News Agency India https://newsagencyindia.com/ Mon, 14 Sep 2026 21:19:37 +0530 Mon, 14 Sep 2026 21:19:37 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम से अधिकाधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाए — मुख्य सचिव ]]> जयपुर, 14 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं, बजट घोषणाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
 
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ-साथ उनके विषय से संबंधित उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव देने के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एइडीपी) को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अधिकाधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ उद्योगों का व्यावहारिक एक्सपोजर युवाओं की रोजगार व उद्यमिता क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 
बैठक में बताया गया कि अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप अवधि के दौरान 12 हजार 300 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। इससे विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ-साथ संबंधित उद्योग में कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होता है। 
 
श्री श्रीनिवास ने रूसा एवं पीएम-उषा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता, जवाबदेहिता एवं संस्थागत सामर्थ्य को सुदृढ़ किया जा रहा है।
 
मुख्य सचिव ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं, जो युवाओं को वर्तमान बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करने के साथ ही उन्हें रोजगार एवं उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराएं।
 
बैठक में बताया गया कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं अन्य स्कूटी योजनाओं के तहत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक कुल 45 हजार 924 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। चालू वर्ष में लगभग 88 हजार छात्राओं को ईओआई प्रक्रिया के तहत ई-वाउचर/क्यूआर कोड के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।
 
विभाग के अधिकारियों ने बैठक में विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल योजना के तहत राजकीय महाविद्यालयों में करीब 1,200 विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
 
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री कुलदीप रांका सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/a-review-meeting-of-the-higher-and-technical-education-department-was-held-under-the-chairmanship-of Mon, 14 Sep 2026 19:09:58 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की समीक्षा बैठक आयोजित— कम आपूर्ति वाले जिलों में वितरण व्यवस्था को गति देने के निर्देश ]]> जयपुर, 14 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विद्यालयों में दूध पाउडर के वितरण की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने योजना के तहत विद्यालयों में दूध वितरण की प्रगति की जिलेवार समीक्षा की तथा आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों से जानकारी ली।
 
दूध पाउडर के डिस्पैच एवं वितरण में हो समयबद्धता—
 
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विद्यालयों तक दूध पाउडर के डिस्पैच एवं डिलीवरी के बीच किसी प्रकार का अनावश्यक अंतराल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि दूध पाउडर का विद्यालयों तक समयबद्ध एवं नियमित रूप से वितरण सुनिश्चित किया जाए ताकि योजना का लाभ विद्यार्थियों को निर्बाध रूप से मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को आपूर्ति श्रृंखला की निरंतर निगरानी करने तथा डिस्पैच के बाद विद्यालयों तक डिलीवरी में होने वाली देरी को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।
 
कम आपूर्ति वाले जिलों पर विशेष फोकस—
 
श्री वी. श्रीनिवास ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में विद्यालयों को दूध पाउडर की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम है, वहां विशेष ध्यान देते हुए आपूर्ति व्यवस्था को गति दी जाए। उन्होंने जिलेवार प्रगति की नियमित समीक्षा करने और कम प्रगति वाले जिलों में आवश्यक समन्वय स्थापित कर निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
 
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग श्री राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग श्री विकास सीताराम भाले तथा आरसीडीएफ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/review-meeting-of-pannadhay-bal-gopal-yojana-held-under-the-chairmanship-of-chief-secretary-instruct Mon, 14 Sep 2026 19:08:55 +0530 <![CDATA[ एसीएस उद्योग ने किया 181 कॉल सेंटर का निरीक्षण- परिवादियों से वीडियो एवं ऑडियो कॉल के माध्यम से संवाद कर सुनी समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश ]]> जयपुर, 14 सितम्बर। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्री शिखर अग्रवाल ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभाग से संबंधित विभिन्न जिलों से प्राप्त परिवेदनाओं की स्थिति की जानकारी ली तथा परिवादियों से वीडियो एवं ऑडियो कॉल के माध्यम से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करते हुए परिवादियों को समयबद्ध राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।
 
श्री अग्रवाल ने हनुमानगढ़ के अंकित तथा जयपुर के दिनेश कुमार से वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद कर पोर्टल पर दर्ज उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी प्रकार बाड़मेर के परिवादी आनंद सिंह तथा पाली के आनंद ने ऑडियो कॉल पर बताया कि उनके रिको क्षेत्र में खराब रोड़ लाइट की शिकायत राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी, जिसका विभाग द्वारा समाधान कर दिया गया है। उन्होंने अपनी इन समस्याओं के समाधान पर संतोष व्यक्त किया।
 
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण लेने वाले व्यक्तियों की परिवेदनाओं को भी सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन प्रकरणों का प्राथमिकता से परीक्षण कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र परिवादियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
 
उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल सरकार और आमजन के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक परिवेदना का संवेदनशीलता एवं गंभीरता से निस्तारण करते हुए आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/acs-industry-inspected-181-call-centers-listened-to-the-problems-by-communicating-with-the-complaina Mon, 14 Sep 2026 19:07:19 +0530 <![CDATA[ वार्ड 62 की भाग संख्या 23 में पुनर्मतदान शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न —76.32% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग ]]> जयपुर, 13 सितंबर। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के अंतर्गत नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 62 के भाग संख्या 23 के मतदान केंद्र राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कमरा नंबर 4, टीला वाला, सांगानेर पर रविवार को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
 
जिला निर्वाचन अधिकारी (निकाय) एवं जिला कलक्टर सन्देश नायक ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ग्यारह सितंबर को उक्त मतदान केंद्र पर घटित घटना के कारण मतदान प्रक्रिया प्रभावित होने तथा चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ने के मद्देनजर पूर्व में हुए मतदान को शून्य घोषित कर पुनर्मतदान के निर्देश पर यह  पुनर्मतदान करवाया गया है।
 
उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान के दौरान कुल 587 मतदाताओं में से 448 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है जिसमें 230 पुरुष एवं 218 महिला मतदाता सम्मिलित हैं। इस प्रकार 76.32 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत किया है। इस दौरान  उपखण्ड अधिकारी सांगानेर विकास प्रजापत, तहसीलदार सांगानेर स्नेहदीप आदि ने सघन निगरानी में पुनर्मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाया।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/re-polling-in-part-no-23-of-ward-62-successfully-completed-in-a-peaceful-manner-7632-voters-exercise Mon, 14 Sep 2026 19:05:58 +0530 <![CDATA[ राजस्थान पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार: राजस्थान में 73.64 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां कुर्क व सीज ]]> जयपुर 12 सितम्बर। महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा के कड़े निर्देशों पर प्रदेश भर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात अपराधियों और नशा माफियाओं के खिलाफ़ बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राजस्थान में एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ (सफेमा) के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत राज्य पुलिस ने नशा तस्करों द्वारा अवैध कमाई से खड़ी की गई कुल 73 करोड़ 64 लाख 64 हजार 948 रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क, फ्रीज व सीज करने में सफलता हासिल की है।


महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि राज्य में नशे के काले कारोबार को जड़ से उखाड़ने के लिए तस्करों के वित्तीय नेटवर्क और उनकी आर्थिक रीढ़ को पूरी तरह से ध्वस्त करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।


38 इस्तगासों पर कुर्की के आदेश स्वीकृत

 

एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में आदतन और कुख्यात तस्करों के खिलाफ कुल 63 इस्तगासे तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए थे। पुलिस मुख्यालय के स्तर से की गई निरंतर मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप इनमें से 38 इस्तगासों पर सक्षम स्तर से कुर्की और जब्ती के अंतिम आदेश स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 25 मामलों में प्राधिकार स्तर पर विधिक प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

 

 

 

तस्करों के मकान से लेकर गाड़ियों और जमीन तक पर कार्रवाई

आईजी विकास कुमार ने बताया कि धारा 68-एफ के तहत पुलिस ने मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित अथवा उससे जुड़ी संदिग्ध संपत्तियों को चिन्हित कर मकान, निर्माणाधीन दुकान, कृषि भूमि, आवासीय भूखंड, कार, पिकअप, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल सहित विभिन्न परिसंपत्तियों पर कार्रवाई की है।

 

करोड़ों की संपत्ति पर चला 68-एफ का शिकंजा

इस राज्य स्तरीय कार्रवाई के तहत चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, जोधपुर ग्रामीण, नागौर और बीकानेर सहित कई जिलों में तस्करों द्वारा अपराध की कमाई से बनाए गए आलीशान बंगलों, निर्माणाधीन परिसरों, कृषि भूमियों और लग्जरी गाड़ियों पर कड़ा शिकंजा कसा गया है।

 

 

चित्तौड़गढ़ जिला: 20.35 करोड़ रुपये की जब्ती

चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने 68-एफ के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वीकृत इस्तगासों के तहत 20,35,40,783 रुपये की संपत्तियां सीज की हैं। इसमें गंगरार निवासी तस्कर राहुल बंजारा की 18,79,83,324 रुपये की संपत्ति, कमलेश गुर्जर की 46,44,876 रुपये, बाल किशन धाकड़ की 46,23,558 रुपये, रामेश्वर लाल अहीर की 29,58,481 रुपये, मोहम्मद उस्मान की 28,00,000 रुपये, रतनलाल जाट की 22,79,767 रुपये और सुरेश चंद्र जाट की 12,30,778 रुपये की चल-अचल संपत्तियों की कुर्की सक्षम स्तर से स्वीकृत की जा चुकी है।



बारां जिला: 18.48 करोड़ रुपये की संपत्तियां सीज

बारां जिले में नशा तस्करों द्वारा बनाई गई काली कमाई पर पुलिस का कड़ा शिकंजा कसा है। यहां राजाराम मीणा व रामगोपाल की 5,83,00,000 रुपये, दिनेश मीणा व सुरेंद्र की 5,83,00,000 रुपये, किशोर कुमार की 5,82,00,000 रुपये, बीरमचंद की 60,26,526 रुपये तथा विशाल सांसी व बल्लू सांसी की 40,30,000 रुपये की फ्रीज की गई संपत्तियों (इस्तगासे में अनुमानित मूल्य 1.10 करोड़ रुपये) के इस्तगासे सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत हो चुके हैं।

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झालावाड़ जिला: 12.65 करोड़ की अवैध संपत्ति पर प्रहार

झालावाड़ जिले में 68-एफ के तहत 9 अपराधियों की अवैध संपत्तियों की जब्ती स्वीकृत की गई है। इसमें मुख्य रूप से बबलू तंवर की 5,59,07,389 रुपये, नरेंद्र सिंह की 1,81,80,882 रुपये, मोहन लाल तंवर की 1,13,97,482 रुपये, सुगनचंद तंवर की 1,02,59,184 रुपये, गनी मोहम्मद की 86,16,440 रुपये, पांचूलाल मीणा की 70,94,487 रुपये, दिनेश सिंह की 66,41,424 रुपये, प्रभूलाल तंवर की 45,45,063 रुपये और रामलाल तंवर की 14,64,740 रुपये की संपत्तियों पर जब्ती के आदेश जारी हो चुके हैं।



​प्रतापगढ़ जिला: स्वीकृत मामलों में 8.24 करोड़ रुपये के आलीशान बंगले व वाहन जब्त

प्रतापगढ़ जिले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत इस्तगासों के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इनमें शाहजेब उर्फ बल्ला का नवनिर्मित मकान, पोल्ट्री फॉर्म व गाड़ियां (2,10,00,000) रुपये, भुरालाल लबाना (1,65,00,000 रुपये), शेफुल्ला शेख (1,55,00,000 रुपये), असद इकबाल (75,00,000 रुपये), नारायण मीणा (70,00,000 रुपये), अकबर खान (50,00,000 रुपये), शाहरुख खान (43,31,365 रुपये), दिलावर खान (31,18,707 रुपये) और नऊम खान (20,00,000 रुपये) की संपत्तियों की कुर्की पर मुहर लग चुकी है।



​नागौर, जोधपुर ग्रामीण व हनुमानगढ़: 3.05 करोड़ की संपत्तियां कुर

नागौर जिले में आरोपी भोपालराम विश्नोई के दो मकानों, दुकान व वाहनों सहित कुल 1,14,09,908 रुपये की संपत्ति की कुर्की स्वीकृत हुई है। जोधपुर ग्रामीण में अनिल विश्नोई की 26 बीघा जमीन व 2 वाहनों कुल मूल्य 1,10,00,000 रुपये की जब्ती स्वीकृत की गई है। हनुमानगढ़ जिले में आरोपी स्वराज उर्फ शिवराज की 81,61,400 रुपये की संपत्ति सीज की गई है।



​जालौर, उदयपुर, भीलवाड़ा व जोधपुर पूर्व: स्वीकृत जब्ती का विवरण

जालौर जिले में धोलाराम उर्फ धरिंद्र कुमार की 37,73,124 रुपये और राकेश कुमार विश्नोई की 13,09,800 रुपये की संपत्ति जब्ती स्वीकृत हुई है। उदयपुर जिले में विपिन गिरी गोस्वामी की 26,00,000 रुपये की संपत्ति, भीलवाड़ा के लाभचंद उर्फ लाभू धाकड़ की 50,00,000 रुपये मूल्य की भूमि व ट्रैक्टर तथा जोधपुर पूर्व के रमेश विश्नोई की 15,00,000 रुपये की स्कॉर्पियो गाड़ी की कुर्की के आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृत हो चुके हैं।



अपराधियों को डीजीपी की सख्त चेतावनी

डीजीपी श्री राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि नशीले पदार्थों के कारोबार में लिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा न जाए। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत यह सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने राज्य के नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने आस-पास नशे के अवैध कारोबार की सूचना बेझिझक पुलिस को दें, ताकि नशा मुक्त राजस्थान के संकल्प को पूर्ण रूप से साकार किया जा सके।



एएनटीएफ खंगाल रही है नशा तस्करों की कुंडली

आईजी विकास कुमार ने बताया कि राजस्थान में नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई करने की दृष्टि से एएनटीएफ द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए नशा तस्करों की कुंडली को खंगाला जा रहा है और सूची तैयार कर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं । उन्होंने यह भी बताया कि व्यापारिक प्रकृति के प्रकरणों में भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ प्रत्येक जिले में नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए एसपी कार्यालय में विशेष शाखा का भी गठन किया जा रहा है।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/rajasthan-polices-big-attack-on-drug-smugglers-illegal-properties-worth-rs-7364-crore-seized-and-sei Sun, 13 Sep 2026 20:19:19 +0530 <![CDATA[ प्रदेश में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक चलेगा विकसित भारत–जन सेवा अभियान प्रदेशभर में होंगे जनसेवा एवं जनभागीदारी को समर्पित विविध कार्यक्रम लंपी रोग की रोकथाम के लिए सघन टीकाकरण एवं निगरानी के निर्देश मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण योजनाओं एवं अभियान की तैयारियों की समीक्षा ]]> जयपुर, 12 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय में राज्य में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति, विकसित भारत–जन सेवा अभियान के संचालन की कार्ययोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में संबंधित विभागों को अभियान के सफल संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां करने तथा अभियान के माध्यम से अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक चलेगा राज्यव्यापी अभियान

‘विकसित भारत’ के लक्ष्यों की दिशा में जनभागीदारी सुनिश्चित करने तथा जनसेवा, सामाजिक सरोकार एवं सुशासन की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर, 2026 तक ‘विकसित भारत–जन सेवा अभियान’ संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत प्रदेशभर में जनसेवा एवं जनभागीदारी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अभियान के दौरान रक्तदान शिविर, शैक्षणिक संस्थानों में चित्रकला, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिताएं, प्रेरणादायी वीडियो प्रदर्शन, आशा सहयोगिनियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, विद्यार्थियों की रैली, श्रमदान एवं सामुदायिक गतिविधियां, जनसेवा शिविर, रंगोली प्रदर्शन तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 

लंपी रोग की रोकथाम के लिए सघन टीकाकरण एवं निगरानी के निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने लंपी रोग की रोकथाम के लिए अधिकारियों को शत-प्रतिशत टीकाकरण, आइसोलेशन तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में रोग की स्थिति की निरंतर निगरानी करते हुए आवश्यकता के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

पशुपालन आयुक्त, केंद्र सरकार, डॉ. नवीना बी. ने देश एवं प्रदेश में रोग के संक्रमण एवं रोकथाम के प्रयासों की जानकरी दी। उन्होंने निराश्रित पशुओं एवं गौशालाओं पर विशेष फोकस करते हुए शत-प्रतिशत टीकाकरण की दिशा में प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, श्री विकास सीताराम भाले ने कहा कि रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के मद्देनजर प्रदेश में पशु मेलों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पशु परिचरों द्वारा घर-घर जाकर पशुओं का सर्वे किया जाएगा। 

बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजस्व टी.रविकांत ने प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर को समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत श्रमिक नियोजन एवं भुगतान संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राजीविका की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को क्लस्टर चिन्हीकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निर्देशित किया। 

बैठक में सम्बंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे तथा जिला कलेक्टर वीसी के माध्यम से जुड़े।

]]> https://newsagencyindia.com/history/vikas-bharat-jan-seva-abhiyan-will-run-in-the-state-from-17th-september-to-17th-october-various-prog Sun, 13 Sep 2026 20:10:25 +0530 <![CDATA[ नगर निगम जयपुर सहित 19 नगरीय निकायों की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी ]]> जयपुर, 13 सितम्बर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत नगर निगम जयपुर एवं जिले की विभिन्न नगर परिषद, नगर पालिकाओं के अधीन वार्डों की मतगणना के लिए निर्धारित स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। नगर निगम जयपुर के 150 वार्डों की मतगणना श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सीकर रोड, जयपुर में की जाएगी। यहां ईवीएम संग्रहण एवं मतगणना कार्य के लिए कुल 15 मतगणना कक्षों में 150 टेबल निर्धारित की गई हैं।
 
नगर निगम जयपुर की मतगणना व्यवस्था के तहत वार्ड 1 से 150 तक की मतगणना संबंधित विधानसभा क्षेत्र एवं वार्ड क्रमांक के अनुसार निर्धारित मतगणना कक्षों में होगी। विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, सांगानेर, बगरू, मालवीय नगर, सिविल लाइन्स, किशनपोल, आदर्श नगर, हवामहल एवं आमेर क्षेत्र के वार्डों के लिए निर्धारित कक्षों में मतगणना टेबलों की व्यवस्था की गई है। आदेश में प्रत्येक मतगणना कक्ष के लिए संबंधित वार्डों तथा टेबलों की संख्या निर्धारित की गई है।
 
जिले की 2 नगर परिषद एवं 16 नगर पालिकाओं की मतगणना के लिए संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में निर्धारित विद्यालयों एवं अन्य स्थलों पर 18 मतगणना कक्षों में कुल 120 टेबल निर्धारित की गई हैं। इनमें कानोता के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कानोता में 7 टेबल, वाटिका के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक केन्द्र वाटिका में 9 टेबल, जमवारामगढ़ के लिए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जमवारामगढ़ में 9 टेबल, मनोहरपुर के लिए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर में 6 टेबल, शाहपुरा के लिए श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में 10 टेबल, फागी के लिए कार्यालय पंचायत समिति फागी में 4 टेबल, दूदू के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालपुरा रोड़ दूदू  में 8 टेबल, सांभर के लिए राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभरलेक में 5 टेबल, चाकसू के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चाकसू में 6 टेबल तथा कालाडेरा के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमूं में 5 टेबल निर्धारित हैं।
 
इसी प्रकार चौमूं के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू में 9 टेबल, खेजरोली के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू में 5 टेबल, बस्सी के लिए कॉलेज ऑफ डेयरी एण्ड फूड टेक्नोलॉजी, बस्सी में 7 टेबल, नरायना के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नरायना में 5 टेबल, जोबनेर के लिए श्री कर्ण नरेन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोबनेर में 5 टेबल, किशनगढ़-रेनवाल के लिए मा. रि. सो. रा. उ.मा. वि. किशनगढ़ रेनवाल में 5 टेबल, बगरू के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बगरू में 7 तथा फुलेरा के लिए कार्यालय नगर पालिका फुलेरा में 8 टेबल निर्धारित की गई हैं।
 
जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने संबंधित अधिकारियों को मतगणना से पूर्व आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने तथा मतगणना स्थलों पर सुरक्षा, कार्मिक, ईवीएम/लैपटॉप संग्रहण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बिना अधिकृत प्रवेश पत्र क मतगणना केंद्र में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/preparations-completed-for-counting-of-votes-of-19-urban-bodies-including-municipal-corporation-jaip Sun, 13 Sep 2026 20:04:05 +0530 <![CDATA[ जिला निर्वाचन अधिकारी ने भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी स्थित मतगणना केंद्र पर किया निरीक्षण ]]> जयपुर 13 सितंबर। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के अन्तर्गत जयपुर जिले की नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगरपालिकाओं के मतदान के पश्चात सोमवार 14 सितंबर 2026 को प्रातः 8 बजे से मतगणना होगी।
 
नगर निगम जयपुर के 150 वार्डों में हुए मतदान की मतगणना श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी सीकर रोड़ जयपुर में होगी। वहीं शेष नगरपरिषदों एवं नगरपालिकाओं में हुए मतदान की मतगणना इस प्रकार होगी - कानोता के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कानोता, वाटिका के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक केन्द्र वाटिका, जमवारामगढ़ के लिए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जमवारामगढ़, मनोहरपुर के लिए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर, शाहपुरा के लिए श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा, फागी के लिए कार्यालय पंचायत समिति फागी, दूदू के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालपुरा रोड़ दूदू, सांभर के लिए राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभरलेक, चाकसू के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चाकसू तथा कालाडेरा के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमूं में मतगणना होगी।
 
इसी प्रकार चौमूं के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू, खेजरोली के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू, बस्सी के लिए कॉलेज ऑफ डेयरी एण्ड फूड टेक्नोलॉजी, बस्सी, नरायना के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नरायना, जोबनेर के लिए श्री कर्ण नरेन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल के लिए मा. रि. सो. रा. उ.मा. वि. किशनगढ़ रेनवाल, बगरू के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बगरू तथा फुलेरा के लिए कार्यालय नगर पालिका फुलेरा में मतगणना होगी।
 
जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) संदेश नायक ने श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी स्थित मतगणना स्थल का रविवार को निरीक्षण करने के उपरांत मतगणना स्थलों पर पेयजल, चिकित्सा, गुणवत्तापूर्ण भोजन साफ-सफाई, सहित समुचित व्यवस्था सुनिश्चित्  करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं ताकि प्रत्याशियों, कार्मिकों एवं काउंटिंग एजेंटों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
 
इस दौरान डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि मतगणना केंद्र पर पुलिस की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित् की गई है। उन्होंने बताया कि बिना अधिकृत प्रवेश-पत्र के किसी को भी मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मोबाइल फोन मतगणना केंद्र में लाना वर्जित रहेगा। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ आशीष कुमार, तहसीलदार निर्वाचन कुलदीप सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/district-election-officer-inspected-the-vote-counting-center-located-at-bhavani-niketan-college-of-p Sun, 13 Sep 2026 19:57:09 +0530 <![CDATA[ नगरीय निकाय चुनाव — 2026, द्वितीय चरण का मतदान शुक्रवार को होगा, 87 लाख 60 हजार 884 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का उपयोग ]]> जयपुर, 10 सितम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में "एक राज्य एक चुनाव" (वन स्टेट वन इलेक्शन) के अन्तर्गत नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराये जा रहे हैं। राज्य के 309 नगरीय निकायों (10 नगर निगम, 47 नगर परिषद एवं 252 नगरपालिका) के चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जा रहे हैं।
 
आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रमानुसार प्रथम चरण का मतदान 09 सितम्बर  को शां​तिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। द्वितीय चरण का मतदान शुक्रवार,  11 सितम्बर को संपन्न होगा। द्वितीय चरण में 06 नगर निगम, 20 नगरपरिषद एवं 121 नगरपालिका सहित कुल 147 नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराये जायेंगे। उक्त नगरीय निकायों में से 40 नवगठित नगरीय निकाय हैं जिनमे प्रथम बार निर्वाचन होगा तथा शेष 107 नगरीय निकायों में गत आम चुनावों में मतदान 67.93 प्रतिशत रहा था।
 
द्वितीय चरण के चुनावों में 147 नगरीय निकायों में कुल 4 हजार 852 वार्ड हैं जिनमें 9 ​हजार 758 मदतदान बूथ बनाये गये हैं। कुल अभ्यर्थी 18 हजार 266 हैं। जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 87 लाख 60 हजार 884 हैं।
 
उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में कुल 162 नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराये गये जिनमें से 04 नगर निगम, 27 नगरपरिषद एवं 131 नगरपालिका सम्मिलित हैं। इस में 162 नगरीय निकायों के सदस्य पदों के लिए मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ है तथा कुल मतदान 76.42 प्रतिशत रहा। प्रतापगढ जिले की नगरपालिका अरनोद में सर्वाधिक मतदान 91.98 प्रतिशत रहा तथा न्यूनतम मतदान भीलवाडा जिले के नगर निगम भीलवाड़ा में 63.84 प्रतिशत रहा।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/municipal-body-elections-2026-second-phase-of-voting-will-be-held-on-friday-87-lakh-60-thousand-884- Fri, 11 Sep 2026 16:16:40 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव श्री वी.श्रीनिवास ने किया मतदान मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने का किया आह्वान ]]> जयपुर, 11 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को प्रातः 9 बजे नगरीय निकाय चुनाव के तहत राजकीय सेठ आनंदी लाल पोद्दार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेएलएन मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 

मुख्य सचिव ने कहा कि मतदान लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण अधिकार एवं दायित्व है। उन्होंने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

मुख्य सचिव ने मतदान केंद्र पर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों से मतदान प्रक्रिया एवं मतदान प्रतिशत की जानकारी ली।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-shri-v-srinivas-appealed-to-the-voters-to-vote-fearlessly Fri, 11 Sep 2026 16:13:47 +0530 <![CDATA[ मतदान लोकतंत्र का पावन अवसर सभी निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे- राज्यपाल श्री बागडे राज्यपाल श्री बागडे ने नगर निकाय आम चुनाव के लिए मतदान किया ]]> जयपुर, 11 सितम्बर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को नगर निकाय आम चुनाव में अपना मतदान किया। राज्यपाल ने प्रात: 10.40 बजे केशवनगर सामुदायिक भवन, हॉल लेफ्ट स्थित मतदान भवन पर पहुंचकर अपना मतदान किया।

राज्यपाल ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का पावन अवसर है । उन्होंने नगर निकाय आम चुनाव में मतदाताओं को भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। उन्होंने मतदान में अधिकाधिक भागीदारी का आह्वान किया।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/voting-is-a-sacred-opportunity-of-democracy-everyone-should-use-their-franchise-fearlessly-governor- Fri, 11 Sep 2026 16:12:14 +0530 <![CDATA[ नगर निगम चुनाव- 2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सपरिवार किया मतदान लोकतंत्र के पर्व में अधिकाधिक भागीदारी की अपील की ]]> जयपुर, 11 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सपरिवार नगर निगम चुनाव 2026 के लिए एनडब्ल्यूआर ऑफिस के पास स्थित नवोदय शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज (गेटोर, जगतपुरा) पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं।

मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/municipal-corporation-elections-2026-chief-minister-bhajan-lal-sharma-voted-with-his-family-and-appe Fri, 11 Sep 2026 16:09:52 +0530 <![CDATA[ योजनाओं को धरातल पर उतारें, लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें—मुख्य सचिव बजट व्यय, ई-फाइल, जन-अभियोग, निवेश एवं भर्ती की समीक्षा राज निवेश के प्रदर्शन और हरियालो राजस्थान की प्रगति की सराहना ]]> जयपुर, 10 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में सचिवों की समिति (कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजनाओं एवं बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने, उपलब्ध बजट का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, बजट घोषणाओं, राजकाज एवं ई-फाइल, जन-अभियोग, हरियालो राजस्थान, राज निवेश तथा भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा की।   

मुख्य सचिव ने कम व्यय वाली योजनाओं में बाधाओं को दूर कर व्यय में तेजी लाने तथा बजट लैप्स की स्थिति नहीं बनने देने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026-27 में अगस्त तक 92 हजार 316.14 करोड़ रुपये का बजट व्यय किया गया है, जो गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 24.51 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक की बजट घोषणाओं में 1 हजार 373 पूर्ण हो चुकी हैं तथा 1 हजार 518 पर कार्य प्रगतिरत है। मुख्य सचिव ने स्वीकृति के बावजूद शुरू नहीं हुए कार्यों को प्राथमिकता से प्रारम्भ करने के निर्देश दिए।

राजकाज एवं ई-फाइल प्रणाली की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने फाइल निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने तथा अनावश्यक स्तर कम करने पर जोर दिया। साथ ही, जन-अभियोगों के प्रभावी निस्तारण पर बल देते हुए उन्होंने राजस्थान सम्पर्क की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से अब तक दर्ज 60 लाख 5 हजार 840 प्रकरणों में से 59 लाख 17 हजार 908 का निस्तारण किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने शेष लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने राज निवेश पोर्टल के प्रदर्शन की सराहना करते हुए निवेशकों के आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त तक पोर्टल पर 49 हजार 442 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा वर्तमान में 190 सेवाएं उपलब्ध हैं।

मुख्य सचिव ने मिशन हरियालो राजस्थान की प्रगति की भी सराहना की। बैठक में बताया गया  कि वर्ष 2026-27 में 10 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 9 करोड़ 68 लाख से अधिक पौधरोपण किया जा चुका है। उन्होंने पौधरोपण के सत्यापन एवं नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।    

विभिन्न विभागों में भर्ती की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने मेरिट को सर्वोपरि रखते हुए लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 9 सितम्बर 2026 तक 2 लाख 99 हजार 925 पदों से संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में 1 लाख 86 हजार 803 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।         

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, शासन सचिवों तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की नियमित मॉनिटरिंग तथा बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय के साथ योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/bring-the-schemes-on-the-ground-ensure-timely-disposal-of-pending-cases-chief-secretary-review-of-bu Thu, 10 Sep 2026 18:30:46 +0530 <![CDATA[ राजस्थान की पोषण स्टाल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना, वाराणसी में लगा स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र— 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक प्रदेश भर में जन-आंदोलन के रूप में मनेगा 9वां राष्ट्रीय पोषण माह ]]> जयपुर, 10 सितंबर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 9वां राष्ट्रीय पोषण माह जन-आंदोलन के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष पोषण माह का राष्ट्रीय शुभारंभ 9 सितंबर को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। कार्यक्रम में देश के 6 राज्यों ने अपने नवाचारों पर आधारित स्टॉल लगाए। राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टॉल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की स्टॉल की तस्वीरें साझा की गईं। वाराणसी में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान द्वारा अपनी स्टाल की थीम ''सक्षम नारी,स्वस्थ बचपन ,समृद्ध राजस्थान'' रखी गई ।इसमें विभाग के नवाचारों में मातृत्व पोषण हेतु कैश प्लस मॉडल को प्रदर्शित किया गया ,इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पूरक पोषाहार के साथ साथ मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे दूध की योजना ,मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना तथा शालापूर्व शिक्षा के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न नवाचारों को प्रदर्शित किया। वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस प्रदर्शनी का उत्तर प्रदेश के  मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ,केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ,महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, भारत सरकार के सचिव श्री अनिल मलिक व अन्य विशिष्ट प्रतिनिधियों द्वारा अवलोकन किया गया एवं राजस्थान में चल रहे विभिन्न नवाचारों की जानकारी ली एवं प्रदर्शनी की सराहना की ।
 
इस वर्ष पोषण माह की मुख्य थीम - "हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी" रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी केन्द्रों को पोषण, देखभाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास का सशक्त केन्द्र बनाना और समुदाय में स्वामित्व की भावना जागृत करना है।
 
पोषण माह के दौरान 5 प्रमुख विषयों पर विशेष गतिविधियां आयोजित होंगी -
1.आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन
2.आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ताजा पका हुआ गर्म भोजन (HCM)
3.सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही
4.बाल्यावस्था विकास के लिए पोषण और प्रारंभिक उद्दीपन
5.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
 
विभागीय कैलेण्डर के अनुसार सभी गतिविधियां स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय से आयोजित की जाएंगी और प्रतिदिन की प्रगति जन-आंदोलन डैशबोर्ड पर अपलोड की जाएगी।
 
केंद्र सरकार द्वारा अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हैशटैग जारी किए गए हैं - #HamariAnganwadiHamariJimmedari #LocalKhanaProteinKhana #HarAnganwadiAMCkiSajhedari
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/rajasthans-nutrition-stall-appreciated-at-the-national-level-the-stall-in-varanasi-became-the-center Thu, 10 Sep 2026 18:29:11 +0530 <![CDATA[ एसीएस माइंस श्रीमती अपर्णा अरोरा ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर किया संवाद— परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण का हेल्पलाइन है साझा मंच ]]> जयपुर, 10 सितंबर। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा अरोरा ने गुरुवार को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 से वीडियो/ऑडियो कॉल पर परिवादियों से सीधे संवाद कायम कर माइंस व प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संबंधित परिवेदनाओं पर कार्रवाई से संतुष्ट किया। उन्होंने परिवादियों को यह भी विश्वास दिलाया कि संबंधित इलाकों में अधिकारियों को पांबद किया जा रहा है कि वे समय समय पर औचक निगरानी करेंगे ताकि अवैध खनन या प्रदूषण की घटनाओें की पुनरावृति ना हो सके। 
 
 
जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत—
श्री राजेन्द्र ने इन्द्रोका में अवैध खनन से संबंधित परिवाद दर्ज कराया था जिस पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, खान विभाग व संबधिक थाना क्षेत्र की पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। इसी तरह से जालौर के लेटा साकरणा सहित आसपास के गांवों में बजरी के अवैध खनन से संबंधित दर्ज षिकायत पर की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया गया। 
 
 
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल —
अजमेर के गांव नवां के श्री नंदाराम से संवाद करते हुए टायर फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण फैलाने के परिवाद पर की गई कार्रवाई से अवगत कराने के साथ ही विश्वास दिलाया कि मण्डल द्वारा औचक निरीक्षण करवाने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए। इसी तरह से कोटपुतली बहरोड के श्री रवि दत्त यादव की क्षेत्र की फैक्ट्री द्वारा राख और डस्ट से प्रदूषण फैलाने की शिकायत पर की गई कार्रवाई से परिवादी को संतुष्ट कराया और कहा कि अधिकारियों को भविष्य में भी निगरानी रखने और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
 
 
एसीएस माइंस श्रीमती अपर्णा अरोरा ने कहा कि राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन राज्य सरकार और आमनागरिकों की समस्याओं की जानकारी व त्वरित निराकरण का बेहतर मंच हैं। उन्होंने कहा कि आमनागरिक सहजता से अपनी समस्या हेल्पलाइन के माध्यम से सरकार के सामने रखकर समाधान करा पाते हैं। 
 
 
श्रीमती अपर्णा अरोरा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों विभागों की प्राप्त परिवेदनाओं और उनके निराकरण प्रगति की समीक्षा की। माइंस विभाग की प्राप्त 18594 परिवेदनाओं में से 17748 परिवेदनाओं का निराकरण किया जा चुका है। इस तरह से माइंस विभाग का परिवेदना निस्तारण 95.45 प्रतिशत है। खान विभाग की 90 दिन से अधिक की केवल 3 परिवेदनाएं लंबित हैं। 
 
 
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की परिवेदनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि हेल्पलाइन पर प्राप्त 4044 परिवेदनाओं में से 3665 परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा चुका है। यह प्राप्त परिवेदनाओं का 90 प्रतिशत से भी अधिक हैं। 
 
श्रीमती अपर्णा अरोरा ने माइंस विभाग व प्रदूषण मण्डल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि  अधिकारी बारी—बारी से नियमित रुप से संपर्क हेल्पलाइन आकर परिवेदनाओं की सुनवाई व निराकरण करेंगे जिससे परिवेदनाओं के निराकरण में और अधिक तेजी आयेगी। उन्होंने संपर्क हेल्पलाइन के अधिकारियों से विस्तार से चर्चा करते हुए परिवेदनाओं की प्रकृति, क्षेत्र विशेष, अधिकारी स्तर पर निराकरण समय और निराकरण की गुणवत्ता आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारी स्तर पर कम से कम समय में निराकरण पर जोर दिया।
 
 
इस अवसर पर निदेशक माइंस श्री महावीर प्रसाद मीणा, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के श्री भुवनेश माथुर, निदेशक पब्लिक ग्रीवेंस श्री हर्ष सावनसुखा, तकनीकी निदेशक संपर्क पोर्टल श्री जीके शर्मा, अतिरिक्त निदेशक श्री सुदर्शन, खान विभाग के ओएसडी श्री अनुज सक्सेना, श्री श्रीकृष्ण शर्मा व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/acs-mines-mrs-aparna-arora-spoke-on-rajasthan-sampark-helpline-181-common-forum-is-the-helpline-for- Thu, 10 Sep 2026 18:28:00 +0530 <![CDATA[ भिवाड़ी में बिना लाइसेंस संचालित दवा गोदाम पर पूर्व कार्रवाई का अपडेट —जब्त दवाइयों के 18 नमूनों में से 5 अवमानक पाए गए ]]>  

जयपुर, 10 सितंबर। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने जिला खैरथल-तिजारा के भिवाड़ी में बिना वैध लाइसेंस संचालित दवा गोदाम पर पूर्व में की गई कार्रवाई के संबंध में प्राप्त गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जब्त दवाओं के 18 नमूनों में से अब तक एक 16 सैंपल की जांच रिपोर्ट आ गई है,2 की रिपोर्ट आनी शेष है
 
उन्होंने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में लगभग 1,500 कार्टन दवाइयां और अन्य सामग्री जब्त की गई थी। इनकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपये थी। न्यायालय के आदेशानुसार जब्त सामग्री औषधि नियंत्रण अधिकारी की अभिरक्षा में रखी गई है ।
 
श्रीमती राठौड़ ने बताया कि कार्रवाई के दौरान विभिन्न निर्माताओं और विपणनकर्ताओं की दवाइयां मिली थीं। इनके गुणवत्ता परीक्षण के लिए 18 नमूने लिए गए। इसके अलावा, परिसर से टेपेंटाडोल, प्रेगाबालिन और कोट्रिमोक्साजोल आदि सक्रिय औषधीय घटक (एपीआई), पैकेजिंग सामग्री, पंचेज एंड डाइज तथा एक्सपायर्ड सिल्डेनाफिल टैबलेट्स भी जब्त की गई थीं।
 
उन्होंने बताया कि राजकीय विश्लेषक, दवा परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर की जांच में 11 नमूने मानक गुणवत्ता के पाए गए, जबकि 5 नमूने अवमानक घोषित किए गए। अवमानक नमूनों में सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स बीपी 500 मिलीग्राम, टेपेंटाडोल टैबलेट्स 225 मिलीग्राम, चकापेन एक्स्ट्रा—डाइक्लोफेनाक 50 मिलीग्राम और कैफीन 50 मिलीग्राम के दो बैच तथा मेडिकब-55—डाइक्लोफेनाक सोडियम 50 मिलीग्राम शामिल हैं।
 
प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि इन दवाइयों के निर्माता कैंडोर हेल्थकेयर, लालड़ू (पंजाब); ओपल हेल्थकेयर, करनाल (हरियाणा); एलेक्सा फार्मास्यूटिकल्स, बद्दी (हिमाचल प्रदेश) और यूनिशार्प ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, लालड़ू (पंजाब) पाए गए हैं। आयुक्तालय ने संबंधित निर्माताओं के स्तर पर विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।
 
औषधि नियंत्रण आयुक्त निर्देशों के तहत श्री अविचल चतुर्वेदी में बताया कि संबंधित विनिर्माण इकाइयों में जांच के लिए टीमें भेजी गई हैं। जांच दल संबंधित बैचों के विनिर्माण अभिलेख, कच्चे माल, गुणवत्ता नियंत्रण अभिलेख, बैच निर्माण अभिलेख तथा वितरण और आपूर्ति शृंखला से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेंगे। यह भी देखा जाएगा कि दवाइयों का निर्माण, गुणवत्ता परीक्षण, भंडारण और वितरण निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुरूप हुआ था या नहीं।
 
उन्होंने बताया कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
 
उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य से जुड़ी दवाइयों की गुणवत्ता और बिना लाइसेंस दवा कारोबार के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों, संस्थानों और अन्य पक्षों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/update-on-pre-action-on-unlicensed-drug-warehouse-in-bhiwadi-out-of-18-samples-of-seized-medicines-5 Thu, 10 Sep 2026 18:26:35 +0530 <![CDATA[ नगर निगम जयपुर के मतदान के लिए मतदान दल रवाना —श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सीकर रोड से रवाना हुए मतदान दल —150 वार्डों के 2,256 मतदान केन्द्रों पर 11 सितम्बर को होगा मतदान ]]>  

जयपुर, 10 सितम्बर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के द्वितीय चरण के तहत नगर निगम जयपुर के 150 वार्डों में 11 सितम्बर 2026 को होने वाले मतदान के लिए आज 10 सितम्बर को मतदान दलों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सीकर रोड, जयपुर से संबंधित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया।
 
जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) संदेश नायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र, सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। नगर निगम जयपुर में 11 सितम्बर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
 
जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में कुल 2,256 मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें 2,204 मुख्य मतदान केन्द्र तथा 52 सहायक मतदान केन्द्र शामिल हैं। इन मतदान केन्द्रों पर कुल 24 लाख 33 हजार 210 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 12 लाख 61 हजार 431 पुरुष, 11 लाख 71 हजार 687 महिला तथा 92 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान केन्द्रों के लिए कुल 827 मतदान भवन निर्धारित किए गए हैं।
 
प्रथम पारी में बगरू, सांगानेर, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा एवं हवामहल निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान दलों को रवाना किया गया। वहीं द्वितीय पारी में मालवीय नगर, आदर्श नगर, किशनपोल, सिविल लाइन्स एवं आमेर निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान दलों की रवानगी की गई।
 
मतदान दलों के प्रशिक्षण एवं चुनाव सामग्री वितरण के लिए निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। मतदान दलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव सामग्री उपलब्ध कराई गई तथा सामग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें संबंधित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया। मतदान दलों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गईं।
 
 
आमजन नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के संदर्भ में अपनी परिवेदना एवं शिकायत के लिए चुनाव पर्यवेक्षक प्रियंका गोस्वामी से उनके मोबाइल नंबर 9024569989 पर अथवा सर्किट हाउस, जयपुर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन नियंत्रण कक्ष, कमरा नंबर 116, कलेक्ट्रेट जयपुर अथवा दूरभाष संख्या 0141-2992564 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/polling-teams-left-for-municipal-corporation-jaipur-voting-polling-teams-left-from-shri-bhavani-nike Thu, 10 Sep 2026 18:25:13 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने की जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा -सुरक्षित मातृत्व एवं स्वस्थ शैशव के लिए नवाचारों के प्रभावी क्रियान्वयन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की सतत मॉनिटरिंग के दिए निर्देश ]]> जयपुर, 5 सितंबर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने शनिवार को जोधपुर के डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिले की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली।

श्री श्रीनिवास ने सुरक्षित मातृत्व, गुणवत्तापूर्ण प्रसव सेवाओं एवं स्वस्थ शैशव के लिए संचालित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए हाई रिस्क प्रेगनेंसी की प्रभावी मॉनिटरिंग, गुणवत्तापूर्ण एंटीनेटल केयर तथा नवजात शिशुओं के लिए कंगारू केयर जैसी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने प्रसव सखी सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े नवाचारों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उपयोगी कार्यप्रणालियों को अन्य चिकित्सा संस्थानों में भी अपनाने की आवश्यकता रेखांकित की। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को समयबद्ध परामर्श, आवश्यक जांच एवं समुचित फॉलोअप उपलब्ध कराने तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान से लेकर उपचार तक निरंतर निगरानी की व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए।

 उम्मेद चिकित्सालय में मानक प्रोटोकॉल एवं उपचार प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश—

मुख्य सचिव ने उम्मेद चिकित्सालय में अत्यधिक मरीज भार के मद्देनजर उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों एवं उपचार व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने ऑपरेशन थिएटरों में निर्धारित मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना, उपचार प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा मरीजों की सुरक्षा के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

श्री श्रीनिवास ने एनेस्थिसियोलॉजी, ऑब्सटेट्रिक्स एवं गायनेकोलॉजी विभागों के मध्य बेहतर समन्वय के साथ कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम समयबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने गंभीर एवं जटिल मामलों में त्वरित चिकित्सकीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करने तथा उपचार प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित एवं परिणामोन्मुख बनाने के निर्देश दिए।

सैटेलाइट अस्पतालों में सीजेरियन सेवाओं के विस्तार की दिशा में कार्यवाही के निर्देश—

मुख्य सचिव ने जिले के सैटेलाइट अस्पतालों की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए बिलाड़ा, भोपालगढ़, धवा, पीपाड़ शहर, ओसियां एवं बालेसर स्थित चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक मानव संसाधन एवं सहायक चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ने से मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा तथा उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों पर पड़ने वाले भार को भी कम किया जा सकेगा।

उन्होंने इन चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ सीजेरियन सेक्शन सेवाओं को चरणबद्ध रूप से ऑपरेशनलाइज करने की दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस संबंध में आवश्यक संसाधनों एवं व्यवस्थाओं की उपलब्धता के लिए राज्य स्तर पर समुचित सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

एंटीनेटल केयर एवं मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में प्रक्रिया-प्रवाह को और बेहतर बनाने के निर्देश—

मुख्य सचिव ने जिले में एंटीनेटल केयर की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए गर्भवती महिलाओं को निर्धारित अंतराल पर आवश्यक परामर्श एवं जांच सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी की शीघ्र पहचान, नियमित फॉलोअप एवं आवश्यकता के अनुरूप उपचार की समेकित व्यवस्था विकसित करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने उम्मेद चिकित्सालय में अपनाई जा रही प्रभावी कार्यप्रणालियों एवं नवाचारों को उपयोगी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में चिन्हित कर अन्य चिकित्सा संस्थानों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

राउंड-द-क्लॉक ऑपरेशन थिएटर, एचडीयू एवं आईसीयू सेवाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश—

मुख्य सचिव ने उम्मेद चिकित्सालय में अत्यधिक मरीज भार के बावजूद चिकित्सा सेवाओं के सुचारू संचालन की समीक्षा की। उन्होंने राउंड-द-क्लॉक ऑपरेशन थिएटर, हाई डिपेंडेंसी यूनिट एवं इंटेंसिव केयर यूनिट में गंभीर मरीजों एवं नवजात शिशुओं को उपलब्ध कराई जा रही जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाओं की सतत मॉनिटरिंग एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने उम्मेद चिकित्सालय को मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाओं एवं संसाधनों का अधिकतम प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा गंभीर मामलों में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा सेवाओं में किए जा रहे सुधार एवं प्रक्रिया-प्रवाह को निरंतर आगे बढ़ाने तथा प्रभावी व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता बताई।

बैठक में डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं, उपचार पद्धति, चिकित्सकीय संसाधनों, स्वास्थ्य अवसंरचना तथा विभिन्न चिकित्सा सेवाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में संभागीय आयुक्त श्री कन्हैया लाल स्वामी, जिला कलक्टर श्री आलोक रंजन, सीईओ जिला परिषद श्री आशीष कुमार मिश्रा, डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा सहित संबंधित चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-shri-v-srinivas-reviewed-the-medical-systems-of-the-district-gave-instructions-for-e Sat, 05 Sep 2026 21:42:21 +0530 <![CDATA[ भारतीय संदर्भों में समाजशास्त्रीय चिंतन को मजबूत करने की जरूरत - डॉ. जी. एल. शर्मा ]]> जयपुर, 5 सितंबर।  राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की ओर से  प्रख्यात समाजशास्त्री प्रो. एन.के. सिंघी की स्मृति में शनिवार को व्याख्यान आयोजित किया गया।  व्याख्यान का विषय ‘समकालीन भारत में बदलते सामाजिक मुद्दों का परिदृश्य’ रहा। कार्यक्रम में भारतीय समाज, समाजशास्त्रीय चिंतन, सामाजिक परिवर्तन तथा समकालीन सामाजिक चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
 
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. जी.एल. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक , सूचना एवं जनसंपर्क विभाग  ने अपने उद्बोधन में आधुनिक समाजशास्त्रीय चिंतन को भारतीय सामाजिक दर्शन से जोड़ते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने “वसुधैव कुटुम्बकम”, “सर्वे भवन्तु सुखिनः” और “मैं से हम की यात्रा” के माध्यम से यह संदेश दिया कि वास्तविक विकास वही है, जिसमें व्यक्ति के साथ समाज और समाज के साथ अंतिम व्यक्ति का कल्याण जुड़ा हो। डॉ. शर्मा ने कहा कि भारत को अपनी सामाजिक समस्याओं और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए पश्चिम की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अपनी गहरी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक परंपरा है, जिसके आधार पर भारतीय समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए अपने दृष्टिकोण विकसित किए जा सकते हैं। डॉ.शर्मा ने भारतीय सामाजिक दर्शन और आधुनिक समाजशास्त्रीय चिंतन के बीच संबंध को रेखांकित करते हुए कहा कि सामाजिक विकास को केवल आर्थिक विकास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसके केंद्र में व्यक्ति, समाज और अंतिम व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए।  
समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष डॉ. मोनिका राव ने अपने स्वागत उद्बोधन में विभाग की गौरवशाली अकादमिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि “समाजशास्त्र का भविष्य केवल यह अध्ययन करने में नहीं है कि क्या बदल रहा है, बल्कि यह पूछने में है कि उस परिवर्तन से किस प्रकार का समाज निर्मित हो रहा है।” डॉ राव ने कहा कि आज बदलते सामाजिक परिदृश्य में प्रश्न से उत्तर लेने की क्षमता नहीं, बल्कि प्रश्न के उत्तर पर प्रश्न उठाने की क्षमता को बढ़ाना होगा। उन्होंने शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि “एक शिक्षक की हथेली की सबसे सुंदर लकीर वही होती है, जो उसके अपने भविष्य तक नहीं, अपने विद्यार्थियों के भविष्य तक जाती है।”
 
कार्यक्रम संयोजक डॉ. रोहित कुमार जैन ने बताया कि समाजशास्त्र विभाग द्वारा वर्ष 2003 से प्रो.एन.के. सिंघी की स्मृति में यह व्याख्यान निरंतर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रो.एन.के. सिंघी ने भारतीय समाज को भारतीय संदर्भों में समझने की उस समाजशास्त्रीय परंपरा को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसमें सिद्धांत को अनुभवजन्य अनुसंधान से और अनुसंधान को संस्था-निर्माण से जोड़ा गया। शिक्षक दिवस के संदर्भ में भारतीय गुरु-परंपरा का उल्लेख करते हुए रोहित कुमार जैन ने तैत्तिरीय उपनिषद् के “आचार्यदेवो भव” का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ने आचार्य में देवत्व देखा है और शिक्षक दिवस के अवसर पर हम इसी महान गुरु-परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 
 
कार्यक्रम में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में  शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम सह-संयोजक डॉ. नीलम जोशी ने आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम में प्रो. अरविंद अग्रवाल, पूर्व कुलपति, मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षक एवं शोधार्थी उपस्थित रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/there-is-a-need-to-strengthen-sociological-thinking-in-the-indian-context-dr-g Sat, 05 Sep 2026 21:41:06 +0530 <![CDATA[ मौसमी बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों में सघन सर्वे और विशेष मॉनिटरिंग के निर्देश, संपर्क में आए लोगों के उपचार का रखें विशेष ध्यान, पॉजिटिव मरीजों की 14 दिन तक निगरानी कर पूर्ण उपचार सुनिश्चित करें, एनीमिया प्रबंधन में कम प्रगति वाले क्षेत्रों में तत्काल सुधार के निर्देश ]]> जयपुर, 5 सितम्बर। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने प्रदेश में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और स्वाइन फ्लू सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सघन सर्वे और विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेपिड रेस्पांस टीमों की कार्यवाही के साथ एंटीलार्वा गतिविधियों, सोर्स रिडक्शन तथा अन्य रोकथाम गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए । उन्होंने सर्वे कार्य में तेजी लाने के लिए राजकीय एवं निजी नर्सिंग कॉलेजों से आवश्यक सहयोग लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।
 
श्रीमती राठौड़ ने शनिवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में मौसमी बीमारियों, स्वाइन फ्लू की रोकथाम, चिकित्सा संस्थानों के तैयार भवनों को क्रियाशील करने सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की।
 
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि स्वाइन फ्लू एवं अन्य मौसमी बीमारियों से प्रभावित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को भी एहतियातन आवश्यक उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। चिकित्सा संस्थानों में दवाओं, जांच किट्स और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
 
उन्होंने स्वाइन फ्लू के अधिक प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर कच्ची बस्तियों तथा कोचिंग हब वाले जिलों में हॉस्टल्स पर विशेष ध्यान देने को कहा। इन क्षेत्रों में स्वच्छता, सघन सर्वे और मच्छररोधी गतिविधियां नियमित रूप से संचालित की जाएं। जोन स्तर पर संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा इन गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
 
श्रीमती राठौड़ ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में स्वाइन फ्लू, डेंगू आदि के मरीजों के लिए आवश्यकतानुसार अलग आइसोलेशन वार्ड आरक्षित रखने तथा पॉजिटिव मरीजों की नियमित रूप से 14 दिन तक निगरानी करते हुए उन्हें पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
 
प्रमुख शासन सचिव ने पिछले सात दिनों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के प्रबंधन, डिलीवरी तथा मातृ मृत्यु के मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रसव पूर्व जांच से लेकर प्रसव एवं प्रसवोत्तर देखभाल तक किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
 
उन्होंने चूरू जिले में हुई एक मातृ मृत्यु के मामले में संबंधित जीएनएम के विरुद्ध आवश्यक जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जिलों के स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता के अनुसार की जा रही मेंटरिंग का फीडबैक लिया और इसे लगातार जारी रखने को कहा।
 
श्रीमती राठौड़ ने भरतपुर एवं बीकानेर जोन में एनीमिया प्रबंधन की कम प्रगति पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने तैयार नए चिकित्सा भवनों को जल्द क्रियाशील करते हुए वहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
 
मिशन निदेशक एनएचएम श्री जोगाराम ने बच्चों के टीकाकरण में मीजल्स-रूबेला की दोनों डोज तथा एचपीवी वैक्सीन कवरेज बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारियों से समन्वय कर एचपीवी वैक्सीनेशन शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
 
उन्होंने स्वीकृत नए चिकित्सा भवनों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जिला कलक्टर से समन्वय कर शीघ्र पूरी कराने तथा ट्रोमा सेंटर्स में निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार उपकरण, मानव संसाधन और अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
 
बैठक में अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/instructions-for-intensive-survey-and-special-monitoring-in-areas-affected-by-seasonal-diseases-pay- Sat, 05 Sep 2026 21:38:35 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जोधपुर में जल एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों की समीक्षा की -उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना में 20-सूत्रीय एक्शन प्लान को अंतिम रूप देने पर विस्तृत मंथन ]]> जयपुर, 5 सितंबर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शनिवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में जोधपुर, पाली एवं बालोतरा जिलों से संबंधित जल प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय सुधार से जुड़े विषयों पर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलक्टर जोधपुर श्री आलोक रंजन, जिला कलक्टर पाली डॉ. रविंद्र गोस्वामी, जिला कलक्टर बालोतरा श्री सुशील कुमार, पुलिस आयुक्त,जोधपुर श्री अंशुमान भोमिया, सीईओ जिला परिषद, जोधपुर श्री आशीष कुमार मिश्रा, नगर निगम एवं जेडीए आयुक्त, जोधपुर श्री राहुल जैन, पुलिस अधीक्षक,जोधपुर श्रीमती कमल शेखावत सहित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पुलिस,डिस्कॉम,रीको, कृषि, नगर निगम, जल संसाधन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में सभी जिला कलक्टर्स ने अपने जिलों से संबंधित जल प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय सुधार से जुड़े विषयों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी। 
 
उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना में तैयार होगा 20-सूत्रीय एक्शन प्लान—
 
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में राजस्थान के मुख्य सचिव के स्तर पर एकीकृत समूह का गठन किया गया है। इस समूह द्वारा 20-सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया जाना है। उन्होंने बताया कि उच्चस्तरीय समिति के साथ विचार-विमर्श के उपरांत इस कार्ययोजना को आगामी सप्ताह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने संबंधित विभागों को पारस्परिक समन्वय के साथ ठोस, व्यावहारिक एवं परिणामोन्मुख कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
 
जमीनी स्तर पर कार्यों का किया निरीक्षण—
 
मुख्य सचिव ने बैठक से पूर्व बासनी-बेंदा एवं सालावास स्थित एसटीपी का दौरा कर वहां अपनाई जा रही उपचार प्रक्रियाओं एवं संयंत्रों की कार्यप्रणाली का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के संचालन, उपचार की प्रक्रिया तथा उपलब्ध क्षमता के समुचित उपयोग से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्थल निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों, औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त सुझावों तथा संबंधित विभागों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर आगे की कार्ययोजना को अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक स्वरूप दिया जाएगा।
 
नदी पुनर्जीवन एवं ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट को मिलेगी प्राथमिकता—
 
बैठक में नदी पुनर्जीवन के लिए आवश्यक कार्यों, ड्रेनेज लाइनों के उपचार तथा प्रदूषित जल के वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न स्रोतों से आने वाले अपशिष्ट एवं सीवेज के समुचित उपचार तथा उपचारित जल के निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रबंधन के लिए समन्वित दृष्टिकोण के साथ कार्य करने पर जोर दिया।
 
भूजल गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए डाटा आधारित व्यवस्था—
 
बैठक में भूजल गुणवत्ता की निगरानी को सुदृढ़ करने पर भी विशेष चर्चा हुई। इसके लिए पीजोमीटर एवं हाइड्रोजियोलॉजी आधारित वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आवश्यक डाटा सेट एकत्रित किए जाने पर विचार किया गया। उपलब्ध आंकड़ों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर भूजल की स्थिति की नियमित निगरानी एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्यों के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने को भी प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए गए।
 
सीईटीपी को पूर्ण क्षमता से संचालन को करें सुनिश्चित—
 
मुख्य सचिव ने औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (CETPs) के प्रभावी संचालन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उनकी उपलब्ध उपचार क्षमता के समुचित उपयोग पर विशेष बल दिया। बैठक में बताया गया कि सीईटीपी की स्थापना पर लगभग 500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, लेकिन कुछ संयंत्र अपेक्षित क्षमता के अनुरूप संचालित नहीं हो पा रहे हैं तथा कई सीईटीपी अंडर-कैपेसिटी पर संचालित हो रहे हैं। इस स्थिति में उपलब्ध अधोसंरचना का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा सीईटीपी को पूर्ण क्षमता के अनुरूप संचालित करने के उपायों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
 
सीईटीपी ट्रस्ट एवं जिला प्रशासन के मध्य बेहतर समन्वय पर मंथन—
 
बैठक में सीईटीपी संचालन से जुड़े ट्रस्ट एवं संस्थाओं तथा जिला प्रशासन के मध्य प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। संयंत्रों के संचालन, निगरानी, क्षमता उपयोग तथा संबंधित दायित्वों के निर्वहन में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए आवश्यक संस्थागत व्यवस्था विकसित करने पर विचार किया गया। अधिकारियों को आपसी समन्वय के माध्यम से व्यावहारिक समाधान विकसित करने के निर्देश दिए गए।
 
विभागीय समन्वय एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर बल—
 
मुख्य सचिव ने कहा कि नदी पुनर्जीवन, सीवेज एवं औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार, भूजल गुणवत्ता की निगरानी तथा उपचार संयंत्रों के प्रभावी संचालन जैसे विषय परस्पर जुड़े हुए हैं। अतः इनसे संबंधित कार्यों को अलग-अलग विभागीय स्तर पर देखने के बजाय समन्वित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभागों को अपने-अपने स्तर पर आवश्यक सूचनाएं, सुझाव एवं कार्ययोजना बिंदु उपलब्ध करवाने तथा प्रस्तावित 20-सूत्रीय एक्शन प्लान को निर्धारित समयावधि में अंतिम रूप देने के लिए तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए।
 
बैठक में आगामी सप्ताह उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली कार्ययोजना के प्रमुख बिंदुओं, आवश्यक कार्यों की प्राथमिकता, विभागीय दायित्वों तथा क्रियान्वयन के रोडमैप पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-secretary-v-srinivas-reviewed-the-works-related-to-water-and-pollution-control-in-jodhpur-deta Sat, 05 Sep 2026 21:36:44 +0530 <![CDATA[ जिला निर्वाचन अधिकारी सन्देश नायक ने किया औचक निरीक्षण— चुनाव सम्बन्धी कार्यों में उदाशीनता, शिथिलता व लापरवाही नहीं बरतनी की दी हिदायत ]]> जयपुर, 03 सितम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर सन्देश नायक ने गुरुवार सांय जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नगर निकाय आम-चुनाव 2026 के तहत गठित विभिन्न प्रकोष्ठों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में संचालित मीडिया मोनिटरिंग सेल (एमएमसी) एवं मीडिया प्रकोष्ठ, चिन्हित मतदाता सूची प्रकोष्ठ एवं आंकड़ा प्रकोष्ठ (सांख्यिकी) का औचक निरीक्षण किया एवं चुनाव कार्यों के संपादन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक तत्परता से अपने निर्धारित कार्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण करें। चुनाव सम्बन्धी कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दास्त नहीं की जाएगी।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/district-election-officer-sandesh-nayak-conducted-surprise-inspection-instructed-not-to-be-indiffere Fri, 04 Sep 2026 23:10:54 +0530 <![CDATA[ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूंछरी का लौठा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में किए दर्शन मुकुट मुखारविंद मंदिर में श्री गिरिराज जी का किया अभिषेक ]]> जयपुर, 04 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शुक्रवार को सपत्नीक पूंछरी का लौठा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। साथ ही, उन्होंने मुखारविंद मन्दिर में श्री गिरिराज जी का अभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की।
 
इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, विधायक डाॅ. शैलेश सिंह, बहादुर सिंह कोली, नौक्षम चौधरी,अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-minister-bhajanlal-sharma-visited-shrinathji-temple-located-in-lotha-of-poonchari-and-performe Fri, 04 Sep 2026 23:09:01 +0530 <![CDATA[ सत्र 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर वहीं सत्र 2025-26 के लिए 15 अक्टूबर निर्धारित ]]> जयपुर, 04 सितम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2026 तथा सत्र 2025-26 के विद्यार्थियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण के उपनिदेशक गौरव शर्मा ने बताया कि बायोमेट्रिक के कारण जिन विद्यार्थियों के आवेदन शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित हैं, वे निर्धारित तिथि से पूर्व बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाएं, ताकि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल सके। निर्धारित तिथि के पश्चात बायोमेट्रिक के कारण लंबित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 
उन्होंने बताया कि जयपुर ग्रामीण में सत्र 2025-26 के लगभग 13,500 से अधिक छात्रवृत्ति आवेदन शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित हैं। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के आवेदन शामिल हैं। लंबित आवेदनों के कारण संबंधित विद्यार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में शैक्षणिक सत्र 2024-25 एवं 2025-26 के शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित आवेदनों को 15 सितम्बर 2026 तक जिला कार्यालय में अग्रेषित करवाने का आग्रह किया गया है, ताकि पात्र विद्यार्थियों को उपलब्ध बजट एवं समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।
 
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में लंबित आवेदनों का निस्तारण नहीं होने पर संबंधित विद्यार्थियों एवं संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/the-last-date-for-registering-biometric-attendance-on-the-scholarship-portal-for-the-session-2024-25 Fri, 04 Sep 2026 23:07:12 +0530 <![CDATA[ नीट-पीजी 2026 री-एग्जामिनेशन के लिए जयपुर में पुख्ता व्यवस्थाएं, 5 परीक्षा केन्द्रों पर 2,499 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, सुरक्षा, विद्युत, चिकित्सा एवं तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित ]]> जयपुर, 04 सितंबर। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (आयुर्विज्ञान), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट-पीजी 2026 री-एग्जामिनेशन का आयोजन 5 सितंबर 2026 (शनिवार) को अपराह्न 3ः00 बजे से शाम 6ः30 बजे तक जयपुर जिले में निर्धारित 5 परीक्षा केन्द्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में किया जाएगा जिसमें कुल 2,499 अभ्यर्थी भाग लेंगें। परीक्षा के सफल एवं सुचारू आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
 
परीक्षा समन्वयक नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि 30 अगस्त को नीट-पीजी परीक्षा देशभर में आयोजित हुई। जयपुर के आईओएन डिजिटल जोन, आईडीजेड सीतापुरा स्थित दो परीक्षा केन्द्रों में आंतरिक विद्युत आपूर्ति में समस्या के कारण परीक्षा पूर्ण नहीं हो सकी। इन केन्द्रों पर परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाए अभ्यर्थियों के लिए 5 सितंबर को पुनः परीक्षा आयोजित की जा रही है।
 
परीक्षा के लिए निर्धारित केन्द्रों में शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अलंकार महिला पी.जी. महाविद्यालय, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑरोबिंदो इंटरनेशनल स्कूल जयपुर तथा श्री बालाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन केन्द्रों पर क्रमशः 280, 350, 640, 340 एवं 889 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
 
पुलिस विभाग को परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, साइबर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, फ्लाइंग स्क्वॉड को नकल रोकने, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को परीक्षा केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को परीक्षा केन्द्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित करने, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के लिए पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर को आवश्यकता अनुसार चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित् करने, नगर निगम जयपुर को साफ-सफाई एवं अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
 
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्धारित व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने तथा परीक्षा के दौरान शांतिपूर्ण, सुचारू एवं निष्पक्ष वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/strong-arrangements-for-neet-pg-2026-re-examination-in-jaipur-2-499-candidates-will-appear-at-5-exam Fri, 04 Sep 2026 23:05:25 +0530 <![CDATA[ प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 आयोग ने जारी की 4 विषयों की विचारित सूची ]]> जयपुर, 1 सितंबर। आरपीएससी द्वारा प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 अंतर्गत 4 विषयों के पदों हेतु विचारित सूची जारी की गई है। इनमें संस्कृत के 18, बायोलॉजी के 42, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 1 एवं म्यूजिक के 1 अभ्यर्थी को पात्रता जांच लिए अस्थाई रूप से सम्मिलित किया गया है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

 

आयोग सचिव ने बताया कि यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। यह चयन सूची अथवा वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जाएगी।

 

उक्त विषयों की विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने होंगे। विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने का लिंक 8 से 14 सितंबर  तक खोला जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन तथा दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी होगी।

 

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी विस्तृत आवेदन-पत्र व दस्तावेजों की जांच—

 

विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट-डीटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी- अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। विस्तृत आवेदन-पत्र व दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग (निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जायेगी।

 

अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित हो। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही संपादित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा। संबंधित विभाग से दस्तावेज जांच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जाएगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किए जायेंगे। अभ्यर्थियों की पात्रता जांच विज्ञापन की शर्तों व नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

 

171 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित—

 

उक्त परिणामों के अंतर्गत आयोग द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण संस्कृत के 99, बायोलॉजी के 64, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 1 एवं म्यूजिक के 7 अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया गया है।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/professor-and-coach-school-education-competitive-examination-2025-commission-released-the-considered Tue, 01 Sep 2026 22:47:47 +0530 <![CDATA[ भिवाड़ी में बिना लाइसेंस दवा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई— करीब 4 करोड़ रुपये की दवाइयां और दवा बनाने का कच्चा सामान जब्त बिना लाइसेंस गोदाम से करीब 1500 कार्टन दवाइयां मिलीं 9 दवाइयों के सैंपल लिए गए, तीन राज्यों को जांच के लिए सूचना ]]> जयपुर, 1 सितम्बर। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में बिना लाइसेंस दवाइयों का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने भिवाड़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ रुपये कीमत की दवाइयां और दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त किया है।

श्रीमती राठौड़ ने बताया कि विभाग को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर आयुक्तालय मुख्यालय जयपुर, अलवर और दौसा के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने स्ट्रेन हेल्थ केयर, भिवाड़ी में बिना लाइसेंस चल रहे गोदाम पर कार्रवाई की गई। यहां से करीब 1500 कार्टन दवाइयां और अन्य सामान जब्त किया गया।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि जांच के दौरान अलग-अलग कंपनियों की कई तरह की दवाइयां मिलीं। इनमें कंडोर हेल्थकेयर, लालरू(पंजाब) द्वारा निर्मित टेबलेट मेडिक्ब -55 (डायक्लोफ़ेनेक सोडियम 50 एमजी) एवं टेबलेट एरिक्वा, ओपल हेल्थकेयर, करनाल(हरियाणा) द्वारा निर्मित टेबलेट चका पैन एक्सट्रा, टेबलेट लेडीनेक्स एवं टेबलेट हाइग्रा 200, एलेक्सा फार्मास्युटिकल्स , बड्डी, डिस्ट्रिक्ट सोलन(हिमाचल प्रदेश) द्वारा निर्मित टेबलेट पिलप्रोफ़ॉक्सेसिन -500 तथा यूनिशार्प ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, लालरू, एसएएस नगर (मोहाली), पंजाब द्वारा निर्मित टेबलेट ऑक्सीपर प्लस सहित अन्य दवाइयां जब्त की गईं। ये दवाइयां स्ट्रेन हेल्थ केयर, भिवाड़ी द्वारा बाजार में बेची जा रही थीं।

उन्होंने बताया कि दवाइयों की गुणवत्ता जांच के लिए 9 सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा गोदाम से दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, जिसमें टेपेंटाडॉल, प्रेगबालिन और कोट्रीमोक्साजोल आदि शामिल हैं, पैकिंग का सामान और दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए गए। मौके से एक्सपायर्ड सिल्डेनाफिल की गोलियां भी मिलीं।

प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि लोगों की सेहत से जुड़े मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दवाइयों की गुणवत्ता और उनकी सही तरीके से बिक्री सुनिश्चित करने के लिए बिना लाइसेंस दवा रखने, बनाने या बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

औषधि नियंत्रण आयुक्त श्री अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान जिन कंपनियों की दवाइयां मिली हैं, उनके संबंध में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के औषधि प्रशासन को जानकारी दी गई है, ताकि वहां भी संबंधित कंपनियों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। आगे की जांच के लिए संबंधित राज्यों में औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीम भेजी गई है।

यह कार्रवाई औषधि नियंत्रक श्री अजय फाटक के निर्देशन में श्री सुभाष मुटनेजा, सहायक औषधि नियंत्रक, आयुक्तालय मुख्यालय, श्री महेन्द्र जोनवाल, सहायक औषधि नियंत्रक, अलवर, श्री रामकेश मीणा, सहायक औषधि नियंत्रक, दौसा एवं अलवर सहित जयपुर, दौसा एवं भरतपुर के औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीम द्वारा की गई।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/big-action-on-unlicensed-drug-trade-in-bhiwadi-medicines-and-raw-materials-worth-about-rs-4-crore-se Tue, 01 Sep 2026 22:45:49 +0530 <![CDATA[ बुधवार सुबह 9 बजे से निकलेगी मतदाता जागरूकता रैली राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के टोरडमल मार्ग, बनीपार्क स्थित मण्डल मुख्यालय से ​शुरू होगी रैली ]]> जयपुर, 1 सितम्बर। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के निर्देश की पालना में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मतदाताओं विशेषकर युवा मतदाताओं को मत अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां चला रहा है। इसी क्रम में बुधवार, 2 सितम्बर को सुबह 9 बजे राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के टोडरमल मार्ग, बनीपार्क स्थित मण्डल मुख्यालय से मतदाता जागरूकता रैली निकाली जाएगी। रैली में स्काउटस/रोवर्स शामिल होंगे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/voter-awareness-rally-will-start-from-9-am-on-wednesday-the-rally-will-start-from-the-divisional-hea Tue, 01 Sep 2026 22:44:14 +0530 <![CDATA[ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास ला रहे रंग— राजस्थान में पर्यटन ने पकड़ी रफ्तार, इस वर्ष 10.93 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, वर्ष 2024 में देश में पांचवें स्थान पर रहा प्रदेश, इस वर्ष जून 2026 तक 10.85 करोड़ घरेलू और 8.45 लाख विदेशी पर्यटकों ने की यात्रा, पर्यटन ढांचे पर 5 हजार करोड़ से अधिक खर्च का प्रावधान ]]> जयपुर, एक सितम्बर। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र तेजी से विस्तार ले रहा है। इस वर्ष जून माह तक प्रदेश में 10.85  करोड़ घरेलू और 8.45 लाख विदेशी पर्यटक पहुंच चुके हैं। वर्ष 2024 में घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की यात्राओं के मामले में राजस्थान देश में पांचवें स्थान पर रहा।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अब पर्यटन को प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्थानीय स्वरोजगार का बड़ा माध्यम बनाने पर फोकस कर रही है। इसी के तहत पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2023 में प्रदेश में 17 करोड़ 90 लाख देशी एवं  17 लाख विदेशी पर्यटक आए। वर्ष 2025  में इस संख्या भारी बढ़ोतरी हुई और 25 करोड़ 25 लाख देशी और 19 लाख 45 हजार विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान का भ्रमण किया।

 राज्य सरकार का जोर पर्यटन को धार्मिक, ग्रामीण, हेरिटेज, ईको और एडवेंचर पर्यटन के साथ स्थानीय कला, हस्तशिल्प, खान-पान और लोक संस्कृति से जोड़ने पर है। मुख्यमंत्री स्वयं पर्यटन, देवस्थान और कला-संस्कृति से जुड़ी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि राजस्थान की हजारों वर्ष पुरानी विरासत को संरक्षित करते हुए उसे आर्थिक विकास और रोजगार से जोड़ा जा सकता है।

नई नीतियों से निवेश और रोजगार को बढ़ावा—

मुख्यमंत्री की पहल पर पर्यटन के विस्तार के लिए कई नई नीतियां लाई गई हैं। पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश और नई पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2024 लागू की गई है। इसके बाद पर्यटन विकास को व्यापक आधार देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति-2025 लाई गई। प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने तथा शूटिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान करने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2025 भी लागू की गई है।

पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए राजस्थान टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य प्रस्तावित हैं। इसमें पर्यटन स्थलों की सुविधाओं, ब्रांडिंग और आधारभूत ढांचे के साथ विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने पर जोर है।

आईफा और वेड इन इंडिया से बढ़ी ब्रांडिंग—

जयपुर में आईफा अवार्ड के 25वें समारोह के आयोजन ने राजस्थान की पर्यटन, कला-संस्कृति और फिल्म क्षेत्र की वैश्विक ब्रांडिंग को नई पहचान दी। वहीं डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में पहली बार वेड इन इंडिया एक्सपो आयोजित किया गया।

घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 और 2025 में जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट तथा इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एण्ड अवार्ड आयोजित किए गए।

पर्यटकों की सुरक्षा पर भी फोकस—

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश में पर्यटकों को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिले। इसे ध्यान में रखते हुए पर्यटकों, विशेषकर महिला पर्यटकों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पर्यटक सहायता बल ने 15 फरवरी 2024 से विशेष अभियान चलाया। इसके तहत करीब 1,583 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रमुख पर्यटन स्थलों और राजकीय स्मारकों पर फरवरी 2024 से ऑनलाइन फीडबैक व्यवस्था भी शुरू की गई है।

घूमर से राजस्थानी फूड तक, संस्कृति भी पर्यटन का हिस्सा—

राजस्थान के पारंपरिक खान-पान और लोक संस्कृति को पर्यटन से जोड़ने के लिए मरु महोत्सव, जैसलमेर एवं राजस्थान दिवस समारोह के दौरान जयपुर में राजस्थानी फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया। नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राजस्थानी भोजन कियोस्क स्थापित किया गया है।

प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर पहली बार बड़े स्तर पर घूमर फेस्टिवल-2025 आयोजित किया गया। यूनेस्को इंडिया के सहयोग से 214 कलाकारों एवं हस्तशिल्प कर्मियों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में 81 हेरिटेज होटल एवं संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 108 फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री एवं टीवी सीरियल की शूटिंग को अनुमति दी गई।

1.12 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने की तीर्थयात्रा—

धार्मिक पर्यटन के साथ वरिष्ठ नागरिकों की आस्था को ध्यान में रखते हुए देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 1.12 लाख वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थयात्रा कराई गई। इनमें 98,777 ने रेल और 12,963 वरिष्ठ नागरिकों ने हवाई यात्रा की। राजकीय मंदिरों में धार्मिक उत्सवों और आयोजनों के लिए पिछले दो वर्षों में 25 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। न्यास पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था भी शुरू की गई है।

बावड़ियों, संग्रहालयों और पैनोरमा का संरक्षण—

मुख्यमंत्री की पहल पर विरासत संरक्षण के कार्यों को भी गति दी गई है।   जयपुर के धूलारावजी बावड़ी एवं बोरा की बावड़ी, जमवारामगढ़ के जीर्णाेद्धार पर 1.30 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अजमेर के राजकीय संग्रहालय एवं किले के संरक्षण, जीर्णाेद्धार और उन्नयन पर 5 करोड़ रुपये के कार्य प्रगतिरत हैं। जैसलमेर, जोधपुर, मंडोर, आहड़, भरतपुर, माउंट आबू, अलवर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर के 9 राजकीय संग्रहालयों के उन्नयन का काम भी चल रहा है।

प्रदेश में सात पैनोरमा के निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। इनमें श्री महावीर जी पैनोरमा करौली, जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज पैनोरमा अजमेर, करमा बाई पैनोरमा डीडवाना-कुचामन, भामाशाह पैनोरमा चित्तौड़गढ़, राव चन्द्रसेन पैनोरमा जोधपुर, गोकुला जाट पैनोरमा भरतपुर और जैसलमेर पैनोरमा शामिल हैं।

कला-साहित्य और वैदिक शिक्षा को भी बढ़ावा—

कला एवं संस्कृति से जुड़ी संस्थाओं को एक करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया गया है। वेद विद्यालयों के अध्यापकों का मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया। जयपुर में ‘विजयदान देथा साहित्य उत्सव’ तथा बीकानेर में राजस्थान के इतिहास में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका विषय पर सिम्पोजियम आयोजित किया गया।

राज्य सरकार का लक्ष्य पर्यटन, धार्मिक आस्था, कला-संस्कृति और विरासत को एक-दूसरे से जोड़कर राजस्थान को देश ही नहीं, दुनिया के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में और मजबूत स्थान दिलाना है। इसके जरिए विरासत संरक्षण के साथ स्थानीय कलाकारों, हस्तशिल्पियों, युवाओं और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/efforts-of-chief-minister-bhajan-lal-sharma-are-paying-off-tourism-has-gained-momentum-in-rajasthan- Tue, 01 Sep 2026 22:42:03 +0530 <![CDATA[ प्रत्यक्ष आवंटन योजना में निवेशकों का लगातार बढ़ रहा रूझान, 13वें चरण में 242 भूखण्डों के लिये 954 आवेदन प्राप्त ]]>  

जयपुर, 31 अगस्त। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को गति देने और देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। योजना के 13वें चरण में निवेशकों का उत्साह एक बार फिर देखने को मिला है। रीको को 242 भूखण्डों के लिए 954 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो राज्य में औद्योगिक निवेश के प्रति बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। इन भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल लगभग 152 एकड़ है तथा इनका अनुमानित मूल्य करीब 311 करोड़ रुपये है। जिन भूखण्डों पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनके आवंटन के लिए दिनांक 01 सितंबर, 2026 को ई-लॉटरी आयोजित की जाएगी।
 
इस चरण में जयपुर के श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, कुंजबिहारीपुरा के 32 भूखण्डों के लिये सर्वाधिक 659 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र शिव (बालोतरा) के लिए 10 आवेदन, धुनवाला (भीलवाड़ा) के लिए 15 आवेदन, फतेहपुरा-समेलिया (भीलवाड़ा) के लिए 12 आवेदन, बोरानाडा एक्सटेंशन (बोरानाडा) के लिए 27 आवेदन तथा औद्योगिक क्षेत्र चतालिया (मंडौर) के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
 
उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष आवंटन योजना के अब तक 12 चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। इन चरणों में 2147 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से प्रदेश में 20,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश तथा 42,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके अलावा 400 से अधिक भूखण्डों का आवंटन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, जिनसे 1,600 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त निवेश की संभावना है।
 
मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच एवं औद्योगिक विकास की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से भूखण्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी दिशा में रीको निरंतर प्रभावी एवं निवेशक-अनुकूल पहल करते हुए काम कर रहा है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया राज्य में औद्योगिक निवेश को नई गति दे रही है और नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के माध्यम से रोजगार सृजन एवं प्रदेश के आर्थिक विकास को सुदृढ़ आधार मिल रहा है।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/continuously-increasing-interest-of-investors-in-direct-allotment-scheme-954-applications-received-f Mon, 31 Aug 2026 21:15:24 +0530 <![CDATA[ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का महिला प्रतिनिधियों से संवाद ]]> जयपुर, 31 अगस्त। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा देशभर में स्टेकहोल्डर्स के साथ किए जा रहे  संवाद एवं परामर्श के क्रम में  सोमवार को जयपुर में  हरिशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में आयोग के  सदस्य सचिव श्री पंकज  जैन ने केन्द्र व राज्य सरकार में कार्यरत महिला प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया।
 
 बैठक में  एचसीएम रीपा की महानिदेशक श्रीमती श्रेया गुहा ने बताया कि केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा पहली बार संवाद कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से केन्द्र व राज्य सरकार की महिला अधिकारियों, कर्मचारियों के विचार आमंत्रित कर इस प्रकार का संवाद कार्यक्रम किया। महिला अधिकारियों ने आयोग के समक्ष अपने विचारों का दो सत्रों में प्रस्तुतीकरण कर मुख्यतः महिला कार्मिकों से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय प्रदान की। 
 
सदस्य सचिव  ने महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों की राय मांगी तथा उनके सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना।
 
संवाद कार्यक्रम के दौरान 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति  श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के माध्यम से जुड़ी तथा आयोग के अतिरिक्त सचिव  श्री बृजेंद्र नवनीत, संयुक्त सचिव श्री नीरज कुमार गयागी, निदेशक श्री आनंद कुमार झा, श्री कृष्णा वी. आर. व निदेशकगण श्री आशीष यादव तथा श्री अभय एन. सहाय, उप सचिव, सुश्री प्रतिभा राही, अवर सचिव व श्री राहुल डाली, श्री अनूप कुमार मौजूद रहे।
 
इस संवाद कार्यक्रम में एचसीएम रीपा की महानिदेशक श्रीमती श्रेया गुहा ने भी महिला कार्मिकों से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक विचार प्रस्तुत किये। इस अवसर पर रीपा के अतिरिक्त महानिदेशक श्री शाहीन अली खान, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) डॉ. प्रभा व्यास, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती शिप्रा शर्मा एवं उप निदेशक (प्रशासन) श्रीमती नीलम मीणा भी मौजूद रही।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/8th-central-pay-commissions-communication-with-women-representatives Mon, 31 Aug 2026 21:12:44 +0530 <![CDATA[ जीएसटी चोरी पर वाणिज्यिक कर विभाग की बड़ी कार्रवाई —जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर में तीन प्रतिष्ठानों पर सर्वे और सर्च —लगभग 55.33 लाख रूपए की संभावित कर देनदारी आई सामने, 25.61 लाख रूपए जमा ]]>  

जयपुर, 31 अगस्त। राज्य में जीएसटी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने और कर अपवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा लगातार सघन सर्वे एवं सर्च कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभाग की टीमों ने जयपुर, जोधपुर एवं बाड़मेर में तीन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न अनियमितताओं से संबंधित दस्तावेज एवं रेकार्ड जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच में कुल लगभग 55.33 लाख रूपए की संभावित कर देनदारी सामने आई है। इनमें से 25.61 लाख रूपए की राशि स्वैच्छिक रूप से जमा कराई जा चुकी है।
 
विभाग द्वारा आयुष व्हील्स इंडिया, जयपुर में 25 अगस्त को सर्वे कार्रवाई की गई। विभाग को फील्ड सूचना के आधार पर प्रतिष्ठान के एक अतिरिक्त व्यवसाय स्थल के लंबे समय से सक्रिय होने तथा हाल में उसे जीएसटी पोर्टल पर नए व्यवसाय स्थल के रूप में जोड़ने के लिए आवेदन किए जाने की जानकारी मिली थी। प्रारंभिक जांच में बिक्री को छिपाए जाने की आशंका सामने आई।
 
कार्रवाई के दौरान फर्म के प्रोपराइटर का बयान दर्ज किया गया तथा बिक्री एवं खरीद से संबंधित बिल, स्टॉक सारांश सहित उपलब्ध रेकार्ड की जांच की गई। मामले में लगभग 11.93 लाख रूपए की संभावित कर देनदारी सामने आई, जिसमें से 10 लाख रूपए की राशि स्वैच्छिक रूप से जमा कराई गई है। शेष दस्तावेजों एवं अभिलेखों की जांच के लिए आगे की कार्रवाई जारी है।
 
बाड़मेर जिले के सेड़वा क्षेत्र में चामुंडा कंस्ट्रक्शन कंपनी के विरुद्ध 27 अगस्त को सर्वे कार्रवाई की गई। यह फर्म सड़क निर्माण एवं भवन निर्माण जैसे सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। प्रारंभिक जांच में ऐसे करदाताओं से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लिए जाने की जानकारी सामने आई, जिनका पंजीयन प्रारंभ से ही निरस्त था अथवा निरस्त किया जा चुका था। 
 
कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक का बयान दर्ज किया गया तथा पंचनामा तैयार किया गया। प्रारंभिक स्तर पर 28.40 लाख रूपए की संभावित देनदारी सामने आई है। इसमें से ₹15.61 लाख की राशि 29 अगस्त को स्वैच्छिक रूप से जमा कराई गई। शेष अभिलेखों की जांच एवं आगे की कार्रवाई जारी है।
 
इसी क्रम में विभाग ने एआरके प्लाईलैम, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, बोरानाडा, जोधपुर में 27 अगस्त को सर्च कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक/गलत अथवा अपात्र दावे किए जाने की आशंका सामने आई। जीएसटी रिटर्न के विश्लेषण में यह भी पाया गया कि फर्म की लगभग पूरी आउटवर्ड टैक्स देनदारी का भुगतान आईटीसी के माध्यम से किया गया जबकि कैश लेजर के माध्यम से भुगतान बहुत कम रहा।
 
सर्च के दौरान प्रतिष्ठान से अनअकाउंटेड बिक्री की ओर संकेत करने वाले लूज पेपर्स मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इन दस्तावेजों का फर्म के बहीखातों, जीएसटी रिटर्न एवं अन्य रेकार्ड से मिलान किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में लगभग 15 लाख रूपए की संभावित कर देनदारी का आकलन किया गया है। करदाता ने जांच एवं देनदारी के अंतिम निर्धारण के अधीन कर, ब्याज एवं पेनल्टी का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है।
 
कर अपवंचन के मामलों में विभाग की सख्त निगरानी—
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जीएसटी रिटर्न, ई-वे बिल, आईटीसी दावों, खरीद-बिक्री के रेकार्ड एवं वास्तविक कारोबार के बीच अंतर का तकनीकी एवं भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। विभाग का स्पष्ट उद्देश्य है कि ईमानदारी से कर चुकाने वाले करदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, वहीं कर अपवंचन एवं फर्जी/अपात्र आईटीसी के मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
 
विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त मामलों में कर देनदारी का अंतिम निर्धारण विस्तृत जांच एवं अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/major-action-of-commercial-tax-department-on-gst-evasion-survey-and-search-on-three-establishments-i Mon, 31 Aug 2026 21:11:23 +0530 <![CDATA[ मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य सचिव ने की भेंट —सेवा संघों से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुआ विचार-विमर्श ]]> जयपुर, 31 अगस्त। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास से सोमवार को शासन सचिवालय में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य सचिव श्री पंकज जैन ने भेंट की। इस दौरान आठवें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
 
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने आयोग के समक्ष विचारार्थ महत्वपूर्ण विषयों पर राजस्थान सरकार का दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने आयोग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए सभी हितधारकों के बीच सतत एवं सुव्यवस्थित परामर्श के महत्व को रेखांकित किया।
 
श्री जैन ने मुख्य सचिव को आयोग द्वारा सेवा संघों के साथ आयोजित बैठकों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ, भारतीय पुलिस सेवा संघ एवं भारतीय वन सेवा संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों में उठाए गए प्रमुख विषयों एवं बिंदुओं से भी अवगत कराया।
 
इस अवसर पर हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा), जयपुर की महानिदेशक श्रीमती श्रेया गुहा भी उपस्थित रहीं।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/member-secretary-of-the-8th-central-pay-commission-met-the-chief-secretary-shri-v-srinivas-discussio Mon, 31 Aug 2026 21:09:55 +0530 <![CDATA[ जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, चार प्रतिष्ठानों में सामने आईं कर अनियमितताएं करीब 1.40 करोड़ रूपए की कर राशि एवं आईटीसी से जुड़ी अनियमितताओं पर कार्रवाई, 1.16 करोड़ रूपए से अधिक की स्वैच्छिक जमा एवं रिवर्सल ]]> जयपुर, 28 अगस्त। राज्य में जीएसटी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा कर अपवंचन एवं गलत तरीके से लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सर्वे एवं निरीक्षण की कार्रवाई लगातार तेज की जा रही है। इसी क्रम में विभागीय अधिकारियों द्वारा जयपुर, बाड़मेर एवं किशनगढ़ में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर की गई कार्रवाई में जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण अनियमितताएं सामने आई हैं। संबंधित करदाताओं द्वारा कार्रवाई के दौरान 1.16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वेच्छा से जमा एवं रिवर्स की गई है।

महारानी ट्रैवल्स में 96.93 लाख रुपए की आईटीसी अनियमितता

जयपुर के जनता कॉलोनी स्थित महारानी ट्रैवल्स पर 20 अगस्त को निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान लेखा पुस्तकों, रिटर्न एवं अभिलेखों की जांच में 96,93,048 रुपए के IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित अनियमितता सामने आई। विभाग द्वारा प्रकरण के प्रावधानों एवं परिणामों से अवगत कराए जाने के बाद करदाता ने उक्त राशि का रिवर्सल करते हुए 96,93,048 रुपए की राशि 26 अगस्त  को स्वैच्छिक रूप से जमा की। 

लूदार कंस्ट्रक्शन कंपनी से 2.55 लाख रूपए की स्वैच्छिक जमा

बाड़मेर स्थित लूदार कंस्ट्रक्शन कंपनी के व्यावसायिक परिसर में 24 अगस्त  को निरीक्षण एवं सर्च की कार्रवाई में फर्म द्वारा ऐसे करदाता से इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए जाने की जानकारी सामने आई, जिसका पंजीयन प्रारंभ से ही रद्द था तथा जिसे गैर-मौजूद करदाता के रूप में चिन्हित किया गया था।

विभागीय अधिकारियों द्वारा विसंगतियों से अवगत कराए जाने के बाद करदाता ने 2,55,405 रुपए की राशि 26 अगस्त को स्वैच्छिक रूप से जमा की। कार्रवाई के दौरान कोई माल अथवा दस्तावेज जब्त नहीं किए गए। प्रकरण में आगे की जांच जारी है।

हाशमी ओवरसीज एलएलपी में 21.98 लाख रूपए की संभावित राजस्व देनदारी

जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र कानोता स्थित हाशमी ओवरसीज एलएलपी पर 20 अगस्त को निरीक्षण एवं सर्च की कार्रवाई के आधार पर फर्म द्वारा माल परिवहन के लिए ट्रकों की आपूर्ति, संबंधित सेवाओं को छूट प्राप्त कारोबार के रूप में दर्शाने तथा परिसर किराये पर देने से संबंधित लेन-देन की जांच की गई।

जांच में ट्रकों से संबंधित आईटीसी को अन्य सेवा से प्राप्त आउटपुट टैक्स के समायोजन में उपयोग किए जाने तथा निर्माण संबंधी खर्चों पर अवरुद्ध आईटीसी के संभावित उपयोग से संबंधित विसंगतियां भी सामने आईं।
प्रकरण में 21,98,505 रुपए की संभावित राजस्व देनदारी, जिसमें 13,49,910 रुपए कर तथा 8,48,595 रुपए ब्याज शामिल है, चिन्हित की गई। कार्रवाई के दौरान करदाता ने 6,44,308 रुपए की राशि 21 अगस्त को स्वैच्छिक रूप से जमा की। कोई माल अथवा दस्तावेज जब्त नहीं किया गया। शेष रिकॉर्ड की जांच एवं अतिरिक्त कर एवं ब्याज अथवा अपात्र आईटीसी की संभावना के संबंध में जांच जारी है।

श्री यमुना महारानी ग्रेनाइट्स में 19.08 लाख रूपए की विसंगति

किशनगढ़ के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित श्री यमुना महारानी ग्रेनाइट्स का 27 अगस्त  को सर्वे किया गया। फर्म के आईटीसी के बीच अंतर की जांच में वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 3 लाख रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 16.08 लाख, कुल 19.08 लाख रूपए की संभावित विसंगति सामने आई।
विभागीय कार्रवाई के बाद करदाता द्वारा 11.25 लाख रूपए की राशि स्वैच्छिक रूप से जमा की गई। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.49  लाख रूपए तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए क्रमशः 5 लाख एवं 4.75 लाख रूपए की राशि शामिल है। 

विभाग की कार्रवाई लगातार जारी

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा रिटर्न विश्लेषण एवं फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर संदिग्ध लेन-देन एवं आईटीसी के मामलों की लगातार जांच की जा रही है। विभाग का उद्देश्य वास्तविक कर देनदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ गलत तरीके से आईटीसी लेने, कर दायित्व छिपाने तथा जीएसटी प्रावधानों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करना है। अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जांच में सामने आने वाली प्रत्येक अनियमितता के अनुसार नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/major-action-taken-by-gst-department-tax-irregularities-revealed-in-four-establishments-action-again Sat, 29 Aug 2026 09:30:45 +0530 <![CDATA[ यूपीपीएससी के सदस्य डॉ. ए.के. वर्मा ने किया आरपीएससी का दौरा नवाचारों, परीक्षा परिणाम व साक्षात्कार की गतिशीलता को सराहा ]]> जयपुर, 27 अगस्त। राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली को समझने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉ. ए.के. वर्मा ने गुरुवार को आरपीएससी कार्यालय का दौरा किया।

आयोग कार्यालय पहुंचने पर यूपीपीएससी के सदस्य डॉ. ए.के. वर्मा का स्वागत किया गया। आरपीएससी अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल(रि.) केसरी सिंह राठौड़ एवं आयोग सदस्य डॉ. सुशील कुमार बिस्सु ने उन्हें साफा पहनाकर पारंपरिक रूप से स्वागत किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आयोग परिसर में श्री वर्मा ने पौधारोपण भी किया।

इस दौरान डॉ. वर्मा ने आयोग के विभिन्न अनुभागों की कार्यप्रणाली एवं परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों की जानकारी ली, विशेष तौर पर ऑन-स्क्रीन मार्किंग और स्कैनिंग प्रक्रिया को बारीकी से समझा। उन्होंने इस प्रक्रिया की गति और सटीकता की सराहना की। साथ ही, परीक्षा, परिणाम एवं साक्षात्कार की गतिशीलता को भी बेहद सराहा। इसके अलावा आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए अन्य प्रशासनिक नवाचारों की भी विस्तृत जानकारी श्री वर्मा द्वारा ली गई।

उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र में आयोजित विभिन्न लोक सेवा आयोगों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आरपीएससी अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल(रि.) केसरी सिंह राठौड़ ने राजस्थान द्वारा अपनाई गई व्यवस्थाओं और नवाचारों का प्रस्तुतीकरण दिया था। इस बैठक में देश के कई अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने राजस्थान की कार्यप्रणाली में गहरी रुचि दिखाई थी। यूपीपीएससी के इस दौरे के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोगों के द्वारा भी अध्ययन के लिए आरपीएससी से संपर्क किया गया है।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/uppsc-member-dr-ak Fri, 28 Aug 2026 21:50:38 +0530 <![CDATA[ नेपाल त्रासदी : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पशुपतिनाथ जी की यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित ]]> जयपुर, 27 अगस्त। नेपाल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा और कठिन परिस्थितियों के बीच राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक बड़ा और अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए जाने वाले बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इस यात्रा को फिलहाल पांच दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार काठमांडू (नेपाल) की इस हवाई यात्रा को 27 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक के लिए रोक दिया गया है।

सुरक्षा से कोई समझौता नहीं : देवस्थान मंत्री

देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार के लिए अपने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सेहत सबसे पहली प्राथमिकता है। नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी के बाद वहां के हालात और बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की असुविधा या जान-माल का खतरा न हो, इसलिए बेहद सतर्कता बरतते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का संवेदनशील निर्णय लिया गया है।

हालात सामान्य होते ही फिर उड़ान भरेंगे बुजुर्ग—

मंत्री कुमावत ने राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि तीर्थयात्रियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देवस्थान विभाग नेपाल के घटनाक्रम और वहां के मौसम व सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे ही नेपाल में परिस्थितियां पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में होंगी, इस यात्रा को दोबारा पूरी सुरक्षा के साथ सुचारू (री-शेड्यूल) कर दिया जाएगा।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/nepal-tragedy-big-decision-of-rajasthan-government-pashupatinath-jis-journey-under-senior-citizen-pi Thu, 27 Aug 2026 18:49:42 +0530 <![CDATA[ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस पर शुभकामनाएं रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट स्नेह का प्रतीक, हमारी समृद्ध संस्कृति का परिचायक - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ]]> जयपुर, 27 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन (28 अगस्त) के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के अटूट स्नेह, विश्वास का प्रतीक होने के साथ ही हमारी समृद्ध संस्कृति का परिचायक भी है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि भारतीय परंपरा में रिश्ते अहम और विशेष होते हैं, जिन्हें मन, कर्म और वचन से निभाया जाता है।

 

संस्कृत ने चिकित्सा, योग, संगीत और साहित्य के ज्ञान को सहेजा

उन्होंने संस्कृत दिवस (श्रावण पूर्णिमा) के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषा होने के साथ ही अनेक भाषाओं की जननी भी है। इस भाषा ने धर्म और दर्शन के साथ ही चिकित्सा, योग, संगीत और साहित्य से जुड़ा ज्ञान सहेजा है।

उन्होंने नव पीढ़ी से आह्वान किया कि वे संस्कृत भाषा के संवर्धन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

 

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-minister-bhajan-lal-sharmas-best-wishes-on-raksha-bandhan-and-sanskrit-day-raksha-bandhan-is-a Thu, 27 Aug 2026 18:46:59 +0530 <![CDATA[ लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने सांसद जन सेवा अभियान शिविर का किया निरीक्षण, ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, मौके पर समाधान के दिए निर्देश; कहा-कोई पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे ]]> जयपुर, 25 अगस्त। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बून्दी में तालेड़ा उपखंड क्षेत्र की कैथूदा ग्राम पंचायत में आयोजित ‘सांसद जन सेवा अभियान’ शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का अवलोकन कर वहां किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने शिविर में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया और उनकी परिवेदनाएं ध्यानपूर्वक सुनीं। कई मामलों में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही कार्रवाई कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

शिविर में आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खाद्य सुरक्षा, जनआधार और श्रमिक डायरी सहित विभिन्न सेवाओं से जुड़े प्रकरण सामने आए।लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सांसद जन सेवा अभियान का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का उनके गांव में ही समाधान करना है, ताकि लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें समय पर राहत मिल सके।

उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का सही और अद्यतन होना बेहद जरूरी है। आधार कार्ड अथवा अन्य दस्तावेजों में छोटी सी त्रुटि के कारण भी कई बार पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से कहा कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करें तथा प्रत्येक परिवार के आवश्यक दस्तावेज पूरे और सही होने की जानकारी लें। जहां कहीं दस्तावेजों में त्रुटि या कमी हो, उसे दूर करवाने में सहायता करें।

लंबे समय से लंबित आधार संबंधी समस्या का मौके पर समाधान—

शिविर में एक ग्रामीण ने लंबे समय से आधार कार्ड से जुड़ी समस्या ओम बिरला के सामने रखी। उन्होंने उसकी समस्या को विस्तार से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए। इसके बाद मौके पर आधार की मशीन उपलब्ध करवाई गई और करीब आधे घंटे में उसका कार्य पूरा हो गया। ओम बिरला ने कहा कि कई बार लोग वर्षों तक अपनी समस्या के समाधान के लिए भटकते रहते हैं। ऐसे मामलों में उनकी समस्या को गंभीरता से सुनना और समाधान तक पहुंचाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि शिविरों का उद्देश्य केवल आवेदन लेना नहीं, बल्कि लोगों को वास्तविक राहत देना है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस कार्य का समाधान मौके पर संभव है, उसके लिए व्यक्ति को दोबारा कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

दस्तावेजों की त्रुटियां दूर कर पात्र परिवारों को योजनाओं से जोड़ें—

राशन कार्ड से जुड़े मामलों पर ओम बिरला ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य का नाम छूट जाने अथवा रिकॉर्ड में त्रुटि होने से पात्र परिवार को खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए ऐसे मामलों को प्राथमिकता से ठीक किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों के दस्तावेजों की जांच कर उन्हें खाद्य सुरक्षा सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं आमजन के लिए संचालित हैं। इनका उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब समाज के अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचे। इसलिए अधिकारी और कर्मचारी सेवाभाव के साथ कार्य करें तथा ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी भी दें।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिविर में अपनी परिवेदना लेकर आने वाला व्यक्ति उम्मीद लेकर आता है। उसकी वाजिब समस्या का समाधान हो और वह निराश होकर वापस न लौटे, यह सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जनसेवा का वास्तविक अर्थ यही है कि लोगों की समस्याएं सुनी जाएं और उन्हें समय पर राहत मिले।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/lok-sabha-speaker-shri-om-birla-inspected-the-mp-jan-seva-abhiyan-camp-listened-to-the-problems-of-t Wed, 26 Aug 2026 17:08:17 +0530 <![CDATA[ मतदान दलों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने का समुचित प्रशिक्षण देने के निर्देश— जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया प्रशिक्षण स्थलों का जायजा, 26 एवं 27 अगस्त को होगा पीआर ओ व पीओ प्रथम का प्रशिक्षण ]]> जयपुर ,25 अगस्त। जयपुर जिले में होने वाले नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में आयोजित करने के उद्देश्य से चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) संदेश नायक के आदेश अनुसार गठित प्रशिक्षण प्रकोष्ठ द्वारा शाहपुरा, बस्सी, चोमू, सांभर लेक, दूदू, फागी, जमवारामगढ़, चाकसू, किशनगढ़ रेनवाल एवं जोबनेर उपखंड क्षेत्र के 10 स्थानों एवं शहरी क्षेत्र में जयपुर में जे एल एन मार्ग पर स्थित प्रशिक्षण स्थलों एचआरडीसी राजस्थान विश्वविद्यालय,  पोद्दार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज सहित चार प्रश्न स्थलों पर लगभग 13076 पीआरओ व पीओ प्रथम जैसे मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण 26 और 27 अगस्त 2026 को दिया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने मंगलवार को जयपुर शहर स्थित प्रशिक्षण स्थलों का जायजा लेकर प्रकोष्ठ प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय देवयानी व मास्टर ट्रेडर्स को मतदान दलों को ईवीएम मशीन से मतदान की समुचित प्रशिक्षण सहित चुनाव के दौरान बरते जाने वाली सावधानियां एवं दायित्वों से भी अवगत कराने के बारे में निर्देशित किया है।

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी ने बताया कि जयपुर जिले में होने वाले नगरी निकाय आम चुनाव 2026 हेतु मतदान दलों में नियुक्त किए गए कार्मिकों का 26 व 27 अगस्त 2026 को दो पारियों प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम पारी में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक तथा द्वितीय पारी में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/instructions-to-provide-proper-training-to-the-polling-parties-to-conduct-elections-in-a-free-fair-a Wed, 26 Aug 2026 17:07:19 +0530 <![CDATA[ सहायक आचार्य -जूलॉजी एवं हिस्ट्री विषय की मुख्य सूची जारी ]]> जयपुर, 25 अगस्त। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 अंतर्गत जूलॉजी एवं सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2023 अंतर्गत हिस्ट्री विषय के पदों हेतु मुख्य सूची जारी की गई है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

 

आयोग सचिव ने बताया कि उक्त भर्तियों के तहत आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम अंतर्गत साक्षात्कार हेतु स्थाई रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन किया गया था। साक्षात्कार उपरांत संबंधित सेवा नियमानुसार हिस्ट्री के 177 एवं जूलॉजी के 27 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/main-list-of-assistant-professor-zoology-and-history-subjects-released Wed, 26 Aug 2026 17:03:40 +0530 <![CDATA[ मुख्यमंत्री का नवाचार, चरणबद्ध रूप से होगी राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स की बैठकें— ]]> जयपुर, 25 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए राज्य सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में निवेशकों के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान फाउंडेशन के 8 चैप्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार उद्योग एवं निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से बदलते राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी प्रदेश की मिट्टी की खुशबू पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और अपनी संस्कृति, परंपरा एवं ऐतिहासिक गौरव को भी प्रतिष्ठित कर रहे हैं। प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और योगदान की भावना को ‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ अभियान में दिखाया है और पूरे उत्साह, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी भागीदारी भी निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकास भी, विरासत भी के मूल मंत्र के अनुरूप हमारी सरकार ने शेखावाटी की 662 ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षण के लिए भी चिन्हित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान फाउंडेशन प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश से जोड़ने और उनके साथ निरंतर संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाएं, ताकि प्रवासी राजस्थानियों के सुझावों एवं अनुभवों का लाभ राज्य को मिल सके। साथ ही, राजस्थान फाउंडेशन के युवा एवं महिला विंग का शीघ्र संचालन भी सुनिश्चित हो।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान फाउंडेशन के देश-विदेश में कुल 40 चैप्टर्स हैं। इनमें से प्रथम चरण में 8 चैप्टर्स अहमदाबाद, दिल्ली, दोहा, पुणे, सूरत, म्यूनिक, कुवैत और मस्कट के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से संवाद किया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक माह सभी चैप्टर्स से निवेश संबंधी प्रयासों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट ली जाती है। बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/chief-ministers-innovation-meetings-of-chapters-of-rajasthan-foundation-will-be-held-in-a-phased-man Wed, 26 Aug 2026 17:01:12 +0530 <![CDATA[ आरजीएचएस में दवा वितरण में लापरवाही पर कार्रवाई प्रदेश की 215 निजी आरजीएचएस फार्मेसियों का टीएमएस अस्थायी रूप से बंद दो माह से लाभार्थियों को दवा उपलब्ध नहीं कराने वाली फार्मेसियों पर कार्रवाई जयपुर में सर्वाधिक 39 फार्मेसियों पर कार्रवाई ]]> जयपुर, 26 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में लाभार्थियों को समय पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में लगभग दो माह से आरजीएचएस के अंतर्गत कार्य नहीं करने तथा लाभार्थियों को दवाइयां उपलब्ध नहीं कराने वाली 215 निजी फार्मेसियों का टीएमएस अस्थायी रूप से बंद किया गया है।

 

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि आरजीएचएस में दवा वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। लंबे समय से दवा उपलब्ध नहीं कराने वाली फार्मेसियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। असंतोषजनक उत्तर तथा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण संबंधित फार्मेसियों का टीएमएस निलंबित किया गया है। जिनमें जयपुर में सर्वाधिक 39 फार्मेसियों का टीएमएस अस्थायी रूप से बंद किया गया है।

 

उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को दवा प्राप्त करने में हो रही परेशानी को देखते हुए यह कार्रवाई फार्मेसियों में अनुशासन स्थापित करने एवं योजना के दिशा-निर्देशों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

 

परियोजना अधिकारी ,आरजीएचएस , डॉ. निधि पटेल बताया कि अलवर एवं सीकर में 20-20, भरतपुर, चूरू एवं दौसा में 10-10, अजमेर में 9, झुंझुनूं एवं श्रीगंगानगर में 8-8, जोधपुर एवं कोटा में 7-7, हनुमानगढ़ एवं पाली में 6-6, बारां, कोटपूतली-बहरोड़ में 5-5, डीग, खैरथल-तिजारा एवं टोंक में 4-4, डीडवाना-कुचामन, नागौर एवं उदयपुर में 3-3 तथा ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जैसलमेर, जालोर एवं करौली में 2-2 फार्मेसियों पर कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, झालावाड़, सवाई माधोपुर एवं सिरोही में 1-1 फार्मेसी का टीएमएस अस्थायी रूप से बंद किया गया है। राजस्थान के बाहर स्थित दिल्ली एवं गुरुग्राम में भी 1-1 फार्मेसी पर कार्रवाई की गई है।

 

उन्होंने बताया कि आरजीएचएस का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को आवश्यक दवाइयां समय पर और सुचारु रूप से उपलब्ध कराना है। दवा वितरण में लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जा रहा है।

 

डॉ. निधि पटेल बताया कि संबंधित फार्मेसियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों की जांच के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/action-on-negligence-in-distribution-of-medicines-in-rghs-tms-of-215-private-rghs-pharmacies-of-the- Wed, 26 Aug 2026 16:58:40 +0530 <![CDATA[ बालिका सैनिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 65.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्ताव बीकानेर एवं सीकर में विकसित होंगे अत्याधुनिक बालिका सैनिक विद्यालय, सिंथेटिक ट्रैक और ग्रीन टर्फ स्टेडियम सहित मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं ]]> जयपुर, 25 अगस्त। राजस्थान सरकार प्रदेश में बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने तथा बालिकाओं को सैन्य सेवाओं के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मंगलवार को शासन सचिवालय में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में संभाग स्तर पर संचालित बालिका सैनिक विद्यालयों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूज्या रामीदेवी रामनारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय, जयमलसर (बीकानेर) तथा महाराव शेखाजी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय, मोहनपुरा, ब्लॉक दातारामगढ़ (सीकर) की स्थापना, आधारभूत ढांचे के विकास एवं संचालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री यादव ने निर्देश दिए कि दोनों विद्यालयों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) मॉडल के स्थान पर झुंझुनूं एवं चित्तौड़गढ़ सैनिक विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाए। उन्होंने इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों में बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक आवासीय, शैक्षणिक एवं खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।

65.24 करोड़ रुपये का संशोधित अतिरिक्त बजट प्रस्ताव—

विद्यालयों में आधुनिक छात्रावास, बेहतर शिक्षण व्यवस्था तथा उच्चस्तरीय खेल सुविधाओं के विकास के लिए कुल 6523.96 लाख रुपये (लगभग 65.24 करोड़ रुपये) का संशोधित अतिरिक्त बजट प्रस्ताव स्वीकृति के लिए तैयार किया गया है। इसमें निर्माण कार्य एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए 6279.16 लाख रुपये, आवश्यक सामग्री एवं आधुनिक ICT उपकरणों के लिए 244.80 लाख रुपये तथा भोजन एवं दैनिक व्यवस्थाओं के लिए 127.08 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

आधुनिक भवन एवं आधारभूत सुविधाओं का होगा विकास—

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 की अवधि में दोनों विद्यालयों में लाइब्रेरी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान प्रयोगशालाएं, कैंटीन, पार्किंग और ऑडिटोरियम का निर्माण प्रस्तावित है। बीकानेर विद्यालय में अकादमिक ब्लॉक, एप्रोच रोड एवं टॉयलेट ब्लॉक भी विकसित किए जाएंगे। दोनों परिसरों में तारबंदी एवं बाउंड्रीवॉल, चार बालिकाओं की क्षमता वाले नए हॉस्टल तथा बीकानेर में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाने का प्रस्ताव है।

 

बीकानेर में बाउंड्रीवॉल एवं वाटर पाइपलाइन तथा सीकर में बाउंड्रीवॉल, गुंबज पर टिन/फाइबर शीट और विद्युत लोड को बढ़ाकर 200 किलोवाट करने के कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं।

ICT एवं शिक्षण संसाधनों से सुसज्जित होंगे विद्यालय—

आवश्यक सामग्री एवं आधुनिक ICT उपकरणों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 244.80 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके तहत प्रिंटर एवं UPS सहित कंप्यूटर सेट, पुस्तकालय के लिए 2,000 पुस्तकें, प्रयोगशाला उपकरण, स्मार्ट कक्षाओं के लिए इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिनमें 75 इंच के 4 तथा 85 इंच के 2 डिस्प्ले, 5 स्मार्ट बोर्ड, लैंडलाइन फोन, 5 वाटर कूलर तथा खेल सामग्री की खरीद की जाएगी। बीकानेर विद्यालय में 32 CCTV कैमरा सेट, 100 गद्दे एवं अन्य आवश्यक सामग्री का भी प्रावधान किया गया है।

बीकानेर में विकसित होगा विश्वस्तरीय खेल परिसर—

बीकानेर स्थित बालिका सैनिक विद्यालय में बालिकाओं को उत्कृष्ट खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मल्टीपर्पज इनडोर गेम हॉल, वॉलीबॉल ग्राउंड, तीरंदाजी मैदान, खो-खो ग्राउंड, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक ट्रैक तथा सिंथेटिक हॉकी एवं फुटबॉल ग्राउंड विकसित किए जाएंगे। हॉकी एवं फुटबॉल सहित प्रस्तावित खेल मैदानों में ग्रीन टर्फ लगाए जाने का भी प्रावधान है।

भोजन एवं दैनिक व्यवस्थाओं के लिए 127.08 लाख रुपये—

दोनों विद्यालयों में प्रति विद्यालय 80 बालिकाओं की क्षमता के आधार पर 10 माह की अवधि के लिए 127.08 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से बालिकाओं के लिए भोजन, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन तथा वैन/वाहन की व्यवस्था की जाएगी। सफाई कर्मचारियों का भुगतान कंटीजेंसी मद से किए जाने का प्रावधान है।

बैठक में विशिष्ट शासन सचिव (स्कूल शिक्षा) श्री विश्वमोहन शर्मा, संयुक्त शासन सचिव (वित्त) श्री प्रताप सिंह, संयुक्त शासन सचिव (PHED) श्री सक्षम गौड़, डिप्टी कमिश्नर (KGBV सेल) श्रीमती वर्षा मीणा सहित ऊर्जा, पंचायतीराज, JVVNL एवं RSRDC विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/additional-budget-proposal-of-rs-6524-crore-for-strengthening-of-balika-sainik-vidyalayas-state-of-t Tue, 25 Aug 2026 20:09:15 +0530 <![CDATA[ राज्यपाल दौसा जिला स्थित महवा में आयोजित सीबीएसई कबड्डी गर्ल्स स्टेट क्लस्टर टूर्नामेंट में शामिल हुए, विद्यार्थी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता का करें विकास, कबड्डी अनुशासन, टीम भावना और शारीरिक मजबूती का प्रतीक -राज्यपाल ]]> जयपुर, 25 अगस्त। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे मंगलवार को दौसा जिला स्थित महवा स्थित द बोहराज ग्लोबल स्कूल में आयोजित सीबीएसई कबड्डी गर्ल्स स्टेट क्लस्टर टूर्नामेंट में शामिल हुए। उन्होंने कबड्डी खिलाड़ियों एवं रेफरी से परिचय प्राप्त किया तथा टॉस करवाकर मैच का आनंद लिया।
 
राज्यपाल ने कहा कि कबड्डी देश का पारंपरिक खेल है, जो प्राचीन समय में गुरुकुलों में भी खेला जाता था। यह खेल अनुशासन, टीम भावना, साहस और शारीरिक क्षमता का प्रतीक है। खेलों से शरीर को मजबूती एवं ऊर्जा मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि शारीरिक क्षमता के साथ-साथ अपनी बौद्धिक क्षमता का भी विकास करें तथा अध्ययन के माध्यम से निरंतर ज्ञान अर्जित करें।
 
उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों को पूरे मनोयोग और एकाग्रता से सुनें तथा उनमें रुचि विकसित करें। उन्होंने विद्यार्थियों से टेक्स्ट बुक तक सीमित न रहकर साहित्य एवं अन्य उपयोगी पुस्तकों का अध्ययन करने और नियमित अभ्यास के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारने का आह्वान किया। राज्यपाल ने शिक्षकों से कहा कि वे स्वयं भी निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहें और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। शिक्षक ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का निर्माण करें, जिनमें शैक्षणिक ज्ञान के साथ शारीरिक क्षमता, अनुशासन एवं सकारात्मक सोच का भी विकास हो।
 
उन्होंने कहा कि आज बालिकाएं शिक्षा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। उन्होंने कालीबाई का उल्लेख करते हुए कहा कि साहस, शिक्षा और अपने शिक्षकों से मिले संस्कारों ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने बालिकाओं से भी शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/governor-participated-in-the-cbse-kabaddi-girls-state-cluster-tournament-organized-at-mahwa-in-dausa Tue, 25 Aug 2026 20:06:42 +0530 <![CDATA[ चिकित्सा मंत्री ने की मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव गतिविधियों की समीक्षा, स्वाइन फ्लू से बचाव एवं रोकथाम गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरतें, ओपीडी भार अनुसार चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ को करें नियोजित ]]> जयपुर, 25 अगस्त। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बारिश के दौरान मौसमी बीमारियों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एवं स्क्रबटाईफस के साथ ही स्वाइन फ्लू आदि से बचाव एवं रोकथाम गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि हाई रिस्क क्षेत्र में टीम बनाकर नियमित रूप से निगरानी की जाए। उन्होंने सभी संयुक्त निदेशकों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
 
चिकित्सा मंत्री ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में मौसमी बीमारियों, चिकित्सा संस्थानों में एक्विपमेंट्स, जांच एवं दवाईयों की उपलब्धता सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की। साथ ही उन्होंने सभी संयुक्त निदेशकों से संभागवार चर्चा कर फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से बचाव एवं रोकथाम गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण के लिए सघन मॉनिटरिंग करने एवं उपचार तथा जांच सेवाओं की उपलब्धता पर विशेष बल दिया।  
 
श्री खींवसर ने कहा कि प्रदेशभर में संचालित होने वाली फर्स्ट रैफरल यूनिट्स एवं ट्रोमा सेंटर्स में आवश्यक तीन चिकित्सकों यानी ट्रायो पूर्ण होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में आवश्यक जांच एवं दवाइयों की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि अधिकांश उच्च चिकित्सा संस्थानों में सीटी-एमआरआई जांच सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जिन संस्थानों में सीटी-एमआरआई जांच सेवाएं उपलब्ध नहीं है, वहां पीपीपी मोड पर शुरु किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में मरीज भार को देखते हुए चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ को नियोजित किया जाए।
 
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थिति में एक पद पर एक से अधिक लोग नहीं रहें। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों जहां निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मानव संसाधन नियोजित नहीं है। इसकी रिपोर्ट संयुक्त निदेशक आगामी 3 दिन में भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने हब एण्ड स्पॉक मॉडल के माध्यम से जिलों में उपलब्ध करवाई जा रही जांच सेवाओं के बारे में भी फीडबैक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जैसलमेर जिले में आयोजित किए जाने वाले रामदेवरा मेले के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की मांग अनुरूप स्टॉफ एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए हैं।    
 
बैठक में संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा रेफरल प्रबंधन हेतु सेतु एप के उपयोग, टीबी मुक्त भारत अभियान, एचपीवी टीकाकरण, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीसीटीएस प्रसव वॉच कार्यक्रम एवं आयुष्मान भारत डिजिटल हैल्थ मिशन विषयों पर समीक्षात्मक प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया।  
 
बैठक में अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ टी. शुभमंगला, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर, अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन डॉ. नरोत्तम शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।
 
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/medical-minister-reviewed-the-prevention-and-prevention-activities-of-seasonal-diseases-take-special Tue, 25 Aug 2026 20:02:15 +0530 <![CDATA[ सहायक कृषि अभियंता एवं कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन) भर्ती के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच व दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी ]]> जयपुर, 25 अगस्त । कृषि विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सहायक कृषि अभियंता एवं कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन) पदों के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी किया गया है। विभाग के अनुसार सहायक कृषि अभियंता के 729 एवं कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन) के 42 कुल 771 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाएगा। अभ्यर्थियों का पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन कार्य 02 सितम्बर से 10 सितम्बर 2026 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपादित किया जाएगा।
 
दस्तावेज सत्यापन कॉन्फ्रेंस हॉल, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में किए जाएंगे। पात्रता जांच के दौरान अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, आरक्षण संबंधी दस्तावेजों, अनुभव प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो) सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा।
 
पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भर्ती से संबंधित आगामी कार्रवाई निर्धारित नियमों एवं प्रचलित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं नियमानुसार आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
 
विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है विस्तृत कार्यक्रम—
पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम, अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। संबंधित अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.rajasthan.gov.in पर जाकर निर्धारित कार्यक्रम एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर सकते हैं।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/program-for-eligibility-check-and-document-verification-of-candidates-for-assistant-agricultural-eng Tue, 25 Aug 2026 20:00:38 +0530 <![CDATA[ गणेश चतुर्थी पर्व एवं शोभायात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित ]]> जयपुर, 25 अगस्त। गणेश चतुर्थी पर्व 14 सितंबर एवं 15 सितंबर 2026 को प्रस्तावित श्री गणेशजी की शोभायात्रा की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को श्री गणेशजी मंदिर, मोती डूंगरी के परिसर में जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।
 
जिला कलक्टर ने बताया कि 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर्व पर जयपुर शहर के मोतीडुंगरी गणेश मंदिर, ब्रह्मपुरी स्थित श्री गढ़गणेश मंदिर एवं नहर के गणेश मंदिर सहित शहर के अन्य भगवान गणेशजी के  मंदिरों में इस पर्व को भव्यता एवं दिव्यता से मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को श्री गणेशजी की शोभायात्रा शाम 4 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर से रवाना होकर मोती डूंगरी रोड, सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान चौराहा एवं ब्रह्मपुरी होते हुए श्री गढ़ गणेशजी मंदिर पहुंचकर विसर्जित होगी। उन्होंने ने शोभायात्रा के मार्ग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्रित होने को देखते हुए पुलिस एवं यातायात पुलिस को भीड़ प्रबंधन, पुलिस तैनाती, यातायात डायवर्जन एवं पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
 
जिला कलक्टर ने नगर निगम को सड़कों एवं मंदिरों के आसपास साफ-सफाई, रंगोली, कचरा प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था, प्रकाश एवं सजावट, पार्किंग, पेयजल, अग्निशमन एवं चल-शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही वर्षा की स्थिति में एमडी रोड पर जलभराव होने पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जेडीए को फव्वारों, डिवाइडर एवं सड़कों की मरम्मत तथा पीडब्ल्यूडी को आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग एवं सड़कों के निर्माण एवं दुरुस्तीकरण की व्यवस्था करने को कहा गया।
 
चिकित्सा विभाग को एम्बुलेंस एवं मेडिकल टीम की समुचित व्यवस्था, संभावित आपदा की स्थिति में नजदीकी अस्पताल चिन्हित कर बेड रिजर्व रखने तथा जेवीवीएनएल को निर्बाध विद्युत आपूर्ति, ढीले तारों के दुरुस्तीकरण एवं कंट्रोल रूम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। पीएचईडी को पेयजल एवं पानी के टोंटी टैंकर की व्यवस्था, आरटीओ को शोभायात्रा के लिए वाहनों का समयपूर्व अधिग्रहण कर आयोजकों को उपलब्ध कराने तथा दूरसंचार विभाग को नेटवर्क जाम की स्थिति का निवारण करने के निर्देश दिए गए।
 
बैठक में नागरिक सुरक्षा विभाग को संभावित आपदा से निपटने के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती तथा पर्व से पूर्व मंदिरों का फायर ऑडिट कराने, देवस्थान विभाग को मंदिरों में सजावट एवं रोशनी की व्यवस्था तथा विद्युत निरीक्षक को विद्युत उपकरणों एवं केबलिंग की जांच कर प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।
 
जिला कलेक्टर ने इस दौरान संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित करने  के साथ-साथ इसमें सभी विभागों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देशित प्रदान किए। मंदिर प्रबंधन को गणेश चतुर्थी के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश-निकासी, पेयजल, सुलभ सुविधाओं, नियंत्रण कक्ष, माइक सेट एवं सीसीटीवी सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी विभागों से निर्धारित समय पर विभागवार तैयारियों की रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने तथा आपसी समन्वय से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
 
मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत श्री कैलाश शर्मा ने बताया कि श्री गणेश जी मोती डुंगरी में 7 से 15 सितंबर तक होंगे विभिन्न धार्मिक आयोजन होगा जिसके तहत 7 सितंबर को कलश यात्रा एवं जलाभिषेक, 8 सितंबर को पुष्प नक्षत्र पंचामृत अभिषेक एवं विशेष केले की झांकी एवं ध्रुपद गायन, 9 सितंबर को मोदक की झांकी , 10 सितंबर को भगवान श्री के फलों की झांकी, 11 सितंबर को भगवान श्री की सब्जियों की झांकी, 12 सितंबर को भगवान श्री के फूलों की झांकी, 13 सितंबर को मेहंदी पूजन एवं सिंजारा तथा 14 सितंबर को मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती एवं शयन आरती के आयोजन होंगे। 15 सितंबर को शाम 4 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी।
 
बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रदीप मोहन, डीसीपी यातायात योगेश बंसल, अतिरिक्त जिला कलक्टर दक्षिण युगांतर शर्मा सहित संबंधित विभागों एवं मंदिर प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/meeting-held-regarding-arrangements-for-ganesh-chaturthi-festival-and-procession Tue, 25 Aug 2026 19:59:18 +0530 <![CDATA[ नगर निकाय चुनाव में साइबर ठगों से सावधान रहें ]]> जयपुर, 24 अगस्त। नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के दौरान साइबर ठग मतदाताओं, चुनाव प्रत्याशियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को निशाना बनाकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाएं फैला सकते हैं। इसको लेकर पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर आमजन को सतर्क रहने की अपील की है।
 
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं, श्री वी.के. सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम शाखा द्वारा जारी साइबर एडवायजरी अनुसार चुनाव के दौरान विशेष रूप से फर्जी लिंक, OTP, QR कोड, फिशिंग ई-मेल और डीपफेक/फेक न्यूज के प्रति सावधानी बरतने की अपील की गई है।
 
'वोटर लिस्ट में नाम देखें'—ऐसे फर्जी लिंक से रहें सावधान—
 
साइबर ठग WhatsApp या SMS के जरिए “अपना नाम वोटर लिस्ट में देखें”, “आपका पोलिंग बूथ बदल गया है” जैसे संदेश भेजकर फर्जी लिंक पर क्लिक करा सकते हैं। ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करें। मतदाता सूची अथवा मतदान संबंधी जानकारी के लिए केवल State Election Commission, Rajasthan और CEO Rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
 
OTP मांगने वाला कोई भी 'अधिकारी' हो सकता है साइबर ठग—
 
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग का अधिकारी बताकर वोटर कार्ड अपडेट, सत्यापन अथवा अन्य चुनावी प्रक्रिया के नाम पर फोन करने वाले व्यक्ति को OTP, बैंक विवरण, UPI PIN या अन्य निजी जानकारी साझा नहीं करें। याद रखें—OTP किसी के साथ साझा करना साइबर ठगी का कारण बन सकता है।
 
वायरल वीडियो और ऑडियो पर तुरंत विश्वास न करें—
 
चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर नेताओं के नाम से फर्जी वीडियो, ऑडियो, भाषण एवं डीपफेक सामग्री वायरल की जा सकती है। किसी भी सामग्री को बिना आधिकारिक पुष्टि के सच न मानें और उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांचें।
 
प्रत्याशी और कार्यकर्ता अपने सोशल मीडिया अकाउंट सुरक्षित रखें—
 
उन्होंने चुनाव प्रत्याशी एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे Facebook, Instagram, X और WhatsApp अकाउंट पर Two-Step Verification (2FA) अनिवार्य रूप से सक्रिय रखें। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें तथा किसी अनजान लिंक के माध्यम से लॉगिन संबंधी जानकारी साझा न करें।
 
चुनावी चंदे के नाम पर QR कोड से हो सकती है ठगी—
 
डोनेशन एवं फंड रेजिंग के नाम पर प्राप्त होने वाले UPI लिंक और QR कोड की अच्छी तरह जांच करें। किसी को पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी अपना UPI PIN दर्ज नहीं करना पड़ता। QR कोड स्कैन करने अथवा PIN डालने से पहले लेन-देन की पूरी जानकारी जांच लें।
 
WhatsApp ग्रुप एडमिन भी रहें सतर्क—
 
उन्होंने WhatsApp ग्रुप एडमिन को भी सतर्क रहने के निर्देश देते हुए कहा है कि वे प्रचार एवं चुनाव संबंधी WhatsApp ग्रुप में केवल भरोसेमंद सदस्यों को ही संदेश पोस्ट करने की अनुमति दें। ग्रुप सेटिंग में “Only Admins” विकल्प का उपयोग कर भ्रामक अथवा आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार की आशंका को कम किया जा सकता है।
 
चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक निजी डिवाइस और Public Wi-Fi से बचें—
 
यह भी निर्देश दिए गए हैं कि चुनावी डेटा अथवा EVM/VVPAT से संबंधित संवेदनशील जानकारी किसी निजी डिवाइस या असुरक्षित नेटवर्क/Public Wi-Fi पर साझा न करें। अनजान ई-मेल आईडी से प्राप्त चुनाव संबंधी सर्कुलर, लिंक अथवा अटैचमेंट को बिना सत्यापन के ओपन न करें।
 
ठगी होने पर 'गोल्डन ऑवर' में 1930 पर करें शिकायत—
 
यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो वह बिना देरी किए 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन/साइबर पुलिस स्टेशन या राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राजस्थान में उपलब्ध साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 एवं 9257510100 पर भी सूचना दी जा सकती है।
 
अपील—
 
राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि “सतर्क मतदाता ही सुरक्षित मतदाता है”—चुनाव संबंधी किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत की पुष्टि करें और साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/beware-of-cyber-fraudsters-in-municipal-elections Mon, 24 Aug 2026 20:22:58 +0530 <![CDATA[ शुद्ध आहार–मिलावट पर वार अभियान— प्रदेशभर में 60 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 94 नमूने लिए —429 किलो दूषित खाद्य सामग्री को नष्ट किया —खैरथल-तिजारा में 300 किलो मिल्क प्रोडक्ट जब्त ]]> जयपुर, 24 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में चलाए जा रहे “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत सोमवार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा प्रदेशभर में सघन निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई। त्योहारी सीजन को देखते हुए दूध, मावा, मिठाई, पनीर, घी एवं अन्य खाद्य पदार्थों की विशेष निगरानी की जा रही है।
 
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि जनस्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
 
आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा दलों ने प्रदेशभर में 60 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 94 नमूने लिए। इनमें 53 विधिक एवं 41 सर्विलांस नमूने शामिल हैं। नमूनों में दूध एवं दुग्ध उत्पाद, मिठाइयां, मावा, घी, खाद्य तेल, मक्खन, पनीर सहित अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं।
 
429 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट—
मानव उपभोग के अयोग्य एवं दूषित पाए जाने पर विभिन्न जिलों में कुल 429 किलो खाद्य सामग्री मौके पर ही नियमानुसार नष्ट करवाई गई। इनमें 257 किलो मिठाइयां, 142 किलो मिल्क प्रोडक्ट्स, 10 किलो घी/तेल तथा 20 किलो अन्य खाद्य सामग्री शामिल है।
 
मिठाइयों को सवाई माधोपुर, चूरू, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, राजसमंद, अजमेर एवं भीलवाड़ा सहित विभिन्न जिलों में नष्ट कराया गया। वहीं मिल्क प्रोडक्ट्स भीलवाड़ा, ब्यावर, सीकर, करौली एवं अजमेर में नष्ट कराए गए।
 
खैरथल-तिजारा में 300 किलो मिल्क प्रोडक्ट जब्त—
खैरथल-तिजारा जिले में खाद्य सुरक्षा दल ने संदिग्ध गुणवत्ता पाए जाने पर 300 किलो मिल्क प्रोडक्ट जब्त किया। जब्त सामग्री के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
 
त्योहारी सीजन में विशेष निगरानी—
अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेशभर में निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई तेज की गई है। दूध, मावा, मिठाई, पनीर, घी एवं अन्य खाद्य पदार्थों की विशेष निगरानी की जा रही है।
 
जांच में खाद्य पदार्थ सब-स्टैंडर्ड, अनसेफ या मिसब्रांडेड पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
 
विभाग ने खाद्य कारोबारियों से स्वच्छता, गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने तथा आमजन से संदिग्ध अथवा मिलावटी खाद्य पदार्थों की सूचना विभाग को देने की अपील की है।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/pure-food-campaign-against-adulteration-60-establishments-inspected-across-the-state-94-samples-take Mon, 24 Aug 2026 20:21:46 +0530 <![CDATA[ प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और डबल्यूएचओ इंडिया कंट्री हेड ने राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं पर की चर्चा ]]> जयपुर, 24 अगस्त। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ और विश्व स्वास्थ्य संगठन इंडिया के कंट्री हेड डॉ. यवान हुतींन के मध्य सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य वित्तीय सुरक्षा तथा भविष्य में तकनीकी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
 
प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ के साथ बैठक में राजस्थान सरकार और डबल्यूएचओ के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। डबल्यूएचओ की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के माध्यम से राज्य को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने तथा भविष्य में संयुक्त रूप से किए जा सकने वाले कार्यों के संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई।
 
संभावित सहयोग के क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों एवं अधिकारियों की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना, स्वास्थ्य प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य वित्तीय सुरक्षा से जुड़े सुधारों के लिए तकनीकी सहयोग शामिल हैं। दोनों पक्षों ने तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, मजबूत और जन-केंद्रित बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की।
 
इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा,आयुक्त श्री बाबूलाल गोयल एवं डबल्यूएचओ की हेल्थ सिस्टम्स स्ट्रेंगथेनिंग टीम की वरिष्ठ अधिकारी डॉ. ग्रेस अचुनगुरा भी उपस्थित रहीं। बैठक में राजस्थान में संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं सुधारों की प्रगति तथा राज्य और डबल्यूएचओ के बीच सहयोग को अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
 
इससे पहले डॉ. हुतींन ने राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र का दौरा कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही कैशलेस उपचार व्यवस्था और स्वास्थ्य वित्तीय सुरक्षा की जानकारी ली। उन्होंने जयपुर स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया, जो मा योजना के तहत सूचीबद्ध है। उन्होंने अस्पताल में लाभार्थियों को दी जा रही कैशलेस उपचार सुविधा तथा मरीज के पंजीकरण से लेकर उपचार और क्लेम प्रक्रिया तक की पूरी व्यवस्था का अवलोकन किया।
 
डॉ. हुतींन ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उपचार करा रहे एक लाभार्थी से बातचीत कर उपचार प्रक्रिया और मा योजना के तहत मिल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा लाभों की जानकारी ली। उन्होंने जाना कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे महंगे उपचार का कैशलेस कवरेज गंभीर बीमारी से जूझ रहे परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने राजस्थान में स्वास्थ्य वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की।
]]> https://newsagencyindia.com/rajasthan/principal-secretary-medical-and-health-and-who-india-country-head-discussed-the-health-services-of-r Mon, 24 Aug 2026 19:56:43 +0530