इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रेल को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन कर देश और प्रदेश को ऐतिहासिक सौगात देंगे। राजस्थान रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स न केवल ईंधन उत्पादन का केंद्र बनेगा, बल्कि यह प्रदेश में पेट्रोकेमिकल आधारित औद्योगिक क्रांति की धुरी भी साबित होगा। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) विकसित किया गया है। इससे उद्यमी सीधे रिफाइनरी से कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसमें प्लास्टिक, फार्मा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के उत्पादों का निर्माण होगा।

45 औद्योगिक भूखंड आवंटित, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी भी विकसित—

                मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी से संबंधित अन्य उद्योगों की स्थापना कर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। रिफाइनरी के समीप बोरावास-कलावा में राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) 1022 हैक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में लगभग 30 हैक्टेयर भूमि विकसित की जा चुकी है। वहीं, 86 औद्योगिक भूखण्डों में से 45 भूखण्डों का आवंटन भी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 8 प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड्स का भी निर्माण किया गया है, ताकि निवेशक अपनी मशीनरी इंस्टॉल करें और तुरंत कार्य शुरू कर दें।

                उन्होंने कहा कि राजस्थान पेट्रो जोन के द्वितीय चरण में 213 हैक्टेयर में 257 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध होंगे, जिनके लिये ए कैटेगरी की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। इस क्षेत्र में 500 से 162000 वर्ग मीटर के कुल 8 भूखंड भी नियोजित है। इसमें से लगभग 87 हैक्टेयर पर 68 करोड़ रूपये की लागत से आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट और साइन बोर्ड इत्यादि के विकास कार्य हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है।

विस्तार के लिए लगभग 780 हैक्टेयर भूमि और आवंटित,

जेरला में भी बनेगा औद्योगिक क्षेत्र

                श्री शर्मा ने कहा कि इस जोन का तृतीय चरण 780 हैक्टेयर में होगा, जिसमें से 447 हैक्टेयर के लिये कैटेगरी ए की पर्यावरण स्वीकृति लेने हेतु आवेदन किया जा चुका है। इसमें रामनगर (थोब), सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, बोरावास विस्तार और खेमाबाबा नगर में लगभग 780 हैक्टेयर भूमि का आवंटन रीको के पक्ष में किया गया है। यहां भी आधारभूत सुविधाएं विकसित कर भूखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही जेरला में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

                उल्लेखनीय है कि रिफाइनरी से मुख्य ईंधन के अतिरिक्त भारी मात्रा में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल उत्पाद निकलेंगे, जो आगामी औद्योगिक इकाइयों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का कार्य करेंगे। पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीथीन (एचडीपीई/एलएलडीपीई), बेंजीन, टोलुइन और ब्यूटाडाईन जैसे उप-उत्पादों के आधार पर क्षेत्र में व्यापक सहायक उद्योग स्थापित होंगे। इन कच्चे माल के प्रसंस्करण से घरेलू और औद्योगिक उपयोग के विविध उत्पाद जैसे प्लास्टिक फर्नीचर, कृषि पाइप, पैकेजिंग फिल्म्स, ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड एवं बंपर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिकल सीरिंज और पेंट-डिटर्जेंट जैसे रसायनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होगा। यह ईको-सिस्टम न केवल रिफाइनरी की उपयोगिता बढ़ाएगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर वैल्यू-एडेड उत्पादों के निर्माण से राजस्थान को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगा।

                कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा है। औद्योगिक इकाईयों के निरंतर विस्तार से रोजगार के अवसरों का व्यापक सृजन हुआ है। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्री शिखर अग्रवाल ने पचपदरा रिफाइनरी की विशेषताओं का विस्तृत रूप से उल्लेख किया।

                इस अवसर परएचपीसीएल के मार्केटिंग डायरेक्टर श्री अमित गर्ग और पेट्रो केमिकल हैड श्री सौगाता चौधरी सहित निवेशक एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। वहीं, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री श्री के. के. विश्नोई, विधायक श्री अरुण चौधरी, जोधपुर एवं बालोतरा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण भी वीसी के माध्यम से जुड़े।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि अप्रोच सड़क के निर्माण से स्थानीय निवासियों को आवागमन में सुगमता मिलेगी तथा क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। वहीं महिला शौचालय निर्माण से महिलाओं की सुविधा एवं स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हाथीखेड़ा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। अप्रोच सड़क बनने से स्थानीय निवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी, वहीं महिला शौचालय निर्माण से महिलाओं की सुविधा एवं स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके। साथ ही विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा भविष्य में भी क्षेत्र के विकास के लिए इस प्रकार के कार्य जारी रहेंगे।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार हाथीखेड़ा क्षेत्र में 30 एकड़ क्षेत्र में 20 करोड़ रूपए की लागत से बालिका सैनिक स्कूल बनेगा। इसके वर्क ऑर्डर शीघ्र जारी होंगे। साथ ही अजमेर उत्तर क्षेत्र की स्कूलों में डीएमएफटी फंड से 5 करोड़ रूपए के विकास कार्य करवाएं जाएंगें।

श्री देवनानी ने कहा कि अजमेर में प्रस्तावित बालिका सैनिक स्कूल से यहां की बेटियों को सशक्त मंच मिलेगा और वे भविष्य में देश की सेवा के लिए प्रेरित होंगी। उन्होंने बताया कि लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से बालिका सैनिक स्कूल का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में शिक्षा के नए आयाम स्थापित होंगे।

विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर को तेजी से विकसित होते पर्यटन शहर के रूप में उल्लेखित करते हुए कहा कि पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि विकास कार्यों के माध्यम से आमजन के जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं, ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके।

इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इन क्षेत्रों में इस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो यहां के निवासियों के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध है।

उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वरुण सागर मार्ग सहित नगर निगम में शामिल सभी नई कॉलोनियों में स्ट्रीट एवं रोड लाइटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं सफाई व्यवस्था को पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाए, ताकि नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण मिल सके।

श्री देवनानी ने बताया कि आगामी 1 मई से इन क्षेत्रों में नियमित सफाई व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत ऑटो टिपर वाहनों की तैनाती की जाएगी तथा पर्याप्त संख्या में सफाईकर्मियों की नियुक्ति कर सफाई कार्य को सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं शहर के समग्र विकास के लिए ऎसे कार्य निरंतर जारी रहेंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराकर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए।

इन क्षेत्रों में लगी है एक हजार स्ट्रीट व रोड़ लाईटे

यह स्ट्रीट व रोड़ लाईटें वरूण सागर मार्ग, कीर्ति नगर, करणी नगर, द्वारकाधीश कॉलोनी, गोटा कॉलोनी, अरावली नगर, अम्बिका नगर, रावत नगर, बोराज गांव, स्वास्तिक नगर, नवकार नगर, झूलेलाल कॉलोनी, पंकज नगर, चामुंडा कॉलोनी, कोटेश्वर कॉलोनी, मेरी माता कॉलोनी, एम.एस. रावत नगर, जगदम्बा कॉलोनी, प्रज्ञा नगर, वर्धमान नगर, विनायक विहार, हाथीखेड़ा पंचायत, राज कॉलोनी, अत्री वाली गली, आदित्य नगर, डिफेंस कॉलोनी, दादा विहार, जनता स्वीट्स के पास 2 गली, काजीपुरा गांव, लक्की चौराहा कॉलोनी में लगवाई गई है।

1260 स्ट्रीट व रोड़ लाईटे बदली गई

इसी प्रकार फव्वारा सर्किल से राम नगर रोड़ तिराहा, फव्वारा से गंज, गंज से चमार घाटी, फव्वारा से बजरंग गढ़, बजरंग गढ़ से पुरानी चौपाटी, फॉयसागर पुलिस चौकी से संत कवर राम कॉलोनी तक, अंबेडकर सर्किल से सावित्री चौराहा तक, शास्त्री नगर रोड पर बजरंग गढ़ से ममता स्वीट्स तक, कलेक्ट्रेट चौराहा से पुलिस लाइन चौराहा तक, टोडरमल मार्ग पर ज्योतिरबा फूले से जवाहर स्कूल तक, ब्यावर रोड पर मार्टिनडल ब्रिज से नागपाल पेट्रोल पम्प तक, आईएएल फर्नीचर से पानी की टंकी के पास शिव मंदिर चौराहा तक, नसीराबाद रोड पर मार्टिनडल ब्रिज से 9 नंबर पेट्रोल पंप तक, पड़ाव क्षेत्र, श्री नगर रोड पर मार्टिनडल ब्रिज से राजा साइकिल पेट्रोल पंप तक, माखुपूरा क्षेत्र में रोडवेज वर्कशॉप से हटूण्डी चौराहा तक, अम्बेमाता मंदिर से अग्रसेन चौराहा जेएलएन तक 1260 स्ट्रीट व रोड़ लाईटों को बदलकर नई लाईटें लगवाई गई।

इस अवसर पर शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा, लाल सिंह, शक्ति सिंह, महेन्द्र सिंह, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित रहें।

पीएमएवाई में जिला-स्तरीय रैंकिंग की होगी नियमित समीक्षा-

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में लगभग 75 हजार आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से सुनिश्चित की जाए तथा पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु लगभग 475 करोड़ रूपये की अनुदान राशि समयबद्ध रूप से वितरित की जाए। साथ ही, शहरी आवास योजना की जिला-स्तरीय रैंकिंग की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) के अंतर्गत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ समन्वय स्थापित कर लाभार्थियों तक समय पर सब्सिडी पहुंचाने पर जोर दिया।

स्वच्छ भारत मिशन में वेस्ट टू एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा-

बैठक में मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत वर्ष 2026–27 में लगभग 600 करोड़ रूपये व्यय किए जाने की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मिशन के अंतर्गत प्रतिमाह एक वेबिनार आयोजित किया जाए, जिसमें दो नगरीय निकाय अपने श्रेष्ठ प्रथाओं (Best Practices) एवं स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित प्रस्तुतियां दें। उन्होंने स्वयं भी इन वेबिनार में सहभागिता की इच्छा व्यक्त की।

इसके अतिरिक्त, मिशन के अंतर्गत वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स को प्रोत्साहित करने एवं स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान मुख्य सचिव ने नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ मंदिर की सफ़ाई व्यवस्था की सराहना करते हुए प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों के स्वच्छता मॉडल से अन्य जिलों को भी प्रेरणा लेने के निर्देश दिए।

इस क्रम में उन्होंने प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को स्वच्छ सर्वेक्षण की फील्ड विजिट कर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए वेबिनार आयोजित की जाए जिसमें सभी नगर निकायों के अधिकारी उपस्थित रहें। उन्होंने स्वयं भी इस वेबिनार में शामिल होने की बात कही।

आमजन को आधारभूत सुविधाएं समय पर मिले-

बैठक में RUIDP के पांचवें चरण के अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक एवं वर्ल्ड बैंक से लगभग 9 हजार 501 करोड़ रूपये के ऋण के माध्यम से 67 शहरों में वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं अर्बन मोबिलिटी से संबंधित कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए। साथ ही, परियोजना के पूर्व चरणों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शहरी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के सचिव श्री रवि जैन, निदेशक श्री प्रतीक जुइकर, PMAY (U) एवं RUDSICO के प्रबंध निदेशक श्री अरविंद पोसवाल, मुख्य अभियंता एवं परियोजना निदेशक श्री प्रदीप गर्ग, स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य अभियंता श्री अरुण व्यास तथा RUIDP के अतिरिक्त परियोजना निदेशक श्री हेमंत शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कल दिनांक 15 अप्रैल 2026 को सी.बी. एस. ई की कक्षा दसवीं का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही शहर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई | 

सेंट मेरीज विद्यालय के लिए बहुत ही हर्ष एवं गौरव का विषय है कि हमारे विद्यालय के कक्षा 10 के छात्राओं ने इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है | 171 विद्यार्थियो ने परीक्षा दी एवं 100 % परिणाम रहा |

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय की 43 छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की और विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इनमें से 14 छात्राएँ तो 95% से अधिक अंक प्राप्त कर असाधारण प्रदर्शन का उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। इसके अतिरिक्त 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली कुल 92 छात्राएँ हमारी अकादमिक गुणवत्ता और मेहनत की पुष्टि करती हैं।

99% अंकों के साथ विद्यालय की छात्रा श्रिया शर्मा ने उदयपुर शहर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा आनम मंसूरी ने 97.2%, रिदा खान ने 97%, ऋषिता जैन, रिया झलौरा ने 96.8% और सोफिया पिपावाला ने 96.2% अंक प्राप्त किए। ये सभी छात्राएँ विद्यालय के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं और उनकी कड़ी मेहनत ने विद्यालय का नाम रोशन किया है।

इस शानदार उपलब्धि का श्रेय हमारे परिश्रमी विद्यार्थियो, समर्पित शिक्षको तथा अभिभावकों के सतत सहयोग और मार्गदर्शन को जाता है | विद्यार्थियो ने कठिन परिश्रम अनुशासन व दृढ़ संकल्प के साथअपनी पढाई को प्राथमिकता दी |

विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाचार्या सिस्टर किरण पी जोजो की ओर से असाधारण सफलता प्राप्त करने वालो इन सभी छात्राओ को हार्दिक शुभकामनाएँ |

श्री दिलावर शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पिछले माह में आयोजित अपनी 4 दिवसीय पदयात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों से प्राप्त परिवादों और उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी ली। श्री दिलावर ने कहा कि पदयात्रा के दौरान विभिन्न गांवों में ग्रामीणों ने श्मशान के विकास, बिजली, पानी की समस्याओं के समाधान, खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने जैसी समस्याओं के समाधान की मांग रखी थी। अधिकारी इन्हें गंभीरता से लेते हुए समय पर समाधान कर ग्रामीणों को राहत दे। उन्होंने कहा कि सभी श्मशान घाट, खेल मैदान, सड़क, नाली आदि से संबंधित कार्य समय पर पूरे किए जाए। स्कूलों एवं श्मशान के लिए पट्टों के आंवटन प्रस्ताव तैयार कर उन्हें पट्टे दिए जाए।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी अधिकारी उन तक पहुंचें और योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जाए। उन्होंने घुमन्तु लोगों को चिन्हित कर उनके घुमन्तु पहचान पत्र बनाने एवं उन्हें पट्टे देने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। पदयात्रा के दौरान जिन गांवों में आंगनबाडी एवं बालवाडी बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उन पर की गई कार्यवाही के बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक सीता शर्मा से जानकारी ली। उन्होंने भामाशाहों के सहयोग से जर्जर आंगनबाडियों की मरम्मत के निर्देश दिए।

श्री दिलावर ने केडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाडपुरा तहसील के जो गांव केडीए के क्षेत्राधिकार में आए है वहां विकास कार्य मांग के अनुरूप किए जाए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जिन गांवों में सड़के नहीं हैं वहां सड़क बनाने से संबंधित प्रस्तावों के बारे में जानकारी ली। पीएचईडी अभियंताओं से गांवों में हैण्डपम्प मरम्मत, ट्यूबवेल खुदाई की स्वीकृति के बारे में पूछा। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से सीएचसी, पीएचसी पर चिकित्सकों एवं दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। सहकारिता विभाग के अधिकारियों से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आए आवेदनों के निस्तारण के बारे में जानकारी ली। श्रम विभाग के अधिकारियों को श्रमिक डायरी बनाने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पदस्थापित अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यालय पर ही रहें। 

उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। पीएचसी, सीएचसी, उप स्वास्थ्य केन्द्र पर आने वाले ग्रामीणों को समय पर इलाज मिले, किसानों की समस्याओं का समाधान हो, ग्रामीणों को पेयजल संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़े और बिजली से संबंधित समस्याओं का समय पर समाधान हो यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गर्मी के मौसम में खराब पडे हैण्डपम्प चालू करने के निर्देश दिए।

विधानसभाध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने  उप राष्ट्रपति श्री सी पी राधाकृष्णन को राज्य विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित ''संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष-नवाचारों के 2 वर्ष'' पुस्तक और विधान सभा की दैनंदिनी भेंट की।

इस अवसर पर केन्द्रीय विधि और न्याय राज्य (स्वतन्त्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मन्त्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और इन्दौर (मध्य प्रदेश) से लोकसभा में सांसद श्री शंकर लालवानी  भी मौजूद थे।

श्री देवनानी ने उप राष्ट्रपति श्री सी पी राधाकृष्णन को बताया कि इस दैनंदिनी में राजस्थान के गठन से वर्तमान विधानसभा की विभिन्न गतिविधियों के चित्रों को प्रकाशित किया गया है। विशेष कर 30 मार्च 1949 को देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार श्री वल्लभभाई पटेल द्वारा जयपुर के तत्कालीन महाराजा श्री मानसिंह को राजप्रमुख की शपथ दिलवाने और देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राज्य विधान सभा के सदस्यों को सम्बोधित किए जाने आदि महत्त्वपूर्ण घटनाओं के चित्र भी प्रकाशित किए गए है।

श्री देवनानी ने बताया कि उनके कार्यभार संभालने के बाद भारतीय नव वर्ष चैत्र प्रतिपदा से राज्य विधान सभा की पुस्तक और दैनंदिनी प्रकाशित कराने  की नई परम्परा शुरू की गई है।

स्व. मोरारजी देसाई को श्रद्धांजलि—

विधानसभाध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति भवन में पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

उदयपुर, 10 अप्रैल 2026: राज्‍य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी अभिषेक खन्ना को बड़ा जिम्मेदारी सौंपी है। अब वे उदयपुर नगर निगम के आयुक्त पद के साथ-साथ उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए।

वर्तमान में अभिषेक खन्ना नगर निगम उदयपुर के आयुक्त पद पर कार्यरत हैं। अब उनके ऊपर यूडीए का अतिरिक्त कार्यभार भी आ गया है।

महत्वपूर्ण फैसला

विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार, खन्ना अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ यूडीए आयुक्त के पद का कामकाज भी संभालेंगे। शहरी विकास और प्रशासनिक दृष्टि से इस नियुक्ति को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दोनों निकायों में बेहतर समन्वय की उम्मीद

नगर निगम और यूडीए दोनों ही निकायों की कमान अब एक ही अधिकारी के पास होने से शहर के प्रोजेक्ट्स और विकास कार्यों में बेहतर समन्वय देखने को मिल सकता है। दोनों संस्थाओं के बीच लंबे समय से समन्वय की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई थी।

जानकारों का मानना है कि अभिषेक खन्ना शुक्रवार से अपना नया अतिरिक्त पदभार भी ग्रहण कर सकते हैं।

      श्री पाटनी ने बताया कि वर्तमान में आरएसजीएल द्वारा प्रतिदिन औसतन 50 से 60 डीपीएनजी कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। इसे बढ़ाकर प्रतिदिन औसतन 150 से 200 तक ले जाने के प्रयास करने होंगे। उन्होंने कोटावासियों से भी आग्रह किया कि वे आगे आकर एलपीजी से डीपीएनजी से जुड़ें। पाइपलाइन से घरेलू गैस सुविधा सस्ती, सुरक्षित, हरित उर्जा और 24x7 उपलब्ध सुविधा है। आरएसजीएल डीपीएनजी के नए कनेक्शनों पर आकर्षक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।

       एमडी श्री पाटनी ने आरएसजीएल के फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे होटल, ढ़ाबा, रेस्टोरेंट आदि को डीपीएनजी सुविधा से जोड़ें। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अभियान चलाकर पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें।

       वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपमहाप्रबंधक श्री विवेक श्रीवास्तव व श्री विवेक रंजन ने उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करते हुए कार्य में गति लाने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

       उपमहाप्रबंधक कोटा श्री सीपी चौधरी ने बताया कि डीपीएनजी के दैनिक कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने और कोटावासियों को प्रेरित करने के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वीसी में उपमहाप्रबंधक ग्वालियर श्री शिव दीक्षित, तथा जयपुर, कोटा, नीमराणा, ग्वालियर व कूकस के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

कला एवं संस्कृति विभाग की संयुक्त सचिव एवं जवाहर कला केन्द्र की अतिरिक्त महानिदेशक अनुराधा गोगीया ने बताया कि उक्त तीन दिवसीय समारोह के पहले दिन बुधवार को रंगायन सभागार में पहली बार एक नवाचार के रूप बाल लोक कलाकारों द्वारा किये गाये कला प्रदर्शन किया को आगन्तुक दर्शकों ने सराहा।

शुभारम्भ समारोह में बाल लोक कलाकारों द्वारा पूरे उमंग उत्साह से दी गई प्रस्तुतियों को दर्शकों ने पूर्ण रूचि के साथ देखी। दर्शकों ने बाल कलाकारों का करतल ध्वनि से उत्साह वर्धन किया। बाल लोक कलाकारों ने डांडी गैर, शेखावाटी चंग, पारंपरिक मांगलिक गीत एवं पारंपरिक नृत्य की विभिन्न प्रस्तुतियां दी।

लंगा समूह की प्रस्तुति में सादिक खान लंगा एवं उनके दल ने अपनी सुमधुर गायकी से वातावरण को सुरमयी बना दिया। उन्होंने “गजानंद जी आवो” से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की, जिसके पश्चात “चैरा री माखी”, “चरखो”, “जीवडो” तथा “धोरा वालो देश” जैसे लोकगीत प्रस्तुत किए। उनकी प्रस्तुति ने श्रोताओं को राजस्थान की मरु-संस्कृति से भावनात्मक रूप से जोड़ दिया।

इसके उपरांत राजस्थान के पारंपरिक मांगलिक चरी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति हुई। सुश्री कृष्णा मालीकर एवं उनके समूह के बाल कलाकारों ने सिर पर जलती चरी (मटकी) रखकर अत्यंत संतुलन और सौंदर्य के साथ नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों की भरपूर सराहना प्राप्त की।

कार्यक्रम की अगली कड़ी में शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध चंग नृत्य प्रस्तुत किया गया। बनवारी एवं उनके समूह के बाल कलाकारों ने चंग और ढप की थाप पर बांसुरी की मधुर धुन के साथ उत्साहपूर्ण प्रस्तुति दी। इस नृत्य में ऊर्जा, तालमेल और लोक रंग की जीवंतता स्पष्ट रूप से देखने को मिली।

उद्घाटन दिवस की अंतिम प्रस्तुति बालोतरा के श्री दिनेश एवं उनके समूह द्वारा दी गई, जिसने कार्यक्रम को एक भव्य समापन प्रदान किया। ढोल-थाली की मधुर ध्वनि पर आधारित इस प्रस्तुति में प्रारंभ में “घेरा”, तत्पश्चात “सठिया” की सधी हुई लय और अंत में मनमोहक मारवाड़ी घूमर ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया।

कार्यक्रम के दौरान बाल कलाकारों की प्रतिभा, उनकी ऊर्जा और लोक परंपराओं के प्रति उनकी समझ ने यह स्पष्ट किया कि युवा पीढ़ी के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

आगामी कार्यक्रम—

स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन, दिनांक 09 अप्रैल 2026 को मुजफ्फर रहमान एवं उनके समूह की विशेष प्रस्तुति आयोजित की जाएगी। इस प्रस्तुति में कुल 14 कलाकारों की संगत के साथ गायन प्रमुख आकर्षण रहेगा, जो श्रोताओं को एक अनूठा संगीत अनुभव प्रदान करेगा।

जवाहर कला केन्द्र द्वारा आयोजित यह समारोह प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो इकाइयां ड्रेनेज सिस्टम से नहीं जुड़ी हैं या  प्रदूषित पानी बहा रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने द्रव्यवती नदी में प्रदूषित जल छोड़ने वाली इकाइयों की पहचान के लिए JDA और RSPCB एवं संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने नदियों में अपशिष्ट बहाने वाली डिफॉल्टर इकाइयों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि CETP की मरम्मत, सभी इकाइयों द्वारा सहमति (Consent) के आवेदन और सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किए जाएं।

CETP के संचालन और कनेक्टिविटी पर कड़े निर्देश—

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 12.3 MLD क्षमता वाला CETP अपनी क्षमता से काफी कम (3.1 MLD) पर चल रहा है और इसके कई महत्वपूर्ण हिस्से जैसे मैकेनिकल बार स्क्रीन, स्लज थिकनर और MVR सिस्टम वर्तमान में अकार्यक्षम हैं । अब तक 892 में से 758 इकाइयों को CETP से जोड़ा जा चुका है । शेष इकाइयों को जोड़ने के लिए पम्पिंग स्टेशन-III और पाइपलाइन का कार्य  31 मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने SEPD को निर्देशित किया कि 30 अप्रैल तक CETP की समस्त खामियां दूर करके संचालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में PDCOR द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों पर चर्चा की गयी।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री आनंद कुमार, अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण मंडल श्री देबाशीष पृष्टि , प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी एवं पंचायती राज (कृषि) विभाग श्रीमती मंजू राजपाल, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण श्री सिद्धार्थ महाजन एवं विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

                इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति समूचे विश्व को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस महायज्ञ के माध्यम सेसनातन संस्कृति का ज्ञान पूरे विश्व में संचारित होकर मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सनातन संस्कृति का ज्ञान भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है तथा उन्हें हमारी मौलिक संस्कृति से जोड़ने की महती आवश्यकता है।

                मुख्यमंत्री ने कहा कि गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ जैसे कार्यक्रम भारतवर्ष में सतत तौर पर आयोजित होते रहने चाहिए। उन्होंने महायज्ञ के सफल आयोजन के लिए सभी संत एवं आचार्यों का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री का महायज्ञ आयोजन समिति पदाधिकारीगण की ओर से सनातन एवं संत परंपरा से स्वागत किया गया।

                इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने संत आवास में महायज्ञ के प्रणेता एवं आयोजक प्रखर महाराज एवं संत श्री राघवाचार्य जी का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।इसके पश्चात उन्होंने जप एवं पाठशाला स्थल के भी दर्शन किए।

                कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम, श्री शंकर सिंह रावत, श्री रामस्वरूप लांबा, श्री वीरेन्द्र सिंह कानावत सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना

                मुख्यमंत्री श्री शर्मा महायज्ञ स्थल से सीधे पुष्कर सरोवर पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए कामना की।

                श्री शर्मा बुधवार को करौली जिले में टोडाभीम के नांगल शेरपुर गांव में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दो महत्वपूर्ण मार्गों करीरी-गाजीपुर-भैरोजी से राजौर वाया मेरेडा-खेडी जैचडी-माचडी और पथवारी से घासीराम बाबा आश्रम कदम खुण्डी वाया मातासूला-पाडली खुर्द सड़क निर्माण करने की एवं नांगल शेरपुर तहसील बालघाट में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने लपावली गांव में एनीकेट निर्माण की मांग पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की हमारी सरकार किसान, मजदूर, युवा और महिला वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है।

आधुनिक कृषि तकनीक अपनाएं किसान

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध करवाने के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना व यमुना जल समझौते का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके साथ ही, आईएनजीपी, गंगनहर और सोम-कमला-अम्बा सहित अनेक परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य भी किए जा रहे है। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश में कृषि के विकास का रोडमैप भी बना रही है। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने,मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार खाद प्रयोग करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूमि की उर्वरता बनाए रखने का आह्वान किया।

रोजगार प्रदाता बनें युवा

                मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा नौकरी लेने वाला नहीं, बल्कि रोजगार प्रदाता बने, इसके लिए हमारी सरकार युवा नीति के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा रही है। वहीं, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू के धरातल पर उतरने से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिले है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए पेपरलीक के आरोपी आज सलाखों के पीछे हैं। हमारी सरकार के समय एक भी पेपरलीक नहीं हुआ है।

किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया

                श्री शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों और पशुपालकों के सशक्तीकरण के लिए निरतंर कार्य कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार ने 3 हजार रुपये अतिरिक्त जोड़कर इसे 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। गेहूं की एमएसपी खरीद पर अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है, वहीं 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा बिजली बिलों पर भी सब्सिडी और 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 65 हजार 400 सोलर पंप लगाए गए हैं, जिन पर 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्र लगवाने के लिए 957 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

पशुओं के इलाज के लिए 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन संचालित

                मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पशुपालकों को सशक्त बनाने की दिशा में भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 17 लाख से अधिक पशुओं का निशुल्क बीमा किया जा चुका है और गांवों में पशुओं के घर पर ही इलाज के लिए 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन सेवा दे रहे हैं। वहीं राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से पशुपालक परिवारों को 709 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है।

                मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गत सरकार की तुलना में अधिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के 25 माह के कार्यकाल में 35 हजार 368 फार्म पौंड बनाए, जबकि गत सरकार ने पहले 25 माह में केवल 8 हजार 152 फार्म पौंड बनाए हैं। इसी तरह हमने 25 माह के कार्यकाल में फार्म पौंड पर कृषकों को 303 करोड़ रुपये का अनुदान दिया और गत सरकार उस समयावधि में केवल फार्म पौंड पर कृषकों को 48 करोड़ रुपये का अनुदान दिया।

राज्य सरकार ने करौली के विकास को दी गति

                श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने करौली जिले के विकास के लिए 2 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की बजट घोषणाएं की है। 60 करोड़ रूपये की लागत से सलेमपुर से बालोती-डाबरा-शेखपुरा-गोठरा-बरवासन देवी-नरौली सड़क मय हाईलेवल ब्रिज का काम प्रारम्भ हो चुका है। 25 करोड़ रूपये की लागत से नादोती-श्रीमहावीरजी खेड़ा रोड, गम्भीर नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ रुपये लागत से मोठियापुरा से जगर वाया हरिरामपुरा सड़क मार्ग के विकास सहित कई विकास कार्य किए जा रहे हैं।

                कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रामजल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों में सिंचाई और पीने के लिए भरपूर पानी मिलेगा। राज्य सरकार ने नकली खाद बीज का काम करने वालों पर कठोर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि दी, जिसे मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर अब 9 हजार रुपये कर दिया है। वहीं, किसानों को फसल खराबे पर मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

                गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सवा दो वर्षों में जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया है। साथ ही, प्रदेश में किसान, युवा, गरीब एवं महिला वर्ग के उत्थान और सशक्तीकरण के अनेक काम किए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रामजल सेतु लिंक परियोजना धरातल पर उतर रही है।

                इससे पहले मुख्यमंत्री ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, विधायक श्री दर्शन सिंह, श्री हंसराज मीना, श्री विक्रम बंशीवाल, श्री राजेन्द्र मीना, श्री रामविलास मीना सहित संबंधित जिला अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

 मुख्यमंत्री व खान मंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में खान विभाग पारदर्शी और पेपरलेस व्यवस्था लागू करने के लिए चरणवद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। तुलाई कांटों का ऑटोमाइजेशन पारदर्शिता के साथ ही खनिज लीजधारकों के लिए सुविधाजनक होने के साथ ही लीजधारकों और विभाग के बीच बेहतर मोनेटरिंग व्यवस्था विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। नई व्यवस्था के दौरान 10 हजार ई-रवन्ना जारी हो चुके हैं।

 श्रीमती अरोड़ा ने बताया कि पहले चरण के 309 तुलाई कांटों में से 130 तुलाई कांटों पर लाइव परीक्षण शुरु कर दिया गया है, शेष 179 तुलाई कांटों का 20 अप्रेल तक लाइव परीक्षण शुरु कर दिया जाएगा। उन्होंने लीजधारकों से भी आगे आकर तुलाई कांटों के ऑटोमाइज्ड व्यवस्था से जुड़ने का आग्रह किया है। 

 उन्होंने एडप्ट इंफ्रा के लीजधारक श्री हरि सिंह चौधरी व श्री गौरव खंडेलवाल सहित उपस्थित लीजधारकों से फीडबेक लिया और आईटी टीम के आवश्यक निर्देश दिए।

 अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय श्री महेश माथुर ने बताया कि दूसरे चरण में 1019 तुलाई कांटों को ऑटोमाइज्ड करना तय किया है। विभाग के फील्ड अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी बनाकर स्थानीय स्तर पर समन्वय और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।  जयपुर अधीक्षण खनि अभियंता श्री एनएस शक्तावत ने बताया कि तुलाई कांटों के ऑटोमाइजेशन और वीटीएस व्यवस्था से खनन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा।

 इस अवसर पर एसीएस श्रीमती अरोड़ा ने फील्ड से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खान निदेशक श्री महावीर प्रसाद मीणा व सभी अधीक्षण खनि अभियंताओं सहित फील्ड अधिकारियों से संवाद कायम किया और आवश्यक निर्देश दिए।

 खान निदेशक श्री महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि तय टाइमलाईन के अनुसार क्रियान्विति के लिए प्रभावी मोनेटरिंग की जाएगा।

 इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक श्री महेश माथुर, अतिरिक्त निदेशक आईटी श्रीमती शीतल अग्रवाल, एसएमई जयपुर श्री एनएस शक्तावत, एसएमई विजिलेंस श्री प्रताप मीणा, खनि अभियंता जयपुर श्री श्याम कापड़ी, एएमई श्री सुभाष डांगी, विभागीय अधिकारी व खनन क्षेत्र के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

श्री मेहता सोमवार को आबकारी मुख्यालय उदयपुर के सभागार में विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों एवं कार्मिकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के रेवेन्यू में आबकारी विभाग का अहम स्थान है अतः वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति सहित समस्त आवश्यक कार्यों को समयावधि में पूर्ण किया जाना चाहिए। बैठक में विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों एवं कार्मिकों ने अपना परिचय देते हुए प्रदत्त दायित्व एवं कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस मौके पर बंदोबस्त, आईटी, अभियोग, ईपीएफ, सामान्य प्रशासन, संस्थापन, लीगल, होलोग्राम, कन्ट्रोल रूम, आरटीआई, लेब, लेखा, एपीएआर, पॉलिसी सहित विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों ने संबंधित कार्य के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए आवश्यकताओं से अवगत कराया।

आबकारी आयुक्त मेहता ने समस्त अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश देते हुए आवश्यक सुझाव भी आमंत्रित किए जिससे राजकीय कार्यों के निस्तारण में समयबद्धता बनी रहे। इस मौके पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पॉलिसी प्रदीप सिंह सांगावत, वित्तीय सलाहकार सुनिता विजय, उपायुक्त ईपीएफ प्रद्युम्न सिंह चुण्डावत सहित विभिन्न अनुभागों के अधिकारीगण व कार्मिक मौजूद रहे।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने शनिवार को एम.पी.एस. स्कूल में नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल सूचना प्राप्त करने का माध्यम नहीं है यह जीवन जीने की कला सिखाने वाली व्यवस्था होनी चाहिए। आज आवश्यकता ऐसी शिक्षा की है जो विचारों का विस्तार करे, व्यक्तित्व का विकास करे और समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक तैयार करे। भारत की प्राचीन वैदिक शिक्षा प्रणाली इसका श्रेष्ठ उदाहरण रही है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इस बात के प्रमाण हैं कि भारत सदियों से ज्ञान का वैश्विक केंद्र रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा विश्व को दिशा देने का कार्य किया है। इतिहास साक्षी है कि भारतीय सभ्यता वैज्ञानिक सोच, आध्यात्मिकता और प्रकृति के साथ संतुलन का संदेश देती रही है। सनातन भारतीय परंपरा में पुष्पक विमान और संजय की दिव्य दृष्टि जैसे उदाहरण यह दर्शाते हैं कि हमारे ऋषि-मुनियों का ज्ञान अत्यंत विकसित और दूरदर्शी था। भारत प्रकृति के साथ संवाद करने वाला राष्ट्र रहा है, जहां जीवन शैली पर्यावरण संतुलन और मानव मूल्यों पर आधारित रही है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में नया दौर शुरू हुआ है। इसमें भारतीयता, नवाचार और आधुनिक तकनीक को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल रोजगार ही नहीं इससे जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी परिवार व्यवस्था है, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान, संस्कार और जीवन मूल्यों की विरासत हस्तांतरित होती रही है। भारतीय परिवार केवल सामाजिक इकाई नहीं बल्कि संस्कृति, नैतिकता और जिम्मेदारी का विद्यालय है। बदलते समय में ज्ञान और ध्यान की परिभाषा भी बदल रही है। आज शिक्षा का उद्देश्य मानसिक संतुलन, आत्मविकास और समग्र व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए। विश्व आज भारत की ओर आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। योग, आयुर्वेद, आध्यात्मिकता और भारतीय जीवन दर्शन वैश्विक स्तर पर स्वीकार किए जा रहे हैं।

उन्होंने इस अवसर पर माहेश्वरी समाज के योगदान पर भी प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज ने देश के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना, सेवा कार्यों, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण में माहेश्वरी समाज का योगदान सदैव उल्लेखनीय रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने आह्वान किया कि आधुनिक विज्ञान और सनातन परंपरा के समन्वय से ही सशक्त भारत का निर्माण संभव है। शिक्षा को सुविधा नहीं बल्कि संस्कार, विचार और चरित्र निर्माण का माध्यम बनाकर ही आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जा सकती है।

इस अवसर पर माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष श्री संदीप काबरा, श्री गोपाल राठी, श्री रामपाल सोनी सहित समाज एवं विद्यालय प्रशासन के लोग उपस्थित रहे।

श्री नागर ने एफसीआई के खरीद केन्द्र पहुंचकर पंजीयन के बाद किसानों को की गई स्लॉट बुकिंग और उसके अनुसार हो रही गेहूं तुलाई की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गेहूं तुलाई की प्रक्रिया में तेजी लाने, पंजीयन कराने वाले किसानों की सहमति प्राप्त करने, पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध रखने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रतिदिन गेहूं खरीद की भामाशाह मंडी की क्षमता बढ़ाकर दुगुनी करने के निर्देश दिए।

भामाशाह मंडी में गेहूं तुलाई के लिए आए जलोदा खातियान गांव के किसान चौथमल ने ऊर्जा मंत्री को अपने गेहूं की ढेरी के पास ले जाकर उन्हें गेहूं  दिखाया और कहा कि उसका गेहूं कम गुणवत्ता का बताकर रिजेक्ट कर दिया गया है जबकि कुछ दिनों में उसके घर में शादी है और पैसों का इंतजाम करना है। ऊर्जा मंत्री ने क्रय केन्द्र पर उपस्थित अधिकारियों को संवेदनशीलता दिखाते हुए किसान चौथमल के गेहूं की तुलाई करने के निर्देश दिए ताकि फसल का पैसा मिलने पर वह अपनी जरूरत पूरी कर सके।

इस दौरान कृषि उपज मंडी सचिव के कक्ष में आयोजित बैठक में ऊर्जा मंत्री ने खाद्य सचिव श्री अम्बरीश कुमार, सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा, जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया, एमडी राजफैड श्री सौरभ स्वामी, कोटा ग्रेन एण्ड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी सहित अन्य अधिकारियों के साथ पंजीयन के बाद किसानों को गेहूं तुलाई में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की। उन्होंने बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लेकर किसानों को अधिक से अधिक जागरूक करने एवं बटाई पर की गई खेती की फसल की खरीद की प्रक्रिया के बारे में सभी को जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान बुजुर्ग होने के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए नहीं आ पाए तो, परिवार के किसी और सदस्य को बुलाकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाए।

बैठक में मंडी से गेहूं के उठाव की समस्या तथा एफसीआई अधिकारियों द्वारा मंडी में तुलाई के बाद गोदाम पहुंचे ट्रक में रखा गेहूं रिजेक्ट किए जाने की समस्या पर चर्चा करते हुए उसके समाधान के बारे में निर्देश दिए गए। ऊर्जा मंत्री ने भंडारण की समस्या के समाधान के लिए निजी वेयर हाउस एवं सहकारिता विभाग सहित अन्य सरकारी वेयर हाउस की लिस्ट तैयार कर उनसे समन्वय स्थापित करने और आवश्यकता पड़ने पर इन गौदामों को उपयोग में लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी से गेहूं का उठाव समय पर हो, गोदामों के बाहर गाडियां खडी नहीं रहें और समय पर गेहूं खाली हो जाए इसके लिए पर्याप्त भंडारण एवं ट्रांसपोर्टेशन के लिए रैक लगाने की प्लानिंग की जाए। उन्होंने एफसीआई के अधिकारियों को बारदाने की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया की तैयारी करने एवं सभी एजेन्सियों को निर्धारित लक्ष्य से दुगने गेहूं खरीद की तैयारियां रखने के निर्देश दिए।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव श्री अम्बरीश कुमार ने कहा कि 6 अप्रेल से कोटा-बूंदी जिले में सभी खरीद केन्द्रों पर गेहूं की खरीद शुरू करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया किसानों को स्लॉट बुकिंग के समय ही यह बता दिया जाएगा कि उन्हें गेहूं की तुलाई के लिए किस सप्ताह में आना है। स्लॉट बुकिंग से दुगुनी खरीद की तैयारियां सभी क्रय केन्द्रों पर रखी जाएंगी और अतिरिक्त गेहूं खरीद के लिए बारदाने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन वाले सभी किसान गेहूं की तुलाई के लिए तय स्लॉट के अनुसार नहीं पहुंच रहे हैं ऐसे में प्रतिदिन स्लॉट बुकिंग के तय लक्ष्य से दुगनी तुलाई की भी व्यवस्था रखी जाएगी, ताकि किसी दिन अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने पर भी तुलाई की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न ना हो।

बैठक में संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल, जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया, कोटा ग्रेन एण्ड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अविनाश राठी सहित एफसीआई, राजफैड, तिलम संघ, सहकारिता, रसद विभाग आदि के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर, शासन सचिव (सहकारिता) डॉ. समित शर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव श्री अंबरिश कुमार, राजफेड के प्रबंध निदेशक श्री सौरभ स्वामी और जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। श्री बिरला ने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मंडियों में जाकर किसानों से संवाद करें और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करें, ताकि किसी भी किसान को नुकसान न हो।

उन्होंने कहा कि दाने के रिजेक्शन मानकों में छूट के लिए भारत सरकार से बातचीत हो चुकी है और अगले तीन दिनों में इसके आदेश जारी होने की संभावना है, जिससे किसानों की उपज कम से कम अस्वीकृत हो। साथ ही खरीद का आवंटन दोगुना करने और सोमवार से सभी केंद्र पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए।

लॉजिस्टिक और भंडारण व्यवस्था पर बिरला ने कहा कि कोटा-बूंदी में बारदाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगले सात दिनों में अतिरिक्त बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अवकाश के दिनों में भी वेयरहाउस और गोदाम खुले रहें तथा माल के सुचारू परिवहन के लिए रेलवे रैक की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एमएसपी पर खरीद में अंतर और एफसीआई गोदामों में राजफेड द्वारा भेजे गए गेहूं के रिजेक्शन से जुड़े मामलों का भी शीघ्र समाधान करने को कहा।

श्री बिरला ने स्लॉट बुकिंग और बायोमेट्रिक से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि सोमवार तक सभी किसानों को स्लॉट मिलना सुनिश्चित किया जाए। किसानों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए भामाशाह मंडी में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। साथ ही मंडियों में जिंसों की आवक, किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, तुलाई और खरीद प्रक्रिया को सरल व सुचारू बनाने के निर्देश दिए, ताकि किसानों की अधिकतम उपज खरीदी जा सके।

बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बूंदी जिले में हाल ही में हुई वर्षा के कारण प्रभावित कम गुणवत्ता वाले गेहूं के सैंपल दिखाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जल्द से जल्द रिलेक्सेशन प्राप्त कर कम गुणवत्ता वाला गेहूं खरीदने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने समर्थन मूल्य पर कोटा संभाग में गेहूं खरीद के तय लक्ष्य को बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 6 लाख मैट्रिक टन खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर दुगुना करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाए और इसके अनुसार खरीद की तैयारियां रखी जाएं।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव श्री अम्बरीश कुमार ने बताया कि सोमवार से कोटा एवं बूंदी जिलों के सभी क्रय केन्द्रों पर खरीद प्रांरभ हो जाएगी। जितने किसानों ने पंजीयन कराया है उनके पास स्लॉट बुकिंग का मैसेज पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजीयन के बाद किसानों को स्लॉट बुकिंग की जो दिनांक दी गई है उस दिन अथवा उसके 1 सप्ताह बाद तक किसान क्रय केन्द्र पर आकर अपने गेहूं की तुलाई करवा सकते है। किसानों को आ रही व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करते हुए सभी किसानों के गेहूं की तुलाई आगामी दिनों में सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण गेहूं की गुणवत्ता में कमी के बारे में केन्द्रीय खाद्य सचिव को पत्र लिखकर तय मानको में छूट मांगी गई है। उन्होंने बताया कि संभाग में वर्तमान में 4 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद के लिए बारदाना उपलब्ध है। बारदाने के लिए रेट कान्ट्रेक्ट किया जा चुका है। तय लक्ष्य की खरीद पूरी होते ही अतिरिक्त गेहूं की खरीद के लिए बारदाने की व्यवस्था कर ली जाएगी। 

बैठक में शासन सचिव सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने सहकारिता विभाग के कोटा संभाग स्थित क्रय केन्द्रों पर की गई गेहूं खरीद की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। एमडी राजफैड श्री सौरभ स्वामी ने बताया कि कोटा संभाग में राजफैड के क्रय केन्द्रों पर सभी तैयारियां पूरी हैं और सोमवार से सभी केन्द्रों पर खरीद शुरू कर दी जाएगी। तिलम संघ के अधिकारियों ने जानकारी दी कि उनके 35 केन्द्रों पर खरीद की तैयारियां पूरी हैं। 

बैठक में संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल, जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया, कोटा ग्रेन एण्ड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अविनाश राठी सहित एफसीआई, राजफैड, तिलम संघ, सहकारिता, रसद विभाग आदि के अधिकारी उपस्थित रहे।

 श्री देवनानी ने श्री गडकरी को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा  वर्ष 2025-26 के बजट में अजमेर शहर के लिए प्रस्तावित आउटर रिंग रोड की डीपीआर तैयार करने के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 892 करोड़ रुपए की योजना तैयार करवाई गई है।

उन्होंने आग्रह किया कि अजमेर और पुष्कर की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान को दृष्टिगत रखते हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना को केंद्रीय स्तर पर स्वीकृति प्रदान कर शीघ्र क्रियान्वित किया जाए।

उन्होंने बताया कि अजमेर धार्मिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है। जहां विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर एवं ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इसके अतिरिक्त यहां कई राज्य स्तरीय विभागों के मुख्यालय भी संचालित हैं। इससे प्रतिदिन यातायात का अत्यधिक दबाव बना रहता है। वर्तमान में अजमेर से प्रतिदिन लगभग 800 रोडवेज बसों का अंतरजिला एवं अंतरराज्यीय संचालन होता है। इनसे हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। साथ ही पर्यटन सीजन में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक यहां पहुंचते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावित होती है। भारी वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही भी शहर की सड़कों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा रही है। श्री गडकरी ने कहा कि इन प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

श्री देवनानी ने बताया कि इस रिंग रोड़ के निर्माण से शहर के भीतर यातायात दबाव में उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही पर्यटन और शहरी विकास को भी नए आयाम प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से न केवल अजमेर और पुष्कर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि अजमेर विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति भी सुद्दढ़ हो सकेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि तैयार डीपीआर के आधार पर आवश्यक बजट स्वीकृत कराते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किए जाएं। इससे आमजन को सुगम यातायात का लाभ शीघ्र मिल सकेगा।

श्री नड्डा, श्री जोशी से भी मुलाकात

विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा एवं वरिष्ठ नेता श्री मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। इस दौरान अजमेर में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं अन्य विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई।