News Agency India https://newsagencyindia.com/ Mon, 03 Aug 2026 15:10:59 +0530 Mon, 03 Aug 2026 15:10:59 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव ने समान नागरिक संहिता पर व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश— विभिन्न विभागों के साथ की समीक्षा बैठक, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर ]]> जयपुर, 30 जुलाई। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ परामर्श बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समान नागरिक संहिता के संबंध में अधिकतम संख्या में सुझाव एवं राय प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप, क्यूआर कोड, एसएमएस सहित सभी उपलब्ध माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला एवं विभागीय अधिकारी जनजागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करें, ताकि व्यापक जनसहभागिता के साथ सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

यूसीसी पर करीब 68 हजार सुझाव प्राप्त—

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, श्री भास्कर सावंत ने समान नागरिक संहिता के संबंध में प्राप्त सुझावों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक विभिन्न माध्यमों से लगभग 68 हजार सुझाव प्राप्त हो चुके हैं तथा प्रतिदिन बड़ी संख्या में नए सुझाव प्राप्त हो रहे हैं।

योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा—

इसके उपरांत मुख्य सचिव ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में इन विभागों की प्रमुख योजनाओं की प्रगति तथा लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकतानुसार समय पर वित्तीय आवंटन, कार्मिकों की नियुक्ति एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहे—

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के  दिशा—निर्देशों के अनुसार कोई भी पात्र व्यक्ति जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से पेयजल, विद्युत, सड़क, स्वच्छता एवं स्ट्रीट लाइट जैसी आधारभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाओं पर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को अधिकतम राहत मिल सके और सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे।

बैठक में सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही सभी संभागों और जिलों से संभागीय आयुक्त और ज़िला कलेक्टर वीसी के माध्यम से जुड़े।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-gave-instructions-to-ensure-wide-public-participation-on-uniform-civil-code-review-m Fri, 31 Jul 2026 08:36:54 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव ने ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के दिए निर्देश, राज्य स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बनाई कार्ययोजना ]]> जयपुर, 30 जुलाई। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में नार्को समन्वय केंद्र तंत्र (एनसीओआरडी) की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को सख्त एवं समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
 
सभी थानों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश—
 
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य के सभी पुलिस थानों में मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ड्रग्स की जब्ती और तस्करों के विरुद्ध अभियान को और अधिक तेज किया जाए। साथ ही, जब्त ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों को  प्रदेश के सभी पुलिस थानों मे एक दिन एक सा​थ विशेष अभियान चला कर नष्ट किया जाए।
 
मजबूत चार्जशीट और प्रभावी पैरवी से सुनिश्चित हो दोषियों को सजा—
 
उन्होंने कहा कि आदतन अपराधियों के विरुद्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित मजबूत चार्जशीट तैयार की जाए, जिससे न्यायालय में प्रभावी पैरवी हो सके और दोषियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाई जा सके।
 
‘डिटेक्ट–डिसरप्ट–डेस्ट्रॉय’ नीति के तहत हो कार्रवाई—
 
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को केन्द्र सरकार की ‘डिटेक्ट–डिसरप्ट–डेस्ट्रॉय’ नीति के आधार पर ड्रग माफिया के पूरे नेटवर्क को समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए योजनाबद्ध एवं समन्वित कार्रवाई की जाए।
 
हर जिले में ड्रग से जुड़े 10 प्रमुख केस और 5 कुख्यात ड्रग माफियाओं की होगी सूची तैयार 
 
उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक ड्रग्स से जुड़े 10 प्रमुख मामलों की सूची तैयार करें तथा उनमें से 5 कुख्यात ड्रग माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
 
विजन 2026-29 के तहत बनेगी जीरो टॉलरेंस नीति—
 
बैठक में वर्ष 2026-29 के लिए मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति तैयार करने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को इस संबंध में ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा युवा मामलात विभाग को निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समन्वित रूप से नशा मुक्ति, जागरूकता एवं ड्रग तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
 
जब्त वाहनों की शीघ्र नीलामी की जाए-
 
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जांच के दौरान जब्त किए गए वाहनों की नियमानुसार शीघ्र नीलामी की जाए।
 
तीन या अधिक मामलों वाले अपराधियों के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण—
 
मुख्य सचिव ने कहा कि जिन आरोपियों के विरुद्ध तीन या उससे अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं, उनके प्रकरणों का प्राथमिकता से शीघ्र निस्तारण किया जाए ताकि संगठित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
 
इस दौरान एएनटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विकास कुमार ने बैठक का प्रस्तुतीकरण दिया।
 
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री भास्कर ए. सांवन्त, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुलदीप रांका, एएनटीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम. एन., रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इंटेलिजेंस ब्यूरो, चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, कृषि, राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-gave-instructions-to-adopt-zero-tolerance-policy-against-drug-mafia-action-plan-made Fri, 31 Jul 2026 08:35:41 +0530 <![CDATA[ जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश ]]> जयपुर, 30 जुलाई। आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की जिला स्तरीय बैठक गुरुवार को ब्यावर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित अभाव-अभियोगों, शिकायतों एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
 
बैठक के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत 17 प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें अतिक्रमण हटाने, अवरुद्ध रास्तों को पुनः चालू कराने, राजकीय एवं आबादी भूमि से अतिक्रमण हटवाने, सड़क मार्गों से अतिक्रमण हटाने, पट्टा जारी कराने, पेयजल पाइपलाइन का विस्तार कराने सहित अन्य जनहित से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। कई प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों को वस्तुस्थिति की जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालना रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
 
कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन को त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण करते हुए निर्धारित समय सीमा में उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें समय पर राहत मिल सके।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/meeting-of-district-public-deprivation-prosecution-and-vigilance-committee-held-cabinet-minister-avi Fri, 31 Jul 2026 08:35:04 +0530 <![CDATA[ हरियालों राजस्थान - हरियालों जयपुर, जेडीए के हरित जयपुर अभियान को मिल रहा आमजन का भरपूर सहयोग, अब तक 6 हजार 638 पौधे किए वितरित ]]> जयपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के "हरियालो राजस्थान" अभियान को सफल बनाने की दिशा में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ किए गए रियायती दर पर पौधा वितरण अभियान को आमजन का उत्साहजनक सहयोग मिल रहा है। अभियान के शुभारम्भ से अब तक जेडीए द्वारा 6638 छायादार एवं फलदार पौधों का वितरण किया जा चुका है, जो शहरवासियों में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित जयपुर के निर्माण के प्रति बढ़ती जागरूकता का प्रमाण है।
 
जयपुर विकास आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जेडीए द्वारा इस वर्ष आमजन के लिए 85 हजार पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिनमें 10 फीट ऊंचाई के 28,800 तथा 5 फीट ऊंचाई के 56,000 पौधे शामिल हैं। अभियान के तहत नागरिकों को रियायती दरों पर पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है।
 
उन्होंने बताया कि नागरिकों की सुविधा एवं प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जेडीए द्वारा "Pay for Plant" पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। नागरिक मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी सत्यापन कर अधिकतम 2 बड़े पौधे (लगभग 10 फीट, 80 रुपये प्रति पौधा) तथा 3 छोटे पौधे (लगभग 5 फीट, 50 रुपये प्रति पौधा) का चयन कर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। भुगतान रसीद के आधार पर निर्धारित वितरण केन्द्र पर ओटीपी सत्यापन के पश्चात पौधे प्राप्त किए जा रहे हैं।
 
जेडीए द्वारा पौधों का वितरण प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक शहर के 12 निर्धारित वितरण केन्द्रों—जवाहर सर्किल, निलय कुंज पार्क, रामनिवास बाग, नेहरू बालोद्यान, सेंट्रल पार्क, शिवाजी नगर पार्क (श्याम नगर थाने के पीछे), त्रिवेणी नगर सामुदायिक केन्द्र, वुडलैण्ड पार्क, वैशाली नर्सरी पार्क, करधनी पार्क (कालवाड़ रोड), मरुधर नगर पार्क (चित्रकूट, अजमेर रोड) एवं स्मृति वन (सीकर रोड, विद्याधर नगर)—पर किया जा रहा है।
 
इस वर्ष जेडीए द्वारा पौधा वितरण के साथ एक अभिनव पहल भी की गई है। पौधों की सर्वाइवल दर बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वितरण केन्द्र पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धति से पौधारोपण करने का चरणबद्ध (स्टेप-बाय-स्टेप) मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे नागरिकों को पौधारोपण की सही तकनीक की जानकारी मिल रही है, जिससे पौधों के जीवित रहने की संभावना बढ़ेगी तथा शहर के हरित आवरण का प्रभावी विस्तार सुनिश्चित होगा।
 
रियायती दरों पर पौधों के वितरण के साथ-साथ जेडीए द्वारा जुलाई से नवम्बर 2026 तक विभिन्न राजकीय संस्थानों—जैसे पुलिस थाने, विद्यालय, चिकित्सालय एवं आवासीय योजनाओं—में मांग प्राप्त होने पर नि:शुल्क वृक्षारोपण भी कराया जाएगा।
 
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आम नागरिकों से अधिकाधिक संख्या में इस अभियान से जुड़कर पौधारोपण करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जिससे राज्य सरकार के "हरियालो राजस्थान" संकल्प के अनुरूप जयपुर को अधिक हरित, स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल शहर बनाया जा सके।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/hariyalon-rajasthan-hariyalon-jaipur-jdas-harit-jaipur-campaign-is-getting-full-support-from-the-com Fri, 31 Jul 2026 08:34:19 +0530 <![CDATA[ मुख्यमंत्री का डीग दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथजी मंदिर में की पूजा ]]> जयपुर, 28 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मूंड़िया पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) मेले के अवसर पर डीग जिले के पूंछरी का लौठा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में सपत्नीक दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली के लिए कामना की।
 
मुख्यमंत्री ने सप्तकोसी गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूंछरी में प्याऊ पर जल सेवा की तथा भक्तों को भंडारे की प्रसादी का वितरण किया। साथ ही, उन्होंने पदयात्रियों पर पुष्प वर्षा भी की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों में विशेष उत्साह नजर आया। श्रद्धालुओं ने ‘गिरिराज महाराज की जय’ और ‘राधे-राधे’ के जयकारे लगाएं और मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।
 
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रतिवर्ष मूंड़िया पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) मेले के अवसर पर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के पूंछरी में श्रद्धालुओं को पूर्ण सेवाभाव से शीतल जल एवं प्रसादी का वितरण करते हैं। 
 
इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, विधायक डॉ. शैलेश सिंह सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं आमजन उपस्थित रहे। 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-ministers-boast-visit-chief-minister-bhajanlal-sharma-worshiped-in-shrinathji-temple Wed, 29 Jul 2026 12:56:28 +0530 <![CDATA[ शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार, हम गंभीरता से काम कर रहे- विधानसभा अध्यक्ष राजकीय बालिका उ.मा.वि. क्रिश्चियनगंज में स्कूल बैग वितरण भारत विकास परिषद के सहयोग में हुआ आयोजन ]]>  

     जयपुर, 28 जुलाई। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर उत्तर का एक भी बालक-बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। हमें अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाना है।
 
     विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को अजमेर जिले की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रिश्चियनगंज में भारत विकास परिषद के सहयोग से बालिकाओं को स्कूल बैग वितरित किए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं तथा प्रत्येक शिक्षक समाज के अंतिम छोर तक पहुंचकर बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का कार्य करे। उन्होंने कहा कि बच्चों का विद्यालय से आत्मीय लगाव विकसित होना चाहिए, ताकि वे शिक्षा को बोझ नहीं बल्कि आनंद और संस्कार का माध्यम समझें।
 
     उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि विद्यार्थियों को रचनात्मक एवं संस्कारपरक कार्य दिए जाएं। विद्यार्थियों को महापुरुषों की जीवनियां, श्रीमद्भगवद्गीता, रामायण एवं भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रेरणादायी साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। इससे बच्चों में नैतिक मूल्यों, अनुशासन एवं राष्ट्रप्रेम की भावना का विकास होगा।
 
     उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा परिणामों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक दायित्वबोध का विकास भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनके प्रयासों से ही राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य तैयार होगा।
 
     उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तथा संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों में आधुनिक संसाधनों एवं आवश्यक सुविधाओं का विस्तार कर विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जा रहा है।
 
     इस अवसर पर भारत विकास परिषद के पदाधिकारी स्कूल प्रशासन एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/education-is-the-right-of-every-child-we-are-working-seriously-assembly-speaker-government-girls-umv Wed, 29 Jul 2026 12:55:00 +0530 <![CDATA[ जेएलएन अस्पताल में कमियां पाई गई तो जिम्मेदारी होगी तय- श्री देवनानी ]]>    जयपुर, 28 जुलाई। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर के जेएलएन अस्पताल प्रशासन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को अस्पताल की सभी तरह की खामियां निर्धारित समय अवधि में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल प्रशासन एवं पीडब्ल्यूडी हर 15 दिन में संयुक्त निरीक्षण करें और व्यवस्था सुधारें। अस्पताल में पीडब्ल्यूडी चौकी को अलर्ट रखा जाए। 
 
     विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को सर्किट हाउस में जेएलएन अस्पताल प्रशासन व सार्वजनिक निर्माण विभाग की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने कहा कि यह संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। प्रतिदिन हजारों मरीज यहां आते हैं। राज्य सरकार पर्याप्त वित्तीय व भौतिक संसाधन यहां उपलब्ध करा रही है। इसके बावजूद आमजन, मरीजों या परिजनों को परेशानी झेलनी पड़ती है तो इसके लिए जिम्मेदारी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
 
     उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल में पीडब्ल्यूडी की चौकी को चौबीस घंटे कार्यरत एवं अलर्ट रखा जाए। अस्पताल में मरम्मत या बिजली संबंधी किसी भी तरह की शिकायत आने पर तुरंत सुधारा जाए। जेएलएन प्राचार्य, अधीक्षक व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी प्रत्येक 15 दिन में संयुक्त निरीक्षण कर खामियों का पता लगाएं एवं इसे सही करने के लिए तत्काल कार्यवाही करें। अस्पताल में 650 से अधिक एयर कंडीशनर हैं, यह पता लगाया जाए कि इनमें से कितने एसी कार्यरत या खराब हैं। इन्हें सुधारा या बदला जाए। अस्पताल का भवन काफी पुराना है, मरम्मत के अभाव में कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए अभी से उपचारात्मक कार्यवाही की जाए। सभी वार्डों की छतों पर वाटर प्रूफिंग का प्लान तैयार किया जाए और इसे पूरी गुणवत्ता के साथ करवाया जाए। कहीं पर नालियां या नाले जाम हैं तो उसकी सफाई कर खुलवाया जाए।
 
     श्री देवनानी ने सफाई व्यवस्था के बारे में प्राप्त शिकायतों को भी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 230 से अधिक सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, फिर बार-बार सफाई की शिकायतें क्यों आ रही हैं। इसे तुरंत सुधारें और अगर फिर भी सुधार नहीं होता है तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। ज्यादा गंभीर हो तो उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। अस्पताल में पार्किंग को लेकर भी शिकायतें हैं, इन्हें सुधारा जाए या कार्यवाही की जाए।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/if-deficiencies-are-found-in-jln-hospital-responsibility-will-be-fixed-shri-devnani Wed, 29 Jul 2026 12:53:34 +0530 <![CDATA[ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वार्ड 16 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का किया शुभारंभ अजमेर के चहुंमुखी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध- श्री देवनानी ]]>  जयपुर, 28 जुलाई। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने वार्ड संख्या 16 स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण व जीर्णोद्धार कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत भूतल (ग्राउण्ड फ्लोर) पर रिनोवेशन तथा प्रथम तल (फर्स्ट फ्लोर) पर नया निर्माण कार्य कराया जाएगा।
 
     समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस सामुदायिक भवन के निर्माण से वाल्मीकि समाज तथा क्षेत्र के गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों को विवाह, सामाजिक समारोह एवं अन्य सामूहिक आयोजनों के लिए एक सुरक्षित व सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को दीपावली से पूर्व पूर्ण कर आमजन को समर्पित किया जाए।
 
     इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि अजमेर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में सभी की सहभागिता अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि वार्ड संख्या 16 में अब तक एक करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य कराए जा चुके हैं।
 
     अजमेर शहर के कायाकल्प, पर्यटन और सौंदर्यकरण की भावी योजनाओं का खाका साझा करते हुए श्री देवनानी ने बताया कि अजमेर के मुख्य एंट्रेंस पर विशेष आकर्षक लाइटिंग की जाएगी तथा अंबेडकर सर्किल से आगे 8 करोड़ रुपये की लागत से फव्वारे लगाकर सौंदर्यकरण किया जाएगा। वरुणसागर झील एवं चौरसियावास तालाब के सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार के लिए करोड़ों रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। बोराज तालाब की पाल का निर्माण कराया जा रहा है।
 
     शिक्षा, रोजगार और आधारभूत ढांचे पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि पंचशील में अत्याधुनिक साइंस पार्क विकसित किया जा रहा है। विद्यार्थियों व बेटियों के लिए निःशुल्क व आधुनिक सुविधाओं से युक्त चार मंजिला लाइब्रेरी का निर्माण जारी है।
 
     हाथीखेड़ा में बच्चियों के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से सैनिक स्कूल तथा युवाओं के रोजगार हेतु आईटी पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 3 प्रमुख कंपनियों को प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। माकड़वाली रोड पर हजारों दर्शकों की क्षमता वाला खेल स्टेडियम भी आकार ले रहा है।
 
     कार्यक्रम में श्रीमती भारती श्रीवास्तव ने सामुदायिक भवन की सौगात के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में स्थान छोटा होने से सामाजिक कार्यक्रमों में आ रही परेशानी से अब क्षेत्रवासियों को स्थायी मुक्ति मिलेगी।
 
     इस अवसर पर मण्डल अध्यक्ष श्री संदीप गोयल, चांद भाई हाड़ा, रवि डागोरिया, चेतन डागोरिया, विजय काकाणी, कमलेश शर्मा, हरि साहनी, बालेश गोयल, बनवारी गहलोत, रीता सांवरिया सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नगर निगम से अधिशासी अभियंता रमेश कुमार बाजदोलिया, सहायक अभियंता सुश्री लक्षी शर्मा तथा कनिष्ठ अभियंता पंकज जलुथरिया भी मौके पर मौजूद रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/assembly-speaker-vasudev-devnani-inaugurated-the-construction-work-of-community-building-in-ward-16- Wed, 29 Jul 2026 12:51:46 +0530 <![CDATA[ एल नीनो के संभावित प्रभाव एवं चारा उपलब्धता के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित ]]> जयपुर, 28 जुलाई। एल नीनो-2026 के संभावित प्रभावों एवं प्रदेश में पर्याप्त चारा उपलब्धता के संबंध में गठित राज्य स्तरीय  टास्क फोर्स की बैठक मंगलवार को मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरिजीत बनर्जी, उद्यानिकी आयुक्त  श्रीमती श्वेता चौहान तथा संबंधित विभागों के आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में एल नीनो की संभावित परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य में चारा उपलब्धता एवं आवश्यक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

चारे की कमी की स्थिति में सभी विकल्प रखें तैयार—

मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय चारा सुरक्षा टास्क फोर्स के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि एल नीनो के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में पशुओं के लिए चारे की कमी की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी संभावित विकल्पों का पूर्व आकलन कर उन्हें क्रियान्वित करने की कार्ययोजना तैयार रखी जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में पशुपालकों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

चारा उत्पादन की सतत मॉनिटरिंग एवं पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें—

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चारा फसलों के उत्पादन की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ आवश्यक भंडारण व्यवस्था भी सुदृढ़ रखी जाए। उन्होंने चारागाहों के समुचित संरक्षण, विकास एवं रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन पशुधन सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

टास्क फोर्स की तैयारियों की दी जानकारी—

बैठक में पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री विकास सीताराम भाले ने मुख्य सचिव को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा चारा सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है।

समन्वित प्रयासों से पशुधन की सुरक्षा होगी सुनिश्चित—

मुख्य सचिव ने कहा कि एल नीनो जैसी परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि समयबद्ध योजना, सतत निगरानी और त्वरित निर्णयों के माध्यम से राज्य में पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर सभी विभाग तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार रहें।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/a-meeting-of-the-state-level-task-force-was-held-under-the-chairmanship-of-the-chief-secretary-regar Wed, 29 Jul 2026 12:50:05 +0530 <![CDATA[ जयपुर में भारत टैक्सी का विधिवत शुभारंभ- भारत टैक्सी स्वामित्व और सम्मान प्रदान करने का सशक्त माध्यम, सारथी बनेंगे मालिक, मेहनत का मिलेगा पूरा लाभ, केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में ‘सहकार से समृद्धि’ का संकल्प हो रहा साकार - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ]]> जयपुर, 25 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत टैक्सी नागरिकों को रोजगार देने के साथ ही स्वामित्व और सम्मान प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। व्यक्ति में स्वामित्व की भावना विकसित होने से उसकी कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और समर्पण भी कई गुना बढ़ जाता है और यही भावना भविष्य में छोटे उद्यमियों को बड़े उद्योगपति बनने की दिशा में प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी सहकारिता आधारित स्वामित्व मॉडल है, जिसके माध्यम से सारथी अब मालिक भी बन रहे है। 
 
 
मुख्यमंत्री शनिवार को एचसीएम रीपा में भारत टैक्सी के शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच से देश में ‘सहकार से समृद्धि’ का संकल्प नए आयाम स्थापित कर रहा है। केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार भी इसी सोच को धरातल पर लागू कर रही है तथा सहकारिता के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। हमारी सरकार ने लगभग 10 लाख नए सदस्यों को सहकारी संस्थाओं से जोड़ने का कार्य किया है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय सहकारिता सीमित लोगों के नियंत्रण का माध्यम बन गई थी।
 
मुख्यमंत्री ने भारत टैक्सी को 
दिखाई हरी झंडी-
 
कार्यक्रम में सहकार टैक्सी को-ऑपरेटिव द्वारा आरसीडीएफ, नगर निगम, जयपुर मेट्रो एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। इस दौरान 6 सर्वश्रेष्ठ सारथियों को शेयर प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने भारत टैक्सी के 100 से अधिक कैब, बाइक और ऑटो के समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
 
सारथी के अधिकारों की रक्षा और भविष्य की सुरक्षा होगी सुनिश्चित- 
 
उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी में वाहन चालक सारथी के रूप में स्वयं भागीदार और सहस्वामी हैं। इससे उनकी आय पर किसी प्रकार के अतिरिक्त कमीशन या अन्य कटौती नहीं होगी और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 
 
भारत टैक्सी से जुड़े 30 हजार से अधिक सारथी-
 
 
उन्होंने कहा कि जयपुर में भारत टैक्सी के सॉफ्ट लॉन्च के बाद अब तक 30 हजार से अधिक सारथी इससे जुड़ चुके हैं तथा लगभग सात लाख ग्राहक इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं। इसके माध्यम से प्रतिदिन हजारों यात्राएं पूरी हो रही हैं। यह सहकारिता आधारित डिजिटल मॉडल के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत टैक्सी देश ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे सफल सहकारिता आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनेगा।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकसित भारत-2047 और विकसित राजस्थान-2047 के विजन के अनुरूप प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के विकास का रोडमैप तैयार कर रही है। इसमें स्थानीय संसाधनों, कृषि उत्पादन, हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग, रोजगार संभावनाओं तथा प्रोसेसिंग इकाइयों के विकास को प्राथमिकता दी गई है, ताकि गांवों में रोजगार बढ़े।
 
 
उन्होंने कहा कि राजस्थान जीरा, ईसबगोल, सरसों सहित अनेक उपज में देश के अग्रणी राज्यों में है। हमारी सरकार द्वारा कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। ढाई वर्षों में दूध संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा आगामी वर्षों में इसे और विस्तार दिया जाएगा। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहां मरुस्थल, झीलें, वन्यजीव अभयारण्य, ऐतिहासिक दुर्ग, हवेलियां तथा प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। भारत टैक्सी के माध्यम से पर्यटकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज-2 का वर्चुअल शिलान्यास किया था। जयपुर में मेट्रो विस्तार से भी भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म को लाभ मिलेगा।
 
सहकारिता बन रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला 
- केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री
 
 
केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता अब केवल ऋण और साख समितियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कृषि, डेयरी, मत्स्य, बीमा, निर्यात और परिवहन सहित अनेक क्षेत्रों में आमजन के सशक्तीकरण का आधार बन रही है। सहकारिता आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला बन चुकी है।
 
उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद देश में सहकारिता क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय द्वारा पैक्स के कम्प्यूटरीकरण, ई-पैक्स व्यवस्था, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के विस्तार तथा किसानों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए नई संस्थाओं का गठन शामिल है।
 
 
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी सहकारिता मंत्रालय की एक अभिनव पहल है, जिसमें ‘सारथी ही मालिक’ की अवधारणा को साकार किया गया है। इस व्यवस्था में टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि सहकारी संस्था का सदस्य और भागीदार भी होगा। उसे यात्रा का भुगतान सीधे प्राप्त होने के साथ-साथ संस्था के लाभांश में भी हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब तक देशभर में लगभग 8 लाख सारथी और 41 लाख ग्राहक इस सेवा से जुड़ चुके हैं तथा प्रतिदिन करीब 11 हजार यात्राएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित हो रही हैं। दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में इस सेवा का शुभारंभ हुआ है तथा आने वाले समय में इसे देश के 500 शहरों तक विस्तारित किया जाएगा। 
 
सहकारिता में नवाचारों के लिए राजस्थान बना देश का मॉडल राज्य-
 
उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियों की विशेष सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान आज देश में सहकारिता में नवाचारों के लिए आदर्श बनकर उभरा है, जो अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत 200 गोदामों में से 120 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। साथ ही, राज्य में 5 हजार 600 से अधिक पैक्स का ई-पैक्स में रूपांतरण किया जा चुका है तथा इन पर 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेनदेन संपन्न हो चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं।
 
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान में लगभग 4 हजार 900 पैक्स बहु-व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ चुके हैं तथा सामान्य सेवा केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, किसान उत्पादक संगठन और जन औषधि केंद्र जैसी सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही, लगभग 6 हजार 750 पैक्स भारतीय बीज सहकारी समिति (बीबीएसएसएल) के सदस्य बन चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के आग्रह पर बीबीएसएसएल की टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के तत्काल निर्देश दिए, यह सहकारिता क्षेत्र के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
 
 
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस समारोह में राजस्थान को सहकार सदस्यता अभियान, अन्न भंडारण योजना, ई-पैक्स गठन, पैक्स के कम्प्यूटरीकरण सहित अनेक नवाचारों में देश में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर एकमात्र राज्य के रूप में प्रतिनिधित्व का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
 
 
कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सचिव सहकारिता मंत्रालय डॉ. आशीष कुमार भूटानी, अध्यक्ष सहकार टैक्सी कॉ-ऑपरेटिव लि. जयेन मेहता सहित सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में भारत टैक्सी के सारथी उपस्थित रहें।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/formal-inauguration-of-bharat-taxi-in-jaipur-bharat-taxi-is-a-powerful-medium-of-providing-ownership Sun, 26 Jul 2026 08:28:08 +0530 <![CDATA[ सहकार वन परियोजना में पौधारोपण की हुई शुरूआत, बायोडायवर्सिटी पार्क एवं पारिवारिक मनोरंजन स्थल के रूप में होगा विकसित ]]> जयपुर, 25 जुलाई। सहकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा अमूल एवं एन.सी.सी.एफ. के सौजन्य से अरावली की तलहटी में स्थित सुमेल गांव में शनिवार को केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल एवं प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दक सहित केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव श्री आशीष कुमार भूटानी ने सहकार वन परियोजना में पौधारोपण का शुभारम्भ कर किया। सहकारिता के माध्यम से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए सहकार वन परियोजना को जामडोली क्षेत्र में 64 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। 
 
इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने सीताफल तथा प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री ने कचनार का पौधारोपण किया। श्री आशीष कुमार भूटानी केन्द्रीय सहकारिता सचिव, प्रदेश के सहकारिता सचिव डाॅ. समित शर्मा एवं राजफैड के प्रबंध निदेशक श्री सौरभ स्वामी ने चीकू के पौधों को लगाया। इस अवसर पर श्री मोहोल ने बताया कि सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों में पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता संवर्धन के लिए सहकार वन विकसित किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए देशी वनस्पतियों की प्रजाति के पौधों को लगाया जा रहा है, ताकि न्यूनतम रखरखाव की आवष्यकता हो।
 
सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दक ने सहकार वन की उपयोगिता को चिह्नित करते हुए कहा कि वन का अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है। पेडों के बिना हमारा सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र चरमरा जायेगा। इसे ही ध्यान में रखते हुए सहकारिता ने पर्यावरण स्थिरता में सक्रिय रूप योगदान देने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि सहकार वन को शिक्षा, पर्यावरण पर्यटन, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। 
 
श्री दक ने कहा कि अमूल, एन.सी.सी.एफ., स्थानीय निकाय जयपुर विकास प्राधिकरण तथा सहकारिता विभाग ने मिलकर सहकार वन को विकसित किया जा रहा है जो एक सामुदायिक भागीदारी की मिसाल है। उन्होंने कहा कि इस पार्क में जैव विविधता को विकसित करने के लिये तितली उद्यान, पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए बक्से, पक्षियों को छिपने की जगह तथा उनका अवलोकन करने के लिए पाइण्ट बनाये जायेंगे ताकि आमजन में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता बढ सके।
 
सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस पार्क में बच्चों को पर्यावरण के संरक्षण के प्रति सचेत करने तथा उन्हें पौधों की सुरक्षा के लिये तैयार करने के साथ षिक्षित करने के लिये अलग से मनोरंजन पार्क भी बनाया जा रहा है। साथ ही सभी आयुवर्ग के लोगों के लिए ओपन जिम भी विकसित किया जायेगा जो शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करेगा एवं प्रकृति के साथ उनके भावनात्मक जुडाव को मजबूती देगा।
 
यह होंगी सहकार वन की विशेषताऐं—
 
सहकारिता सचिव ने बताया कि सहकार वन को स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए लेण्ड स्केपिंग की जाएगी तथा मियावाकी फोरेस्ट पेचेज विकसित किए जाऐंगे। उन्होंने बताया कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए खेजडी, नीम, जामुन, रोहिडा आदि के पौधों को प्राथमिकता से लगाया जाएगा। सहकार वन में पौधों की सुरक्षा के लिए ईको-सेंस्टिव फेंसिंग का कार्य किया जा रहा है और अब तक 40 बीघा जमीन पर फेंसिंग की जा चुकी है। साथ ही सीसीटीवी सर्विलेंस के माध्यम से पौधों की सुरक्षा की जाएगी। वन क्षेत्र में पुनर्भरण कुओं, कंटूर ट्रेंच, परकोलेशन पिट, बायोस्वेल और स्टाॅर्मवाटर चैनलों से युक्त वर्षा जल संचयन प्रणाली भी विकसित की जाएगी।
 
आमजन को वन विहार करने के लिए पर्यावरण अनुकूल पैदल रास्तों, जाॅगिंग ट्रैक, साइकिलिंग मार्ग और प्रकृति पथों का एक व्यापक नेटवर्क भी डेवलप किया जाएगा। वन क्षेत्र में छायादार लाॅन, पत्थर की बैठने की जगह, लकडी की बैंच, सुंदर विश्राम क्षेत्र और पारिवारिक मिलन क्षेत्र भी विकसित किए जाऐंगे। आगंतुकों के लिए विश्वस्तरीय शुद्ध पेयजल स्टेशन, स्वस्छ शौचालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिशु देखभाल कक्ष और सूचना केन्द्र भी स्थापित होंगे।
 
शासन सचिव, सहकारिता डाॅ. समित शर्मा ने चीकू का पौधारोपण किया तथा बताया कि इस पार्क में वाटरबाॅडी भी विकसित की जा रही है ताकि जलीय वनस्पतियों, प्रवासी पक्षियों एवं अन्य जीवों के आगमन से बायोडायवर्सिटी में वृद्धि हो। उन्होंने कहा सहकार वन के विकसित होने से स्थानीय तापमान में कमी आयेगी और वायुमण्डल में आर्द्रता बढने से जैवविविधता में वृद्धि होगी।
 
डाॅ. शर्मा ने कहा कि वाटरबाॅडी में पैडल बोटिंग, पक्षियों का अवलोकन करने, फोटोग्राफी करने तथा मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे तथा स्थानीय रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि पेड भूमि में होने वाले कटाव को रोकने के लिये सबसे सरल एवं टिकाउ उपाय है।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/plantation-started-in-sahakar-van-project-will-be-developed-as-biodiversity-park-and-family-entertai Sun, 26 Jul 2026 08:26:09 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने खाटू श्याम जी में स्वदेश दर्शन योजना के कार्यों का किया निरीक्षण ]]> जयपुर, 25 जुलाई। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को सीकर की खाटूश्यामजी में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 52 बीघा पार्किंग में संचालित विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
 
निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि सभी संबंधित विभागों में समन्वय स्थापित कर खाटू श्याम जी में चल रहे भव्य निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने आगामी दिनों में संबंधित विभागीय अधिकारियों की विस्तृत बैठक लेकर कार्ययोजना तैयार करने तथा उसे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही । निरीक्षण के उपरांत मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बाबा श्याम के दर्शन किए और देश व प्रदेश की उन्नति एवं सुख-समृद्धि की मंगल कामना की।
 
इस अवसर पर राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष  ओंकार सिंह लखावत, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, देवस्थान विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी, जिला कलेक्टर आशीष मोदी, पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक  सहित पर्यटन विभाग की शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग के शासन सचिव रवि जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. राकेश कुमार मीणा एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-v-srinivas-inspected-the-works-of-swadesh-darshan-scheme-in-khatu-shyam-ji Sun, 26 Jul 2026 08:23:54 +0530 <![CDATA[ ऑपरेशन विजय भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक, कारगिल युद्ध में वीर सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया, टाइगर हिल से लेकर द्रास तक तिरंगा लहराया ]]> जयपुर, 25 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कारगिल की विजय भारत के गौरव, पराक्रम, शौर्य और अदम्य राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। इस युद्ध में भारत के जांबाज सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया। टाइगर हिल से लेकर टोलोलिंग तक, बटालिक से लेकर द्रास तक, हर चोटी पर हमारे तिरंगे को फिर से लहराया। 
 
मुख्यमंत्री शनिवार को बिड़ला सभागार में कारगिल विजय दिवस शौर्य संध्या कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में जब पाकिस्तान ने हमारे देश के खिलाफ साजिश रची, तब भारतीय सेना ने उसे सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। हमारे जांबाजों ने यह लड़ाई 15 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर करीब 85 दिनों तक लड़ी। कारगिल का युद्ध अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन व दुर्गम पहाड़ी इलाकों के कारण चुनौतीपूर्ण था।
 
उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे वीर जवानों के जोश में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देकर दुश्मन के कब्जे से हमारे क्षेत्रों को मुक्त कराया। इस दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जैसे वीर नायकों ने अपना सर्वाेच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में भारत के 527 वीर सपूत शहीद हुए तथा 1300 से अधिक घायल हुए। इनमें स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, कैप्टन अमित भारद्वाज समेत राजस्थान से कुल 58 वीर सपूत शहीद हुए थे।
 
देश की सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा-
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे वीरों ने यह सिद्ध किया कि जिस देश की सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा हो, उस देश को कोई झुका नहीं सकता। ऑपरेशन विजय केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, वो सभी भारतीयों के स्वाभिमान की विजय थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। पिछले वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को नई शक्ति, नई स्पष्टता और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया है। हमारी सेनाएं आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हो रही हैं। केन्द्र सरकार ने सेनाओं को मजबूत बनाने का काम किया है। 
तेजस और ब्रह्मोस में स्वदेशी तकनीक का उपयोग-
 
उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। आज दुनिया भारत की सैन्य क्षमता, सामरिक सोच और निर्णायक नेतृत्व का सम्मान करती है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत को मंत्र बनाया है। इसी के तहत तेजस जैसे लडाकू विमान और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों में स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर शहीदों के बलिदान से युवाओं को परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय समर स्मारक बनाया गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का भारत दुश्मन की जड़ों पर प्रहार करता है और दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। हम सभी ने इसे 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में अच्छे से देखा है। भारतीय सेना ने मिसाइलों और बमों के जरिए ऑपरेशन सिंदूर में सीमा पार किए बिना मिनटों में आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूत कर दिया।
 
उन्होंने कहा कि सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए डबल इंजन सरकार ने पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सैनिक कल्याण विभाग को सशक्त बनाया है। युद्ध के बलिदानी योद्धाओं के आश्रितों और शौर्य पदक धारकों को 25-25 बीघा भूमि आवंटित की है। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी योद्धाओं के 154 आश्रितों और परिवारजनों को सरकारी नौकरी दी है। इसी तरह अन्य वीर सैनिकों के 47 आश्रितों का राजकीय सेवा में नियोजन किया गया है। पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी विसंगतियां दूर करने के लिए जिला स्तर पर 418 कैम्पों का आयोजन कर 1 हजार 228 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। रेक्सको के माध्यम से पूर्व सैनिकों को भी फिर से नियोजन के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।
 
कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में की वृद्धि-
 
उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में रेक्सको के माध्यम से कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में 10-10 प्रतिशत की वृद्धि की है। तीन नए जिलों ब्यावर, खैरथल-तिजारा और फलोदी में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक समुदाय को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 18 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्लिनिक स्थापित किए हैं।
 
जयपुर में हुआ ऐतिहासिक सेना दिवस परेड का आयोजन- 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि 78वें सेना दिवस परेड का ऐतिहासिक आयोजन राजधानी जयपुर में किया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना ने अपने अद्भुत साहस, शौर्य और आधुनिक सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। ब्रह्मोस जैसी उन्नत मिसाइल, आधुनिक टैंकों और अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों ने आत्मनिर्भर भारत की रक्षा शक्ति का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि सेना दिवस परेड भारतीय सेना के पराक्रम, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट संकल्प का प्रेरक संदेश थी।
 
हमारा प्रयास- सेना की महान गाथाएं जन-जन तक पहुंचे-
 
उन्होंने कहा कि कारगिल केवल इतिहास की घटना नहीं है यह राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की जीवंत पाठशाला है। हमारा प्रयास है कि सेना के शौर्य और पराक्रम की ऐसी महान गाथाएं जन जन तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से भारतीय सेना की वॉर ट्रॉफीज को प्रमुख स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थापित किया जा रहा है। इन्हें वहां प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि युवा भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य, बलिदान और गौरवशाली परम्पराओं से प्रेरणा ले सके। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों का सम्मान प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है। जब समाज अपने सैनिकों के साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र और अधिक सशक्त बनता है। उन्होंने शहीदों के बलिदान को सदैव याद रखने, सैनिकों का सम्मान करने, वीर नारियों के स्वाभिमान की रक्षा करने और भारत की एकता, अखण्डता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहने का संकल्प दिलाया। 
 
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल युद्ध के शहीदों के परिजन एवं वीर नारियों तथा सेवारत सैन्य अधिकारी एवं पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों को रेक्सको के माध्यम से नियोजन पत्र प्रदान किए। 
 
सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि कारगिल युद्ध केवल सैन्य विजय नहीं, बल्कि भारत के व्यक्तित्व की विजय थी। इस युद्ध से नागरिक भी जुड़े और भारतीय सेना की सेवा के लिए खडे़ रहे। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे नौजवानों ने अपनी शहादत देकर देश को सुरक्षित रखा। उन्होंने कहा कि नाम, नमक व निशान से सैनिकों में देश सेवा का जज्बा मजबूत बनता है। 
 
कारगिल विजय दिवस शौर्य संध्या कार्यक्रम में कारगिल युद्ध और शहीदों पर कविता पाठ किया गया। वहीं, भारतीय सेना के बैण्ड ने मधुर धुनों की प्रस्तुति से कार्यक्रम को राष्ट्र भक्ति की भावना से भर दिया। 
 
कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सप्त शक्ति कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा, सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय सप्त शक्ति कमान लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल माधवेन्द्र सिंह सहित वीर शहीदों के परिजन, वीर नारियां, सैन्य अधिकारी तथा बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/operation-vijay-is-a-symbol-of-bravery-and-valor-of-india-the-brave-soldiers-made-the-impossible-pos Sun, 26 Jul 2026 08:22:25 +0530 <![CDATA[ राजस्थान पेयजल संवाद से जमीनी हकीकत से जुड़ा जलदाय विभाग, चयनित ग्राम पंचायतों से सीधा संवाद कर जल जीवन मिशन की प्रगति और चुनौतियों का लिया फीडबैक ]]> जयपुर, 24 जुलाई। जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शुक्रवार को राज्य स्तरीय 'राजस्थान पेयजल संवाद' के प्रथम संस्करण का आयोजन 'सतत ग्रामीण पेयजल सेवाओं में समुदाय की भागीदारी' विषय पर किया गया। जल भवन स्थित सभागार में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गांवों से सीधे संवाद स्थापित कर वास्तविक फीडबैक प्राप्त करना, उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को साझा करना तथा सामने आने वाली चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान तलाशना रहा।
 
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पेयजल संवाद जैसी पहल से विभाग सीधे उन गांवों से जुड़ रहा है, जहां हर घर तक नल से जल आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी है। इससे योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं का समयबद्ध समाधान भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
 
उन्होंने कहा कि ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा उपयोग शुल्क का नियमित संग्रह ग्रामीणों में योजना के प्रति स्वामित्व की भावना विकसित करता है। इससे न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, बल्कि जल संसाधनों के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग की संस्कृति भी मजबूत होती है।
 
चार जिलों की ग्राम पंचायतों से हुआ सीधा संवाद—
 
संवाद कार्यक्रम के दौरान डीडवाना-कुचामन जिले की रूणीजा, झालावाड़ जिले की बानोर, प्रतापगढ़ जिले की कोटड़ी तथा भीलवाड़ा जिले की जालिया ग्राम पंचायतों के सरपंचों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों, आशा सहयोगिनियों, विभागीय अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया गया।
 
ग्रामीणों ने बताया कि घर-घर नियमित पेयजल उपलब्ध होने से विशेष रूप से महिलाओं को दूर-दराज से पानी लाने की परेशानी से राहत मिली है। साथ ही आशा सहयोगिनियों द्वारा नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण किए जाने से पेयजल की शुद्धता के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत हुआ है।
 
कोटड़ी ग्राम पंचायत बनी अनुकरणीय मॉडल—
 
श्री चौधरी ने प्रतापगढ़ जिले की कोटड़ी ग्राम पंचायत की जल वितरण व्यवस्था की विशेष सराहना करते हुए कहा कि ग्रामवासियों के सामूहिक सहयोग एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की सक्रिय भूमिका के कारण वहां वर्षों से प्रत्येक घर तक नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे सफल मॉडल अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणास्रोत हैं और इन्हें व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है।
 
हर माह होगा 'राजस्थान पेयजल संवाद'—
 
जलदाय मंत्री ने कहा कि राजस्थान पेयजल संवाद का आयोजन प्रत्येक माह किया जाएगा, ताकि विभाग को नियमित रूप से जमीनी स्तर से फीडबैक प्राप्त होता रहे और उसके आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में आवश्यक सुधार किए जा सकें। उन्होंने कहा कि यह पहल विभाग और ग्रामीण समुदाय के बीच प्रभावी संवाद का मजबूत माध्यम बनेगी।
 
जल संरक्षण ही भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता—
 
जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री राजन विशाल ने कहा कि राजस्थान का प्रत्येक नागरिक पानी की एक-एक बूंद का महत्व समझता है। उन्होंने बताया कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है, जबकि राज्य के पास सतही जल संसाधन मात्र लगभग एक प्रतिशत ही उपलब्ध हैं। ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार जल संरक्षण, जल स्रोतों के प्रभावी प्रबंधन तथा प्रत्येक घर तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
 
13,850 गांव शत-प्रतिशत  लाभान्वित, 6,172 गांवों को मिला 'हर घर जल' प्रमाणन—
 
संवाद के दौरान बताया गया कि प्रदेश में अब तक 13,850 गांव शत-प्रतिशत जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण रूप से लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि 6,172 गांवों को 'हर घर जल' प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। कार्यक्रम में निरंतर जलापूर्ति, जल वितरण व्यवस्था, हर घर जल प्रमाणन, अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की सक्रियता, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा शिकायत निवारण व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
 
कार्यक्रम में भीलवाड़ा जिला कलेक्टर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंता, चयनित ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/water-supply-department-connected-with-ground-reality-through-rajasthan-drinking-water-dialogue-took Sat, 25 Jul 2026 07:26:36 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की, लंबित बजट घोषणाओं के कार्यों में भी तेजी लाने के दिए निर्देश ]]> जयपुर, 24 जुलाई। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में राज्य बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों की प्रगति का विस्तृत जायजा लेते हुए अधिकारियों को बजट घोषणाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
 
उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की  लंबित बजट घोषणाओं के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में आ रही सभी बाधाओं को शीघ्र दूर कर निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग नियमित समीक्षा करते हुए आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि विकास कार्यों में गति आए और आमजन को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
 
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि भूमि आवंटन के अभाव में लंबित सभी बजट घोषणाओं के मामलों में संबंधित विभाग एवं जिला स्तर पर त्वरित कार्यवाही की जाए। भूमि संबंधी बाधाओं के समाधान के लिए राजस्व अधिकारियों, स्थानीय निकायों एवं संबंधित एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
 
अगले तीन माह में सभी बजट घोषणाओं के वर्क ऑर्डर जारी करने के निर्देश—
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आगामी तीन माह के भीतर सभी बजट घोषणाओं के वर्क ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले अधिक से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण सुनिश्चित करें ताकि आमजन को योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।
 
10 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से करे पूर्ण—
 
मुख्य सचिव ने कहा कि 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को सभी विभाग सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
 
बजट घोषणाओं की प्रगति सीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड करें—
 
उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं की नवीन प्रगति नियमित रूप से सीएमआईएस (CMIS) पोर्टल पर अपलोड की करें जिससे कार्यों की प्रभावी निगरानी और समयबद्ध समीक्षा सुनिश्चित हो सके।
 
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पूर्व में आयोजित बैठक की तुलना में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और विभागों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिए कि इसी गति को बनाए रखते हुए सभी विभाग लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करें तथा बजट घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-held-a-review-meeting-of-the-implementation-of-budget-announcements-gave-instruction Sat, 25 Jul 2026 07:25:34 +0530 <![CDATA[ जिला कलक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में कूलर की सफाई कर दिया आमजन को मौसमी बीमारियों पर रोकथाम का संदेश, प्रति शुक्रवार सरकारी व निजी कार्यालयों में हो सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी, हर रविवार आमजन मनाएं ड्राई डे ]]> जयपुर 24 जुलाई। जिले में डेंगू की रोकथाम एवं मौसमी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला कलक्टर संदेश नायक ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में कूलर की सफाई कर आमजन को स्वच्छता एवं मच्छरजनित रोगों की रोकथाम का संदेश दिया। इस दौरान सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत उपस्थित रहे।
 
जिला कलक्टर ने कहा कि डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करना है। इसके लिए प्रत्येक शुक्रवार को सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी आयोजित कर कूलर, पानी की टंकियों, गमलों, कबाड़ एवं अन्य जलभराव वाले स्थानों की नियमित सफाई और जांच की जाए।
 
उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक रविवार को 'ड्राई डे' के रूप में मनाएं। इस दिन घरों में कूलर खाली कर साफ करें, पानी के बर्तनों को धोकर सुखाएं तथा कहीं भी पानी जमा न होने दें, ताकि एडीज मच्छर के प्रजनन को रोका जा सके।
 
जिला कलक्टर ने कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम में जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक नागरिक सप्ताह में केवल 10 मिनट अपने घर एवं आसपास की सफाई पर ध्यान दे, तो डेंगू जैसी गंभीर बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने सभी विभागों, संस्थानों एवं आमजन से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/district-collector-cleaned-the-cooler-in-the-collectorate-premises-message-to-the-general-public-abo Sat, 25 Jul 2026 07:24:27 +0530 <![CDATA[ स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता एवं मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री — कोटपूतली के राजकीय बीडीएम अस्पताल का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा एवं अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक ]]> जयपुर, 24 जुलाई। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने शुक्रवार को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के राजकीय बीडीएम अस्पताल, कोटपूतली का निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, साफ-सफाई, मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का भ्रमण किया तथा उपचाराधीन मरीजों एवं उनके परिजनों से सीधे संवाद कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही मरीजों से उन्हें उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं, उपचार व्यवस्था एवं अस्पताल की सेवाओं के संबंध में चर्चा कर उनका फीडबैक प्राप्त किया।
 
उन्होंने निर्देश दिए कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया के मामलों की विशेष निगरानी की जाए तथा त्वरित उपचार के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य स्थिति में शीघ्र सुधार लाया जाए। इसके लिए सभी आवश्यक दवाइयों, रक्त एवं अन्य चिकित्सकीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
 
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक मरीज को बेहतर, सुलभ एवं संवेदनशील स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समयबद्ध उपचार, आवश्यक दवाइयां, जांच सुविधाएं तथा मानवीय व्यवहार के साथ बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
 
निरीक्षण के उपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर अस्पताल की व्यवस्थाओं, चिकित्सकों की उपलब्धता, दवा वितरण, जांच सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा उपकरणों तथा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जाए।
 
बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, चिकित्सा अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा मरीजों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
 
उन्होंने निर्देश दिए कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया के मामलों की विशेष निगरानी की जाए तथा त्वरित उपचार के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य स्थिति में शीघ्र सुधार लाया जाए। इसके लिए सभी आवश्यक दवाइयों, रक्त एवं अन्य चिकित्सकीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
 
इस अवसर पर विधायक कोटपूतली हंसराज पटेल एवं जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष सिंह शेखावत, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. पुष्कर राज गुर्जर सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/quality-in-health-services-and-providing-better-facilities-to-patients-is-the-top-priority-of-the-go Sat, 25 Jul 2026 07:23:17 +0530 <![CDATA[ बदलेगी स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर, खैरवा सीएचसी सहित 11 उप स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवनों का भूमि पूजन, पशुपालन मंत्री ने भवनों का किया शिलान्यास, इन भवनों पर खर्च होंगे 49.60 करोड़ रुपये ]]> जयपुर, 24 जुलाई। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को अपने पाली जिले के प्रवास के दौरान सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र को 49.60 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। सुमेरपुर के टाउन हॉल में आयोजित एक भव्य और गरिमामयी समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्र में स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स का विधिवत शिलान्यास और भूमि पूजन किया।
 
उप जिला चिकित्सालय के नए भवन का शिलान्यास—
 
समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री श्री कुमावत ने सुमेरपुर में 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवीन उप जिला चिकित्सालय के नए आधुनिक भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखी। इस नए अस्पताल भवन के बनने से सुमेरपुर और आस-पास के हजारों ग्रामीणों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
 
ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का कायाकल्प—
 
ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए मंत्री ने 12.60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक सीएचसी व 10 उप स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवनों का शिलान्यास किया। इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), खैरवा के नवीन भवन पर सात करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। वहीं, श्री कुमावत द्धारा 11 उप स्वास्थ्य केंद्र-खटूकड़ा, ऐदलावास, खेतावास, वड़ेरवास, बालराई, पादरला, जाखोड़ा, पिचावा, केरला और काणदरा के नए भवनों का भी भूमि पूजन किया गया। इनमें प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र पर 55 लाख  रुपए खर्च होंगे। इन सभी केंद्रों को नए और सुसज्जित भवन मिलने से ग्रामीण इलाकों में प्रसूति, प्राथमिक उपचार और टीकाकरण जैसी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ और प्रभावी हो जाएंगी।
 
उन्नत पशु चिकित्सा के लिए बहुउदेशीय पशु चिकित्सालय—
 
पशुपालन और गोपालन मंत्री ने कहा कि सुमेरपुर क्षेत्र में शहर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का शिलान्यास किया। इस भवन पर दो करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और पशुपालकों को उन्नत तकनीक से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुमेरपुर क्षेत्र में आज जिन विकास कार्यों की नींव रखी गई है, वे आने वाले समय में यहां की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/the-picture-of-health-services-will-change-bhoomi-pujan-of-new-buildings-of-11-sub-health-centers-in Sat, 25 Jul 2026 07:22:23 +0530 <![CDATA[ प्रदेश में गत ढाई वर्ष में एक करोड़ से अधिक वंचित पात्रों को मिली खाद्य सुरक्षा : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री —कमजोर और वंचित वर्गों के जीवन में आया बड़ा बदलाव, खाद्य सुरक्षा के साथ अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का भी मिल रहा लाभ ]]> जयपुर, 24 जुलाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को सचिवालय के मंत्रालय भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के एक करोड़ से अधिक (1,00,77,182) वंचित एवं पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से जोड़कर सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यह संख्या राज्य के कुल 4.37 करोड़ खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों का लगभग 23 प्रतिशत है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के बाद इन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का संबल मिला है।
 
श्री गोदारा ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2024 तक 12 लाख 95 हजार 664 नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया। इसके बाद 26 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ किए जाने के पश्चात 87 लाख 81 हजार 518 पात्र व्यक्तियों को एनएफएसए में शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा में सर्वाधिक नए नाम जोड़ने वाले जिलों में जयपुर, सीकर, जोधपुर, बाड़मेर और भीलवाड़ा अग्रणी रहे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक प्रयासों से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाया जाएगा।
 
खाद्य सुरक्षा के साथ अनेक कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ— 
 
मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध होने के साथ-साथ राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। इनमें मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपये में गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत परिवार का 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार शामिल है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि मानसून को देखते हुए लाभार्थियों को तीन माह का निःशुल्क राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।
 
गिव अप अभियान से पात्र परिवारों के लिए खुले अवसर— 
 
श्री गोदारा ने बताया कि नवंबर 2024 में प्रारंभ किए गए 'गिव अप अभियान' के तहत लगभग 67 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जबकि करीब 27 लाख लोगों के ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण उनके नाम सूची से हटाए गए। इससे राज्य की 4.46 करोड़ की निर्धारित एनएफएसए सीलिंग के विरुद्ध लगभग 1.03 करोड़ स्थान रिक्त हुए, जिन पर पात्र परिवारों को जोड़ा जा सका। उन्होंने बताया कि इस अभिनव पहल को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान सरकार की 'बेस्ट प्रैक्टिस' के रूप में सराहा गया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि प्रदेश का कोई भी पात्र और जरूरतमंद परिवार खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/in-the-last-two-and-a-half-years-more-than-one-crore-deprived-persons-got-food-security-in-the-state Sat, 25 Jul 2026 07:21:16 +0530 <![CDATA[ आरएसएमएमएल के निदेशक मंडल की 424वीं बैठक— खनन परियोजनाओं की प्रगति, निवेश प्रस्तावों एवं प्रशासनिक विषयों पर हुई विस्तृत समीक्षा, आरएसएमएमएल के कार्यों में गति लाकर राज्य के खनिज संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें —मुख्य सचिव ]]> जयपुर, 23 जुलाई। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में आरएसएमएमएल के निदेशक मंडल की 424वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में कंपनी की विभिन्न खनन परियोजनाओं, निवेश प्रस्तावों, प्रशासनिक मामलों तथा भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के खनिज संसाधनों का अधिकतम एवं वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करते हुए खनन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

बैठक में निदेशक मंडल ने पिछली (423वीं) बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने के साथ ही पूर्व में लिए गए निर्णयों पर हुई प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बोर्ड के निर्णयों का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

बैठक में खान एवं पैट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया एवं आरएसएमएमएल के प्रबंध निदेशक श्री पी रमेश सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/424th-meeting-of-the-board-of-directors-of-rsmml-detailed-review-on-progress-of-mining-projects-inve Fri, 24 Jul 2026 10:08:26 +0530 <![CDATA[ राजस्थान विधानसभा के अमृत महोत्सव आयोजन की देशभर में गूंज है— देश की किसी विधानसभा में पहली बार हुआ इतना व्यापक और ऐतिहासिक आयोजन— लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ]]>  

जयपुर, 23 जुलाई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला तथा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट कर राजस्थान विधानसभा के अमृत महोत्सव वर्ष के ऐतिहासिक आयोजनों तथा राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
 
श्री ओम बिरला ने हाल ही में जयपुर में आयोजित राजस्थान विधानसभा के अमृत महोत्सव के अंतर्गत "विधायी गौरव यात्रा एवं पूर्व और वर्तमान विधायकों के ऐतिहासिक समागम” को लोकतांत्रिक इतिहास का अभूतपूर्व आयोजन बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी को हार्दिक बधाई दी। श्री बिरला ने कहा कि इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें 410 पूर्व एवं वर्तमान विधायकों के एक साथ शामिल हुए और राजस्थान के सांसदों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज हुई। इसके साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों, छह या उससे अधिक बार निर्वाचित रहे वरिष्ठ विधायकों का सम्मान किया गया। साथ ही वर्ष 1952 से अब तक राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित 24 ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कानूनों पर गंभीर विमर्श आयोजित किया गया, जिसने लोकतांत्रिक विकास यात्रा को नई दृष्टि प्रदान की।
 
उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन, राजस्थान  के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, पंजाब  के राज्यपाल श्री गुलाब चन्द कटारिया, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सहित अनेक जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया। विधानसभा के सबसे वरिष्ठ शतायु पूर्व विधायक पंडित रामकिशन तथा 96 वर्षीय वरिष्ठ पूर्व विधायक श्री नारायण सिंह की सहभागिता लोकतांत्रिक परंपराओं के सम्मान का प्रेरक उदाहरण रही।
 
श्री बिरला ने कहा कि संभवतः देश की किसी भी विधानसभा में इतने व्यापक स्वरूप का ऐसा आयोजन पहली बार हुआ है। लोकतांत्रिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने तथा पूर्व और वर्तमान जन प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने की यह अनूठी पहल राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपराओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली सिद्ध होगी। उन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन की सफलता का पूरा श्रेय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी के नेतृत्व, दूरदृष्टि और प्रभावी समन्वय को दिया।
 
इस अवसर पर श्री देवनानी ने अमृत महोत्सव के प्रथम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का आभार व्यक्त किया और कहा कि अमृत महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य केवल अतीत का स्मरण करना नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और जनप्रतिनिधियों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुँचाना है।
 
अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ किला के लिए केन्द्रीय सहायता का आग्रह—
 
विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट कर अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ किले के संरक्षण, जीर्णोद्धार और समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने राज्य बजट में तारागढ़ किले के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी इस राष्ट्रीय धरोहर का समुचित संरक्षण और विश्वस्तरीय विकास केवल राज्य सरकार के संसाधनों से संभव नहीं है। इसके लिए भारत सरकार का सक्रिय सहयोग आवश्यक है।
 
श्री देवनानी ने कहा कि तारागढ़ किला भारतीय शौर्य, स्वाभिमान और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। यदि केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से कार्य करें तो इसे देश के प्रमुख विरासत एवं पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे अजमेर की पर्यटन क्षमता को नई पहचान मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
 
केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तारागढ़ किले के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए विषय पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।
 
नई दिल्ली में हुई इन महत्वपूर्ण मुलाकातों ने एक ओर राजस्थान विधानसभा की लोकतांत्रिक परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई प्रतिष्ठा दिलाई, वहीं दूसरी ओर राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण एवं विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में भी सकारात्मक पहल का संदेश दिया।
 
श्री सुनील बंसल और अन्य केन्द्रीय नेताओं से भी शिष्टाचार भेंट—
विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अपने दिल्ली प्रवास में श्री सुनील बंसल और अन्य केन्द्रीय नेताओं से भी शिष्टाचार भेंट की और राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ ही उन्हें राजस्थान विधानसभा का नया प्रतीक चिह्न (लोगो ) भेंट किया। श्री सुनील बंसल और केन्द्रीय नेताओं ने विधानसभा के लोगो की जानकारी ली और उसमें राजस्थान के राज्य पशु ऊँट, राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पक्षी गोडावण को सम्मिलित किए जाने की भूरी-भूरी प्रशंसा की।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/rajasthan-assemblys-amrit-mahotsav-event-has-resonance-across-the-country-for-the-first-time-such-a- Fri, 24 Jul 2026 10:06:38 +0530 <![CDATA[ आस्था धामों को मिले भव्य स्वरूप, शीघ्र करें निविदा प्रक्रिया पूरी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं पैनोरमाओं के संरक्षण को दें प्राथमिकता, रख-रखाव के लिए उठाएं ठोस कदम - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ]]> जयपुर, 23 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को प्रदेश के प्रमुख आस्था धामों के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की बैठक ली। उन्होंने प्रगतिरत विकास कार्यों को समय से पूर्ण करने एवं नए विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएं।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण एवं अजमेर विकास प्राधिकरण को समन्वय के साथ ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, सरोवर परिक्रमा मार्ग एवं घाटों के विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने देवस्थान विभाग को फेज-1 के तहत तनोट माता मंदिर से जुड़े विकास कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए भी निर्देशित किया।

उन्होेंने कहा कि पूंछरी का लौठा में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने डीग जिला कलक्टर को गुरु पूर्णिमा मेले की सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल, बिजली, पानी सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खाटू श्याम जी मंदिर एवं आस-पास के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सौन्दर्यीकरण और विकास कार्य करवाएं तथा वाहनों एवं श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए सड़कों के निर्माण की कार्ययोजना भी बनाई जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को इन सभी कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बेणेश्वर धाम में स्टैच्यू, धर्मशाला, रसोई घर के निर्माण एवं घाटों के विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने रामदेवरा मेले की तैयारियों का फीडबैक लिया तथा जैसलमेर जिला कलक्टर को श्रद्धालुओं के लिए आश्रय स्थल सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले पदयात्रियों के लिए सभी मार्गों में आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी पैनोरमाओं के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही, कहा कि ये हमारी धरोहर हैं, इसलिए इनका उचित रखरखाव करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्कूल के विद्यार्थियों को पैनोरमा विजिट करवाकर गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाया जाए।

मुख्यमंत्री ने देवस्थानों से जुड़ी बजट घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

बैठक में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित जल संसाधन, मुख्यमंत्री कार्यालय, वित्त, स्वायत्त शासन एवं देवस्थान विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। वहीं, नगरीय विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित जिला कलक्टर्स वीसी के माध्यम से जुड़े।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/aastha-dhams-should-get-a-grand-look-speed-up-the-tender-process-provide-basic-facilities-to-the-dev Fri, 24 Jul 2026 10:05:35 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव ने राइजिंग राजस्थान समिट के एमओयू की प्रगति की समीक्षा की —संबंधित विभागों को समन्वय कर एमओयू से जुड़े प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश ]]> जयपुर, 23 जुलाई। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान किए गए एमओयू में से चयनित 49 प्रकरणों की प्रगति की मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विस्तार से समीक्षा की। 
 
मुख्य सचिव ने प्रत्येक मामले के शीघ्र निस्तारण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों को शीघ्र धरातल पर उतारा जाए। इनके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए। इसके लिए आवश्यक नीतिगत या प्रक्रियागत निर्णय शीघ्र लिए जाएं।
 
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजी) को आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित जिला कलक्टरों ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
 
मुख्य सचिव ने राज्य में उद्योग और व्यापार सुगमता के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन सुधारों से निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं सरल हुई हैं और इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास बढ़ाने तथा राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए निवेश प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया जा रहा है।
 
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुलदीप रांका, कौशल एवं उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संदीप वर्मा, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) के आयुक्त श्री नीलाभ सक्सेना सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-reviewed-the-progress-of-the-mou-of-rising-rajasthan-summit-directed-the-concerned-d Fri, 24 Jul 2026 10:04:24 +0530 <![CDATA[ विधानसभा अध्यक्ष की तीन दिवसीय जनसुनवाई अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश आमजन को दिलाया शीघ्र राहत का भरोसा तबादलों से राहत एवं समस्या के समाधान पर आमजन ने किया अभिनदंन ]]> जयपुर, 21 जुलाई। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में  संत कंवर राम कॉलोनी स्थित अपने निवास पर लगातार तीन दिनों तक जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के अन्तिम दिन मंगलवार को भी बड़ी संख्या में शहरवासी अपनी विभिन्न परिवेदनाओं को लेकर पहुंचे। इसके साथ ही तबादलों एवं समस्याओं से राहत मिलने पर दर्जनों लोगों और संगठनों ने श्री देवनानी का अभिनदंन किया।

 

विधानसभा अध्यक्ष ने प्रत्येक परिवेदना को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही दूरभाष पर संपर्क कर आवश्यक निर्देश दिए तथा समस्याओं के शीघ्र एवं प्रभावी समाधान के लिए कहा।

 

श्री देवनानी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं के निराकरण में देरी नहीं होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि और प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराना है तथा प्रत्येक अधिकारी संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सुनिश्चित करे।

 

तीन दिवसीय जनसुनवाई के दौरान अनेक नागरिकों व संगठनों ने अपने कार्यों के समाधान तथा स्थानांतरण संबंधी मामलों में सहयोग मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री देवनानी का अभिनंदन कर उनके जनसरोकारों एवं सहज उपलब्धता की सराहना की गई।

 

विधानसभा अध्यक्ष ने उपस्थित नागरिकों को आश्वस्त किया कि उनकी प्रत्येक समस्या का नियमानुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा।  जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण उनकी सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/assembly-speakers-three-day-public-hearing-gave-instructions-to-officials-for-quick-solution-assured Wed, 22 Jul 2026 07:46:43 +0530 <![CDATA[ मुख्यमंत्री युवा सुयोग का शुभारंभ कार्यक्रम — खेल-खेल में राष्ट्र निर्माण से जुड़ेंगे राजस्थान के युवा, युवाओं की शक्ति को सामर्थ्य में बदलने की क्रांतिकारी पहल, खेल, कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए युवा सुयोग बनेगा बदलाव का माध्यम, पंचायत और वार्डों में विकसित होगा युवा नेतृत्व - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा - बगरू विधानसभा क्षेत्र और बारां जिले से हुई शुरूआत - युवाओं ने मुख्यमंत्री का जताया आभार ]]> जयपुर, 21 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेल-खेल में युवाओं को राष्ट्र निर्माण, खेल और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री युवा सुयोग का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं की शक्ति को सामर्थ्य में बदलने के लिए युवा सुयोग प्लेटफॉर्म एक सही दिशा, सही अवसर और सही मंच उपलब्ध कराएगा। क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल जैसे सामूहिक खेलों के माध्यम से प्रदेश की प्रत्येक पंचायत और वार्ड में युवा नेतृत्व विकसित होगा और वे अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 65 प्रतिशत युवा आबादी के साथ हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है। यही युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवा शक्ति को राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय सहभागी बनाने के लिए माय भारत की अभिनव पहल की है। इसी से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने सुयोग प्लेटफार्म जैसी क्रांतिकारी शुरूआत की है। इस प्लेटफॉर्म को माय भारत पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि युवा को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। 
 
मुख्यमंत्री ने किया खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद —
 
मुख्यमंत्री ने बारां और बगरू के खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद करते हुए उनके विचार जाने। युवाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का प्रभावी मंच मिलेगा। साथ ही, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता के अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्थानीय प्रतिभाएं खेल के मैदान में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।
 
पहली से लेकर अंतिम सीढ़ी तक युवाओं का सहयोग कर रही राज्य सरकार —
 
उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलने का मौका मिलता रहे और उनकी रूचि विकसित हो, इसके लिए राज्य सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। गांव से लेकर कस्बों तक खेल सुविधाओं एवं सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार युवाओं से विभिन्न विषयों पर संवाद कर उनके सुझावों को बजट में शामिल कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हर क्षेत्र में कार्य करते हुए युवाओं को सफलता की पहली से लेकर अंतिम सीढ़ी तक की यात्रा में पूर्ण सहयोग कर रही है।
 
युवाओं की निखरेगी प्रतिभा, खेल मैदानों की होगी डिजिटल पहचान —
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि युवाओं के सुझावों के मुख्य आधार पर ही खेल की नीतियां तैयार की जाए। इसी क्रम में युवा सुयोग के अंतर्गत राज्य सरकार जमीनी स्तर पर प्रतियोगिताओं की शुरूआत करेगी। वार्ड और पंचायत स्तर से आगे बढ़कर विजेता टीमें विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अपना हुनर दिखाएंगी और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। युवा इसके लिए सुयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्कूल, कॉलेज तथा पंचायत और वार्ड के खेल मैदानों की डिजिटल पहचान भी की जाएगी। 
जिला स्तरीय सुयोग युवा क्लब बनेंगे, पंचायत-वार्ड क्लबों से जुड़ेंगे
उन्होंने कहा कि सुयोग प्लेटफार्म एक डिजिटल क्रांति है जो प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड के अंतिम पंक्ति के युवाओं की ट्रैकिंग कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ेगी। इसके माध्यम से बड़ा सामाजिक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सुयोग युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे, जिनमें सुयोग प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत प्रत्येक युवा सदस्य होगा। ये जिला क्लब ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर के युवा क्लबों से जुड़ेंगे। प्रारंभिक रूप से बगरू विधानसभा क्षेत्र और बारां जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरूआत जा रही है।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा सुयोग के अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों पर विशेष पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। युवाओं की नेतृत्व क्षमता को परखने के लिए स्वच्छता अभियान और डिजिटल साक्षरता जैसे स्वयंसेवक कार्य शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुयोग-चर्चा के तहत युवा संवाद, टॉक शो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात रख सकेंगे।
 
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। गत ढाई वर्षों में युवाओं को लगभग 1 लाख 78 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। करीब 1 लाख पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और सवा लाख पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। साढ़े चार लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार प्रदान किया गया है। वहीं, इस दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और सभी भर्ती परिक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई। 
उन्होंने कहा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य कौशल नीति-2025 और राजस्थान युवा नीति-2025 लाई गई है। इसी प्रकार साढ़े तीन लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 4 लाख से अधिक आशार्थियों को 1 हजार 347 करोड़ रुपये की राशि एवं साढ़े चार हजार से अधिक स्टार्टअप्स का पंजीकरण सहित कई परिणामोन्मुखी निर्णय किए गए हैं।
 
बगरू विधायक डॉ. कैलाश वर्मा ने कहा कि अनुशासित युवा विकसित राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की बुनियाद है। युवा हितों की दिशा में युवा सुयोग अनुपम पहल है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि युवा सुयोग महज एक खेल योजना नहीं है, बल्कि खेल प्रतिभाओं को प्रभावी मंच उपलब्ध करवाने का माध्यम है, जो कि स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तलाशेगा और तराशेगा। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक गोपाल शर्मा, कैलाश वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, युवा मामले एवं खेल प्रवीण गुप्ता सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। वहीं, बारां विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में स्थानीय युवा तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से युवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/inauguration-program-of-chief-minister-yuva-suyog-youth-of-rajasthan-will-get-involved-in-nation-bui Wed, 22 Jul 2026 07:44:33 +0530 <![CDATA[ क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के मूल्यांकन के मापदण्ड जारी, जवाबदेही का होगा निर्धारण, रियल टाइम सर्विस होगी प्राथमिकता -शासन सचिव, सहकारिता ]]> जयपुर, 21 जुलाई। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर जिन्स की खरीद करने से लेकर कृषि आदानों की मांग के अनुसार आपूर्ति करने, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र की सेवायें मुहैया कराने और कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किराये पर खेतीबाडी में काम आने वाले उपकरण और ड्रोन जैसी सुविधा प्रदान करने के लिये क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का संचालन किया जा रहा है। इन समितियों में अधिकारियों एवं कार्मिकों की दक्षता एवं उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं की रियल टाइम सर्विस डिलेवरी को सुनिश्चित करने के साथ जवाबदेही के निर्धारण के लिये सहकारिता विभाग द्वारा मूल्यांकन के मापदण्ड जारी किये हैं।
 
शासन सचिव, सहकारिता डॉ. समित शर्मा द्वारा मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में विभिन्न योजनाओं का संचालन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिये यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुसार योजनाओं का निष्पादन किया जाये। उन्होंने समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कहा कि वे सरकार की योजनाओं का फायदा लक्षित किसान तक पहुंचाने के लिये रियल टाइम सर्विस डिलेवरी को प्राथमिकता बनायें और उनके प्रति जवाबदेह बनें।
 
इन मापदण्डों के आधार पर होगा मूल्यांकन—
 
डॉ. शर्मा ने बताया कि सहकारी संस्थाओं के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उनकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिये महत्वपूर्ण घटक है। इसके लिये 11 मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। जैसे समर्थन मूल्य पर किसानों का पारदर्शी ढंग से पंजीकरण करना, उनसे निर्धारित समयावधि में एफएक्यू मापदण्डानुसार जिन्स की तुलाई करना एवं विक्रय पर्ची जारी होने पर समय-सीमा में किसान को बैंक खाता में त्वरित भुगतान होने के आधार पर 10 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार यदि समिति किसानों के लिये बुवाई सीजन से पहले प्रमाणित उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का पर्याप्त बफर स्टॉक करती है और उसका सुचारू वितरण पोस मशीन के माध्यम करती है तो उसे 15 अंक मिलेंगे।
 
किसी भी समिति के संचालन में पारदर्शी लेखांकन एवं ऑडिट व्यवस्था के साथ संचालक मण्डल की नियमित बैठकों का आयोजन करना एवं समिति के कामकाज की नियमित समीक्षा करने पर ही समिति के अधिकारियों एवं कार्मिकों की जवाबदेही को तय किया जा सकता है, इसलिये इनकी पालना के 5 अंक निर्धारित किये गये हैं। समिति के द्वारा दी जा रही सेवाओं के विस्तार एवं लाभ में वृद्धि तथा समिति में अनुपयोगी पत्रावलियों एवं रिकॉर्ड के निस्तारण के लिये 10 अंक निर्धारित हैं।
 
समिति को अपनी आय में वृद्धि करने के लिये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में कार्य करने, किसानों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराने मृदा परीक्षण की व्यवस्था करने, उन्नत कृषि तकनीक, खाद व मशीनरी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 5 अंक निर्धारित किये गये हैं। यदि समिति द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में कार्य किया जा रहा है और किसानों को किफायती दरों पर खेतीबाडी के काम में आने वाले महंगे कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की सेवायें दी जा रही है तो उन्हें 5 अंक मिलेंगे।
 
समीक्षा बैठक में शासन सचिव ने बताया कि भीण्डर, चौमहला, देवली, टोडारायसिंह एवं उनियारा की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा 50-50 अंक प्राप्त कर प्रदेश में अव्वल रही। उन्होंने सभी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का आह्वान किया कि वे निर्धारित मापदण्ड के आधार पर प्रथम स्थान पर आने का प्रयास करें। इसके लिये कार्यस्थल पर निर्धारित समयावधि में कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चत की जावे तथा किसानों की आवश्‍यकता एवं विभागीय योजनाओं की एसओपी के अनुसार सर्विस डिलेवरी को सुनिश्चित किया जावे।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/criteria-for-evaluation-of-purchase-and-sale-cooperative-societies-released-accountability-will-be-d Wed, 22 Jul 2026 07:42:59 +0530 <![CDATA[ उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक सम्पन्न, विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के नामकरण प्रस्तावों पर निर्णय ]]> जयपुर, 21 जुलाई। उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के संयोजक डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में राजकीय महाविद्यालयों एवं चिकित्सा संस्थानों के नामकरण संबंधी प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णयार्थ मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कार्यसूची में शामिल विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए निर्णय लिए गए।
 
बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह, विद्यालय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं उपसमिति के सदस्य सचिव श्री कुलदीप रांका, प्रमुख शासन सचिव श्री नवीन जैन, प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
 
बैठक में निर्णय लिया गया कि विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों एवं चिकित्सा संस्थानों का नामकरण ऐतिहासिक महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों  के सम्मान में किया जाएगा। साथ ही, जिन संस्थानों के लिए दानदाताओं का योगदान रहा है, उनमें 'राजकीय' शब्द के बाद दानदाता का नाम जोड़ा जाएगा।
 
उपसमिति ने चिकित्सा महाविद्यालय, हनुमानगढ़ का नाम परिवर्तित कर "बलिदानी योद्धा मेजर विकास भाम्भू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हनुमानगढ़" करने का निर्णय लिया। चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर के लिए "महाराजा गंगा सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर किया गया। इसी प्रकार चिकित्सा महाविद्यालय, पाली का नाम "महाराणा प्रताप राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली" तथा चिकित्सा महाविद्यालय, अलवर का नाम "भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज, अलवर" किए जाने का निर्णय लिया गया।
 
बैठक में राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, कोटड़ा (जिला अजमेर) का नामकरण "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, कोटड़ा, जिला अजमेर" करने का भी निर्णय लिया गया।
 
इसके अतिरिक्त राजकीय कन्या महाविद्यालय, छबड़ा (जिला बारां) का नाम परिवर्तित कर "राजकीय श्रीमती चन्द्रकांता कस्तूरचंद स्वर्णकार कन्या महाविद्यालय, छबड़ा" किए जाने का निर्णय भी उपसमिति द्वारा लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप संबंधित विभागों द्वारा आगामी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/cabinet-sub-committee-meeting-held-under-the-chairmanship-of-deputy-chief-minister-dr-premchand-bair Wed, 22 Jul 2026 07:41:20 +0530 <![CDATA[ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड ने टैफे मोटर्स-डॉयट्स के नए इंजन उत्पादन संयंत्र का किया उद्घाटन, राज्य सरकार प्रगतिशील नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध - कर्नल राज्यर्वधन राठौड ]]> जयपुर, 20 जुलाई। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड ने सोमवार को अलवर में ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (टैफे) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टैफे मोटर्स एण्ड ट्रैक्टर्स लिमिटेड के विनिर्माण संयंत्र में डॉयट्स इंजन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। यह टैफे मोटर्स और डॉयट्स एजी के बीच उत्पादन और विनिर्माण के क्षेत्र में पहली साझेदारी है।
 
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रगतिशील नीतियों एवं व्यापार को आसान बनाने वाली व्यवस्थाओं के माध्यम से उद्योग स्थापना के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे राज्य एक पसंदीदा मैन्युफेक्चरिंग केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश अनुकूलता के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का वृहद स्तर पर आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 35 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश समझौते हुए हैं। इससे प्रदेश में उद्योगों की रफ्तार में गति मिल रही है और युवाओं के लिए रोजगार के नवीन अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैफे नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने व विश्व स्तरीय तकनीक एवं मैन्युफेक्चरिंग उत्कृष्टता के माध्यम से भारत के किसानों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 
 
मंत्री श्री राठौड ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 30 से अधिक नवीन नीतियां लागू की गई है, जिनमें एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, टैक्सटाइल, लोजिस्टिक्स, डेटा सेंटर, सेमी कंडक्टर इत्यादि पर आधारित नीतियां शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य में नीतियों के निर्माण से निवेश को बढ़ावा मिला है।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/industry-and-commerce-minister-colonel-rajyavardhan-rathod-inaugurated-the-new-engine-production-pla Mon, 20 Jul 2026 20:24:28 +0530 <![CDATA[ कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य पूर्ण करें - आबकारी आयुक्त उदयपुर में आबकारी विभाग की राज्य स्तरीय बैठक ]]> जयपुर, 20 जुलाई। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप समस्त आबकारी अधिकारी विभागीय लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपसी समन्वय एवं कार्ययोजना बनाकर कार्य करें जिससे निर्धारित समयावधि में वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्व अर्जन विभाग की प्राथमिकता है अतः राजस्व लक्ष्यों के प्रति सजग रहते हुए सर्कलवार एवं दुकानवार नियमित समीक्षा करें जिससे राजस्व अर्जन, राजस्व बाकियात, निरोधात्मक गतिविधियां सहित समस्त लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। आबकारी आयुक्त जिला परिषद उदयपुर के सभागार में आबकारी अधिकारियों की राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
 
आबकारी आयुक्त ने कहा कि राजस्व लक्ष्य अर्जन में कई जिलों में अपेक्षित प्रगति नही है राजस्व की वांछित वृद्धि नही है अतः मदिरा उठाव, नियमित रिव्यू एवं टीमवर्क से कार्य किया जाना चाहिए। इस संबंध में कोताही बरतने पर संबंधित जिलों के अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। बैठक में राजस्व अर्जन एवं बाकियात वसूली में पिछडे़ जिलों को माईक्रो लेवल माॅनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए समस्त अतिरिक्त आयुक्त जोन को सर्कलवार एवं जिला आबकारी अधिकारियों को दुकानवार राजस्व संबंधी समीक्षा के लिए निर्देशित किया गया।
 
आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने प्रदेश में निरोधात्मक कार्रवाई के प्रति उदासीन जिलों को अपेक्षा के अनुरूप अवैध मदिरा पर कार्रवाई के निर्देश देते हुए गिरफ्तारी एवं जब्ती की कार्रवाई में वृद्धि की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि निरोधात्मक कार्रवाई में वृद्धि कर प्रदेश में अन्य राज्य की अवैध मदिरा की तस्करी की पुख्ता रोकथाम संभव है जिससे राजस्व लीकेज में कमी आएगी। बैठक में अधिकारियों को होटल्स, रिसोर्ट, लग्जरी विला में नियमित जांच करने एवं अवैध शराब के संबंध में जागरूक करने को कहा गया साथ जहां अवैध मदिरा की शिकायत है वहां प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठक में मदिरा उठाव को 120 प्रतिशत करने के निर्देश दिए। आबकारी आयुक्त ने बाकियाता वसूली में तेजी लाने की आवश्यकता बताई। इस संबंध में कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों को संवेदनशील होकर कार्य करते हुए नियमानुसार बकायादारों की सम्पत्ति अटैच एवं कुर्की की कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया गया।
 
बैठक में मुखबिर योजना के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण, 12 माह से अधिक अवधि के पेंडिग चालान एवं केसेज का निस्तारण, जब्त वाहनों की नीलामी आगामी 15 अगस्त तक करने, पेंडिंग कन्टेम्ट केसेज, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का समयाविधि में निस्तारण के लिए भी निर्देशित किया गया। अन्त में विभाग में ई-ग्रास के स्थान पर आरएमएस अथवा रेवेन्यू मेनेजमेन्ट सिस्टम  लागू करने संबंधी जानकारी भी दी गई। इस मौके पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त नीति प्रदीप सिंह सांगावत ने पीपीटी प्रजेन्टेशन के माध्यम से जिलों में कार्य की प्रगति संबंधी विस्तृत जानकारी दी। 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/complete-the-target-by-making-an-action-plan-excise-commissioner-state-level-meeting-of-excise-depar Mon, 20 Jul 2026 20:23:29 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य भवन में ली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक— ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के रेफरल प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश —उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों में गंभीर एनीमिया के त्वरित उपचार एवं नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर ]]> जयपुर, 20 जुलाई। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के रेफरल प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला को आवश्यकता पड़ने पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जा सके।
 
मुख्य सचिव ने बैठक में गत 24 घंटों के दौरान प्रदेश में हुए प्रसवों की समीक्षा करते हुए संतोष व्यक्त किया कि इस अवधि में कोई गंभीर स्थिति सामने नहीं आई। उन्होंने उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं वाले जिलों के सीएमएचओ से वन टू वन जानकारी ली,जिलों के सीएमएचओ ने बताया कि प्रदेशभर में सभी एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) एवं आशा सहयोगिनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित कर प्रत्येक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की नामवार सूची तैयार कर संबंधित एएनएम से मैपिंग की गई है। इससे ऐसी महिलाओं की नियमित निगरानी एवं समय पर उपचार सुनिश्चित किया जा जा रहा है ।
 
उन्होंने निर्देश दिए कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया के मामलों की विशेष निगरानी की जाए तथा त्वरित उपचार के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य स्थिति में शीघ्र सुधार लाया जाए। इसके लिए सभी आवश्यक दवाइयों, रक्त एवं अन्य चिकित्सकीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
 
मुख्य सचिव ने कहा कि रेफरल की आवश्यकता होने पर संबंधित संस्था प्रभारी 104 अथवा 108 एम्बुलेंस की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा जिस चिकित्सा संस्थान में मरीज को भेजा जा रहा है, वहां पूर्व सूचना देकर उपचार की समुचित तैयारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित रेफरल प्रणाली मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का महत्वपूर्ण आधार है।
 
बैठक में जनाना अस्पताल की अधीक्षक डॉ. नुपुर तथा एसएमएस मेडिकल कॉलेज की स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अनिता ने गर्भवती महिलाओं के उपचार प्रबंधन, आपातकालीन देखभाल एवं मानक उपचार प्रोटोकॉल पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
 
मुख्य सचिव ने मेडिकल कॉलेजों एवं अन्य सरकारी अस्पतालों में स्थानीय स्तर पर दवाइयों एवं आवश्यक सामग्री की खरीद राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) द्वारा निर्धारित मानक प्रोटोकॉल के अनुरूप करने के निर्देश दिए। साथ ही दवाइयों, टीकों एवं इंजेक्शनों के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड चेन प्रबंधन को पूरी सतर्कता के साथ बनाए रखने पर भी जोर दिया।
 
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने निर्देश दिए कि मुख्यालय स्तर से नियुक्त जिला प्रभारी अधिकारी नियमित रूप से एएनएम, सीएचओ एवं बीसीएमओ से संवाद स्थापित करें तथा प्रतिदिन प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा सुनिश्चित करें।
 
बैठक में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. जोगाराम, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री बाबूलाल गोयल, प्रबंध निदेशक आरएमएससीएल श्री पुखराज सैन, प्राचार्य एसएमएस मेडिकल कॉलेज डॉ. दीपक माहेश्वरी, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-took-a-high-level-review-meeting-at-swasthya-bhawan-instructions-to-further-strength Mon, 20 Jul 2026 20:21:57 +0530 <![CDATA[ अंत्योदय की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महत्वपूर्ण फैसला— अब 31 अगस्त तक आयोजित होंगे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर, पेंडेंसी जल्द से जल्द निपटाएं, काम नहीं होने पर कारण स्पष्ट करें, मोबाइल नंबर सहित दर्ज किए जाएं लाभान्वितों के विवरण और अनुभव, फील्ड अधिकारियों से सुझाव प्राप्त कर और अधिक सुगम बनाएं कार्य - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ]]> जयपुर, 20 जुलाई। अंत्योदय के संकल्प की सिद्धि के लिए शुरू किए गए ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर अब 31 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन शिविरों की सफलता और लोकप्रियता को देखते हुए इनके संचालन की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज उन्नति की सातवीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिविरों के आगामी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। 
 
 
मुख्यमंत्री ने शिविरों में कार्यों की पेंडेंसी को लेकर कलक्टर्स और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी तरह की पेंडेंसी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। साथ ही, कोई भी काम नहीं किए जाने पर कारण स्पष्ट किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ आमजन के कार्यों को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रास्तों और अतिक्रमण जैसे विवादों को प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द निपटाया जाए।
 
 
उन्होंने शिविरों में लाभ प्राप्त करने वाले लाभान्वितों का विवरण मोबाइल नंबर सहित दर्ज करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन के अनुभवों को भी एकत्रित किया जाए। साथ ही, फील्ड पर काम कर रहे अधिकारियों से सुझाव प्राप्त कर कार्यों को और अधिक सुगम बनाया जाए। 
 
 
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील विजन में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का सकारात्मक असर देखने को मिला। शिविरों में एक ही छत के नीचे कई कार्य होने से आमजन में उत्साह नजर आया। प्रदेशभर में 12 जून से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित 19 हजार से अधिक शिविरों में आमजन तक उनका हक पहुंचाने के साथ ही वर्षों से लंबित प्रकरण भी तुरंत निस्तारित किए जा चुके हैं।
 
 
शहरी सेवा शिविरों में 42 हजार से अधिक पट्टे जारी करने के साथ ही 13 हजार से अधिक नाम हस्तांतरण भी किए गए। वहीं, 1 लाख से अधिक जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, पालनहार योजना में 12 हजार से अधिक सत्यापन, 18 हजार से अधिक पीएम स्वनिधि ऋण आवेदन तथा 41 हजार से अधिक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। इसी प्रकार, 22 हजार से अधिक नई स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ ही 67 हजार से अधिक स्ट्रीट लाइटों का सुधार किया गया। वहीं, 7 हजार से अधिक भवन मानचित्र प्रकरण, 27 हजार से अधिक कचरा संभावित केंद्रों का उन्मूलन किया गया एवं तीन हजार से अधिक सीवर कनेक्शनों की स्वीकृति भी जारी की गई।
 
 
इसी प्रकार ग्रामीण सेवा शिविरों में 1 लाख 97 हजार से अधिक नामांतरण, लगभग 48 हजार से अधिक पत्थरगढ़ी/सीमाज्ञान, 27 हजार से अधिक आपसी सहमति से विभाजन तथा 18 हजार से अधिक रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। साथ ही, लाखों राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, पट्टों का वितरण, जाति, मूल निवास एवं हैसियत प्रमाण-पत्र जारी किए गए। इन शिविरों में लगभग 2 लाख किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण किया गया। 
 
 
ग्रामीण सेवा शिविरों में 25 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार, 11 लाख से अधिक की टीबी स्क्रीनिंग तथा साढ़े 4 लाख से अधिक महिलाओं की ओरल, ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी की गई। साथ ही, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत तीन लाख से अधिक एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 48 हजार से अधिक पॉलिसी वितरण किया गया। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जनधन योजना एवं जन आधार से जुड़े हजारों मामलों का भी निस्तारण किया गया।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/important-decision-of-chief-minister-bhajan-lal-sharma-in-the-direction-of-antyodaya-now-rural-and-u Mon, 20 Jul 2026 20:20:19 +0530 <![CDATA[ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान साइबर क्राइम कन्ट्रोल सेंटर का किया अवलोकन— हेल्पलाइन 1930 की पूरी कार्यप्रणाली का किया निरीक्षण, साइबर अपराध पर शिकंजा कसने को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश, साइबर ठगों और उनकी संपत्तियों पर की जाए कड़ी कार्रवाई, बैंक खाता उपलब्ध करवाने वालों को भी करें दण्डित, साइबर अपराधों के विरुद्ध आमजन में बढ़ाएं जागरुकता ]]> जयपुर, 18 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में R4C (राजस्थान साइबर क्राइम कन्ट्रोल सेंटर) और उसके तहत संचालित हेल्पलाइन 1930 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में साइबर अपराधों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्रवाई का फीडबैक लेकर साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए।

उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर सोशल मीडिया सहित अन्य मीडिया माध्यमों के जरिए साइबर अपराधों के विरुद्ध आमजन में जागरुकता बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही, कहा कि स्कूलों एवं कॉलेजों में भी विशेष जागरुकता अभियान चलाए जाएं। उन्होंने बैंकिंग संस्थानों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर साइबर अपराधियों के बैंक खाते तुरंत ब्लॉक करवाने तथा आधुनिक तकनीक एवं डेटा विश्ल़ेषण का उपयोग कर त्वरित कार्रवाई से साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने साइबर ठगों की गिरफ्तारी के साथ ही उनकी संपत्तियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने की शिकायतकर्ता से बातचीत

मुख्यमंत्री ने 1930 हेल्पलाइन के निरीक्षण के दौरान बाड़मेर से आए कॉल पर शिकायतकर्ता भैराराम से बातचीत की तथा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने को लेकर उसके साथ हुई साइबर धोखाधड़ी की पूरी जानकारी ली। इस संबंध में उन्होंने हेल्पलाइन द्वारा कंप्लेंट दर्ज करने से लेकर संबंधित थाने और बैंक में इसकी दी जाने वाली जानकारी की पूरी कार्यप्रणाली को देखा। उन्होंने साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के लाइव डेशबोर्ड और ट्रैकिंग सिस्टम का भी अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। इसी क्रम में, उन्होंने R4C के लिए नया भवन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम में अपना बैंक खाता उपलब्ध करवाने वाले लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हेल्पलाइन 1930 पर लगभग 95 प्रतिशत शिकायतें समय पर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पहले 30 लाइनों पर शिकायतें सुनी जा रही थी। अब इसे विस्तार देते हुए 53 लाइनें कर दी गई हैं तथा इस हेल्पलाइन को तीन पारियों में संचालित किया जा रहा है। शीघ्र ही, हेल्पलाइन में 60 लाइनों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे हर पीड़ित की शिकायत समय पर सुनी जा सके।

जून 2026 में कॉल टेकर लाइन, रिप्लाई प्रतिशत (टीसीएस एवं एनसीआरपी) में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं, पांच लाख से अधिक की साइबर धोखाधड़ी पर 412 ई-जीरो एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। गृह मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुरक्षा एवं अनुसंधान के लिए वर्ष 2026 में 54 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है।

इसी प्रकार, साइबर अपराधों के विरुद्ध ऑपरेशन वज्र प्रहार, ऑपरेशन साइबर शील्ड, ऑपरेशन एन्टी वायरस, ऑपरेशन म्यूल हंटर जैसे विशेष अभियानों को चलाकर अपराधियों की गिरफ्तारी, पीड़ितों को रिफंड, सिम व आईएमईआई ब्लॉक करने की कार्रवाई की गई हैं।

21 जुलाई को होगी एसएलबीसी की बैठक—

मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में बैंक और साइबर पुलिस के बीच बेहतर समन्वय के लिए 21 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्पेशल स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की बैठक भी बुलाई गई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बजट 2026-27 में राजस्थान साइबर क्राइम कन्ट्रोल सेंटर (R4C) की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण निर्णय से पुलिस मुख्यालय में R4C का संचालन किया जा रहा है। साथ ही, अत्याधुनिक एआई-एनेबल्ड 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन कॉल सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया भी तीव्र गति से जारी है।

मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील की है कि साइबर अपराध होने पर 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं, जिससे गोल्डन आवर्स में ही प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह विभाग सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-minister-bhajan-lal-sharma-inspected-the-rajasthan-cyber-crime-control-center-inspected-the-en Sun, 19 Jul 2026 09:00:22 +0530 <![CDATA[ संसदीय कार्य मंत्री ने सर्किट हाऊस में की जनसुनवाई और ली समीक्षा बैठक प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध - श्री पटेल ]]> जयपुर, 18 जुलाई। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को बाड़मेर सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक ली और जनसुनवाई की।

उन्होंने जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल से विकास कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने मानसून में देरी कारण जिले में पेयजल व्यवस्थाओं, पशुधन के लिए चारे और पानी की उपलब्धता की व्यापक समीक्षा की गई। जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लक्ष्य अंत्योदय के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वर्षा में हुई देरी के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होगी और पशुधन के लिए चारे की कमी नहीं आने दी जाएगी।

अधिकारियों दिए आवश्यक दिशा-निर्देश—

श्री पटेल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनाओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करें।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही या उदासीनता सुशासन की अवधारणा को कमजोर करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अधिकारी अपने स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें और नागरिकों को राहत पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

सुशासन का आदर्श प्रस्तुत करें अधिकारी—

श्री पटेल ने कहा कि अधिकारी निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, इससे आमजन में शासन की छवि सुदृढ़ होती है और जनता का विश्वास प्रशासन पर बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल आदेशपालक न बनें, बल्कि शासन की नीति और मंशा के अनुरूप सक्रिय भागीदारी निभाएं। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ निरंतर संवाद रखें ताकि स्थानीय समस्याओं का त्वरित एवं युक्तियुक्त समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन को सशक्त बनाना—

श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं है, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई जैसी व्यवस्थाएं लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती हैं और नागरिकों को सशक्त बनाती है। श्री पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, सड़क, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाएं प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि इन सेवाओं की नियमित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

इस दौरान विधायक बाड़मेर डॉ. प्रियंका चौधरी, विधायक चौहटन श्री आदूराम मेघवाल सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/parliamentary-affairs-minister-held-public-hearing-and-review-meeting-at-circuit-house-state-governm Sun, 19 Jul 2026 08:59:26 +0530 <![CDATA[ बंधा और धर्मपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नव निर्मित सुविधाओं का शिक्षा मंत्री ने किया लोकार्पण बच्चे प्रतिभाशाली और परिश्रमी, अवसर मिले तो रच सकते हैं इतिहास —श्री दिलावर ]]> जयपुर, 18 जुलाई। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को  कोटा जिले के विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बँधा एवं धर्मपुरा में समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत नवनिर्मित सुविधाओं का लोकार्पण किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधा में लगभग 49 लाख रुपये की लागत से विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया गया है। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धर्मपुरा में लगभग 38 लाख रुपये की लागत से विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण कराया गया है। विद्यालयों में इन नवीन सुविधाओं से बेहतर शैक्षणिक वातावरण का लाभ बच्चों को मिलेगा।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि बच्चे देश के कर्णधार हैं और उनका भविष्य संवारना प्रत्येक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाने, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने तथा उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत और लगन से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला छात्र भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, जो यह सिद्ध करता है कि अभाव कभी भी सफलता में बाधा नहीं बनता।

उन्होंने कहा कि परिश्रम और पुरुषार्थ से आगे बढ़ने वाले विद्यार्थी ही समाज, राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने शिक्षकों से शिक्षा के साथ-साथ खेल गतिविधियों को भी नियमित रूप से बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ आज बेहतर करियर का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं।

कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का आह्वान किया। इस अवसर पर शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं तथा विद्यालय विकास में सहयोग देने वाले दानदाताओं का सम्मान भी किया गया।

 

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/education-minister-inaugurated-the-newly-constructed-facilities-in-bandha-and-dharmapura-higher-seco Sun, 19 Jul 2026 08:58:19 +0530 <![CDATA[ उच्च माध्यमिक विद्यालय लखावा एवं बालिका विद्यालय विनोबा भावे नगर में नव निर्मित कक्षा-कक्षों का लोकार्पण ]]> जयपुर, 18 जुलाई। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले ढाई साल में शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं और परिणामस्वरूप राजस्थान आज शिक्षा के क्षेत्र में देश में चौथे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि पहली बार मार्च माह में ही बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया गया है। सरकारी विद्यालयों के 70 लाख बच्चों को स्कूल खुलने के साथ ही पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवा दी गई, जबकि पहले दो-तीन माह तक बच्चों के पास किताबें नहीं होती थी जिससे पढ़ाई बाधित होती थी। उन्होंने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का पैसा सीधे खाते में उपलब्ध करवाया जा रहा है और होनहार बच्चियों को साइकिल खरीदने के लिए पैसा वाउचर के रूप में खाते में उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि योजना में मिली राशि का सदुपयोग हो और भ्रष्टाचार की आशंका नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 65 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है।

शिक्षा मंत्री शनिवार को कोटा जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखावा में नव निर्मित कक्षा-कक्षों के लोकार्पण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। श्री दिलावर ने समसा द्वारा निर्मित कक्षा-कक्ष के साथ ही शिव एडिबल ग्रुप द्वारा बनवाए गए दो कक्षा-कक्षों एवं बरामदे का भी लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री ने ग्रुप द्वारा 87 विद्यार्थियों को अच्छी  क्वालिटी का फर्नीचर उपलब्ध करवाने के लिए श्री विष्णु कुमार साबू को साधुवाद दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल में खेल मैदान के लिए केडीए से भूमि आवंटन एवं जन सहयोग से बाउंड्री वॉल निर्माण के प्रयास किए जाएंगे।

श्री दिलावर ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने एवं विद्यालयों में सुविधाएं विकसित करने के लिए जन सहयोग से कार्य किया जा रहा है। विद्यालयों के विकास के लिए प्रवासी राजस्थानियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्कूलों के विकास के लिए भामाशाहों ने 400 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी भामाशाह स्कूल बिल्डिंग बनवाने की इच्छा दिखाएंगे उन्हें कागज़ी कार्रवाई के लिए किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके लिए एक अलग सेल बनाई गई है जो इससे संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय के विकास में दो करोड़ से अधिक खर्च करने वाले भामाशाह को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में भी रखा जाएगा ताकि उनके द्वारा लगाई गई राशि का सदुपयोग सुनिश्चित हो सके।

शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के उन्नयन एवं सुविधाओं पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च करने के लिए शिव एडिबल ग्रुप के साबू परिवार को साधुवाद दिया और कहा कि शिक्षा दान ही श्रेष्ठ दान है। कार्यक्रम में शिव एडिबल ग्रुप के विष्णु कुमार साबू, बजरंग कुमार साबू, सत्य प्रकाश साबू सहित साबू परिवार के अन्य सदस्यों को सम्मानित किया गया।

इससे पहले शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर एवं शिव एडिबल ग्रुप के विष्णु कुमार साबू ने 51 लाख रुपए की लागत से नव निर्मित दो कक्षा कक्षों एवं बरामदे का पट्टिका अनावरण कर लोकार्पण किया। साथ ही, समसा द्वारा निर्मित कक्ष का भी लोकार्पण किया गया। स्कूली बच्चों ने नृत्य एवं अन्य प्रस्तुतियां दी।

कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी रामचरण मीणा, सहायक निदेशक रूपेश कुमार सिंह, स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बालिका विद्यालय विनोबा भावे नगर में भी हुए लोकार्पण

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विनोबा भावे नगर में भी नव निर्मित कक्षा कक्षों का फीता काटकर लोकार्पण किया। श्री दिलावर ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में स्थानीय जन प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/inauguration-of-newly-constructed-class-rooms-in-higher-secondary-school-lakhawa-and-girls-school-vi Sun, 19 Jul 2026 08:56:23 +0530 <![CDATA[ संसदीय कार्य मंत्री ने वीरात्रा माता मंदिर में की विधिवत पूजा-अर्चना -प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना -प्रदेश सरकार वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए कृत संकल्पित - श्री पटेल ]]> जयपुर, 18 जुलाई। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल शनिवार को एक दिवसीय बाड़मेर दौरे पर रहे। उन्होंने चौहटन के वीरात्रा स्थित वांकल माता मंदिर में विधिवत पूजा - अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। मंदिर ट्रस्ट द्वारा विधि मंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।

श्री पटेल ने कहा यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं।

उन्होंने कहा राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए सम्पूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या, काशी विश्वनाथ और सोमनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नये उत्साह का संचार किया है।

वीरात्रा धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में होगा विकसित—

श्री पटेल ने कहा पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति, विरासत, और लोक कला को विशिष्ट वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर में 'थार सांस्कृतिक सर्किट' विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा श्री वांकल धाम महातीर्थ वीरात्रा में रोप-वे निर्माण की डीपीआर का कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने कहा वीरात्रा को धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

बाड़मेर के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी—

विधि मंत्री ने कहा बाड़मेर के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा चौहटन विधानसभा क्षेत्र में जिला अस्पताल, नगरपालिका, 220 और 132 केवी के जीएसएस जैसे ऐतिहासिक विकास कार्य हमारी सरकार ने करवाये हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा वीरात्रा माता की 18 हज़ार बीघा ओरण को संरक्षित करने वाले पूर्वजों को नमन करता हूँ। उन्होंने कहा “सिर सांठे रूंख रहे, तो भी सस्तो जाण" की भावना के अनुरूप सरकार खेजड़ी सहित अन्य वृक्षों के संरक्षण के लिए कानून बना रही हैं।

चौहटन विधायक श्री आदूराम मेघवाल ने कहा प्रदेश सरकार ने तीनों बजट में चौहटन को ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। उन्होंने विधि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चौहटन में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय खोलकर सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के लिए सुगम न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है।

बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के भगीरथी प्रयासों की बदौलत जल जीवन मिशन की समयावधि 2028 तक बढ़ाने का ऐतिहासिक काम हुआ है। उन्होंने कहा जल जीवन मिशन की समयावधि बढ़ने से बाड़मेर के हर घर तक नल से जल पहुंचेगा।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/parliamentary-affairs-minister-performed-formal-puja-at-veeratra-mata-temple-wished-for-happiness-pr Sun, 19 Jul 2026 08:54:44 +0530 <![CDATA[ किसान की समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता से ही देश-प्रदेश का समग्र विकास संभव ]]> जयपुर, 17 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा की किसान का जीवन संघर्ष और परिश्रम से भरा होता है। वह विपरीत परिस्थितियों और प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद भी हार नहीं मानता है और हर बार नई उम्मीद के साथ खेती करता है। ऐसे में किसान को समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाकर ही देश और प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। इसी सोच के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं व्यापक परिवर्तन हुए हैं। साथ ही, योजनाओं एवं नीतियों में किसान कल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है। 
 
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को डेगाना के तिलानेश गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में किसानों, पशुपालकों एवं युवाओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की चिंता करने की परंपरा को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने मजबूती दी थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र को नई दिशा प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए किसान हितैषी योजनाओं का विस्तार किया और किसानों को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम किया। 
 
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को बेहतर सुविधाएं, आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी कृषि को सम्मानजनक और लाभदायक व्यवसाय के रूप में अपनाएं। इसके लिए कृषि में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना भी की जा रही है। उन्होंने किसानों से सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने, प्राकृतिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादन और आय बढ़ाने के साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान को अगर पर्याप्त पानी मिल जाए तो वो बहुत अच्छे स्तर पर कृषि कर देश की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान दे सकता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता जैसी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण कई जल परियोजनाओं का कार्य धरातल पर उतर रहा है। जिसका फायदा वर्तमान के साथ ही किसानों की आने वाली कई पीढ़ियों को मिलता रहेगा।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसान हित में एक से बढ़कर एक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में राज्य सरकार द्वारा भी 3 हजार रुपये अतिरिक्त जोड़कर किसानों को 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। वहीं, एमएसपी पर गेंहू खरीद में 150 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। इसी प्रकार ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण और फसल बीमा योजना द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। किसानों को बिजली बिलों और सोलर पंप सेट की स्थापना में अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और जल्द ही प्रदेशभर के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।
 
उन्होंने कहा कि किसान के लिए कृषि और पशुपालन जीवन के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा गोपालक क्रेडिट कार्ड ऋण योजना एवं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा जैसी योजनाओं के जरिए किसान और पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक सरकारी नौकरियों के साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार के लाखों अवसर सृजित किए जा रहे हैं। साथ ही, युवा नीति के जरिए युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा गांव के युवाओं स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार द्वारा उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जरिए भी आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है।
 
इस अवसर पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, विधायक अजय सिंह किलक, लक्ष्मण राम कलरू, रेवंतराम डांगा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही।
 
मुख्यमंत्री से संवाद, सरकार का आभार —
 
मैंने राज्य सरकार के प्रोत्साहन से खारे पानी के बावजूद बेहतर कृषि करके दिखाई है। मैं अनार की खेती, ग्रीन हाउस, पशु पालन जैसे कार्य कर सालाना 60-70 लाख रुपये कमा रहा हूं। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अपनाकर अच्छी से अच्छी कृषि करें और लाभ कमाएं। 
 
- प्रगतिशील किसान अशोक जागु
 
मैंने 27 साल पहले जमीन खरीदकर 14 हजार पौधे लगाएं, जो आज वृक्ष बन चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इस मॉडल को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा काफी सराहना मिली। जिसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के साथ पशुपालकों को बढ़ावा और अनुदान प्रदान किया जाना एक सराहनीय कार्य है। 
 
- पद्मश्री हिम्मता राम भांभू, पर्यावरणविद्
 
सरकार के सहयोग से नागौर के अश्वगंधा को जीआई टैग दिलवा कर वैश्विक पहचान दिलाने में सफलता मिली है। सरकार के प्रोत्साहन से जिले के अन्य किसानों का भी अश्वगंधा की खेती की ओर रुझान बढ़ा है। अच्छी गुणवत्ता के बीज और प्रोसेसिंग यूनिट लगने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है।
 
- पारुल, प्रगतिशील किसान
 
मैं 15 सालों से जैविक खेती कर रही हूं। हमने जहर मुक्त खेती करने का संकल्प लिया था, शुरू में हमें थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन आज अधिक उत्पादन और लाभ मिल रहा है। साथ ही, हम पशुपालन और पशु नस्ल सुधार का कार्य भी कर रहे हैं। हमें खेती और पशुपालन में केन्द्र के साथ राज्य सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। 
 
- किसान मीरा
 
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मुझे 25 लाख रूपये का ऋण मिला, जिससे मैं अपनी हैंडिक्राफ्ट यूनिट को नई ऊंचाइयों तक ले जा सका। शुरुआत में मैंने तीन युवाओं को रोजगार दिया था, लेकिन आज मेरी यूनिट में 40 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ऑनलाइन माध्यम से मैं देशभर में फर्नीचर का विक्रय कर रहा हूं। सरकार के सहयोग से मेरा व्यवसाय तो आगे बढ़ा ही है साथ ही अन्य युवाओं को भी उद्यमिता की प्रेरणा मिल रही है।
 
- ओंकार चौधरी, युवा उद्यमी
 
सरकार रोजगार सृजन के साथ-साथ उद्यमिता को भी प्रोत्साहन दे रही है। विश्वकर्मा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए के ऋण और सरकारी योजनाओं के सहयोग से मैं अपना उद्योग सफलतापूर्वक स्थापित कर सका। आज मैं न एक सफल उद्यमी हूं, मेरे क्षेत्र के अनेक युवा भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
 
- लक्ष्मीकांत कड़वा, युवा उद्यमी
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/overall-development-of-the-country-and-state-is-possible-only-with-the-prosperity-and-self-reliance- Sat, 18 Jul 2026 09:26:08 +0530 <![CDATA[ प्रदेश में सड़क सुरक्षा पर मुख्य सचिव ने ली अहम बैठक — सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें : मुख्य सचिव ब्लैक स्पॉट सुधार, हेल्पलाइन एकीकरण, ट्रॉमा सुविधाओं एवं जनजागरूकता पर विशेष जोर, सड़क सुरक्षा के लिए सभी विभाग समन्वय से करें कार्य ]]> जयपुर, 17 जुलाई। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य सड़कों पर सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त विषय पर गत दिनों आयोजित तीन बैठकों में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु आयोजित इस फॉलोअप बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पूर्व में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर घटित सड़क दुर्घटनाओं की ऑडिट रिपोर्ट सहित सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए उपायों का विस्तृत पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण दिया। साथ ही प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित पीपीटी के माध्यम से प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाए गए सघन अभियान एवं नवाचारों की सविस्तार जानकारी दी गईं। इस दौरान बताया गया कि 8 से 28 जुलाई तक सड़क सुरक्षा हेतु चले सघन अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा वाहनों में विभिन्न अनियमिताओं के लिए 17850 चालान किए गए हैं, साथ ही 487 वाहनों को जब्त किया गया है एवं 22 वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित किए गए। इस महीने  2 से 14 जुलाई तक पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के तहत विभिन्न अनियमिताओं के लिए 2 लाख 71 हज़ार 494 वाहनों के चालान किए गए।
 
 ब्लैक स्पॉट सुधार, हेल्पलाइन एकीकरण एवं हाईवे सुरक्षा पर दिए निर्देश 
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एनएचएआई की एम्बुलेंस हेल्पलाइन 1033, राज्य सरकार की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 तथा पुलिस हेल्पलाइन 112 के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि दुर्घटना की स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध हो सके। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उनका शीघ्र सुधार करने, एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का निर्बाध एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने, हाईवे की सुरक्षा की नियमित मॉनिटरिंग कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने तथा मार्ग किनारे विकसित वे-साइड एमेनिटीज़ पर चिकित्सा एवं ट्रॉमा सुविधाओं के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
 
 जागरूकता, समन्वय एवं प्रवर्तन पर विशेष बल —
 
मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित विभाग सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने जिला प्रशासन एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा प्रत्येक जिले में नियमित रूप से सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया। उन्होंने अन्य राज्यों के पंजीकरण वाले वाहनों से जुड़े अनियमित एवं धोखाधड़ीपूर्ण मामलों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही राजमार्गों पर स्थापित संकेतकों, गति सीमा बोर्डों एवं ऑब्जेक्ट हैज़र्ड मार्किंग को मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने, राजमार्गों के किनारे किए गए अतिक्रमण हटाने तथा हाईवे से संबंधित उपकरणों एवं परिसंपत्तियों की चोरी पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए उपलब्ध निधियों का सभी जिलों द्वारा पूर्ण एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
 
दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग आवश्यक : प्रवीण गुप्ता 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) श्री प्रवीण गुप्ता ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एनएचएआई द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कार्यों में  हर संभव प्रशासनिक एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। 
 
प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग एवं अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) श्री भवानी सिंह देथा ने कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय, सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस एवं व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन करने पर बल दिया। बैठक में पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु चलाए गए सघन अभियानों की जानकारी दी गई जिसके तहत वाहनों की जब्ती, चालान सहित विभिन्न कारवाइयों के बारे में बताया गया।
 
एनएचएआई ने प्रस्तुत किए सड़क सुरक्षा सुधारों के उपाय —
 
बैठक में एनएचएआई के अध्यक्ष श्री संतोष यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों की जानकारी दी। उन्होंने सड़क अभियांत्रिकी सुधार, ब्लैक स्पॉट उपचार, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली तथा अन्य सुरक्षा उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए तथा राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए समन्वित कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की।
 
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग श्री भास्कर ए. सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग के श्री आलोक गुप्ता, महानिदेशक (यातायात) श्रीमती मालिनी अग्रवाल, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री रवि जैन, सचिव, श्रम विभाग श्री पूर्णा चंद्र किशन सहित सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के सभी जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-took-an-important-meeting-on-road-safety-in-the-state-give-top-priority-to-road-safe Sat, 18 Jul 2026 09:24:39 +0530 <![CDATA[ अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत तैयार अजमेर मंडल के सोमेसर स्टेशन का शुभारंभ— -प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल शुभारंभ, -कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने उदघाटन पट्टिका का किया अनावरण ]]> जयपुर, 17 जुलाई। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अजमेर मंडल के सोमेसर स्टेशन का शुभारंभ शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से किया। पाली जिले के सोमेसर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत, पाली सांसद श्री पीपी चौधरी, मारवाड़ जंक्शन  विधायक श्री केसाराम चौधरी, पूर्व विधायक पाली श्री ज्ञानचंद पारख तथा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भूतड़ा की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इन अतिथियों ने सोमेसर स्टेशन पर उद्घाटन पट्टिका का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान  मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रेम रंजन ठाकुर तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री विकास बूरा सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

डीआरएम श्री राजू भूतड़ा ने बताया कि सोमेसर स्टेशन पर इस परियोजना को 12.41 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्य प्रवेश द्वार पर 1453 वर्ग मीटर में फैले एक नए आकर्षक स्टेशन भवन का निर्माण किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 380 वर्ग मीटर का उन्नत वेटिंग एरिया भी बनाया गया है। स्टेशन पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए 90 केडब्लूपी ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। 

सोमेसर स्टेशन को पूरी तरह से दिव्यांगजन अनुकूल बनाया गया है। दोनों प्लेटफॉर्मों पर टेकटाइल टाइल्स लगाई गई हैं। इसके साथ ही, मौजूदा फुट ओवर ब्रिज पर आवागमन को आसान बनाने के लिए 2 आधुनिक पैसेंजर लिफ्ट लगाई गई हैं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पृथक शौचालयों का निर्माण किया गया है।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/inauguration-of-somesar-station-of-ajmer-division-prepared-under-amrit-bharat-station-scheme-prime-m Sat, 18 Jul 2026 09:23:11 +0530 <![CDATA[ गर्भवती महिलाओं का 5 दिवसीय स्क्रीनिंग अभियान — चिन्हित प्रत्येक हाई रिस्क गर्भवती महिला का नियमित फॉलोअप ]]>  

जयपुर, 17 जुलाई। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में 15 से  5 दिवस तक संचालित ’’सघन मातृ स्वास्थ्य सेवा अभियान’’ की समीक्षा एवं फील्ड स्तर पर सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को भी जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन से राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े अधिकारीगण, जिला एवं ब्लॉक स्तर के संबंधित कार्मिकों ने भाग लिया।
 
डॉ. रवि प्रकाश ने बताया कि प्रदेश के ब्लॉकस्तर तक के अधिकारियों के लिए बैठक आयोजित कर उनसे संचालित विशेष अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए प्रभावी प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) सेवाओं, उच्च जोखिम गर्भावस्था (हाई रिस्क प्रेगनेंसी) की पहचान, ट्रैकिंग, रेफरल, उपचार तथा संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों की विस्तृत जानकारी ली गयी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है। उन्होंने बताया सघन अभियान के दौरान चिन्हित प्रत्येक हाई रिस्क गर्भवती महिला का नियमित फॉलोअप किया जा रहा है और आवश्यकता अनुसार यथासमय उच्च चिकित्सा संस्थान में रेफर कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित की करने हेतु प्रयास बढ़ाये जा रहे हैं।  
 
निदेशक जनस्वास्थ्य ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में फील्ड स्तर पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों, एएनएम, आशा सहयोगिनियों एवं अन्य स्वास्थ्य कार्मिकों को मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, समयबद्ध सेवा प्रदायगी एवं लाभार्थी आधारित निगरानी के संबंध में संवेदनशील किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि शनिवार को राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिसव पर कोई भी पात्र गर्भवती महिला प्रसवपूर्व जांच एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे।
 
उन्होंने बताया कि अभियान अवधि में प्रतिदिन सायं आयोजित होने वाली इन वी.सी. बैठकों के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं का यथासमय पंजीकरण, निर्धारित एएनसी जांच, हीमोग्लोबिन, रक्तचाप, रक्त शर्करा एवं अन्य आवश्यक जांच, आयरन-फोलिक एसिड एवं कैल्शियम की उपलब्धता, टीकाकरण, पोषण एवं जन्म तैयारी संबंधी परामर्श तथा उच्च जोखिम गर्भावस्था की डिजिटल एवं भौतिक ट्रैकिंग इत्यादि कार्यों में विशेष गंभीरता बरतने के निर्देश दिये गये हैं।
 
उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के दौरान चिन्हित सभी हाई रिस्क मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, संभावित प्रसव तिथि के अनुसार प्रसव की अग्रिम योजना बनाई जाए और प्रत्येक गर्भवती महिला का सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाए साथ ही आशा-एएनएम के माध्यम से घर-घर संपर्क कर छूटी हुई गर्भवती महिलाओं को भी स्वास्थ्य संस्थानों तक लाने के निर्देश दिए गए।
 
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आमजन से अपील की है कि सभी गर्भवती महिलाएं निकटतम राजकीय स्वास्थ्य संस्थान पर नियमित प्रसवपूर्व जांच अवश्य कराएं तथा चिकित्सकों की सलाह के अनुसार आवश्यक जांच एवं उपचार प्राप्त कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करें।
 
बैठक में निदेशक एड्स डॉ. सुशील कुमार परमार, अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा प्रशासन डॉ. नरोत्तम शर्मा सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/5-day-screening-campaign-for-pregnant-women-regular-follow-up-of-each-identified-high-risk-pregnant- Sat, 18 Jul 2026 09:21:56 +0530 <![CDATA[ यमुना जल समझौते से शेखावाटी में पेयजल उपलब्धता की उम्मीद मजबूत : यूडीएच मंत्री ]]> जयपुर, 14 जुलाई। यमुना जल समझौता होने पर मंगलवार को सीकर में सुजला शेखावाटी समिति एवं घनश्याम तिवाड़ी अभिनंदन समिति के संयुक्त तत्वावधान में राज्यसभा सांसद एवं समिति के संरक्षक घनश्याम तिवाड़ी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भामू, चूरू विधायक हरलाल सारण,पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, पद्मश्री सुंडाराम वर्मा, भाजपा नेता श्रवण चौधरी, हरिराम रणवा, उद्योगपति अनिल धीवा सहित जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, किसानों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यमुना जल परियोजना शेखावाटी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। इस समझौते से क्षेत्र की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा तथा आमजन को स्थायी राहत मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है।

उन्होंने कहा कि सीकर, चूरू एवं झुंझुनूं जिले के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि मरुधरा क्षेत्र को भी पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाए। यह मांग वर्ष 1994 से निरंतर उठाई जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच यमुना जल समझौते संबंधी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने इसे शेखावाटी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा।

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि यमुना जल समझौते को साकार करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व समाजहित में कार्य करना है। उन्होंने स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत का स्मरण करते हुए कहा कि शेखावाटी को यमुना का पानी उपलब्ध कराना उनका सपना था, जो अब साकार होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

समारोह में वक्ताओं ने यमुना जल समझौते को शेखावाटी के विकास एवं पेयजल सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे क्षेत्र के लिए मील का पत्थर बताया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों की ओर से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, यूडीएच मंत्री खर्रा का अभिनंदन एवं सम्मान किया गया।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/yamuna-water-agreement-strengthens-the-hope-of-drinking-water-availability-in-shekhawati-udh-ministe Thu, 16 Jul 2026 12:11:48 +0530 <![CDATA[ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत पॉल मर्फी ने की भेंट ]]> मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत पॉल मर्फी ने की भेंट 
 
जयपुर, 15 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत पॉल मर्फी ने शिष्टाचार भेंट की।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/consul-general-of-australia-paul-murphy-met-chief-minister-bhajanlal-sharma Thu, 16 Jul 2026 09:51:19 +0530 <![CDATA[ यमुना जल समझौता- मिशन मोड पर हो काम शेखावाटी के लिए वरदान साबित होगी परियोजना - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ]]> जयपुर, 15 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को यमुना जल समझौते के योजनाबद्ध क्रियान्वयन के लिए जल संसाधन विभाग की बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाए। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र के लिए यह परियोजना ऐतिहासिक है। समझौते के बाद अब जिस गति से आगे की प्रक्रिया चल रही है, उसे कायम रखते हुए नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। 
 
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी फील्ड में जाकर परियोजना को गति प्रदान करें। उन्होंने एमओए के अनुरूप परियोजना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। साथ ही, उन्होंने जरूरी मैनपावर के नियोजन के संबंध में भी निर्देशित किया। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने परियोजना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर यमुना जल समझौता हुआ है। यह परियोजना शेखावाटी क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने इस समझौते को साकार रूप देने में पूर्ण सहयोग के लिए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया।
 
बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/yamuna-water-agreement-work-should-be-done-on-mission-mode-the-project-will-prove-to-be-a-boon-for-s Thu, 16 Jul 2026 09:50:09 +0530 <![CDATA[ उपराष्ट्रपति बोले- श्री देवनानी की पहल अनूठी विधायी महाकुंभ अद्भुत- श्री बिरला विधायकों और पूर्व विधायकों ने कहा - विधान सभा में ऐसा महाकुंभ पहली बार, 237 पूर्व विधायक, 163 वर्तमान विधायक एवं 10 अन्य पूर्व विधायकों सहित 410 जनप्रतिनिधियों की विधायी महाकुंभ में सहभागिता, देश में पूर्व और वर्तमान विधायकों के समागम कार्यक्रम की चर्चा ]]> जयपुर, 15 जुलाई। राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली 75 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा के अमृत उत्सव का आगाज बुधवार को राजस्थान विधान सभा के सदन में हुआ। विधान सभा के सदन में पूर्व विधायक पहुँचकर भावुक हो रहे थे। सदन में वर्तमान और पूर्व विधायकों का मिलन अद्भुत अवसर था। प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इस विशेष समारोह की चर्चा रही। राज्य और देश के अन्य राज्यों के जनप्रतिनिधियों ने श्री वासुदेव देवनानी की अनूठी पहल की प्रशंसा की।
 
श्री देवनानी की पहल अनूठी:-
 
उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की यह पहल वाकई अनूठी है। वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम ऐतिहासिक है। यहां किसी प्रकार की राजनीति दिखाई नहीं दी। सभी दलों के विधायक और पूर्व विधायकों ने इस समारोह को अविस्मरणीय बताया।
 
श्री देवनानी की सकारात्मक सोच प्रशंसनीय:- 
 
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का यह महाकुंभ है। इस महाकुंभ की परिकल्पना बनाने वाले और उसे साकार करने वाले स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी की सकारात्मक सोच की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ऐसे अवसर बहुत ही कम होते है। राजस्थान विधान सभा में तो यह पहला ही मौका है।
 
श्री देवनानी का आयोजन अविस्मरणीय:-
 
समागम कार्यक्रम में आए प्रदेश के विभिन्न स्थानों के विधायक और पूर्व विधायकगण समारोह में शामिल होकर प्रसन्न थे। प्रत्येक व्यक्ति श्री देवनानी की इस पहल की प्रशंसा कर रहा था। सभी ने स्पीकर श्री देवनानी के इस प्रयास को अविस्मरणीय बताया।
 
410 विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए महाकुंभ में:-
 
राजस्थान विधान सभा में पहली बार हुए इस विशेष आयोजन में 410 जनप्रतिनिधयों ने भाग लिया। इसमें 237 पूर्व विधायक, 163 वर्तमान विधायक और 10 अन्य ऐसे पूर्व विधायक भी शामिल हुए जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना पंजीकरण नहीं कराया था। राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपराओं को पूर्व जनप्रतिनिधियों और वर्तमान विधायकों ने स्मरण किया। सभी ने अपने योगदान और भविष्य के सुझावों पर चर्चा की।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/vice-president-said-shri-devnanis-initiative-is-a-unique-legislative-mahakumbh-wonderful-shri-birla- Thu, 16 Jul 2026 09:49:06 +0530 <![CDATA[ राज्य में ब्लॉक चैन पावर से होगा बीज कंपनियो का ऑनलाईन कॉंटेक्टलेस व फेसलेस पंजीयन ]]> जयपुर, 15 जुलाई। राज्य में अब ब्लाक चैन पावर से बीज कंपनियो का ऑनलाईन कॉंटेक्टलेस व फेसलेस पंजीयन शुरू हो रहा है। इसमें विभाग बीज किस्मों के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को ही अब ऑन-लाईन कर रहा है इस हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग व आईआईटी, कानपुर के आईटी विशेषज्ञों की टीम राज किसान साथी टीम के साथ मिलकर काम कर रही है।
 
अब नई बीज किस्मों के विकास की पूरी प्रक्रिया को ब्लॉक चैन पावर साफ्टवेयर आधारित आन-लाईन कॉंटेक्टलेस व फेसलेस बनाया जा रहा है, जिससे निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना कर कंपनी प्रतिनिधि कृषि विभाग में बिना व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए नई विकसीत की गई बीज किस्मों का पंजीकरण करवाऐंगे। इससे विभाग के समय व श्रम की बचत होगी। ऑनलाईन प्रक्रिया  कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत केन्द्रीय बीज कमेटी / राज्य बीज सब कमेटी की परिचालन मार्गदर्शिका के अनुरूप समस्त मानकों को अपनाते हुए की जाने के कारण बीज कंपनियों द्वारा उन्नत बीज किस्मों का विकास व राज्य में पंजीकरण भी आसान होगा। अधिक उपज देने वाली बीज किस्में राज्य के किसानों को आसानी से उपलब्ध होगी।
 
इसी क्रम में बुधवार को कृषि आयुक्तालय में एक दिवसीय बीज किस्म पंजीकरण आमुखीकरण कार्यशाला रखी गई। इसमें कृषि विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे नये ब्लॉक चैन पावर आधारित आॅनलाईन कॉंटेक्टलेस व फेसलेस बीज किस्म पंजीयन मॉड्यूल का नेशनल सीड एसोसियेशन ऑफ इंडिया, राजस्थान राज्य प्रमाणित बीज उत्पादक एशोसिएशन-श्रीगंगानगर, राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डिलर्स एसोसियेशन, जयपुर व हाड़ोती बीज उत्पादक एसोसियेशन कोटा, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, काजरी जोधपुर, बीज प्रमाणीकरण संस्था, बीज निगम, बीज प्रयोगशालाओं, उद्यान विभाग, विभिन्न मल्टी नेशनल व राज्य स्तरीय कंपनियों तथा विभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। इसमें 117 बीज विशेषज्ञों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मॉड्यूल की सभी बीज संगठनों व विशेषज्ञों ने सराहना की। यह नया मॉड्यूल अगस्त माह से शुरू करना प्रस्तावित है।
 
नये मॉड्यूल के लागू होने से उन्नत बीज सरकारी अनुसंधान फॉर्मों व केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पंजीकृत बीज अनुसंधान एवं विकास फार्मों पर बीज विशेषज्ञों व वैज्ञानिको की देखरेख में तैयार होगा। तैयार की गई उन्नत बीज किस्मों को राज्य के लिए अनुशंषित एवं नोटिफाई करवाने हेतु राज्य स्तरीय बीज सब कमेटी द्वारा केन्द्रीय बीज कमेटी को अनुशंषा भेजी जाकर अधिक नई बीज किस्मों को राज्य के लिए गजट नोटिफाईड करवाया जायेगा। इससे राज्य के किसानों को अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों का बीज समय पर उचित दर पर प्राप्त होगा।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/online-contactless-and-faceless-registration-of-seed-companies-will-be-done-in-the-state-through-blo Thu, 16 Jul 2026 09:48:01 +0530 <![CDATA[ विधायी गौरव यात्रा का भव्य समापन राजस्थान विधानसभा की 75 वर्षीय यात्रा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रेरक उदाहरण - उपराष्ट्रपति भारतीय लोकतंत्र की जड़ें हमारी प्राचीन संस्कृति में निहित - राज्यपाल विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प में विधानसभा की भूमिका महत्वपूर्ण - मुख्यमंत्री जनहित के मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठने से सर्वांगीण विकास होगा सुनिश्चित - विधानसभा अध्यक्ष ]]> जयपुर, 15 जुलाई। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को सांय 'विधायी गौरव यात्रा' के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला का भव्य समापन विधानसभा परिसर में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने इसे लोकतांत्रिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इस अवसर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शित एकता अत्यंत सुखद, प्रेरणादायक और भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरता, शौर्य, त्याग, सम्मान और कर्तव्य की भूमि है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का विश्वास केवल उनके कार्यों के माध्यम से ही जीत सकते हैं। एक जनप्रतिनिधि के लिए जनसेवा को सर्वोच्च लक्ष्य बताते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा के अनेकों सदस्यों ने केवल जनकल्याण के उद्देश्य से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व और वर्तमान विधायकों का एक साथ बैठना लोकतंत्र की समृद्ध परंपरा का प्रतीक हैं।
 
जनप्रतिनिधि सदन और जनता, दोनों के प्रति रहें उत्तरदायी- 
 
उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है बल्कि जनता के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व निभाने का माध्यम है। प्रत्येक विधायक को सदन की कार्यवाही में पूरी तैयारी के साथ भाग लेना चाहिए तथा जिन समितियों का वह सदस्य है, उनकी बैठकों में भी गंभीरता और सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसदीय समितियां लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं और इनके माध्यम से नीतियों एवं योजनाओं पर गहन विचार-विमर्श होता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों का इन समितियों में सक्रिय योगदान लोकतंत्र को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि विधायक सदैव अपने क्षेत्र की जनता के लिए सहज उपलब्ध रहें तथा उनकी समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। लोकतंत्र में जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है और यह विश्वास निरंतर संवाद, पारदर्शिता और जनसेवा के माध्यम से ही मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह आयोजन लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति सम्मान और निरंतरता का परिचायक है।
 
भारतीय लोकतंत्र की जड़ें हमारी प्राचीन संस्कृति में निहित- 
 
राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि भारत में लोकतंत्र कोई नई व्यवस्था नहीं है बल्कि इसकी जड़ें हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में गहराई से समाहित हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में विभिन्न गणराज्यों और जनपदों में सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा विद्यमान थी, जो भारतीय लोकतांत्रिक चेतना की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती है। भारतीय लोकतंत्र की यही मजबूत नींव आज भी देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाए हुए है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर संवाद का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिस पर गंभीरता से विचार करने और आवश्यक निगरानी रखने की आवश्यकता है। समाज में स्वस्थ संवाद, शालीनता और नैतिक मूल्यों का संरक्षण लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र केवल अधिकारों का ही नहीं बल्कि कर्तव्यों और मर्यादाओं का भी नाम है। राज्यपाल ने भारत की समृद्ध संसदीय परंपराओं और संसदीय इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को सदैव इन परंपराओं का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक गरिमा बनाए रखनी चाहिए।
 
विधानसभा की 75 वर्षीय लोकतांत्रिक यात्रा प्रेरणादायी- 
 
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विधायी गौरव यात्रा के समापन सत्र में कहा कि यह आयोजन लोकतंत्र के अनुभव, समृद्ध परंपराओं और मूल्यों का संगम है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। राजस्थान विधानसभा ने पिछले 75 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर प्रदेश के विकास और जनकल्याण की दिशा तय की है तथा तकनीक, पारदर्शिता और जनसहभागिता को बढ़ावा देते हुए देश की अन्य विधानसभाओं के लिए भी प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष कैलेंडर और दैनंदिनी के प्रकाशन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक परंपराओं को जोड़ने का अभिनव प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने जनसेवा के माध्यम से सदन की गरिमा को निरंतर बढ़ाया है तथा लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनकल्याण के उद्देश्य से मिलकर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय लोकतंत्र को जनभागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की नई दिशा दी है तथा राज्य सरकार भी इसी भावना के साथ सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित करते हुए युवाओं से संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और संसदीय परंपराओं को समझकर उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाबचंद कटारिया, राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल तथा नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
 
 
75 वर्षों की उपलब्धियों से प्रेरित होकर भविष्य की ओर बढ़े राजस्थान- 
 
विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि विक्रम संवत 2006 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान विधानसभा का उदघाटन हुआ था और तब से लेकर आज तक सदन ने लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने तथा जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में विधानसभा ने विधायी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया है तथा समाज को अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि 'विधायी गौरव यात्रा' केवल एक समारोह नहीं बल्कि विचारों, अनुभवों और लोकतांत्रिक मूल्यों का ऐसा मंच है, जहां विभिन्न पीढ़ियों के जनप्रतिनिधि एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं।
 
 
श्री देवनानी ने कहा कि लोकतंत्र एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर सुधार और नवाचार की आवश्यकता होती है। यदि जनहित के मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया जाए तो राजस्थान का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने विधानसभा में किए गए नवाचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि कार्यों के डिजिटलीकरण, आमजन के लिए खुले डिजिटल संग्रहालय, विधानसभा के 75 वर्षों के अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा विधानसभा परिसर में विकसित हर्बल वाटिका जैसी पहलें विधानसभा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भी राजस्थान विधानसभा लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक समृद्ध करते हुए सुशासन एवं जनकल्याण की दिशा में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी।
 
 
ये हुए सम्मानित-  विधानसभा की गौरवशाली परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में योगदान देने वाले पूर्व एवं वर्तमान विधायकों को समारोह में सम्मानित किया गया। इनमें श्री गुलाबचंद कटारिया, श्री वासुदेव देवनानी, श्री सी.पी. जोशी,  श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत, श्रीमती तारा भंडारी, पंडित रामकिशन शर्मा, श्री राम नारायण मीणा, श्री राव राजेंद्र सिंह, श्री किरोड़ी लाल मीणा, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री देवी सिंह भाटी, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री मदन दिलावर, श्री हेमाराम चौधरी, डॉ बी.डी. कल्ला, श्री महादेव सिंह खंडेला, श्री परसराम मोरदिया, श्री कालीचरण सर्राफ, श्री परसादी लाल मीणा, श्री दयाराम परमार, श्री प्रताप सिंह सिंघवी, श्री राजेंद्र पारीक, श्री श्रवण कुमार, श्री पुष्पेंद्र सिंह, श्री फतेह सिंह, श्री नारायण सिंह सहित 26 वर्तमान एवं पूर्व विधायक शामिल हैं।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/grand-finale-of-legislative-pride-yatra-75-year-journey-of-rajasthan-legislative-assembly-an-inspiri Thu, 16 Jul 2026 09:46:41 +0530 <![CDATA[ मुख्यमंत्री ने ली पशु रोग नियंत्रण को लेकर उच्चस्तरीय बैठक ]]> जयपुर, 14 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोई भी पशु लक्षित टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। पशुओं का स्वास्थ्य किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार है। पशु के बीमार होने का सीधा प्रभाव किसान की आजीविका और आय पर पड़ता है। इसलिए पशुओं में टीकाकरण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को पशु रोग नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी स्तर पर कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री का सख्त रूख, लापरवाही पर होगा कड़ा एक्शन

उन्होंने कहा कि विभाग पूरी सजगता और सतर्कता के साथ फील्ड पर प्रभावी मॉनिटरिंग करें तथा पशु चिकित्सा संस्थानों में औचक निरीक्षण किए जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि समय पर नहीं आने वाले डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही, अस्पताल की दवाओं के निजी उपयोग तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर भी सख्त एक्शन लें। मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बेजुबान पशुओं के उपचार में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आंकड़े और रिपोर्ट का फील्ड वेरिफिकेशन कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के संचालन की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों, दवा वितरण एवं मंगला पशु बीमा योजना की जिलेवार एवं उपखण्डवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अब तक 23.25 लाख पशुओं का बीमा किया जा चुका है तथा 11.16 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिला है। वहीं, प्रदेश में 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के जरिए पशुपालकों को उनके घर के पास पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके जरिए अब तक 64 लाख से अधिक पशुओं का उपचार किया गया है और लगभग 17.5 लाख पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिलने के साथ ही इसके अध्ययन के लिए एशियाई विकास बैंक को अधिकृत भी किया गया है।

बैठक में पशुपालन व गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-minister-took-high-level-meeting-regarding-animal-disease-control Wed, 15 Jul 2026 11:03:59 +0530 <![CDATA[ कोलायत में खाद्य मंत्री की जनसुनवाई में आए 680 प्रकरण, जल्द से जल्द समाधान के निर्देश ]]> जयपुर, 14 जुलाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को बीकानेर के कोलायत में जनसुनवाई की। इसमें 680 से अधिक प्रकरण प्राप्त हुए। श्री सुमित गोदारा ने  संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के लिए निर्देशित किया।

इस दौरान श्री सुमित गोदारा ने कहा कि सभी समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण हो। उल्लेखनीय है कि श्री गोदारा की पहल पर प्रत्येक उखंड स्तर पर जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्री उम्मेद सिंह रतनू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री बी.एल. मीणा, श्री तेजाराम मेघवाल, पूर्व प्रधान श्री जयवीर सिंह भाटी, श्री भूप सिंह भाटी, श्री श्याम सिंह सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/680-cases-came-in-the-public-hearing-of-food-minister-in-kolayat-instructions-for-resolution-as-soon Wed, 15 Jul 2026 11:02:47 +0530 <![CDATA[ 'गिव अप अभियान' ने प्रदेश के 99 लाख लोगों को प्रदान की खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बीकानेर के कोलायत में एनएफएसए के लाभार्थियों के साथ किया संवाद लाभार्थियों को प्रदान किए खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे लाभार्थी, केंद्र और राज्य सरकार का जताया आभार ]]> जयपुर, 14 जुलाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि गिव अप अभियान ने प्रदेश के 99 लाख वास्तविक लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि यह देश का दूसरा ऐसा अभियान है जिसकी प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने सराहना की है। 
 
श्री गोदारा ने मंगलवार को बीकानेर जिले के कोलायत पंचायत समिति सभागार में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन के दौरान कहा कि प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 नवम्बर 2024 को यह अभियान शुरू किया गया। सरकार के आह्वान पर 67 लाख लोगों ने स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ा और 27 लाख ने ईकेवाईसी नहीं करवाई। इससे 99 लाख वास्तविक लाभार्थियों की इस योजना तक पहुंच हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना का लाभ स्वेच्छा से छुड़वाने के लिए गिव अप अभियान चलाया गया। जिसमें केंद्र सरकार की पहल पर 1 करोड़ 16 लाख ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी। इसी तर्ज पर चलाए गए अभियान ने प्रदेश वासियों को संबल दिया है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी सराहना की है।  
 
श्री गोदारा ने कहा कि कोलायत के 18 हजार लोगों तक ही इसका लाभ पहुंचा है। कोई भी गरीब इसके लाभ से वंचित ना रहे, इसके लिए उन्होंने विशेष अभियान चलाकर योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 26 जनवरी 2025 को एनएफएसए  पोर्टल खोले जाने के बाद अब तक नए लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। अंतिम छोर तक बैठे वास्तविक लाभार्थी को जोड़ने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने बताया कि एनएफएसए लाभार्थियों को बार-बार गेहूं लेने के लिए चक्कर ना निकालने पड़ें, इसके मद्देनजर उपभोक्ताओं को तीन माह के गेहूं एक साथ वितरित किए जा रहे हैं। 
 
खाद्य मंत्री ने बताया कि अमेरिका-ईरान युद्ध के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों को बावजूद प्रदेश में रसोई गैस सप्लाई में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। प्रदेश में बिना ओटीपी और पास बुक में एंट्री बिना रसोई गैस सप्लाई को प्रतिबंधित किया गया, जिससे प्रतिदिन लगभग 1 लाख रसोई गैस सिलेंडर की खपत कम हुई और वितरण में पारदर्शिता आई। उन्होंने कहा कि पहली बार राशन डीलर्स का कमीशन समय पर दिया जाने लगा है। इससे राशन डीलर्स को संबल मिला है।
 
श्री गोदारा ने कहा कि उनके द्वारा 'विकसित लूणकरणसर, शिक्षित लूणकारणसर' की अवधारणा के साथ कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा है। लगभग दो दर्जन नए ट्रांसफार्मर बनाए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के जल सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रगतिरत हैं। स्कूलों की सुविधाओं में वृद्धि की गई है। अस्पतालों की व्यवस्थाओं में आमूलचूल सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए वे सतत कार्य कर रहे हैं। श्री गोदारा ने बताया कि उनके द्वारा अप्रैल में लाभार्थी सम्मेलन प्रारम्भ किया गया। अब तक नोखा, खाजूवाला और श्रीडूंगरगढ़ में यह कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।
 
इस अवसर पर श्री गोदारा ने पूर्व सांसद स्व. श्री महेंद्र सिंह भाटी द्वारा क्षेत्र के विकास में दिए गए योगदान के बारे में बताया तथा पूर्व प्रधान श्री जयवीर सिंह भाटी की कोलायत सरोवर को जलीय वनस्पति से मुक्त करवाने की माँग पर विश्वास दिलाया कि श्री भाटी को साथ रखकर वे शीघ्र ही मुख्यमंत्री से इस विषय पर मिलेंगे। कोलायत को जलीय वनस्पतियों से मुक्त करने के लिए आवश्यक मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें धन की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि पश्चिमी राजस्थान के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जन-जन की श्रद्धा और भावना इससे जुड़ी है। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान किए।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/give-up-campaign-provided-food-security-to-99-lakh-people-of-the-state-minister-of-food-and-civil-su Wed, 15 Jul 2026 11:00:29 +0530 <![CDATA[ जनकल्याण की नई मिसाल बन रहे शहरी सेवा शिविर, मौके पर हो रहा आमजन की समस्याओं का समाधान, राज्य सरकार का विजन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे लाभ, एक महीने में 7,701 शिविरों के जरिए लाखों परिवारों तक पहुंची सरकार, 91 हजार से अधिक जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन जारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं कर रहे माॅनिटरिंग एवं निरीक्षण ]]> जयपुर, 14 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से सरकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं का लाभ अब लोगों के घर के नजदीक ही मिल रहा है, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से लोगों को राहत मिली है। 
 
 
स्वच्छता, सुशासन एवं शहरी विकास हो रहा सुनिश्चित- 
 
 
शहरी क्षेत्रों में जलभराव एवं कचरे की समस्या को दूर कर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 25 हजार 448 कचरा संभावित केंद्र समाप्त किए गए तथा 2 हजार 517 नए सीवर कनेक्शन भी स्वीकृत किए गए। शहरों की आंतरिक सड़कों पर पर्याप्त रोशनी के लिए 19 हजार 978 नई स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ 62 हजार 42 स्ट्रीट लाइटों को दुरूस्त किया गया। शिविरों में 38 हजार 381 विद्युत कनेक्शन जारी करने के अलावा पालनहार योजना में 11 हजार 132 बच्चों के नव सत्यापन और पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 17 हजार 354 आवेदन प्राप्त कर छोटे कारोबारों के लिए ऋण स्वीकृतियां जारी की गई।
राज्य सरकार द्वारा 12 जून से 13 जुलाई के बीच प्रदेशभर में 7 हजार 701 शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान 38 हजार 494 पट्टे, 12 हजार 163 नाम हस्तांतरण और 6 हजार 811 भवन मानचित्र प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई। साथ ही, शिविरों में 91 हजार 599 जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र तथा 5 हजार 644 ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किए गए।
 
 
राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। इन शिविरों की प्रभावी माॅनिटरिंग एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं भी समय-समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान वे लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं और सेवाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक ले रहे है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि शिविर के माध्यम से आमजन को त्वरित राहत मिले तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकास और जनकल्याण के नए आयामों तक पहुंच रहा है।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/urban-service-camps-are-becoming-a-new-example-of-public-welfare-the-problems-of-the-common-people-a Wed, 15 Jul 2026 10:58:55 +0530