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मुख्यमंत्री ने ली त्योहारी सीजन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर बनाएं प्रभावी कार्ययोजना जनसहभागिता और आमजन से प्रभावी समन्वय हो सुनिश्चित -मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

Sun, 23 Aug 2026 18:35:48 +0530

जयपुर, 23 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था पर प्रभावी कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए। यदि कहीं विवाद अथवा किसी अन्य घटना के कारण माहौल प्रभावित होता है, तो संबंधित पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक तत्काल पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में बारावफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्योहार एवं पर्व आ रहे हैं। ऐसे में, जनसहभागिता और आमजन के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए, ताकि छोटी-बड़ी जानकारी समय पर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक राजस्थान में निवेश और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण उद्योगों के विकास के लिए रोडमैप बनाकर काम कर रही सरकार जयपुर और यामानाशी ज्वैलरी एसोसिएशन्स मिलकर बढ़ाएं व्यापार

Sun, 23 Aug 2026 18:34:46 +0530

जयपुर, 23 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान और जापान के बीच वर्षों पुराना नाता है। ऐसे में, राज्य सरकार राजस्थान और जापान के बीच रत्न-आभूषण सहित अन्य उद्योगों के विकास के लिए रोडमैप बनाकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में जापानी जोन बनाकर विशेष सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे जापानी कम्पनियों को अनुकूल आधारभूत सुविधाएं सुलभ हो रही हैं।

मुख्यमंत्री ने रविवार को जापान के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर उद्योगों एवं निवेश को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जयपुर ज्वैलरी एसोसिएशन और यामानाशी ज्वैलरी एसोसिएशन मिलकर तकनीक और निवेश के साथ रत्न-आभूषण व्यापार को और आगे लेकर जाएं, जिससे व्यापार बढ़ने के साथ ही रोजगार के भी ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित हों।

उन्होंने 2024 में अपने जापान दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि जापानी कम्पनियों ने राजस्थान में निवेश पर तीन से चार गुना फायदे पर आभार भी जताया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जापान के निवेशकों को राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करती है।

जापानी प्रतिनिधिमंडल ने की राज्य सरकार की सराहना

बैठक में जापान के कोफू सिटी मेयर युइची हिगुची ने राजस्थान सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों और यहां उपलब्ध निवेश अवसरों की सराहना करते हुए कहा कि जापान की 180 कम्पनियां राजस्थान में कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर और कोफू सिटी के ज्वैलर्स मिलकर पूरी दुनिया में ज्वैलरी का बिजनेस कर रहे हैं। जयपुर की लगभग 60 कम्पनियां कोफू सिटी में ज्वैलरी का कार्य कर रही हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री और जापानी प्रतिनिधिमंडल ने राधे-राधे कहकर एक-दूसरे का अभिवादन किया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा, जयपुर ज्वैलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू अग्रवाल मंगोड़ीवाला, यामानाशी ज्वैलरी एसोसिएशन इंटरनेशनल कमेटी के चेयरमैन नवीन सोनकिया, कोशिन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष काजुओ मात्सुमोटो, क्रिएट ताकानो कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष चिकारा यानागिमोटो, द यामानाशी चुओ बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ सलाहकार नकाबा शिंदो, कोफू बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन तेत्सुजी सकामोटो, कोफू सिटी उद्योग विभाग के महानिदेशक ताकेयासु तनाका, कोफू सिटी वाणिज्य एवं उद्योग प्रभाग के प्रबंधक सातोशी त्सुनोदा, ईगाडो कंपनी लिमिटेड के उपाध्यक्ष तादाओ शिमुरा, क्रॉसफोर कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष अकीहिको नाइतो, कोफू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रबंधक शिगेमासा सुजुकी, कोफू सिटी अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभाग के मेयर कार्यालय प्रबंधक शुनिची हागिहारा सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

सम्पूर्ण जगत में प्राचीन भारतीय ज्ञान पर शोध व अध्ययन आवश्यक - राज्यपाल श्री बागडे राज्यपाल ने कहा, विश्व में अक्षुण्ण रही है भारत की ज्ञान परम्परा

Sun, 23 Aug 2026 18:33:53 +0530

जयपुर, 23 अगस्त। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे रविवार को उदयपुर में इतिहास विभाग, फैकल्टी ऑफ़ सोशल साइंस एन्ड हयूमेनिटीज़, पेसिफिक अकादमी ऑफ़ हायर एजुकेशन एन्ड रिसर्च विश्वविद्यालय, वेश्विक संस्कृत मंच एवं वैश्विक इतिहास मंच के तत्त्ववधान मे आयोजित प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा : ज्ञान एवं विज्ञानं के आधुनिक आयाम विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सम्बोधित कर रहे थे।

समापन समारोह में राज्यपाल श्री बागडे ने कहा कि विदेशी दार्शनिको भाषाविदो, लेखको ने भी भारतीय ज्ञान परम्परा भौतिक क्षमता, समृद्ध भाषा, वेश्विक दर्शन,परमाणुवाद के लोहे को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजो के आगमन से पहले भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन और विकास के लिए भारत में आठ लाख गुरुकुल, विद्यालय और आश्रम संचालित थे, जिनको पतन के कगार पर पंहुचाकर लार्ड मैकाले ने भारतीय संस्कृति, ज्ञान, विज्ञानं पर आघात किया, जो भारत मेँ अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के रूप मेँ दृष्टाव्य है। इससे यहाँ के लघु कुटीर उद्योगो का पतन हुआ। उन्होंने अपने उदबोधन मेँ बप्पा रावल द्वारा विदेशी आक्रमणकरियो को भारत भूमि से बाहर निकालने से सम्बंधित विविध उद्धरण प्रस्तुत किए। साथ ही रावलपिंडी नाम की सार्थकता को भी बाप्पा रावल के नाम से जोड़कर प्रस्तुत किए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करें— मुख्य सचिव

Sun, 23 Aug 2026 09:17:39 +0530

जयपुर, 21 अगस्त। राज्य में संचालित विभिन्न वस्त्र उद्योग क्लस्टरों (बालोतरा, जसोल, पाली, सांगानेर और जोधपुर) में पर्यावरण मानकों की पालना और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) से संबंधित मुद्दों को लेकर मुख्य सचिव श्री वी.श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक की।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार जोजरी, बांडी, लूनी और सांगानेर बेसिन में कड़े पर्यावरणीय नियम लागू किए गए हैं। इसमें दीवानी जुर्माने के स्थान पर क्रिमिनल लाइबिलिटी तय किया गया है। पिछले 35 दिनों में 2,000 से अधिक वस्त्र एमएसएमई इकाइयां सील की गई हैं।

बैठक में बताया गया कि नदियों में प्रदूषण नियंत्रण अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं पर्यावरण सुधार के लिए रिवर बेल्ट के रेस्टोरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, रिवर बेसिन अथॉरिटी द्वारा रेगुलेटरी जोन बनाए जाएंगे, ड्रेनेज का कार्य पुनः किया जाएगा, नदियों से स्लज(गाद) को हटाया जाएगा। साथ ही, एआई के माध्यम से वॉटर ट्रीटमेंट टूल्स का उपयोग किया जाएगा।

बैठक में वीसी के माध्यम से जुड़ी केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शमी राव ने आश्वासन दिया कि नदियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।

बैठक में आईपीडीएस के अन्तर्गत प्रमुख टेक्सटाइल क्लस्टरों एवं सीईटीपी की स्थिति की जानकारी दी गई।

बैठक में बताया कि बालोतरा में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) वाला 18 MLD क्षमता का संयंत्र परियोजना की लागत 131.90 करोड़ रुपये है, जिसमें केन्द्र सरकार का अंशदान 65.95 करोड़ रुपये है। RSPCB द्वारा पिछले कुछ महीनों से बंद है।

जसोल में 2.5 MLD (ZLD) क्षमता का संयंत्र परियोजना की लागत 38.50 करोड़ रुपये है, जिसमें केन्द्र सरकार का अंशदान 19.25 करोड़ रुपये है। वर्तमान में RSPCB द्वारा केवल 1.1 MLD पर संचालित करने की अनुमति दी गई है।

पाली में (यूनिट VI) के 12 MLD (ZLD) क्षमता संयंत्र की लागत 100 करोड़ रुपये है, जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 50 करोड़ रुपये है। वर्तमान में 3 MLD क्षमता पर संचालित है।

नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क, पाली के 4 MLD स्थापित क्षमता में से 3 MLD पर संचालित है।

जिसकी लागत 129.42 करोड़ रुपये है, जिसमें से केन्द्र सरकार का अंशदान 64.71 करोड़ रुपये है।

सांगानेर (जयपुर) के 12.3 MLD क्षमता संयंत्र की लागत 159 करोड़ रुपये है, जिसमें केन्द्र सरकार का अंशदान 75 करोड़ रुपये है। वर्तमान में 1.5 MLD पर आंशिक रूप से संचालित है। बैठक में वीसी के माध्यम से जुड़ी केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शमी राव ने आश्वासन दिया कि नदियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संचालित विभिन्न स्कीम/प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की तरफ से लम्बित भुगतान जल्द किया जाएगा, हर सम्भव वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।

जोधपुर में 306 टेक्सटाइल इकाइयों का औसत अपशिष्ट आवक वर्तमान में उद्योगों के बन्द होने के कारण शून्य है। ZLD अपग्रेडेशन की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2027 तय की गई है।

सीपीवी द्वारा नॉन कम्प्लायंस के मामले में रीको को सीईटीपी की स्थापना की अनुमति देने के लिए बैठक में केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया।

राज्य सरकार द्वारा सहायता एवं वित्तपोषण योजनाएं—

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा CETP संयंत्रों के ZLD तकनीक पर अपग्रेडेशन हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है।

CETP स्थापना/अपग्रेडेशन सहायता योजना में प्रति MLD 18 करोड़ रुपये (अधिकतम 100 करोड़ रुपये की सीमा) तक 75% प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रावधान है।

RIICO औद्योगिक क्षेत्रों में HAM मॉडल योजना में प्रति MLD 18 करोड़ रुपये (अधिकतम 150 करोड़ रुपये की सीमा) पर 80% सहायता तथा 20% अंशदान SPV द्वारा किया जाता है।

गैर-RIICO क्षेत्रों में HAM मॉडल योजना में प्रति MLD 18 करोड़ रुपये (अधिकतम 150 करोड़ रुपये की सीमा) पर 80% वित्तीय सहायता दी जाती है।

भावी समाधान एवं त्वरित कदम—

केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से सभी कॉमन एफ़्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (CETPs) को शीघ्र ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) तकनीक में अपग्रेड करने पर बैठक में मंथन किया गया। रीको द्वारा स्वयं CETP स्थापित एवं संचालित करने हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करने,

नियमों का उल्लंघन करने वाले डिफ़ॉल्टरों के खिलाफ सख्त व समयबद्ध कार्रवाई तथा सतत निगरानी प्रणाली लागू करने के उपायों पर भी चर्चा हुई।

बैठक में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की अध्यक्ष अपर्णा अरोड़ा, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष रीको श्री शिखर अग्रवाल, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री भास्कर आत्माराम सावंत एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बीकानेर हाउस में दस दिवसीय ‘तीजोत्सव-2026’ ‘लाक्षागृह से लाख तक’ - राजस्थानी लाख की चूड़ियों में दिखी सदियों पुरानी शिल्प परंपरा, पांचवीं पीढ़ी से लाख की चूड़ियों और आभूषणों का निर्माण कर रहे इफ्तेखार अहमद राजस्थान की पारंपरिक लाख कला को देश-विदेश में पहचान दिला रहे हैं शिल्पकार

Sun, 23 Aug 2026 09:14:24 +0530

जयपुर, 22 अगस्त। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 24 अगस्त तक आयोजित दस दिवसीय ‘तीजोत्सव-2026' में राजस्थान की लोक संस्कृति, खान-पान और हस्तशिल्प के साथ पारंपरिक लाख शिल्प भी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में रंग-बिरंगी लाख की चूड़ियों और आभूषणों के स्टॉल पर महिलाओं एवं अन्य आगंतुकों की विशेष रुचि देखने को मिल रही है। पारंपरिक तकनीक से तैयार इन चूड़ियों में राजस्थान की हस्तकला, रंगों और डिजाइन की विशिष्ट पहचान दिखाई दे रही है।

तीजोत्सव में लाख की चूड़ियां एवं आभूषण लेकर आए विक्रेता श्री इफ्तेखार अहमद ने बातचीत के दौरान बताया कि उनका परिवार पिछले पांच पीढ़ियों से लाख शिल्प से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पीढ़ियों से चली आ रही इस कला के माध्यम से लाख की चूड़ियां एवं विभिन्न आभूषण तैयार किए जा रहे हैं। वह बताते हैं कि लाख की चूड़ियां राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा और श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं तथा इनके रंग-बिरंगे डिजाइन लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं।

श्री इफ्तेखार अहमद ने बताया कि उनकी पारंपरिक कला को देश के साथ-साथ विदेशों में भी सराहना मिली है। विभिन्न देशों में आयोजित प्रदर्शनियों में उन्हें अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है। इन अवसरों के माध्यम से वे राजस्थान की पारंपरिक लाख कला और हस्तशिल्प को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अलग-अलग देशों में लोगों द्वारा लाख की चूड़ियों एवं आभूषणों के प्रति दिखाई गई रुचि से उन्हें अपनी पुश्तैनी कला को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बताया कि बीकानेर हाउस के तीजोत्सव में वे पहली बार शामिल हुए हैं और यहां आगंतुकों से मिल रहे स्नेह एवं उनकी कला के प्रति रुचि से वे काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों में शिल्पकारों को मंच एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन और विपणन का अवसर मिलता है।

लाख के इतिहास के संबंध में श्री इफ्तेखार अहमद ने बताया कि लोक परंपराओं में लाख का संबंध महाभारत काल के लाक्षागृह की कथा से भी जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से चली आ रही इस कला को अपने साथ आगे बढ़ाने पर उन्हें गर्व है और उनका प्रयास है कि लाख शिल्प की यह विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप से पहुंचती रहे। इस आधुनिक समय में पारंपरिक हस्तशिल्प को नए बाजार और नए ग्राहकों से जोड़ना आवश्यक है। तीजोत्सव जैसे आयोजन शिल्पकारों को सीधे उपभोक्ताओं से संवाद करने और अपनी कला की विशेषताओं को लोगों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं।

लाख की चूड़ियों में राजस्थान की पारंपरिक पहचान—

मेले में प्रदर्शित लाख की चूड़ियों में पारंपरिक रंग संयोजन, आकर्षक डिजाइन और हस्तनिर्माण की बारीकियां देखने को मिल रही हैं। आगंतुक इन चूड़ियों को राजस्थान की पारंपरिक पहचान और हस्तशिल्प की स्मृति के रूप में पसंद कर रहे हैं। इस प्रकार तीजोत्सव में लाख शिल्प न केवल खरीदारी का माध्यम बना है, बल्कि राजस्थान की पीढ़ियों पुरानी हस्तकला को जानने और समझने का अवसर भी दे रहा है।

बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2026 की प्रथम पारी में 63.68 एवं द्वितीय में 63.09 प्रतिशत परीक्षार्थी रहे उपस्थित

Sat, 22 Aug 2026 22:03:11 +0530

जयपुर, 22 अगस्त। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2026 के अंतर्गत जयपुर जिले में शनिवार को परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

प्रथम पारी में आयोजित परीक्षा के लिए कुल 35,613 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 22,679 परीक्षार्थी उपस्थित तथा 12,934 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार प्रथम पारी में 63.68 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।

द्वितीय पारी में आयोजित परीक्षा के लिए कुल 35,613 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 22,467 परीक्षार्थी उपस्थित तथा 13,146 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार द्वितीय पारी में 63.09 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।

परीक्षा समन्वयक नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया की परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं। परीक्षा के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना एवं आवश्यक समन्वय के लिए कलक्ट्रेट, जयपुर के कक्ष संख्या 116 में परीक्षा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया था।

महाराष्ट्र प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं की बेस्ट प्रैक्टिसेस का किया अध्ययन

Fri, 21 Aug 2026 19:47:30 +0530

जयपुर, 21 अगस्त। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को बताया कि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं में अपनाए जा रहे नवाचारों, प्रभावी प्रबंधन एवं जनहितकारी व्यवस्थाओं को समझने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश का अध्ययन दौरा किया है। “बेस्ट प्रैक्टिसेस इन पब्लिक हेल्थ इन राजस्थान” विषय पर आयोजित इस दौरे में प्रतिनिधिमंडल ने पहले दिन जयपुर शहर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों एवं सेवाओं का अवलोकन कर राजस्थान की कार्यप्रणाली को समझा। प्रतिनिधिमंडल 19 से 23 अगस्त तक प्रदेश के दौरे पर रहेगा।

श्रीमती राठौड़ ने बताया कि अध्ययन दौरे का उद्देश्य राजस्थान की सफल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं एवं नवाचारों से सीख लेते हुए उनकी उपयोगिता का आकलन करना तथा महाराष्ट्र में इन्हें अपनाने की संभावनाओं को समझना है। यह दौरा दोनों राज्यों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव एवं नवाचारों के आदान-प्रदान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

प्रतिनिधिमंडल में श्री संजय श्रीपतराव काटकर, आईएएस, कमिश्नर हेल्थ सर्विसेज एवं मिशन डायरेक्टर, एनएचएम महाराष्ट्र तथा श्री बापू पवार, आईएएस, सीईओ, महाराष्ट्र मेडिकल गुड्स प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान में डिजिटल हेल्थ सिस्टम एवं आईएचएमएस सॉफ्टवेयर के इंप्लीमेंटेशन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबंधन में आईटी आधारित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही ‘पहचान’ पोर्टल के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की डिजिटल व्यवस्था का भी अवलोकन किया।

प्रतिनिधिमंडल ने आईपीएचएल हब लैब, किशनपोल का दौरा कर आधुनिक प्रयोगशाला सेवाओं, जांच व्यवस्था, गुणवत्ता प्रबंधन एवं सैंपल प्रोसेसिंग की कार्यप्रणाली को समझा। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ जांच सुविधाओं के लिए विकसित व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की।

प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल ) की केंद्रीकृत खरीद प्रक्रिया का भी अध्ययन किया। अधिकारियों ने दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की खरीद, गुणवत्ता सुनिश्चित करने, आपूर्ति एवं वितरण की पारदर्शी व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली।

प्रतिनिधिमंडल ने मधुहारी क्लीनिक का अवलोकन कर डायबिटीज सहित गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, जांच, उपचार एवं नियमित फॉलोअप की व्यवस्था को समझा। प्राथमिक स्तर पर डायबिटीज के प्रभावी प्रबंधन एवं मरीजों को निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की कार्यप्रणाली में प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रुचि दिखाई।

प्रतिनिधिमंडल ने यूपीएचसी वैशाली नगर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया। वहीं सैटेलाइट अस्पताल, बनीपार्क में चिकित्सा सेवाओं एवं अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया।

इसी क्रम में प्रतिनिधिमंडल ने 108 एम्बुलेंस कॉल सेंटर का दौरा कर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के संचालन, कॉल रिस्पॉन्स, एम्बुलेंस डिस्पैच एवं मॉनिटरिंग व्यवस्था को समझा। मोबाइल ब्लड डोनेशन बस का अवलोकन कर स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने तथा मोबाइल माध्यम से रक्त संग्रहण की अभिनव व्यवस्था की जानकारी भी प्राप्त की।

महाराष्ट्र प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान की डिजिटल हेल्थ, आईएचएमएस , पहचान पोर्टल, आईपीएचएल लैब, केंद्रीकृत प्रोक्योरमेंट, डायबिटीज प्रबंधन, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को महत्वपूर्ण एवं अनुकरणीय पहल बताया।

नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की राजनैतिक दलों के साथ बैठक

Fri, 21 Aug 2026 19:46:01 +0530

जयपुर, 21 अगस्त। श्री राजेश्वर सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय परिसर स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के सभागार में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 की तैयारियों के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए की जा रही तैयारियों एवं व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

आयोग की ओर से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों, निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता सूची, नामांकन प्रक्रिया, मतदान व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता तथा निर्वाचन व्यय सहित विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के संबंध में सुझाव एवं अपेक्षाएं भी प्राप्त की गईं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सभी राजनैतिक दलों का सहयोग महत्वपूर्ण है।

श्री सिंह ने राजनैतिक दलों से अपील की कि वे निर्वाचन संबंधी नियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। बैठक में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन पर विशेष जोर दिया गया। श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं निर्वाचन संबंधी विधि प्रावधानों का पूर्णता पालन करना आवश्यक है।

बैठक में आयोग के श्री राजेश वर्मा, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बीकानेर हाउस में दस दिवसीय ‘तीजोत्सव-2026’ राजस्थानी चित्रकला की विरासत को संजो रहे कलाकार, बीकानेर हाउस में कलाकृतियां बनी आकर्षण का केंद्र बनी-ठनी और पिछवाई शैली की चित्रकला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास

Fri, 21 Aug 2026 19:44:57 +0530

जयपुर, 21 अगस्त। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 24 अगस्त तक आयोजित दस दिवसीय ‘तीजोत्सव-2026' में राजस्थान की लोक संस्कृति और पारंपरिक खान-पान के साथ प्रदेश की समृद्ध चित्रकला परंपरा भी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

प्रमुख आवासीय आयुक्त श्री रोहित कुमार ने बताया कि मेले में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आए चित्रकारों द्वारा हाथ से तैयार की गई बनी-ठनी, पिछवाई एवं अन्य पारंपरिक शैलियों की चित्रकलाओं का प्रदर्शन एवं विपणन का मंच दिया जा रहा है। प्राकृतिक रंगों एवं पारंपरिक तकनीकों से तैयार इन कलाकृतियों में राजस्थान की कला एवं सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिल रही है।

बनी-ठनी और पिछवाई कला को जीवंत रख रहे पुष्पेंद्र साहू—

तीजोत्सव में किशनगढ़, राजस्थान से आए चित्रकार श्री पुष्पेंद्र साहू ने बातचीत के दौरान बताया कि वे पिछले तीन वर्षों से लगातार तीजोत्सव में अपनी चित्रकला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे बनी-ठनी एवं पिछवाई शैली की पारंपरिक चित्रकला तैयार करते हैं और इस कला को अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री पुष्पेंद्र साहू ने बताया कि इस पारंपरिक चित्रकला को तैयार करने में काफी समय, धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के दौर में नई पीढ़ी का इस प्रकार की धैर्यपूर्ण कला की ओर आकर्षित होना चुनौतीपूर्ण है, जिसके कारण इस पारंपरिक कला के संरक्षण को लेकर चिंता भी बनी रहती है। उन्होंने बताया कि तीजोत्सव जैसे आयोजनों के माध्यम से उन्हें अपनी कला को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का अवसर मिलता है।

तीसरी पीढ़ी के कलाकार ओंकार लाल कर रहे पिछवाई कला का संरक्षण—

वही दुसरी तरफ उदयपुर, राजस्थान से आए श्री ओंकार लाल मेघवाल भी तीजोत्सव में अपनी पारंपरिक चित्रकला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे लगातार तीसरे वर्ष बीकानेर हाउस के तीजोत्सव में भाग ले रहे हैं। वह राजस्थान की भील जनजातीय समुदाय से आते हैं और पिछवाई चित्रकला की परंपरा को अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री ओंकार लाल ने बताया कि पारंपरिक कला के संरक्षण के लिए उन्हें केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय एवं जनजातीय क्षेत्र से मिलने वाले सहयोग से प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि वे ‘मां चामुंडा सेल्फ हेल्प ग्रुप’ से जुड़े हैं, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों के लोग पारंपरिक चित्रकला को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। श्री ओंकार लाल ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी राजस्थान सरकार कलाकारों एवं स्वयं सहायता समूहों को इसी प्रकार प्रोत्साहन और मंच प्रदान करती रहेगी।

बच्चों के लिए मैथेमैटिकल रेस, शाम को लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम

ग्रीन ट्रिब्यूनल के जजों सहित कई गणमान्य लोगों ने किया मेले का भ्रमण

प्रमुख आवासीय श्री रोहित कुमार ने बताया कि तीजोत्सव के दौरान शुक्रवार को बच्चों के लिए ‘मैथेमैटिकल रेस’ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में अल्गोजा, सारंगी, भपंग, मशक एवं खड़ताल वादन के साथ चरी और घूमर नृत्य की प्रस्तुतियां दी गईं। उन्होंने बताया कि लोक कलाकारों ने बेजोड़ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से राजस्थान की पारंपरिक संगीत और नृत्य शैलियों को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। श्री कुमार ने बताया कि इस दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जस्टिस अरुण कुमार त्यागी, भपंग वादक, पदम् श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी और प्रोफेसर ए. सेंथिल वेल और इंद्रप्रस्थ कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने अपने 40 स्टूडेंट के साथ मेले का भ्रमण किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम में श्री तन्मय कुमार, सचिव, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और आई पी एस पूजा अवाना ने भी कलाकारों और आर्टिजंस का हौसला बढ़ाया।

डीएमएफटी फण्ड बने खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास का माध्यम, गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर जोर-मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास

Fri, 21 Aug 2026 19:43:44 +0530

जयपुर, 21 अगस्त। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन फण्ड से पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, युवाओं व महिलाओं के कौशल विकास सहित प्राथमिकता क्षेत्र के कार्यों पर विशेष जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र के गांवों में सड़क सहित आधारभूत संरचनात्मक कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करते समय यह ध्यान रखा जाए कि स्वीकृत राशि से कार्य संपूर्ण हो सके। उन्होंने वित विभाग को यह भी निर्देश दिए कि कार्यों की गुणवत्ता और प्राथमिकता देखते हुए राशि स्वीकृत करें और प्रभावी मोनेटरिंग तय की जाएं। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फण्ड खनन प्रभावित क्षेत्रों और क्षेत्रवासियों के विकास का माध्यम बनें।

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास शुक्रवार को सचिवालय में डिस्टिक्ट मिनरल फाउण्डेशन की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फण्ड के गुणवत्तापूर्ण और बेहतर उपयोग के लिए कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश जारी करने के साथ ही कलेक्टर्स के साथ रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने खनन क्षेत्रों में डीएमएफटी फण्ड के बेहतर उपयोग की पंचवर्षीय योजना बनाने की भी आवश्यककता प्रतिपादित की ताकि खनन क्षेत्रों के नागरिकों का लाभान्वित किया जा सके।

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस श्रीमती अपर्णा अरोरा ने बताया कि डीएमएफटी में मेजर मिनरल लीजों से रायल्टी राशि की 30 प्रतिशत और माइनर मिनरल लीजों से रॉयल्टी की 10 प्रतिशत राशि एकत्रित होती है। इस फण्ड का उपयोग खनन क्षेत्र के 15 किलोमीटर क्षेत्र को प्राथमिकता देने और आवश्यकता होने पर 15 से 25 किमी क्षेत्र तक कार्य कराये जाने के प्रावधान है। इससे खनन प्रभावित क्षेत्रवासियों को पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यावरण विकास सहित प्राथमिकता क्षेत्र के कार्य कराने के साथ ही 30 प्रतिशत राशि से सड़क, आधारभूत संरचना आदि कार्य कराने के प्रावधान है। डीएमएफटी फण्ड में सालाना ओसतन 1600 करोड़ रु. की राशि प्राप्त होती है। संबंधित जिलों में 11435 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं जिसमें से 6718 करोड़ 28 लाख रुपए व्यय हो चुके हैं।

श्रीमती अपर्णा अरोरा ने कहा कि जिला कलेक्टरों को खनन क्षेत्रों के डीएमएफटी से कार्य स्वीकृत करते समय प्राथमिकता तय करनी होगी ताकि इस राशि से खनन क्षेत्रों से प्रभावित गांवों में विकास और लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

अतिक्ति मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री आनंद कुमार, एसीएस सामाजिक न्याय व अधिकारिता श्री दिनेश कुमार, एसीएस शिक्षा श्री राजेश यादव, एसीएस सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री प्रवीण गुप्ता ने डीएमएफटी में उपलब्ध राशि के उपयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत सरकार के निदेशक श्री नितिन पाण्डे ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा डीएमएफटी पोर्टल पर आवश्यक जानकारी साझा की जा रही है।

बैठक में विशिष्ठ सचिव माइंस श्रीमती नम्रता वृष्णि ने डीएमएफटी के कार्यों और प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में योजना सचिव श्री रविकुमार सुरपुर, पीएचईडी सचिव श्री राजन विशाल, वित सचिव व्यय श्रीमती टीना सोनी, निदेशक माइंस श्री एमपी मीणा सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

कृषि अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण— AI आधारित कृषि प्रशासन से सुशासन, पारदर्शिता और किसान सेवाओं को मिलेगा नया आयाम

Fri, 21 Aug 2026 19:42:38 +0530

जयपुर, 21 अगस्त। राजस्थान में कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक एवं नवाचारों से जोड़ते हुए कृषि विभाग द्वारा Artificial Intelligence (AI) आधारित स्मार्ट एवं डेटा-ड्रिवन कृषि प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों को Wadhwani Institute for Artificial Intelligence (Wadhwani AI) के विशेषज्ञों द्वारा कृषि आयुक्तालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग एवं संभावनाओं पर आयुक्त कृषि श्री नरेश कुमार गोयल की अध्यक्षता में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आयुक्त कृषि ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कृषि अधिकारियों को AI की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराने के साथ-साथ विभागीय कार्यों, योजना निर्माण, निगरानी, निर्णय प्रक्रिया एवं किसान सेवाओं में इसके प्रभावी उपयोग की संभावनाओं को समझना है।

AI को कृषि प्रशासन का अभिन्न हिस्सा बनाने की तैयारी—

श्री नरेश कुमार गोयल ने कहा कि राजस्थान कृषि विभाग द्वारा AI को केवल प्रशिक्षण अथवा प्रयोग तक सीमित न रखते हुए इसे कृषि प्रशासन एवं सेवा वितरण की व्यापक व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में Agriculture में Chief Executive Officer (CEO), AI in Agriculture जैसी संस्थागत व्यवस्था विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिससे कृषि क्षेत्र में AI से संबंधित नवाचारों, परियोजनाओं एवं तकनीकी समाधानों को एक समन्वित दिशा दी जा सके।

इससे कृषि क्षेत्र में AI आधारित समाधानों के विकास, परीक्षण, उपयोग एवं विस्तार के लिए एक मजबूत institutional framework तैयार करने में सहायता मिलेगी।

RAJAIIMS से AI आधारित कृषि नवाचार को मिलेगा प्लेटफॉर्म—

राजस्थान में RAJAIIMS के माध्यम से भी Artificial Intelligence, Machine Learning एवं Data Analytics आधारित समाधानों को कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य कृषि से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में innovative technology solutions को बढ़ावा देना तथा विशेषज्ञों, तकनीकी संस्थानों एवं विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।

AI के माध्यम से कृषि संबंधी विशाल मात्रा में उपलब्ध डेटा का विश्लेषण कर फसल, मौसम, कीट-रोग, कृषि उत्पादन, किसान सेवाओं एवं योजनाओं से संबंधित बेहतर पूर्वानुमान एवं निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की जा सकती है।

Raj Kisan Portal को बनाया जाएगा और अधिक स्मार्ट—

उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सेवाओं से जोड़ने वाले Raj Kisan Portal को भी भविष्य में AI आधारित तकनीकों से और अधिक सक्षम बनाने की व्यापक संभावनाएं हैं। AI एवं Data Analytics के माध्यम से किसानों को उनकी आवश्यकता एवं प्रोफाइल के अनुरूप योजनाओं और सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने, applications एवं service delivery की निगरानी तथा संभावित समस्याओं की पहचान में सहायता मिल सकती है।

इससे One-to-One Farmer Service Delivery की दिशा में आगे बढ़ने तथा किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार समयबद्ध एवं लक्षित सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

सुशासन और पारदर्शिता को मिलेगा बल—

AI आधारित कृषि प्रशासन से निर्णय प्रक्रिया अधिक डेटा आधारित, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनने की उम्मीद है। योजनाओं के क्रियान्वयन की real-time monitoring, लाभार्थियों तक सेवाओं की पहुंच का विश्लेषण, कार्यों में संभावित अनियमितताओं की पहचान तथा resources के बेहतर utilization में AI महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इसके साथ ही AI आधारित analytical tools अधिकारियों को बड़े datasets का तेजी से विश्लेषण कर evidence-based decision making में सहायता करेंगे। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ने के साथ-साथ किसानों तक योजनाओं एवं सेवाओं की delivery को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

किसान होंगे AI आधारित कृषि व्यवस्था के केंद्र में—

कृषि विभाग का उद्देश्य AI का उपयोग केवल administrative efficiency तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि किसान को इस पूरी technology-driven transformation का केंद्र बनाना है।

AI आधारित solutions के माध्यम से किसानों को फसल एवं मौसम संबंधी सलाह, pest and disease identification, कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी अधिक त्वरित एवं लक्षित तरीके से उपलब्ध कराने की संभावनाएं विकसित की जा रही हैं।

राजस्थान की कृषि व्यवस्था को Future Ready बनाने की पहल—

कृषि अधिकारियों को AI का प्रशिक्षण, AI in Agriculture के लिए institutional framework विकसित करने की प्रक्रिया, RAJAIIMS तथा Raj Kisan Portal जैसे digital platforms को AI एवं data-driven technologies से जोड़ने के प्रयास राजस्थान में कृषि प्रशासन को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

इन पहलों से राजस्थान में Technology + Data + AI + Good Governance का एक प्रभावी ecosystem विकसित होने की उम्मीद है, जो न केवल विभागीय कार्यों की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि किसानों को अधिक स्मार्ट, त्वरित और जरूरत-आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने में भी सहायक होगा।

राजस्थान का लक्ष्य है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और किसान-केंद्रित बनाया जाए तथा राज्य को AI-enabled agriculture के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित किया जाए।

''शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान प्रदेश में सघन निरीक्षण अभियान जयपुर में 2865 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट अलवर में 10,070 किलो मसाले जब्त

Thu, 20 Aug 2026 20:52:27 +0530

जयपुर, 20 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में चलाए जा रहे “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने गुरुवार को जयपुर और अलवर में बड़ी कार्रवाई की।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान पूरे प्रदेश में निरंतर जारी रहेगा।

आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन तथा अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह एवं संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए 2865 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट कराई गईं और 10,070 किलो मसाले जांच रिपोर्ट आने तक जब्त किए गए।

जयपुर में 1605 किलो सड़ी मिठाइयां नष्ट—

सांगानेर के असावाला स्थित शंकर लाल मावा वाले एण्ड केटर्स प्रा. लि. के कारखाने में 107 जंग लगे टीनों में करीब 1605 किलो सड़ी एवं दुर्गंधयुक्त मिठाइयां मिली। चाशनी में कीड़े मिले , अत्यधिक गंदगी थी, खाद्य सामग्री के पास एसिड के कैन तथा अन्य गंभीर अनियमितताएं भी मिलीं। टीम ने पूरी मिठाई मौके पर नष्ट कराई तथा मावा और काजू कतली के नमूने लिए।

बगरू में 1260 किलो मिठाई नष्ट—

ग्राम घेघा, बगरू स्थित श्री श्याम स्वीट एवं मिल्क केक पर कार्रवाई के दौरान करीब 1260 किलो मिल्क केक एवं डोडा बर्फी नष्ट कराई गई। बिना खाद्य लाइसेंस संचालित निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया गया।

अलवर में 10,070 किलो मसाले जब्त—

अलवर एमआईए स्थित सप्तऋषि गोल्ड स्पाइसेज से धनिया, हल्दी, मिर्च एवं मिश्रित मसालों के 8 नमूने लिए गए। जांच रिपोर्ट तक 4500 किलो धनिया, 3000 किलो हल्दी, 2400 किलो मिर्च और 170 किलो मिक्स मसाले जब्त किए गए। असुरक्षित पाए गए धनिया पाउडर के बैच नंबर AS-159 के लिए रिकॉल के निर्देश दिए गए।

अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह ने बताया कि फील्ड टीमों को सघन निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। जहां भी खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई, खाद्य सामग्री को नष्ट करना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई शामिल है। नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित फर्मों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख शासन सचिव ने की उर्वरक मांग, आपूर्ति एवं उपलब्धता की समीक्षा फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल किसानों तक पारदर्शी, सुगम और जरूरत के मुताबिक उर्वरक पहुंचने का महत्वपूर्ण डिजिटल कदम

Thu, 20 Aug 2026 19:35:50 +0530

जयपुर, 20 अगस्त। किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती मंजू राजपाल ने गुरुवार को पंत कृषि भवन में उर्वरकों की मांग, आपूर्ति एवं उपलब्धता तथा फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल की प्रगति की समीक्षा में यह बात कही।

बैठक में श्रीमती राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के किसी भी किसान को उर्वरक के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। जिलों की मांग के अनुसार आपूर्ति की नियमित निगरानी की जाए और जहां मांग बढ़े, वहां तत्काल अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

खरीफ में जरूरत से अधिक यूरिया की उपलब्धता—

श्रीमती राजपाल ने बताया कि खरीफ 2026 में अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार द्वारा राजस्थान को 9 लाख 28 हजार मैट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है। 1 अप्रैल को उपलब्ध स्टॉक को शामिल करते हुए वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में अब तक 13 लाख 12 हजार मैट्रिक टन यूरिया, यानी आवंटन का लगभग 141 प्रतिशत, उपलब्ध करवाया जा चुका है। अगस्त की शेष अवधि में भी लगभग 50 हजार मैट्रिक टन यूरिया की अतिरिक्त आपूर्ति प्रस्तावित है।

इसी प्रकार अप्रैल से अगस्त तक 3 लाख 80 हजार मैट्रिक टन डीएपी की मांग के विरुद्ध 1 अप्रैल के उपलब्ध स्टॉक सहित अब तक 3 लाख 41 हजार मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाया गया है। आयातित डीएपी की आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद किसानों को वैकल्पिक फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

प्रदेश में अब तक 1 लाख 71 हजार मैट्रिक टन एनपीके तथा 3 लाख 76 हजार मैट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रकार किसानों को मांग के अनुरूप कुल 7 लाख 88 हजार मैट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराया गया है।

प्रदेश में पर्याप्त उर्वरक स्टॉक उपलब्ध—

वर्तमान में प्रदेश में 2 लाख 59 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 67 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 79 हजार मैट्रिक टन एनपीके तथा 1 लाख 69 हजार मैट्रिक टन एसएसपी का स्टॉक उपलब्ध है। उर्वरकों की आपूर्ति लगातार जारी है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्यों को उर्वरकों का माहवार एवं कम्पनीवार आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन और जिलों की वास्तविक मांग के आधार पर जिलेवार आपूर्ति योजना तैयार कर उर्वरकों का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

15 जिलों में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल—

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि सिरोही और राजसमंद जिलों में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल के माध्यम से यूरिया की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। इन दोनों जिलों में अब तक लगभग 78 हजार से अधिक किसानों को 12 हजार मैट्रिक टन से अधिक उर्वरक वितरित किया जा चुका है।

अब इस व्यवस्था का विस्तार प्रदेश के 15 जिलों में किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध रूप से जल्द ही इसे पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा।

किसान घर बैठे जरूरत के अनुसार कर सकेंगे बुकिंग—

फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल के माध्यम से किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे तथा नजदीकी अधिकृत रिटेलर से उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। बुकिंग के बाद जारी होने वाला टोकन 48 घंटे तक वैध रहेगा। निर्धारित अवधि में उर्वरक प्राप्त नहीं करने पर किसान को पुनः बुकिंग करनी होगी।

इस डिजिटल व्यवस्था से वास्तविक जरूरत वाले किसानों को प्राथमिकता मिलेगी और उर्वरक वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। साथ ही कालाबाजारी, जमाखोरी, अनियमित वितरण तथा अनावश्यक खरीद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी।

फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल का पायलट प्रोजेक्ट बना किसानों के लिए वरदान—

किसानों को उर्वरकों की सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल के तहत शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट किसानों के लिए राहत और सुविधा का माध्यम बन रहा है। प्रदेश के राजसमंद और सिरोही जिलों में 25 जून से लागू इस पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।

नई व्यवस्था के माध्यम से उर्वरक वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और किसान-केंद्रित बनाया गया है। इसके चलते वास्तविक किसानों तक उर्वरक की पहुंच सुनिश्चित होने के साथ ही उर्वरक की कालाबाजारी, अनावश्यक जमाखोरी और कृत्रिम कमी पैदा करने जैसी गतिविधियों पर प्रभावी लगाम लगी है।

किसानों में खुशी और उत्साह—

नई व्यवस्था से किसानों को समय पर और नजदीक उर्वरक उपलब्ध होने से उनमें खुशी और उत्साह का माहौल है। किसानों का कहना है कि यदि इस व्यवस्था को प्रदेश के अन्य जिलों में भी प्रभावी रूप से लागू किया जाता है तो उर्वरक वितरण व्यवस्था और अधिक सुगम एवं पारदर्शी हो सकेगी।

आसान बुकिंग, नजदीकी विक्रेता से समय पर उर्वरक—

पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों को उर्वरक की आवश्यकता के अनुसार आसान बुकिंग की सुविधा मिल रही है। बुकिंग के बाद किसानों को उनके नजदीकी अधिकृत फर्टिलाइजर विक्रेता/केंद्र से समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसानों को उर्वरक के लिए अनावश्यक रूप से एक केंद्र से दूसरे केंद्र के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े रहने की परेशानी से काफी हद तक निजात मिली है।

फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल के माध्यम से उर्वरक की मांग से लेकर उपलब्धता एवं वितरण तक की प्रक्रिया पर बेहतर निगरानी संभव हो रही है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से बिचौलियों की भूमिका सीमित होने के साथ ही उर्वरक की वास्तविक मांग और वितरण की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इससे जरूरतमंद किसानों को प्राथमिकता के साथ उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है।

बारिश को देखते हुए संतुलित यूरिया उपयोग पर जोर—

श्रीमती राजपाल ने वर्तमान मौसम एवं बारिश की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को किसानों के बीच यूरिया के संतुलित एवं आवश्यकता आधारित उपयोग को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान फसल की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करें तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई सिफारिशों के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरक डालें।

उन्होंने कहा कि अनावश्यक एवं अत्यधिक यूरिया के उपयोग से किसान की लागत बढ़ने के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गांव-गांव तक जागरूकता पहुंचाकर किसानों को सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से उर्वरक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए।

कृषक सखी, कृषक साथी और कृषि पर्यवेक्षक चलाएंगे जागरूकता अभियान—

आयुक्त कृषि श्री नरेश कुमार गोयल ने कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता और संतुलित उपयोग को लेकर किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए कृषक सखी, कृषक साथी एवं कृषि पर्यवेक्षकों के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कृषि कार्मिक किसानों को फसलवार उर्वरकों की आवश्यकता, उचित मात्रा एवं उपयोग के सही समय की जानकारी देंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और जिलों की आवश्यकता के अनुसार लगातार आपूर्ति की जा रही है। किसी भी जिले अथवा क्षेत्र में मांग बढ़ने पर तत्काल अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसानों को किसी भी स्थिति में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

श्री गोयल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि हर किसान तक पारदर्शी, सुगम, तकनीक आधारित और जरूरत के मुताबिक उर्वरक पहुंचाना है। फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है, जो प्रदेश की उर्वरक वितरण व्यवस्था को अधिक किसान-केंद्रित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बैठक में अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) श्री गोपाल लाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे एवं सभी अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खंड और सभी संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् वीसी के माध्यम से जुड़े।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक— टीबी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों में गंभीरता बरतने के निर्देश

Thu, 20 Aug 2026 19:34:56 +0530

जयपुर, 20 अगस्त। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने गुरूवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीबी मुक्त भारत अभियान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में नियमित एएनसी, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के प्रसव एवं प्रसव के बाद देखभाल गतिविधियों सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

श्रीमती राठौड़ ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेशभर में संचालित स्क्रीनिंग, जांच, उपचार गतिविधियों एवं पोषण किट के वितरण आदि में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप शत-प्रतिशत टीबी रोगियों का उपचार प्रारम्भ करने, नॉट मशीनों का पूर्ण उपयोग कर स्क्रीनिंग-जांच बढ़ाने एवं जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने दैनिक रूप से निक्षय पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर नियमित मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं।

श्रीमती राठौड़ ने गत 4 दिनों में हुई मातृ मृत्यु के मामलों की केसवार विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चित्तौडगढ़ के कपासन की एक गर्भवती महिला की मृत्यु के मामले में उच्च जोखिम वाले लक्षण होने के बावजूद समुचित स्क्रीनिंग नहीं करने एवं एचआरपी रजिस्टर में दर्ज नहीं करने पर सख्त कार्यवाही करते हुए संबंधित एएनएम एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध अनुशासत्मक कार्यवाही अमल में आने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने टोंक जिले की गर्भवती महिला को महिला चिकित्सालय में रेफर के उपरांत मृत्यु के मामले में सोमवार तक आवश्यक जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख शासन सचिव ने प्रदेशभर में संचालित प्रसव सखी कार्यक्रम, वर्चुअल मॉनिटरिंग के भी समीक्षा की। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा संबंधित जिले के अन्य चिकित्सकों की मेन्टयोरिंग कर समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण देने को नियमित रूप से जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशभर में नवनिर्मित चिकित्सालय भवनों के शुभारम्भ के बाद उनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए जहां भी शिलान्यास किया गया है, वहां समय पर काम शुरू कर निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए।

मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जोगाराम ने रेफरल सेवाओं की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 104 जननी एक्सप्रेस के संचालन के संबंध में एम्बुलेंस की क्रियाशीलता, समय पर मेंटेंनेन्स करवाने एवं आवश्यक समन्वय के संबंध में निर्देश दिए।

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने चिकित्सा संस्थानों के समय पर खुलने एवं बंद होने, आवश्यक साफ-सफाइ रखने, चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ को निर्धारित यूनिफॉर्म पहनने, रोगियों एवं अटेंडेंट के साथ शालीन व्यवहार रखने, ऑपरेशन थियेटर आदि में आवश्यक स्टरलाइजेशन, समुचित बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन आदि के संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं संस्था प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संस्थानों दवाओं की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता, सुरक्षा गार्ड एवं सुव्यवस्थित पार्किंग रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर, निदेशक एड्स डॉ. सुशील परमार सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

राजस्थान पर्यटन विभाग की सक्रिय सहभागिता से टीटीएफ मुंबई 2026 का शुभारंभ

Thu, 20 Aug 2026 19:33:47 +0530

जयपुर, 20 अगस्त। राजस्थान पर्यटन विभाग की सक्रिय सहभागिता के साथ ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) मुंबई 2026 का तीन दिवसीय आयोजन गुरुवार से जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में प्रारंभ हो गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्यटन मेले में भागीदार राज्य के रूप में सहभागिता कर रहा है।

राजस्थान पर्यटन विभाग इस मंच के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्मारकों, मरुस्थलीय पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन एवं आतिथ्य परंपरा को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने का प्रयास कर रहा है। विभाग का उद्देश्य पर्यटन उद्योग के हितधारकों के साथ व्यावसायिक संपर्क स्थापित करना तथा राजस्थान को एक आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में और अधिक मजबूती प्रदान करना है।

टीटीएफ मुंबई 2026 का आयोजन फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है तथा इसका आधिकारिक प्रकाशन ट्रैवल न्यूज़ डाइजेस्ट द्वारा किया गया है।

नगरीय निकाय आम चुनाव की हो माकूल व्यवस्था - जिला निर्वाचन अधिकारी आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश

Thu, 20 Aug 2026 19:32:46 +0530

जयपुर, 20 अगस्त। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 की तैयारियों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) संदेश नायक की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित ईआरओ एईआरओ सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों की शुद्धता एवं अद्यतन स्थिति, प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के समयबद्ध निस्तारण, मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन तथा मतदान केन्द्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निर्धारित समयावधि में सूचनाएं उपलब्ध करवाने तथा प्रशिक्षण एवं स्ट्रॉंग रूम के लिए स्थल चयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में नगर पालिका चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संग्रहण एवं मतगणना स्थल के चयन, नाम निर्देशन प्राप्ति स्थल पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, नाम निर्देशन से संबंधित स्टेशनरी एवं लोक सूचना नोटिस जारी करने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के परिवहन एवं सीलिंग की तैयारियों, पीडब्ल्युडी (दिव्यांग) मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा सभी आवश्यक गतिविधियों की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई।

उन्होंने इसके अतिरिक्त पम्पलेट एवं पोस्टर मुद्रण, वाहन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति सहित निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न कार्यों की तैयारियों की समीक्षा कर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों को निर्धारित समय में पूर्ण करने तथा चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी उन्हें प्रदान किए।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम राजीव द्विवेदी, अतिरिक्त जिला कलक्टर पूर्व नरेंद्र कुमार वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ आशीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर दक्षिण युगांतर शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर उत्तर राजेंद्र सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय देवयानी, सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

वस्त्र इकाइयां प्रदूषण रहित पर्यावरण की दिशा में कार्य करते हुए अपने दायित्वों को निभाएं : अध्यक्षा, आरएसपीसीबी

Wed, 19 Aug 2026 18:41:55 +0530

जयपुर, 19 अगस्त। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अध्यक्षा श्रीमती अपर्णा अरोरा ने कहा कि राजस्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग, हस्तशिल्प एवं वस्त्र प्रसंस्करण की विश्व स्तरीय समृद्ध परंपरा को सर्कुलर इकोनॉमी एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ जोड़कर भविष्य की प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था का आधार बनाने के लिए वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों सहित संबंधितों को सही ढंग से अपना दायित्व निभाते हुए समन्वित प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि वस्त्र इकाइयों को जीरो लिक्विड डिसचार्ज, जल परिशोधन, परिषोधित जल के उपयोग, स्लज का वैज्ञानिक निष्पादन और प्रदूषण रहित पर्यावरण की दिशा में कार्य करते हुए दायित्वों को निभाना होगा।

श्रीमती अपर्णा अरोरा बुधवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सर्कुलरिटी इन द टैक्सटाइल सेक्टर-बेस्ट प्रेक्टिसेज फॉर सस्टेनेबिलिटी एण्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजिज फार सर्कुलर इकोनोमी विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। कार्यशाला का आयोजन सिंतंबर में आयोजित होने वाले 10 वें वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के प्री इवेंट के रुप में किया गया है। उन्होंने कहा कि सांगानेर, बगरु, बालोतरा, पाली, बाड़मेर सहित राजस्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग की वैश्विक पहचान है। हमें इन्हें संरक्षित व प्रोत्साहित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के दायित्व को निभाते हुए ठोस प्रयास करने होंगे। नदियों में प्रदूषित पानी को जाने से रोकने के साथ ही वस्त्र उद्योग में कम पानी के उपयोग की तकनीक, प्रदूषित पानी के परिषोधन और परिशोधित पानी का औद्योगिक संस्थाओं में उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी में उत्पादन आरंभ हो गया है, उसके आसपास विकसित होने वाले पेट्रो जोन के उद्योगों की पानी की जरुरत को बालोतरा के परिशोधित पानी से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांटों की स्लज के बेहतर उपयोग सीमेंट उद्योग, ब्लॉक तैयार करने सहित अन्य संभावनाओं की तलाश की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि लीगेसी टैक्सटाइल क्लस्टर्स को आधुनिक अपशिष्ट जल शोधन प्रणालियों, संसाधन दक्ष तकनीकों एवं जल पुर्नचक्रण आधारित अवसंरचना से सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है।

श्रीमती अपर्णा अरोरा ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद पानी की उपलब्धता सबसे कम है। परंपरागत वस्त्र उद्योग के प्रदूषित पानी को नदी-नालों में छोड़ने से अधिक प्रदूषण फैलता है। वस्त्र उद्योग के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक लाभकारी योजनाएं संचालित है। ऐसे में उद्योगों को भी प्रदूषित पानी के परिशोधन और परिशोधित पानी के उपयोग पर ध्यान देना होगा। उन्होंने विशेषज्ञों से भी आग्रह किया कि परंपरागत वस्त्र उद्योग में पानी के उपयोग में कमी लाने, प्रदूषित पानी के परिशोधन की कम लागत की बेहतर तकनीक, पानी के जीरो लिक्विड डिसचार्ज और उद्यमियों को शिक्षित व जागरुक करने की दिशा में काम करना होगा।

- उद्योग–नियामक समन्वय से मिलेगी नई दिशा : सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव श्री कपिल चन्द्रवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल उद्योगों को संसाधनों के दक्ष उपयोग, जल संरक्षण तथा अपशिष्ट को उपयोगी संसाधन में परिवर्तित करने की दिशा में नई सोच प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि मंडल का प्रयास केवल नियमन तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों को आधुनिक तकनीकों, ZLD प्रणाली, जल पुनर्चक्रण एवं प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन अपनाने के लिए तकनीकी सहयोग और क्षमता संवर्धन उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने उद्योगों से पर्यावरणीय मानकों का स्वैच्छिक एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

- BARC ने प्रस्तुत किया किफायती ZLD मॉडल

तकनीकी सत्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), मुंबई के डॉ. वीरेंद्र कुमार ने “Sustainable Textile Wastewater Management: A Tool Towards Affordable ZLD” विषय पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि भविष्य का औद्योगिक विकास 4R सिद्धांत—Reduce, Reprocess, Reuse एवं Resource Recovery पर आधारित होगा। साथ ही रेडिएशन आधारित एडसॉर्बेंट तकनीक के माध्यम से रंगयुक्त अपशिष्ट जल के प्रभावी एवं किफायती उपचार की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

- विशेषज्ञों ने साझा किए सर्वोत्तम अनुभव

विशेषज्ञ डॉ. चिराग भीमानी ने वर्चुअली हिस्सा लेते हुए गुजरात के वस्त्र उद्योग में अपशिष्ट जल उपचार की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, भीलवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रो. वीरेन्द्र कुमार गुप्ता ने सतत वस्त्र रसायन एवं अपशिष्ट प्रबंधन, श्री प्रियेश भट्टी ने राजस्थान के टेक्सटाइल क्लस्टर्स में सर्कुलैरिटी एवं अनुपालन, श्री गिरीश थोरात ने जल पुनः उपयोग एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली और श्री रुचित अग्रवाल ने विशेषज्ञ व्याख्यान दिए।

कार्यशाला में वस्त्र उद्योग प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों एवं विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने जल संरक्षण, संसाधन पुनर्प्राप्ति एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रणाली पर व्यापक विचार-विमर्श किया। अंत में राजस्थान प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य पर्यावरण अभियंता श्री भुवनेश माथुर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में सचिव पर्यावरण श्रीमती शैलजा देवल, प्रदूषण बोर्ड, सांगानेर, बालोतरा, पाली, जोधपुर सहित वस्त्र उद्योग से जुड़े प्रतिनिधिगण व संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे केयर इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित

Wed, 19 Aug 2026 18:39:10 +0530

जयपुर, 19 अगस्त। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा केयर इकोनॉमी Care Economy विषय पर राज्य स्तरीय परामर्श बैठक का आयोजन बुधवार को निदेशालय सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री दिनेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने की।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री दिनेश कुमार ने केयर इकोनॉमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न विभागों एवं हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय और अभिसरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ देखभाल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।

इस अवसर पर श्री ललित कुमार, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि बैठक का उद्देश्य राज्य में केयर इकोनॉमी को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाने के लिए विभिन्न विभागों एवं हितधारकों से सुझाव एवं अनुशंसाएं प्राप्त करना है।

उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान मैदानी स्तर पर केयर इकोनॉमी के क्षेत्र में आ रही प्रमुख चुनौतियों, उनके समाधान तथा देखभाल सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाने के उपायों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। साथ ही, राज्य में संचालित सफल मॉडलों, नवाचारों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं(Best Practices)पर भी चर्चा की गई, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की संभावनाएं हैं।

श्री ललित कुमार ने बताया कि केयर इकोनॉमी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत एवं क्रियान्वयन संबंधी अनुशंसाओं पर भी व्यापक विचार-विमर्श किया गया। बैठक में संस्थागत व्यवस्था, वित्तीय संसाधन, कौशल विकास, सेवा प्रदाय प्रणाली, विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण एवं प्रभावी निगरानी व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिभागियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

उन्होंने बताया कि बैठक में प्राप्त सभी सुझावों एवं अनुशंसाओं का संकलन कर उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर केयर इकोनॉमी से संबंधित नीतियों एवं भावी कार्ययोजना के निर्माण में इन पर विचार किया जा सके।

बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों, विकास सहयोगी संस्थाओं एवं केयर सेक्टर से जुड़े अन्य हितधारकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया एवं अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

ईज ऑफ ड्यूइंग बिजनेस के तहत रीको का बड़ा कदम, प्रत्यक्ष आवंटन योजना में ईएमडी वापसी के नियमों में संशोधन

Wed, 19 Aug 2026 18:38:02 +0530

जयपुर,19 अगस्त। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट के तहत राज्य में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को कम लागत पर औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीको द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 प्रारंभ की गई है। निवेशकों एवं उद्यमियों की सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए रीको द्वारा योजना के नियमों का लगातार सरलीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में योजना के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदकों को आवेदन वापस लेने तथा ईएमडी राशि की वापसी से संबंधित महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है।

प्रत्यक्ष आवंटन योजना के वर्तमान नियमों के तहत औद्योगिक भूखंड के लिए आवेदन करते समय आवेदक को भूखंड के कुल देय प्रीमियम की 5 प्रतिशत राशि ईएमडी के रूप में ऑनलाइन जमा करनी होती है। आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात सफल आवेदक को लेटर ऑफ ऑफर जारी किया जाता है तथा उसे 30 दिवस के भीतर निर्धारित राशि एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर ईएमडी राशि जब्त किए जाने तथा आवंटन का ऑफर लेटर स्वतः निरस्त होने का प्रावधान था।

नवीन प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि तक अपना आवेदन वापस लेने तथा जमा की गई ईएमडी राशि लौटाने का अनुरोध करता है, तो उसकी ईएमडी राशि बिना किसी कटौती के वापस की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष आवंटन योजना के अंतर्गत कुछ मामलों में आवेदन में गलत जानकारी दर्ज होने अथवा प्रस्तुत एमओयू एवं आवश्यक दस्तावेजों में असमानता पाए जाने जैसी परिस्थितियां सामने आईं हैं। ऐसे मामलों में यदि आवेदक लॉटरी प्रक्रिया में सफल घोषित हो जाता है, तो प्रस्तावित संशोधन के अनुसार भूखंड के प्रीमियम की 0.5 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष ईएमडी राशि आवेदक को वापस करने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में ईएमडी वापस करने का कोई प्रावधान योजना के अंतर्गत उपलब्ध नहीं था।

रीको प्रबंध निदेशक श्री सुरेश कुमार ओला ने बताया कि रीको द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना को निवेशकों एवं उद्यमियों के लिए अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और सरल बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक सुधार किए जाते रहे हैं। वर्तमान में योजना की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक है। राज्य सरकार के साथ निर्धारित अवधि में एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशक, निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं। नवीन संशोधनों का उद्देश्य भूमि आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं सुगमता बढ़ाने के साथ-साथ निवेशकों के हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना है। सभी प्रावधान प्रत्यक्ष आवंटन योजना के लागू होने की तिथि से प्रभावी होंगे। वर्तमान में योजना का 13 वां चरण चल रहा है जिसकी आवेदन एवं ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2026 रखी गई है।

एसआईईएमएटी की कार्ययोजना को प्रभावी बनाने पर मंथन, साक्षरता से शिक्षा और कौशल से रोजगार की दिशा में बढ़ेगा कदम

Wed, 19 Aug 2026 18:35:23 +0530

जयपुर, 19 अगस्त। अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान श्री राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में बुधवार को शिक्षा संकुल में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईएमएटी) की वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना, शैक्षिक क्षमता-वर्धन तथा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान की मार्गदर्शिका के अनुरूप एसआईईएमएटी की आगामी गतिविधियों को आवश्यकता आधारित एवं परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शैक्षिक नेतृत्व, नेतृत्व कौशल, विद्यालय आधारभूत संरचना, संसाधन जुटाना, लैंगिक संवेदनशीलता एवं आदर्श विद्यालय वातावरण जैसे विषयों को शामिल करने पर चर्चा हुई। विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक-भावनात्मक अधिगम को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने की रूपरेखा पर भी विचार किया गया। ओटीएस के सहयोग से डिजिटल सामग्री विकसित कर प्रशिक्षणों को आधुनिक डिजिटल संसाधनों से समृद्ध करने पर जोर दिया गया।

बैठक में बताया गया कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत वर्ष 2026-27 में 35 लाख शिक्षार्थियों को साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध 19 अगस्त तक 28.67 लाख, अर्थात 81.90 प्रतिशत शिक्षार्थियों का सर्वे किया जा चुका है। शेष लक्ष्य समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा संबल ऐप के माध्यम से प्रभावी निगरानी, बी.एड., डी.एल.एड., स्काउट-गाइड तथा एनसीसी/एनएसएस विद्यार्थियों को स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में जोड़ने तथा उन्हें ऑनलाइन पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक कार्ययोजना तैयार करने, राजकीय विद्यालयों के कक्षों का आवश्यकता अनुसार उपयोग तथा उपलब्ध बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने गत वर्ष साक्षर हुए लगभग 35 लाख व्यक्तियों में पात्र शिक्षार्थियों को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के माध्यम से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की शिक्षा से जोड़ने के निर्देश दिए। इस पहल को ‘साक्षरता से शिक्षा, शिक्षा से कौशल और कौशल से रोजगार’ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। 10वीं एवं 12वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा, नामांकन, परीक्षा कार्यक्रम एवं शुल्क संबंधी जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए उनके एसएसओ पहचान-पत्र, एसएमएस एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से सूचना देने पर जोर दिया गया। साथ ही राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु प्रेरक वीडियो एवं सफलता की कहानियों का प्रसार करने के निर्देश दिए गए।

अन्य राज्यों के साथ समन्वय कर वहां स्कूली शिक्षा से वंचित शिक्षार्थियों को भी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से जोड़ने के प्रयास करने के निर्देश दिए गए। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने पात्र शिक्षार्थियों तक प्रभावी पहुंच बनाकर उन्हें शिक्षा की निरंतरता के लिए प्रेरित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की बात कही।

कोटा में दौड़ी पीएम ई-बसें शहर के 3 मार्गों पर शुरू हुआ संचालन कम किराया, अधिक सुविधा और प्रदूषण मुक्त सफर- शिक्षा मंत्री

Tue, 18 Aug 2026 21:50:28 +0530

जयपुर, 18 अगस्त। कोटा शहरवासियों को आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सौगात मंगलवार को मिल गई। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत कोटा में शुरू हुई गुलाबी रंग की ई-बसों को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर, कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी, संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष श्री राकेश जैन, जिला कलक्टर एवं कोटा बस सर्विस लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री पीयूष समारिया तथा नगर निगम आयुक्त एवं कोटा बस सर्विस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश मेहरा ने बसों को हरी झंडी दिखाई। जैसे ही ई-बसें शहर की सड़कों पर उतरीं, लोगों की नजरें इन पर टिक गईं। गुलाबी रंग में सजी आकर्षक बसें शहरवासियों के बीच कौतूहल का विषय बनी रहीं। सड़क से गुजरती बसों को लोग एकटक देखते रहे और इनमें सफर करने की उत्सुकता भी नजर आई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि ये बसें कम किराए में यात्रियों को अधिक सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य देश में कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर लाना है और इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई-बसों का संचालन शहर के पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आधुनिक परिवहन व्यवस्था से शहरवासियों को सुविधा मिलने के साथ ही प्रदूषण में कमी आएगी।

संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि ई-बस सेवा की शुरुआत कोटा जिले के लिए बेहद बेहतरीन शुरुआत है। प्रयास किया जा रहा है कि यात्री को 5 से 10 मिनट के अंतराल में बस की सुविधा उपलब्ध हो। आगामी समय में शहर में करीब 20 रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।

कोटा बस सर्विस लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक एवं जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया ने बताया कि कोटा को 100 पीएम ई-बसें आवंटित की गई हैं। इनमें से 48 बसें कोटा पहुंच चुकी हैं, जबकि शेष 52 बसें भी जल्द आएंगी। जिन बसों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनका संचालन मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। शेष बसों का रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सभी 100 बसों के संचालन में आने के बाद शहर के 20 रूट पर पीएम ई-बसों का नेटवर्क उपलब्ध होगा। इससे शहरवासियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधाजनक और आधुनिक सेवा मिल सकेगी।

कोटा बस सर्विस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त श्री ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि पीएम ई-बसों में आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक बस में 7 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो बस में प्रवेश करने और उतरने वाले यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इन कैमरों को सेंट्रल कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक सीट के नीचे पैनिक बटन की सुविधा दी गई है। किसी यात्री को परेशानी होने अथवा तत्काल सहायता की आवश्यकता होने पर वह पैनिक बटन के माध्यम से मदद मांग सकेगा।

बसों में गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं। दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए बस में हाइड्रोलिक लिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है। इसके माध्यम से व्हीलचेयर सहित दिव्यांग यात्री को आसानी से बस में प्रवेश कराया जा सकेगा।

राजीविका की बहुआयामी गतिविधियों में प्रभावी कन्वर्जेंस से महिलाओं को मिलेगा व्यापक लाभ ग्रामीण विकास शासन सचिव की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं को राजीविका से जोड़ने पर मंथन 25 लाख लखपति दीदी के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रभावी कन्वर्जेंस

Tue, 18 Aug 2026 21:48:23 +0530

जयपुर, 20 अगस्त। ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) से संबंधित सभी विभागों की कन्वर्जेंस बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजीविका की विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न विभागों की योजनाओं के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय एवं आजीविका के अवसर बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राज्य के 25 लाख लखपति दीदी के लक्ष्य की दिशा में सम्बन्धित विभागों के साथ प्रभावी कन्वर्जेंस के माध्यम से 6,78,461 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में विकसित करने के रोडमैप पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। श्री कुणाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं का लाभ राजीविका से जुड़ी महिलाओं और उनके स्वयं सहायता समूहों तक प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से पहुंचाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य किया जाए।

कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों से आजीविका संवर्धन

बैठक में कृषि विभाग से संबंधित कन्वर्जन्स के अंतर्गत नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में 2,666 कृषि सखियों की सहभागिता, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 50 ड्रोन दीदियों के प्रशिक्षण, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन के साथ 10 एफपीओ के माध्यम से प्रमाणित बीज उत्पादन तथा मसाला एवं मिलेट आधारित उद्यमों के प्रशिक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही राजीविका एफपीओ के माध्यम से बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों की आपूर्ति तथा जैविक खेती के प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ। पशुपालन क्षेत्र में पशु सखियों को मंगल पशु बीमा योजना से जोड़ने, ए-हेल्प प्रशिक्षण में तेजी लाने, स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित मिल्क कलेक्शन सेंटर, बकरी एवं ऊंट आधारित वैल्यू चेन तथा मत्स्य उत्पादक समूहों के विस्तार पर भी चर्चा की गई। श्री कुणाल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को इन सभी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग, प्रमाणन, खरीद एवं बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि राजीविका की महिलाओं की आय में वृद्धि हो सके।

राजसखी उत्पादों के लिए संस्थागत खरीद और व्यापक बाजार उपलब्ध कराने पर जोर

बैठक में सहकारिता, देवस्थान एवं पर्यटन विभागों के साथ कन्वर्जन्स के माध्यम से राजीविका के उत्पादों के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध कराने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सहकारिता विभाग के उपहार स्टोर्स में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री, राजसखी एवं सहकारी विभाग/कॉनफेड की को-ब्रांडिंग तथा राजफेड के माध्यम से मसाले, दालें, जीरा, धनिया, इसबगोल एवं मिलेट उत्पादों की खरीद पर विचार किया गया। देवस्थान विभाग के अंतर्गत मंदिरों से फूल एकत्र कर अगरबत्ती, गुलाल एवं अन्य पर्यावरण अनुकूल उत्पाद तैयार करने, मंदिरों में राजसखी आउटलेट स्थापित करने तथा धर्मशालाओं में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की संस्थागत खरीद का प्रस्ताव भी चर्चा में रहा। पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटन स्थलों पर राजसखी स्टोर-कैफे, पर्यटन होटलों में उत्पादों की खरीद, पर्यटन सखियों की तैनाती, प्रमुख मेलों में स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता तथा ब्लू पॉटरी, कशीदाकारी, टाई-डाई, ब्लॉक प्रिंटिंग एवं कोटा डोरिया जैसे शिल्पों के क्लस्टर विकसित करने पर भी चर्चा हुई। श्री कुणाल ने संबंधित अधिकारियों को इन प्रस्तावों पर प्रभावी रूप से विचार कर राजीविका बहनों एवं उनके समूहों को व्यापक बाजार और नियमित मांग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

शिक्षा, गृह, जनजाति, पंचायती राज एवं उद्योग विभागों से अवसर बढ़ाने पर चर्चा

श्री कृष्ण कुणाल ने शिक्षा, गृह, जनजाति क्षेत्र विकास, पंचायती राज, महिला एवं बाल सशक्तीकरण, उद्योग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के साथ कन्वर्जन्स के बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। शिक्षा विभाग के विद्यालयों, छात्रावासों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में खाद्य सामग्री, लिनेन, साबुन, स्टेशनरी आदि की आपूर्ति; गृह विभाग के पुलिस अकादमी एवं प्रशिक्षण केंद्रों में राजीविका कैंटीन तथा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की आपूर्ति; जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के 541 छात्रावासों में संस्थागत खरीद एवं 517 वन धन विकास केंद्रों को राजीविका द्वारा मेंटरिंग; पंचायती राज विभाग में 623 श्री अन्नपूर्णा रसोइयों, सोलर दीदियों, स्वच्छता सखियों एवं बर्तन बैंक के विस्तार पर विचार किया गया। महिला एवं बाल सशक्तीकरण विभाग के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति बढ़ाने तथा उद्योग विभाग के अंतर्गत RAMP प्रशिक्षण, उद्यम पंजीकरण, ऋण सुविधा, मेले-प्रदर्शनियों, बायर-सेलर मीट एवं बाजार संपर्क को मजबूत करने के बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। श्री कुणाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं में राजीविका स्वयं सहायता समूहों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें रोजगार एवं आय के स्थायी अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

स्वास्थ्य, जल एवं ऊर्जा क्षेत्र में नई भूमिकाओं से महिला सशक्तीकरण

बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग तथा ऊर्जा विभाग से संबंधित कन्वर्जन्स प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जल सखी के रूप में बिलिंग, मीटर रीडिंग, घरेलू सर्वेक्षण एवं जल गुणवत्ता निगरानी से जोड़ने, अस्पतालों में राजीविका कैंटीन, स्वास्थ्य सखी, लॉन्ड्री एवं जनरल स्टोर, योग सत्र तथा प्रशिक्षित महिला सदस्यों को अस्पताल आधारित बेबीसिटिंग सेवाओं से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार हुआ। जल संसाधन विभाग के साथ कन्वर्जन्स के माध्यम से 24 जिलों के 1,000 गांवों में 10,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में विकसित करने तथा फल, सब्जी एवं मसाला फसलों के प्रदर्शन के माध्यम से आजीविका सृजन पर चर्चा की गई। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 25,000 सोलर दीदियों की पहचान तथा सोलर प्लेट एवं पैनल के रखरखाव और नियमित संचालन में उनकी सहभागिता पर भी मंथन हुआ। श्री कुणाल ने संबंधित अधिकारियों को इन सभी कन्वर्जन्स गतिविधियों को कुशलतापूर्वक लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य मिशन निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) सुश्री प्रियंका गोस्वामी भी उपस्थित रहीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रभावी कन्वर्जन्स के लिए आवश्यक समन्वय एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए, ताकि विभागीय योजनाओं का वास्तविक लाभ राजीविका की बहनों एवं उनके स्वयं सहायता समूहों तक समयबद्ध रूप से पहुंच सके। बैठक में सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगभग 3,500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास

Tue, 18 Aug 2026 21:44:31 +0530

जयपुर, 18 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मूलमंत्र के साथ ही डबल इंजन सरकार ग्रीन और क्लीन एनर्जी की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में लगभग 3 हजार 500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास करने के साथ 71 पीएम ई-बसों को रवाना किया गया है। ये विकास कार्य एवं परियोजनाएं विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगी।

मुख्यमंत्री मंगलवार को एचसीएम रीपा में प्रदेशवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और प्रदूषण मुक्त भविष्य की मजबूत नींव बन चुकी है। चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार, ऑटो इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम और पीएम ई-ड्राइव जैसी पहल से ईवी इकोसिस्टम सुदृढ़ हो रहा हैं। यही कारण है कि वर्ष 2016 के बाद से देश में ईवी की बिक्री लगभग 46 गुना बढ़ी है।

मुख्यमंत्री की प्रदेशवासियों को सौगातें—

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न शहरों के लिए लगभग 3 हजार 500 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

उन्होंने कुल 71 पीएम ई-बसों का शुभारंभ भी किया, जिनमें जयपुर एवं भीलवाड़ा की 24 ई-बसों का जयपुर से तथा अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर की 47 ई-बसों का वर्चुअल शुभारंभ शामिल है।

कार्यक्रम में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत एक लाख 32 हजार 421 श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को 154 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। श्रमिकों को डिजिटल गैस डिटेक्टर एवं फायर रेस्क्यू किट वितरित किए गए।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। राज्य सरकार जल, विद्युत, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि राजस्थान आने वाले समय में समस्याविहीन और विकसित प्रदेश के रूप में देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मंजू शर्मा तथा विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा और कैलाश वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

इन कार्यों का हुआ लोकार्पण:-

- आरयूएचएस जयपुर में 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें एवं 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन

- आरयूएचएस जयपुर में 18 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से स्नातक छात्रावास

- एसएमएस अस्पताल के आयुष्मान टावर के अंतर्गत कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज संस्थान

- चांदपोल के जनाना अस्पताल में 51 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से नवीन आईपीडी टावर

- झोटवाड़ा के अभयपुर और दूदू विधानसभा के रेहलाना में उप स्वास्थ्य केन्द्र जनता को समर्पित

- राजस्थान पुलिस अकादमी में 12 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 300 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाला महिला छात्रावास

- अजमेर में लगभग 24 करोड़ रुपये की राशि से सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण

- प्रदेश के नगरीय निकायों में 109 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 395 पिंक टॉयलेट सहित 506 शौचालय

- 57 निकायों में लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत से एलईडी स्ट्रीट लाइट सहित विभिन्न विकास कार्य

इन कार्यों का हुआ शिलान्यास:-

- नगरीय निकायों में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 625 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 76 विकास कार्य

- अमृत 2.0 योजना के तहत जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 465 करोड़ रुपये से अधिक के सीवरेज संबंधी कार्य, 507 किलोमीटर से अधिक की बिछेगी सीवर लाइन, 52 हजार आवासों को सीवर कनेक्शन से लगभग 13 लाख नागरिकों को मिलेगा लाभ

- जयपुर में ट्रैफिक सुधार के लिए 81 करोड़ रुपये की लागत के सात कार्य, करतापुरा नाले के पास अण्डरब्रिज, अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी जंक्शन पर अण्डरब्रिज, सीकर रोड, महल रोड और न्यू सांगानेर रोड पर यू-टर्न एवं सब-वे निर्माण सहित अन्य कार्य

- टोंक रोड और महल रोड को जोड़ने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये से यातायात विकास कार्य

- द्रव्यवती नदी पर 35 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से रूफटॉप सोलर

- झोटवाड़ा जयपुर में सैटेलाइट चिकित्सालय सहित विभिन्न विकास कार्य

आजादी के बाद पहली बार अजमेर के जेएलएन को 190 करोड़ रूपए का बजट

Tue, 18 Aug 2026 21:42:39 +0530

जयपुर, 18 अगस्त। आजादी के बाद पहली बार अजमेर के जेएलएन अस्पताल का बड़ा कायापलट होने जा रहा है। यहां 190 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि काम जल्द शुरू करें। इसे बनाने का जिम्मा एम्स जैसे अस्पताल बनाने वाली एचएलएल कंपनी को दिया गया है।

जेएलएन अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 190 करोड़ रूपए के निर्माण कार्य का वर्चुअल शिलान्यास गृहमंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने किया था। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने टीबी अस्पताल परिसर में इस प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निरीक्षण मंगलवार को किया। उन्होंने अधिकारियों से परियोजना की प्रगति, निर्माण की तैयारियों एवं आगामी कार्ययोजना की जानकारी ली और निर्देश दिए कि आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ कराया जाए।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह मेरे पिछले 10 वर्षों का सपना था जो अब जाकर साकार हो रहा है। जब राजस्थान के अन्य संभागों में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनने शुरू हुए तो मैने केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के माध्यम से लगातार कोशिश की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की और इसकी क्रियान्विति अब होने जा रही है। आजादी के बाद पहली बार जेएलएन चिकित्सालय को इतनी बड़ी राशि से सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का अवसर मिला है।

सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्यकारी एजेंसी के रूप में एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। प्रिसिंपल व एजेंसी के मध्य एमओयू भी हो चुका है। इसके साथ ही शिलान्यास का कार्य भी सम्पन्न हो चुका हैं।

श्री देवनानी ने अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण के बाद अजमेर संभाग के मरीजों को गंभीर एवं जटिल बीमारियों के उपचार के लिए जयपुर, दिल्ली अथवा अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों की ओर जाने की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उन्हें जेएलएन चिकित्सालय परिसर में ही उपलब्ध होंगी। प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, यूरोलॉजी, डायलिसिस, ऑन्कोलॉजी सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी तथा प्लास्टिक सर्जरी सहित विभिन्न सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

परियोजना के तहत सिविल निर्माण कार्य के लिए 151.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अस्पताल निर्माण में वृहद अनुभव रखने वाली एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड को कार्यकारी एजेंसी बनाए जाने से निर्माण कार्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कराने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की मानक डीपीआर, वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों तथा प्रचलित भवन उपविधियों एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाएगा। जेएलएन चिकित्सालय के उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसमें से 48 करोड़ रुपये सिविल निर्माण कार्यों पर व्यय होंगे। इसके अंतर्गत नेत्र रोग, ईएनटी, चर्म रोग, आईएचटीएम एवं दंत रोग विभागों के भवनों का जीर्णाेद्धार, विस्तार एवं उन्नयन किया जाएगा। इन कार्यों के लिए भी एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है।

निरीक्षण के दौरान श्री देवनानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना से जुड़ी सभी स्वीकृतियों एवं औपचारिकताओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ नियमित निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जेएलएन चिकित्सालय का यह विस्तार अजमेर के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऎतिहासिक उपलब्धि साबित होगा। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एवं अस्पताल उन्नयन की इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद जेएलएन चिकित्सालय प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में और अधिक सशक्त रूप से स्थापित होगा। इससे अजमेर संभाग सहित आसपास के जिलों के लाखों मरीजों को अत्याधुनिक, गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।

राज्य कौशल एवं उद्यमिता समिति की प्रथम बैठक आयोजित— युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप आधुनिक प्रशिक्षण देने एवं कौशल विकास योजनाओं में तेजी लाने पर विस्तृत चर्चा

Mon, 17 Aug 2026 21:25:11 +0530

जयपुर, 17 अगस्त। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में राज्य कौशल एवं उद्यमिता समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य में युवाओं के कौशल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा उनके प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

बैठक में राज्य के 41 जिलों में किए गए मैनपावर मांग-आपूर्ति, स्किल सेट मैपिंग एवं स्वरोजगार के लिए सरकार से अपेक्षित सहायता सहित ‘स्किल गैप असेसमेंट’ अध्ययन की समीक्षा की गई। इस दौरान निर्देश दिए गए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जिलावार एवं क्षेत्रवार कौशल मांग के अनुरूप तैयार किया जाए तथा स्थानीय उद्योगों से सीधे जोड़कर युवाओं को उद्योग की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

'पीएम इंटर्नशिप योजना' के अंतर्गत युवाओं के चयन एवं कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग को कंपनियों के साथ सीधे संवाद स्थापित करने तथा निर्धारित '20 कंपनियों के ऑनबोर्डिंग लक्ष्य' को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में 'अप्रेंटिसशिप' की प्रगति की प्रत्येक माह तुलनात्मक समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। इसके अंतर्गत पूर्व माह की तुलना में हुई प्रगति, उपलब्धियां एवं लंबित प्रकरणों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, 'राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना’ के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित 2500 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त डीबीटी टॉप-अप सहायता’’ को शीघ्र लागू करने के लिए राज्यांश के वितरण हेतु पेमेंट मॉड्यूल के विकास एवं संचालन की समय-सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए गए।

पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा के दौरान उद्योग विभाग को निर्देश दिए गए कि प्रशिक्षण में रुचि नहीं रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों को डेटा पोर्टल से हटाने की आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा शेष अभ्यर्थियों के उपयुक्त बैच गठित कर प्रशिक्षण शीघ्र प्रारंभ किया जाए।

बैठक में जयपुर में लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित विश्वस्तरीय ‘अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग’’ की डीपीआर तैयार करने के संबंध में भी चर्चा की गई। इसके लिए देश में संचालित प्रमुख उन्नत कौशल विकास मॉडलों का अध्ययन कर उनके श्रेष्ठ प्रचलनों को प्रस्तावित केंद्र की कार्ययोजना में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ‘नल जल मित्र’ प्रशिक्षण के संबंध में पंचायत समिति-वार प्रशिक्षणार्थियों की सूची तैयार करने तथा उसके अनुरूप प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अग्रिम राशि उपलब्ध कराने हेतु पंचायती राज विभाग से समन्वय कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

कृषि विभाग द्वारा लघु अवधि पाठ्यक्रम, प्रमाणीकरण एवं कौशल विकास केंद्रों के उपयोग के संबंध में कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के साथ एमओयू करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी कार्य-बिंदुओं को प्राथमिकता एवं समयबद्धता के साथ लिया जाए तथा संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बैठक में आयुक्त, उद्योग विभाग, आयुक्त, कॉलेज शिक्षाय आयुक्त, कृषि विभाग, आयुक्त, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभागय अतिरिक्त आयुक्त, श्रम विभाग, महाप्रबंधक, आरएसएसडीसी निदेशक (प्रशिक्षण), संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, संयुक्त निदेशक, रोजगार विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश स्कूल बसों की सघन जांच, बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर राजमार्गों पर त्वरित सहायता एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था हो सुनिश्चित

Mon, 17 Aug 2026 21:24:25 +0530

जयपुर, 17 अगस्त। सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाली सभी बालवाहनियों की सघन एवं नियमित जांच सुनिश्चित की जाए तथा बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

हेल्पलाइन व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं त्वरित रिस्पॉन्स के निर्देश

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी हेल्पलाइन पूरी तरह क्रियाशील रहें और दुर्घटना की सूचना मिलने पर रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम रखा जाए। उन्होंने स्टेट हेल्पलाइन 112 तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की हेल्पलाइन 1033 के बीच प्रभावी समन्वय एवं उचित इंटीग्रेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा से संबंधित दैनिक इन्फोग्राफिक रिपोर्ट तैयार कर नियमित रूप से प्रेषित करने के दिशा निर्देश दिए।

राजमार्गों पर फायर सेफ्टी और ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं सुनिश्चित हों

मुख्य सचिव ने कहा कि राजमार्गों पर दुर्घटना के बाद जनहानि को न्यूनतम करने के लिए वे-साइड क्षेत्रों में उचित फायर सेफ्टी व्यवस्था तथा ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं क्रियाशील रहनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजमार्गों पर आवश्यक सुविधाओं के विकास एवं संचालन की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा कोष का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं दुर्घटना के बाद त्वरित सहायता व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

सड़क सुधार, अवैध कट एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़कों की समयबद्ध मरम्मत सुनिश्चित की जाए तथा राजमार्गों पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत कट ना हों। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक चेतावनी एवं साइनबोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। बैठक में प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग एवं अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) श्री भवानी सिंह देथा ने कहा कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है और अब तक 4,248 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। राजमार्गों पर वे-साइड एमेनिटीज का निर्माण भी तेज गति से किया जा रहा है। इसके अलावा 51 अनधिकृत कट चिन्हित किए गए, जिनमें से 45 को दुरुस्त किया जा चुका है। साथ ही बताया गया कि हाल ही में रिफ्लेक्टिव टेप, बसों में अनधिकृत बदलाव, पुराने एवं असुरक्षित स्कूल बसों तथा ओवरस्पीडिंग सहित विभिन्न उल्लंघनों पर 1,100 से अधिक चालान जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 25 इंटरसेप्टर वाहन प्राप्त किए गए हैं तथा बसों का निर्धारित स्टॉपेज पर ही रुकना सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रवर्तन किया जा रहा है। नए AIS मानकों के अनुरूप बसों का पुनः पंजीकरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

बैठक में डीजी (ट्रैफिक) श्रीमती मालिनी अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय स्थानीय निकाय श्री रवि जैन, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC), श्री पुरुषोत्तम शर्मा, NHAI के अधिकारियों सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

गौवंश संरक्षण एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन की दिशा में ऐतिहासिक कदम

Mon, 17 Aug 2026 21:22:04 +0530

जयपुर, 17 अगस्त। पशुपालन, गौपालन एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत तथा गृह, पशुपालन और गोपालन राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम ने जयपुर स्थित हिंगोनिया गौशाला पुनर्वास केंद्र में गौवंश की बेहतर चिकित्सा और उन्नत देखभाल के लिए अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा स्पेशियलिटी सेंटर का विधिवत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया और दूरदराज के पशुओं के त्वरित उपचार हेतु मोबाइल पशु रोग निदान प्रयोगशाला वाहन का लोकार्पण कर उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

हिंगोनिया गौशाला में बनने वाले इस विशिष्ट केंद्र से नेत्र संबंधी रोगों, मोतियाबिंद तथा दृष्टिहीनता से पीड़ित गौवंश को आधुनिक एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी वहीं अत्याधुनिक जांच उपकरणों से लैस यह मोबाइल प्रयोगशाला वाहन गांव-गांव और गौशालाओं तक पहुंचकर बीमार पशुओं के रक्त, दूध व अन्य जैविक नमूनों की ऑन-द-स्पॉट जांच कर त्वरित निदान एवं उपचार सुनिश्चित करेगा।

समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण, संवर्धन और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पशुपालकों की आय बढ़ाने और पशुधन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर नई पहल कर रही है। हिंगोनिया गौशाला में नेत्र चिकित्सा स्पेशियलिटी सेंटर की स्थापना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल पशुधन संरक्षण और पशुपालकों के हित में मील का पत्थर साबित होगी।

उन्होंने कहा कि गौमाता की सेवा हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री ने कहा कि नेत्र चिकित्सा स्पेशियलिटी केंद्र के माध्यम से पशुओं में होने वाले विभिन्न नेत्र रोगों की विशेषज्ञ स्तर पर जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस तरह का स्पेशियलिटी सेंटर चरणबद्ध रूप से संभाग स्तर पर तैयार किया जाए।

उन्होंने कहा कि मोबाइल पशुरोग निदान प्रयोगशाला वाहन पशु चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आधुनिक जांच सुविधाओं से युक्त इस वाहन के माध्यम से पशुओं में होने वाले रोगों की मौके पर ही जांच एवं त्वरित निदान किया जा सकेगा। इससे रोगों की समय रहते पहचान, उपचार तथा पशुधन में रोगों के प्रसार की रोकथाम में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि सीएसआर के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विभाग को मोबाइल पशुरोग निदान प्रयोगशाला वाहन उपलब्ध कराया है जिसके लिए जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा का पशुपालन मंत्री ने धन्यवाद किया जिनके प्रयासों से यह संभव हो पाया।

इस अवसर पर पशुपालन राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पशुधन हमारे ग्रामीण अर्थतंत्र की महत्वपूर्ण आधारशिला है। पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने पशुधन के संरक्षण, संवर्द्धन एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई स्तरों पर बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि नेत्र चिकित्सा स्पेशिलिटी सेंटर के खुलने से पशुओं के नेत्र संबंधी रोगों का विशेषज्ञ स्तर पर उपचार संभव होगा। पशुधन के उपचार में समय पर रोग की पहचान और विशेषज्ञ चिकित्सा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंगोनिया में नेत्र चिकित्सा स्पेशियलिटी सेंटर के माध्यम से पशुओं को विशिष्ट नेत्र चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है।

राज्य मंत्री श्री बेढम ने कहा कि मोबाइल पशुरोग निदान प्रयोगशाला विभाग की रोग निदान व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। इसका उद्देश्य रोगों की शीघ्र पहचान, त्वरित उपचार एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है। विभाग आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ सेवाओं को पशु चिकित्सा तंत्र से जोड़कर पशुपालकों को अधिक प्रभावी एवं सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मोबाइल पशुरोग निदान प्रयोगशाला वाहन के माध्यम से पशुपालकों को उनके क्षेत्र में ही त्वरित रोग निदान की सुविधा मिलेगी।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव श्री विकास सीताराम भाले, पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ सुरेश चंद मीना, हिंगोनिया गौशाला के संचालक श्री रघुपतिदास तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज (राउवास) के डीन डॉ धर्मसिंह मीना भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथियों ने इस अवसर पर गौपूजन कर गौशाला परिसर में पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम के अंत में विभाग के निदेशक डॉ मीना ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी, पशु चिकित्सक, हिंगोनिया गौशाला के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि राज्य का पहला नेत्र चिकित्सा स्पेशियलिटी सेंटर राजूवास में बनाया जा रहा है। आज प्रदेश के दूसरे नेत्र चिकित्सा स्पेशियलिटी सेंटर का शिलान्यास हिंगोनिया गौशाला में किया गया।

भण्डारों द्वारा प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्रों के माध्यम से मरीजो को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध होगी

Mon, 17 Aug 2026 21:20:37 +0530

जयपुर, 17 अगस्त। शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. समित शर्मा सोमवार को सचिवालय स्थित कान्फ्रेंस हॉल में राजस्थान उपभोक्ता सहकारी संघ लि., सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की वीडियों कान्फ्रेंसिग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे।

शासन सचिव ने बताया कि केपीआई के आधार पर ए प्लस श्रेणी में प्रथम स्थान पर बीकानेर भण्डार द्वितीय स्थान पर उदयपुर भण्डार रहे। भण्डारों पर प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र खोलने एवं उन पर जैनरिक दवाओं के विक्रय के संबंध में जोर दिया गया एवं साथ ही केपीआई के आधार बिन्दु की जानकारी दी गई। दवाओं के विक्रय हेतु समय पर लाईसेंस, तथा समस्त विक्रय केन्द्रों पर पर्याप्त स्टॉक एवं निर्बाध सप्लाई के निर्देश दिए गए।

इस संबंध में सभी चिकित्सा अधिकारियों का सहयोग लिया जाये। क्रोनिक दवाएं लेने वाले मरीजो को इस योजना से जोड़ा जाये। आरजीएचएस योजना के तहत बकाया राशि के बारे में वित्त विभाग से भुगतान हेतु प्रयास किये जायेगें साथ की क्वलिटी एश्योरेंन्स लिया जावे तथा मरीजों को समझाना पडेगा कि प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र में सस्ती एवं गुणवत्तायुक्त औषधियां उपलब्ध है। पीएमओ स्तर के चिकित्साधिकारी से सम्पर्क किया जावे तथा औषधियों की समय पर उपलब्धता पर विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए गए।

उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस संभागीय आयुक्त ने किया संभागीय आयुक्त कार्यालय में ध्वजारोहण कलक्ट्रेट परिसर में जिला कलक्टर संदेश नायक ने किया ध्वजारोहण उत्कृष्ट कार्य करने वाले 54 कार्मिकों को जिला कलक्टर ने किया सम्मानित

Sat, 15 Aug 2026 20:50:14 +0530

जयपुर, 15 अगस्त। जयपुर में स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास से मनाया गया। शनिवार को संभागीय आयुक्त जयपुर श्री वी. श्रवण कुमार ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने सलामी गार्ड का निरीक्षण किया।

वहीं जयपुर जिला कलक्ट्रेट परिसर में जिला कलक्टर संदेश नायक ने ध्वजारोहण किया। पुलिस की सलामी टुकड़ी ने कलक्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिला कलक्टर ने समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 54 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में रामफूल जाट, रविन्द्र कुमार, जितेन्द्र कसाना, हितेश कुमार महरिया, सरोज मीना, अजेन्द्र सिंह खंगारोत, बंटी गुप्ता, राजेश कुमार पारीक, चेतन अग्रवाल, कैलाश चन्द पालीवाल, चक्रपाल सिंह, जितेन्द्र कुमार पटेल, रेणुका बिनवानी, अमित कुमार, केशव कौशिक, रामपाल, मनीष सोंगरवाल, संदीप कुमार शर्मा, महेन्द्र कुमार, मनोज कुमार गुप्ता, सचिन शर्मा, अर्जुन लाल शर्मा, अनीता गुप्ता, कविता चंचलानी, मनोज कुमार यादव, विनय दुआ, दिनेश खण्डेलवाल, राजेन्द्र खोलिया, देवेन्द्र बसवाल, विरेन्द्र जांगिड़, गोविन्द शरण शर्मा, दिनेश कुमार मीणा, सुभाष पारीक, धर्मेन्द्र गोयल, नीरज उडेनिया, चन्द्रप्रकाश मीणा, अस्मिता बोहरा, प्रेम देवी, सोहनलाल सैनी, शालिनी चौधरी, आशीष कुमार मीणा, कालूराम मीणा, बीरबल गुर्जर, आस्था चंदेलिया, शौर्य यादव, छगनलाल यादव, अजय शर्मा, गोविन्द कुमार शर्मा, विनिता कुमावत, चन्द्रप्रकाश शर्मा, राजेश कुमार, जितेन्द्र सैनी एवं बाबूलाल गुर्जर, मनीराम शामिल हैं।

जिला कलक्टर ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।

इस मौके पर जिला परिषद् की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त दीप्ति कछवाहा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) राजीव द्विवेदी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) युगान्तर शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) राजेंद्र सिंह , अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) आशीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) मेघराज मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर पूर्व नरेंद्र कुमार वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय देवयानी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर खुशबू शर्मा सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन, समृद्ध राजस्थान राज्य स्तरीय कार्यक्रम— मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा

Sat, 15 Aug 2026 20:48:53 +0530

जयपुर, 15 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन बहनें सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन और समृद्ध राजस्थान के संकल्प के साथ कार्य कर रही हैं। महिला कल्याण और बाल विकास में इनका अमूल्य योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर बेटी को पोषण, शिक्षा और विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन, समृद्ध राजस्थान राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना मानवता की प्रगति अधूरी है। इसलिए उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसा महत्वपूर्ण अभियान एवं विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, जिससे बड़ी संख्या में बालिकाएं और महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

मुख्यमंत्री का बहनों को ‘राखी गिफ्ट’—

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के उपहार के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिन बहनों को प्रति खाते 1100 रुपये के अनुसार कुल 14.65 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी की। साथ ही, मुख्यमंत्री ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सांसद मंजू शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिन बहनों ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र भी बांधा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5 हजार रुपये की राशि बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये तथा दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये की गई है। राज्य सरकार द्वारा मा वाउचर योजना के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों तक गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे 4.82 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे बच्चे के जन्म पर मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत लगभग 6 लाख 48 हजार लाभार्थियों को लगभग 215 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पोषण के क्षेत्र में राजस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अष्टम राष्ट्रीय पोषण माह में देश में राजस्थान द्वितीय स्थान पर रहा तथा अप्रैल 2026 में अष्टम पोषण पखवाड़े के तहत राजस्थान ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 7 किस्तों में 1.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें अब तक पहली किस्त से 9 लाख से अधिक बालिकाएं, दूसरी किस्त से 7 लाख 73 हजार बालिकाएं तथा तीसरी किस्त से 95 हजार बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। इसी प्रकार, कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिलाएं एवं बालिकाएं निशुल्क माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। प्रदेश में 11 लाख मेधावी बालिकाओं को साइकिल और 46 हजार को स्कूटी वितरित की गई है।

सशक्त नारी-सशक्त राष्ट्र—

उन्होंने कहा कि सशक्त नारी से ही समाज एवं राष्ट्र का सशक्तीकरण संभव है। राजीविका के माध्यम से 25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा लगभग 20 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया है। इसमें 360 करोड़ रुपये की राशि के 3 हजार 559 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक महिलाओं एवं बालिकाओं को डिजिटल साक्षरता एवं डिजिटल कौशल प्रदान किया गया है।

महिला सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में संचालित 181 महिला हेल्पलाइन, 266 पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, 52 वन स्टॉप सखी केंद्रों के माध्यम से लगभग 1 लाख 31 हजार से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। इस वर्ष के बजट में महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, विभिन्न कानूनों तथा साइबर फ्रॉड से बचाव के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए स्त्री योजना प्रारम्भ की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में 62 हजार 120 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 35 लाख लाभार्थियों को पूरक पोषण एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आंगनबाड़ी सेवाओं को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक हजार नवीन आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के लगभग 12 लाख बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जा रहा है। वहीं, राज्य में 9 हजार 336 आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन मरम्मत के कार्य करवाए जा रहे हैं। इनमें से अभी तक लगभग 66 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किए जाएंगे। वहीं, एक हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

विभिन्न योजनाओं में राशि डीबीटी

राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं साथिन को यूनिफॉर्म के लिए 13.41 करोड़ रुपये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीबीई एवं डाटा प्लान के लिए 16.77 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 40 हजार 538 लाभार्थियों को 23.43 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के अन्तर्गत 20 हजार 670 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपये एवं लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 50 हजार लाभार्थियों को 14.75 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी की।

चौपाल से स्टार्टअप की बोर्ड मीटिंग तक नारी शक्ति का नेतृत्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत की चौपाल से लेकर स्टार्टअप की बोर्ड मीटिंग तक भारत की नारी शक्ति का नेतृत्व दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसरों में वृद्धि के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की महत्वपूर्ण पहल की।

मुख्यमंत्री ने किया किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने राज्य के 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत पांच लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक सौंपे। साथ ही, कैश प्लस मॉडल व्यवहार परिवर्तन रणनीति से संबंधित पुस्तक, मातृ और शिशु पोषण पर आधारित सफलता की कहानियों की संग्रह पुस्तिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बच्चों के विकास में देरी और दिव्यांग बच्चों में संकेतकों की पहचान से जुड़ी मार्गदर्शिका और नव चेतना हैण्डबुक का विमोचन किया।

इससे पहले मुख्यमंत्री का छोटे-छोटे बच्चों ने गुलाब के फूल देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी बच्चों को दुलार करते हुए उन्हें चॉकलेट्स, फल और गिफ्ट्स वितरित किए। साथ ही, अपने हाथों से बच्चों को अन्नप्राशन भी करवाया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसा राजस्थान बनाने का है, जहां हर बेटी को अवसर मिले, वो आत्मनिर्भर बने और हर बच्चे को पूरा पोषण मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा नंद घरों और डिजिटल लर्निंग सहित अनेक नवाचारों के माध्यम से बच्चों के प्रारंभिक विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं साथिन बहनें त्योहार और पारिवारिक दायित्वों के साथ बच्चों, गर्भवती महिलाओं, माताओं और जरूरतमंद परिवारों की चिंता करते हुए अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करती हैं।

कार्यक्रम में सांसद राव राजेन्द्र सिंह, विधायक गोपाल शर्मा, निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत सहित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन बहनें उपस्थित रहीं। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन बहनें इस कार्यक्रम से जुड़ीं।

शुद्ध आहार–मिलावट पर वार अभियान संस्कार स्वीट कैटर्स,जयपुर पर कार्रवाई 83 किलो एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट कराई, घेवर का नमूना लिया

Sat, 15 Aug 2026 20:47:37 +0530

जयपुर, 15 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में संचालित “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन तथा अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह एवं संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा के सुपरवीजन में जयपुर मुख्यालय की सेंट्रल टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शनिवार को संस्कार स्वीट कैटर्स, रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर का निरीक्षण किया।

कार्रवाई के दौरान टीम ने घेवर का एक नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिया। नमूने को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में पाई गई लगभग 83 किलोग्राम एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, जिसमें मिल्क केक, पाव ब्रेड, खट्टा पनीर, डोडा बर्फी, टोस्ट एवं काला नमक शामिल था, को मौके पर ही नष्ट करवाया गया।

इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई तथा तैयार खाद्य सामग्री का रखरखाव भी अनहाइजीनिक स्थिति में पाया गया। मौके पर पाई गई अन्य कमियों के संबंध में प्रतिष्ठान को अलग से इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला ने कहा कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया ध्वजारोहण मार्च पास्ट की ली सलामी, प्रतिभाओं का किया सम्मान

Sat, 15 Aug 2026 20:46:42 +0530

जयपुर, 15 अगस्त। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 80वें स्वाधीनता दिवस समारोह में अजमेर के पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण किया। उन्होंने यहां मार्चपास्ट की सलामी लेने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 87 व्यक्तियों, संस्थाओं व अन्य प्रतिभाओं को सम्मानित किया। राज्यपाल के संदेश का पठन अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डॉ. अभिषेक गोयल द्वारा किया गया।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि 15 अगस्त 1947 को हमने केवल आजादी नहीं पाई थी बल्कि एक ऎसे भारत के निर्माण का संकल्प लिया था, जहां हर नागरिक को समान अवसर, सम्मान और आगे बढ़ने का अधिकार मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास विकास की कार्यशैली बन चुका है। भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारे (जीवाईएएन) गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी है। गरीब का सम्मान, युवा का आत्मविश्वास, किसान की शक्ति और नारी का नेतृत्व-यही नए भारत की पहचान बन रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अब योग को वैश्विक पहचान मिली है। निर्यात, निवेश और औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा मिला। मेक इन इंडिया के तहत हथियारों से लेकर आधुनिक तकनीक तक भारत में निर्माण को बल मिला। जी20 जैसे वैश्विक आयोजनों की सफलता ने भारत की नेतृत्व क्षमता को स्थापित किया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, अन्तरिक्ष और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने नई उपलब्धियां हासिल की है। वहीं शिक्षा और कौशल के माध्यम से युवा शक्ति को नई दिशा मिली।

उन्होंने कहा कि देश में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आईपीसी में बदलाव किया जाकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू किया गया। वहीं वंदे मातरम के सम्मान को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक 2026 पारित किया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को नई उड़ान मिली। निशक्तजनों के सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया गया। हमारे धार्मिक एवं ऎतिहासिक स्थलों के विकास और संरक्षण से आस्था के साथ-साथ पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। हमारे बुजुर्गों के सम्मान एवं कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। कोरोना महामारी के कठिन समय में भी भारत ने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को साकार किया। हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें अन्त्योदय तक पहुंचाया गया।

उन्होंने कहा कि आज गांवों तक सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, और पक्के घर पहुंच रहे है। भारत आत्मनिर्भरता और नवाचार के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी सेनाएं सशक्त है, हमारे खिलाड़ी तिरंगे का मान बढ़ा रहे है। वोकल फॉर लोकल, अपने संस्कारों और संस्कृति पर गर्व, नए स्टार्टअप, स्वरोजगार हर देशवासी की ताकत बन रहे हैं। विशाल स्तर पर मनाए जा रहे हमारे तीज, त्यौहार, परम्पराएं, मेले, उत्सव ग्लोबल लेवल पर समाज की प्रेरणा बन रहे है। विकास के साथ गुणवत्ता भी हमारी प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को लेकर सरकार सुशासन, पारदर्शिता को अपनाते हुए कार्य कर रही है। राजस्थान विकास की नई संभावनाओं का प्रदेश बन रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहभागिता से विकास तीव्र गति से होगा। विकसित भारत तभी बनेगा जब देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निष्ठापूर्ण निर्वहन करेगा। आज जब हम अपने बच्चों को तिरंगे को नमन करते और देश की संस्कृति को प्रस्तुत करते देखते है, तो विश्वास होता है कि यही बच्चे भारत का उज्ज्वल भविष्य है। इस तिरंगे की छांव में हम यह सुनिश्चित करें कि विकसित भारत केवल लक्ष्य नहीं हमारी सामूहिक होगी।

पुलिस एवं होमगार्ड की प्लाटून ने की परेड

समारोह में परेड कमांडर उप अधीक्षक श्री गोमाराम के नेतृत्व में परेड की गई। सीआरपीएफ पुरूष प्लाटून के दल का नेतृत्व उपनिरीक्षक श्री प्रदीप ने किया। राजस्थान पुलिस पुरूष प्लाटून का नेतृत्व उप निरीक्षक श्री राकेश कुमार ने किया। इसी प्रकार उपनिरीक्षक श्री दिलीप मुक्कड़ ने राजस्थान पुलिस महिला कालिका प्लाटून, पीसी श्री रणवीर सिंह हाडीरानी महिला प्लाटून, उप निरीक्षक श्री विकास ओजवानी ने होमगार्ड पुरूष प्लाटून, श्री सुभानन्द कुमार ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्काउट प्लाटून, फाल्गुनी शेरा ने हरिसुन्दर बालिका स्कूल गाइड की प्लाटून का, श्री धीरेन एवं सुश्री अर्पिता ने एमपीएस स्कूल चाचियावास ने तथा अन्वी बोयल ने हिन्दुस्तान स्काउट गाईड से नेतृत्व किया।

राजस्थान पुलिस के बैंड ने श्री अशोक कुमार थापा के निर्देशन में देशभक्ति पूर्ण धुनें प्रस्तुत की। हरिसुन्दर बालिका स्कूल बैण्ड का नेतृत्व रागिनी सामरिया, गुरूकुल स्कूल बैण्ड का नेतृत्व तुषार, एचकेएच स्कूल बैण्ड का वंश गुर्जर, सेन्ट स्टीफन बैण्ड का सरदीप, सेन्ट पॉल स्कूल बैण्ड का जतिन मिरानी एवं सोफिया स्कूल बैण्ड का नेतृत्व तान्या शर्मा ने किया। सेंट स्टीफन के विद्यार्थियों के द्वारा ड्रम्स कुल्स की प्रस्तुति दी गई।

हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कृष्णगंज के संयोजन में 210 से अधिक छात्राओं का सामुहिक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें गीत समुच्च पर शानदार प्रस्तुति दी गई। इसमें सावित्री राजकीय बालिका विद्यालय, केन्द्रीय बालिका विद्यालय, ईस्ट पॉइन्ट, ख्वाजा मॉडल बालिक स्कूल, वृदांवन पब्लिक स्कूल, राजकीय मॉडल स्कूल, महाराजा अग्रसेन एवं एचकेएच की बालिकाओं ने भाग लिया।

किया व्यायाम प्रदर्शन

समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। इसमें विभिन्न विद्यालयों के 504 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें सावित्री राजकीय बालिका विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदडा, ईस्ट पॉइन्ट, राजकीय मॉडल स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीरशाहअली, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाईन, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहाखान, कृष्ण गंज, पुरानी मण्डी, फॉयसागर, लॉरेन्स एण्ड मेयो, सेन्ट स्टीफन, महाराजा अग्रसेन एवं एचकेएच की बालिकाओं ने भाग लिया।

सेनानियों का हुआ सम्मान

मुख्य समारोह में स्वतंत्रता सैनानी श्री शोभाराम गहरवार एवं सैनानियों के परिजनों और उनके आश्रितों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्रीमती अनिता भदेल, श्री देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भडाणा, संभागीय आयुक्त श्री शक्ति सिंह राठौड़, पुलिस महानिरीक्षक डॉ. रवि, पुलिस अधीक्षक श्री हर्ष वर्धन अगरवाला, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राम प्रकाश, दैनिक नवज्योति के प्रदान सम्पादक श्री दीनबन्धु चौधरी, श्रीमती सरिता गेना, श्री रमेश सोनी, श्री जीतमल प्रजापत, डॉ. अरविन्द गिरधर शर्मा सहित अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

5 हजार एफआरटी कार्मिकों को मिला दुर्घटना बीमा का कवच —ऊर्जा विभाग की पहल पर एफआरटी सेवा प्रदाता कम्पनी तथा एसबीआई के बीच एमओयू —विकेन्द्रित अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग टूल की लॉन्चिंग

Thu, 13 Aug 2026 20:20:31 +0530

जयपुर, 13 अगस्त। प्रदेश में विद्युत तंत्र की मेंटेनेन्स कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में विद्युत वितरण निगमों को सेवाएं दे रहे एफआरटी कार्मिकों तथा उनके परिवारों को विद्युत दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा का संबल प्रदान करने की ऊर्जा विभाग ने पहल की है। ऐसे 5 हजार एफआरटी कार्मिकों को भारतीय स्टेट बैंक से अधिकतम 30 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध होगा। शारीरिक निशक्तता की स्थिति में बैंक से वे 15 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा क्लेम पा सकेंगे।

ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर की उपस्थिति में गुरूवार को विद्युत भवन में एफआरटी सेवा प्रदाता कम्पनी तथा भारतीय स्टेट बैंक के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। श्री नागर ने इस अवसर पर राज्य के आधिकारिक ड्रिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल की भी लॉन्चिंग की। कार्यक्रम में ऊर्जा सचिव सुश्री आरती डोगरा, ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री शिव प्रसाद नकाते, उत्पादन निगम के सीएमडी श्री देवेन्द्र श्रृंगी सहित विद्युत निगमों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

एफआरटी सेवा प्रदाता तथा एसबीआई ने की नेक शुरूआत—

श्री नागर ने इस अवसर पर कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में एफआरटी कार्मिक हमारे महत्वपूर्ण भागीदार हैं। विद्युत तंत्र के रख-रखाव के दौरान कई बार लापरवाही अथवा भूलवश विद्युत दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इनमें दुर्भाग्य से एफआरटी कार्मिकों की असामयिक मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे में उनके परिवार तथा हम सभी गहरी पीड़ा से गुजरते हैं। उन्हें संबल प्रदान करने के लिए एफआरटी सेवा प्रदाता कम्पनी तथा भारतीय स्टेट बैंक ने एमओयू कर एक नेक शुरूआत की है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विकेन्द्रित अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग टूल की लाॅिन्चंग से एकीकृत डिजीटल प्रणाली का उपयोग करते हुए अक्षय ऊर्जा को आधुनिक ऊर्जा प्रबंधन से जोड़ा जा सकेगा।

पूर्व में 91 विद्युत कार्मिकों को मिली 15 करोड़ 30 लाख़ की आर्थिक सुरक्षा—

ऊर्जा सचिव सुश्री आरती डोगरा ने बताया कि पूर्व में विद्युत निगमों में कार्यरत कार्मिकों को भी एसबीआई के सहयोग से निशुल्क दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जा चुका है। जिससे कार्मिकों को व्यापक लाभ मिल रहा है। अब तक 82 कार्मिकों के आश्रितों को सामूहिक सावधि बीमा योजना में 8 करोड़ 20 लाख़ रूपए तथा 8 कार्मिकों के आश्रितों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 6 करोड़ 60 लाख़ रूपए बीमा राशि प्रदान की गई है। स्थाई निशक्तता होने पर जयपुर डिस्कॉम के एक कार्मिक को 50 लाख़ रूपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई है। एफआरटी कार्मिकों के लिए हुए इस एमओयू से उन्हें भी आर्थिक संबल मिल सकेगा।

पोर्टल से अक्षय ऊर्जा उत्पादन की मॉनिटरिंग में आएगी सुगमता—

सुश्री डोगरा ने बताया कि ड्रिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल से 150 यूनिट प्रति माह निशुल्क बिजली योजना में आवेदन व सब्सिडी वितरण, पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर, सरकारी कार्यालयों में रूफटाप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जैसी योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग संभव होगी। सोलर पार्कों, विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम आदि योजनाओं से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। डिस्कॉम्स द्वारा 150 यूनिट प्रति माह निशुल्क बिजली योजना में दी जा रही 17 हजार रूपए की राज्य सब्सिडी का वितरण, पीएम सूर्यघर योजना में वेन्डर्स तथा पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा उत्पादकों का रजिस्ट्रेशन आदि कार्य भी इस मॉनिटरिंग टूल के जरिए किए जाऐंगे।

ऊर्जा सचिव ने बताया कि अक्षय ऊर्जा की सभी योजनाओं एवं परियोजनाओं में आवेदन, स्वीकृति, अनुदान, वेन्डर पंजीकरण और उत्पादन निगरानी से जुड़ी प्रक्रियाओं को अब एकीकृत प्लेटफार्म से संचालित किया जाएगा। यह पोर्टल उपभोक्ता, वेन्डर, वितरण निगमों तथा अक्षय ऊर्जा निगम के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान देश के स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में और अधिक योगदान देने में समर्थ हो सके। इसके लिए यह पोर्टल उपयोगी सिद्ध होगा।

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 —जिला प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न

Thu, 13 Aug 2026 20:16:51 +0530

जयपुर, 13 अगस्त। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों के क्रम में गुरुवार को जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में जिला प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। लॉटरी प्रक्रिया शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग डॉ. जोगाराम की अध्यक्षता में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई।

राजस्थान की सभी 41 जिला परिषदों के लिए जिला प्रमुख पदों का श्रेणीवार आरक्षण लॉटरी के माध्यम से निर्धारित किया गया। निर्धारित आरक्षण एवं रोटेशन व्यवस्था के तहत ओबीसी वर्ग के लिए 5 पद आरक्षित किए गए, जिनमें ब्यावर एवं सीकर में महिला जिला प्रमुख का पद आरक्षित हुआ।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए 8 पद आरक्षित किए गए, जिनमें दौसा, भरतपुर, टोंक एवं धौलपुर में महिला जिला प्रमुख का पद निर्धारित हुआ। अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए 7 पद आरक्षित किए गए, जिनमें सलूम्बर, प्रतापगढ़ एवं अलवर में महिला जिला प्रमुख का पद आरक्षित हुआ।

सामान्य महिला के लिए चूरू, अजमेर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, डीग, श्रीगंगानगर, झालावाड़, फलोदी, बीकानेर एवं कोटा जिला परिषदों के जिला प्रमुख पद निर्धारित किए गए।

वहीं बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटपूतली-बहरोड़, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर जिला परिषदों के जिला प्रमुख पद अनारक्षित रहे।

शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने कहा कि लॉटरी प्रक्रिया में आरक्षण के निर्धारित प्रावधानों एवं रोटेशन व्यवस्था का पूर्णतः पालन करते हुए जिला प्रमुखों के पदों का श्रेणीवार निर्धारण किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव में सामान्य, ओबीसी, एससी एवं एसटी सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा।

उन्होंने बताया कि पूरी लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप संपन्न कराई गई। प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि इसका संपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके।

लॉटरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अधिकारीगण, पत्रकार एवं आमजन उपस्थित रहे। जिला प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी संपन्न होने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। आरक्षण प्रक्रिया के पश्चात चुनाव संबंधी आगामी कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।

लॉटरी प्रक्रिया के दौरान श्री भारत भूषण गोयल, उप शासन सचिव तथा श्री रामचंद्र सैनी, सहायक आयुक्त, पंचायती राज विभाग सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना मिशन कर्मयोगी के तहत राजस्थान के ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने सराहा

Thu, 13 Aug 2026 18:26:25 +0530

जयपुर, 13 अगस्त। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की पहल पर मिशन कर्मयोगी के तहत राजस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों की क्षमता संवर्धन और नागरिक केन्द्रित शासन को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने राजस्थान में आयोजित ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ की सराहना करते हुए मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की पहल और नेतृत्व की प्रशंसा की है। कमीशन ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए इस तरह की पहल करने वाले राज्यों में राजस्थान को अग्रणी बताया है।

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की पहल पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सहयोग से एचसीएम रीपा में 10 अगस्त को ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ के वरिष्ठ अधिकारी संस्करण का आयोजन किया गया। दो बैच में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के 70 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रशासन में उद्देश्य और मूल्यों की भूमिका, नागरिक केन्द्रित शासन तथा लोक सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता संवर्धन, बेहतर सेवा प्रदायगी और नागरिकों की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील प्रशासन विकसित करने पर विचार-विमर्श किया। मिशन कर्मयोगी की भावना के अनुरूप अधिकारियों में कर्तव्यबोध, उत्तरदायित्व और नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया।

कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने मुख्य सचिव की पूरे कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की विशेष रूप से सराहना की। कमीशन ने इसे ‘उदाहरण प्रस्तुत करने वाला नेतृत्व’ बताते हुए कहा कि राज्य का शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व स्वयं उद्देश्य, मूल्यों और नागरिक केन्द्रित शासन पर चिंतन के लिए समय दे रहा है तथा वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसी दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

कमीशन ने राजस्थान की इस पहल को क्षमता निर्माण की वास्तविक भावना का उदाहरण बताया। कमीशन के अनुसार, ऐसे प्रयास ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना के अनुरूप भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सक्षम, जवाबदेह और नागरिक केन्द्रित सिविल सेवा के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर आयोजित यह कार्यक्रम प्रशासनिक नेतृत्व को सुदृढ़ करने, लोक सेवा में उत्तरदायित्व बढ़ाने तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

पुलिस मुख्यालय की बड़ी पहल— विधि विद्यार्थी अब पुलिस के कार्यों में करेंगे सहयोग

Wed, 12 Aug 2026 17:42:29 +0530

जयपुर 12 अगस्त। देश-विदेश के विश्वविद्यालयों में विधि स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थी अब राजस्थान पुलिस में प्रशिक्षु के रूप में जुड़ सकेंगे। इन्हें पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं, इकाईयों, ब्यूरो और क्षेत्रीय इकाईयों में पुलिस कार्यों का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। प्रशिक्षु अपनी दक्षता से प्रभावी पुलिसिंग, आपराधिक न्याय प्रणाली, फोरेंसिक विज्ञान, साइबर कानून और सम्बद्ध कानूनी विषयों में नीति विश्लेषण, डेटा संग्रह और अनुसंधान की प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे तथा पुलिस का सहयोग कर सकेंगे।

राजस्थान महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय ने उच्च स्तरीय अकादमिक प्रतिभाओं के लिए ‘राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना‘ प्रारंभ की है। योजना के लिए प्रतिभाओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा श्री बिपिन कुमार पाण्डेय द्वारा जारी आदेशानुसार चयनित प्रशिक्षुओं का अपराध शाखा, एससीआरबी, एसओजी, यातायात, साइबर अपराध, विधि शाखा, आधुनिकीकरण एवं अन्य इकाइयों के कानूनी शोध, डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग लिया जाएगा। प्रशिक्षुता पूर्णतः अवैतनिक आधार पर होगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के करियर और भविष्य के हितों में मजबूत विधिक अनुभव प्रदान करना है।

आवेदन के लिए पात्रता—

राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना में आवेदन के लिए उम्मीदवारों का 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत या समकक्ष अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी पात्र होंगे-

- 3 वर्षीय एलएलबी विद्यार्थी, जो वर्तमान में अंतिम वर्ष (5वें या छठे सेमेस्टर) में पढ़ रहे हों और पिछले सभी सेमेस्टरों में कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत या समकक्ष अंक प्राप्त हों। साथ ही, 5 वर्षीय एकीकृत कानून विद्यार्थी ( बीए एलएलबी/बीबीए एलएलबी/बी.कॉम एलएलबी आदि), जो वर्तमान में अंतिम वर्ष (9वें या 10वें सेमेस्टर) में अध्ययनरत हों तथा पिछले सभी सेमेस्टरों में कुल 60 प्रतिशत या समकक्ष अंक प्राप्त हों।

- स्नातकोत्तर (एलएलएम/पीएचडी), एलएलएम के प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके विद्यार्थी तथा कानून में पीएचडी कर रहे शोधार्थी पात्र होंगे। स्नातक (एलएलबी या एकीकृत कानून डिग्री) में कम से कम 60 या समकक्ष अंक प्राप्त होने चाहिए। हाल ही में विधि स्नातक करने वाले अभ्यार्थियों और बार काउंसिल नामांकन या उच्च अध्ययन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा।

यह जानना भी जरूरी—

इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि 45 दिन और अधिकतम अवधि 03 महीने तक हो सकती है। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के लिए पूरी अवधि में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। चयनितों को अपना लैपटॉप स्वयं लाना होगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्यस्थल, इंटरनेट सुविधा और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

सालभर खुली रहेगी आवेदन विंडो—

यह योजना पूरे वर्ष खुली रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार राजकॉप सिटीजन ऐप के मार्फ़त ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाईट

www.police.rajasthan.gov.in पर पर नागरिक सेवाओं के अंतर्गत उपलब्ध है।

आवेदन माह दिसम्बर, मार्च, जून व सितंबर में जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर क्रमशः के बैच के लिए भरे जा सकते हैं।

मिलेगा आधिकारिक प्रमाण पत्र—

निर्धारित समय और नियमों के तहत इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा करने और संबंधित विंग प्रमुख को अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट/शोध पत्र सौंपने के बाद, राजस्थान पुलिस की प्रशिक्षण शाखा द्वारा सभी सफल उम्मीदवारों को आधिकारिक अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो उनके विधिक एवं न्यायिक करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगा।

परिवहन विभाग के आयुक्त एवं आरएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक ने राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का किया निरीक्षण

Wed, 12 Aug 2026 17:39:50 +0530

जयपुर, 12 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा राजस्थान संपर्क 181 व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कॉल सेंटर का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को परिवहन विभाग के आयुक्त एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक श्री पुरुषोत्तम शर्मा ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का निरीक्षण किया।

उन्होंने परिवहन विभाग एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों की विस्तृत समीक्षा की तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान श्री शर्मा ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवहन एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित परिवादों की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित 26 हजार 819 परिवाद दर्ज हुए, जिनमें से 26 हजार123 का निस्तारण किया जा चुका है। इसी प्रकार परिवहन विभाग से संबंधित 15 हजार 230 परिवाद दर्ज हुए, जिनमें से 14 हजार 652 का निस्तारण किया गया तथा 578 परिवाद लंबित हैं।

श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादों के निस्तारण में और अधिक गति लाते हुए निस्तारण की स्थिति राज्य के औसत से बेहतर करने के लिए ठोस कार्ययोजना के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने औसत निस्तारण समय में लगातार सुधार लाने तथा लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने परिवहन विभाग एवं आरएसआरटीसी में अधिकारीवार लंबित परिवादों की समीक्षा की। उन्होंने अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने स्तर पर लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करें और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने टाइमलाइन पेंडेंसी की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादों के निस्तारण की निर्धारित समय-सीमा पर निस्तारण किया जाए तथा अपने टाइमलाइन लक्ष्य को कम रखते हुए समय पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने विषयवार परिवादों एवं उनकी प्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि यदि किसी शिकायत की श्रेणी सही नहीं है तो उसका आवश्यकतानुसार री-कैटेगराइजेशन किया जाए तथा उसे संबंधित अधिकारी अथवा कार्यालय को समय पर अग्रेषित किया जाए।

श्री शर्मा ने निस्तारित एवं असंतुष्ट श्रेणी के परिवादों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे परिवादों में परिवादी से समन्वय कर उसकी वास्तविक समस्या को समझा जाए। नियमानुसार राहत दिए जाने योग्य प्रकरणों में परिवादी को उचित राहत उपलब्ध करवाते हुए उसकी संतुष्टि सुनिश्चित की जाए।

परिवहन आयुक्त ने परिवादों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए परिवहन विभाग एवं आरएसआरटीसी में एक समर्पित सेल गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सेल नियमित रूप से राजस्थान संपर्क से प्राप्त परिवादों की मॉनिटरिंग, लंबित मामलों की समीक्षा, निस्तारण की गुणवत्ता तथा परिवादियों की संतुष्टि की स्थिति का विश्लेषण करे और वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से रिपोर्ट उपलब्ध करवाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि यात्रियों के साथ सम्मानजनक एवं संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि चालक, परिचालक एवं अन्य कार्मिकों के व्यवहार से संबंधित शिकायतों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक आदेश जारी करने के साथ ही संबंधित कार्मिकों को व्यवहार एवं जनसेवा से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

परिवादियों से सीधे संवाद कर लिया फीडबैक—

निरीक्षण के दौरान श्री शर्मा ने राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर के माध्यम से विभिन्न परिवादियों से सीधे दूरभाष पर संवाद कर उनकी शिकायतों की वर्तमान स्थिति, निस्तारण की गुणवत्ता एवं प्राप्त राहत के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने परिवादियों को उनकी समस्याओं के नियमानुसार समाधान के लिए आश्वस्त किया तथा मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

उन्होंने नागौर जिले के परिवादी श्री बहादुर से परिचालक द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायत पर संवाद कर मामले की जानकारी ली तथा यात्रियों के साथ शिष्ट एवं सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार सवाई माधोपुर के परिवादी श्री हनुमान प्रसाद वर्मा से ऑनलाइन भुगतान के रिफंड से संबंधित प्रकरण में फीडबैक लिया और संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार रिफंड की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नागौर जिले के परिवादी श्री सुनील कुमार जांगिड़ से बस यात्रा के दौरान टिकट मशीन से संबंधित समस्या पर चर्चा कर प्रकरण की जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों से संबंधित परिवादियों से भी संवाद कर शिकायतों के निस्तारण एवं प्राप्त राहत के संबंध में फीडबैक लिया गया तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर राजस्थान संपर्क, परिवहन विभाग एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

संसदीय कार्य मंत्री ने विधायक जनसुनवाई केन्द्र में सुनी आमजन की परिवेदनाएं प्रदेश सरकार अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध –श्री पटेल

Wed, 12 Aug 2026 17:37:12 +0530

जयपुर, 12 अगस्त। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को जोधपुर जिले में पाल रोड स्थित विधायक जनसुनवाई केन्द्र लूणी में आमजन की परिवेदनाएं सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

श्री पटेल ने कहा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में निरंतर जनसुनवाई के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं से अंतिम व्यक्ति को जोड़ा जा रहा है।

अधिकारियों दिए आवश्यक दिशा-निर्देश—

श्री पटेल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनाओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करें।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही या उदासीनता सुशासन की अवधारणा को कमजोर करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अधिकारी अपने स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें और नागरिकों को राहत पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

सुशासन का आदर्श प्रस्तुत करें अधिकारी—

श्री पटेल ने कहा कि अधिकारी निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, इससे आमजन में शासन की छवि सुदृढ़ होती है और जनता का विश्वास प्रशासन पर बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल आदेशपालक न बनें, बल्कि शासन की नीति और मंशा के अनुरूप सक्रिय भागीदारी निभाएं। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ निरंतर संवाद रखें ताकि स्थानीय समस्याओं का त्वरित एवं युक्तियुक्त समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन को सशक्त बनाना—

श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं है, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई जैसी व्यवस्थाएं लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती हैं और नागरिकों को सशक्त बनाती है। श्री पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, सड़क, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाएं प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि इन सेवाओं की नियमित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों से संवाद

Tue, 11 Aug 2026 21:55:40 +0530

जयपुर, 11 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार और समाज के बीच निरंतर संवाद पर बल देते हुए इसे नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में कारगर बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को नीतियों की आत्मा और योजनाओं का सार मानते हुए राज्य सरकार सबका साथ-सबका विकास की भावना से कार्य कर रही है, जिससे वंचित वर्गों का अभूतपूर्व उत्थान हो रहा है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरकार की नीतियों और योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया और जनसेवा की है। अधिकारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों से कभी नहीं। उनका दायित्व है कि वे वर्षों के प्रशासनिक अनुभव, जमीनी परिस्थितियों के व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हुए युवाओं को मार्ग दिखाएं।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार-

सेवानिवृत्त अधिकारियों ने छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि, निःशुल्क कोचिंग योजना, कौशल विकास सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में प्रभावी जांच एवं त्वरित कार्रवाई के लिए भी सरकार की सराहना की।

उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी समाज के प्रेरणा स्रोत हैं और समाज उनके अनुभव एवं कार्यों का अनुकरण करता है। ऐसे में विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में उनका सहयोग और मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार स्थानीय आवश्यकताओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विकास का रोडमैप बना कर पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सहित बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना एवं यमुना जल समझौते जैसे महत्वपूर्ण कार्य डबल इंजन सरकार की इच्छाशक्ति का परिणाम हैं। हमारी सरकार ने महज ढाई वर्ष में 12 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन की उपलब्धि हासिल की है।

उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और पंच गौरव जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। स्थानीय स्तर पर भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार से किसानों की आय बढ़ाने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना से प्रशस्त हो रहा गांवों का विकास—

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी हेतु सड़क, पेयजल, वेस्ट मैनेजमेंट आदि के विकास के लिए बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब सवा चार लाख और अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 4 लाख 30 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

उन्होंने कहा कि अंबेडकर तीर्थ स्थल यात्रा योजना के तहत बाबा साहब के स्मृति स्थलों का भम्रण, डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 887 करोड़ रुपये का ऋण वितरण तथा बारां जिले में पीएम-जनमन के तहत 14 हजार 636 पात्र परिवारों के आशियाने का सपना साकार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को देय मैस भत्ते की राशि को 2 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार 250 रुपये प्रतिमाह और खेल अकादमियों में देय मैस भत्ते की राशि को 2 हजार 600 रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया। उन्होंने कहा कि मां-बाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में पिछले दो साल में लगातार 10-10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वहीं, 250 नए मां बाड़ी केंद्र खोलने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।

इस दौरान ललित के. पंवार, जे.पी. चंदेलिया, रवि प्रकाश मेहरड़ा, ओम प्रकाश बैरवा एवं अनिल गोठवाल सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा तथा प्रशासनिक एवं अन्य सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी उपस्थित रहे।

आरपीएससी ने जारी किया 13 विभिन्न पदों का साक्षात्कार कार्यक्रम

Mon, 10 Aug 2026 21:34:19 +0530

जयपुर, 10 अगस्त। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग और कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के 13 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया है।

आयोग सचिव ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार साक्षात्कार 17 अगस्त 2026 से शुरू होकर 25 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।

साक्षात्कार कार्यक्रम—

सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती (सहायक आचार्य - 2024

रेडियोडायग्नोसिस (ब्रॉड स्पेशियलिटी): 17 अगस्त से 19 अगस्त 2026 तक

न्यूरोलॉजी (सुपर स्पेशियलिटी): 21 अगस्त 2026

न्यूरो सर्जरी (सुपर स्पेशियलिटी): 24 व 25 अगस्त 2026

सुपर स्पेशियलिटी– नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, यूरोलॉजी, और ब्रॉड स्पेशियलिटी - रेडिएशन ऑन्कोलॉजी/रेडियोथेरेपी: 24 अगस्त 2026

सुपर स्पेशियलिटी– सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, और पीडियाट्रिक सर्जरी: 25 अगस्त 2026

सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग ) भर्ती- 2025—

जूलॉजी: 20 व 21 अगस्त 2026

होम साइंस: 20 अगस्त 2026

फिलॉसफी (अंतिम चरण): 20 अगस्त 2026

साक्षात्कार के समय समस्त अभ्यर्थी स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र में फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथा समय अपलोड कर दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान, 20 दिन में 1 हजार 624 हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों, नशा तस्करों और यातायात नियम तोड़ने वालों पर हुआ सख्त एक्शन, 848 एनडीपीएस प्रकरणों में 1158 आरोपी गिरफ्तार, एमवी एक्ट में 2 लाख 32 हजार कार्रवाई

Mon, 10 Aug 2026 21:32:25 +0530

जयपुर, 10 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर राजस्थान पुलिस द्वारा पूरे प्रदेश में 20 जुलाई से चलाए जा रहे एक माह के विशेष अभियान में अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति उभर कर सामने आई है।

राजस्थान पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में सभी पुलिस रेंज और पुलिस आयुक्तालयों में एक साथ संचालित अभियान के दौरान हार्डकोर अपराधियों, मादक पदार्थ तस्करों, साइबर अपराधियों, अवैध हथियार रखने वालों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पिछले बीस दिनों में सघन व सख्त कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाते हुए आमजन में सुरक्षा और विश्वास की भावना को और मजबूत करना है।

संगठित-हार्डकोर अपराधियों पर 2 हजार से ज्यादा कार्यवाही—

विशेष अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 2067 हार्डकोर अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कुल 2 हजार 85 कार्रवाईयां की गई। पुलिस ने 1 हजार 624 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ ही कई स्थानों पर निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया। यह कार्यवाही संगठित अपराध के विरूद्ध बेहद प्रभावी व कारगर हो रही है व निरंतर जारी रहेगी।

1158 नशा तस्कर हुए गिरफ्तार—

इस अवधि में राजस्थान पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर निर्णायक प्रहार करते हुए 848 एनडीपीएस प्रकरण दर्ज किए तथा 1158 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान विभिन्न रेंजों में मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। कार्यवाही में वाणिज्यिक मात्रा व बड़े तस्करों के विरूद्ध अधिक कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही अवैध हथियारों से जुड़े 319 प्रकरण दर्ज कर अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई और 396 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

साइबर अपराधियों और अपराध नेटवर्क पर भी कार्रवाई—

अभियान के दौरान साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए अब तक 624 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। साइबर अपराधियों से 8 करोड़ 24 लाख 15 हजार 336 रुपयों को होल्ड कराते हुए 2 करोड़ 91 लाख 63 हजार 333 रुपये पीड़ितों को वापस दिलाए गए। साइबर हॉटस्पॉट की निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर तथा अन्य विशेष अपराधों के विरुद्ध भी अभियान लगातार जारी है। अवैध खनन के विरूद्ध 650 प्रकरणों में कार्यवाही कर गिरफ्तारियां की गई।

नाकाबंदी और यातायात अभियान से अपराधियों पर नजर—

राज्यभर में व्यापक स्तर पर नाकाबंदी कर 9 हजार 663 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 7 लाख 4 हजार 594 वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए 2 लाख 32 हजार 58 मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत कार्रवाई की गई। इनमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले 16 हजार 874, बिना हेलमेट वाले 1 लाख 74 हजार 904, बिना सीट बेल्ट वाले 13 हजार 832, काली फिल्म वाले 12 हजार 241, ओवरलोड पर 19 हजार 213 वाहनधारियों के विरूद्ध तथा अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 लाख 59 हजार 806 प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही की गई। इसी प्रकार तेज गति से वाहन चलाने पर 1 लाख 13 हजार 651 के विरूद्ध और 170 बीएनएस के तहत 10 हजार 226 के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

महिला सुरक्षा और जनभागीदारी पर विशेष जोर—

महिला सुरक्षा को अभियान की प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए 2 हजार 835 मामलों में प्रभावी कार्रवाई की गई और 7 हजार 545 स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाए गए। पुलिस और समाज के बीच विश्वास को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में एक हजार 60 कम्युनिटी लाइजन ग्रुप (सीएलजी) बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों से संवाद स्थापित कर कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।

रेंज पुलिस ने की प्रभावी कार्यवाही—

अभियान में सभी पुलिस रेंजों और आयुक्तालयों ने प्रभावी कार्यवाही की। अजमेर रेंज ने हार्डकोर अपराधियों के विरूद्ध 841 कार्यवाही करते हुए 609 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसी प्रकार उदयपुर रेंज ने 316, जयपुर आयुक्तालय ने 206 व भरतपुर रेंज ने 205 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर रेंज ने 206 एनडीपीएस प्रकरण दर्ज कर 273 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। भरतपुर रेंज ने इस अवधि में अवैध हथियारों के विरूद्ध 95 कार्यवाही की। बीकानेर रेंज ने महिला सुरक्षा के मामलों में 703 प्रकरण दर्ज किए । जयपुर रेंज ने 139 प्रकरण दर्ज कर 158 अपराधियों को पकड़ कर साइबर अपराध नियंत्रण से अपनी सक्रियता दिखाई। बीकानेर रेंज 170 बीएनएस एक्ट में 2 हजार 464 कार्यवाही की।

महानिदेशक पुलिस श्री शर्मा बोले - राज्य सरकार की जीरो टाॅलरेंस नीति पर अमल

महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशाओं के अनुरूप कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संगठित अपराध, नशा तस्करी, साइबर अपराध एवं महिला अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार की अपराधों के विरूद्ध जीरो टाॅलरेंस नीति पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि अपराधियों में कानून का भय और आमजन में सुरक्षा का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके।

गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सेक्टर-04 प्रताप नगर, जयपुर में ‘हरियालो राजस्थान’ कार्यक्रम आयोजित

Mon, 10 Aug 2026 21:31:40 +0530

जयपुर, 10 अगस्त 2026। गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र परिसर प्रताप नगर में सोमवार को ‘हरियालो राजस्थान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, श्री अनिल पालीवाल ने शिरकत की। इस अवसर पर IG श्री राजेश मीणा, IPS, DCG श्री बदोराव मीणा एवं कमाण्डेन्ट, जयपुर, श्रीमती स्वाति शर्मा सहित गृह रक्षा के अधिकारी, स्थाई स्टाफ एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा पौधारोपण कर गृह रक्षा के स्थाई स्टाफ एवं स्वयंसेवकों को अधिकाधिक वृक्षारोपण तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं देखभाल का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि पौधों को केवल लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह उनका पालन-पोषण एवं संरक्षण करना भी आवश्यक है।

इस अवसर पर गृह रक्षा स्वयंसेवकों एवं स्थाई स्टाफ द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा स्वयंसेवकों को पौधे वितरित किए गए तथा उन्हें अपने घर, खेत-खलिहान अथवा ड्यूटी स्थल पर पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया।

श्री पालीवाल ने इस अवसर पर कहा कि गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नियोजन के अवसर बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गृह रक्षा एक प्रशिक्षित एवं समर्पित बल है, जो पूर्ण निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। ड्यूटी के दौरान स्वयंसेवकों को लोक सेवक के रूप में प्राप्त संरक्षण उनके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन को और सुदृढ़ करता है।

उन्होंने गृह रक्षा स्वयंसेवकों द्वारा कार्यक्रम में निभाई गई जिम्मेदारी एवं उत्साहपूर्ण सहभागिता की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक छायाचित्र लिया गया तथा अल्पाहार के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

‘हरियालो राजस्थान’ कार्यक्रम गृह रक्षा के स्थाई स्टाफ एवं स्वयंसेवकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता के साथ हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन रोटरी क्लब के सहयोग से किया गया।

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन

Mon, 10 Aug 2026 21:29:17 +0530

जयपुर, 10 अगस्त। शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता डाॅ. समित शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को नेहरू सहकार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के क्रियान्वयन, सहकारिता में सहकार, राज्य सरकार की बजट घोषणाएं, 1949 एक्ट की पालना आदि कार्यों की समीक्षा की गई है।

डाॅ. शर्मा कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में जन विश्वास को बहाल करने के उद्देश्य से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं का लाभ किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वार्षिक लक्ष्य तय करना चाहिए एवं लक्ष्यों के विरूद्ध प्रतिमाह आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित किए जाने के भी निर्देश प्रदान किए। साथ ही समस्त बैंकों एवं उनकी शाखाओं के कार्मिकों को एईबीएएस प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण कर नियमित रूप से उपस्थित दर्ज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कार्यों के प्रभावी निष्पादन को केपीआई के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए। इनका उद्देश्य कार्यालयों, शाखाओं एवं उनके क्षेत्राधीन पैक्स के सुषासन, वित्तीय अनुशासन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, शिकायत निस्तारण, विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करना है। केपीआई (की-परफोरमेंस-इण्डीकेटर्स) के आधार पर सीसीबी बैंक एवं उनकी शाखाओं को रैंकिंग दी गई है। बैंकों की रैंकिंग में कोटा सीसीबी प्रथम स्थान पर, झालावाड सीसीबी द्वितीय स्थान पर एवं भीलवाडा सीसीबी तृतीय स्थान पर रहा।

उन्होंने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा सहकार से समृद्धि के तहत किये जा रहे कार्य यथा पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन, पैक्स के व्यवसाय के विविधिकरण करने, एम-पैक्स में नये सदस्य बनाने, उन्हें ऋण वितरण करने, आई4सी और सीजीटीएमएसई की सदस्यता, सहकारिता में सहकार योजना के तहत दुग्ध उत्पादक समितियों के सहकारी बैंकों में खाते खोलने, बैंक मित्र बनाने, माइक्रो एटीएम के माध्यम से डोर-स्टेप बैंकिंग की सुविधा देने बजट घोषणा में फसली ऋण वितरण, गोपाल क्रेडिट कार्ड, स्वंय सहायक समूहों सहित अन्य बैंकिंग एक्टिविटीज की समीक्षा की।

शासन सचिव, सहकारिता ने बैठक में बताया कि समस्त ऋणी कृषकों का फसल बीमा 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने प्रदेश की सभी एम-पैक्स पर सीएचसी, पीएमकेएसके आदि समस्त सेवाएं सुचारू एवं त्वरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बैंको को एनपीए के स्तर को कम से कम करने तथा कृषकों को गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना के अन्तर्गत भूमिहीन केवीएसएस/जीएसएस में निर्मित किए जाने वाले गोदामों के लिए शीघ्र भूमि आवंटन करवाने तथा निर्माणाधीन गोदामों की गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किये। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्मिको में योजनाओं के प्रति जनजागरुकता बढ़ाने के लिए सहकार से समृद्धि योजनान्तर्गत पैक्स कम्प्यूटराईजेशन एवं सहकारिता में सहकार से संबंधित कुल 20 प्रश्नों की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें समस्त बैंकों एवं उनकी शाखाओं के कार्मिक शामिल हुए।

नवाचार:-

डाॅ. शर्मा ने राज्य के ऋणी कृषकों से वार्ता करने हेतु अपैक्स बैंक स्तर पर काॅल सेन्टर खोले जाने की जानकारी उपलब्ध करवाई। उन्होेंने बताया कि टेलीकालर्स द्वारा राज्य के ऋणी कृषकों से ऋण एवं बीमा प्रकरणों से संबंधित वार्ता की जा रही है।

केंद्रीय वन मंत्री ने त्रिपोलिया महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर की प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छी वर्षा की कामना

Sat, 08 Aug 2026 19:20:58 +0530

जयपुर, 08 अगस्त। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने शनिवार को अलवर जिले में श्रावण मास के अवसर पर अलवर शहर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना की एवं शिवलिंग पर जलाभिषेक कर देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं आमजन के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव आमजन को श्रावण मास की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में पवित्र श्रावण मास का विशेष स्थान है। इस माह में भक्ति और बारिश का सुन्दर संयोग रहता है। भक्ति से आध्यात्मिक व बारिश से भौतिक खुशहाली आती है। उन्होंने कहा कि अलवर जिले की जनता ने सांसद के रूप में क्षेत्रा की सेवा करने का जो अवसर दिया उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प जनसहभागिता के साथ पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवर जिले के सर्वांगीण विकास में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखी जाएगी।

किशन कुंड का भ्रमण कर आमजन से किया संवाद—

केंद्रीय वन मंत्री श्री यादव ने अलसुबह अलवर की ऐतिहासिक धरोहर किशन कुंड का भ्रमण कर आमजन से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारी ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ना हमेशा एक सुखद अनुभव है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में अलवर की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरें और भी जीवंत हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व है। उन्होंने आमजन से अपील की कि इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर अपनों के साथ घूमने जरूर आयें।

बैडमिंटन खेलकर दिया स्वस्थ जीवनशैली का संदेश—

केंद्रीय वन मंत्री श्री यादव ने जय कृष्णा क्लब में खेल प्रेमियों के साथ बैडमिंटन खेलकर स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर व अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर अलवर संसदीय क्षेत्रा में अलवर सांसद खेल उत्सव एवं अंतरराष्ट्रीय टाइगर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बडी संख्या में युवाओं के साथ हर वर्ग के नागरिकों ने बढचढकर भाग लिया।

बडौदामेव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में की शिरकत

श्री यादव ने बड़ौदामेव स्थित कृषि उपज मंडी में शिव मंदिर के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भंडारा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने धर्म, आस्था और सेवा से जुड़े इस आयोजन पर सभी आयोजकों एवं श्रद्धालुओं का हृदय से आभार एवं स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन आपसी भाईचारे, सहिष्णुता एवं एकता को मजबूती प्रदान करते हैं।

राज्यपाल ने ली उदयपुर के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक

Sat, 08 Aug 2026 19:20:00 +0530

जयपुर, 8 अगस्त। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को उदयपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में टीबी नियंत्रण, नशामुक्ति एवं स्कूली शिक्षा सहित विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही आमजन में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने टीबी नियंत्रण को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र तथा सीमेंट फैक्ट्रियों में कार्यरत एवं इनसे जुड़े लोगों का सर्वे करवाकर टीबी नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाएं। उन्होंने शहर की कच्ची बस्तियों में भी विशेष रूप से सर्वे करवाने तथा संभावित मरीजों की पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध करवाने पर जोर दिया।

राज्यपाल ने नशामुक्ति अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग नशा छोड़ चुके हैं, उनका सम्मान किया जाए और उनसे लगातार संपर्क रखा जाए, ताकि वे दोबारा नशे की ओर नहीं लौटें। उन्होंने कहा कि “नशा आग है, जिसकी आंच अपने घर तक भी पहुंच सकती है।” इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर जागरूकता के कार्य किए जाएं तथा युवाओं और उनके परिवारों को नशे से होने वाले सामाजिक एवं पारिवारिक नुकसान के बारे में समझाया जाए।

राज्यपाल ने राजकीय कार्यालयों में भी नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नशा नहीं करे और सरकारी कार्यालय स्वयं नशामुक्ति का संदेश देने वाले आदर्श केंद्र बनें। बैठक में राज्यपाल ने जिले में स्कूली शिक्षा की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत होगी तो बड़ी कक्षाओं और कॉलेज स्तर पर अच्छी गुणवत्ता वाले विद्यार्थी तैयार होंगे। उन्होंने प्राथमिक स्तर पर बच्चों की बुनियादी समझ, सीखने की क्षमता और शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों का रिकॉर्ड संधारित करने तथा उनकी सफलता की जानकारी अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाकर उन्हें प्रेरित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों की सफलता की कहानियां दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकती हैं।

120 फीट गहरे कुएं में गिरे व्यक्ति का सिविल डिफेंस टीम ने किया सफल रेस्क्यू

Sat, 08 Aug 2026 19:19:00 +0530

जयपुर, 8 अगस्त। शनिवार को दोपहर 3:35 बजे कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट से सूचना प्राप्त हुई कि रघुनाथपुरा/खातिया की ढाणी, थाना कानोता क्षेत्र में एक व्यक्ति करीब 120 फीट गहरे कुएं में गिर गया है। सूचना के अनुसार व्यक्ति जीवित था और उसे तत्काल रेस्क्यू की आवश्यकता थी।

सूचना मिलते ही उप नियंत्रक अमित शर्मा के नेतृत्व में सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

उप नियंत्रक अमित शर्मा ने बताया कि सिविल डिफेंस टीम ने करीब आधे घंटे तक कड़ी मशक्कत करते हुए सुरक्षित तरीके से कुएं में गिरे व्यक्ति तक पहुंच बनाई और उसे जीवित एवं सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद व्यक्ति को तत्काल एंबुलेंस की सहायता से उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया।सिविल डिफेंस टीम की तत्परता, साहस और त्वरित कार्रवाई के चलते एक व्यक्ति की जान बचाने में सफलता मिली।

नगरीय विकास की नई यात्रा का शुभारंभ, ढाई साल में दिखेगा बून्दी का नया स्वरूप लोकसभा अध्यक्ष

Sat, 08 Aug 2026 19:17:26 +0530

जयपुर, 8 अगस्त। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बूंदी हाड़ौती का गौरव है, इस ऐतिहासिक नगर की पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। “विरासत के साथ आधुनिक विकास” की सोच के साथ बूंदी को ऐसा क्षेत्र बनाने का प्रयास है, जहां पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, खेल और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हों।

बूंदी में पिछले ढाई वर्षों में करीब 1100 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है। यह विकास यात्रा का केवल ढाई वर्ष का लेखाजोखा है। आने वाले ढाई वर्षों में बूंदी की तस्वीर और तेजी से बदलेगी तथा जनता से किए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए विकास कार्यों को गति दी जाएगी। यहां टाउन हॉल में आयोजित 98.11 करोड़ रुपए के नगरीय विकास सहित अन्य सुविधाओं से जुड़े कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह बात कही।

नवल सागर और जैत सागर का होगा विकास—

बिरला ने कहा कि बूंदी नगर के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए के प्रथम चरण की योजना तैयार की गई है और आने वाले समय में इससे भी अधिक राशि विकास पर खर्च की जाएगी। नवल सागर में पानी रोकने की योजना पर कार्य शुरू किया गया है। जैत सागर का भी विकास किया जाएगा। बूंदी में सड़क, बिजली, पेयजल, पार्किंग, बाजार, बस स्टैंड, मिनी सचिवालय सहित शहर की मूलभूत आवश्यकताओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। जिला अस्पताल में 9.50 करोड़ से रामाश्रय भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां दूर-दराज से आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए ठहरने, शौचालय और निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी।

200 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई—

बिरला ने कहा कि कोटा-बूंदी में 200 करोड़ रुपए के सड़क कार्य स्वीकृत हुए हैं और 140 मिसिंग लिंक विकसित किए गए हैं। गरड़दा-नवनेरा परियोजनाओं से हर घर जल और खेतों तक सिंचाई पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। गरड़दा की 29 किमी नहर का काम शुरू हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सांसद जन सेवा के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, पालनहार, पेंशन, बीमा और अन्य योजनाओं से वंचित लोगों को चिह्नित कर उन्हें लाभ दिलाया जा रहा है।

विकास के नए आयाम स्थापित होंगे- नागर

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा-बूंदी में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। बूंदी के पर्यटन विकास के लिए करीब 300 करोड़ रुपये की योजनाएं तैयार की गई हैं। बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए जीएसएस का निर्माण एवं विस्तार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में बिजली की समस्या दूर होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित कोटा-बूंदी एयरपोर्ट से क्षेत्र में उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने जल उपलब्धता, उद्योग और डाटा सेंटर की संभावनाओं को भी बूंदी-कोटा के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

जिला पुस्तकालय को 1 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में किया जाएगा विकसित - लोकसभा अध्यक्ष

Sat, 08 Aug 2026 19:16:11 +0530

जयपुर, 8 अगस्त। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को बून्दी स्थित राजकीय पुस्तकालय में छात्र-छात्राओं के लिए चावल उद्योग संघ की ओर से उपलब्ध कराई गई विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्र-छात्राओं से संवाद किया और जिला पुस्तकालय को और अधिक आधुनिक एवं सुविधा संपन्न बनाने के लिए उनके सुझाव भी आमंत्रित किए। इस दौरान ऊर्जा राज्यमंत्री एवं बून्दी जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर भी उपस्थित रहे।

छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें महान व्यक्तित्वों की जीवनियां पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सफलता उन्हीं को मिलती है, जिन्होंने जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का डटकर सामना किया है। बिरला ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे अभावों और कठिन परिस्थितियों से घबराए बिना आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिला पुस्तकालय का 1 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके तहत पुस्तकालय को पूरी तरह डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाएगा। पाठकों के लिए सभी विषयों की ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पुस्तकालय में संसद की लाइब्रेरी तथा विभिन्न ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में विशेष सुविधा मिलेगी। संवाद के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने छात्र-छात्राओं का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें संसद भवन का भ्रमण कराने का भी आश्वासन दिया।

बिरला ने कहा कि बून्दी के खेल संकुल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। अब युवाओं को तैराकी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, पारंपरिक खेलों और वॉलीबॉल सहित विभिन्न खेलों की सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो रही हैं।

इस अवसर पर जिला कलक्टर हरफूल सिंह यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिला पुस्तकालय का पूर्ण डिजिटलीकरण किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक अध्ययन संसाधन उपलब्ध हो सकें और उनके बीच सकारात्मक एवं सशक्त शैक्षणिक वातावरण विकसित हो। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा, जनप्रतिनिधि, चावल उद्योग संघ के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहें।

जिला पुस्तकालय को 1 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में किया जाएगा विकसित - लोकसभा अध्यक्ष

Sat, 08 Aug 2026 19:16:10 +0530

अल्पसंख्यक वर्ग के समग्र विकास एवं कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का हो प्रभावी क्रियान्वयन : एसीएस अश्विनी भगत

Fri, 07 Aug 2026 19:18:57 +0530

जयपुर, 07 अगस्त। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) अश्विनी भगत ने गुरुवार को चूरू, झुन्झुनू, सीकर व बीकानेर जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा—निर्देश दिए। बैठक में चूरू जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा भी उपस्थित रहे।

एसीएस ने में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों, बजट व्यय, वित्तीय प्रगति तथा अन्य विभागीय योजनाओं की जिलेवार समीक्षा की तथा सभी अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने, बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक शीघ्र पहुँचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के समग्र विकास एवं कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता एवं प्राथमिकता के साथ हो तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं हो। उन्होंने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित कार्यों के शीघ्र निस्तारण तथा आगामी कार्ययोजना पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने वक्फ संपतियों को उम्मीद पोर्टल पर सबमिट करने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।

जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि जिले में अल्पसंख्यक कार्य विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवीके में स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारी मिशन मोड पर कार्य कर रहे हैं।

जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं तथा छात्रावास व शिक्षण सुविधाओं के बारे में समुचित प्रचार— प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में नवाचार करते हुए विद्यालय में विद्यार्थियों को स्किल डवलपमेंट कोर्स, कोचिंग क्लासेज के माध्यम से बेहतर शिक्षा, डिफेंस कोर्स तथा कोड चूरू नवाचार के माध्यम से कोडिंग, एआई व तकनीकी शिक्षा आदि उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

चूरू जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेन्द्र शेखावत ने जिले में अल्पसंख्यक विभाग की गतिविधियों, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी दी।

बैठक में झुंझुनू की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नेहा झाझड़िया, सीकर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रवि झाझड़िया, बीकानेर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कलवा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।