीकरण करने तथा वहां पहचान स्वरूप प्रतीक चिन्ह विकसित करने के भी निर्देश दिए।

विधानसभा अध्यक्ष ने जयपुर रोड स्थित रॉयल एनफील्ड शोरूम के समीप जलभराव की समस्या का संज्ञान लेते हुए वहां प्रभावी जल निकासी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्ग के दोनों ओर सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाए ताकि वर्षा ऋतु में जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो तथा यातायात सुचारू बना रहे।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अजमेर शहर के प्रवेश मार्ग को आधुनिक सुविधाओं एवं हेरिटेज स्वरूप के समन्वय के साथ विकसित किया जाए। इससे शहर की ऎतिहासिक गरिमा, सांस्कृतिक विरासत एवं स्वच्छ-सुंदर छवि को नई पहचान मिलेगी।

जयपुर, 20 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बांसवाड़ा के कुशलगढ़स्थित चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम मेंराजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया।उन्होंने कहा कि राजीविका महिला सशक्तीकरण का रोल मॉडल है। इसके माध्यम से गांव की महिलाएं लाखों - करोड़ रुपये के करोबार से जुड़कर सशक्त हो रही हैं। ये ना केवल रोजगार उपलब्ध करवा रहा है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी ला रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुसार महिला, युवा, किसान और मजदूर के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार होने से ही गांव, तहसील, जिला, प्रदेश और देश का विकास सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और उनके गरिमापूर्ण जीवन के लिए प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, घर-घर शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरण, हर घर नल से जल और जन-धन खाते खुलवाकर महिलाओं और बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व की दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। इस अधिनियम को और सशक्त करने की प्रधानमंत्री ने हाल ही में पहल की, लेकिन विपक्ष ने राजनीति के चलते इस बिल को संसद में पारित नहीं होने दिया।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। मा वाउचर योजना के अंतर्गत आज महिलाओं को फ्री सोनोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। बालिकाओं को 13 लाख से अधिक साइकिलों और 44 हजार से अधिक स्कूटियों को वितरित कर लाभान्वित किया गया है। वहीं, मातृ वंदन योजना में राशि 5 हजार से बढ़ाकर 6,500 रुपये की गई है औरलाडो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख 50 हजार रुपये का सेविंग बॉण्ड भी दिया जा रहा है। इसी प्रकार, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में निरंतर सुधार आ रहा है। यह महिलाओं की आत्मनिर्भरता की प्रतीक बन गई है। प्रदेश की 22 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से लगभग 17 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी महिलाओं ने इस योजना का बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। उन्होंने आह्वान किया कि महिलाएं स्वयं भी आगे बढ़ें और राजीविका के समूहों से औरों को भी जोड़ें। वे छोटी पूंजी से अपने बड़े सपनों को साकार करें। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की दुनिया में विशेष पहचान है। जनजातीय लोगों ने प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति को संजोए रखा है।उनके गांव-ढ़ाणी का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को चैक भी सौंपे। इस दौरान उन्होंने वन धन मैनेजर विधिका के आग्रह पर बांसवाड़ा में राजीविका बहनों के लिए सीएलएफ कार्यशाला बनवाने एवं क्लस्टर मैनेजर धर्मिष्ठा पण्ड्या के अनुरोध पर उत्पादों की पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए। इससे पहले स्थानीय कलाकारों ने आदिवासी अंचल के पारंपरिक लोक नृत्य के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आदिवासी बंडी (जैकेट) एवं तीर-कमान भेंटकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया गया।

कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, विधायक कैलाशचन्द्र मीणा, शंकरलालडेचासहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में नारी शक्ति व ग्रामीण मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री से राजीविका से जुड़ी महिलाओं ने साझा किए अपने अनुभव

मैं ऑर्गेनिक व कैमिकल मुक्त प्रोडक्ट का निर्माण करती हूं। मैं 15 से 20 हजार मासिक कमा रही हूं। राजीविका में जुड़ने से मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला। 

-वन धन मैनेजर गुणवति निनामा 

बिजनेस कॉरेसपोन्डेंट सखी की ट्रेनिंग लेकर मैं आज 15 लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन कर रही हूं, जिसमें लगभग 15 हजार मासिक की आय हो रही है। अब मेरे क्षेत्र के लोगों को बैंक की लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं रही। मेरी महिलाओं से अपील है कि वे भी समूह से जुड़ें और आगे बढ़ें। 

-बीसी सखी निर्मला

गांव-शहरों में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये सभी प्रोडक्ट हाथों से बने हुए हैं। मेरी आज 25 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह आय है। आर्थिक स्थिति मजबूत होन से मैंने अपनी कमाई से मकान का निर्माण भी कराया है। 

-वन धन मैनेजर विधिका

राजीविका ने मुझे नई पहचान दी है। लोग मुझे लखपति दीदी के नाम से जानने लगे हैं। मेरे क्लस्टर में साथ 8 हजार 200 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 

- क्लस्टर मैनेजर धर्मिष्टा पण्ड्या

मैं बैंक में खाते खुलवाने और लोन दिलवाने का कार्य करती हूं। अब तक 280 से अधिक महिलाओं को लोन दिलवा चुकी हूं। आज मेरी 10 से 15 हजार रुपये मसिक की आय है।

-बीसी सखीसरला बारिया 

श्री अग्रवाल ने सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में भर्ती 6 प्रसूताओं के स्वास्थ्य संबंधी रेकार्ड एवं चल रहे इलाज के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली तथा प्रसूताओं के परिजनों से मुलाकात की।

संभागीय आयुक्त ने न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचकर संविदा गार्ड के रेकार्ड चेक किए। निर्धारित रेकार्ड के अनुसार सुबह की पारी में 45 तथा दोपहर 2 बजे से 25 सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था चिकित्सालय में होनी थी। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य , अधीक्षक एनएमसीएच एवं संविदा कंपनी सुपरवाइजर की उपस्थिति में सुरक्षा गार्डों का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें कई कमियां पाई गई।

निरीक्षण के दौरान  प्रातः की पारी में 45 में से 28 तथा दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली पारी में 25 में से 10 सुरक्षा गार्ड ही उपस्थित पाए गए। कई सुरक्षा कर्मी अपनी निर्धारित वर्दी में नहीं थे और उनके पास बेल्ट, नेम प्लेट, टोपी, डण्डा एवं सीटी इत्यादी भी नहीं पाए गए। सुरक्षा कर्मियों की बायोमीट्रिक उपस्थिति की जानकारी चाहने पर सुपरवाईजर  जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाए। इस संबंध में संभागीय आयुक्त ने अधीक्षक, एनएमसीएच को संविदा सुरक्षा कंपनी को नोटिस देने एवं पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए ।

व्हीलचेयर एवं स्ट्रेचर पर मरीजों को ले जाने हेतु संभागीय आयुक्त ने पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था के संबंध में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को फंक्शनल करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्राचार्य न्यू मेडिकल कॉलेज डॉ. निलेश जैन एवं अधीक्षक एनएमसीएच डॉ. आशुतोष शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे।

श्री खींवसर ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने हीटवेव, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, बजट घोषणा की अनुपालना, एचपीवी वैक्सीन की प्रगति सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य स्तर से बनाए गए नोडल अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कर अस्पतालों में हीटवेव से प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गयी है। सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को हीट-स्ट्रोक के लिए अलग से बेड आरक्षित करने, आवश्यक दवाइयों (जैसे ORS, IV Fluids आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा आपातकालीन कूलिंग उपकरणों एवं किट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि मरीजों और परिजनों के लिए शीतल पेयजल, प्रतीक्षालयों में छाया एवं कूलिंग सुविधाओं के पूर्ण इंतजाम हों।

श्री खींवसर ने कहा कि तेजी से बढ़ती गर्मी एवं हीटवेव का व्यापक और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में हीट स्ट्रोक संबंधी बीमारियों के उपचार के प्रोटोकॉल की जानकारी वाले स्टाफ को तैनात रखा जा रहा है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विभाग ने विगत समय में रिकॉर्ड भर्तियां कर सुदूर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में भी समुचित स्टाफ उपलब्ध करवाया है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हुई हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संस्थान प्रभारी राज हेल्थ पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना प्राथमिकता के साथ अपडेट करें, ताकि आवश्यकता के अनुसार कार्मिकों का तुरंत प्रभाव से नियोजन किया जा सके और मानव संसाधन का सही उपयोग संभव हो।

मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जोगाराम ने प्रदेश में एचपीवी वैक्सीन के कवरेज को बढ़ाने की दिशा में और ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में गर्मी की छुट्टियां होने के कारण स्थानीय स्तर पर आशा-एएनएम के साथ पहले से ही एक कार्ययोजना बनाते हुए कैम्प आयोजित किए जाएं। साथ ही उन्होंने आय़ुष्मान भारत डिजिटल हैल्थ मिशन के तहत आभा कार्ड कार्यक्रम की भी समीक्षा की। उन्होंने आगामी 31 मई तक सभी हैल्थ प्रोफेशनल्स के रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निदेशक जनस्वास्थ्य ने संपर्क पोर्टल, सीएम हैल्पलाइन आदि पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों की पेंडेंसी की समीक्षा की। उन्होंने सभी लम्बित प्रकरणों को नियमानुसार अवधि में निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी स्वास्थ्य कार्मिकों के राज हैल्थ पोर्टल के माध्यम से ही नियुक्ति और रिलीविंग आदेश जारी किए जाएं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर बजट घोषणा की अनुपालना में अस्पतालों के नए भवनों के लिए भूमि आवंटन मामलों के त्वरित निपटान के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला, परियोजना निदेशक एनएचएम श्रीमती प्रिया भार्गव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

श्री कुमार ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में बैठक लेते हुए वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की मुख्यमंत्री बजट घोषणा, स्कैमेटिक बजट, एसएनए-स्पर्श, भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि, राजकाज पर लंबित पत्रावलियाँ, लंबित विधानसभा प्रश्न, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति, भूमि आंवटन संबंधित मुद्दे सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सभी विभागों की प्रगति संतोषजनक है। लंबित प्रकरणों का प्रभावी कार्ययोजना बनाकर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा बैठक रखने के भी निर्देश दिए।

बैठक में आयुक्त विशेष योग्यजन निदेशालय श्री इकबाल खान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक श्री ललित कुमार, वित्तीय सलाहकार श्रीमती अंजू सिंह, अनुजा निगम से श्री वीरेंद्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक श्री सूंडाराम मीणा, विशेषाधिकारी डॉ. अनुज सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी की गरिमामयी उपस्थिति में खान एवं कोयला विभाग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स प्रदेश में बाड़मेर एवं बालोतरा जिले में लगभग 725 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई वृत्ताकार/अर्धवृत्ताकार आग्नेय चट्टानों की संरचना है। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स एवं सिवाना ग्रेनाइट में रेयरअर्थ एलिमेंट एवं हेवी रेयरअर्थ एलिमेंट उपलब्ध है। साथ ही, आधुनिक तकनीकी एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में इसका राष्ट्रीय महत्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। वहीं, इस संबंध में खान विभाग एवं संबंधित जिला कलक्टर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करें, जिससे काम में तेजी आ सके।

जीएसआई द्वारा प्रदेश में चिन्हित साइट्स की जानकारी राज्य से हो साझा

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राज्य में चिन्हित एवं अन्वेषित साइट्स की जानकारी राज्य सरकार के साथ साझा करंे, जिससे संरक्षण की दृष्टि से उपयुक्त भूमि का अन्यत्र प्रयोजन के लिए आवंटन नहीं हो। उन्होंने पर्यावरण स्वीकृति से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ गति देने के निर्देश दिए और कहा कि जिन खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी है, वहां पर शीघ्र ही उत्पादन कार्य शुरू करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों के लिए खान विभाग के अधिकारी नियमित बैठक कर कार्य योजना बनाएं, इससे खनन कार्य में भविष्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी एवं कार्यों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा। 

प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों से देश में खनन क्षेत्र में हुआ व्यापक सुधार

केन्द्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोेदी के नेतृत्व में देश में खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अन्वेषण, नीलामी और उत्पादन प्रक्रियाओं में गति आई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में क्रिटिकल मिनरल का बड़ा भण्डार उपलब्ध है। रक्षा, ऊर्जा, कृषि, सोलर, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने का सामर्थ्य राजस्थान में है। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रो-एक्टिव अप्रोच से राजस्थान खनन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन, निवेश अनुकूल वातावरण तथा पारदर्शी नीतियों के कारण राजस्थान खनन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार आपसी समन्वय से खनन से जुड़े सभी मुद्दों का समयबद्ध समाधान करें, जिससे निवेश एवं उत्पादन में वृद्धि हो। 

बैठक में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कोल इंडिया-आरवीयूएनएल संयुक्त उपक्रम, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी, डीएमएफ फंड, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियां, खनिज ब्लॉक के शीघ्र संचालन, राज्य में संचालित विभिन्न भूवैज्ञानिक एवं खनिज अन्वेषण गतिविधियां तथा प्रदेश से संबंधित खनन मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोड़ा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से खनन एवं पेट्रोलियम क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतियों, केंद्र से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारीगण उपस्थित रहे। 

उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन चिकित्सालय में विकसित किए जा रहे नवीन ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, सीसीयू, ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई एवं सीटी स्कैन के लिए निर्धारित स्थान सहित विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनूप सिंह गुर्जर एवं चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हनुमान राम चौधरी को बाड़मेर क्षेत्र की जनता को बेहतर एवं सुदृढ़ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए चिकित्सालय को शीघ्र पूर्ण रूप से तैयार करने के निर्देश भी प्रदान किए।

प्रभारी मंत्री श्री कुमावत  ने चिकित्सालय के लिए आवश्यक नवीन उपकरणों एवं मशीनों के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक माह पूर्ण किए गए कार्यों एवं निर्माण प्रगति की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया। निरीक्षण के उपरांत प्रभारी मंत्री ने कैथ लैब एवं बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा इस विषय पर चिकित्सा अधीक्षक से विस्तारपूर्वक चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को बगरू के ठिकरिया गांव से वीसी के जरिए प्रदेशभर में आयोजित ग्राम रथ समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों एवं आमजन की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता सहित विभिन्न महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। वहीं, गत दो वर्षों में मानसून की अच्छी वर्षा से प्रदेश के बांधों में पानी की अच्छी आवक भी हुई है।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। इसी क्रम में बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं, 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान पीएम कुसुम योजना का लाभ लेकर अन्नदाता के साथ ही ऊर्जादाता भी बनें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं, जिससे निजी क्षेत्र में 3 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। हमारी सरकार 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे को भी पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि गत सरकार में पेपर लीक से युवाओं के सपने टूटे, लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसान को सशक्त बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। प्रदेश में स्थानीय उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए एमओयू किए गए हैं। वहीं, कल्याणकारी योजनाओं से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान चलाकर विकास का रोडमैप बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। साथ ही, राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र में दुग्ध संकलन केन्द्रों की क्षमता के साथ ही संख्या में भी वृद्धि कर रही है। हमारी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में नवीन पैक्स खोले हैं। उन्होंने कहा कि किसान डीएपी एवं यूरिया का उपयोग कम करें तथा आधुनिक एवं जैविक खेती को अपनाएं। फलदार वृक्ष लगाकर अतिरिक्त आमदनी का सृजन करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दें। 

उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को डबल इंजन की सरकार पूरा कर रही है। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ढाई वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में गत सरकार की तुलना में अधिक कार्य किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण महिलाएं राजीविका से जुड़कर आर्थिक रूप से सक्षम बनें। राज्य सरकार पशुपालकों के लिए मोबाइल वेटरनरी वैन का संचालन कर रही है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास चौपाल निरंतर जारी रहेंगी। वहीं, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में आमजन अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएं।

मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से लाभार्थियों से किया संवाद

ग्राम रथ के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिली है। जिससे ग्रामीण को योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। फसल बीमा योजना का लाभ मिला है, इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद।

- किसान गजानंद

मैं फार्म पौंड योजना का लाभार्थी हूं। पिछले साल इसके निर्माण के बाद योजना के तहत 1 लाख 35 हजार का अनुदान प्राप्त हुआ। अब मैं साल में दो फसलें ले पा रहा हूं, जिससे मेरी आय में वृद्धि हुई है।

- किसान सरदारमल जाट

मैं डेटा एंट्री सखी होने के साथ-साथ सांवलिया सेठ स्वयं सहायता समूह संचालित कर रही हूं। लखपति दीदी योजना से आर्थिक संबल मिलने के बाद अब मैं 10 से 12 हजार रुपये प्रतिमाह कमा रही हूं।

- लखपति दीदी राधा

ग्राम रथ समापन समारोह में सांसद मंजू शर्मा, विधायक कैलाश वर्मा, जिला प्रमुख रमा देवी चौपड़ा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मंत्रिमण्डल के सदस्य, सांसदगण, विधायकगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण वीसी के माध्यम से जुड़े।

मुख्यमंत्री शनिवार को बगरू के ठिकरिया गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान से लिंगानुपात में सुधार के साथ ही सामाजिक परिवर्तन आया।घर-घर शौचालय निर्माण से महिलाओं को सम्मान व सुरक्षा मिली। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर तथा हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य किया। जन-धन योजना के माध्यम से बैंक खाते खुलवाकर योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया गया।

मुख्यमंत्री ईवी बस से पहंुचे ठिकरिया गांव, ईंधन बचत का दिया संदेश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बगरू के ठिकरिया गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री निवास से इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) बस से पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न विभागों एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत की अपील पर मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन आधारित ईवी बस से यात्रा कर आमजन को ग्रीन मोबिलिटी, ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ परिवहन का प्रेरक संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि 27 अप्रेल को प्रदेशभर में ग्राम विकास रथों को भेजा गया था। इनके माध्यम से डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के आयोजन की जानकारी दी गई। वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ईंधन बचत के आह्वान पर ग्राम-2026 के आयोजन को फिलहाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक ईंधन खर्च से बचना चाहिए और साझा वाहन उपयोग की आदत विकसित करनी चाहिए, क्योंकि ईंधन की बचत आर्थिक बचत से भी जुड़ी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों को 6 हजार रुपये सम्मान निधि देने का काम किया है। साथ ही, राज्य सरकार की ओर से भी अतिरिक्त 3 हजार रुपये की सम्मान निधि देने से यह राशि 9 हजार रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए प्रदेश में मंडियां और गोदाम खोले हैं। स्थानीय उपज के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट लगने से किसान आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। उन्होंने किसानों से आधुनिक एवं जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास का रोडमैप बनाया। सबसे पहले पानी की आवश्यकता को देखते हुए रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगनहर, विभिन्न बांध एवं नदी सहित महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। वहीं, ऊर्जा उत्पादन एवं आपूर्ति को सुदृढ़ बनाकर 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही, प्रदेश में जल संरक्षण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और पशुपालन आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारी सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की है। इसके तहत पशुपालकों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। डेयरी क्षेत्र में दूध संकलन केन्द्रों के साथ ही प्रसंस्करण केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को भी मजबूत बनाते हुए 10 लाख नए सदस्य जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान शुरू कर गांवों व शहरों के विकास का रोडमैप बनाया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। जिसके तहत हुए एमओयू धरातल पर तेजी से उतर रहे हैं, इससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। साथ ही,स्वरोजगार के लिए युवाओं को ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं, प्रदेश में सवा लाख से अधिकयुवाओं को सरकारी पदों परनियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। 1 लाख 35 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं तथा सवा लाख पदों पर भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि गत सरकार में युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने पेपरलीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने की महत्वपूर्ण पहल की। हमारी सरकार प्रदेश में मा वाउचर योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा दे रही है। बालिकाओं को साइकिल एवं स्कूटी वितरित की जा रही हैं। वहीं, प्रदेश में राजीविका के माध्यम से 22 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

मुख्यमंत्री का राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद

मैं वर्ष 2018 में एसएचजी से जुड़ी और धीरे-धीरे अनेक जिम्मेदारियां निभाई। वर्ष 2021 में हमारा सीएलएफ बना। फिलहाल हमारे यहां 272 स्वयं सहायता समूह, 27 ग्राम संगठन हैं, जिनसे 3500 महिलाएं जुड़ी हैं। इनमें से 1500 महिलाएं आज लखपति दीदी बन गई हैं। राजीविका की मदद से हम घर और गांव से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से सक्षम बनी हैं। हमारे समूहों की महिलाएं सैनेटरी नैपकिन, बगरू प्रिंट, अन्नपूर्णा रसोई और बर्तन बैंक क्षेत्र में काम कर रही हैं। मेरीसालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है, जिससे मैं अब मिलेनियर दीदी बन गई हूं।

-इंद्रा शर्मा

मैं वेस्ट सामग्री को रिसाइकिल कर पेपर बनाने का कार्य करती हूं। हमारे गांव में 13 एसएचजी हैं। राजीविका की मदद से हम पेपर प्रोडेक्ट बनाने का कार्य कर पा रहे हैं। हम सालाना 10 से 12 लाख रुपये का व्यापार कर रहे हैं, जिसमें से 5-6 लाख रुपये की बचत हमें हो रही है।

- कोमल शर्मा

ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा, विधायक कैलाश वर्मा, जिला प्रमुख रमा देवी चौपड़ा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।