मुख्यमंत्री ने महिलाओं एवं युवाओं से आत्मीय बातचीत करते हुए फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से आत्मीय मुलाकात कर उन्हें दुलार किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर आमजन में विशेष उत्साह देखने को मिला। लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली और खुशी जाहिर की।

रात्रि भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री बाजार क्षेत्र से पैदल चलते हुए नक्की झील तक पहुंचे। यहां उन्होंने झील के निकट स्थित वाटिका में उपस्थित लोगों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से आबूराज में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने नक्की झील में बोटिंग कर अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर पंचायतीराज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, सांसद मदन राठौड़, सांसद लुम्बाराम चौधरी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, व्यापारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को सिरोही के आबूराज में 74 करोड़ रुपये से अधिक के 41 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। धन्यवाद सभा एवं संत समागम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विरासत भी, विकास भी’ के मूलमंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी भावना के अनुरूप आबूपर्वत का नाम आबूराज पुनःस्थापित किया गया है। आबूराज केवल नाम परिवर्तन नहीं है यह हमारी संस्कृति, विरासत के साथ-साथ जनता की आस्था, संत समाज की भावना का सम्मान है।

गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहा देश-प्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में ऐसे अनेक निर्णय लिए गए हैं, जिन्होंने औपनिवेशिक सोच और प्रतीकों से मुक्ति दिलाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को ‘सेवा तीर्थ’, राजभवन को ‘लोकभवन’ तथा केंद्रीय सचिवालय को ‘कर्तव्य भवन’ जैसे भारतीय मूल्यों से जुड़े नाम देकर शासन व्यवस्था को नई पहचान प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ जैसे नाम राष्ट्र के प्रति दायित्व और सेवा भाव का संदेश देते हैं। भारतीय नौसेना ने भी औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जुड़े प्रतीकों को अपनाया है। इसी प्रकार अंडमान-निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम ‘स्वराज द्वीप’, नील द्वीप का नाम ‘शहीद द्वीप’ तथा रॉस द्वीप का नाम ‘नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप’ रखा गया है। ये सभी कदम राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना और स्वाभिमान को सशक्त बनाने वाले हैं।

योग हमारी विरासत, विकास हमारा संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन और महान विरासत है, जिसे वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। उन्होंने बताया कि रविवार को आबूराज में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि योग की इस अमूल्य परंपरा को जन-जन तक पहुंचाते हुए आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित और संवर्धित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सिरोही को दी विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही जिले में 37 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक लागत के 16 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें शिवगंज पुलिस थाने का प्रशासनिक भवन, मनोरा, जामोतरा, नारादरा, खेजड़िया एवं कानाकोलर के उप स्वास्थ्य केंद्र, सांतपुर, बसंतगढ़, झाड़ोली एवं जीरावल के अटल प्रगति पथ, वलदरा से कुमा तक मिसिंग लिंक सड़क तथा सिरोही का राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन प्रमुख हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 36 करोड़ 55 लाख रुपये से अधिक लागत के 25 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें पुलिस लाइन सिरोही का प्रशासनिक भवन, कामकाजी महिला भवन, माटासन, सनपुर, जोगापुरा नया एवं मुंगथला में नए उप स्वास्थ्य केंद्र, पिंडवाड़ा एवं शिवगंज बस स्टैंड, नीचलागढ़, मीन तलेटी, गिरवर एवं मोरस के छात्रावासों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण तथा विभिन्न कार्यालय भवनों एवं सड़कों के निर्माण कार्य शामिल हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का ध्येय विकास की धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि युवा, किसान, महिला, गरीब एवं समाज का प्रत्येक वर्ग सशक्त होगा तो प्रदेश और देश दोनों तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार आमजन से किए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों के कल्याण, गरीबों के उत्थान, उद्योगों के विकास तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने सहित प्रत्येक क्षेत्र में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

कार्यक्रम में पंचायतीराज राज्य मंत्री ओटा राम देवासी, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, सांसद मदन राठौड़, सांसद लुम्बाराम चौधरी, विधायक समाराम, महंत प्रतापपुरी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं आमजन उपस्थित रहे।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने शनिवार को वार्ड संख्या 63 के लोहाखान खुर्रे वाली गली स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर वाली गली में सीढ़ियों के निर्माण कार्य तथा वार्ड संख्या 62 के घूघरा घाटी स्थित भैरूजी मंदिर के पास महिला शौचालय के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। शहर का विकास अब महानगरों की तर्ज पर तेज गति से हो रहा है और आमजन की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिलाओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं सम्मानजनक शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। इसी सोच के साथ शहर के विभिन्न बाजार क्षेत्रों में पिंक टॉयलेट विकसित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था न केवल उनकी गरिमा और स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, बल्कि यह संवेदनशील प्रशासन और उत्तरदायी शासन की पहचान भी है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के माध्यम से इस आवश्यकता को प्राथमिकता देना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि इन सुविधाओं की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए तथा कचरा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए।

उन्होंने कहा कि पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शहर में साइंस पार्क, प्लैनेटेरियम, पर्यावरण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए लेपर्ड सफारी तथा वरुण सागर के सौंदर्यीकरण के अंतर्गत वरुण देव की प्रतिमा स्थापना जैसे कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है।   

श्री देवनानी ने अजमेर में हो रहे समग्र विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि शहर अब हर क्षेत्र में करवट ले रहा है। सड़कों के निर्माण एवं कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार हुआ है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में गांधी भवन में बहुमंजिला आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक संरक्षण एवं स्वाभिमान की दृष्टि से औपनिवेशिक काल से जुड़े नामों में परिवर्तन कर फॉयसागर का नाम वरुण सागर किया गया है तथा अन्य स्थलों का भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप नामकरण किया जा रहा है। पर्यटन विकास के तहत पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए लेपर्ड सफारी का विकास किया जा रहा है तथा तारागढ़ के विकास पर भी लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रगति पर है।

प्रभारी सचिव ने शहरी निकायों में कच्ची बस्ती में पट्टे देने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करवाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि आवेदक को अपने आवेदन का ऑनलाइन स्टेटस पता चल सके। ग्रामीण क्षेत्र में एसडीओ एवं तहसीलदार को लगातार फॉलोअप लेना चाहिए ताकि समय पर लोगों के कार्य हो सकें। जन आधार कार्ड के माध्यम से डाटा लेकर योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें शिविर में राहत प्रदान करने के निर्देश भी प्रभारी सचिव ने दिए।

158 प्रकरणों का हुआ निस्तारण—

उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) कार्यालय परिसर में आयोजित शिविर का शनिवार को उदयपुर जिले के प्रभारी सचिव टी. रविकांत एवं जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूडीए सचिव हेमेन्द्र नागर ने शिविर में आए नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को प्राप्त परिवादों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने विभिन्न काउंटरों पर जाकर कार्यप्रणाली का जायजा लिया और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। शिविर में नगर नियोजन, भूमि, अवाप्ति सहित विभिन्न शाखाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

यूडीए सचिव हेमेन्द्र नागर ने बताया कि शिविर में कुल 158 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें 36 पट्टों के आवेदन, 7 फ्री होल्ड के पट्टे, 5 भवन निर्माण के प्रकरण, 28 नाम हस्तांतरण के, 2 उप विभाजन /पुनर्गठन के, 4 आवेदन पत्रों के तथा अन्य के 76 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

लोकार्पित परियोजनाओं में 43.29 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय दंत महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भवन, महात्मा गांधी चिकित्सालय में 2 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित स्पाइन इंजरी सेंटर, उम्मेद चिकित्सालय में 49.22 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 553 बेड क्षमता का पीजी छात्रावास, 8 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित अत्याधुनिक एमआरआई सेंटर, कमला नेहरू संक्रमण रोग संस्थान में 12.60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नवीन ओपीडी भवन एवं पार्किंग तथा मेडिकल कॉलेज परिसर में विकसित पिकल बॉल, लॉन टेनिस एवं बैडमिंटन कोर्ट शामिल हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार आधुनिक चिकित्सा अधोसंरचना के विकास और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। उन्होंने विभिन्न नव विकसित सुविधाओं का अवलोकन कर चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों से संवाद किया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री खीवसर ने मेडिकल कॉलेज काउंसिल हॉल में अधिकारियों एवं चिकित्सकों की बैठक लेकर आगामी विकास परियोजनाओं, अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़े विषयों, रोगी सुविधाओं के विस्तार तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए समन्वित रूप से कार्य करने एवं विकास कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा ने संस्थान में विकसित नई चिकित्सा सुविधाओं एवं अधोसंरचना की जानकारी देते हुए बताया कि इन परियोजनाओं से चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान तथा रोगी सेवाओं को नई गति मिलेगी। साथ ही जोधपुर संभाग सहित प्रदेशभर के मरीजों एवं चिकित्सा विद्यार्थियों को आधुनिक एवं बेहतर सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यक्रम में ओएनडीसी डिजिदुकान एप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार तकनीक, व्यापार और निवेश संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजीटल कॉमर्स से सबसे बड़ा लाभ खुदरा व्यापार, परिवहन और पर्यटन को मिल रहा है। इस ओपन नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय व्यापारी आज करोड़ों डिजिटल खरीददारों तक पहुंच रहे हैं। देश के 80 प्रतिशत से अधिक मेट्रो टिकटिंग नेटवर्क का डिजिटल एकीकरण हुआ है।

डिजिटल पेमेंट: विकसित भारत का सशक्त हस्ताक्षर—

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति के जयपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें चाय पिलाई थी और दुकानदार को यूपीआई से भुगतान किया था तो यह दुनिया के सामने भारत की डिजिटल क्रांति और हमारे छोटे व्यापारियों के सशक्त बनने का प्रदर्शन था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल तकनीक को आम नागरिक और छोटे व्यापारियों तक पहुंचा दिया है। जिसकी बदौलत आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुका है। यूपीआई, डिजी-लॉकर, जीएसटी नेटवर्क, जनधन और डीबीटी जैसी पहल आर्थिक ताकत को बढ़ा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिदुकान से जुड़कर हमारे किराना कारोबारी अपनी लागत घटा सकते हैं, समय बचा सकते हैं और अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर वितरकों को डिजिटल ऑर्डर और डिजिटल कलेक्शन की सुविधा मिल सकेगी। यह प्लेटफॉर्म व्यापार को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लाभकारी बनाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि ‘डिजिदुकान’ प्रदेश के व्यापारियों को डिजिटल बाजार से जोड़कर उनके व्यवसाय के विस्तार में सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि आज समय के साथ व्यापार की प्रकृति बदल रही है, ग्राहक डिजिटल हो रहा है, भुगतान डिजिटल हो रहा है और अब आपूर्ति भी डिजिटल हो रही है। ऐसे में हमारे छोटे व्यापारी भी डिजिटल रूप से सशक्त हों, यह समय की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि राजस्थान के व्यापारी डिजिटल क्रांति की इस पहल को पूरे उत्साह के साथ अपनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सदियों से व्यापार और उद्यमिता की भूमि रहा है। हमारे व्यापारियों ने देश और दुनिया में अपनी मेहनत, ईमानदारी और व्यावसायिक कौशल से अलग पहचान बनाई है। चाहे वस्त्र उद्योग हो या हस्तशिल्प, रत्न-आभूषण क्षेत्र हो या स्टार्टअप, राजस्थान के उद्यमियों ने हर क्षेत्र में अपनी उद्यमशीलता की छाप छोड़ी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कारोबारियों अपने पारंपरिक उद्यमों में डिजिटल तकनीक को भी अपनाने का आह्वान किया।

राइजिंग राजस्थान निवेश संवर्धन में गढ़ रहा नए सोपान—

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार व्यापार, उद्योग और निवेश बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से हमारी सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए हैं। इनमें से करीब 9 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिए प्रदेश में राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 जैसी 35 से अधिक नीतियां लागू की गई हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार व्यापार और व्यापारियों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है तथा विकसित राजस्थान के निर्माण में व्यापारियों को समय के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने व्यापारियों से आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों को अपनाकर नए अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे. सिंघी संबंधित विभागों के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन  में  देशभर के 15 लाख युवाओं को लाभान्वित करते हुए 2 हजार 400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को दी जा रही यह प्रोत्साहन राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि उनके परिश्रम और प्रतिभा का सम्मान है। सरकार युवाओं और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि पीएम-वीबीआरवाई आज न केवल पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सशक्त बना रही है बल्कि उद्योगों को भी रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के माध्यम से अब तक 70 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं तथा 20 लाख से अधिक नवनियुक्त युवा अपनी नियुक्ति के छह माह पूर्ण कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना युवाओं के हुनर, कौशल और सामर्थ्य से ही पूरा होगा। आज देश का युवा रोजगार प्राप्त कर अपने सपनों को नई उड़ान दे रहा है। निवेश युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने का आधार बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में 2 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप सक्रिय हैं और वैश्विक स्तर पर भारत के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। 40 देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से     ‘मेक इन इंडिया’ उत्पादों को नए बाजार उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिल रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार की सोच सिक्योर एंप्लॉयमेंट (सुरक्षित रोजगार) और सोशल सिक्योरिटी फॉर एव्री वर्कर (हर श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा) की है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ और पेंशन व्यवस्था को सरल बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, पारदर्शिता और अधिकार देना है, जिसमें फिक्स्ड टर्म एंप्लॉइज को सम्मान देना और मिनिमम वेज के दायरे को बढ़ाना शामिल है।

नवाचार, प्रतिभा और गुणवत्ता से साकार होगा विकसित भारत 2047 का विजन—

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास होंगे, जिनके पास स्किल टैलेंट, इनोवेशन और क्वालिटी होगी। उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो अवसर हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा। हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, नए प्रॉडक्ट्स बनाने होंगे और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी क्योंकि आज दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत इसका नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह सक्षम है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का नया युग

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से आज देश बदल रहा है और एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। सरकार एक ओर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है तो दूसरी ओर उद्योगों और कारोबार को प्रोत्साहन देकर आर्थिक विकास को गति दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार और कारोबार दोनों के साथ खड़ी है तथा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में देश के युवाओं के लिए रिकॉर्ड 17 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं, वहीं वर्ष 2004 से 2014 तक केवल 2.92 करोड़ रोजगार के अवसरों का ही सृजन हुआ था। साथ ही जहां वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 19 प्रतिशत लोगों (लगभग 25 करोड़) को सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, आज देश के 64.3 प्रतिशत यानी करीब 94 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ चुके हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेते हुए निजी क्षेत्र में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रोजगार सृजन, कौशल विकास और युवा सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम में सांसद राव राजेंद्र सिंह, विधायक कालीचरण सर्राफ, संबंधित विभागों के अधिकारी, निजी नियोक्ता एवं नवनियुक्त कार्मिक उपस्थित रहे।

श्री नागर शुक्रवार को विद्युत भवन में जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है।

श्री नागर ने तीनों डिस्कॉम में मॉनिटरिंग टीम गठित करने के निर्देश दिए। यह टीम विद्युत तंत्र एवं विद्युत प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यों की निगरानी करें ताकि निचले स्तर तक गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकें।

बैठक में डिस्कॉम्स चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने बताया कि तीनों डिस्कॉम्स में मुख्यालय स्तर से विशेष टीमों का गठन किया जाएगा जो रैंडम जांच कर कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगी। साथ ही, उपभोक्ता सेवाओं को सुगम बनाने के लिए उच्च स्तर से दिए निर्देशों का निचले स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करेंगी।

बैठक में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल सहित अन्य वरिष्ठ अभियंता मौजूद रहे। अजमेर डिस्कॉम के एमडी श्री केपी वर्मा वीसी के माध्यम से जुड़े।

शुक्रवार को नौगांवा में लगे शहरी सेवा शिविर में बीना देवी को शिविर प्रभारी ने बताया कि उसका नाम पीएम स्वनिधि की पात्रता सूची और सर्वे में है और उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए यही योजना बेस्ट रहेगी। इस पर बीना देवी ने इस योजना में लोन का आवदेन किया और तत्काल औपचारिकताएं पूर्ण कर उसे 15 हजार रूपये लोन की राशि का चेक सौंपा गया। बीना देवी को बताया गया कि समय पर किश्त चुकायेगी तो केवल 7 प्रतिशत वार्षिक दर ब्याज लगेगा। डिजिटल लेनदेन पर मासिक कैशबैक भी मिलेगा।

बीना देवी ने बताया कि वह अपने रोजगार से दूसरी महिलाओं को भी जोड़ेगी और उन्हें भी इस योजना में लाभ दिलवायेगी। उसने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का इस योजना में उसे फायदा दिलवाने तथा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कैम्प लगवाने के लिए धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साहू ने कहा कि आरपीएससी की विश्वसनीयता और साख को बनाए रखना ही आयोग की सबसे बड़ी पूंजी है। विगत एक वर्ष के कार्यकाल में सभी सदस्यों एवं कार्मिकों के सहयोग से आयोग की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार आया है। बेरोजगार अभ्यर्थियों को शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से रोजगार देना एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील दायित्व है, जिसे आयोग पूरी निष्ठा से निभा रहा है।

श्री साहू ने प्रशासनिक पारदर्शिता पर बल देते हुए कहा कि आयोग के गोपनीय कार्यों को पूरी तरह नियमों और एसओपी के दायरे में ही संपादित किया जाना चाहिए। व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए अब हर स्तर पर लिखित रिकॉर्ड और जवाबदेही तय की गई है। परीक्षा लीक एवं अन्य विसंगतियों पर सरकार का कानून बेहद सख्त है, अतः किसी भी स्तर पर होने वाली चूक कार्मिक के सेवा रिकॉर्ड और जीवन को प्रभावित कर सकती है। आयोग परिसर के भीतर केवल नियम और तय प्रक्रिया ही सर्वोपरि होनी चाहिए, जहाँ व्यक्तिगत संबंधों अथवा सिफारिशों का कोई भी स्थान नहीं है।

अंत में उन्होंने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान मिले प्रशासनिक सहयोग के लिए सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया तथा आयोग की साख को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में आयोग सदस्य ले. कर्नल श्री केसरी सिंह, डॉ सुशील कुमार बिस्सु, डॉ अशोक कुमार कलवार तथा श्री हेमंत प्रियदर्शी ने कहा कि संपूर्ण आयोग परिवार आयोग अध्यक्ष के रूप में श्री साहू जी की सेवाओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इनके सुखद भविष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है।

अपने संबोधन में आयोग सचिव श्री रामनिवास मेहता एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक श्री आशुतोष गुप्ता ने श्री साहू की समयबद्धता एवं कार्य के प्रति निष्ठा का उल्लेख करते हुए आयोग के कार्यों में उनके योगदान पर प्रकाश डाला।

समारोह में आयोग के कार्मिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में श्री साहू को साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

प्रभ्ज्ञारी सचिव ने बताया कि रीनीट यूजी-2026 परीक्षा जिले के 46 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी, जिसमें 15 हजार 407 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। प्रभारी सचिव ने परीक्षा के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रश्न पत्रों एवं गोपनीय सामग्री के सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन, अभ्यर्थियों के बायोमीट्रिक सत्यापन, दोहरे स्तर की फ्रिस्किंग, परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था तथा सतत निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने जिला कलक्टर श्री आलोक रंजन को जिला स्तरीय समन्वय समिति के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति एवं उनके प्रशिक्षण, परीक्षा केन्द्रों के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा नकल एवं संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए। परीक्षा केन्द्रों के 300 मीटर परिधि क्षेत्र में ई-मित्र, फोटोकॉपी एवं साइबर कैफे सहित संबंधित गतिविधियों पर नियमानुसार नियंत्रण सुनिश्चित करने को कहा।

 21 जून को सम्राट अशोक उद्यान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की भी प्रभारी सचिव ने समीक्षा की। उन्होंने योग संगम पोर्टल पर अधिकाधिक पंजीकरण करवाकर जनभागीदारी बढ़ाने तथा कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर सफल बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों को उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर योग दिवस कार्यक्रमों का प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं आमजन की सहभागिता बढ़ाने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम स्थलों पर माइक, योगा मैट, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित विभागों को पारंपरिक समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

प्रभारी सचिव ने कहा कि योग स्वस्थ जीवनशैली का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से आमजन को योग को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने सभी विभागों से समन्वित प्रयास करते हुए दोनों आयोजनों को सफल बनाने का आह्वान किया।

बैठक में जिला कलक्टर श्री आलोक रंजन, जेडीए आयुक्त श्री उत्साह चौधरी, सीईओ जिला परिषद श्री आशीष कुमार मिश्रा, नगर निगम आयुक्त श्री राहुल जैन, एडीएम (प्रथम) श्री जवाहर चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अजमेर प्रभारी सचिव ने बताया कि प्रकरणों का यथा संभव मौके पर ही निस्तारण किया जाए। यदि किन्हीं तकनीकी कारणों से प्रकरण तत्समय निस्तारित नहीं हो पाते है तो यथा संभव शीघ्र निस्तारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव एवं जिला कलक्टर द्वारा आमजन को आवासीय पट्टे, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे, नामान्तरण, अवधि विस्तार, उपविभाजन आदेश आदि के पट्टे वितरित किए गए।

262 प्रकरणों के निस्तारण—

आमजन में शहरी सेवा शिविर के प्रति उत्साह देखने को मिला। गुरूवार को लगभग 750 लोगों ने अपनी समस्याओं के संबंध में पूछताछ एवं जानकारी ली। कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत योजनाओं में 62 पट्टे, बकाया लीज जमा करा कर फ्री होल्ड व लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के 3 प्रकरण, प्राधिकरण की योजनाओं में 29 प्रकरण, निर्माण अवधि विस्तार के 49 प्रकरण, भवन मानचित्र के 10 प्रकरण, भूखण्डों के उपविभाजन एवं पुर्नगठन के 10, लीज होल्ड से फ्री होल्ड के 17 प्रकरण, नाम हस्तान्तरण के 63 प्रकरण, पुर्नवैध का एक प्रकरण एवं 18 आवंटन पत्र इस प्रकार कुल 262 प्रकरण निस्तारित किए गए। अधिकांश लोगों ने अपनी स्थानीय एवं व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण हेतु जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों द्वारा संवेदनशीलता से समस्याओं को सुनकर निराकरण के सुझाव दिए।

अजमेर जिला प्रभारी सचिव श्री नीरज के. पवन ने गुरूवार को जिले में शहरी सेवा शिविर-2026 का निरीक्षण किया। उनके द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम अजमेर तथा पुष्कर नगर परिषद के शहरी सेवा शिविरों का औचक निरीक्षण किया एवं विभागों द्वारा लगाए गए काउण्टरों पर जाकर आमजन के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। उनके द्वारा शिविर अवधि में दिए गए कार्यों की प्रगति के बारे में जाना।

उन्होंने कहा कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कार्य संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। क्षेत्र के प्रत्येक व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही अन्य आवश्यक दस्तावेज भी मिलने चाहिए। फायर एनओसी जारी करने से पहले समस्त सुविधाएं एवं आवश्यक संरचनाएं जांची जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाईटों के संबंध में शिकायत का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। टीम को क्षेत्र में भेजकर बन्द पड़ी स्ट्रीट लाईटें प्रोएक्टीवली ठीक कराएं। शिविर में आने वाली प्रत्येक महिला की एनसीडी जांच अवश्य करें। स्वनिधि योजना के आवेदन प्राप्त करने के साथ ही इनकों निस्तारित कराएं। प्रथम किस्त को जमा कराने वाले लाभार्थियों को आगे की किस्तें मिलना सुनिश्चित करें।

अजमेर जिला प्रभारी सचिव ने इस मौके पर लाभार्थियों को आवासीय पटटे, फायर एनओसी, स्वनिधि योजना के लाभ, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज वितरित किये। शिविर में लाभार्थियों ने संवेदनशील सरकार के प्रति आभार जताया एवं कहा कि शिविर की बदौलत उन्हें यह राहत मिली है।     

जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की समस्याएं स्थानीय स्तर पर निस्तारित करवाने के लिए सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आमजन को शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कर अपनी समस्याओं को निस्तारित करवाना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ.टी. शुभमंगला के बताया कि  अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह, संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) डॉ. विजय प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में जयपुर मुख्यालय की सेंट्रल टीम ने निर्माण इकाई मैसेज श्याम इंडस्ट्रीज पर आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां अनेक कमियां पाई गई, नियमों का उल्लंघन मिलर । उन्होंने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि फर्श जगह-जगह से टूटा हुआ था, फर्श के साथ लगी दीवारों पर न तो टाइलें  थी, न ही किसी  पेंट किया हुआ था । मौके पर मौजूद लगभग 6 स्टाफ का मेडिकल नहीं पाया गया । मौके पर भिवाड़ी और पालम के पते के नाम से भी मेयोनेज़ को पैक किया जा रहा था। वेजिटेबल सॉस में भारी मात्रा में कलर मिलाया जा रहा था। मेयोनीज बनाने के लिए काम आने वाला स्टार्च बिल्कुल अनहाइजीनिक स्थिति में रखा हुआ था ।

डॉ. शुभमंगला ने बताया कि मौके पर अनहाइजीनिक स्थिति में रखे हुए स्टार्च एवं सॉस  में कीड़े  पड़े हुए थे। इस 1400 किलो हानिकारक मटेरियल को मौके पर ही नष्ट कराया गया । टीम ने एफएसएस एक्ट के तहत मौके से   कॉन्टिनेंटल सॉस और  ग्रीन चिली सॉस के 1—1 नमूने और मेयोनेज़ के दो नमूने लिए।  लगभग 2280 किलो खाद्य सामग्री सीज़ की गई।

उन्होंने बताया कि मौके पर पाई गई भारी अनियमितताओं के कारण संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने सीएमएचओ, जयपुर (द्वितीय) एवं उनके खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल को मौके पर बुलाया और फार्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर ही निरस्त करवाया | नमूने जांच हेतु जयपुर की खाद्य प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं । जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने आमजन से अपील की है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का अंदेशा हो तो  तत्काल विभाग के स्थानीय अधिकारी को जानकारी दें ताकि  जनस्वास्थ्य के प्रति हानिकारक खाद्य सामग्री निर्माण करने वाले या विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा  मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप आमजन को राहत देने के उद्देश्य से सम्पूर्ण प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में अनवरत काम कर रही है। श्री पटेल ने कहा ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से पट्टा वितरण, नामांतरण, जाति- मूल निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े प्रकरणों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ता खोलने, सहमति विभाजन और तरमीम शुद्धि जैसे कार्य शिविरों में किए जा रहे हैं।

आमजन की समस्याओं का यथोचित और त्वरित समाधान सुनिश्चित हो—

श्री पटेल ने कहा कि शिविरों में आमजन से जुड़े कार्य पूरी गंभीरता से सम्पादित किए जाएं। उन्होंने अधिकारियो से कहा कि शिविरों में आमजन की समस्याओं का यथोचित और त्वरित समाधान सुनिश्चित हो तथा इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को शिविरों तक पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि पात्र व्यक्ति को योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल सकें।

शिविर में किए गए 18 नामान्तरण—

शिविर प्रभारी श्री हसमुख कुमार ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा 18 नामांतरण, 3 आपसी सहमति से बंटवारा, 20 मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं कृषि विभाग द्वारा 6 किसानों बीज मिनीकिट वितरित किए गए। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 62 लोगों की स्वास्थ्य जाँच की गई। उन्होंने जानकारी दी कि पशुपालन विभाग द्वारा 8 मंगला पशु बीमा की पॉलिसी वितरित की गई, 28 पशुओं का उपचार और 60 पशुओं का टीकाकरण किया गया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 10 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 2 बच्चों को अन्नप्राशन करवाया गया।

बैठक में प्रभारी सचिव ने उपखंड अधिकारियों से पिछले तीन दिनों में आयोजित शिविरों का फीडबैक लिया तथा राजस्व संबंधी प्रकरणों में त्वरित राहत देने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि शिविरों के आयोजन के साथ-साथ विभागों के नियमित कार्य भी प्रभावित नहीं होने चाहिए।

प्रभारी सचिव ने विभागवार प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी लेते हुए शिविरों के सफल संचालन के लिए पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर निर्धारित समय पर प्रारंभ हो तथा तय समय तक नियमित रूप से संचालित किए जाएं। प्रभारी सचिव ने अपने निरीक्षण के दौरान देखे गए शिविरों की

प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

प्रभारी सचिव ने निर्देश दिए कि शिविरों से पूर्व प्री-कैंप गतिविधियां कम से कम 10 दिन पहले आयोजित की जाएं ताकि आमजन को योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा जनजागरूकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से घुमंतू तथा वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए तथा वन विभाग को शिविरों में आने वाले लोगों को पौधों का वितरण करने के लिए कहा।

जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा ने बताया कि शिविरों के प्रभावी आयोजन के लिए प्री-कैंप गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिन स्थानों पर प्री कैंप नहीं हो पाए, वहां फॉलो-अप शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंचायतवार ऑनलाइन प्राप्त लंबित आवेदनों को सूचीबद्ध कर उनके त्वरित निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा अरविंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट मनमोहन मीणा, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार मीणा, उपखंड अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अजमेर शहर की सड़कों पर अब रोशनी की जगमग होगी एवं इसके सौन्दर्यीकरण में चार चांद लगेंगे। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने 7 करोड़ रुपए की लागत से शहर में 320 डेकोरेटिव पोल और 720 हैरिटेज लाइट्स लगाने के कार्य का विधि-विधान से शुभारंभ कर आमजन को एक बड़ी सौगात दी है।

अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाए जा रहे इस विशेष कार्य की शुरूआत पुष्कर रोड स्थित आदित्य पैलेस से की गई है। इसके साथ ही शहर के प्रमुख चौराहों को रोशन करने के लिए केसर स्वीट्स तिराहा जिनेवल्र्ड, तेजा चौक कोटड़ा एवं वरुण सागर तिराहा पर हाइमास्ट लाइटों का भी भव्य शुभारंभ किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अजमेर अब एक नए पर्यटन हब के रूप में तेजी से उभर रहा है।

उन्होंने बताया कि शहर में आने वाले पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए कई नई टूरिज्म साइट्स विकसित की जा रही हैं। वर्तमान में अजमेर का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसमें शहर की ऎतिहासिक विरासत को संजोने के साथ-साथ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार अजमेर में शिक्षा, रोजगार, आईटी, चिकित्सा एवं विविध क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास निरंतर गति पकड़ रहा है।

उन्होंने बताया कि डेकोरेटिव पोल और हैरिटेज लाइट्स लगने से न केवल यातायात सुगम होगा और सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि रात्रि के समय शहर का स्वरूप अत्यंत आकर्षक एवं दर्शनीय नजर आएगा। अजमेर विकास प्राधिकरण को गुणवत्ता के साथ इस कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विकास कार्यों का सीधा लाभ यहाँ की जनता को जल्द से जल्द मिल सके।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि साइंस पार्क को अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को विज्ञान को व्यवहारिक रूप में समझने का अवसर मिलेगा। यह प्रोजेक्ट अजमेर को नया शैक्षणिक और पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

साइंस पार्क में ऑडिटोरियम, प्लेनेटोरियम, एक्सबिशन हॉल तथा सेमिनार कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां विज्ञान आधारित प्रदर्शनी, शैक्षणिक गतिविधियां और वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साइंस पार्क के विकसित होने से अजमेर में नया टूरिस्ट प्लेस तैयार होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और शहर की पहचान शिक्षा व विज्ञान के केंद्र के रूप में मजबूत होगी।

साइंस पार्क अजमेर के भविष्य की नींव है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। बच्चों को साइंस से जुड़ी जानकारियों में पूर्णतः अपडेट रहना चाहिए अजमेर के विद्यार्थियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए यह साइंस पार्क नई जानकारियों का एक पूरा जहां खोलेगा। यहां साइंस से जुड़ी जिज्ञासाओं को समाधान होगा। बच्चों अपने आपको एक नई जानकारी से रूबरू जाएंगे।

अजमेर का साइंस पार्क पर्यटन और रोजगार की दृष्टि से भी नई राह खोलेगा। यहां आने वाले पर्यटक होटल, परिवहन और खाद्य पदार्थों के व्यापार के लिए नए अवसर बनाएंगे। यह स्कूलों में भी एक नई सोच को बढ़ावा देगा। श्री देवनानी ने कहा कि अजमेर का साइंस पार्क कई तरह से अनूठा होगा। इसमें एक ऑडिटोरियम, एक साइंस एक्टिविटी लैब, गार्डन, प्रशासनिक भवन, आउटडोर मॉडल, मॉडल डेवलपमेंट लैब और एक्टिविटी एरिया भी होगा।

विधि मंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी के मौसम में क्षेत्र के किसी भी गाँव या ढाणी में पानी का संकट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा आमजन को नियमित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा अधिकारी फील्ड में रहकर पेयजल लाइनों की निगरानी करें और जहां कहीं भी तकनीकी खामी या लीकेज है, उसे तुरंत दुरुस्त किया जाए।

श्री पटेल ने लूणी में तालाब की स्थिति देखी और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को तालाब और कैचमेंट एरिया की सफ़ाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा मानसून से पूर्व सफाई सुनिश्चित करके वर्षा जल का संरक्षण और उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन से आपूर्ति बाधित है, वहां तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा विभागीय अधिकारी टेल एंड के गांवों तक समुचित जलापूर्ति के लिए नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

श्री पटेल ने कहा बढ़ते जल संकट और गिरते भूजल स्तर के बीच वर्तमान समय में कुएं, बावड़ी और तालाब जैसे परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा उपेक्षित हो रहे ये प्राचीन स्रोत न केवल जल आत्मनिर्भरता का आधार हैं, बल्कि पर्यावरण संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान करते हुए कहा कि समय रहते इनके जीर्णोद्धार और वर्षा जल संचयन को अपनाकर ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित रख सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय दल एवं सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गोल्यावास में गिर्राज नगर स्थित मैसर्स आइकर्ट पर 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज की। टीम ने फर्म के विभिन्न गोदामों का निरीक्षण किया, जिसमें ग्रोसरी गोदाम में दाल एवं चावल के कट्टों पर पैकिंग दिनांक अंकित नहीं थी और इन्हें पिक अप में भरकर बाजार में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था।

पिक अप से इन कट्टों को उतरवाकर उनमें से मौके से मसूर दाल एवं चावल का एक एक नमूना लेकर 22 कट्टे सीज किए गए। साथ ही, बिना एक्सपायरी डेट अंकित खाद्य सामग्री को नहीं बेचने हेतु पाबंद किया गया। एक्सपायरी पाए गए 450 किलो आटा एवं दाल को नष्ट करवाया गया।

फल सब्जी सेक्शन जहां से ऑनलाइन ऑर्डर पर फल एवं सब्जी सप्लाई की जा रही थी। इस कोल्ड रूम में जूते चप्पल पहने हुए काम कर रहे थे। यहाँ अत्यधिक गंदगी पाई गई।  फल एवं सब्जियां फर्श पर रखी हुई थी। होटल—रेस्टोरेंट सामग्री के गोदाम में टीन शेड में अत्यधिक तापमान में नॉन डेयरी क्रीम, म्योनीज, केचअप, सॉस आदि को बिना पैलेट के फर्श पर रखा गया था, जो नियमों का उल्लंघन है। मौके से नॉन डेयरी क्रीम के दो नमूने लेकर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक 500 मिलीलीटर की 950 बोतल के 24 कार्टन सीज किए गए।

कन्फेक्शनरी गोदाम में भारी मात्रा में बाजार से रिटर्न हुआ एक्सपायरी माल रखा हुआ था जिसे तुरंत प्रभाव से निस्तारित करने हेतु पाबंद किया गया। मौके से विभिन्न खाद्य पदार्थों के सात नमूने लिए गये लिए गए, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फर्म के परिसर में पाई गई विभिन्न कमियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाएगा। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा,सुशील चोटवानी, विनोद थारवान,देवेंद्र राणावत, रमेश यादव,अमित शर्मा, लोकेश शर्मा,राजेश नागर शामिल रहे।

श्री शर्मा ने जल संरक्षण से संबंधित कार्यों का बारीकी से अवलोकन कर निर्देश दिये कि एनिकट व बांध निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए सभी कार्य मानसून से पूर्व ही पूर्ण होना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि एनिकट व बांध में वर्षा जल आने में कोई अवरोध न रहे, इसके लिए आसपास के केचमेंट एरिया की साफ-सफाई करायें। डिसिल्टिंग आदि कार्य को भी समयबद्ध रूप में पूर्ण करायें। उन्होंने निर्देश दिये कि एनिकट के किनारे भ्रमण हेतु सुन्दर पाथवे, ग्रीनरी एवं सौन्दर्यकरण के कार्य शुरू करें। ये एनिकट बनने से पर्यावरण संरक्षण के साथ वन्यजीवों व पेड-पौधों को जल की उपलब्धता होगी,  वर्षा जल संरक्षण से शहर के भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी। इन एनिकटों के सौन्दर्यकरण से पर्यटन में भी वृद्धि होगी।

उन्होंने चोर डूंगरी पहाडी पर श्रीराम वाटिका हेतु चिन्हित किए गए स्थान का अवलोकन कर वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वाटिका के निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार कर इसका निर्माण प्राकृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए कराया जाए जिससे यहां आने वाले लोगों को प्राकृतिक परिवेश का अनुभव हो सके। उन्होंने निर्देश दिया कि वाटिका में वृहद स्तर पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाएं,  सौन्दर्यकरण व हरियाली पर विशेष फोकस करें। इसके उपरान्त उन्होंने अपने प्रतिदिन के पौधारोपण के संकल्प के तहत मातृवन में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस दौरान मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक श्री अरूण प्रसाद, डीएफओ अलवर श्री राजेन्द्र हुड्डा, डीएफओ सरिस्का श्री अभिमन्यु सहारण, श्री घनश्याम गुर्जर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

डीजी ट्रैफिक श्री अनिल पालीवाल के पर्यवेक्षण में चल रहे अभियान के बारे में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉ बी एल मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस ने वाहनों में अवैध संरचनात्मक परिवर्तन, अनधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर एवं स्ट्रोब लाइट, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म, वाहनों पर अनधिकृत शब्द एवं चिन्ह तथा नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट लगाने जैसे उल्लंघनों पर विशेष कार्रवाई की।

 ब्लैक फिल्म और वीआईपी स्टाइल नंबर प्लेट का सबसे ज्यादा क्रेज

आंकड़ों के विश्लेषण से साफ है कि प्रदेश में लोग सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं।

पूरे राज्य में सबसे ज्यादा 3,264 कार्रवाई वाहनों के शीशे पर लगी काली फिल्म के खिलाफ की गई। 

नियम विरुद्ध और वीआईपी स्टाइल में नंबर प्लेट लगाने वाले 2,079 वाहन चालक पुलिस के हत्थे चढ़े। 

अपनी गाड़ियों पर अवैध रूप से पद, जाति या अनाधिकृत शब्द लिखने वाले 1,204 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 

बिना अनुमति के गाड़ी की चेसिस या बॉडी को मॉडिफाई कराने वाले 861 वाहनों पर भी डंडा चला है। 

बत्तीबाज़ों और प्रेशर हॉर्न पर भी कड़ा प्रहार

सड़कों पर बेवजह रौब झाड़ने और शोर मचाने वालों को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। राज्यभर में 544 ऐसे मामले सामने आए जहां गाड़ियों पर अनाधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर या हूटर लगे हुए थे। वहीं, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 496 प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न के खिलाफ भी पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। पटाखे की ध्वनि करती बुलेट गाड़ियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है।

अभियान में कोटा शहर सर्वाधिक 572 कार्रवाइयों के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जबकि अजमेर में 416, बाड़मेर में 340, चित्तौड़गढ़ में 311 तथा भरतपुर में 309 कार्रवाइयाँ दर्ज की गईं। वहीं भीलवाड़ा में 281, झुंझुनूं में 257, जयपुर ग्रामीण में 247 तथा उदयपुर में 215 कार्रवाई कर नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए गए।

जयपुर यातायात पुलिस ने भी अभियान में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 320 मामलों में कार्रवाई की, जबकि जोधपुर ट्रैफिक पुलिस ने 180 और जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 247 मामलों में नियम उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की।

महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा ने सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान निरंतर जारी रखे जाएं। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारी भी है। राजस्थान पुलिस का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता बढ़ाकर सुरक्षित और अनुशासित यातायात व्यवस्था स्थापित करना है।

श्री देवनानी ने राज्‍यपाल श्री कटारिया को विधानसभा भवन के विभिन्न द्वारों के नामकरण की अवधारणा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा के प्रमुख द्वारों को कर्तव्य द्वार, शक्ति द्वार, सुशासन द्वार, संकल्प द्वार एवं शौर्य द्वार नाम देकर लोकतंत्र के मूल आदर्शों और जनप्रतिनिधियों के दायित्वों को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया गया है। उन्होंने श्री कटारिया को बताया कि विधानसभा भवन के बाहरी द्वारों को राजस्थान के विभिन्न अंचलों बृज, शेखावाटी, वागड़, हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, मेरवाड़ा एवं ढूंढाड़ के नाम समर्पित कर राज्य की सांस्कृतिक विविधता, लोक परंपराओं और क्षेत्रीय गौरव को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

राज्‍यपाल श्री कटारिया ने स्पीकर श्री देवनानी की इस पहल को लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनभावनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया तथा कहा कि ऐसे नवाचार लोकतंत्र के प्रति नागरिकों में आत्मीयता और गौरव का भाव विकसित करते हैं। भेंटवार्ता के दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों के मध्य समसामयिक विषयों, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा जनसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर आत्मीय चर्चा हुई। श्री देवनानी ने राज्यपाल श्री कटारिया के दीर्घ सार्वजनिक जीवन, प्रशासनिक अनुभव एवं समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना की।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब समाप्त करने के लिए ई-फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ई-फाइल को जिन विभिन्न स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है, उनकी संख्या यथासंभव कम की जाए ताकि निर्णय प्रक्रिया में तेजी आए तथा प्रशासन अधिक दक्ष एवं उत्तरदायी बन सके। उन्होंने विभागों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा।

बैठक में मुख्य सचिव ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसे जनभागीदारी आधारित अभियानों में व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी जनजागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजिंत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समाज की सक्रिय भागीदारी अभियान की सफलता की कुंजी है तथा विभागों को स्थानीय स्तर पर व्यापक संवाद एवं सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए।

मुख्य सचिव ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय सीमा में उचित माध्यम से किया जाए। साथ ही, पोर्टल एवं हेल्पलाइन पर कार्यरत शिकायत निवारण अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि शिकायतों के प्रभावी एवं त्वरित समाधान की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके। उन्होंने विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए लंबित प्रश्नों के उत्तर भी शीघ्र एवं तथ्यपरक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की कार्य रिपोर्टों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अंतर्विभागीय विषयों पर प्रभावी सहयोग एवं संवाद से योजनाओं के बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने इज़ ऑफ डूइंग बिज़नस के संबंध में प्रदेश की डी-रेगुलेशन सेल एवं राजनिवेश पोर्टल के उत्कृष्ट प्रदर्शन सहित विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की।

निरीक्षण के दौरान राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से त्वरित राहत पाने वाले विभिन्न आवेदकों से वार्ता में बेहद सकारात्मक परिणाम और जनता का संतोष देखने को मिला। पोर्टल पर दर्ज शिकायत के संबंध में बात करने पर दिव्यांग लाभार्थी डॉ. नीरज गुप्ता ने बताया कि उन्हें कम्यूटेशन (कम्युटेशन की राशि) और 300 पी.एल. की राशि का भुगतान प्राप्त हो चुका है। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इस सुगम व्यवस्था की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री महोदय का विशेष आभार व्यक्त किया। इसी प्रकार, एक अन्य शिकायत के मामले में दीनदयाल जी ने भी पुष्टि की कि उन्हें भी उनकी कम्यूटेशन और 300 पी.एल. की बकाया राशि का भुगतान मिल चुका है, जिसके लिए उन्होंने राज्य सरकार के प्रति सहर्ष धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्रथम अपील के शीघ्र निस्तारण हेतु आवेदन करने वाले आशु जी की परिवेदना का भी संपर्क पोर्टल के माध्यम से त्वरित समाधान किया गया, जिस पर उन्होंने भी इस विशेष सुविधा के लिए मुख्यमंत्री महोदय के प्रति गहरा आभार प्रकट किया।

विशिष्ट शासन सचिव श्री नथमल डिडेल ने 'टाइमलाइन पेंडेंसी' का विश्लेषण करते हुए संतोष व्यक्त किया कि 181 से 365 दिनों से अधिक का कोई भी मामला गंभीर रूप से लंबित नहीं है और वर्तमान में अधिकांश लंबित प्रकरण  30 दिनों के भीतर की श्रेणी में हैं। उन्होंने जीएसटी  चोरी से संबंधित शिकायतों के विषय में गंभीरता दिखाते हुए शिकायतकर्ताओं से स्वयं बात की तथा उन्हें आश्वस्त किया कि इस संबंध में एक विशेष कमेटी का गठन कर पूरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण रूप से जांच करवाई जाएगी। विभिन्न स्तरों L1, L2 व L3 पर मैप्ड अधिकारियों के कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का समाधान धरातल पर होना चाहिए और शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।  

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सभी विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में उपस्थित होकर परिवादियों से सीधे संवाद कर रहे हैं। इस पहल के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं।

निरीक्षण के दौरान विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं आईटी विंग के तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

खुशहाली व सुख-समृद्धि के लिए मंगलकामना की। 

इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में उपस्थित संतों, स्थानीय नागरिकों और दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं को अपने हाथों से प्रसादी वितरित की। उन्होंने इस दौरान श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद कर यात्रा के दौरान मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम को सप्तकोसीय परिक्रमा प्रारंभ की थी जो मंगलवार सुबह लगभग 4 बजे संपन्न हुई। उन्होंने पूंछरी का लौठा में आमजन से मुलाकात की। 

विकास कार्यों को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री ने भरतपुर व डीग जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, विधायक डॉ. शैलेष सिंह व बहादुर सिंह कोली सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। 

दिया कुमारी ने कहा कि समर कंटीजेंसी प्लान के अंतर्गत जिले के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है। जेजेएम के कार्यों को गति देकर समय पर पूर्ण किया जाए। इससे आमजन को अविलंब राहत प्रदान की जा सकेगी। आवश्यकता होने पर टैंकरों के माध्यम से सुचारू पेयजल सप्लाई सुनिश्चित की जाए। हरिओम कॉलोनी, चंद्रवरदाई नगर, बोराज एवं हाथीखेड़ा क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई की तत्काल जांच करवाकर वहां की समस्याओं का स्थाई समाधान करें। रूपनगढ़ सहित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों से मिली पेयजल सम्बंधी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। 

उन्होंने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। मौसम परिवर्तन के कारण किसी भी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित नहीं हो। जिले में बिजली के टूटे पोल एवं खराब ट्रांसफार्मर को तुरंत प्रभाव से बदला जाए। बिजली ट्रिपिंग की समस्या को रोका जाए क्योंकि ट्रिपिंग होने से पेयजल उत्पादन और सप्लाई व्यवस्था पर भी सीधा विपरीत असर पड़ता है। इसके साथ ही आरएसआरडीसी के माध्यम से जिले में निर्माणाधीन विभिन्न रेलवे पुलों के कार्यों की गति को बढ़ाया जाए।

आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मानसून पूर्व तैयारियां समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की समस्या वाले स्थानों को चिन्हित कर मानसून के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। जल निकासी के लिए पर्याप्त संख्या में मड पंप रखें। शहर के छोटे-बड़े नालों की सफाई का कार्य मानसून से पहले  पूर्ण कर लिया जाए। नाले निर्माण के प्रगतिरत कार्यों को गति देकर समय पर पूरा करें। आनासागर झील के ओवरफ्लो होने की स्थिति में किसी भी कॉलोनी में जल भराव नहीं होना चाहिए। इसके लिए तकनीकी रूप से पुख्ता इंतजाम किए जाएं। 

दिया कुमारी ने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में 35 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पौधारोपण के बाद जन-सहभागिता के माध्यम से इन पौधों की उचित देखभाल सुनिश्चित की जाए। उत्तरजीविता को बेहतर करने के लिए बड़े साइज के पौधे लगाने और स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिया कुमारी ने आमजन को केंद्र में रखकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लंबित पड़े आवेदन पत्रों का समय पर निस्तारण कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली सभी किस्तें समय पर देने के निर्देश दिए।

पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्वीकृत किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-दो रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि घर-घर से संग्रहित किए जाने वाले कचरे के प्रसंस्करण का कार्य तुरंत आरंभ किया जाए। राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए निवेश प्रक्रियाओं को तेज किया जाए। पंच गौरव के माध्यम से विभिन्न स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि बैठक में योजनाओं के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए जो भी निर्णय लिए गए हैं, उन पर आज से ही धरातल पर त्वरित कार्रवाई आरंभ कर दी जाए।

जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मानसून में आम के तलाब से जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें। एचएमटी एवं जयपुर रोड़ पर से भी जल भराव की समस्या का समाधान होना चाहिए। पुष्कर क्षेत्र में वन भूमि पर जल संसाधन विभाग के माध्यम से वृहद् स्तर पर पौधारोपण की योजना है। इसके लिए सम्बंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई नियमित अन्तराल पर होनी चाहिए। पंच गौरव के अन्तर्गत चयनित उपज गुलाब को बढ़ावा देने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर बल दिया।

अजमेर दक्षिण विधायक श्रीमती अनिता भदेल ने कहा कि आम का तलाब से निकले वर्षा जल को सुगम एवं चौड़ा मार्ग मिलने से गुलाब बाड़ी में जल भराव नहीं होगा। सुभाष नगर एवं गुलाब बाड़ी के रेलवे ओवर ब्रिज के कार्य की गति बढ़नी चाहिए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा इनके लिए 10 करोड़ की अतिरिक्त राशि देने के लिए अजमेर की जनता की ओर से आभार प्रकट किया।

जिला कलक्टर श्री लोक बंधु ने प्रभारी मंत्री को जिले में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की वर्तमान प्रगति से अवगत कराया।

इस अवसर पर श्री देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भडाणा, जिला पुलिस अधीक्षक श्री हर्ष वर्धन अगरवाला, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राम प्रकाश,  श्रीमती सरिता गेना, श्री जीतमल प्रजापत , श्री रमेश सोनी,   मुख्य वन संरक्षक श्री पी. मुरगन, प्रशिक्षु आईएएस श्री अर्णव आनन्द गुप्ता, एडीएम श्री नरेन्द्र कुमार मीणा  सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

श्रम दान के महत्व को आमजन तक पहुँचाने के लिए श्री सुरेश सिंह रावत ने उप मुख्यंमत्री दिया कुमारी को फावड़ा भेंट किया। स्थानीय निवासी शीतल कंवर एवं रेणु को समारोह में तुलसी वितरित की गई। समारोह में उपस्थित व्यक्तियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई।

गंगा दशहरा के अवसर से प्रारंभ हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हो गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस ऐतिहासिक अभियान को पूरी तरह सफल और प्रभावी बनाने के लिए अजमेर जिले के समस्त नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकारी विभागों का सहृदय आभार और धन्यवाद दिया।

दिया कुमारी ने कहा कि गत 10 दिनों तक चले इस महाअभियान में आमजन की जिस प्रकार से सक्रिय सहभागिता देखने को मिली है, उसी जन-भागीदारी की बदौलत आज इस अभियान ने प्रदेश में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जल संकट के समाधान के लिए जल संरक्षण को जन-जन का अभियान बनाने की जो अनूठी पहल की थी, उसे धरातल पर अभूतपूर्व सफलता मिली है।

दिया कुमारी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही जल स्रोतों के जीर्णाेद्धार, साफ-सफाई और उनके संरक्षण की पवित्र और नैतिक परंपरा रही है। इसी समृद्ध परंपरा को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हरियालो राजस्थान और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अब आगामी मानसून सत्र के आने पर इस अभियान के तहत सृजित की गई संरचनाओं से भारी मात्रा में वर्षा जल का प्रभावी संरक्षण हो सकेगा। इसका भविष्य में सदुपयोग होने के साथ-साथ जिले के भू-जल स्तर में भी भारी वृद्धि दर्ज की जाएगी।

उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना जागृत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का विशेष उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपनी मन की बात कार्यक्रम में भी जल संरक्षण के इस गंभीर मुद्दे को हमेशा प्रमुखता से उठाया है।

दिया कुमारी ने बताया कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में रेकार्ड तोड़ विकास कार्य करवा रही है। इसका सीधा लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। अजमेर जिला प्रभारी मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि अजमेर जिले का चहुंमुखी विकास करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी कड़ी में अंतरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल पुष्कर के समग्र विकास के लिए हमेशा विशेष फोकस रखा जाएगा। पुष्कर क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 45 करोड़ रुपये की राशि से चिकित्सालय  का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त वृहद पुष्कर क्षेत्र में परिक्रमा मार्ग, घाटों के जीर्णाेद्धार और सौंदर्यकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। इससे पुष्कर परिक्रमा मार्ग के विकास और फीडर की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण के कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू करवाए जाएंगे।

जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने  कहा कि अभियान के अन्तर्गत राज्यभर में सभी वर्गों के अपूर्व सहयोग से लाखों की संख्या में जल स्रोतों पर व्यापक श्रमदान किया गया। इसके अंतर्गत प्राचीन बावड़ियों, तालाबों और नहरों की साफ-सफाई, संरक्षण और मरम्मत के कार्य युद्ध स्तर पर संपन्न हुए हैं। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी को प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण संवर्धन के लिए सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान किया।

श्री रावत ने कहा कि मानसून के आगमन से पूर्व ही जल स्रोतों की देखभाल और मरम्मत करना हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के साथ-साथ हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या को बढ़ाना है।

सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अजमेर जिला कलक्टर श्री लोक बंधु ने कहा कि गंगा दशहरा से आरंभ हुए इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले भर में ग्रामीण और शहरी स्तर पर बड़ी संख्या में स्वच्छता, पौधारोपण और श्रमदान की गतिविधियां आयोजित की गईं। इस अभियान का सबसे बड़ा दूरगामी लाभ अजमेर जिले को आगामी मानसून के दौरान मिलेगा। इससे भूमि जल तेजी से रिचार्ज होगा और आमजन को शुद्ध पेयजल के साथ-साथ कृषि कार्यों की सिंचाई व पशुधन के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी।

कार्यक्रम के प्रारंभ में जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री ओंकार बेरवाल ने अभियान के मुख्य उद्देश्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला और विभिन्न विभागों, भामाशाहों तथा आम नागरिकों द्वारा मिलकर की गई उपलब्धियों व गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर श्री देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भड़ाना, जिला पुलिस अधीक्षक श्री हर्ष वर्धन अगरवाला, मुख्य वन संरक्षक श्री पी. मुरगन , श्रीमती सरिता गेना,  श्री जीतमल प्रजापत, श्री रमेश सोनी, श्री कैलाश लांबा भी उपस्थित रहे।