कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक श्री सौरभ तिवारी द्वारा किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य स्पष्ट किए और बताया कि भारतीय मानकों की जानकारी और उनका प्रभावी अनुप्रयोग आमजन के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक होता है।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड के निदेशक डॉ. प्रशांत आर्या ने भारतीय मानक ब्यूरो की इस पहल की सराहना की तथा कहा कि विभाग के कर्मचारियों को इस तरह की जानकारी से न केवल अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता मिलेगी, बल्कि वे उपभोक्ताओं को भी सही मार्गदर्शन दे सकेंगे।

कार्यक्रम के तकनीकी सत्रों का संचालन भारतीय मानक ब्यूरो के विशेषज्ञ श्री शशि भूषण सिंहा एवं श्रीमती प्रसिल्ला देसी द्वारा किया गया। उन्होंने विभाग से संबंधित महत्त्वपूर्ण भारतीय मानकों, जैसे पोषण, सुरक्षा, बाल उत्पादों के गुणवत्ता मानकों और सेवाओं में गुणवत्ता नियंत्रण जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की।

भारतीय मानक ब्यूरो, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह संस्थान आईएसआई मार्क के तहत उत्पाद प्रमाणन, हॉलमार्क योजना के अंतर्गत आभूषणों की गुणवत्ता की पुष्टि, और अन्य प्रमाणन योजनाओं का संचालन करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराना और निर्माताओं को मानकीकरण के माध्यम से तकनीकी मार्गदर्शन देना है।

यह कार्यशाला महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अत्यंत उपयोगी रही, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में भारतीय मानकों को बेहतर रूप से लागू कर सकें। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सभी जिलों से जिला कार्यक्रम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े साथ ही विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी लगभग 70 लोग मौजूद रहे।

इसके बाद उन्होंने जवानों के साथ बातचीत की और दुर्गम परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा करने के उनके अदम्य साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूरा देश इन वीर जवानों के त्याग और बलिदान का सम्मान करता है और उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर गर्व करता है। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, आप सभी देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं। आपकी वीरता और निष्ठा के कारण ही देशवासी सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से और पूरे देश की ओर से आपको ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हेतु आपको आपकी उत्कृष्ट सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जवानों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया। श्री नड्डा ने इस दौरान नाबी गांव के लोगों को भी संबोधित किया।

जिलाधिकारीश्री विनोद गोस्वामी ने जनपद के विभिन्न विभागों से संबंधित वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत गतिमान योजनाओं एवं प्रस्तावित कार्यक्रमों की पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से   जानकारी दी। उन्होंने जनपद के सभी विकासखंडों के अंतर्गत आने वाले वाइब्रेट विलेज की जानकारी देते हुए ,पर्यटन विभाग द्वारा जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु चलाई जा रही योजनाओं एवं आदि कैलाश, ओम पर्वत यात्रा हेतु व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों की जानकारी , पीएमजीएसवाई धारचूला एवं मुनस्यारी द्वारा प्रस्तावित सड़क मार्गों स्थानीय उत्पादों से रोजगार की उपलब्धता के विषय में भी श्री नड्डा को जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आईटीबीपी और क्षेत्रीय पशुपालकों को सहयोग प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल राज्य सरकार एवं आईटीबीपी में मध्य शुरू की गयी है। इस योजना के अर्न्तगत पिथौरागढ़ जिले में आईटीबीपी को ताजा, उच्च गुणवत्ता वाली पोल्ट्री एवं MOH (goat meat or sheep meat) की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना में सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन आईटीबीपी को खाद्य पदार्थ की आपूर्ति में शामिल है। 

इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे0 पी0 नड्डा द्वारा पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र के दर्शन कर आदि कैलाश एवं पार्वती कुंड के निकट विराजमान भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर पूर्ण विधि-विधान से भगवान शिव की आराधना की और देश वासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व की प्रशंसा करते हुए इसे अद्वितीय बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश के पवित्र क्षेत्र के भ्रमण के पश्चात, इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। इस बढ़ी हुई गतिविधि ने स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा ने इस क्षेत्र की आध्यात्मिक महत्ता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने के साथ ही साहसिक और आध्यात्मिक पर्यटन के एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को भी मजबूत किया है। इसके परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में आदि कैलाश और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों और भक्तों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है, इसके पश्चात् उन्होंने ज्योलिंगकांग स्थित त्रिशूल के समीप मंदिर के दर्शन किए एवं यहां सेना के जवानों के साथ वार्ता कर उनका हौसला बढ़ाया।

इस दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार अजय टम्टा, दुग्ध एवं पशुपालन मंत्री  सौरभ बहुगुणा, जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, उपजिलाधिकारी धारचूला मंजीत सिंह, आर्मी, आईटीबीपी, एस एस बी के अधिकारियों सहित संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

आज शुक्रवार को सुबह सात बजे वृष लग्न में केदारनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु कपाटोद्घाटन के पावन पल के साक्षी बने। मंदिर के कपाट खुलते ही केदारघाटी हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। कपाट खुलने से कुछ ही देर पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी केदारनाथ पहुंचे और कपाट खुलने के बाद दर्शन किए। वहीं पीएम मोदी के नाम से धाम में पहली पूजा हुई।

उत्तराखंड में अधिकारियों की संपत्तियों को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं. ऐसे में इस बार खुद मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति का विवरण समय पर देने के निर्देश दिए हैं. हालांकि अधिकारियों के लिए यह पहले से ही लागू है. इसके बावजूद भी कुछ अधिकारी संपत्ति का समय पर विवरण नहीं दे रहे है. इसीलिए मुख्य सचिव को अब अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी संपत्ति को ब्यौरा देने के निर्देश दिए है.

उत्तराखंड में ऐसे तमाम अधिकारी है, जिनकी संपत्ति को लेकर समय-समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं. यही नहीं कई अधिकारियों की संपत्ति की जांच भी पूर्व में करवाई गई है. फिर कुछ अधिकारी अपनी संपत्ति की जानकारी देने को तैयार नहीं होते है. हालांकि राज्य में पहले से ही नियम है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा. फिर भी कुछ अधिकारी और कर्मचारी इस पर अमल नहीं कर रहे है और शासन को अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे है. हालांकि अब मुख्य सचिव के आदेश के बाद सभी को अपनी संपत्ति की पूरा जानकारी देनी होगी.

दरअसल, राज्य में अधिकारियों को अपनी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि भरने के दौरान ही संपत्ति का विवरण भी देना होगा. वैसे तो ये व्यवस्था पूर्व से ही लागू है और अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल देना ही होता है, लेकिन कई अधिकारियों द्वारा समय पर विवरण नहीं देने के कारण मुख्य सचिव आनंद वर्धन को इस मामले पर दिशा निर्देश जारी करने पड़े हैं.