News Agency India https://newsagencyindia.com/ Mon, 05 Oct 2026 02:50:37 +0530 Mon, 05 Oct 2026 02:50:37 +0530 <![CDATA[ पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने गांवों में शीघ्र स्ट्रीट लाइट व्यवस्था स्थापित करने के दिए निर्देश ]]> जयपुर, 2 अक्टूबर। पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को अपने निवास पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट/रोड लाइट व्यवस्था स्थापित किए जाने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रिकालीन आवागमन को सुरक्षित एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य को प्राथमिकता के साथ चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए।
 
मंत्री ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में मुख्य बस्तियों, प्रमुख मार्गों, बाजारों, बस स्टैंड, पंचायत भवन, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य केन्द्र सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से कच्ची बस्तियों, कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की बस्तियों में स्ट्रीट लाइट लगाने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
 
श्री दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां विद्युत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है अथवा नियमित विद्युत आपूर्ति संभव नहीं है, वहां आवश्यकता के अनुसार सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट स्थापित की जाएं। उन्होंने कार्यों की स्वीकृति, जियो-टैगिंग, फोटो अपलोड तथा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सहित समस्त प्रक्रिया ई-पंचायत पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
 
मंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए तथा जिला एवं राज्य स्तर पर कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूरे किए जाएं।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/panchayati-raj-minister-shri-madan-dilawar-gave-instructions-to-immediately-install-street-light-sys Sun, 04 Oct 2026 08:28:19 +0530 <![CDATA[ नए उद्यम स्थापित करने का अवसर, रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 500 से अधिक भूखण्ड आवंटन के लिए उपलब्ध ]]> जयपुर, 3 अक्टूबर। प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 500 से अधिक भूखण्ड ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें औद्योगिक, व्यावसायिक, लॉजिस्टिक्स, आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, अस्पताल, नर्सिंग होम, कियोस्क, स्कूल, दुकान और पेट्रोल पम्प सहित विभिन्न श्रेणियों के भूखण्ड शामिल हैं।

इन भूखण्डों के लिए ऑनलाइन आवेदन और धरोहर राशि (ईएमडी) जमा कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। संबंधित ई-नीलामियों के लिए ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथियां 13 और 14 अक्टूबर, 2026 निर्धारित हैं। इच्छुक निवेशक निर्धारित अवधि में रीको की ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, रीको ने प्लग एंड प्ले, स्पोर्ट्स फैसिलिटी तथा वर्किंग हाउसिंग फैसिलिटी विकसित करने के लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके तहत जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भिवाड़ी-द्वितीय, भरतपुर, कोटा, किशनगढ़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, झालावाड़, नागौर तथा श्रीगंगानगर में 28 भूखण्डों का किराये के आधार पर आवंटन किया जाएगा।

जयपुर के सीतापुरा स्थित फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में गारमेंट एवं अपैरल, जेम्स एंड ज्वैलरी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्लग एंड प्ले मॉड्यूल्स का भी लाइसेंस शुल्क के आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन किया जा रहा है। इससे उद्यमियों को तैयार और आधुनिक सुविधाओं से युक्त औद्योगिक परिसरों में उद्यम स्थापित करने का अवसर मिलेगा।

रीको का उद्देश्य निवेशकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देना है।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/opportunity-to-set-up-new-ventures-more-than-500-plots-available-for-allotment-in-various-industrial Sun, 04 Oct 2026 08:26:38 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों, वित्तीय विषयों और सामाजिक उत्तरदायित्व नीति पर विचार-विमर्श ]]> जयपुर, 3 अक्टूबर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय में अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के निदेशक मंडल की 39वीं बैठक आयोजित हुई। यह कंपनी राजस्थान सरकार और अडानी समूह का संयुक्त उपक्रम है।

बैठक में सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों से जुड़े प्रावधानों, भूमि संबंधी विषयों और कंपनी के वार्षिक लेखों पर विचार-विमर्श किया गया। कंपनी की सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में इसके अंतर्गत प्रस्तावित व्यय सहित कार्यसूची के अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकांत, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक श्री रोहित गुप्ता तथा संयुक्त शासन सचिव, वित्त श्री देवेंद्र अरोड़ा उपस्थित रहे।

अडानी समूह की ओर से अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं संयुक्त उपक्रम के निदेशक श्री आशीष खन्ना तथा कॉरपोरेट मामलों के प्रमुख एवं निदेशक श्री अजय कुमार शर्मा ने बैठक में भाग लिया। 

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/meeting-of-the-board-of-directors-of-adani-renewable-energy-park-rajasthan-limited-held-under-the-ch Sun, 04 Oct 2026 08:23:58 +0530 <![CDATA[ सेवा ही संकल्प, स्वच्छता ही संस्कार : उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा गांधी जयंती पर उप मुख्यमंत्री ने राजकीय आवास पर किया श्रमदान ]]> जयपुर, 2 अक्टूबर। गांधी जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देशभर में आयोजित ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने शुक्रवार को जयपुर स्थित अपने राजकीय आवास पर श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ते हुए स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लिया।
 
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता को केवल एक आदत नहीं, बल्कि स्वस्थ, अनुशासित और जागरूक समाज की आधारशिला माना। उनके स्वच्छता संबंधी विचार आज भी हम सभी को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी ही महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
 
डॉ. बैरवा ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं तथा अपने घर एवं आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं स्वच्छता का पालन करने के साथ-साथ दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे, तभी स्वच्छता का संदेश व्यापक जन-अभियान का रूप ले सकेगा।
 
उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को जन-जन का संकल्प बनाया जा सकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता के प्रति अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की अपील की।

 

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/service-is-resolution-cleanliness-is-values-deputy-chief-minister-dr-premchand-bairwa-on-gandhi-jaya Fri, 02 Oct 2026 15:47:07 +0530 <![CDATA[ "इलेक्ट्रोपैथी अनुसंधान में डेटा का महत्व एवं भूमिका" विषयक संगोष्ठी आयोजित महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का किया अवलोकन आयुर्वेद सभी चिकित्सा पद्धतियों का जननी -राज्यपाल ]]> जयपुर, 2 अक्टूबर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने कहा कि महात्मा गांधी सत्य को ईश्वर का सर्वोच्च रूप मानते थे। सत्याग्रह का उनका दर्शन यह था कि अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा के नैतिकता के बल पर प्रतिकार किया जाए। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के सादगीपूर्ण जीवन की चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्र के लिए समर्पित उनका जीवन नैतिकता से ओतप्रोत था। उन्होंने गांधी और शास्त्री जी के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने इन दोनों की जयंती पर शोध पर आधारित इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति में डेटा के महत्व से जुड़े आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। 
 
श्री बागडे शुक्रवार को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में "इलेक्ट्रोपैथी अनुसंधान में डेटा का महत्व एवं भूमिका" विषयक संगोष्ठी में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी को भी पेड़ पौधों के अर्क से तैयार पैथी बताते हुए कहा कि आयुर्वेद ही सभी चिकित्सा पद्धतियों का जननी है। उन्होंने बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा के पुस्तकालय को आग लगाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे महान आयुर्वेद के ज्ञान से जिस खिलजी का इलाज किया गया, उसने उसी को नष्ट करने का प्रयास किया। 
 
राज्यपाल ने लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वह घर खर्च के लिए पत्नी को पचास रुपये देते थे। एक बार कोई उनके पैसे मांगने के लिए आया। पत्नी ने अपनी बचत में से यह रूपये उपलब्ध कराए। शास्त्री जी ने बाद में यह बचत के पैसे भी अपनी तनख़ाह से लेना बंद कर दिया। शास्त्री जी राष्ट्र के प्रति सदा समर्पित रहे। उन्होंने गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा की संस्कृति को राष्ट्र की निधि बताते हुए उनसे प्रेरणा लेने पर जोर दिया।
 
हरिजन सेवक संघ, नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव श्री संजय राय ने मुख्य वक्ता के रूप में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन आलोक में कहा कि सत्य अंतिम नहीं होता। उन्होंने कहा कि समय और नवीन संदर्भों में व्यक्ति सदा नया होता है, उसका कल का सत्य और बेहतर बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। 
 
विधायक श्री गोपाल शर्मा ने गांधी और शास्त्री जी के जीवन आलोक को अनुकरणीय बताया तथा कहा कि भारतीय संस्कृति में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ईमानदारी और नैतिकता के पावन संदेशों का प्रवाह उन्होंने किया।
 
इससे पहले श्री हेमन्त सेठिया ने कहा कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की सादगी के जीवन की प्रेरणा से प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2018 में इस पद्धति को सरकारी मान्यता मिली। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से हर्बल पद्धति है और इससे अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए इसके डेटा के महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है।
 
राज्यपाल ने इससे पहले महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/seminar-on-importance-and-role-of-data-in-electropathy-research-organized-viewed-photo-exhibition-ba Fri, 02 Oct 2026 15:37:43 +0530 <![CDATA[ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की— कार्य योजना बनाकर 'आंगन मिलन सेवा' कार्यक्रम को वृहद सफलता दिलाने के लिए आईसीडीएस निदेशालय की सराहना की ]]> जयपुर, 1 अक्टूबर। उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को शासन सचिवालय में बैठक कर विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।
 
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 'आंगन मिलन सेवा' कार्यक्रम की वृहद सफलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक पूर्व निर्धारित कार्य योजना के द्वारा आईसीडीएस निदेशालय की ओर से कार्य किये जाने से यह सफलता प्राप्त हुई है।
 
उल्लेखनीय है कि 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे विकसित भारत जन सेवा अभियान के अंतर्गत आईसीडीएस निदेशालय की ओर से 25 से 27 सितम्बर तक प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 'आंगन मिलन सेवा' कार्यक्रम का भव्य एवं सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उक्त तीन दिवसीय उत्सव में प्रदेश के लगभग 63 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनुमानित रूप से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने सहभागिता की।
 
कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का सम्मान किया गया, उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से भेजा गया पत्र दिया गया, माला पहनाई गई और पौधा भेंट किया गया। इसमें स्थानीय शहरी व ग्रामीण आमजन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़-चढ़कर सहभागिता की। इस दौरान आंगनबाड़ी में आने वाली गर्भवती महिलाओं की गोदभराई एवं धात्री माताओं के बच्चों का अन्नप्राशन भी करवाया गया।
 
दिया कुमारी ने गत 3 बजट घोषणाओं के लम्बित बिन्दुओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने, पूर्ण हो चुके आंगनबाड़ी केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र निदेशालय को भेजने, पूरक पोषाहार के मेन्यू में सुधार करने, वैकल्पिक रेसिपी प्रस्तावों का परीक्षण और एफआरएस के माध्यम से वितरण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने 3 से 6 वर्ष के बच्चों की आंगनबाड़ी में उपस्थिति बढ़ाने, नियमित वजन-वृद्धि मापन, APAAR ID बनाने में तेजी लाने, सभी केंद्रों में क्रियाशील शौचालय, सुरक्षित पेयजल और विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
 
महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को लाडो प्रोत्साहन योजना की तीसरी किश्त के वितरण में तकनीकी समस्या न आने देने व पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उड़ान योजना की समीक्षा की और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की आगामी किश्त हेतु केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास शासन सचिव पूनम, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं वासुदेव मालावत, महिला अधिकारिता आयुक्त राकेश राजोरिया सहित समस्त प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/deputy-chief-minister-diya-kumari-reviewed-the-schemes-of-women-and-child-development-department-pra Thu, 01 Oct 2026 20:34:48 +0530 <![CDATA[ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर मेडिकल कैम्प का आयोजन ]]> जयपुर, 01 अक्टूबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय के अध्यक्ष के निर्देशानुसार गुरुवार को जिला प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जीवन ज्योति वृद्धाश्रम, पशु हटवाड़ा, आमेर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जयपुर प्रथम कार्यालय के समन्वय से मेडिकल कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प में पीएचसी रूण्डल से चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक गुर्जर व राजकीय सैटेलाइट अस्पताल, आमेर से नर्सिंग ऑफिसर श्री मुकेश सैनी का सहयोग रहा।
 
कैम्प में सवाई मानसिंह चिकित्सालय की डिप्टी डायरेक्टर डॉ. आशा लता व उनकी फीजियोथेरेपी टीम का भी विशेष सहयोग रहा।
 
कैम्प में वृद्धजनों की बी.पी., शुगर, इनसोमनिया, जोड़ों के दर्द आदि की मशीनों से जांच कर दवाइयां उपलब्ध कराई गई। साथ ही कैम्प में उपस्थित आए लोगों को माननीय नालसा व माननीय रालसा द्वारा वृद्धजनों की सहायता हेतु चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/medical-camp-organized-on-the-occasion-of-international-day-of-older-persons Thu, 01 Oct 2026 20:33:27 +0530 <![CDATA[ रोजगार मेले में 1100 वेटरनरी डॉक्टर्स को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र —युवाओं को रोजगार, पशुपालकों को मिलेगी बेहतर पशु चिकित्सा सेवा ]]>  

जयपुर, 1 अक्टूबर। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और पशुपालकों तक गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 1100 वेटरनरी डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। जयपुर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 400 वेटरनरी डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे जबकि शेष नियुक्ति पत्र जिलों में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों में दिए जाएंगे।
 
पशुपालन निदेशक डॉ सुरेश चंद मीना ने बताया कि एक साथ बड़ी संख्या में वेटरनरी डॉक्टर्स की नियुक्ति से प्रदेश की पशु चिकित्सा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इससे पशुपालकों को समय पर उपचार, रोगों की रोकथाम, टीकाकरण एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञ सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
 
उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों का सीधा लाभ प्रदेश के पशुपालकों और पशुधन को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने से पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण के साथ-साथ पशुपालकों की आजीविका को भी संबल मिलेगा।
 
1100 वेटरनरी डॉक्टर्स को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाना रोजगार सृजन और पशुपालक कल्याण दोनों मोर्चों पर महत्वपूर्ण कदम है। इससे एक ओर प्रदेश के योग्य युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पशुपालकों को बेहतर एवं सुलभ पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था और मजबूत होगी।
 
इन नियुक्तियों से प्रदेश के पशु चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकीय मानव संसाधन को मजबूती मिलेगी तथा पशुपालकों को गांव-ढाणी के स्तर पर बेहतर, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी साथ ही वेटरनरी डॉक्टर्स की नियुक्ति से पशुधन स्वास्थ्य संरक्षण, संक्रामक एवं मौसमी पशु रोगों की रोकथाम, टीकाकरण तथा पशुपालकों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के विभागीय प्रयासों को और गति मिलेगी।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/appointment-letters-will-be-given-to-1100-veterinary-doctors-in-the-employment-fair-employment-to-yo Thu, 01 Oct 2026 20:32:15 +0530 <![CDATA[ वृद्धावस्था पर समाजशास्त्र विभाग की निरंतर पहल ]]> जयपुर, 1 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग ने 'एजिंग विद डिग्निटी: लर्निंग, रिसर्च एंड फील्ड एक्सपीरियंस' विषय पर सात दिवसीय अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीटीपी) का शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित दर्शनशास्त्र विभाग के सेमिनार हॉल में आरंभ हुआ। शिल्पी मेमोरियल ट्रस्ट और मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य वृद्धावस्था को अनुभव, संस्कृति, सामाजिक ज्ञान और मानवीय संबंधों के एक आयाम के रूप में समझना है, साथ ही विद्यार्थियों को सार्थक क्षेत्रीय अनुभव उपलब्ध कराना है।
 
कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति एवं मुख्य अतिथि प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत ने की। सत्र का शुभारंभ अध्यक्ष के स्वागत, दीप प्रज्वलन और भारत माली द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना के साथ हुआ।
 
विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम की संयोजक डॉ. मोनिका राव ने वृद्धावस्था के प्रति विभाग की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि 'एजिंग विद डिग्निटी' केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि शिक्षण, शोध और सतत क्षेत्रीय सहभागिता की दशकभर लंबी यात्रा का हिस्सा है। वर्ष 2016 में 'सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग' को एक विशिष्ट प्रश्नपत्र के रूप में आरंभ किया गया, साथ ही शोध पद्धति, स्वस्थ वृद्धावस्था और संज्ञानात्मक वृद्धावस्था के क्षेत्रों में भी पहल की गई। पिछले पाँच वर्षों से विद्यार्थियों को क्षेत्रीय सर्वेक्षण और आकलन के लिए वृद्धाश्रमों में ले जाने के अनुभव के आधार पर विभाग ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। 
 
उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था को गरिमा, अनुभव और सामाजिक सहभागिता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के स्वस्थ वृद्धावस्था दशक (2021–2030) के संदर्भ में उन्होंने विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से चार वृद्धाश्रमों से जोड़ने की योजना की जानकारी दी, जिससे युवाओं की ऊर्जा और वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव का संगम हो सकेगा। उन्होंने 'क्वांटम विलेज' की अवधारणा को एक समाजशास्त्रीय संबंधपरक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया, जो कोई वैज्ञानिक या चिकित्सकीय मॉडल नहीं है। इसमें वृद्धजनों को परिवार, युवाओं और व्यापक समुदाय से जुड़े सक्रिय भागीदार के रूप में देखा गया है। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति विदाई समारोह आरंभ करने हेतु कुलपति प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
 
अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में माननीय कुलपति प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस केवल औपचारिक एक दिवसीय आयोजन बनकर न रह जाए, बल्कि यह भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर चिंतन का अवसर बने। उन्होंने संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों की ओर बढ़ते रुझान और बदलते अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को समाजशास्त्रीय अध्ययन के महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया। माता-पिता और बुजुर्गों के प्रति दायित्व, सम्मान और संस्कार पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि विभाग की भूमिका शोध, प्रकाशन और संगोष्ठियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बदलती सामाजिक संरचनाओं और पारिवारिक संबंधों पर निरंतर संवाद तक विस्तृत है। इस पहल का स्वागत करते हुए और विभाग को बधाई देते हुए उन्होंने बुजुर्गों को परिवार, समाज और संस्कृति की जीवंत स्मृति बताया, जिनके अनुभवों में सामाजिक ज्ञान का वह भंडार समाया है जिसे कोई पुस्तक पूरी तरह सहेज नहीं सकती। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वृद्धजनों के साथ अपने जुड़ाव को केवल सामाजिक सेवा के प्रमाणपत्र तक सीमित न करें, क्योंकि सेवा का वास्तविक मूल्य प्रमाणपत्र में नहीं, बल्कि उस मानवीय रूपांतरण में है जो व्यक्ति और समाज के भीतर घटित होता है। उन्होंने कहा कि गरिमामय वृद्धावस्था पाँच सिद्धांतों पर टिकी है, अर्थात सम्मान, सहभागिता, स्वायत्तता, सुरक्षा और सार्थकता, तथा ऐसे समाज के निर्माण का आह्वान किया जो 'गरिमा के साथ वृद्धावस्था' से आगे बढ़कर 'गरिमा के साथ जीवन' और 'साथ-साथ आगे बढ़ने' की भावना को अपनाए। कुलपति प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत ने सकारात्मक वृद्धावस्था की अवधारणा पर आधारित स्वस्थ वृद्धावस्था विषयक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ करने की विभाग की पहल को भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।
 
विशिष्ट अतिथि, प्रख्यात समाजशास्त्री एवं प्रखर लेखिका प्रो. ऋतु सारस्वत ने वृद्धजनों को सामाजिक शक्ति, अनुभव और ज्ञान का स्रोत बताया तथा पीढ़ियों के बीच संवाद को समाज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता कहा। उन्होंने अकेलेपन, भावनात्मक सुरक्षा, विश्वास और सुनने की संस्कृति को बुजुर्गों तथा आज के युवाओं, दोनों की चुनौतियों से जोड़ते हुए युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि वे बुजुर्गों का हाथ थामें, ताकि अकेलेपन और अवसाद को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि सार्थक संवाद दोनों पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, अपनत्व और संतोष का भाव रचता है, और बुजुर्गों के अनुभव एक अमूल्य सामाजिक पूँजी हैं श्री पी.सी. जैन ने 'टाइम बैंक' की अवधारणा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसके महत्व को समझाया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे आगे आकर सहयोग करें और इस अनूठी पहल को सफल बनाने में योगदान दें।
 
वृद्धावस्था अध्ययन एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'रिसर्च एक्सीलेंस एंड सर्विस टू सोसाइटी अवार्ड' प्रदान किया गया। समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रखर लेखन के लिए राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की समाजशास्त्री प्रो. ऋतु सारस्वत , जरा-विज्ञान (जेरोन्टोलॉजी) के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रकाशनों के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. शुभा दुबे; तथा जरा-विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध के लिए जयपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के डॉ. हरचंद को प्रदान किया गया। यह सम्मान वृद्धावस्था अध्ययन और बुजुर्गों के कल्याण में उनके योगदान की मान्यता स्वरूप दिया गया। शिल्पी मेमोरियल ट्रस्ट और मानव सेवा ट्रस्ट ने उच्च शिक्षा में जरा-विज्ञान संबंधी शोध को प्रोत्साहित करने के लिए समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष डॉ. मोनिका राव को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के कुलपति की गरिमामयी उपस्थिति ने भी गौरवान्वित किया।
 
विभाग के विद्यार्थियों ने मानव सेवा ट्रस्ट और वृद्धाश्रमों से आए वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जो कार्यक्रम में सहभागी भी रहे। कुलपति और डॉ. राव ने शिल्पी मेमोरियल ट्रस्ट के श्री रामजस जी तथा मानव सेवा ट्रस्ट के श्री कौशल सत्यार्थी जी को सम्मानित किया। मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान ने अपनी स्थापना के दस वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विवरणिका का विमोचन भी किया।
 
सत्र का समापन डॉ. संदीप कुमार के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिनके समर्पित प्रयास पूरे कार्यशाला के आयोजन और समन्वय में अत्यंत सराहनीय रहे। शैक्षणिक विमर्श, वृद्धजनों के जीवनानुभव, युवा सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व को एक सूत्र में पिरोते हुए इस कार्यक्रम ने पीढ़ियों के बीच संवाद और गरिमामय वृद्धावस्था की दिशा में एक सार्थक मंच प्रदान किया।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/sociology-departments-continuous-initiative-on-aging Thu, 01 Oct 2026 20:30:14 +0530 <![CDATA[ अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जागरूकता पोस्टर का विमोचन, बुजुर्गों को स्वस्थ, सम्मानजनक और सक्रिय जीवन देने पर जोर ]]> जयपुर, 30 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर के वृद्धावस्था चिकित्सा विभाग की ओर से बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष पोस्टर तैयार किया गया। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, श्री बाबूलाल गोयल ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. जगदीश चन्द्र मोदी की मौजूदगी में इस पोस्टर का विमोचन किया।
 
इस साल अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की थीम “द एज ऑफ़ लोंजविटी : रीथिंकिंग सिस्टम्स फ़ॉर लोंगर लाइव्स ” है। इसका मतलब है कि लोगों की उम्र बढ़ रही है, इसलिए बुजुर्गों की बदलती जरूरतों के हिसाब से स्वास्थ्य, देखभाल और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाने की जरूरत है।
 
पोस्टर के जरिए यह संदेश दिया गया है कि सिर्फ लंबी उम्र पाना ही पर्याप्त नहीं है। बुजुर्गों को स्वस्थ रहने, सम्मान के साथ जीवन जीने, अपने फैसले खुद लेने, सुरक्षित रहने और परिवार व समाज के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहने का अवसर भी मिलना चाहिए।
 
पोस्टर में बुजुर्गों के लिए तीन प्रमुख बातों पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई है—विकास में उनकी भागीदारी, अच्छा स्वास्थ्य और सहयोगी माहौल। बुजुर्गों के अनुभव और ज्ञान का लाभ समाज को मिले तथा वे सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहें, इस दिशा में भी काम करने पर जोर दिया गया है।
 
बुजुर्गों के लिए समय पर और आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होना, बीमारियों से बचाव, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और लंबे समय से चल रही बीमारियों का सही इलाज जरूरी है। इसके साथ ही उनके लिए सुरक्षित घर, आने-जाने की सुविधाएं और देखभाल करने वाले परिवारजनों को सहयोग मिलना भी महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों के साथ उम्र के आधार पर भेदभाव और दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए।
 
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने कहा कि बुजुर्गों की अच्छी देखभाल केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार, समाज, सरकार, स्वास्थ्य संस्थानों और सामाजिक संगठनों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। बुजुर्गों को समाज पर बोझ नहीं, बल्कि अपने अनुभव और ज्ञान से समाज को दिशा देने वाले महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में देखना चाहिए।
 
पोस्टर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के वृद्धावस्था चिकित्सा विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मी कान्त गोयल एवं प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. दीपक माहेश्वरी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/awareness-poster-released-on-international-day-of-older-persons-emphasis-on-giving-healthy-respectab Wed, 30 Sep 2026 18:31:24 +0530 <![CDATA[ मुख्यमंत्री का बाड़मेर दौरा— मुख्यमंत्री ने किया 2,824 करोड़ से अधिक के 1,013 विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास —राज्य सरकार का संकल्प, अंतिम छोर तक पहुंचे विकास का लाभ ]]>  

जयपुर, 30 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हर नीति और जनकल्याणकारी योजना के केंद्र में ‘नागरिक देवो भव’ का संकल्प है। उनके इसी विजन के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास का रोडमैप बनाया है जिसके तहत राज्य में पानी, बिजली, उद्योग, रोजगार एवं सड़क सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे। 
 
 
मुख्यमंत्री ने बुधवार को बाड़मेर के बाछड़ाऊ में जोधपुर संभाग के बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली, फलोदी और सिरोही जिलों के लिए 2 हजार 824 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के एक हजार से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें से 2 हजार 45 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 763 कार्यों का शिलान्यास व 778 करोड़ रुपये की लागत के 250 विकास कार्यों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया गया है। 
 
मुख्यमंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं-
मुख्यमंत्री ने बाड़मेर जिले में कम वर्षा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए किसानों, पशुपालकों एवं आमजन को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने गर्मी के दौरान संचालित की गई आकस्मिक पेयजल व्यवस्थाएं तथा टैंकरों के माध्यम से जल परिवहन की सुविधा 31 दिसंबर तक निरंतर जारी रखने, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आवश्यक आकस्मिक कार्यों को गति देने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से एक करोड़ रुपये तक के कार्यों की  स्वीकृति और चारे की कमी से प्रभावित बाड़मेर, बालोतरा एवं जैसलमेर सहित क्षेत्रों में चारा डिपो शुरू करने और चारा डिपो के सुचारु संचालन की घोषणा की।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। राम जल सेतु लिंक परियोजना को तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। करीब 1 लाख करोड़ रुपये की इस परियोजना में अब तक 41 हजार करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यमुना जल परियोजना, नर्मदा परियोजना और किशाऊ परियोजना से प्रदेश की बड़ी आबादी को स्थायी पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं, राजस्थान अब बिजली खरीदने वाले राज्य से बिजली प्रदाता राज्य की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। 
 
 
उन्होंने कहा कि किसान कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य में वार्षिक सहायता 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये की गई है। अब तक 76 लाख से अधिक किसानों को 14 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। साथ ही, राज्य सरकार ने किसानों को बिजली के बिलों में 61 हजार 583 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। 
 
 
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कार्य कर रही है। अब तक 18 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी और 25 हजार स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सोलर दीदी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। साथ ही, 57 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 928 करोड़ रुपये का ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 3 लाख 82 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं, 4 लाख 53 हजार आवासों का निर्माण प्रगतिरत है। 
 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार जिस कार्य का शिलान्यास करती है, उसका लोकार्पण भी तय समय पर करती है। इसी क्रम में जोधपुर संभाग में विद्युत क्षेत्र के 405 करोड़ रुपये के 63 कार्य, चिकित्सा क्षेत्र के 197 करोड़ रुपये के 10 कार्य, सड़क से जुड़े 125 करोड़ रुपये के 87 कार्य, 21 करोड़ रुपये की लागत से पाली में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय भवन और ग्रामीण क्षेत्रों के ढांचागत विकास के लिए 10 करोड़ रुपये से अधिक के 62 कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित किए गए हैं। साथ ही, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, शिक्षा, छात्रावास, सरकारी कार्यालयों, ऑडिटोरियम और बस स्टैंड सहित विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों का लोकार्पण भी किया गया हैं।
 
 
मुख्यमंत्री ने सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 958 करोड़ रुपये की लागत के 587 कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं फ्लोराइड-मुक्त पेयजल के लिए 739 करोड़ रुपये, सुदृढ़ बिजली आपूर्ति के लिए 208 करोड़ रुपये के 32 कार्य, गांवों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये के 46 कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 42 करोड़ रुपये के 29 कार्य तथा स्कूल शिक्षा के लिए 33 करोड़ रुपये के 42 कार्यों के साथ कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद और तकनीकी शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कार्यों का भी शिलान्यास किया।
 
 
मुख्यमंत्री ने इस दौरान 1971 के युद्ध का स्मरण करते हुए कहा कि बाड़मेर के सपूत लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह के अदम्य शौर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान की 48 टैंकों की पूरी रेजिमेंट को ध्वस्त कर उनके हौसले पस्त कर दिए थे। समारोह में उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चैधरी, विधायक आदू राम मेघवाल, प्रियंका चैधरी, छोटू सिंह, प्रताप पुरी, हमीर सिंह भायल, अरूण चैधरी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री कैलाश चैधरी सहित जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-ministers-visit-to-barmer-chief-minister-inaugurated-and-laid-the-foundation-stone-of-1-013-de Wed, 30 Sep 2026 18:30:12 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित- भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ‘स्टेट वेटरनरी पॉलिसी’ तैयार की जाए- मुख्य सचिव मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स सेवाओं की दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश ]]> जयपुर, 30 सितंबर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि स्वस्थ पशुधन, सशक्त पशुपालक और बेहतर पशु चिकित्सा सेवाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पशुपालन क्षेत्र में उन्नत तकनीक का प्रयोग, पशु चिकित्सा सुविधाओं एवं संस्थानों का विस्तार, उन्नत नस्लों के विकास, गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्धता तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि जैसे सभी पहलुओं को समाहित करते हुए समग्र कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्टेट वेटरनरी पॉलिसी तैयार करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करें। 
 
श्री श्रीनिवास बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में संचालित सभी 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट द्वारा किये जा रहे पशु उपचार, कॉल सेंटर पर प्राप्त पशुपालकों के कॉल, असाइन एवं क्लोज किये गए टिकट आदि की रोज रिपोर्ट बनाई जाए। साथ ही इसकी गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि करते हुए इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। 
 
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, इसी का परिणाम है कि राजस्थान सर्वाधिक पशु बीमा पॉलिसियां जारी करने में देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए जिससे वास्तविक प्रभावितों को इसका लाभ मिल सकें। इस दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 43 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण एवं 26 लाख से अधिक बीमा पॉलिसियां जारी कर 95 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान पशुपालकों को किया गया है।
 
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में स्वस्थ एवं उत्पादक पशुधन के लिए उन्नत प्रजनन तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाए। वेटरनरी कॉलेजों में पीजी सीटों में वृद्धि के साथ नए विशेषज्ञता विभाग शुरू करने, आधुनिक प्रयोगशालाओं एवं रिसर्च सुविधाओं को विकसित करने तथा पशु चिकित्सा शिक्षा को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने पशु चिकित्सा संस्थानों के विस्तार, मोबाइल एवं आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, पशु रोगों की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं विकसित करने तथा डिजिटल एवं टेली-वेटरनरी सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
 
बैठक में पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री विकास सीतारामजी भाले सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/review-meeting-of-animal-husbandry-department-held-under-the-chairmanship-of-chief-secretary-state-v Wed, 30 Sep 2026 18:28:45 +0530 <![CDATA[ जहां पानी के इंतजार में बीतते थे दिन, अब मजबूत हुई पेयजल की राह - मुख्यमंत्री बजट घोषणा से तीन ढाणियों की बदली तस्वीर - 1.50 करोड़ रुपये से सुदृढ़ हुआ पेयजल तंत्र, 2,805 ग्रामीणों को मिला लाभ ]]> जयपुर,30 सितम्बर।कभी पानी का इंतजार रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। जरूरत के पानी के लिए व्यवस्था पर निर्भरता थी और हर किसी की उम्मीद यही रहती थी कि पानी की सुविधा बेहतर हो और समय पर मिले। फलोदी जिले के लोहावट क्षेत्र की सुथारों की ढाणी (इन्द्रनगर), डूडियो की ढाणी (सदरी) और पुनियों की ढाणी (नौसर) में अब इसी इंतजार की तस्वीर बदलती नजर आ रही है।
 
इन ढाणियों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत करीब 1.50 करोड रुपये की लागत से किए गए कार्यों ने ग्रामीण पेयजल तंत्र को नया आधार दिया है। तीन उच्च जलाशयों के निर्माण, पाइपलाइन बिछाने सहित अन्य आवश्यक कार्य पूरे होने के बाद इन क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था में सुधार आया है। आज 2,805 ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
 
बजट में घोषणा हुई और गांव तक पहुंचा बदलाव
 
किसी गांव के लिए पानी की सुविधा केवल एक सरकारी परियोजना नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी जरूरत है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन तीनों ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल तंत्र को सुदृढ़ करने का कार्य किया गया। 15 जनवरी, 2025 को कार्यादेश जारी होने के बाद प्रस्तावित कार्यों को पूरा किया गया। उच्च जलाशयों के निर्माण के साथ पाइपलाइन संबंधी जरूरी कार्य किए गए ताकि पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत आधार मिल सके।
 
तीन ढाणियां, हजारों ग्रामीणों की बदली तस्वीर
 
सुथारों की ढाणी, डूडियो की ढाणी और पुनियों की ढाणी - नाम भले तीन हों लेकिन इनसे जुड़ी जरूरत एक ही थी - बेहतर और मजबूत पेयजल व्यवस्था। आज जब इन क्षेत्रों में पेयजल तंत्र पहले से मजबूत हुआ है और 2,805 ग्रामीणों तक योजना का लाभ पहुंच रहा है तो यह बदलाव सिर्फ बने हुए जलाशयों या बिछी पाइपलाइनों में नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देता है।
 
मुख्यमंत्री बजट घोषणा से विकास की असली तस्वीर बड़े शहरों की इमारतों में ही नहीं, बल्कि गांव की उन ढाणियों में भी दिखाई देती है, जहां एक बेहतर पेयजल सुविधा लोगों के लिए सुविधा, राहत और भरोसे का आधार बन जाती है।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/where-days-were-spent-waiting-for-water-now-the-path-to-drinking-water-has-been-strengthened-chief-m Wed, 30 Sep 2026 18:27:06 +0530 <![CDATA[ मुख्यमंत्री का भरतपुर दौरा मुख्यमंत्री ने भरतपुर संभाग को दी विकास कार्यों की सौगात करीब एक हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र से साकार होगा विकसित राजस्थान-2047 का सपना ]]> जयपुर, 28 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार केवल घोषणाएं ही नहीं करती, बल्कि उन्हें समयबद्ध धरातल पर उतारने का कार्य करती है। इसी क्रम में भरतपुर संभाग को विकास की नई गति देते हुए करीब 453 करोड़ रुपये के 65 बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और 540 करोड़ रुपये के 184 नवीन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में आधुनिक आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। 
 
मुख्यमंत्री सोमवार को भरतपुर जिले के बयाना के बिड्यारी में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह का संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भरतपुर को 382 करोड़ रुपये से अधिक के 130 कार्यों, डीग को 358 करोड़ रुपये से अधिक के 24 कार्यों, करौली को 136 करोड़ रुपये से अधिक के 43 कार्यों, सवाई माधोपुर को 74 करोड़ रुपये से अधिक के 46 कार्यों और धौलपुर को 42 करोड़ रुपये से अधिक के 6 विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास की सौगात मिली है।
 
प्रदेश में पानी के क्षेत्र में चल रहे दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के कार्य
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात कर राज्य सरकार विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार पानी के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों को पूरा कर रही है। इसमें दशकों से लंबित यमुना जल समझौता, रामजल सेतु परियोजना, किशाऊ समझौते जैसे ऐतिहासिक कार्य भी है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है। राजस्थान पीएम कुसुम योजना में देशभर में अग्रणी राज्य है। वहीं, विद्युत उत्पादन क्षमता में साढ़े 10 हजार मेगावाट की वृद्धि की गई है। साथ ही, देश की सबसे उन्नत रिफाइनरी में उत्पादन भी चालू हो गया है। 
 
बिना पेपरलीक के 410 परीक्षाओं का आयोजन, 1 लाख 90 हजार पदों पर मिली नियुक्तियां 
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बिना पेपरलीक के अब तक 410 परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जिससे 1 लाख 90 हजार पदों पर युवाओं को सरकारी नियुक्तियां मिली हैं। वहीं, 1 लाख 22 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है और सवा लाख पदों का भर्ती कलैंडर जारी किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि में 76 लाख किसानों को 14 हजार 395 करोड़ रुपये व 1 करोड़ से अधिक किसानों को करीब 67 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया गया है। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही है। आपातकालीन और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भरतपुर में लगभग 160 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक ट्रोमा सेन्टर और एमसीएच अस्पताल का शिलान्यास किया गया है तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के 108 करोड़ रुपये से अधिक के 20 नए कार्यों की नींव और 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। वहीं, सड़कों के आधारभूत विकास के लिए 207 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 125 कार्यों का शिलान्यास और 24 करोड़ रुपये से अधिक की सड़कों का लोकार्पण किया गया है।
 
चुली व अनियाला में नए 33 केवी सब-स्टेशनों का होगा निर्माण
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में 273 करोड़ रुपये के 14 बड़े कार्यों का लोकार्पण हुआ है तथा चुली व अनियाला में नए 33 केवी सब-स्टेशनों का भी निर्माण किया जाएगा। जल संसाधन के तहत 128 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और 44 करोड़ से अधिक के नए कार्यों का शिलान्यास हुआ है तथा नदबई में पेयजल विस्तार योजना जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के सशक्तीकरण के लिए भुसावर के निठार में कृषि उपज मण्डी विस्तार, चारदीवारी, किसान पथ और नई बायो परीक्षण प्रयोगशाला व नवीन पशु चिकित्सालयों और उपकेन्द्रों के भवनों की नींव रखी गई है। साथ ही, बाड़ी में साढ़े सात करोड़ रुपये की लागत केे राजकीय कन्या महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण व शिक्षा के लिए 27 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का शिलान्यास और नए प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण होगा। 
 
 
 
मुख्यमंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने बयाना और ब्रज नगर में आधुनिक स्टेडियम के निर्माण और थानाडांग, सूपा एवं महलपुर चूरा में 33 केवी सब-स्टेशनों के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने  घाटौली से मैरथा-मिल्समा रोड यूपी बॉर्डर तक सड़क, सामरी मोड़ से सिंघानियां तक सड़क, नगला जलसिंह, नहरौली-सिकंदरा और नगला दीवान के रास्ते पर तीन पुलियाओं के निर्माण की घोषणा की। 
 
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वर्षों से लंबित रामजल सेतु परियोजना के सपने को साकार किया है। भरतपुर संभाग को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने युवा, किसान, महिला एवं गरीब सहित सभी वर्गों के विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।
 
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के संकल्प को पूरा कर विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ रही है। 
इस दौरान विधायक ऋतु बनावत, डॉ. शैलेष सिंह, हंसराज मीणा, दर्शन सिंह, भरतपुर नगर निगम मेयर अनुराधा सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-ministers-visit-to-bharatpur-chief-minister-gifted-development-works-to-bharatpur-division-ina Mon, 28 Sep 2026 18:27:38 +0530 <![CDATA[ किसान रजिस्ट्री में राजस्थान की ऐतिहासिक उपलब्धि, 90.19 लाख किसान आईडी का लक्ष्य शत-प्रतिशत अर्जित ]]> जयपुर, 28 सितम्बर। राजस्थान ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मंतव्य 'तकनीकी से प्रगति का लाभ किसानों को मिले' के अनुरूप राजस्व एवं कृषि विभाग के समन्वित प्रयासों से प्रदेश ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित 90.19 लाख किसान आईडी के लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल कर लिया है।
 
इस उपलब्धि के साथ राजस्थान 100 प्रतिशत किसान आईडी लक्ष्य हासिल करने वाला उत्तर भारत का पहला तथा देश का छठा राज्य बन गया है। वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार प्रदेश में 76.54 लाख ऑपरेशनल होल्डिंग के मुकाबले किसान आईडी की उपलब्धि करीब 118 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इस आधार पर राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है।
यह उपलब्धि कृषि क्षेत्र में तकनीक के व्यापक उपयोग, राजस्व एवं कृषि विभाग के बेहतर समन्वय, आधार एवं भू-अभिलेखों के एकीकरण तथा फील्ड स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है।
 
एग्रीस्टेक बनेगा डिजिटल कृषि व्यवस्था का आधार—
 
एग्रीस्टेक भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा कृषि क्षेत्र का डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है। इसका उद्देश्य किसानों, उनकी कृषि भूमि और फसलों से संबंधित सत्यापित डिजिटल जानकारी को एकीकृत करते हुए सरकारी योजनाओं एवं कृषि सेवाओं की डिलीवरी को अधिक सरल, तेज, पारदर्शी और लक्षित बनाना है।
 
किसान आईडी के माध्यम से किसान की विशिष्ट डिजिटल पहचान को उसकी कृषि भूमि से जोड़ा जा रहा है। इससे योजनाओं की पात्रता निर्धारित करने और सेवाओं को सही लाभार्थी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। भविष्य में यह व्यवस्था कृषि ऋण, गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान, स्थानीय एवं आवश्यकता आधारित कृषि सलाह तथा बाजार सेवाओं तक किसानों की पहुंच को भी बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है।
 
इस प्रकार किसान आईडी केवल किसानों का डिजिटल डेटाबेस नहीं, बल्कि एकीकृत एवं किसान-केंद्रित डिजिटल कृषि सेवाओं की आधारभूत संरचना के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
 
राजस्थान में एग्रीस्टैक आयुक्तालय की स्थापना—
 
राज्य में एग्रीस्टैक आयुक्तालय की स्थापना कृषि विभाग में की जा रही है तथा कृषि आयुक्त को एग्रीस्टैक आयुक्तालय के आयुक्त के रूप में नामित किया गया है। एग्रीस्टैक डेटा का एपीआई के माध्यम से विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं के साथ एकीकरण किया जा रहा है।
 
इसके माध्यम से, उर्वरक वितरण: भूमि क्षेत्रफल के आधार पर उर्वरक की आवश्यकता की स्वतः गणना और लक्षित वितरण में सहायता मिलेगी। ड्रोन के माध्यम से नैनो लिक्विड यूरिया वितरण में भी सही लाभार्थी के चयन में मदद मिलेगी।
 
सूक्ष्म सिंचाई एवं जल संरक्षण: माइक्रो इरिगेशन, फार्म पौण्ड, बाड़बंदी और कृषि उपकरण जैसी योजनाओं में पात्र लाभार्थियों की पहचान अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।
 
बीज एवं कृषि आदान: प्रमाणित बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों के वितरण को अधिक लक्षित और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: सत्यापित फसल डेटा को डिजिटल क्रॉप सर्वे से जोड़कर फसल एवं क्षेत्रफल की अधिक सटीक जानकारी उपलब्ध कराने तथा भविष्य में क्लेम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिल सकती है।
 
राज किसान साथी पोर्टल: कृषि विभाग की डिजिटल योजनाओं में एग्रीस्टैक डेटा का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।
 
किसान आईडी के क्षेत्र में राजस्थान की प्रमुख उपलब्धियां—
 
राजस्थान ने किसान रजिस्ट्री के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश ने 90.19 लाख किसान आईडी के निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है।
वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार प्रदेश में 76.54 लाख ऑपरेशनल होल्डिंग हैं। इनके मुकाबले किसान आईडी की उपलब्धि करीब 118 प्रतिशत है, जिसके आधार पर राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
 
इसी प्रकार प्रदेश में पीएम-किसान के लगभग 50 लाख लाभार्थियों को किसान आईडी से जोड़ा गया है। किसान आईडी के अंतर्गत प्रदेश के कुल बोए गए क्षेत्र का करीब 62 प्रतिशत हिस्सा कवर किया जा चुका है। वहीं लगभग 99 प्रतिशत गांवों का जियो-रेफरेंसिंग कार्य पूरा हो चुका है।
 
डिजिटल कृषि की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में रबी 2025-26 के दौरान प्रदेश में 2.72 करोड़ से अधिक भू-खण्डों पर डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया। इससे फसल संबंधी जानकारी को अधिक व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की क्षमता विकसित हुई है।
 
आधार एवं जन आधार से एकीकरण—
 
राजस्थान में किसान आईडी को राज्य के आधार डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है। साथ ही इसे जन आधार से भी जोड़ा गया है। करीब 83 लाख किसान जन आधार में किसान आईडी के साथ सीडेड किए जा चुके हैं।
 
इस एकीकरण से किसान की डिजिटल पहचान और विभिन्न सरकारी डेटाबेस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।
 
प्रमुख कृषि योजनाओं से जुड़ी किसान आईडी—
 
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि राजस्थान ने किसान आईडी को केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे विभिन्न महत्वपूर्ण कृषि व्यवस्थाओं और योजनाओं के साथ जोड़ने की दिशा में भी कार्य किया है।
 
राज्य में किसान आईडी का अन्य डेटाबेस के साथ सिंक्रोनाइजेशन पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त किसान आईडी को पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उर्वरक वितरण प्रणाली तथा न्यूनतम मूल्य पर खरीद प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
 
विशेष रूप से उर्वरक वितरण में किसान आईडी एवं सत्यापित भूमि रिकॉर्ड का उपयोग किसान की पात्रता और आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था विकसित करने में सहायक हो सकता है। भारत सरकार का फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल भी सत्यापित भूमि रिकॉर्ड के आधार पर किसान की पहचान, अनुशंसित उर्वरक मात्रा तथा अधिकृत वितरण केंद्र से खरीद की व्यवस्था पर आधारित है।
 
किसान आईडी से किसानों को मिलेगा सीधा लाभ—
 
कृषि आयुक्त श्री नरेश कुमार गोयल ने बताया कि किसान आईडी के माध्यम से किसान की प्रमाणित डिजिटल पहचान विकसित होने से भविष्य में विभिन्न योजनाओं के लिए बार-बार समान दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता कम करने, पात्र लाभार्थियों की पहचान तेज करने और सरकारी सेवाओं को अधिक लक्षित बनाने में सहायता मिल सकती है।
 
किसान आईडी, भूमि रिकॉर्ड और क्रॉप रजिस्ट्री जैसी व्यवस्थाओं के आपस में जुड़ने से किसान की वास्तविक भूमि एवं फसल संबंधी जानकारी के आधार पर फसल बीमा, उर्वरक वितरण, पीएम-किसान, न्यूनतम मूल्य पर खरीद प्रणाली और अन्य कृषि योजनाओं की सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने की आधारभूत क्षमता विकसित होगी।
 
छूटे किसानों को किसान आईडी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान—
 
राज्य सरकार द्वारा 1 सितम्बर से 30 सितम्बर 2026 तक प्रदेशव्यापी किसान आईडी अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य किसान आईडी का कवरेज और बढ़ाना तथा छूटे हुए पात्र किसानों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ना है।
 
इसके तहत म्यूटेशन के समय आधार नंबर लिए जाने की व्यवस्था, एग्रीस्टैक आयुक्तालय की स्थापना, वन क्षेत्रों में निवास करने वाले पात्र लोगों को शामिल करने, छूटे हुए पीएम-किसान लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से सूचित करने तथा कृषि पर्यवेक्षकों की सक्रिय भागीदारी जैसे कदम उठाए गए हैं।
 
डिजिटल कृषि की दिशा में मजबूत कदम—
 
किसान आईडी का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना राजस्थान में कृषि प्रशासन के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। किसान की डिजिटल पहचान, भूमि अभिलेख, फसल संबंधी जानकारी और विभिन्न कृषि योजनाओं के बीच डिजिटल एकीकरण से भविष्य में एकीकृत किसान सेवा प्रणाली विकसित करने का आधार और मजबूत होगा।
राज्य सरकार का प्रयास है कि डेटा, डिजिटल तकनीक और फील्ड प्रशासन के समन्वय से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक सरल, समयबद्ध, पारदर्शी और लक्षित तरीके से उपलब्ध कराया जाए।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/rajasthans-historic-achievement-in-farmer-registry-100-target-of-9019-lakh-farmer-ids-achieved Mon, 28 Sep 2026 18:26:30 +0530 <![CDATA[ त्यौहारों के दौरान रखे पर्याप्त जलापूर्ति लीकेज और नियमित जलापूर्ति रहे सर्वोच्च प्राथमिकता- श्री देवनानी ]]> जयपुर, 27 सितम्बर। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने जलदाय विभाग को निर्देश दिए है कि त्यौहारों के मध्यनजर अजमेर शहर में पर्याप्त जलापूर्ति सुनश्चित करें। विभाग लीकेज, मरम्मत, नियमित अंतराल में प्रेशर से जलापूर्ति को पूरी गंभीरता से ले। उन्होंने जयपुर में वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर अमृत 2.0 योजना के प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी दिलाने की निर्देश दिए।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने रविवार को सर्किट हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर जलदाय विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बजट घोषणा के तहत स्वीकृत लगभग 270 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना तथा अमृत-2.0 योजना के कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किए जाएं। श्री देवनानी ने जयपुर में वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर अमृत-2.0 योजना के प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी दिलाने के निर्देश भी दिए।

विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि अजमेर शहर में नियमित रूप से 48 घंटे के अंतराल पर स्वच्छ पेयजल पर्याप्त प्रेशर के साथ उपलब्ध कराया जाए। जलापूर्ति व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग हो तथा जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन लीकेज अथवा तकनीकी समस्या है, वहां तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने माकड़वाली, लोहागल एवं काजीपुरा क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने वार्ड 75 स्थित यूआईटी कॉलोनी में घरों में जल भंडारण की समस्या को देखते हुए निर्धारित समय पर नियमित जलापूर्ति करने के निर्देश दिए गए। खटोला पोल, धी मंडी सहित अन्य क्षेत्रों मेें पुराने सीमेंटेड पाइपों के कारण गंदे पानी की शिकायत वाले क्षेत्रों में स्थायी समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।

उन्होंने बैठक में बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत नसीराबाद पंप हाउस से नौसर घाटी/कोटड़ा क्षेत्र तक पाइपलाइन बिछाने, सर्विस रिजर्वायर निर्माण तथा नसीराबाद में प्रगतिरत पंपिंग सिस्टम की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री देवनानी ने कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके तहत लोहागल में 35 एमएल, कोटड़ा में 30 एमएल तथा पृथ्वीराज नगर में 5 एमएल क्षमता के सर्विस रिजर्वायर निर्माण कार्यों को भी गति देने के निर्देश दिए गए।

श्री देवनानी ने अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित एवं प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री देवनानी ने निम्न कार्यों को शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। वरुण सागर में 5 एमएलडी क्षमता के नवीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, छतरी योजना में 700 केएल क्षमता के नवीन उच्च जलाशय का निर्माण, पंचशील ए ब्लॉक में 500 केएल क्षमता के नवीन उच्च जलाशय का निर्माण, ज्ञान विहार में 500 केएल क्षमता के नवीन उच्च जलाशय का निर्माण, वरुण सागर में 500 केएल क्षमता के स्वच्छ जलाशय का निर्माण, करणी नगर एवं कीर्ति नगर में 300 केएल क्षमता के नवीन उच्च जलाशय का निर्माण कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के लिए नई पाइपलाइन बिछाने के प्राप्त प्रस्तावों पर विभागीय स्तर पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में ट्यूबवेल एवं हैण्डपंप से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई। श्री देवनानी ने खराब हैण्डपंपों को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने वार्ड 73 के शांतिपुरा स्थित श्री शांतिश्वर महादेव मंदिर के पास तथा वार्ड 1 आजाद नगर कोटड़ा स्थित सोमेश्वर उद्यान में ट्यूबवेल लगाने के कार्य को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार बजट घोषणा एवं प्रस्तावित कार्यों के अंतर्गत निम्न स्थानों पर हैण्डपंप एवं ट्यूबवेल संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।कृ

श्री देवनानी ने वार्ड 2 कोटड़ा आवासीय योजना के ब्लॉक, वार्ड 70 होलीदड़ा स्थित नृसिंह मंदिर, वार्ड 74 रामदेव नगर, देहली गेट स्थित प्रेमप्रकाश आश्रम के सामने, ग्राम माकड़वाली तेजाजी चौक, वरुण सागर रोड स्थित स्वास्तिक नगर में हैण्डपंप, ग्राम अजयसर स्थित खुलखुलिया भैरव मंदिर के पास ट्यूबवेल, वार्ड 16 स्थित खजूर का बाड़ा, वरुण सागर उद्यान में ट्यूबवेल शुरू करने के निर्देश दिए।

बैठक में जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/adequate-water-supply-leakage-and-regular-water-supply-should-be-top-priority-during-festivals-shri- Mon, 28 Sep 2026 18:24:44 +0530 <![CDATA[ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 23 सितम्बर को पेंशन अदालत, लंबित पेंशन प्रकरणों एवं आपत्तियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश ]]> जयपुर, 22 सितम्बर। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लंबित पेंशन प्रकरणों एवं आपत्तियों के निस्तारण के लिए 23 सितम्बर 2026 को निदेशालय में पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी।
 
डॉ. शर्मा ने बताया कि पेंशन अदालत में विभाग से संबंधित लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज एवं आपत्तियों की पूर्ति करते हुए प्रकरणों को पूर्ण रखा जाए, ताकि पेंशन प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
 
उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत का आयोजन प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को पेंशन प्रकरणों से जुड़े आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी भाग लेने की व्यवस्था की जाएगी।
 
डॉ. शर्मा ने कहा कि विभाग का प्रयास है कि सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों से संबंधित पेंशन प्रकरणों का समय पर निस्तारण हो और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/on-september-23-the-medical-and-health-department-gave-instructions-to-the-concerned-officers-for-di Tue, 22 Sep 2026 19:16:39 +0530 <![CDATA[ राजस्थान में फैटी लिवर की स्क्रीनिंग में देश में प्रथम स्थान पर, प्रदेश के सभी 63 जिला अस्पतालों में मिशन लिवर स्माइल के तहत क्लीनिक संचालित, 2.61 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग, 31.02 लाख संदिग्ध मिले ]]> जयपुर, 19 सितम्बर। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में फैटी लिवर की स्क्रीनिंग को व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। प्रदेश में एनसीडी व्यवस्था के तहत फैटी लिवर की व्यवस्थित स्क्रीनिंग को शामिल किया गया है। मिशन लिवर स्माइल के तहत बीमारी की समय पर पहचान, आवश्यक जांच और उपचार के लिए रेफरल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

श्रीमती राठौड़ ने बताया कि शनिवार को इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. शिव सरीन की अध्यक्षता में मिशन फैटी लिवर से संबंधित बैठक स्वास्थ्य भवन में आयोजित की गई। बैठक में फैटी लिवर की स्क्रीनिंग, उपचार, प्रशिक्षण और आगे की कार्ययोजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

 

स्कूलों में बच्चों के वजन और ऊंचाई की होगी जांच—

 

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में ‘डब्ल्यू जोन’ बनाए जाएंगे। इनमें विद्यार्थियों के वजन, ऊंचाई और कमर की नाप की जाएगी। इस गतिविधि को आरबीएसके एवं आरकेएसके कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इससे बच्चों में मोटापे और मेटाबॉलिक जोखिम की समय पर पहचान की जा सकेगी।

 

लीवर डिजीज रजिस्ट्री और बायो बैंक की संभावना—

 

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से लीवर डिजीज रजिस्ट्री तैयार की जाएगी। इससे मरीजों की जानकारी और उपचार की स्थिति को बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा। साथ ही प्रदेश में बायो बैंक की संभावना पर भी विचार किया जाएगा।

 

मोटापा कम करने के लिए मिशन ओवी लॉस—

 

श्रीमती राठौड़ ने बताया कि मोटापे को कम करने के लिए ईट राइट कैंपेन के तहत ‘मिशन ओवी लॉस’ चलाया जाएगा। इसके माध्यम से स्वस्थ खान-पान और बेहतर जीवनशैली को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

 

63 जिला अस्पतालों में लिवर स्माइल क्लीनिक—

 

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि प्रदेश के सभी 63 जिला अस्पतालों में लिवर स्माइल क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं। इन क्लीनिकों में फैटी लिवर की जांच, आवश्यक सलाह और जरूरत के अनुसार आगे के उपचार के लिए रेफरल की व्यवस्था है। क्लीनिक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को संचालित किए जा रहे हैं।

 

करीब 10 हजार स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण—

 

उन्होंने बताया कि मिशन के तहत 150 नोडल अधिकारियों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा करीब 10 हजार मेडिकल ऑफिसर एवं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आगे भी अधिकारियों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को फैटी लिवर की स्क्रीनिंग के लिए विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

 

2.61 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग—

 

श्रीमती राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2025-26 में 2.61 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 31.02 लाख लोग संदिग्ध पाए गए। वहीं वर्ष 2026-27 में अब तक 1.32 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और इनमें 17.44 लाख लोग संदिग्ध पाए गए हैं।

 

उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 में पीएचसी एवं सीएचसी स्तर पर अब तक 26,54,556 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 2,38,910 लोग संदिग्ध पाए गए। जिला अस्पताल स्तर पर भी 13,021 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है।

 

संदिग्ध मरीज इलाज तक क्यों नहीं पहुंच रहे, होगा अध्ययन—

 

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि फैटी लिवर की स्क्रीनिंग में संदिग्ध पाए जाने वाले मरीजों में से जो मरीज आगे इलाज के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, उनके कारणों का अध्ययन कराया जाएगा। अध्ययन के आधार पर मरीजों को जांच, सलाह और उपचार से जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

 

जांच से लेकर उपचार तक रेफरल की व्यवस्था—

 

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रारंभिक जांच के बाद जरूरत के अनुसार मरीजों को जिला अस्पताल भेजा जाता है। जिला अस्पताल में FIB-4 स्कोर के माध्यम से बीमारी की गंभीरता का आकलन किया जाता है। जरूरत पड़ने पर मेडिकल कॉलेज में फ़ाइब्रोस्कैन , बायोप्सी और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए रेफरल की व्यवस्था है।

 

श्रीमती राठौड़ ने कहा कि फैटी लिवर से बचाव के लिए संतुलित खान-पान, नियमित शारीरिक गतिविधि और वजन को नियंत्रित रखना जरूरी है। मिशन का उद्देश्य बीमारी की समय पर पहचान के साथ लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना और जरूरतमंद मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना है।

 

बैठक में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,आरजीएचएस,हरजीलाल अटल,खाद्य आयुक्त अविचल चतुर्वेदी,निदेशक,जन स्वास्थय डॉ.रवि शर्मा,प्रोजेक्ट डायरेक्टर आरजीएचएस डॉ.निधि पटेल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/rajasthan-ranks-first-in-the-country-in-the-screening-of-fatty-liver-clinics-operated-under-mission- Sun, 20 Sep 2026 08:39:02 +0530 <![CDATA[ जीएसटी एवं वैट अनियमितताओं पर वाणिज्यिक कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, कर चोरी एवं कर अनियमितताओं पर वाणिज्यिक कर विभाग की बड़ी कार्रवाई ]]> जयपुर, 19 सितम्बर। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर अपवंचन, कर देनदारी के कम भुगतान, अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के उपयोग तथा रिटर्न में विसंगतियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रदेश में 15 से 17 सितम्बर के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों पर सर्वे एवं निरीक्षण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान प्रारंभिक रूप से लगभग 5.55 करोड़ रूपए की संभावित कर देनदारी सामने आई, जबकि संबंधित करदाताओं द्वारा अब तक 1.49 करोड़ रूपए से अधिक की राशि नकद भुगतान अथवा ITC रिवर्सल के रूप में स्वेच्छा से जमा की गई है। कई मामलों में दस्तावेज एवं डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए तथा आगे की जांच के लिए समन भी जारी किए गए हैं।

 

जयपुर के CLAYB.ORN पर 20 लाख रूपए की संभावित GST देनदारी—

 

जयपुर के वैशाली नगर स्थित CLAYB.ORN (GUDDU HOSPITALITY PRIVATE LIMITED) में 16 सितम्बर को निरीक्षण किया गया। जांच में फरवरी 2026 से वर्तमान अवधि तक GST देनदारी का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति सामने आई। लगभग 20 लाख रूपए की संभावित देनदारी के विरुद्ध करदाता ने 10 लाख रुपए CGST एवं SGST के रूप में 5-5 लाख रूपए नकद जमा किए। पुस्तकों, खरीद बिलों एवं अन्य अभिलेखों की विस्तृत जांच जारी है।

 

VAT मामले में भी 10 लाख रूपए जमा—

 

इसी प्रतिष्ठान से संबंधित VAT जांच में पंजीयन दिनांक 17 सितम्बर 2024 से वर्तमान अवधि तक VAT रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने तथा कर देनदारी जमा नहीं किए जाने की स्थिति सामने आई। लगभग 30 लाख रूपए की संभावित VAT देनदारी के विरुद्ध करदाता ने 10 लाख रूपये ई-चालान के माध्यम से नकद जमा किए। शेष देनदारी की गणना के अनुसार भुगतान किए जाने की बात कही गई है तथा VAT-14 नोटिस जारी किया गया है।

 

जयपुर के दो रेस्टोरेंट में टैक्स दर की विसंगति की जांच—

 

चोड़ा रास्ता स्थित SAMRAT के दोनों प्रतिष्ठानों की जांच में GST पोर्टल पर 1 प्रतिशत की दर से कर जमा किए जाने की जानकारी सामने आई, जबकि विभागीय जांच के अनुसार संबंधित रेस्टोरेंट सेवाओं पर लागू कर दर 5 प्रतिशत होने की स्थिति में विस्तृत सत्यापन आवश्यक पाया गया। दोनों मामलों में लगभग 10-10 लाख रुपए की संभावित कर देनदारी का आकलन किया गया है। साथ ही कारोबार/टर्नओवर को कम दर्शाए जाने की आशंका के मद्देनजर अभिलेखों की विस्तृत जांच की जा रही है।

 

THE AAUREUM एवं MINORII पर 55 लाख रूपए ITC रिवर्स—

 

एक अन्य कार्रवाई में Yash Realmart Private Limited से संबंधित THE AAUREUM होटल, MINORII रेस्टोरेंट एवं OLYMPIA SPA AND WELLNESS CENTR की जांच की गई। विभागीय विश्लेषण में अपात्र ITC के उपयोग एवं सेट-ऑफ का मामला सामने आया। लगभग 1 करोड़ रूपए की संभावित राजस्व देनदारी के विरुद्ध करदाता ने निरीक्षण के दौरान 55 लाख रूपए ITC रिवर्स किया। दस्तावेजों की जांच के लिए 23 सितम्बर को उपस्थित होने हेतु समन जारी किया गया है।

 

PRAKASH LIGHTING में 30.37 लाख रूपए राजस्व प्राप्त—

 

PRAKASH LIGHTING में उच्च ITC उपयोग एवं संभावित दबाई गई बिक्री से संबंधित जांच के दौरान 18.10 लाख रुपए ITC रिवर्स तथा 12.27 लाख रुपए नकद जमा किए गए। इस प्रकार कुल 30.37 लाख रुपए राजस्व प्राप्त हुआ। आगे पुस्तकों, खरीद बिलों एवं अन्य रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।

 

SOFTSTAR INTELLIGENT TRANSACTIONS SYSTEM में 1.76 करोड़ रूपए की संभावित देनदारी—

 

जयपुर स्थित SOFTSTAR INTELLIGENT TRANSACTIONS SYSTEM PRIVATE LIMITED के GST रिटर्न के परीक्षण में विभिन्न वित्तीय वर्षों में GSTR-1 एवं GSTR-3B के बीच अंतर तथा ITC की विसंगतियां सामने आईं। लगभग 1.76 करोड़ रूपए की संभावित देनदारी के विरुद्ध करदाता ने 7.54 लाख रूपए स्वेच्छा से जमा किए।

 

KANHAIYA TRADERS में 11.50 लाख रूपए ITC रिवर्स—

 

बिलासपुर/भीलवाड़ा क्षेत्र में KANHAIYA TRADERS के निरीक्षण में उपलब्ध ITC के लगभग 97 प्रतिशत उपयोग के संबंध में जांच की गई। कार्रवाई के दौरान अधिक स्टॉक पाया गया। करदाता ने विसंगति स्वीकार करते हुए 11.50 लाख रुपए जमा किए।

 

—SHREE GOVINDAM में 17.59 लाख रूपए जमा

 

श्रीगंगानगर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिष्ठान SHREE GOVINDAM के निरीक्षण में पुस्तकीय रिकॉर्ड एवं भौतिक स्टॉक में प्रथम दृष्टया अंतर पाया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान लगभग 85 लाख रुपए मूल्य का स्टॉक पाया गया। इसके कर प्रभाव के मद्देनजर करदाता ने 17.59 लाख रूपए स्वेच्छा से जमा किए, जिसमें CGST एवं SGST की राशि 8.795-8.795 लाख रुपए है।

 

बीकानेर के HMT STEEL INDUSTRIES में 1.12 करोड़ रूपए का अंतर—

 

बीकानेर स्थित HMT STEEL INDUSTRIES के निरीक्षण में घोषित/भुगतान की गई कर देनदारी में बड़ा अंतर पाया गया। जनवरी से मार्च 2026 तथा जून 2026 की प्रविष्टियों के परीक्षण में कुल लगभग 1.12 करोड़ रूपए की कर देनदारी का अंतर सामने आया। प्रतिष्ठान पर रिकॉर्ड की उपलब्धता एवं संबंधित अभिलेखों की जांच के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है

 

ALWAR में फर्जी/निरस्त फर्मों से ITC लेने के मामले सामने आए—

 

अलवर स्थित AKANKSHA ENGINEERING WORKS में निरस्त एवं फर्जी फर्म से ITC लिए जाने का मामला सामने आया। लगभग 16.35 लाख रूपए की संभावित देनदारी के विरुद्ध करदाता ने 7.15 लाख रूपए जमा किए, जिसमें 6.35 लाख रूपए नकद तथा 0.80 लाख रुपए ITC रिवर्सल शामिल है।

इसी प्रकार ABHI ENGINEERING WORKS में अब-इनिशियो कैंसिल फर्मों से लगभग 9.77 लाख रुपए ITC लिए जाने की जानकारी सामने आई। मामले में आगे की जांच के लिए दस्तावेज एवं बही-खातों के साथ 28 सितम्बर को उपस्थित होने हेतु समन जारी किया गया है।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन सभी मामलों में प्रारंभिक जांच के आधार पर विसंगतियां सामने आई हैं। पुस्तकों, बिलों, रिटर्न, ITC तथा अन्य अभिलेखों के विस्तृत सत्यापन के बाद वास्तविक कर देनदारी निर्धारित की जाएगी। जहां आवश्यक होगा, CGST/RGST Act एवं संबंधित VAT कानूनों के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/major-action-by-commercial-tax-department-on-gst-and-vat-irregularities-major-action-by-commercial-t Sun, 20 Sep 2026 08:36:52 +0530 <![CDATA[ नगर निगम जयपुर के महापौर पद के लिए चार अभ्यर्थियों ने प्रस्तुत किए नामांकन-पत्र ]]> जयपुर, 19 सितम्बर। नगर निगम जयपुर के महापौर पद के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के तहत शनिवार को कुल चार अभ्यर्थियों के नामांकन-पत्र प्राप्त हुए हैं।
 
रिटर्निंग अधिकारी महापौर एवं उपमहापौर आशीष कुमार ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों में सुनीता (इंडियन नेशनल कांग्रेस), सुनील (भारतीय जनता पार्टी), सुनीता गुप्ता मावर (इंडियन नेशनल कांग्रेस) तथा दशरथ अटल (इंडियन नेशनल कांग्रेस) शामिल हैं।
 
उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त नामांकन-पत्रों की संवीक्षा  21 सितम्बर को की जाएगी तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 22 सितम्बर 2026 है। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम चुनाव मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होगी।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/four-candidates-submitted-nomination-papers-for-the-post-of-mayor-of-municipal-corporation-jaipur Sun, 20 Sep 2026 08:34:39 +0530 <![CDATA[ नगर निगम जयपुर के महापौर पद के लिए चार अभ्यर्थियों ने प्रस्तुत किए नामांकन-पत्र ]]> जयपुर, 19 सितम्बर। नगर निगम जयपुर के महापौर पद के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के तहत शनिवार को कुल चार अभ्यर्थियों के नामांकन-पत्र प्राप्त हुए हैं।
 
रिटर्निंग अधिकारी महापौर एवं उपमहापौर आशीष कुमार ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों में सुनीता (इंडियन नेशनल कांग्रेस), सुनील (भारतीय जनता पार्टी), सुनीता गुप्ता मावर (इंडियन नेशनल कांग्रेस) तथा दशरथ अटल (इंडियन नेशनल कांग्रेस) शामिल हैं।
 
उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त नामांकन-पत्रों की संवीक्षा  21 सितम्बर को की जाएगी तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 22 सितम्बर 2026 है। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम चुनाव मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होगी।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/four-candidates-submitted-nomination-papers-for-the-post-of-mayor-of-municipal-corporation-jaipur Sun, 20 Sep 2026 08:34:39 +0530 <![CDATA[ सीजीडी संस्थाएं आधारभूत सुविधायुक्त इलाकों में प्राथमिकता से डीपीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराएं- मुख्य सचिव ]]> जयपुर, 18 सितंबर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में कार्यरत सीजीडी संस्थाएं घरेलू पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने की आधारभूत सुविधायुक्त इलाकों में प्राथमिकता से डीपीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराएं। सरकार के खास फोकस के चलते साढ़े तीन माह में ही 30 सितंबर तक 40 हजार नये परिवारों को डोमेस्टिक पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन (डीपीएनजी) सुविधा से जोड़ना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। उन्होंने कहा कि एलपीजी से डीपीएनजी में शिफ्ट कराने के कार्य में सीजीडी संस्थाओं और ऑयल मार्केटिंग संस्थाओं को परस्पर सहयोग और समन्वय से कार्य करना होगा।
 
 
मुख्य सचिव शुक्रवार को सचिवालय में राज्य की सीजीडी संस्थाओं की राज्य में घरेलू प्राकृतिक गैस सुविधा नेटवर्क विस्तार की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस अधिक से अधिक परिवारों को डीपीएनजी सुविधा से जोड़ने के साथ ही हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं को भी पीएनजी सुविधाओं से जोड़ना है। 
 
 
मुख्य सचिव ने राजकीय आवासों को भी डीपीएनजी सुविधाओं से जोड़ने के निर्देश देते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग को भी निर्देश दिए कि जिला स्तर पर समन्वय बनाते हुए एलपीजी कनेक्शनों को डीपीएनजी कनेक्शनों में शिफ्ट कराएं। 
 
श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य में सीएनजी स्टेशन नेटवर्क को भी विस्तारित किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 60 नए सीएनजी स्टेशन शुरु किये जाने का लक्ष्य है पर सीजीडी संस्थाओं को इस लक्ष्य को दिसंबर तक ही पूरा करने की कार्ययोजना बनाकर आगे बढ़ना होगा।
 
खाद्य सचिव श्री रोहित गुप्ता ने बताया कि जिला रसद अधिकारियों को जिला स्तर पर समन्वय बनाते हुए डीपीएनजी कनेक्शन जारी कराने में सीजीडी संस्थाओं से समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 
 
 
विशिष्ट सचिव माइंस श्रीमती नम्रता वृष्णि ने बताया कि विभागीय स्तर पर नियमित मोनेटरिंग का ही परिणाम है कि तीन माह में ही 30 हजार से अधिक नए परिवारों को डीपीएनजी सेवाओं से जोड़ा जा चुका है। राज्य की सीजीडी संस्थाओं को  आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। निदेशक पेट्रोलियम श्री अवधेश सिंह ने प्रगति से अवगत कराया। 
 
 
राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक श्री विनय पाटनी ने बताया कि राज्य में 13 सीजीडी संस्थाओं द्वारा 17 जियोग्राफिकल क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा विकसित करने के साथ ही डीपीएनजी, औद्योगिक, व्यावसायिक कनेक्शनों के साथ ही सीएनजी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 23 नए सीएनजी स्टेशन, 99 औद्योगिक कनेक्शन और 314 व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराएं जा चुके हैं। 
 
बैठक में पेट्रोलियम विभाग से श्री दिलीपराज, श्री सुशील हुड्डा, श्री अंकित सोनी, आरएसजीएल से श्री गगनदीप राजोरिया के साथ ही सामान्य प्रषासन विभाग, वित, प्रदूषण मंडल, सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधियां ने हिस्सा लिया।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/cgd-institutions-should-provide-dpng-connections-on-priority-in-areas-with-basic-facilities-chief-se Fri, 18 Sep 2026 22:52:04 +0530 <![CDATA[ राजस्थान के टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर हुई चर्चा ]]> जयपुर, 18 सितम्बर। राजस्थान सरकार  टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र को मजबूत बनाने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजार में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को उद्योग भवन में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य श्री शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों, डिजाइन हाउस, डिजाइन स्टूडियो, टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योगों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल  तीन विशेष सत्रों का आयोजन हुआ।
 
बैठक में टेक्सटाइल उद्योग के निर्यात को बढ़ाने, उद्योग के सामने आ रही समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही, टेक्सटाइल से जुड़े कच्चे माल के आयात को कम करने और राज्य में उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन बढ़ाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
 
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान का कुल वस्तु निर्यात 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें टेक्सटाइल एवं रेडीमेड गारमेंट्स की लगभग 12.9 प्रतिशत हिस्सेदारी है। राज्य में टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति-2025 तथा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024 लागू की गई हैं। इसके अलावा राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी-2024, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी-2024 और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन पॉलिसी के माध्यम से भी उद्यमियों को सहयोग दिया जा रहा है।
 
उन्होंने बताया कि उद्योग जगत के साथ निरंतर संवाद और आवश्यक हस्तक्षेपों की पहचान के लिए टेक्सटाइल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य राजस्थान के टेक्सटाइल क्षेत्र को मजबूत बनाना और भारत के वर्ष 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के टेक्सटाइल निर्यात लक्ष्य में राज्य की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
 
राउंड टेबल चर्चा में टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र की निर्माण क्षमता बढ़ाने, नए निवेश को आकर्षित करने और वैश्विक बाजारों से बेहतर जुड़ाव स्थापित करने पर विचार किया गया। प्रतिभागियों ने मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, बाजार विस्तार और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने से संबंधित सुझाव दिए।
 
उद्यमियों ने नवाचार, वैश्विक मांग के अनुरूप नए उत्पाद विकसित करने, नए लागू हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से टेक्सटाइल उद्योग को मिलने वाले संभावित लाभ, पारंपरिक शिल्पकारों की क्षमता बढ़ाने तथा डिजाइन संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सुझाव रखे।
 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर सुविधाएं और अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उन्हें नीति एवं कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
 
राउंड टेबल में राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ0 एस.एन. मोडानी, बायर एजेंट एसोसिएशन से मनोज राणा, डिजाइनर आशना वासवानी, हिम्मत सिंह, अनुज मूंदड़ा, फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ राजस्थान से पुनीत खत्री, मैनमेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन एवं मेटेक्सिल के एमडी शालीन तोषनीवाल और बीएमडी प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट संजय शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किये।
 
यह राउंड टेबल चर्चा राजस्थान के टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र को नई दिशा देने तथा राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/discussion-was-held-on-connecting-rajasthans-textile-and-apparel-sector-with-the-global-market Fri, 18 Sep 2026 22:50:40 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव से इंडियन ऑयल के चेयरमैन की शिष्टाचार भेंट ]]> जयपुर, 18 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास से शुक्रवार को सचिवालय में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के चेयरमैन श्री अरविंदर सिंह साहनी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त, खान एवं पेट्रोलियम विभाग की विशिष्ट शासन सचिव श्रीमती नम्रता वृष्णी तथा वित्त (कर) विभाग के विशिष्ट शासन सचिव श्री नथमल डीडेल सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। आईओसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।
 
राज्य में इंडियनऑयल की गतिविधियों पर चर्चा—
 
शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास एवं इंडियनऑयल के चेयरमैन श्री अरविंदर सिंह साहनी ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बैठक में राज्य में आईओसीएल के संचालन, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विषयों तथा कंपनी की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने प्रदेश में आईओसीएल के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करने की बात कही।
 
पूर्ण सहयोग का आश्वासन—
 
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने राजस्थान में आईओसीएल के संचालन एवं विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आईओसीएल के चेयरमैन श्री अरविंदर सिंह साहनी ने भी राज्य सरकार के साथ समन्वय एवं सहयोग के साथ कंपनी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/courtesy-call-of-indian-oil-chairman-to-the-chief-secretary Fri, 18 Sep 2026 22:49:15 +0530 <![CDATA[ राजस्थान के टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर हुई चर्चा ]]> जयपुर, 18 सितम्बर। राजस्थान सरकार  टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र को मजबूत बनाने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजार में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को उद्योग भवन में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य श्री शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों, डिजाइन हाउस, डिजाइन स्टूडियो, टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योगों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल  तीन विशेष सत्रों का आयोजन हुआ।
 
बैठक में टेक्सटाइल उद्योग के निर्यात को बढ़ाने, उद्योग के सामने आ रही समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही, टेक्सटाइल से जुड़े कच्चे माल के आयात को कम करने और राज्य में उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन बढ़ाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
 
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान का कुल वस्तु निर्यात 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें टेक्सटाइल एवं रेडीमेड गारमेंट्स की लगभग 12.9 प्रतिशत हिस्सेदारी है। राज्य में टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति-2025 तथा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024 लागू की गई हैं। इसके अलावा राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी-2024, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी-2024 और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन पॉलिसी के माध्यम से भी उद्यमियों को सहयोग दिया जा रहा है।
 
उन्होंने बताया कि उद्योग जगत के साथ निरंतर संवाद और आवश्यक हस्तक्षेपों की पहचान के लिए टेक्सटाइल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य राजस्थान के टेक्सटाइल क्षेत्र को मजबूत बनाना और भारत के वर्ष 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के टेक्सटाइल निर्यात लक्ष्य में राज्य की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
 
राउंड टेबल चर्चा में टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र की निर्माण क्षमता बढ़ाने, नए निवेश को आकर्षित करने और वैश्विक बाजारों से बेहतर जुड़ाव स्थापित करने पर विचार किया गया। प्रतिभागियों ने मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, बाजार विस्तार और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने से संबंधित सुझाव दिए।
 
उद्यमियों ने नवाचार, वैश्विक मांग के अनुरूप नए उत्पाद विकसित करने, नए लागू हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से टेक्सटाइल उद्योग को मिलने वाले संभावित लाभ, पारंपरिक शिल्पकारों की क्षमता बढ़ाने तथा डिजाइन संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सुझाव रखे।
 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर सुविधाएं और अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उन्हें नीति एवं कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
 
राउंड टेबल में राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ0 एस.एन. मोडानी, बायर एजेंट एसोसिएशन से मनोज राणा, डिजाइनर आशना वासवानी, हिम्मत सिंह, अनुज मूंदड़ा, फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ राजस्थान से पुनीत खत्री, मैनमेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन एवं मेटेक्सिल के एमडी शालीन तोषनीवाल और बीएमडी प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट संजय शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किये।
 
यह राउंड टेबल चर्चा राजस्थान के टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र को नई दिशा देने तथा राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/discussion-was-held-on-connecting-rajasthans-textile-and-apparel-sector-with-the-global-market Fri, 18 Sep 2026 20:26:25 +0530 <![CDATA[ विकसित भारत–जन सेवा अभियान— प्रदेशभर में 17 सितम्बर को रक्तदान शिविर ]]> जयपुर, 16 सितम्बर। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रीमती गायत्री राठौड़ ने विकसित भारत–जन सेवा अभियान के तहत 17 सितम्बर, 2026 को प्रदेशभर में रक्तदान शिविरों के आयोजन के संबंध में सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान मानव जीवन बचाने वाली महत्वपूर्ण जनसेवा है, इसलिए शिविरों में अधिकाधिक स्वैच्छिक रक्तदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में रेडक्रॉस सोसायटी, युवक संघ एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, इच्छुक रक्तदाताओं, निजी मेडिकल कॉलेजों, महाविद्यालयों तथा स्थानीय ब्लड बैंकों के समन्वय से रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएं। राजकीय एवं निजी ब्लड बैंकों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय पर आवश्यक संसाधनों के साथ मेडिकल टीम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

श्रीमती राठौड़ ने कहा कि रक्तदान के इच्छुक लोगों का अधिक से अधिक संख्या में ई-रक्त कोष पोर्टल पर पंजीयन कराया जाए। पंजीयन के दौरान रक्तदाता का नाम, आयु, मोबाइल नंबर, रक्त समूह एवं पहचान पत्र संबंधी विवरण दर्ज किया जाए। शिविर स्थल पर अलग काउंटर अथवा डेस्क की व्यवस्था कर पंजीयन प्रक्रिया को सुगम बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविरों में किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों को शिविरों के आयोजन, ब्लड बैंक से समन्वय तथा आवश्यक चिकित्सा व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।

अभियान के तहत आयोजित प्रत्येक रक्तदान शिविर की फोटो एवं वीडियो संबंधित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाएगी। शिविरों से संबंधित सूचनाओं के प्रेषण, रिपोर्टिंग एवं पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए नामित नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

प्रमुख शासन सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि रक्तदान शिविरों का समयबद्ध एवं व्यवस्थित आयोजन करते हुए स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं, युवा समूहों, महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही वर्तमान में नगरीय निकायों में चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर शिविरों का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए किया जाए।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/vikas-bharat-public-service-campaign-blood-donation-camps-on-17th-september-across-the-state Wed, 16 Sep 2026 19:44:21 +0530 <![CDATA[ पीएम ई-बस सेवा योजना के सुचारू संचालन एवं विस्तार की मुख्य सचिव ने की समीक्षा ]]> जयपुर, 16 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य में पीएम ई-बस सेवा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ई-बस सेवा के संचालन वाले राज्य के आठ जिलों के अधिकारी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। 
    
श्री रवि जैन ने विस्तृत पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्य सचिव को योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति की जानकारी दी।
 
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य समय पर पूरा करें — 
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-बसों के संचालन के लिए आवश्यक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं स्थापना समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाए ताकि बसों का सुचारू संचालन हो सके और यात्रियों को अधिकतम राहत मिल सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजना के प्रभावी एवं निर्बाध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-बस सेवा के संचालन से संबंधित सभी आवश्यक कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए।
 
राजस्थान को मिलेंगी 1150 ई-बसें—
बैठक में बताया गया कि पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को दो चरणों में कुल 1150 ई-बसें प्राप्त होनी हैं, जिनमें से अब तक 229 ई-बसें प्राप्त हो चुकी हैं। राज्य के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा एवं अलवर सहित आठ जिलों में अब तक 65 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत संचालित ई-बसें वातानुकूलित इलेक्ट्रिक सिटी बसें हैं जिनमें चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल टिकटिंग एवं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-reviewed-the-smooth-operation-and-expansion-of-pm-e-bus-service-scheme Wed, 16 Sep 2026 19:40:24 +0530 <![CDATA[ राजस्थान में तीन निजी औद्योगिक पार्क के लिये 552 एकड़ भूमि आवंटित होगी, राज्य में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास को मिलेगी गति ]]> जयपुर, 16 सितम्बर। राजस्थान में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास को गति देने तथा निवेशकों के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार की राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 
 
नीति के तहत मॉडल-ए में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए निवेशकों का अच्छा रुझान देखने को मिला है। दिनांक 15 सितंबर, 2026 को आयोजित ई-बिड प्रक्रिया के पश्चात् दौसा, बालोतरा और धौलपुर में लगभग 552 एकड़ भूमि निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए आवंटित किए जाने का रास्ता प्रशस्त हो गया है  वहीं इन निजी औद्योगिक पार्कों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
 
निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए लैंड पार्सल प्राप्त करने हेतु निवेशकों से दिनांक 27 अगस्त से 8 सितंबर, 2026 तक ईएमडी जमा कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ई-बिड प्रक्रिया में दौसा के राजाहेड़ा, गुड़ा आशीकपुरा एवं नूरपुर के लिए 7, बालोतरा के वेदरलाई के लिए 5 तथा धौलपुर के बिजौली के लिए 2 उद्यमियों ने भाग लिया। 
 
ई-बिड में सफल निजी विकासकर्ता को भूमि आवंटित किए जाने के बाद संबंधित क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों में सड़क, जलापूर्ति, विद्युत, ड्रेनेज, वर्षा जल संचयन, स्ट्रीट लाइटिंग सहित अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास निजी विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त, निर्धारित शर्तों के अनुसार औद्योगिक पार्कों में सीईटीपी के लिए ग्रीन इंसेंटिव, कॉमन यूटिलिटी सेंटर तथा प्लग-एंड-प्ले कार्यालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 
 
राजस्थान में विश्वस्तरीय औद्योगिक वातावरण के निर्माण के लिए उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे के विकास, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और समावेशी औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 के तहत मॉडल-ए में लैंड पार्सल्स के लिए निवेशकों की बढ़ती भागीदारी प्रदेश में औद्योगिक निवेश के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राजस्थान निवेशकों के लिए एक आकर्षक औद्योगिक निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है तथा निजी औद्योगिक पार्कों के विकास में उद्यमियों की रुचि लगातार बढ़ रही है।
 
इन औद्योगिक पार्कों के विकसित होने से प्रदेश में आने वाले समय में निवेश, औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसरों के विस्तार की संभावना है।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/552-acres-of-land-will-be-allotted-for-three-private-industrial-parks-in-rajasthan-the-development-o Wed, 16 Sep 2026 19:31:46 +0530 <![CDATA[ मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार भूटान की तीन दिवसीय यात्रा पर ]]>
  • भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार 14 से 16 सितंबर 2026 तक भूटान की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं।
  • यात्रा के दौरान श्री ज्ञानेश कुमार का आज थिम्फू में भूटान नरेश से मुलाकात निर्धारित है।
  • यात्रा के प्रमुख कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त कल पारो स्थित जिग्मे सिंग्ये वांगचुक विधि विद्यालय में भूटान के राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
  • श्री ज्ञानेश कुमार 16 सितंबर 2026 को थिम्फू में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे से मुलाकात करेंगे। वे भूटान के वरिष्ठ सिविल सेवकों के साथ भी संवाद करेंगे।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त का यह दौरा भारत और भूटान के चुनाव आयोगों के बीच निरंतर जुड़ाव पर आधारित घनिष्ठ संस्थागत सहयोग मजबूत बनाएगा।
    • ]]>     https://newsagencyindia.com/current-news/chief-election-commissioner-shri-gyanesh-kumar-on-three-day-visit-to-bhutan Mon, 14 Sep 2026 20:53:55 +0530     <![CDATA[ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम से अधिकाधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाए — मुख्य सचिव ]]> जयपुर, 14 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं, बजट घोषणाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
     
    उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ-साथ उनके विषय से संबंधित उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव देने के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एइडीपी) को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अधिकाधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ उद्योगों का व्यावहारिक एक्सपोजर युवाओं की रोजगार व उद्यमिता क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
     
    बैठक में बताया गया कि अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप अवधि के दौरान 12 हजार 300 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। इससे विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ-साथ संबंधित उद्योग में कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होता है। 
     
    श्री श्रीनिवास ने रूसा एवं पीएम-उषा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता, जवाबदेहिता एवं संस्थागत सामर्थ्य को सुदृढ़ किया जा रहा है।
     
    मुख्य सचिव ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं, जो युवाओं को वर्तमान बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करने के साथ ही उन्हें रोजगार एवं उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराएं।
     
    बैठक में बताया गया कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं अन्य स्कूटी योजनाओं के तहत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक कुल 45 हजार 924 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। चालू वर्ष में लगभग 88 हजार छात्राओं को ईओआई प्रक्रिया के तहत ई-वाउचर/क्यूआर कोड के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।
     
    विभाग के अधिकारियों ने बैठक में विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल योजना के तहत राजकीय महाविद्यालयों में करीब 1,200 विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
     
    बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री कुलदीप रांका सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/a-review-meeting-of-the-higher-and-technical-education-department-was-held-under-the-chairmanship-of Mon, 14 Sep 2026 19:09:58 +0530     <![CDATA[ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की समीक्षा बैठक आयोजित— कम आपूर्ति वाले जिलों में वितरण व्यवस्था को गति देने के निर्देश ]]> जयपुर, 14 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विद्यालयों में दूध पाउडर के वितरण की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने योजना के तहत विद्यालयों में दूध वितरण की प्रगति की जिलेवार समीक्षा की तथा आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों से जानकारी ली।
     
    दूध पाउडर के डिस्पैच एवं वितरण में हो समयबद्धता—
     
    मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विद्यालयों तक दूध पाउडर के डिस्पैच एवं डिलीवरी के बीच किसी प्रकार का अनावश्यक अंतराल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि दूध पाउडर का विद्यालयों तक समयबद्ध एवं नियमित रूप से वितरण सुनिश्चित किया जाए ताकि योजना का लाभ विद्यार्थियों को निर्बाध रूप से मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को आपूर्ति श्रृंखला की निरंतर निगरानी करने तथा डिस्पैच के बाद विद्यालयों तक डिलीवरी में होने वाली देरी को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।
     
    कम आपूर्ति वाले जिलों पर विशेष फोकस—
     
    श्री वी. श्रीनिवास ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में विद्यालयों को दूध पाउडर की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम है, वहां विशेष ध्यान देते हुए आपूर्ति व्यवस्था को गति दी जाए। उन्होंने जिलेवार प्रगति की नियमित समीक्षा करने और कम प्रगति वाले जिलों में आवश्यक समन्वय स्थापित कर निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
     
    बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग श्री राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग श्री विकास सीताराम भाले तथा आरसीडीएफ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/review-meeting-of-pannadhay-bal-gopal-yojana-held-under-the-chairmanship-of-chief-secretary-instruct Mon, 14 Sep 2026 19:08:55 +0530     <![CDATA[ एसीएस उद्योग ने किया 181 कॉल सेंटर का निरीक्षण- परिवादियों से वीडियो एवं ऑडियो कॉल के माध्यम से संवाद कर सुनी समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश ]]> जयपुर, 14 सितम्बर। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्री शिखर अग्रवाल ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभाग से संबंधित विभिन्न जिलों से प्राप्त परिवेदनाओं की स्थिति की जानकारी ली तथा परिवादियों से वीडियो एवं ऑडियो कॉल के माध्यम से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करते हुए परिवादियों को समयबद्ध राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।
     
    श्री अग्रवाल ने हनुमानगढ़ के अंकित तथा जयपुर के दिनेश कुमार से वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद कर पोर्टल पर दर्ज उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी प्रकार बाड़मेर के परिवादी आनंद सिंह तथा पाली के आनंद ने ऑडियो कॉल पर बताया कि उनके रिको क्षेत्र में खराब रोड़ लाइट की शिकायत राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी, जिसका विभाग द्वारा समाधान कर दिया गया है। उन्होंने अपनी इन समस्याओं के समाधान पर संतोष व्यक्त किया।
     
    अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण लेने वाले व्यक्तियों की परिवेदनाओं को भी सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन प्रकरणों का प्राथमिकता से परीक्षण कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र परिवादियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
     
    उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल सरकार और आमजन के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक परिवेदना का संवेदनशीलता एवं गंभीरता से निस्तारण करते हुए आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/acs-industry-inspected-181-call-centers-listened-to-the-problems-by-communicating-with-the-complaina Mon, 14 Sep 2026 19:07:19 +0530     <![CDATA[ वार्ड 62 की भाग संख्या 23 में पुनर्मतदान शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न —76.32% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग ]]> जयपुर, 13 सितंबर। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के अंतर्गत नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 62 के भाग संख्या 23 के मतदान केंद्र राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कमरा नंबर 4, टीला वाला, सांगानेर पर रविवार को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
     
    जिला निर्वाचन अधिकारी (निकाय) एवं जिला कलक्टर सन्देश नायक ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ग्यारह सितंबर को उक्त मतदान केंद्र पर घटित घटना के कारण मतदान प्रक्रिया प्रभावित होने तथा चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ने के मद्देनजर पूर्व में हुए मतदान को शून्य घोषित कर पुनर्मतदान के निर्देश पर यह  पुनर्मतदान करवाया गया है।
     
    उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान के दौरान कुल 587 मतदाताओं में से 448 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है जिसमें 230 पुरुष एवं 218 महिला मतदाता सम्मिलित हैं। इस प्रकार 76.32 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत किया है। इस दौरान  उपखण्ड अधिकारी सांगानेर विकास प्रजापत, तहसीलदार सांगानेर स्नेहदीप आदि ने सघन निगरानी में पुनर्मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाया।
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/re-polling-in-part-no-23-of-ward-62-successfully-completed-in-a-peaceful-manner-7632-voters-exercise Mon, 14 Sep 2026 19:05:58 +0530     <![CDATA[ राजस्थान पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार: राजस्थान में 73.64 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां कुर्क व सीज ]]> जयपुर 12 सितम्बर। महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा के कड़े निर्देशों पर प्रदेश भर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात अपराधियों और नशा माफियाओं के खिलाफ़ बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राजस्थान में एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ (सफेमा) के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत राज्य पुलिस ने नशा तस्करों द्वारा अवैध कमाई से खड़ी की गई कुल 73 करोड़ 64 लाख 64 हजार 948 रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क, फ्रीज व सीज करने में सफलता हासिल की है।


    महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि राज्य में नशे के काले कारोबार को जड़ से उखाड़ने के लिए तस्करों के वित्तीय नेटवर्क और उनकी आर्थिक रीढ़ को पूरी तरह से ध्वस्त करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।


    38 इस्तगासों पर कुर्की के आदेश स्वीकृत

     

    एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में आदतन और कुख्यात तस्करों के खिलाफ कुल 63 इस्तगासे तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए थे। पुलिस मुख्यालय के स्तर से की गई निरंतर मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप इनमें से 38 इस्तगासों पर सक्षम स्तर से कुर्की और जब्ती के अंतिम आदेश स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 25 मामलों में प्राधिकार स्तर पर विधिक प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

     

     

     

    तस्करों के मकान से लेकर गाड़ियों और जमीन तक पर कार्रवाई

    आईजी विकास कुमार ने बताया कि धारा 68-एफ के तहत पुलिस ने मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित अथवा उससे जुड़ी संदिग्ध संपत्तियों को चिन्हित कर मकान, निर्माणाधीन दुकान, कृषि भूमि, आवासीय भूखंड, कार, पिकअप, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल सहित विभिन्न परिसंपत्तियों पर कार्रवाई की है।

     

    करोड़ों की संपत्ति पर चला 68-एफ का शिकंजा

    इस राज्य स्तरीय कार्रवाई के तहत चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, जोधपुर ग्रामीण, नागौर और बीकानेर सहित कई जिलों में तस्करों द्वारा अपराध की कमाई से बनाए गए आलीशान बंगलों, निर्माणाधीन परिसरों, कृषि भूमियों और लग्जरी गाड़ियों पर कड़ा शिकंजा कसा गया है।

     

     

    चित्तौड़गढ़ जिला: 20.35 करोड़ रुपये की जब्ती

    चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने 68-एफ के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वीकृत इस्तगासों के तहत 20,35,40,783 रुपये की संपत्तियां सीज की हैं। इसमें गंगरार निवासी तस्कर राहुल बंजारा की 18,79,83,324 रुपये की संपत्ति, कमलेश गुर्जर की 46,44,876 रुपये, बाल किशन धाकड़ की 46,23,558 रुपये, रामेश्वर लाल अहीर की 29,58,481 रुपये, मोहम्मद उस्मान की 28,00,000 रुपये, रतनलाल जाट की 22,79,767 रुपये और सुरेश चंद्र जाट की 12,30,778 रुपये की चल-अचल संपत्तियों की कुर्की सक्षम स्तर से स्वीकृत की जा चुकी है।



    बारां जिला: 18.48 करोड़ रुपये की संपत्तियां सीज

    बारां जिले में नशा तस्करों द्वारा बनाई गई काली कमाई पर पुलिस का कड़ा शिकंजा कसा है। यहां राजाराम मीणा व रामगोपाल की 5,83,00,000 रुपये, दिनेश मीणा व सुरेंद्र की 5,83,00,000 रुपये, किशोर कुमार की 5,82,00,000 रुपये, बीरमचंद की 60,26,526 रुपये तथा विशाल सांसी व बल्लू सांसी की 40,30,000 रुपये की फ्रीज की गई संपत्तियों (इस्तगासे में अनुमानित मूल्य 1.10 करोड़ रुपये) के इस्तगासे सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत हो चुके हैं।

    ​

    झालावाड़ जिला: 12.65 करोड़ की अवैध संपत्ति पर प्रहार

    झालावाड़ जिले में 68-एफ के तहत 9 अपराधियों की अवैध संपत्तियों की जब्ती स्वीकृत की गई है। इसमें मुख्य रूप से बबलू तंवर की 5,59,07,389 रुपये, नरेंद्र सिंह की 1,81,80,882 रुपये, मोहन लाल तंवर की 1,13,97,482 रुपये, सुगनचंद तंवर की 1,02,59,184 रुपये, गनी मोहम्मद की 86,16,440 रुपये, पांचूलाल मीणा की 70,94,487 रुपये, दिनेश सिंह की 66,41,424 रुपये, प्रभूलाल तंवर की 45,45,063 रुपये और रामलाल तंवर की 14,64,740 रुपये की संपत्तियों पर जब्ती के आदेश जारी हो चुके हैं।



    ​प्रतापगढ़ जिला: स्वीकृत मामलों में 8.24 करोड़ रुपये के आलीशान बंगले व वाहन जब्त

    प्रतापगढ़ जिले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत इस्तगासों के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इनमें शाहजेब उर्फ बल्ला का नवनिर्मित मकान, पोल्ट्री फॉर्म व गाड़ियां (2,10,00,000) रुपये, भुरालाल लबाना (1,65,00,000 रुपये), शेफुल्ला शेख (1,55,00,000 रुपये), असद इकबाल (75,00,000 रुपये), नारायण मीणा (70,00,000 रुपये), अकबर खान (50,00,000 रुपये), शाहरुख खान (43,31,365 रुपये), दिलावर खान (31,18,707 रुपये) और नऊम खान (20,00,000 रुपये) की संपत्तियों की कुर्की पर मुहर लग चुकी है।



    ​नागौर, जोधपुर ग्रामीण व हनुमानगढ़: 3.05 करोड़ की संपत्तियां कुर

    नागौर जिले में आरोपी भोपालराम विश्नोई के दो मकानों, दुकान व वाहनों सहित कुल 1,14,09,908 रुपये की संपत्ति की कुर्की स्वीकृत हुई है। जोधपुर ग्रामीण में अनिल विश्नोई की 26 बीघा जमीन व 2 वाहनों कुल मूल्य 1,10,00,000 रुपये की जब्ती स्वीकृत की गई है। हनुमानगढ़ जिले में आरोपी स्वराज उर्फ शिवराज की 81,61,400 रुपये की संपत्ति सीज की गई है।



    ​जालौर, उदयपुर, भीलवाड़ा व जोधपुर पूर्व: स्वीकृत जब्ती का विवरण

    जालौर जिले में धोलाराम उर्फ धरिंद्र कुमार की 37,73,124 रुपये और राकेश कुमार विश्नोई की 13,09,800 रुपये की संपत्ति जब्ती स्वीकृत हुई है। उदयपुर जिले में विपिन गिरी गोस्वामी की 26,00,000 रुपये की संपत्ति, भीलवाड़ा के लाभचंद उर्फ लाभू धाकड़ की 50,00,000 रुपये मूल्य की भूमि व ट्रैक्टर तथा जोधपुर पूर्व के रमेश विश्नोई की 15,00,000 रुपये की स्कॉर्पियो गाड़ी की कुर्की के आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृत हो चुके हैं।



    अपराधियों को डीजीपी की सख्त चेतावनी

    डीजीपी श्री राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि नशीले पदार्थों के कारोबार में लिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा न जाए। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत यह सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने राज्य के नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने आस-पास नशे के अवैध कारोबार की सूचना बेझिझक पुलिस को दें, ताकि नशा मुक्त राजस्थान के संकल्प को पूर्ण रूप से साकार किया जा सके।



    एएनटीएफ खंगाल रही है नशा तस्करों की कुंडली

    आईजी विकास कुमार ने बताया कि राजस्थान में नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई करने की दृष्टि से एएनटीएफ द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए नशा तस्करों की कुंडली को खंगाला जा रहा है और सूची तैयार कर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं । उन्होंने यह भी बताया कि व्यापारिक प्रकृति के प्रकरणों में भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ प्रत्येक जिले में नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए एसपी कार्यालय में विशेष शाखा का भी गठन किया जा रहा है।

    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/rajasthan-polices-big-attack-on-drug-smugglers-illegal-properties-worth-rs-7364-crore-seized-and-sei Sun, 13 Sep 2026 20:19:19 +0530     <![CDATA[ प्रदेश में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक चलेगा विकसित भारत–जन सेवा अभियान प्रदेशभर में होंगे जनसेवा एवं जनभागीदारी को समर्पित विविध कार्यक्रम लंपी रोग की रोकथाम के लिए सघन टीकाकरण एवं निगरानी के निर्देश मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण योजनाओं एवं अभियान की तैयारियों की समीक्षा ]]> जयपुर, 12 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय में राज्य में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति, विकसित भारत–जन सेवा अभियान के संचालन की कार्ययोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में संबंधित विभागों को अभियान के सफल संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां करने तथा अभियान के माध्यम से अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

    17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक चलेगा राज्यव्यापी अभियान

    ‘विकसित भारत’ के लक्ष्यों की दिशा में जनभागीदारी सुनिश्चित करने तथा जनसेवा, सामाजिक सरोकार एवं सुशासन की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर, 2026 तक ‘विकसित भारत–जन सेवा अभियान’ संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत प्रदेशभर में जनसेवा एवं जनभागीदारी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

    अभियान के दौरान रक्तदान शिविर, शैक्षणिक संस्थानों में चित्रकला, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिताएं, प्रेरणादायी वीडियो प्रदर्शन, आशा सहयोगिनियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, विद्यार्थियों की रैली, श्रमदान एवं सामुदायिक गतिविधियां, जनसेवा शिविर, रंगोली प्रदर्शन तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 

    लंपी रोग की रोकथाम के लिए सघन टीकाकरण एवं निगरानी के निर्देश

    बैठक में मुख्य सचिव ने लंपी रोग की रोकथाम के लिए अधिकारियों को शत-प्रतिशत टीकाकरण, आइसोलेशन तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में रोग की स्थिति की निरंतर निगरानी करते हुए आवश्यकता के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

    पशुपालन आयुक्त, केंद्र सरकार, डॉ. नवीना बी. ने देश एवं प्रदेश में रोग के संक्रमण एवं रोकथाम के प्रयासों की जानकरी दी। उन्होंने निराश्रित पशुओं एवं गौशालाओं पर विशेष फोकस करते हुए शत-प्रतिशत टीकाकरण की दिशा में प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए।

    प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, श्री विकास सीताराम भाले ने कहा कि रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के मद्देनजर प्रदेश में पशु मेलों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पशु परिचरों द्वारा घर-घर जाकर पशुओं का सर्वे किया जाएगा। 

    बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजस्व टी.रविकांत ने प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर को समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत श्रमिक नियोजन एवं भुगतान संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राजीविका की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को क्लस्टर चिन्हीकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निर्देशित किया। 

    बैठक में सम्बंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे तथा जिला कलेक्टर वीसी के माध्यम से जुड़े।

    ]]>     https://newsagencyindia.com/history/vikas-bharat-jan-seva-abhiyan-will-run-in-the-state-from-17th-september-to-17th-october-various-prog Sun, 13 Sep 2026 20:10:25 +0530     <![CDATA[ नगर निगम जयपुर सहित 19 नगरीय निकायों की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी ]]> जयपुर, 13 सितम्बर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत नगर निगम जयपुर एवं जिले की विभिन्न नगर परिषद, नगर पालिकाओं के अधीन वार्डों की मतगणना के लिए निर्धारित स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। नगर निगम जयपुर के 150 वार्डों की मतगणना श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सीकर रोड, जयपुर में की जाएगी। यहां ईवीएम संग्रहण एवं मतगणना कार्य के लिए कुल 15 मतगणना कक्षों में 150 टेबल निर्धारित की गई हैं।
     
    नगर निगम जयपुर की मतगणना व्यवस्था के तहत वार्ड 1 से 150 तक की मतगणना संबंधित विधानसभा क्षेत्र एवं वार्ड क्रमांक के अनुसार निर्धारित मतगणना कक्षों में होगी। विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, सांगानेर, बगरू, मालवीय नगर, सिविल लाइन्स, किशनपोल, आदर्श नगर, हवामहल एवं आमेर क्षेत्र के वार्डों के लिए निर्धारित कक्षों में मतगणना टेबलों की व्यवस्था की गई है। आदेश में प्रत्येक मतगणना कक्ष के लिए संबंधित वार्डों तथा टेबलों की संख्या निर्धारित की गई है।
     
    जिले की 2 नगर परिषद एवं 16 नगर पालिकाओं की मतगणना के लिए संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में निर्धारित विद्यालयों एवं अन्य स्थलों पर 18 मतगणना कक्षों में कुल 120 टेबल निर्धारित की गई हैं। इनमें कानोता के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कानोता में 7 टेबल, वाटिका के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक केन्द्र वाटिका में 9 टेबल, जमवारामगढ़ के लिए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जमवारामगढ़ में 9 टेबल, मनोहरपुर के लिए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर में 6 टेबल, शाहपुरा के लिए श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में 10 टेबल, फागी के लिए कार्यालय पंचायत समिति फागी में 4 टेबल, दूदू के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालपुरा रोड़ दूदू  में 8 टेबल, सांभर के लिए राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभरलेक में 5 टेबल, चाकसू के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चाकसू में 6 टेबल तथा कालाडेरा के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमूं में 5 टेबल निर्धारित हैं।
     
    इसी प्रकार चौमूं के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू में 9 टेबल, खेजरोली के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू में 5 टेबल, बस्सी के लिए कॉलेज ऑफ डेयरी एण्ड फूड टेक्नोलॉजी, बस्सी में 7 टेबल, नरायना के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नरायना में 5 टेबल, जोबनेर के लिए श्री कर्ण नरेन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोबनेर में 5 टेबल, किशनगढ़-रेनवाल के लिए मा. रि. सो. रा. उ.मा. वि. किशनगढ़ रेनवाल में 5 टेबल, बगरू के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बगरू में 7 तथा फुलेरा के लिए कार्यालय नगर पालिका फुलेरा में 8 टेबल निर्धारित की गई हैं।
     
    जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने संबंधित अधिकारियों को मतगणना से पूर्व आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने तथा मतगणना स्थलों पर सुरक्षा, कार्मिक, ईवीएम/लैपटॉप संग्रहण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बिना अधिकृत प्रवेश पत्र क मतगणना केंद्र में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा।
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/preparations-completed-for-counting-of-votes-of-19-urban-bodies-including-municipal-corporation-jaip Sun, 13 Sep 2026 20:04:05 +0530     <![CDATA[ जिला निर्वाचन अधिकारी ने भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी स्थित मतगणना केंद्र पर किया निरीक्षण ]]> जयपुर 13 सितंबर। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के अन्तर्गत जयपुर जिले की नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगरपालिकाओं के मतदान के पश्चात सोमवार 14 सितंबर 2026 को प्रातः 8 बजे से मतगणना होगी।
     
    नगर निगम जयपुर के 150 वार्डों में हुए मतदान की मतगणना श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी सीकर रोड़ जयपुर में होगी। वहीं शेष नगरपरिषदों एवं नगरपालिकाओं में हुए मतदान की मतगणना इस प्रकार होगी - कानोता के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कानोता, वाटिका के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक केन्द्र वाटिका, जमवारामगढ़ के लिए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जमवारामगढ़, मनोहरपुर के लिए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर, शाहपुरा के लिए श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा, फागी के लिए कार्यालय पंचायत समिति फागी, दूदू के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालपुरा रोड़ दूदू, सांभर के लिए राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभरलेक, चाकसू के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चाकसू तथा कालाडेरा के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमूं में मतगणना होगी।
     
    इसी प्रकार चौमूं के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू, खेजरोली के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू, बस्सी के लिए कॉलेज ऑफ डेयरी एण्ड फूड टेक्नोलॉजी, बस्सी, नरायना के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नरायना, जोबनेर के लिए श्री कर्ण नरेन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल के लिए मा. रि. सो. रा. उ.मा. वि. किशनगढ़ रेनवाल, बगरू के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बगरू तथा फुलेरा के लिए कार्यालय नगर पालिका फुलेरा में मतगणना होगी।
     
    जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) संदेश नायक ने श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी स्थित मतगणना स्थल का रविवार को निरीक्षण करने के उपरांत मतगणना स्थलों पर पेयजल, चिकित्सा, गुणवत्तापूर्ण भोजन साफ-सफाई, सहित समुचित व्यवस्था सुनिश्चित्  करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं ताकि प्रत्याशियों, कार्मिकों एवं काउंटिंग एजेंटों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
     
    इस दौरान डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि मतगणना केंद्र पर पुलिस की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित् की गई है। उन्होंने बताया कि बिना अधिकृत प्रवेश-पत्र के किसी को भी मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मोबाइल फोन मतगणना केंद्र में लाना वर्जित रहेगा। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ आशीष कुमार, तहसीलदार निर्वाचन कुलदीप सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/district-election-officer-inspected-the-vote-counting-center-located-at-bhavani-niketan-college-of-p Sun, 13 Sep 2026 19:57:09 +0530     <![CDATA[ नगरीय निकाय चुनाव — 2026, द्वितीय चरण का मतदान शुक्रवार को होगा, 87 लाख 60 हजार 884 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का उपयोग ]]> जयपुर, 10 सितम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में "एक राज्य एक चुनाव" (वन स्टेट वन इलेक्शन) के अन्तर्गत नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराये जा रहे हैं। राज्य के 309 नगरीय निकायों (10 नगर निगम, 47 नगर परिषद एवं 252 नगरपालिका) के चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जा रहे हैं।
     
    आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रमानुसार प्रथम चरण का मतदान 09 सितम्बर  को शां​तिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। द्वितीय चरण का मतदान शुक्रवार,  11 सितम्बर को संपन्न होगा। द्वितीय चरण में 06 नगर निगम, 20 नगरपरिषद एवं 121 नगरपालिका सहित कुल 147 नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराये जायेंगे। उक्त नगरीय निकायों में से 40 नवगठित नगरीय निकाय हैं जिनमे प्रथम बार निर्वाचन होगा तथा शेष 107 नगरीय निकायों में गत आम चुनावों में मतदान 67.93 प्रतिशत रहा था।
     
    द्वितीय चरण के चुनावों में 147 नगरीय निकायों में कुल 4 हजार 852 वार्ड हैं जिनमें 9 ​हजार 758 मदतदान बूथ बनाये गये हैं। कुल अभ्यर्थी 18 हजार 266 हैं। जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 87 लाख 60 हजार 884 हैं।
     
    उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में कुल 162 नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराये गये जिनमें से 04 नगर निगम, 27 नगरपरिषद एवं 131 नगरपालिका सम्मिलित हैं। इस में 162 नगरीय निकायों के सदस्य पदों के लिए मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ है तथा कुल मतदान 76.42 प्रतिशत रहा। प्रतापगढ जिले की नगरपालिका अरनोद में सर्वाधिक मतदान 91.98 प्रतिशत रहा तथा न्यूनतम मतदान भीलवाडा जिले के नगर निगम भीलवाड़ा में 63.84 प्रतिशत रहा।
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/municipal-body-elections-2026-second-phase-of-voting-will-be-held-on-friday-87-lakh-60-thousand-884- Fri, 11 Sep 2026 16:16:40 +0530     <![CDATA[ मुख्य सचिव श्री वी.श्रीनिवास ने किया मतदान मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने का किया आह्वान ]]> जयपुर, 11 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को प्रातः 9 बजे नगरीय निकाय चुनाव के तहत राजकीय सेठ आनंदी लाल पोद्दार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेएलएन मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 

    मुख्य सचिव ने कहा कि मतदान लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण अधिकार एवं दायित्व है। उन्होंने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

    मुख्य सचिव ने मतदान केंद्र पर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों से मतदान प्रक्रिया एवं मतदान प्रतिशत की जानकारी ली।

    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-shri-v-srinivas-appealed-to-the-voters-to-vote-fearlessly Fri, 11 Sep 2026 16:13:47 +0530     <![CDATA[ मतदान लोकतंत्र का पावन अवसर सभी निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे- राज्यपाल श्री बागडे राज्यपाल श्री बागडे ने नगर निकाय आम चुनाव के लिए मतदान किया ]]> जयपुर, 11 सितम्बर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को नगर निकाय आम चुनाव में अपना मतदान किया। राज्यपाल ने प्रात: 10.40 बजे केशवनगर सामुदायिक भवन, हॉल लेफ्ट स्थित मतदान भवन पर पहुंचकर अपना मतदान किया।

    राज्यपाल ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का पावन अवसर है । उन्होंने नगर निकाय आम चुनाव में मतदाताओं को भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। उन्होंने मतदान में अधिकाधिक भागीदारी का आह्वान किया।

    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/voting-is-a-sacred-opportunity-of-democracy-everyone-should-use-their-franchise-fearlessly-governor- Fri, 11 Sep 2026 16:12:14 +0530     <![CDATA[ नगर निगम चुनाव- 2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सपरिवार किया मतदान लोकतंत्र के पर्व में अधिकाधिक भागीदारी की अपील की ]]> जयपुर, 11 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सपरिवार नगर निगम चुनाव 2026 के लिए एनडब्ल्यूआर ऑफिस के पास स्थित नवोदय शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज (गेटोर, जगतपुरा) पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं।

    मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की।

    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/municipal-corporation-elections-2026-chief-minister-bhajan-lal-sharma-voted-with-his-family-and-appe Fri, 11 Sep 2026 16:09:52 +0530     <![CDATA[ योजनाओं को धरातल पर उतारें, लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें—मुख्य सचिव बजट व्यय, ई-फाइल, जन-अभियोग, निवेश एवं भर्ती की समीक्षा राज निवेश के प्रदर्शन और हरियालो राजस्थान की प्रगति की सराहना ]]> जयपुर, 10 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में सचिवों की समिति (कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजनाओं एवं बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने, उपलब्ध बजट का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, बजट घोषणाओं, राजकाज एवं ई-फाइल, जन-अभियोग, हरियालो राजस्थान, राज निवेश तथा भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा की।   

    मुख्य सचिव ने कम व्यय वाली योजनाओं में बाधाओं को दूर कर व्यय में तेजी लाने तथा बजट लैप्स की स्थिति नहीं बनने देने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026-27 में अगस्त तक 92 हजार 316.14 करोड़ रुपये का बजट व्यय किया गया है, जो गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 24.51 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक की बजट घोषणाओं में 1 हजार 373 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 1 हजार 518 पर कार्य प्रगतिरत है। मुख्य सचिव ने स्वीकृति के बावजूद शुरू नहीं हुए कार्यों को प्राथमिकता से प्रारम्भ करने के निर्देश दिए।

    राजकाज एवं ई-फाइल प्रणाली की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने फाइल निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने तथा अनावश्यक स्तर कम करने पर जोर दिया। साथ ही, जन-अभियोगों के प्रभावी निस्तारण पर बल देते हुए उन्होंने राजस्थान सम्पर्क की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से अब तक दर्ज 60 लाख 5 हजार 840 प्रकरणों में से 59 लाख 17 हजार 908 का निस्तारण किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने शेष लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    मुख्य सचिव ने राज निवेश पोर्टल के प्रदर्शन की सराहना करते हुए निवेशकों के आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त तक पोर्टल पर 49 हजार 442 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा वर्तमान में 190 सेवाएं उपलब्ध हैं।

    मुख्य सचिव ने मिशन हरियालो राजस्थान की प्रगति की भी सराहना की। बैठक में बताया गया  कि वर्ष 2026-27 में 10 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 9 करोड़ 68 लाख से अधिक पौधरोपण किया जा चुका है। उन्होंने पौधरोपण के सत्यापन एवं नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।    

    विभिन्न विभागों में भर्ती की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने मेरिट को सर्वोपरि रखते हुए लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 9 सितम्बर 2026 तक 2 लाख 99 हजार 925 पदों से संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में 1 लाख 86 हजार 803 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।         

    बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, शासन सचिवों तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की नियमित मॉनिटरिंग तथा बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय के साथ योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/bring-the-schemes-on-the-ground-ensure-timely-disposal-of-pending-cases-chief-secretary-review-of-bu Thu, 10 Sep 2026 18:30:46 +0530     <![CDATA[ राजस्थान की पोषण स्टाल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना, वाराणसी में लगा स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र— 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक प्रदेश भर में जन-आंदोलन के रूप में मनेगा 9वां राष्ट्रीय पोषण माह ]]> जयपुर, 10 सितंबर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 9वां राष्ट्रीय पोषण माह जन-आंदोलन के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष पोषण माह का राष्ट्रीय शुभारंभ 9 सितंबर को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। कार्यक्रम में देश के 6 राज्यों ने अपने नवाचारों पर आधारित स्टॉल लगाए। राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टॉल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की स्टॉल की तस्वीरें साझा की गईं। वाराणसी में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान द्वारा अपनी स्टाल की थीम ''सक्षम नारी,स्वस्थ बचपन ,समृद्ध राजस्थान'' रखी गई ।इसमें विभाग के नवाचारों में मातृत्व पोषण हेतु कैश प्लस मॉडल को प्रदर्शित किया गया ,इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पूरक पोषाहार के साथ साथ मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे दूध की योजना ,मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना तथा शालापूर्व शिक्षा के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न नवाचारों को प्रदर्शित किया। वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस प्रदर्शनी का उत्तर प्रदेश के  मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ,केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ,महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, भारत सरकार के सचिव श्री अनिल मलिक व अन्य विशिष्ट प्रतिनिधियों द्वारा अवलोकन किया गया एवं राजस्थान में चल रहे विभिन्न नवाचारों की जानकारी ली एवं प्रदर्शनी की सराहना की ।
     
    इस वर्ष पोषण माह की मुख्य थीम - "हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी" रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी केन्द्रों को पोषण, देखभाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास का सशक्त केन्द्र बनाना और समुदाय में स्वामित्व की भावना जागृत करना है।
     
    पोषण माह के दौरान 5 प्रमुख विषयों पर विशेष गतिविधियां आयोजित होंगी -
    1.आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन
    2.आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ताजा पका हुआ गर्म भोजन (HCM)
    3.सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही
    4.बाल्यावस्था विकास के लिए पोषण और प्रारंभिक उद्दीपन
    5.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
     
    विभागीय कैलेण्डर के अनुसार सभी गतिविधियां स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय से आयोजित की जाएंगी और प्रतिदिन की प्रगति जन-आंदोलन डैशबोर्ड पर अपलोड की जाएगी।
     
    केंद्र सरकार द्वारा अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हैशटैग जारी किए गए हैं - #HamariAnganwadiHamariJimmedari #LocalKhanaProteinKhana #HarAnganwadiAMCkiSajhedari
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/rajasthans-nutrition-stall-appreciated-at-the-national-level-the-stall-in-varanasi-became-the-center Thu, 10 Sep 2026 18:29:11 +0530     <![CDATA[ एसीएस माइंस श्रीमती अपर्णा अरोरा ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर किया संवाद— परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण का हेल्पलाइन है साझा मंच ]]> जयपुर, 10 सितंबर। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा अरोरा ने गुरुवार को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 से वीडियो/ऑडियो कॉल पर परिवादियों से सीधे संवाद कायम कर माइंस व प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संबंधित परिवेदनाओं पर कार्रवाई से संतुष्ट किया। उन्होंने परिवादियों को यह भी विश्वास दिलाया कि संबंधित इलाकों में अधिकारियों को पांबद किया जा रहा है कि वे समय समय पर औचक निगरानी करेंगे ताकि अवैध खनन या प्रदूषण की घटनाओें की पुनरावृति ना हो सके। 
     
     
    जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत—
    श्री राजेन्द्र ने इन्द्रोका में अवैध खनन से संबंधित परिवाद दर्ज कराया था जिस पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, खान विभाग व संबधिक थाना क्षेत्र की पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। इसी तरह से जालौर के लेटा साकरणा सहित आसपास के गांवों में बजरी के अवैध खनन से संबंधित दर्ज षिकायत पर की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया गया। 
     
     
    प्रदूषण नियंत्रण मण्डल —
    अजमेर के गांव नवां के श्री नंदाराम से संवाद करते हुए टायर फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण फैलाने के परिवाद पर की गई कार्रवाई से अवगत कराने के साथ ही विश्वास दिलाया कि मण्डल द्वारा औचक निरीक्षण करवाने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए। इसी तरह से कोटपुतली बहरोड के श्री रवि दत्त यादव की क्षेत्र की फैक्ट्री द्वारा राख और डस्ट से प्रदूषण फैलाने की शिकायत पर की गई कार्रवाई से परिवादी को संतुष्ट कराया और कहा कि अधिकारियों को भविष्य में भी निगरानी रखने और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
     
     
    एसीएस माइंस श्रीमती अपर्णा अरोरा ने कहा कि राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन राज्य सरकार और आमनागरिकों की समस्याओं की जानकारी व त्वरित निराकरण का बेहतर मंच हैं। उन्होंने कहा कि आमनागरिक सहजता से अपनी समस्या हेल्पलाइन के माध्यम से सरकार के सामने रखकर समाधान करा पाते हैं। 
     
     
    श्रीमती अपर्णा अरोरा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों विभागों की प्राप्त परिवेदनाओं और उनके निराकरण प्रगति की समीक्षा की। माइंस विभाग की प्राप्त 18594 परिवेदनाओं में से 17748 परिवेदनाओं का निराकरण किया जा चुका है। इस तरह से माइंस विभाग का परिवेदना निस्तारण 95.45 प्रतिशत है। खान विभाग की 90 दिन से अधिक की केवल 3 परिवेदनाएं लंबित हैं। 
     
     
    प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की परिवेदनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि हेल्पलाइन पर प्राप्त 4044 परिवेदनाओं में से 3665 परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा चुका है। यह प्राप्त परिवेदनाओं का 90 प्रतिशत से भी अधिक हैं। 
     
    श्रीमती अपर्णा अरोरा ने माइंस विभाग व प्रदूषण मण्डल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि  अधिकारी बारी—बारी से नियमित रुप से संपर्क हेल्पलाइन आकर परिवेदनाओं की सुनवाई व निराकरण करेंगे जिससे परिवेदनाओं के निराकरण में और अधिक तेजी आयेगी। उन्होंने संपर्क हेल्पलाइन के अधिकारियों से विस्तार से चर्चा करते हुए परिवेदनाओं की प्रकृति, क्षेत्र विशेष, अधिकारी स्तर पर निराकरण समय और निराकरण की गुणवत्ता आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारी स्तर पर कम से कम समय में निराकरण पर जोर दिया।
     
     
    इस अवसर पर निदेशक माइंस श्री महावीर प्रसाद मीणा, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के श्री भुवनेश माथुर, निदेशक पब्लिक ग्रीवेंस श्री हर्ष सावनसुखा, तकनीकी निदेशक संपर्क पोर्टल श्री जीके शर्मा, अतिरिक्त निदेशक श्री सुदर्शन, खान विभाग के ओएसडी श्री अनुज सक्सेना, श्री श्रीकृष्ण शर्मा व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/acs-mines-mrs-aparna-arora-spoke-on-rajasthan-sampark-helpline-181-common-forum-is-the-helpline-for- Thu, 10 Sep 2026 18:28:00 +0530     <![CDATA[ भिवाड़ी में बिना लाइसेंस संचालित दवा गोदाम पर पूर्व कार्रवाई का अपडेट —जब्त दवाइयों के 18 नमूनों में से 5 अवमानक पाए गए ]]>  

    जयपुर, 10 सितंबर। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने जिला खैरथल-तिजारा के भिवाड़ी में बिना वैध लाइसेंस संचालित दवा गोदाम पर पूर्व में की गई कार्रवाई के संबंध में प्राप्त गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जब्त दवाओं के 18 नमूनों में से अब तक एक 16 सैंपल की जांच रिपोर्ट आ गई है,2 की रिपोर्ट आनी शेष है
     
    उन्होंने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में लगभग 1,500 कार्टन दवाइयां और अन्य सामग्री जब्त की गई थी। इनकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपये थी। न्यायालय के आदेशानुसार जब्त सामग्री औषधि नियंत्रण अधिकारी की अभिरक्षा में रखी गई है ।
     
    श्रीमती राठौड़ ने बताया कि कार्रवाई के दौरान विभिन्न निर्माताओं और विपणनकर्ताओं की दवाइयां मिली थीं। इनके गुणवत्ता परीक्षण के लिए 18 नमूने लिए गए। इसके अलावा, परिसर से टेपेंटाडोल, प्रेगाबालिन और कोट्रिमोक्साजोल आदि सक्रिय औषधीय घटक (एपीआई), पैकेजिंग सामग्री, पंचेज एंड डाइज तथा एक्सपायर्ड सिल्डेनाफिल टैबलेट्स भी जब्त की गई थीं।
     
    उन्होंने बताया कि राजकीय विश्लेषक, दवा परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर की जांच में 11 नमूने मानक गुणवत्ता के पाए गए, जबकि 5 नमूने अवमानक घोषित किए गए। अवमानक नमूनों में सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स बीपी 500 मिलीग्राम, टेपेंटाडोल टैबलेट्स 225 मिलीग्राम, चकापेन एक्स्ट्रा—डाइक्लोफेनाक 50 मिलीग्राम और कैफीन 50 मिलीग्राम के दो बैच तथा मेडिकब-55—डाइक्लोफेनाक सोडियम 50 मिलीग्राम शामिल हैं।
     
    प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि इन दवाइयों के निर्माता कैंडोर हेल्थकेयर, लालड़ू (पंजाब); ओपल हेल्थकेयर, करनाल (हरियाणा); एलेक्सा फार्मास्यूटिकल्स, बद्दी (हिमाचल प्रदेश) और यूनिशार्प ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, लालड़ू (पंजाब) पाए गए हैं। आयुक्तालय ने संबंधित निर्माताओं के स्तर पर विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।
     
    औषधि नियंत्रण आयुक्त निर्देशों के तहत श्री अविचल चतुर्वेदी में बताया कि संबंधित विनिर्माण इकाइयों में जांच के लिए टीमें भेजी गई हैं। जांच दल संबंधित बैचों के विनिर्माण अभिलेख, कच्चे माल, गुणवत्ता नियंत्रण अभिलेख, बैच निर्माण अभिलेख तथा वितरण और आपूर्ति शृंखला से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेंगे। यह भी देखा जाएगा कि दवाइयों का निर्माण, गुणवत्ता परीक्षण, भंडारण और वितरण निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुरूप हुआ था या नहीं।
     
    उन्होंने बताया कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
     
    उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य से जुड़ी दवाइयों की गुणवत्ता और बिना लाइसेंस दवा कारोबार के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों, संस्थानों और अन्य पक्षों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/update-on-pre-action-on-unlicensed-drug-warehouse-in-bhiwadi-out-of-18-samples-of-seized-medicines-5 Thu, 10 Sep 2026 18:26:35 +0530     <![CDATA[ नगर निगम जयपुर के मतदान के लिए मतदान दल रवाना —श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सीकर रोड से रवाना हुए मतदान दल —150 वार्डों के 2,256 मतदान केन्द्रों पर 11 सितम्बर को होगा मतदान ]]>  

    जयपुर, 10 सितम्बर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के द्वितीय चरण के तहत नगर निगम जयपुर के 150 वार्डों में 11 सितम्बर 2026 को होने वाले मतदान के लिए आज 10 सितम्बर को मतदान दलों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सीकर रोड, जयपुर से संबंधित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया।
     
    जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) संदेश नायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र, सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। नगर निगम जयपुर में 11 सितम्बर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
     
    जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में कुल 2,256 मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें 2,204 मुख्य मतदान केन्द्र तथा 52 सहायक मतदान केन्द्र शामिल हैं। इन मतदान केन्द्रों पर कुल 24 लाख 33 हजार 210 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 12 लाख 61 हजार 431 पुरुष, 11 लाख 71 हजार 687 महिला तथा 92 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान केन्द्रों के लिए कुल 827 मतदान भवन निर्धारित किए गए हैं।
     
    प्रथम पारी में बगरू, सांगानेर, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा एवं हवामहल निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान दलों को रवाना किया गया। वहीं द्वितीय पारी में मालवीय नगर, आदर्श नगर, किशनपोल, सिविल लाइन्स एवं आमेर निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान दलों की रवानगी की गई।
     
    मतदान दलों के प्रशिक्षण एवं चुनाव सामग्री वितरण के लिए निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। मतदान दलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव सामग्री उपलब्ध कराई गई तथा सामग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें संबंधित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया। मतदान दलों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गईं।
     
     
    आमजन नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के संदर्भ में अपनी परिवेदना एवं शिकायत के लिए चुनाव पर्यवेक्षक प्रियंका गोस्वामी से उनके मोबाइल नंबर 9024569989 पर अथवा सर्किट हाउस, जयपुर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन नियंत्रण कक्ष, कमरा नंबर 116, कलेक्ट्रेट जयपुर अथवा दूरभाष संख्या 0141-2992564 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/polling-teams-left-for-municipal-corporation-jaipur-voting-polling-teams-left-from-shri-bhavani-nike Thu, 10 Sep 2026 18:25:13 +0530     <![CDATA[ मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने की जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा -सुरक्षित मातृत्व एवं स्वस्थ शैशव के लिए नवाचारों के प्रभावी क्रियान्वयन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की सतत मॉनिटरिंग के दिए निर्देश ]]> जयपुर, 5 सितंबर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने शनिवार को जोधपुर के डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिले की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली।

    श्री श्रीनिवास ने सुरक्षित मातृत्व, गुणवत्तापूर्ण प्रसव सेवाओं एवं स्वस्थ शैशव के लिए संचालित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए हाई रिस्क प्रेगनेंसी की प्रभावी मॉनिटरिंग, गुणवत्तापूर्ण एंटीनेटल केयर तथा नवजात शिशुओं के लिए कंगारू केयर जैसी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

    मुख्य सचिव ने प्रसव सखी सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े नवाचारों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उपयोगी कार्यप्रणालियों को अन्य चिकित्सा संस्थानों में भी अपनाने की आवश्यकता रेखांकित की। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को समयबद्ध परामर्श, आवश्यक जांच एवं समुचित फॉलोअप उपलब्ध कराने तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान से लेकर उपचार तक निरंतर निगरानी की व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए।

     उम्मेद चिकित्सालय में मानक प्रोटोकॉल एवं उपचार प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश—

    मुख्य सचिव ने उम्मेद चिकित्सालय में अत्यधिक मरीज भार के मद्देनजर उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों एवं उपचार व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने ऑपरेशन थिएटरों में निर्धारित मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना, उपचार प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा मरीजों की सुरक्षा के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

    श्री श्रीनिवास ने एनेस्थिसियोलॉजी, ऑब्सटेट्रिक्स एवं गायनेकोलॉजी विभागों के मध्य बेहतर समन्वय के साथ कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम समयबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने गंभीर एवं जटिल मामलों में त्वरित चिकित्सकीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करने तथा उपचार प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित एवं परिणामोन्मुख बनाने के निर्देश दिए।

    सैटेलाइट अस्पतालों में सीजेरियन सेवाओं के विस्तार की दिशा में कार्यवाही के निर्देश—

    मुख्य सचिव ने जिले के सैटेलाइट अस्पतालों की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए बिलाड़ा, भोपालगढ़, धवा, पीपाड़ शहर, ओसियां एवं बालेसर स्थित चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक मानव संसाधन एवं सहायक चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ने से मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा तथा उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों पर पड़ने वाले भार को भी कम किया जा सकेगा।

    उन्होंने इन चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ सीजेरियन सेक्शन सेवाओं को चरणबद्ध रूप से ऑपरेशनलाइज करने की दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस संबंध में आवश्यक संसाधनों एवं व्यवस्थाओं की उपलब्धता के लिए राज्य स्तर पर समुचित सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

    एंटीनेटल केयर एवं मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में प्रक्रिया-प्रवाह को और बेहतर बनाने के निर्देश—

    मुख्य सचिव ने जिले में एंटीनेटल केयर की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए गर्भवती महिलाओं को निर्धारित अंतराल पर आवश्यक परामर्श एवं जांच सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी की शीघ्र पहचान, नियमित फॉलोअप एवं आवश्यकता के अनुरूप उपचार की समेकित व्यवस्था विकसित करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

    उन्होंने उम्मेद चिकित्सालय में अपनाई जा रही प्रभावी कार्यप्रणालियों एवं नवाचारों को उपयोगी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में चिन्हित कर अन्य चिकित्सा संस्थानों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

    राउंड-द-क्लॉक ऑपरेशन थिएटर, एचडीयू एवं आईसीयू सेवाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश—

    मुख्य सचिव ने उम्मेद चिकित्सालय में अत्यधिक मरीज भार के बावजूद चिकित्सा सेवाओं के सुचारू संचालन की समीक्षा की। उन्होंने राउंड-द-क्लॉक ऑपरेशन थिएटर, हाई डिपेंडेंसी यूनिट एवं इंटेंसिव केयर यूनिट में गंभीर मरीजों एवं नवजात शिशुओं को उपलब्ध कराई जा रही जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाओं की सतत मॉनिटरिंग एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने उम्मेद चिकित्सालय को मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाओं एवं संसाधनों का अधिकतम प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा गंभीर मामलों में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा सेवाओं में किए जा रहे सुधार एवं प्रक्रिया-प्रवाह को निरंतर आगे बढ़ाने तथा प्रभावी व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता बताई।

    बैठक में डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं, उपचार पद्धति, चिकित्सकीय संसाधनों, स्वास्थ्य अवसंरचना तथा विभिन्न चिकित्सा सेवाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी।

    बैठक में संभागीय आयुक्त श्री कन्हैया लाल स्वामी, जिला कलक्टर श्री आलोक रंजन, सीईओ जिला परिषद श्री आशीष कुमार मिश्रा, डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा सहित संबंधित चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित रहे।

    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-shri-v-srinivas-reviewed-the-medical-systems-of-the-district-gave-instructions-for-e Sat, 05 Sep 2026 21:42:21 +0530     <![CDATA[ भारतीय संदर्भों में समाजशास्त्रीय चिंतन को मजबूत करने की जरूरत - डॉ. जी. एल. शर्मा ]]> जयपुर, 5 सितंबर।  राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की ओर से  प्रख्यात समाजशास्त्री प्रो. एन.के. सिंघी की स्मृति में शनिवार को व्याख्यान आयोजित किया गया।  व्याख्यान का विषय ‘समकालीन भारत में बदलते सामाजिक मुद्दों का परिदृश्य’ रहा। कार्यक्रम में भारतीय समाज, समाजशास्त्रीय चिंतन, सामाजिक परिवर्तन तथा समकालीन सामाजिक चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
     
    कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. जी.एल. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक , सूचना एवं जनसंपर्क विभाग  ने अपने उद्बोधन में आधुनिक समाजशास्त्रीय चिंतन को भारतीय सामाजिक दर्शन से जोड़ते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने “वसुधैव कुटुम्बकम”, “सर्वे भवन्तु सुखिनः” और “मैं से हम की यात्रा” के माध्यम से यह संदेश दिया कि वास्तविक विकास वही है, जिसमें व्यक्ति के साथ समाज और समाज के साथ अंतिम व्यक्ति का कल्याण जुड़ा हो। डॉ. शर्मा ने कहा कि भारत को अपनी सामाजिक समस्याओं और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए पश्चिम की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अपनी गहरी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक परंपरा है, जिसके आधार पर भारतीय समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए अपने दृष्टिकोण विकसित किए जा सकते हैं। डॉ.शर्मा ने भारतीय सामाजिक दर्शन और आधुनिक समाजशास्त्रीय चिंतन के बीच संबंध को रेखांकित करते हुए कहा कि सामाजिक विकास को केवल आर्थिक विकास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसके केंद्र में व्यक्ति, समाज और अंतिम व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए।  
    समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष डॉ. मोनिका राव ने अपने स्वागत उद्बोधन में विभाग की गौरवशाली अकादमिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि “समाजशास्त्र का भविष्य केवल यह अध्ययन करने में नहीं है कि क्या बदल रहा है, बल्कि यह पूछने में है कि उस परिवर्तन से किस प्रकार का समाज निर्मित हो रहा है।” डॉ राव ने कहा कि आज बदलते सामाजिक परिदृश्य में प्रश्न से उत्तर लेने की क्षमता नहीं, बल्कि प्रश्न के उत्तर पर प्रश्न उठाने की क्षमता को बढ़ाना होगा। उन्होंने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि “एक शिक्षक की हथेली की सबसे सुंदर लकीर वही होती है, जो उसके अपने भविष्य तक नहीं, अपने विद्यार्थियों के भविष्य तक जाती है।”
     
    कार्यक्रम संयोजक डॉ. रोहित कुमार जैन ने बताया कि समाजशास्त्र विभाग द्वारा वर्ष 2003 से प्रो.एन.के. सिंघी की स्मृति में यह व्याख्यान निरंतर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रो.एन.के. सिंघी ने भारतीय समाज को भारतीय संदर्भों में समझने की उस समाजशास्त्रीय परंपरा को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसमें सिद्धांत को अनुभवजन्य अनुसंधान से और अनुसंधान को संस्था-निर्माण से जोड़ा गया। शिक्षक दिवस के संदर्भ में भारतीय गुरु-परंपरा का उल्लेख करते हुए रोहित कुमार जैन ने तैत्तिरीय उपनिषद् के “आचार्यदेवो भव” का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ने आचार्य में देवत्व देखा है और शिक्षक दिवस के अवसर पर हम इसी महान गुरु-परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 
     
    कार्यक्रम में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में  शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम सह-संयोजक डॉ. नीलम जोशी ने आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम में प्रो. अरविंद अग्रवाल, पूर्व कुलपति, मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षक एवं शोधार्थी उपस्थित रहे।
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/there-is-a-need-to-strengthen-sociological-thinking-in-the-indian-context-dr-g Sat, 05 Sep 2026 21:41:06 +0530     <![CDATA[ मौसमी बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों में सघन सर्वे और विशेष मॉनिटरिंग के निर्देश, संपर्क में आए लोगों के उपचार का रखें विशेष ध्यान, पॉजिटिव मरीजों की 14 दिन तक निगरानी कर पूर्ण उपचार सुनिश्चित करें, एनीमिया प्रबंधन में कम प्रगति वाले क्षेत्रों में तत्काल सुधार के निर्देश ]]> जयपुर, 5 सितम्बर। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने प्रदेश में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और स्वाइन फ्लू सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सघन सर्वे और विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेपिड रेस्पांस टीमों की कार्यवाही के साथ एंटीलार्वा गतिविधियों, सोर्स रिडक्शन तथा अन्य रोकथाम गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए । उन्होंने सर्वे कार्य में तेजी लाने के लिए राजकीय एवं निजी नर्सिंग कॉलेजों से आवश्यक सहयोग लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।
     
    श्रीमती राठौड़ ने शनिवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में मौसमी बीमारियों, स्वाइन फ्लू की रोकथाम, चिकित्सा संस्थानों के तैयार भवनों को क्रियाशील करने सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की।
     
    प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि स्वाइन फ्लू एवं अन्य मौसमी बीमारियों से प्रभावित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को भी एहतियातन आवश्यक उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। चिकित्सा संस्थानों में दवाओं, जांच किट्स और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
     
    उन्होंने स्वाइन फ्लू के अधिक प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर कच्ची बस्तियों तथा कोचिंग हब वाले जिलों में हॉस्टल्स पर विशेष ध्यान देने को कहा। इन क्षेत्रों में स्वच्छता, सघन सर्वे और मच्छररोधी गतिविधियां नियमित रूप से संचालित की जाएं। जोन स्तर पर संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा इन गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
     
    श्रीमती राठौड़ ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में स्वाइन फ्लू, डेंगू आदि के मरीजों के लिए आवश्यकतानुसार अलग आइसोलेशन वार्ड आरक्षित रखने तथा पॉजिटिव मरीजों की नियमित रूप से 14 दिन तक निगरानी करते हुए उन्हें पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
     
    प्रमुख शासन सचिव ने पिछले सात दिनों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के प्रबंधन, डिलीवरी तथा मातृ मृत्यु के मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रसव पूर्व जांच से लेकर प्रसव एवं प्रसवोत्तर देखभाल तक किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
     
    उन्होंने चूरू जिले में हुई एक मातृ मृत्यु के मामले में संबंधित जीएनएम के विरुद्ध आवश्यक जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जिलों के स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता के अनुसार की जा रही मेंटरिंग का फीडबैक लिया और इसे लगातार जारी रखने को कहा।
     
    श्रीमती राठौड़ ने भरतपुर एवं बीकानेर जोन में एनीमिया प्रबंधन की कम प्रगति पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने तैयार नए चिकित्सा भवनों को जल्द क्रियाशील करते हुए वहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
     
    मिशन निदेशक एनएचएम श्री जोगाराम ने बच्चों के टीकाकरण में मीजल्स-रूबेला की दोनों डोज तथा एचपीवी वैक्सीन कवरेज बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारियों से समन्वय कर एचपीवी वैक्सीनेशन शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
     
    उन्होंने स्वीकृत नए चिकित्सा भवनों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जिला कलक्टर से समन्वय कर शीघ्र पूरी कराने तथा ट्रोमा सेंटर्स में निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार उपकरण, मानव संसाधन और अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
     
    बैठक में अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/instructions-for-intensive-survey-and-special-monitoring-in-areas-affected-by-seasonal-diseases-pay- Sat, 05 Sep 2026 21:38:35 +0530     <![CDATA[ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जोधपुर में जल एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों की समीक्षा की -उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना में 20-सूत्रीय एक्शन प्लान को अंतिम रूप देने पर विस्तृत मंथन ]]> जयपुर, 5 सितंबर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शनिवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में जोधपुर, पाली एवं बालोतरा जिलों से संबंधित जल प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय सुधार से जुड़े विषयों पर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलक्टर जोधपुर श्री आलोक रंजन, जिला कलक्टर पाली डॉ. रविंद्र गोस्वामी, जिला कलक्टर बालोतरा श्री सुशील कुमार, पुलिस आयुक्त,जोधपुर श्री अंशुमान भोमिया, सीईओ जिला परिषद, जोधपुर श्री आशीष कुमार मिश्रा, नगर निगम एवं जेडीए आयुक्त, जोधपुर श्री राहुल जैन, पुलिस अधीक्षक,जोधपुर श्रीमती कमल शेखावत सहित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पुलिस,डिस्कॉम,रीको, कृषि, नगर निगम, जल संसाधन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
    बैठक में सभी जिला कलक्टर्स ने अपने जिलों से संबंधित जल प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय सुधार से जुड़े विषयों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी। 
     
    उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना में तैयार होगा 20-सूत्रीय एक्शन प्लान—
     
    मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में राजस्थान के मुख्य सचिव के स्तर पर एकीकृत समूह का गठन किया गया है। इस समूह द्वारा 20-सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया जाना है। उन्होंने बताया कि उच्चस्तरीय समिति के साथ विचार-विमर्श के उपरांत इस कार्ययोजना को आगामी सप्ताह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने संबंधित विभागों को पारस्परिक समन्वय के साथ ठोस, व्यावहारिक एवं परिणामोन्मुख कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
     
    जमीनी स्तर पर कार्यों का किया निरीक्षण—
     
    मुख्य सचिव ने बैठक से पूर्व बासनी-बेंदा एवं सालावास स्थित एसटीपी का दौरा कर वहां अपनाई जा रही उपचार प्रक्रियाओं एवं संयंत्रों की कार्यप्रणाली का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के संचालन, उपचार की प्रक्रिया तथा उपलब्ध क्षमता के समुचित उपयोग से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्थल निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों, औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त सुझावों तथा संबंधित विभागों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर आगे की कार्ययोजना को अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक स्वरूप दिया जाएगा।
     
    नदी पुनर्जीवन एवं ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट को मिलेगी प्राथमिकता—
     
    बैठक में नदी पुनर्जीवन के लिए आवश्यक कार्यों, ड्रेनेज लाइनों के उपचार तथा प्रदूषित जल के वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न स्रोतों से आने वाले अपशिष्ट एवं सीवेज के समुचित उपचार तथा उपचारित जल के निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रबंधन के लिए समन्वित दृष्टिकोण के साथ कार्य करने पर जोर दिया।
     
    भूजल गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए डाटा आधारित व्यवस्था—
     
    बैठक में भूजल गुणवत्ता की निगरानी को सुदृढ़ करने पर भी विशेष चर्चा हुई। इसके लिए पीजोमीटर एवं हाइड्रोजियोलॉजी आधारित वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आवश्यक डाटा सेट एकत्रित किए जाने पर विचार किया गया। उपलब्ध आंकड़ों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर भूजल की स्थिति की नियमित निगरानी एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्यों के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने को भी प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए गए।
     
    सीईटीपी को पूर्ण क्षमता से संचालन को करें सुनिश्चित—
     
    मुख्य सचिव ने औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (CETPs) के प्रभावी संचालन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उनकी उपलब्ध उपचार क्षमता के समुचित उपयोग पर विशेष बल दिया। बैठक में बताया गया कि सीईटीपी की स्थापना पर लगभग 500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, लेकिन कुछ संयंत्र अपेक्षित क्षमता के अनुरूप संचालित नहीं हो पा रहे हैं तथा कई सीईटीपी अंडर-कैपेसिटी पर संचालित हो रहे हैं। इस स्थिति में उपलब्ध अधोसंरचना का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा सीईटीपी को पूर्ण क्षमता के अनुरूप संचालित करने के उपायों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
     
    सीईटीपी ट्रस्ट एवं जिला प्रशासन के मध्य बेहतर समन्वय पर मंथन—
     
    बैठक में सीईटीपी संचालन से जुड़े ट्रस्ट एवं संस्थाओं तथा जिला प्रशासन के मध्य प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। संयंत्रों के संचालन, निगरानी, क्षमता उपयोग तथा संबंधित दायित्वों के निर्वहन में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए आवश्यक संस्थागत व्यवस्था विकसित करने पर विचार किया गया। अधिकारियों को आपसी समन्वय के माध्यम से व्यावहारिक समाधान विकसित करने के निर्देश दिए गए।
     
    विभागीय समन्वय एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर बल—
     
    मुख्य सचिव ने कहा कि नदी पुनर्जीवन, सीवेज एवं औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार, भूजल गुणवत्ता की निगरानी तथा उपचार संयंत्रों के प्रभावी संचालन जैसे विषय परस्पर जुड़े हुए हैं। अतः इनसे संबंधित कार्यों को अलग-अलग विभागीय स्तर पर देखने के बजाय समन्वित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभागों को अपने-अपने स्तर पर आवश्यक सूचनाएं, सुझाव एवं कार्ययोजना बिंदु उपलब्ध करवाने तथा प्रस्तावित 20-सूत्रीय एक्शन प्लान को निर्धारित समयावधि में अंतिम रूप देने के लिए तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए।
     
    बैठक में आगामी सप्ताह उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली कार्ययोजना के प्रमुख बिंदुओं, आवश्यक कार्यों की प्राथमिकता, विभागीय दायित्वों तथा क्रियान्वयन के रोडमैप पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
     
    ]]>     https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-v-srinivas-reviewed-the-works-related-to-water-and-pollution-control-in-jodhpur-deta Sat, 05 Sep 2026 21:36:44 +0530