ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, होर्मुज जलडमरूमध्य से संबंधित मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है। मंत्रालय के अनुसार:

जन परामर्श एवं नागरिक जागरूकता

• नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी करने से बचें क्योंकि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
• अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।
• एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें।
• नागरिकों को वैकल्पिक ईंधन जैसे कि पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
• सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान स्थिति में अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करें।

सरकारी तैयारी और आपूर्ति प्रबंधन उपाय

• मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी (परिवहन) की 100 प्रतिशत आपूर्ति की जा रही है।
• वाणिज्यिक एलपीजी के लिए अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, फार्मा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, बीज, कृषि आदि क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, प्रवासी श्रमिकों को 5 किलोग्राम एफटीएल की आपूर्ति 2 और 3 मार्च 2026 को औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर दोगुनी कर दी गई है।
• सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर कई युक्तिकरण उपाय पहले ही लागू कर दिए हैं, जिनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना और आपूर्ति के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है।
• एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराए गए हैं।
• कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगारेनी कोलियरीज को छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को वितरण के लिए राज्यों को अतिरिक्त कोयला आबंटित करने का निर्देश दिया है।
• राज्यों को घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थागत तंत्रों के साथ समन्वित प्रयास

• आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत राज्य सरकारों को आपूर्ति की निगरानी करने और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी और विनियमन में प्राथमिक भूमिका निभानी होगी। भारत सरकार ने कई पत्रों और वीडियो संदेशों के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की पुष्टि की है।
• भारत सरकार ने दिनांक 27.03.2026 और 02.04.2026 के पत्रों के माध्यम से पर्याप्त ईंधन उपलब्धता के संबंध में नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए सक्रिय जनसंचार की आवश्यकता पर जोर दिया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस संदर्भ में, 02.04.2026 (पंजीकरण एवं जनसंचार मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में) और 06.04.2026 (पंजीकरण एवं जनसंचार मंत्रालय के सचिव के साथ सूचना एवं प्रसारण एवं उपभोक्ता मामलों के सचिवों की अध्यक्षता में) को बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया:
  • प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग जारी करना और नियमित रूप से सार्वजनिक सलाह जारी करना।
  • सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों/गलत सूचनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करना और उनका मुकाबला करना।
  • जिला प्रशासन द्वारा दैनिक प्रवर्तन अभियानों को तेज करना और ओएमसी के समन्वय से छापे और निरीक्षण जारी रखना।
  • अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर वाणिज्यिक एलपीजी आबंटन आदेश जारी करना।
  • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित अतिरिक्त एसकेओ के लिए एसकेओ आबंटन आदेश जारी करना।
  • पीएनजी में वैकल्पिक ईंधनों को अपनाना और उन्हें बढ़ावा देना।
  • एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से घरेलू जरूरतों के लिए, और आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों का लक्षित वितरण अपनाना।
• सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष और जिला निगरानी समितियां स्थापित की हैं।
• कई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर रहे हैं/संचालित कर रहे हैं।

प्रवर्तन और निगरानी कार्रवाइयां

• एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देशभर में प्रवर्तन अभियान जारी हैं। 18.04.2026 को देशभर में 2400 से अधिक छापे मारे गए।
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की तेल विपणन कंपनियों ने औचक निरीक्षण तेज कर दिए हैं और कल तक 264 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है और 67 एलपीजी वितरकों को निलंबित कर दिया है।

एलपीजी आपूर्ति

घरेलू एलपीजी आपूर्ति की स्थिति:

• मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है।
• घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है।
• एलपीजी वितरकों में आपूर्ति बंद होने की कोई सूचना नहीं मिली है।
• कल उद्योग भर में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग में लगभग 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
• हेराफेरी रोकने के लिए डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी में 93 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। डीएसी उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है।
• बुकिंग के मुकाबले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है।
• 18.04.26 को 53.5 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए।

वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति और आबंटन उपाय:

• कुल वाणिज्यिक एलपीजी आबंटन को संकट-पूर्व स्तरों के लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत सुधार-संबंधी आबंटन शामिल है।
• भारत सरकार ने दिनांक 06.04.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि प्रत्येक राज्य में प्रवासी श्रमिकों को वितरित किए जाने वाले 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों की दैनिक मात्रा को दिनांक 21.03.2026 के पत्र में उल्लिखित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक 2-3 मार्च 2026 के दौरान प्रवासी श्रमिकों को की गई औसत दैनिक आपूर्ति (सिलेंडरों की संख्या) के आधार पर दोगुना किया जा रहा है। ये 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं और वे इन्हें तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की सहायता से केवल अपने राज्य के प्रवासी श्रमिकों को ही आपूर्ति कर सकती हैं।
• 3 अप्रैल 2026 से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू ओएमसी) ने 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों के लिए 6700 से अधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें 96,000 से अधिक 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए। कल, 230 से अधिक शिविरों के माध्यम से 5233 - 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए।
• हाल ही में, 18 अप्रैल 2026 को बीपीसीएल द्वारा एमआईडीसी, राबले (ठाणे) में आयोजित 5 किलोग्राम एफटीएल जागरूकता शिविरों में से एक में अच्छी प्रतिक्रिया देखी गई और शिविर में 300 से अधिक 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए।
• 23 मार्च 2026 से अब तक 18.33 लाख से अधिक 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।
• आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशकों की एक तीन सदस्यीय समिति राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक एलपीजी वितरण की योजना बनाने के लिए राज्य अधिकारियों और उद्योग निकायों के साथ समन्वय कर रही है।
• 18.04.2026 को 9192 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी (4.83 लाख - 19 किलोग्राम सिलेंडरों से अधिक के बराबर) बेची गई।
• 14 मार्च 2026 से अब तक कुल 1,67,775 मीट्रिक टन (जो 19 किलोग्राम के 88.3 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडरों के बराबर है) वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री हुई है। इसमें 9600 मीट्रिक टन से अधिक ऑटो एलपीजी शामिल है।
• अप्रैल-26 (17.04.26 तक) के महीने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ओएमसी) द्वारा ऑटो एलपीजी की औसत बिक्री लगभग 305 मीट्रिक टन/दिन रही, जबकि फरवरी-26 के दौरान यह औसत 177 मीट्रिक टन/दिन थी।
• ऑटो एलपीजी की बिक्री निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की ओर स्थानांतरित होती देखी गई है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा ऑटो एलपीजी की बिक्री में 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में देखी गई है।

प्राकृतिक गैस आपूर्ति और पीएनजी विस्तार पहल

• डी-पीएनजी और सीएनजी-परिवहन को 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है।

उर्वरक संयंत्रों को आबंटित कुल गैस की मात्रा को बढ़ाकर उनकी छह महीने की औसत खपत के लगभग 95 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

• इसके अतिरिक्त, सीजीडी नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति सहित अन्य औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति में 80 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।
• सीजीडी संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी सरकारी क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके।
• आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल सहित सीजीडी कंपनियां घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन राशि की पेशकश कर रही हैं।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक स्वीकृतियों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।
• भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आबंटन देने की पेशकश की है, बशर्ते वे एलपीजी से पीएनजी में दीर्घकालिक परिवर्तन में सहायता कर सकें।
• 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएनजी के विस्तार सुधारों से संबंधित अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आबंटन प्राप्त हो रहा है।
• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 24.03.26 के पत्र के माध्यम से सीजीडी अवसंरचना से संबंधित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर संसाधित करने के लिए 3 महीने की विशेष अवधि के लिए ‘कम समयसीमा के साथ सीजीडी अवसंरचना के लिए त्वरित अनुमोदन ढांचा’ अपनाया है।
• भारत सरकार ने 24.03.2026 के राजपत्र के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से) आदेश, 2026 को अधिसूचित किया है। यह आदेश देश भर में पाइपलाइन बिछाने और विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढांचा प्रदान करता है, अनुमोदन और भूमि उपलब्धता में होने वाली देरी को दूर करता है, और आवासीय क्षेत्रों सहित प्राकृतिक गैस अवसंरचना के तीव्र विकास को सक्षम बनाता है। इससे प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विकास में तेजी आने, अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार होने और स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
• पीएनजीआरबी ने सीजीडी संस्थाओं को डी-पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही, पीएनजी के विस्तार में गति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 को 30.06.2026 तक बढ़ा दिया गया है।
• स्वच्छ, अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने राज्य वाणिज्यिक गैस (सीबीजी) नीति का एक मॉडल मसौदा तैयार किया है। इस मॉडल नीति का उद्देश्य राज्यों को सीबीजी विकास के लिए अपना स्वयं का निवेशक-अनुकूल और कार्यान्वयन-उन्मुख पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यापक, लचीला मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करना है। जो राज्य इसे अपनाएंगे, उन्हें वाणिज्यिक एलपीजी के अतिरिक्त आबंटन की अगली किश्त में प्राथमिकता दी जाएगी।
• एमओईएफसीसी ने दिनांक 07.04.2026 के आदेश के माध्यम से सीपीसीबी को सीजीडी नेटवर्क/बुनियादी ढांचे की स्थापना या संचालन के लिए सहमति प्रदान करने हेतु एसपीसीबी/पीसीसी को 15 दिनों के भीतर आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।
• सीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार, कुछ तेल और गैस परिवहन पाइपलाइनों को ‘‘ग्रीन’’ श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
• एमओईएफसीसी ने पहले ही ‘‘ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, मरम्मत और पेंटिंग के बिना ईंधन वितरण इकाइयों’’ को ‘‘सफेद’’ श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया है और उन्हें संबंधित अधिनियमों के तहत स्थापना या संचालन के लिए सहमति से छूट दी गई है।
• मार्च 2026 से अब तक 4.85 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शनों को गैसयुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा, 5.43 लाख से अधिक ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है।
• 18.04.2026 तक, MYPNGD.in वेबसाइट के माध्यम से 39,000 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।

कच्चे तेल की स्थिति और रिफाइनरी संचालन

• सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है।
• घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है।
• घरेलू बाजार के लिए पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। इसके फलस्वरूप, भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2026 के आदेश द्वारा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित तेल रिफाइनरी कंपनियों को उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सी3 और सी4 स्ट्रीम की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने की अनुमति दी है।
• औषधि विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग (डीसीपीसी) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, फार्मा और रसायन क्षेत्र की कंपनियों के लिए एलपीजी पूल से प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन की आपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
• 9 अप्रैल 2026 से अब तक लगभग 3700 मीट्रिक टन प्रोपलीन की बिक्री हो चुकी है।

खुदरा ईंधन उपलब्धता और मूल्य निर्धारण उपाय

• देश भर में खुदरा दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं।
• मध्य पूर्व संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है; हालांकि, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है।
• भारत सरकार ने 11.04.2026 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से घरेलू बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 55.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।
• पेट्रोल और डीजल के नियमित खुदरा मूल्य अपरिवर्तित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विपणन कंपनियों के खुदरा दुकानों पर कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

केरोसिन की उपलब्धता और वितरण के उपाय

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आबंटन के अतिरिक्त 48,000 केएल केरोसिन का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।
• 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एसकेओ आबंटन आदेश जारी किए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ने कोई आवश्यकता नहीं बताई है।

समुद्री सुरक्षा और पोत परिवहन संचालन

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों के कल्याण और निर्बाध समुद्री संचालन सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावासों और समुद्री हितधारकों के साथ समन्वय जारी रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा कि:

• भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर देश गरिमा ने 18 अप्रैल 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया। इस जहाज में 31 भारतीय नाविक सवार थे और इसके 22 अप्रैल 2026 को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है।
• पिछले 24 घंटों में, दो भारतीय पोतों, वीएलसीसी समनार हेराड और बल्क कैरियर जग अर्नव, ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय गोलीबारी की घटना की सूचना दी, जिसके बाद वे फारस की खाड़ी में लौट आए। चालक दल के किसी भी सदस्य के घायल होने की कोई खबर नहीं है।
• नई दिल्ली में स्थित ईरान के राजदूत को कल विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश सचिव के साथ बैठक के लिए बुलाया गया था। बैठक के दौरान, विदेश सचिव ने कल सुबह होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों के बीच हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को भारत द्वारा दिए जाने वाले महत्व पर प्रकाश डाला।
• व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए, विदेश सचिव ने राजदूत से आग्रह किया कि वे ईरान के अधिकारियों को भारत का दृष्टिकोण बताएं और जलडमरूमध्य के पार भारत जाने वाले जहाजों की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करें।
• सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय और संबंधित हितधारकों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
• डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम अपडेट: सक्रिय होने के बाद से कंट्रोल रूम ने 6,893 कॉल और 14,470 से अधिक ईमेल प्राप्‍त किए हैं। पिछले 24 घंटों में 66 कॉल और 204 ईमेल प्राप्त हुए हैं।
• मंत्रालय ने नौवह ]]> https://newsagencyindia.com/current-news/keeping-in-mind-the-ongoing-developments-in-west-asia-information-so-far-on-key-areas Mon, 20 Apr 2026 08:10:17 +0530 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार और निवेश विधि केंद्र (सीटीआईएल) ने दक्षिण एशियाई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विधि नेटवर्क (एसएआईएलएन) और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी (आईएसआईएल) के समन्‍वय से नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी में इंडोनेशिया से स्टेनलेस स्टील कोल्ड-रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर यूरोपीय संघ के प्रतिपूरक और एंटी-डंपिंग शुल्क (डीएस 616) विवाद में अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ पैनल के फैसले पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।

  चर्चा विश्व व्यापार संगठन पैनल की रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले कानूनी और नीतिगत निहितार्थों पर केंद्रित थी, विशेष रूप से सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर करार (एससीएम समझौते) और अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडी के लिए इसके अनुप्रयोग के संदर्भ में। विचार-विमर्श में विदेशी संस्थाओं, जिनमें राज्य से संबंधित पक्ष भी शामिल हैं, जिनमें इंडोनेशिया सरकार को प्रदान किए गए वित्तीय योगदानों को आवंटित करने और ऐसे योगदानों को प्रतिपूरक सब्सिडी के रूप में मानने के संबंध में यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण की जांच की गई।

  पैनल ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) पैनल के निष्कर्षों का विश्लेषण किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1(ए)(1) के तहत सरकार द्वारा ‘‘वित्तीय योगदान’’ की परिभाषा एक सीमित सूची है, जिससे सरकार-से-सरकार प्रलोभन इसके दायरे से बाहर हो जाता है। चर्चा में ‘‘सार्वजनिक निकाय’’ का दर्जा निर्धारित करने से संबंधित मुद्दों पर भी विचार किया गया, जिसमें किसी संस्था की विशेषताओं और सरकार के साथ उसके संबंधों के ठोस मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

  अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडी को विनियमित करने के लिए इस फैसले के व्यापक निहितार्थों की भी जांच की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और विकसित हो रही औद्योगिक नीतियों के बीच संबंधों पर इसके संभावित प्रभाव शामिल हैं। सत्र में सीमा पार राज्य सहायता तंत्रों की बढ़ती जटिलता और मौजूदा डब्ल्यूटीओ ढांचे के लिए उनके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया।

  भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी (आईएसआईएल) के अध्यक्ष और धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएनएलयू), जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा (वर्चुअल) ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सीमा पार आर्थिक सहयोग और विकसित हो रही औद्योगिक रणनीतियों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन की बढ़ती जटिलता पर जोर दिया।

  इस पैनल चर्चा की अध्यक्षता सीटीआईएल के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. जेम्स जे. नेदुमपारा ने की और इसमें एएसएल लीगल के प्रबंध भागीदार श्री शरद भंसाली; डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र के सहायक प्रोफेसर श्री मुकेश भटनागर; आर्थिक कानून अभ्यास (ईएलपी) के भागीदार श्री पार्थसारथी झा; और सीटीआईएल के शोध फेलो श्री आशुतोष कश्यप शामिल हुए थे।

  सत्र का समापन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून अध्ययन केंद्र के निदेशक और धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएनएलयू), जबलपुर में विधि के सहायक प्रोफेसर डॉ. उत्कर्ष के मिश्रा (वर्चुअल) के संबोधन के साथ हुआ, जिसके बाद पैनल रिपोर्ट के भविष्य के व्यापार विवादों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रतिभागियों के साथ एक संवादात्मक चर्चा हुई।

  ]]> https://newsagencyindia.com/current-news/ctil-organizes-a-panel-discussion-on-wto-ruling-on-international-subsidies-in-new-delhi Mon, 20 Apr 2026 08:09:12 +0530
• भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने दोहराया है कि सभी हितधारक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, आईटी नियम, 2021 और आदर्श आचार संहिता सहित मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करेंगे।
• आयोग ने आगे निर्देश दिया था कि एआई द्वारा उत्पन्न या हेरफेर की गई किसी भी भ्रामक या गैरकानूनी सामग्री के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जानकारी मिलने के 3 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
• राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अभियान प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रचार के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी कृत्रिम रूप से निर्मित या एआई-संशोधित सामग्री को स्पष्ट रूप से ‘‘एआई-जनित’’, ‘‘डिजिटल रूप से संवर्धित’’ या ‘‘कृत्रिम सामग्री’’ के रूप में लेबल किया जाए, साथ ही मूल संस्था का खुलासा भी किया जाए, ताकि पारदर्शिता और मतदाताओं का विश्वास बना रहे।
• असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए चल रहे चुनावों में, सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री जैसे कि एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट, कानून व्यवस्था को बाधित करने वाली या बाधित करने की क्षमता रखने वाली पोस्ट, मतदान प्रक्रिया या मशीनरी के खिलाफ झूठी बातें फैलाने वाली पोस्ट की निगरानी की जा रही है और आईटी अधिनियम के तहत अधिसूचित संबंधित राज्य आईटी नोडल अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है।
• तदनुसार, 15 मार्च 2026 को चुनावों की घोषणा के बाद से, चल रहे चुनावों में 11 हजार से अधिक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट/यूआरएल की पहचान की गई है और उन पर कार्रवाई की गई है, जिसमें सामग्री को हटाना, एफआईआर दर्ज करना, स्पष्टीकरण देना और खंडन करना शामिल है।
• आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के प्रावधानों को भी दोहराया, जो मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान मतदान क्षेत्रों में किसी भी चुनावी सामग्री के प्रदर्शन पर रोक लगाते हैं। टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और सोशल मीडिया सहित सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों को इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।
• इसके अतिरिक्त, नागरिक/राजनीतिक दल/उम्मीदवार ईसीआईएनईटी पर सी-विजिल मॉड्यूल का उपयोग करके एमसीसी उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं। 15 मार्च से 19 अप्रैल तक इन चुनावों में सी-विजिल ऐप के माध्यम से 3,23,099 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 3,10,393 शिकायतें, यानी 96.01 प्रतिशत शिकायतें, 100 मिनट की निर्धारित समयावधि में हल कर दी गईं।
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]]> https://newsagencyindia.com/current-news/general-elections-and-by-elections-2026-election-commission-of-indias-action-on-illegal-social-media Mon, 20 Apr 2026 08:08:05 +0530 आयुष मंत्रालय के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु की क्लिनिकल प्रयोगशाला को जैव रसायन और रुधिरविज्ञान दोनों के लिए आईएसओ 15189:2022 मान्यता प्राप्त हुई है। इस प्रकार यह संस्थान केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् संस्थान के अंतर्गत यह उपलब्धि प्राप्‍त करने वाला पहला संस्थान बन गया है।

यह मान्यता रोगियों को आश्वस्त करती है कि प्रयोगशाला वैश्विक स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सटीक, विश्वसनीय और सुरक्षित नैदानिक ​​परिणाम प्रदान करती है। यह उपलब्धि प्रयोगशाला के एक प्रारंभिक स्तर की एनएबीएल-प्रमाणित सुविधा से पूर्णतः स्थापित, मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्र में परिवर्तन का प्रतीक है।

श्री प्रतापराव जाधव, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय ने कहा, “आईएसओ 15189:2022 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मान्यता प्राप्त होने से यह सुनिश्चित होता है कि रोगियों को विश्वसनीय और सटीक निदान सेवाएं मिलें। ये सेवाएं प्रभावी उपचार और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए आवश्यक हैं। सीएआरआई बेंगलुरु की यह उपलब्धि दर्शाती है कि मंत्रालय किस प्रकार आयुष के बुनियादी ढांचे को गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मानक में परिवर्तित कर रहा है।”

वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय ने कहा, “सीएआरआई बेंगलुरु का जैव रसायन और रुधिरविज्ञान दोनों में आईएसओ 15189:2022 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला सीसीआरएएस संस्थान बनना, उच्च गुणवत्ता वाले निदान को पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के साथ एक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह प्रमाण-आधारित अभ्यास, अनुसंधान और रोगी-केंद्रित देखभाल पर हमारे ध्यान को और मजबूत करता है।”

सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रोफेसर रबीनारायण आचार्य ने कहा, "सीएआरआई बेंगलुरु को हाल ही में प्राप्त एनएबीएल मान्यता, इसके पूर्व एनएबीएच और एनएबीएल के प्रांरभिक प्रमाणन और चल रही बीआईएस आईएस/आईएसओ 9001:2015 प्रगति के आधार पर, साथ ही आयुष मंत्रालय के तहत एक आयुर्वेद विज्ञान इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में इसकी भूमिका, गुणवत्ता मानकों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। इससे आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार को वैज्ञानिक श्रेष्‍ठता और उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर पर स्थापित किया जा सकता है।"

बेंगलुरु स्थित सीएआरआई की प्रमुख डॉ. सुलोचना भट ने कहा, “आईएसओ 15189:2022 मान्यता प्राप्त करना हमारे संस्थान के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। यह उच्च गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और रोगी-केंद्रित नैदानिक ​​सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह उपलब्धि न केवल हमारी नैदानिक ​​क्षमताओं को मजबूत करती है, बल्कि सीसीआरएएस के अंतर्गत एक अग्रणी संस्थान के रूप में हमारी भूमिका को भी सुदृढ़ करती है। यह उपलब्धि डॉ. विद्याश्री आंचन (रोग विज्ञान अनुसंधान अधिकारी) और सीएआरआई टीम के अथक प्रयासों के कारण संभव हो पाई है।”

वर्तमान में इस प्रयोगशाला को जैव रसायन और रुधिरविज्ञान के अंतर्गत 50 परीक्षण मापदंडों के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है। यह रक्त शर्करा, एचबीए1सी, यकृत और गुर्दे की कार्यक्षमता के परीक्षण, लिपिड और थायरॉइड प्रोफाइल, इलेक्ट्रोलाइट्स और संपूर्ण रक्त गणना सहित कई प्रकार की नैदानिक ​​सेवाएं प्रदान करती है। इससे चयापचय, हार्मोन और रक्त संबंधी स्थितियों का सटीक मूल्यांकन संभव हो पाता है।

2025-26 के दौरान, प्रयोगशाला ने 1.52 लाख से अधिक जांचें कीं और 9,300 से अधिक रोगियों को सेवाएं प्रदान की। यह गुणवत्तापूर्ण निदान के प्रति इसकी बढ़ती क्षमता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्नत प्रणालियों और डिजिटल रिपोर्टिंग उपकरणों से सुसज्जित होने के कारण, रोगियों को त्वरित परिणाम, बेहतर सटीकता के साथ एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से रिपोर्ट मिलती है।

नैदानिक, अनुसंधान और निदान सेवाओं में संस्थान की निरंतर प्रगति इस उपलब्धि को और भी पुष्ट करती है। ओपीडी में आने वाले रोगियों की संख्या 2021 में 18,918 से बढ़कर 2026 में 51,300 से अधिक हो गई है। यह वृद्धि जनता के विश्वास और पहुंच को दर्शाती है। प्रयोगशाला परीक्षणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है—2021 में मात्र 2,770 परीक्षणों से बढ़कर 2026 में 1.55 लाख से अधिक हो गई है जो इसकी बढ़ी  हुई निदान क्षमता को दर्शाती है। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान पंचकर्म और पैरा- सर्जिकल प्रक्रियाओं में लगभग बीस गुना वृद्धि हुई है, जबकि अनुसंधान कार्य प्रतिवर्ष लगभग 20-25 परियोजनाओं के साथ लगातार मजबूत बनी हुई हैं। जुलाई 2024 में इनपेशेंट सेवाओं की शुरुआत के बाद से, बेड की उपलब्धता लगभग पूरी हो चुकी है, जो एकीकृत देखभाल की बढ़ती मांग को दर्शाती है। संस्थान ने औषधीय पौधों के प्रमाणीकरण में भी अपनी भूमिका को मजबूत किया है और पिछले कुछ वर्षों में प्रमाणीकरण प्रयासों को काफी हद तक बढ़ाया है।

यह उपलब्धि निरंतर प्रयासों और संस्थागत प्रतिबद्धता का परिणाम है। एक अर्ध-स्वचालित जैव रसायन विश्लेषक से शुरू होकर, आयुष मंत्रालय की उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत प्रयोगशाला को धीरे-धीरे पूर्णतः स्वचालित प्रणालियों से सुसज्जित किया गया। नवंबर 2022 में एनएबीएल प्रारंभिक प्रमाणन के बाद, प्रयोगशाला ने उच्‍च गुणवत्ता कार्यान्वयन, प्रलेखन और मूल्यांकन प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिक सख्त आईएसओ 15189:2022 मानकों को पूरा करने की दिशा में प्रगति की।

यह प्रयोगशाला आयुर्वेद और आयुष-आधारित उपचारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, नैदानिक ​​निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय नैदानिक ​​डेटा प्रदान करती है, रोगी की प्रगति की निगरानी करती है और अनुसंधान परिणामों को मजबूत करती है।

ध्‍यान देने योग्‍य है कि सीएआरआई बेंगलुरु 2021-22 के दौरान एनएबीएच और एनएबीएल दोनों प्रारंभिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला पहला सीसीआरएएस संस्थान बना और यह बीआईएस आईएस/आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन की दिशा में भी बढ़ रहा है जो गुणवत्ता, सटीकता और उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, संस्थान मान्यता प्राप्त परीक्षणों की संख्‍या बढ़ाने और निदान क्षमताओं को बढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि जनता को अधिक व्यापक, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सके।

 

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/central-ayurvedic-research-institute-bengaluru-becomes-the-first-central-council-for-research-in-ayu Sun, 12 Apr 2026 08:54:42 +0530 लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 9 अप्रैल 2026 को गोवा के पणजी में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन (CPA) इंडिया क्षेत्र के ज़ोन VII के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत; राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश; महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे; महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर; और गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी भी इस अवसर पर अपने विचार रखेंगे।

गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. गणेश गांवकर स्वागत भाषण देंगे और गोवा के विधायी कार्य मंत्री श्री मौविन गोडिन्हो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के अलावा, गोवा से केंद्रीय मंत्री, गोवा के सांसद और तीनों सदस्य राज्यों के विधायक भी सम्मेलन में भाग लेंगे।

दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में निम्न विषयों पर चर्चा होगी:

1. 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में युवा विधायकों की भूमिका।

2. व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण और तटीय संपर्क के क्षेत्र में ज़ोन VII की प्राथमिकताएँ।

CPA इंडिया क्षेत्र का ज़ोन VII गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र की विधानसभाओं से मिलकर बना है। 2024 में CPA इंडिया क्षेत्र को 9 ज़ोन में पुनर्गठित किए जाने के बाद यह ज़ोन VII का पहला सम्मेलन है। वर्तमान में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष इस ज़ोन के अध्यक्ष हैं।

समापन सत्र 10 अप्रैल 2026 को होगा, जिसमें गोवा के राज्यपाल श्री पी. अशोक गजपति राजू और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला शामिल होंगे।

यह सम्मेलन संसदीय सहयोग को मजबूत करने, अच्छे अनुभवों का आदान-प्रदान करने और क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

 

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/lok-sabha-speaker-to-inaugurate-the-first-conference-of-zone-vii-of-the-commonwealth-parliamentary-a Wed, 08 Apr 2026 10:34:31 +0530 राज्यसभा सभापति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज उन्नीस नवनिर्वाचित/पुनर्निर्वाचित सदस्यों श्री रामदास बंडु आठवले, श्रीमती माया चिंतामन इवनाते, श्री शरदचंद्र पवार, श्री रामराव सखाराम वाडकुटे, डॉ. ज्योति नागनाथ वाघमारे, श्री क्रिस्टोफर मनिकम, डॉ. अंबुमणि रामदॉस, श्री कॉन्स्टैंडाइन रवींद्रन, श्री एल.के. सुधीश, डॉ.एम. थंबीदुरई, श्री तिरुचि शिवा, श्री बाबुल सुप्रियो बराल, डॉ. मेनका गुरुस्वामी, श्री राजीव कुमार, सुश्री रुक्मिणी मलिक, श्री विश्वजीत सिन्हा, श्री संतृप्त मिश्रा, श्री दिलीप कुमार रे और श्री मनमोहन सामल को राज्‍यसभा  सदस्‍यता की शपथ दिलाई।

राज्यसभा कक्ष में तीन सदस्यों ने मराठी में, दो ने हिंदी में, छह ने तमिल में, एक ने अंग्रेजी में, चार ने बंगाली में और तीन ने ओडिया में शपथ ली। नए सदस्‍यों में पांच महाराष्ट्र से, छह तमिलनाडु से, पांच पश्चिम बंगाल से और तीन सदस्‍य ओडिशा से हैं।

इस अवसर पर संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजीजू; जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम; राज्य सभा महासचिव श्री पी.सी. मोदी और राज्‍यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/rajya-sabha-chairman-shri-cp Mon, 06 Apr 2026 17:57:05 +0530 जयपुर, 06 मार्च । राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट भारत की प्राचीन चिकित्सा विज्ञान और पद्धति की मूल जड़ों को पहचानने का प्रयास करें। साथ ही चिकित्सा को केवल उपचार नहीं, बल्कि सेवा और साधना का माध्यम बनाएं।
 
श्री देवनानी जयपुर के बिरला सभागार में राजस्थान फ़िजियो समिट -2026 का मुख्य अतिथि के रूप में उद्धाटन करते हुए समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। “फ़िजियोथेरेफी से फ़िजियोपैथी” विषय पर आयोजित इस दो दिवसीय सेमिनार में देश के 30 विश्वविद्यालयों के 2000 से अधिक संभागी भाग ले रहे हैं। 
 
विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि आज फिजियोथेरेपी जिस समग्र दृष्टिकोण की बात कर रही है, वह हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले स्थापित कर दिया था। हमारे शास्त्रों में प्राण, नाड़ी, चक्र, संतुलन, ऊर्जा प्रवाह इन सभी का वर्णन मिलता है। यह वही अवधारणाएँ हैं जिन्हें आज दुनिया न्यूरो रिहैबिलिटेशन, माइंड-बॉडी कनेक्शन और फंक्शनल रिकवरी के नाम से जान रही है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि हम सब मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएं उपचार से समझ तक, समझ से चेतना तक और यह चेतना मानवता तक आगें बढ़े इसका प्रयास करें।
 
श्री देवनानी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरूआत करवा कर न केवल भारत की स्वास्थ्य परंपरा के समन्वय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया हैं बल्कि इसे वैश्विक पहचान भी दिलाई  है। आज विश्व के सभी देश चाहें वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपना रहें है। 
 
श्री देवनानी ने कहा कि भारत ज्ञान का भण्डार है। हम विश्व गुरू हैं लेकिन हमारा उद्देश्य कभी जोर जबरदस्ती से अपना साम्राज्य बढ़ाना नहीं बल्कि सारे विश्व का मार्गदर्शक बनना है और हम इस भूमिका का सदा निर्वहन करते आ रहें हैं और आगे भी हमेशा करते रहेंगे।
 
विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि “राजस्थान फिजियो समिट 2026” उस परिवर्तन का प्रतीक है, जहाँ चिकित्सा केवल शरीर के उपचार तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि वह मनुष्य के सम्पूर्ण अस्तित्व को समझने की दिशा में आगे बढ़ती है। फिजियोथेरेपी का वास्तविक स्वरूप केवल व्यायाम या पुनर्वास नहीं है, बल्कि यह शरीर की भाषा को समझने का विज्ञान है। जब शरीर दर्द के माध्यम से संकेत देता है, तो फिजियोथेरेपी उस संकेत को सुनती भी है और समझती भी है। 
 
विधानसभा अध्यक्ष ने फिजियो विद्यार्थियों से कहा कि आप केवल एक पेशा नहीं चुन रहे, बल्कि एक दृष्टिकोण का निर्माण कर रहे हैं। जब आप किसी रोगी का उपचार करें, तो उसे केवल एक “केस” के रूप में न देखें, बल्कि एक जीवित चेतना के रूप में देखें। 
 
फ़िजियोथेरेफी में पीजी संकाय खोलने की मांग का उत्तर देते हुए विधानसभाध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि इसके लिए सतत और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है । साथ ही फ़िजियोथेरेफी संस्थानों के लिए सही व्यक्तियों और संस्थानों का पंजीयन भी उतना ही आवश्यक है । विधानसभाध्यक्ष श्री देवनानी ने समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया ।
 
उद्घाटन सत्र समारोह में विशिष्ट अतिथि और राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलगुरू श्री प्रमोद येओले, एम्स जोधपुर के  अध्यक्ष और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस एस अग्रवाल, सनराइज ग्रुप के  चेयरमैन श्री हरीश राजानी, जय दुर्गा ग्रुप  के निदेशक डॉ अनिल गुप्ता, आर आर ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन के श्री राम बाबू शर्मा, विनायक ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन श्री राजेन्द्र चौधरी तथा डीन और समिट के अध्यक्ष डॉ ध्रुव तनेजा के साथ ही अन्य  कई विशिष्ट जन भी उपस्थित थे। 
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/inauguration-of-two-day-rajasthan-physio-summit-2026-make-physiotherapist-therapy-not-just-treatment Mon, 06 Apr 2026 17:54:41 +0530 सुपवा के छात्रों की क्रिएटिविटी की हिसार में रही गूंज,जीजेयू हिसार के तीन दिवसीय साहित्योत्सव ‘अक्षरम’ की क्रिएटिव पार्टनर रही सुपवा

6 अप्रैल 2026, रोहतक। दादा लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (डीएलसीसुपवा) के छात्र-छात्राओं की क्रिएटिविटी को तीन दिवसीय साहित्योत्सव ‘अक्षरम’ में जमकर सराहना मिली। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीजेयू), हिसार में आयोजित किए गए ‘अक्षरम’ की क्रिएटिविटी पार्टनर डीएलसीसुपवा रही। इस दौरान सुपवा के छात्र-छात्राओं ने फैशन शो, बैंड, डांस आदि प्रस्तुत किए, जबकि पेंटिंग, स्कल्पचर, पॉटरी आदि कलाओं का लाइव प्रदर्शन किया।

 

डीएलसीसुपवा को जीजेयू, हिसार ने ‘अक्षरम’ के लिए रचनात्मक साझीदार बनाया था। इसमें शिरकत करने के लिए कुलगुरु डॉ अमित आर्य की अगुवाई में सुपवा से 140 छात्र-छात्राएं, फैकेल्टी सदस्य व अन्य स्टाफ हिसार गया। डॉ आर्य ‘अक्षरम’ के उद्घाटन सत्र में विशिष्ठ अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जबकि ‘हरियाणा का साहित्य और पत्रकारिता में योगदान’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी का भी हिस्सा रहे। ‘अक्षरम’ के दौरान डीएलसीसुपवा के छात्रों को अपनी प्रतिभाएं दिखाने के लिए अलग-अलग मंच व स्थान अलॉट किए गए। कहीं फिल्म एंड टेलीविजन के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया तो कहीं शारीरिक गति के मनोभाव का प्रदर्शन किया। लॉन एरिया में विजुअल आर्ट्स के छात्रों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा से ‘अक्षरम’ में पहुंचे अतिथियों व हिसारवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लाइव पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग, पॉटरी आदि देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती रही। लोग बार-बार छात्रों से उनकी प्रतिभा के बारे में जानकारी लेते नजर आए। पेंटिंग कोर्स की द्वितीय वर्ष छात्रा लक्षिता जांगड़ा ने विद्या की देवी मां सरस्वती की पेंटिंग बनाई, जो हिसार के एक परिवार को बेहद पसंद आई और उन्होंने इसकी खरीदारी की।

अनु मलिक ने की आर्ट एग्जीबिशन की शुरुआत

 

‘अक्षरम’ में आने वाले लोगों को अपने कार्य-कलाप बताने के लिए डीएलसीसुपवा की ओर से आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई। इसमें डिजाइन, विजुअल आर्ट्स आर्किटेक्चर व फिल्म एवं टेलीविजन फैकेल्टी में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी गई। इसमें छात्र-छात्राओं द्वारा किए गए कार्य, मॉडल आदि प्रदर्शित किए गए। आर्ट एग्जीबिशन की शुरुआत प्रख्यात गायक व संगीतकार अनु मलिक रिबन काटकर किया। उन्होंने आर्ट एग्जीबिशन का दौरा करते हुए सुपवा की गतिविधियों की सराहना की। अनु मलिक ने कहा कि हरियाणा में इस विधा का विश्वविद्यालय होना फिल्म इंडस्ट्री व देश के लिए गौरव की बात है।

 

तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दिखा फैशन का जलवा

 

जीजेयू के मेन ऑडिटोरियम का मंच सुपवा के छात्र-छात्राओं के फैशन शो के दौरान रैंप ऑडिटोरियम में बदलता हुआ महसूस हुआ। यहां छात्रों ने प्रोफेशनल मॉडल की भांति वॉक करते हुए पारंपरिक व आधुनिक भारतीय परिधान पेश किए। इस दौरान सभागार लगातार तालियां से गूंजता रहा। सुपवा के छात्र-छात्राओं को फैशन शो करने के लिए डेढ़ घंटे का समय अलॉट किया गया। इस दौरान रंग-बिरंगी रोशनी व अलग-अलग म्यूजिक की बीट्स पर सधे हुए कदमों के साथ छात्र-छात्राओं ने कैटवॉक की। फैशन शो के दौरान मॉडल की तरह छात्रों ने विशेष तौर पर डिजाइन किए गए कपड़ों व अन्य उत्पाद के साथ आत्मविश्वास, सीधी पीठ व लयबद्ध कदमों के साथ वॉक की। इस दौरान उनके आई कॉन्टैक्ट, चेहरे के एक्सप्रेशन और शालीनता भरी वॉक पर तालियों की गड़गड़ाहट चलती रही।

 

एफटीवी के छात्रों की प्रस्तुति से बंधा समां

 

जेजीयू के मुख्य ऑडिटोरियम के रिसेप्शन एरिया में सुपवा के फिल्म एंड टेलीविजन फैकेल्टी के छात्रों ने शारीरिक गति के मनोभाव का प्रदर्शन किया। छात्र प्रिंस, पुष्कर व सीनियर भारती की मूक अभिव्यक्ति व अदाकारी पर लगातार तालियां बजती रही। रवि मदीना व भारती के युगल डांस ने जमकर तालियां बटोरी, जबकि सपना के ‘बोल तेरे मीठे-मीठे’ गाने पर डांस को जमकर सराहना मिली। यश के डांस के अलावा भारती के सोलो डांस के साथ जीजेयू के छात्र भी झूमते नजर आए। शाम के समय खुले परिसर में एफटीवी के 15 छात्रों ने नशा मुक्ति पर नुक्कड़ नाटक किया। इस दौरान नशे के शरीर पर आने वाले दुष्प्रभावों के साथ ही नशे से समाज को हो रहे नुकसान के बारे में भी बताया गया। एफटीवी के छात्रों ने ऑपरेशन सिंदूर को नृत्य नाटिका के जरिए रोंगटे खड़े करने वाले, लेकिन शानदार अंदाज में पेश किया।

 

आर्ट एग्जीबिशन में प्रदर्शित कार्यों ने किया मंत्रमुग्ध

 

जीजेयू के मुख्य ऑडिटोरियम के क्रश हॉल में डीएलसीसुपवा के फैकेल्टी ऑफ डिजाइन, फैकेल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, फैकेल्टी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन व फैकेल्टी ऑफ आर्किटेक्चर के अंतर्गत चल रहे विभागों की ओर से कराए जा रहे कार्यों को दर्शाया गया। जिसमें स्कल्पचर, चित्रकला, आर्किटेक्चर मॉडल, प्रॉडक्ट डिजाइन में बनाए गए फर्नीचर, लाइफ स्टाइल असेसरीज में बनाए गए डिजाइन व जूते शामिल रहे। यहीं पर एफटीवी के छात्रों की नेशनल व इंटरनेशनल अवार्ड वीनिंग फिल्मों के बारे में पोस्टर्स से जानकारी दी गई। एनिमेशन डिपार्टमेंट में बनाए गए चित्रों को प्रदर्शित किया गया। जबकि, एडवरटाइजिंग से संबंधित विभिन्न सामाजिक विषयों ‘बेटी बचाओ’, ‘पर्यावरण संरक्षण’ आदि पर बनाए पोस्टर प्रदर्शित किए गए। टेराकोटा और सिरेमिक से बने आर्टिस्टिक वर्क को भी एग्जीबिशन में शोकेस किया गया।

 

सुपवा बैंड की धुनों पर थिरकी जीजेयू

 

‘अक्षरम’ के पहले दिन रात 9:30 बजे से 11:30 बजे तक ओपन थियेटर में सुपवा बैंड ने करीब 2 घंटे की रंगारंग प्रस्तुति दी। बैंड ने ‘शिव शिव शंकरा’ से भगवान शिव को प्रणाम करते हुए अपनी प्रस्तुतियों की शुरुआत की। इसके बाद शुरू हुआ प्रस्तुतियों का सिलसिला करीब 2 घंटे तक निर्बाध चलता रहा। हजारों छात्रों की मौजूदगी व लगातार मिले साथ व तालियों ने सुपवा बैंड का जमकर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान नए-पुराने फिल्मी गीतों के अलावा रैप सॉन्ग भी अपने अंदाज में पेश किए। जीजेयू के छात्रों की भारी मौजूदगी व उनकी पुरजोर मांग के कारण यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने रात 11:30 बजे तक सुपवा बैंड की प्रस्तुति जारी रखने की इजाजत दी। इस दौरान सुपवा बैंड की जमकर सराहना हुई।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/creativity-of-supwa-students-resonated-in-hisar-supwa-was-the-creative-partner-of-gju-hisars-three-d Mon, 06 Apr 2026 17:33:05 +0530  

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर रायसेन के दशहरा मैदान में 11 से 13 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाला राष्ट्रीय स्तर का उन्नत कृषि महोत्सव–प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण देश के किसानों को “प्रयोगशाला से खेत तक” और “बीज से बाजार तक” की पूरी यात्रा एक ही मैदान पर दिखाते हुए विकास की राह पर लेकर जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि यह सिर्फ मेला नहीं, बल्कि तीन दिनों का ऐसा कृषि महाकुंभ है जो किसानों की तकदीर बदलने का सबसे बड़ा मौका है, जहाँ एक तरफ उद्घाटन सत्र में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह किसानों का उत्साह बढ़ाएँगे, साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे, तो दूसरी तरफ 13 अप्रैल को समापन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में क्षेत्र के लिए समग्र कृषि रोडमैप जारी किया जाएगा।



केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आयोजन के संबंध में आज क्षेत्र के प्रबुद्धजनों, प्रगतिशील किसानों और पदाधिकारियों तथा सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर विस्तृत चर्चा की और कहा कि रायसेन (म.प्र.) में 11 से 13 अप्रैल तक होने वाला राष्ट्रीय स्तर का उन्नत कृषि महोत्सव खेती‑किसानी का असली गेम चेंजर साबित होगा। दशहरा मैदान, रायसेन में लगने वाले इस विशाल राष्ट्रीय कृषि मेले में नई खेती तकनीकों, उन्नत बीज, ड्रोन व आधुनिक मशीनों, सूक्ष्म सिंचाई, पशुपालन–मत्स्यपालन, प्रसंस्करण, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और ग्रामीण आजीविका के सैकड़ों स्टॉल लगेंगे, जहाँ किसान देखेंगे भी, सीखेंगे भी और तुरंत लाभ लेने के तरीके भी समझेंगे। 



उन्होंने बताया कि समापन सत्र में रायसेन, विदिशा, सीहोर और आसपास के समान एग्रो‑क्लाइमेटिक कृषि‑जलवायु क्षेत्र के लिए विशेष कृषि रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें उत्पादन बढ़ाने से लेकर बाजार तक पहुँच मजबूत करने की स्पष्ट दिशा दी जाएगी और जिसका विमोचन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की गरिमामय उपस्थिति में होगा।



मेले की मुख्य बातें

श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि लगभग तीन सौ स्टॉलों वाली यह बहु‑क्षेत्रीय प्रदर्शनी खेती के हर चरण– इनपुट से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक के समाधान एक ही जगह उपलब्ध कराएगी। इसमें कृषि, बागवानी, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि मशीनरी व टेक्नोलॉजी, उर्वरक, कीटनाशक, बीज कंपनियाँ, डिजिटल कृषि, फसल बीमा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (SAU), कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), पशुपालन, मत्स्य, ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण, माइक्रो–स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (MSME), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED), एफपीओ और स्टार्ट‑अप्स की सक्रिय भागीदारी रहेगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए विषयवार सेमिनार–प्रशिक्षण सत्र, लाइव डेमो, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अलग‑अलग राज्यों से आए प्रगतिशील किसानों के अनुभव साझा करने के विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिससे “खेती का गेम चेंजर– राष्ट्रीय कृषि मेला, रायसेन” का संदेश सिर्फ पोस्टर तक सीमित न रहकर जमीन पर दिखे।



प्रशिक्षण, डेमो और सुविधाएँ

श्री शिवराज सिंह ने बताया कि मेले में अलग‑अलग हॉल में तीनों दिन लगातार सेमिनार और प्रशिक्षण सत्र होंगे, जिनमें फसल कटाई के बाद प्रबंधन, दलहन–तिलहन उत्पादकता वृद्धि, मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन, बीज प्रणाली, फसल बीमा, एआई आधारित डिजिटल कृषि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइड्रोपोनिक्स (जल‑आधारित खेती), प्रिसिजन फार्मिंग (सटीक खेती) और वर्टिकल फार्मिंग (ऊर्ध्वाधर खेती) जैसे विषय शामिल हैं। फील्ड में लाइव डेमो के जरिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई, फर्टिगेशन (उर्वरक मिश्रित सिंचाई), न्यूट्री‑केयर से संतुलित पोषण, ऑटोमेशन‑आधारित स्मार्ट फार्मिंग, टिश्यू कल्चर पौध, ड्रोन से छिड़काव, रीपर–बाइंडर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, बेलर, रोटावेटर जैसी आधुनिक मशीनें किसानों को चलाकर दिखाई जाएँगी और उन्हें हाथों‑हाथ प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ICAR द्वारा मृदा परीक्षण की मोबाइल मिनी‑लैब, समेकित कृषि प्रणाली (Integrated Farming System) व प्राकृतिक खेती के लाइव मॉडल, डेयरी, बकरीपालन, कुक्कुट व मत्स्यपालन की यूनिट, मोबाइल वेटरनरी यूनिट, बीज मिनीकिट वितरण, बीमा कंपनियों द्वारा मौके पर फसल बीमा और किसान शिकायत व परामर्श के लिए हेल्पडेस्क की विशेष व्यवस्था रहेगी, जिससे “बीज से बाजार तक, प्रयोगशाला से खेत तक” की पूरी कड़ी एक ही परिसर में दिखाई देगी।

मेले में ये सब होंगे शामिल

श्री शिवराज सिंह ने बताया कि कृषि मंत्रालय के विभिन्न विभाग, ICAR, कृषि विश्वविद्यालय, KVK, उर्वरक व कीटनाशक कंपनियाँ, बीज कंपनियाँ, माइक्रो‑इरिगेशन और मशीनरी निर्माता, बैंक व क्रेडिट संस्थान, बीमा कंपनियाँ, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), स्टार्ट‑अप्स, MSMEs, NAFED, पशुपालन व मत्स्य विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ‑साथ अनेक निजी व सहकारी संस्थान सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान के अनुसार, मध्य प्रदेश सहित देशभर से प्रगतिशील किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों, कृषि‑सखी, ड्रोन दीदी, एफपीओ प्रतिनिधियों और ग्रामीण उद्यमियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें और दूसरे किसान उनके मॉडल को अपनाने की प्रेरणा ले सकें। 13 अप्रैल को आयोजित KVK सम्मेलन, एफपीओ मीट, बीज व तकनीक पर विशेष सत्र तथा किसान–वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रमों में क्षेत्र‑विशेष की जरूरतों के आधार पर स्थानीय समाधान तैयार किए जाएँगे, जो आगे चलकर कृषि रोडमैप का आधार बनेंगे।

रोडमैप और आगे की दिशा

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि समापन सत्र में रायसेन, विदिशा, सीहोर और आसपास के जिलों के लिए एक समग्र कृषि रोडमैप रखा जाएगा, जिसमें फसल विविधीकरण, जल‑संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई विस्तार, एकीकृत खेती, पशुपालन–मत्स्यपालन, प्रसंस्करण इकाइयों, एफपीओ और बाजार लिंकेज को बढ़ाने के ठोस लक्ष्य तय किए जाएँगे। रोडमैप में बीज से लेकर बाजार तक पूरी वैल्यू‑चेन मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक, एआई‑आधारित सेवाएँ, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, फसल बीमा, सस्ती ऋण सुविधा और ग्रामीण विकास योजनाओं के संगम से किसानों की आमदनी बढ़ाने का स्पष्ट मार्ग निर्धारित किया जाएगा, जिसका दिशा-निर्देशन समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह संयुक्त रूप से करेंगे।

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि यह महोत्सव केवल तीन दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि रायसेन, विदिशा, सीहोर और आसपास के पूरे क्षेत्र की खेती को अधिक उत्पादक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दीर्घकालिक शुरुआत साबित होगा, जिसमें हर किसान की सक्रिय भागीदारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और यही “खेती का , गेम चेंजर राष्ट्रीय कृषि मेला” होने का वास्तविक प्रमाण होगा।

 

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/on-the-initiative-of-union-agriculture-minister-shri-shivraj-singh-chouhan-national-level-advanced-a Sat, 04 Apr 2026 09:22:22 +0530 भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन 4 अप्रैल, 2026 को बिहार का दौरा करेंगे।

 

श्री राधाकृष्णन अपने इस दौरे में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे।

 

उपराष्ट्रपति पश्चिम चंपारण में भितिहरवा गांधी आश्रम भी जाएंगे।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/vice-president-shri-cp-radhakrishnan-will-visit-bihar-on-april-4-2026 Sat, 04 Apr 2026 09:20:35 +0530
• निर्वाचन आयोग ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभाओं के लिए चुनाव और गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड तथा त्रिपुरा के 8 (आठ) विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया है।
• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1)(ख) के अनुसार किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान पूरा होने के निर्धारित समय से अड़तालीस घंटे पहले से साइलेंस पीरियड (मौन अवधि) के दौरान टेलीविजन या ऐसे किसी माध्यम से चुनाव सामग्री प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होता है।
• राज्यों में चुनाव नीचे दिए कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित हैं:

विधानसभा चुनाव कराए जाने वाले राज्‍य/केन्‍द्रशासित प्रदेश	मतदान तिथि	साइलेंस पीरियड
असम	09.04.2026	शाम 5:00 बजे (07.04.2026) शाम 5:00 बजे तक (09.04.2026)
केरल और पुद्दुचेरी	09.04.2026	शाम 6:00 बजे (07.04.2026) शाम 6:00 बजे तक (09.04.2026)
तमिलनाडु	23.04.2026	शाम 6:00 बजे (21.04.2026) शाम 6:00 बजे तक (23.04.2026)
पश्चि‍म बंगाल	23.04.2026 (प्रथम चरण)	शाम 6:00 बजे (21.04.2026) शाम 6:00 बजे तक (23.04.2026)
	29.04.2026 (द्वितीय चरण)	शाम 6:00 बजे (27.04.2026) शाम 6:00 बजे तक (29.04.2026)

 

4. इसी अनुसार निर्वाचन आयोग ने फिर कहा है कि टीवी/रेडियो चैनल और केबल नेटवर्क सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित/दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में कोई भी ऐसी सामग्री शामिल न हो, जिसमें पैनलिस्टों/प्रतिभागियों के विचार/अपील शामिल रहें, जिन्हें किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार की संभावनाओं को बढ़ावा देने/विरोध करने या चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के रूप में समझा जा सकता है। इसमें किसी भी जनमत सर्वेक्षण का प्रदर्शन भी शामिल है।
5. लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत आयोग ने अधिसूचित किया है कि 9 अप्रैल, 2026 (बृहस्‍पतिवार) को सुबह 7:00 बजे से 29 अप्रैल, 2026 (बुधवार) को शाम 6:30 बजे के बीच एक्‍जि‍ट पोल और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके परिणामों को दिखाना प्रतिबंधित है। लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के उल्लंघन पर दो वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
6. आयोग सभी मीडिया संस्थानों को सलाह देता है कि वे इस संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन इसी भावना के अनुरूप करें।
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/assembly-elections-and-by-elections-2026-display-of-election-material-and-exit-polls-banned-during-s Fri, 03 Apr 2026 09:08:05 +0530 वर्ष 2008 के भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते और परमाणु ऊर्जा में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत रिएक्टरों में उपयोग के लिए ईंधन के आयात और विदेशी सहयोग से नए परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना को संभव बनाया। परिणामस्वरूप, वर्तमान में आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत 6,380 मेगावाट क्षमता वाले सोलह रिएक्टर (आरएपीएस-1, 100 मेगावाट को छोड़कर) आयातित ईंधन से संचालित हो रहे हैं। इससे परमाणु बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत ने प्रौद्योगिकी सहयोग सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए प्रमुख भागीदार देशों के साथ कई अंतर-सरकारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

 

एनएसजी छूट के बाद हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौतों के कारण कुल परमाणु ऊर्जा उत्पादन 2007-08 में 16,956 माइक्रोमीटर से बढ़कर 2024-25 में 56681 माइक्रोमीटर हो गया है। परमाणु ऊर्जा क्षमता 2007-08 में 4020 मेगावाट से बढ़कर वर्तमान में 8780 मेगावाट हो गई है।

 

रूसी संघ के सहयोग से स्थापित किए जा रहे चार रिएक्टर, केकेएनपीपी 3 और 4 (2X1000 मेगावाट) और केकेएनपीपी 5 और 6 (2X1000 मेगावाट) वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।

 

भारत ने 2010 में परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम लागू किया था, जो परमाणु दुर्घटन या घटना के पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करता है। सीएलएनडी अधिनियम में आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का अधिकार [धारा 17(ख)] और उस समय लागू किसी अन्य कानून का प्रभाव [धारा 46] जैसे कुछ प्रावधान हैं, जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक दायित्व ढांचे के अनुरूप नहीं हैं। इन धाराओं के कारण विदेशी आपूर्तिकर्ता भारत को परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति करने में संकोच करते हैं। परमाणु दायित्व से संबंधित मुद्दों के कारण महाराष्ट्र के जैतपुर और आंध्र प्रदेश के कोव्वाडा में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए वाणिज्यिक समझौतों को अंतिम रूप देने में देरी हुई, जिन्हें क्रमशः फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जाना था। शांति अधिनियम के लागू होने के साथ, नागरिक दायित्व के प्रावधान अब अंतरराष्ट्रीय दायित्व ढांचे के अनुरूप हो गए हैं। शांति अधिनियम के लागू होने से इन मुद्दों का समाधान होने की उम्मीद है।

 

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और  पेंशन और  प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/question-in-parliament-impact-of-india-us-nuclear-deal Fri, 03 Apr 2026 09:06:19 +0530 रूस के प्रथम उप-प्रधानमंत्री महामहिम श्री देनिस मांतुरोव ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की।

 

प्रथम उप-प्रधानमंत्री श्री मांतुरोव ने प्रधानमंत्री को व्यापार और आर्थिक साझेदारी, उर्वरक, कनेक्टिविटी और पारस्परिक संपर्कों सहित पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की जानकारी दी।

 

प्रधानमंत्री ने 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति श्री पुतिन की सफल भारत यात्रा को याद किया।

 

उन्होंने भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से, वार्षिक शिखर सम्मेलन के परिणामों के कार्यान्वयन की दिशा में दोनों पक्षों द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।

 

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि वे उनके साथ निरंतर संवाद और विचारों के आदान-प्रदान के प्रति आशान्वित हैं।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/first-deputy-prime-minister-of-russia-mr-denis-manturov-met-prime-minister-mr-narendra-modi Fri, 03 Apr 2026 09:05:03 +0530 प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर पर गुजरात में गांधीनगर स्थित कोबा तीर्थ में सम्राट सम्प्रति संग्रहालय, जैन धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, “कोबा तीर्थ आध्यात्मिक शांति से ओत-प्रोत है, यह वह स्थान है जहाँ अनेक जैन मुनियों और संतों की तपस्या अभिव्यक्त होती है तथा जहाँ सृजन और सेवा स्वाभाविक रूप से पुष्पित होते हैं।

कोबा तीर्थ की निरंतर चली आ रही परंपराओं को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों से इस पवित्र स्थल पर अध्ययन, साधना और आत्मानुशासन की परंपराएँ फलती-फूलती रही हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मूल्यों का संरक्षण, संस्कारों का संवर्धन और ज्ञान का पोषण—ये त्रिवेणी भारतीय सभ्यता की आधारशिला हैं। श्री मोदी ने कहा, “इस त्रिवेणी का प्रवाह निरंतर बनाए रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।”

प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि जैन धर्म के शाश्वत ज्ञान और भारत की समृद्ध धरोहर को अब जैन धरोहर संग्रहालय के माध्यम से आने वाली सदियों के लिए संरक्षित किया जा रहा है, जिसे संतों द्वारा प्राचीन ज्ञान को नई पीढ़ी के समक्ष नए एवं आधुनिक रूपों में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से परिकल्पित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज वह भव्य सपना सम्राट सम्प्रति संग्रहालय के रूप में साकार हुआ है, जो जैन दर्शन, भारतीय संस्कृति और हमारी प्राचीन धरोहर का एक पवित्र केंद्र है।”

प्रधानमंत्री ने इस प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी जैन मुनियों, संतों और हजारों भक्‍तों को बधाई दी। धरोहर संरक्षण में नवाचार के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि जब प्राचीन ज्ञान को नए तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, तो विरासत और समृद्ध होती है और आने वाली पीढ़ियों को नई प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा, “सम्राट सम्प्रति संग्रहालय भारत के करोड़ों लोगों की धरोहर है और हमारे गौरवशाली अतीत का एक प्रमाण है,” ।

सम्राट सम्प्रति के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यद्यपि अनेक सभ्यताओं में महान चिंतक और दार्शनिक हुए, परंतु विश्व के कई हिस्सों में शासक सत्ता के प्रश्न पर आदर्शों को त्याग देते थे, जिससे विचार और शासन के बीच एक खाई उत्पन्न हो जाती थी। उन्होंने कहा कि सम्राट सम्प्रति केवल एक ऐतिहासिक राजा नहीं थे, बल्कि भारत के दर्शन और व्यवहार के बीच एक सेतु थे। श्री मोदी ने कहा, “भारत में सम्राट सम्प्रति जैसे शासकों ने सत्ता को सेवा और साधना के रूप में देखा, उन्होंने सिंहासन से अहिंसा का विस्तार किया और पूर्ण वैराग्य तथा निःस्वार्थ भाव से सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रचार-प्रसार किया।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संग्रहालय को अत्यंत सोच-समझकर इस प्रकार निर्मित किया गया है कि प्रत्येक कदम पर भारत की भव्यता का अनुभव होता है, और इसकी सात दीर्घाएँ देश की विविधता तथा सांस्कृतिक समृद्धि का उद्घोष करती हैं। उन्होंने प्रथम दीर्घा का उल्लेख किया, जिसमें नवपद—अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु—तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप के चार सिद्धांतों को प्रदर्शित किया गया है, और तृतीय दीर्घा का भी उल्लेख किया, जो तीर्थंकरों की कथाओं और शिक्षाओं को कलात्मक रूप से सजीव बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “जब ज्ञान सम्यक (सही/धर्मसम्मत) होता है, तो वह समता और सेवा की आधारशिला बन जाता है।”

प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि यह संग्रहालय जैन धरोहर के साथ-साथ भारत की अन्य धार्मिक परंपराओं—वैदिक, बौद्ध आदि—का भी भव्य रूप से प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी शक्ति, उसकी विविधता और “विविधता में एकता” को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जहाँ विश्व ने धर्म और संप्रदाय के नाम पर संघर्ष देखे हैं, वहीं यह संग्रहालय सभी परंपराओं को इंद्रधनुष की भांति एक साथ प्रस्तुत करता है—वेद, पुराण, आयुर्वेद, योग और दर्शन, सभी सौहार्दपूर्वक साथ-साथ विद्यमान हैं। उन्होंने कहा, “यह केवल भारत में ही संभव है।”

वैश्विक स्तर पर व्याप्त अस्थिरता और अशांति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संग्रहालय में निहित धरोहर और संदेश का महत्व केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए अत्यंत गहन है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विश्व भर से जिज्ञासु आगंतुकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। श्री मोदी ने आग्रह किया( “जो भी यहाँ आए, वह भारत और जैन धर्म की शिक्षाओं को विश्व के हर कोने तक लेकर जाए।”

प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय—तक्षशिला और नालंदा—कभी लाखों पांडुलिपियों से समृद्ध थे, जिन्हें धार्मिक संकीर्णता से प्रेरित विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन कठिन परिस्थितियों में सामान्य जनों ने शेष पांडुलिपियों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखा। उन्होंने आचार्य भगवंत श्री पद्मसागर सुरिश्वरजी महाराज साहेब के असाधारण समर्पण की सराहना की, जिन्होंने साठ वर्षों तक देश के कोने-कोने में गाँव-गाँव और शहर-शहर जाकर पांडुलिपियों की खोज की। श्री मोदी ने कहा, “आज ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी तीन लाख से अधिक पांडुलिपियाँ, जिनमें से कुछ सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं, कोबा में सुरक्षित रूप से संकलित हैं, जो भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रति एक महान सेवा का प्रतिनिधित्व करती हैं।”

पांडुलिपियों के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा को दूर करने के लिए ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, वैज्ञानिक संरक्षण, स्कैनिंग, रासायनिक उपचार तथा डिजिटल अभिलेखीकरण किया जा रहा है। उन्होंने ‘मन की बात’ के अपने हालिया संस्करण का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने देशव्यापी सर्वेक्षण के बारे में बताया था, जिससे नागरिक अपने पास संरक्षित पांडुलिपियों को अपलोड कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा, “यह अभियान देश के कोने-कोने में बिखरी पांडुलिपियों के संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”

प्रधान मंत्री ने ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ के अंतर्गत सरकारी प्रयासों तथा कोबा तीर्थ के असाधारण योगदान को भारत के नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आज प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार, तीर्थ स्थलों के विकास से लेकर आयुर्वेद और योग के प्रसार तक, देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, समझ और प्रदर्शन के लिए हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। लोथल में भव्य समुद्री संग्रहालय, वडनगर में संग्रहालय तथा दिल्ली में प्रस्तावित ‘युगे-युगीन भारत संग्रहालय’ जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वास्तविक इतिहास को बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के सामने लाने के लिए सार्थक और व्यापक कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “हमने धरोहर को राजनीतिक चश्‍मे से देखने की मानसिकता को समाप्त कर दिया है और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो विकसित भारत विज़न की आत्मा है।”

प्रधानमंत्री ने भारत की धरोहर के संरक्षण में संतों के अथक प्रयासों की सराहना की और दिल्ली में आयोजित ऐतिहासिक नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम का स्मरण किया, जहाँ जैन धर्म के सभी चार संप्रदाय एक साथ आए थे। उन्होंने उस अवसर पर प्रस्तुत अपने दस संकल्पों को दोहराया—जल संरक्षण; ‘एक पेड़ माँ के नाम’; स्वच्छता अभियान; वोकल फॉर लोकल; देश दर्शन; प्राकृतिक खेती; स्वस्थ जीवनशैली; योग और खेल; गरीबों की सहायता; तथा समुदाय द्वारा जोड़ा गया दसवाँ संकल्प—भारत की धरोहर का संरक्षण। उन्होंने कहा, “आज का यह कार्यक्रम इन सभी संकल्पों का सजीव प्रतिबिंब है।”

भविष्य के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एकता और सांस्कृतिक शक्ति राष्ट्र के बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रेरक शक्ति बनेगी। उन्होंने बल दिया कि जब लोग व्यक्तिगत आकांक्षाओं से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लक्ष्यों के लिए कार्य करते हैं, तो विकास की गति तीव्र हो जाती है। अंत में श्री मोदी ने कहा, “मुझे विश्वास है कि सम्राट सम्प्रति संग्रहालय ज्ञान, साधना और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरेगा, जो आने वाले समय में नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा और समाज को ऊर्जा प्रदान करेगा।”

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/prime-minister-shri-narendra-modi-inaugurated-the-samrat-samprati-museum-at-koba-teerth-in-gandhinag Wed, 01 Apr 2026 09:15:11 +0530 जयपुर, 31 मार्च। सीकर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूधाम में गृह राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बाबा श्याम के दरबार में दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाकर प्रदेश में सुख-समृद्धि एवं खुशहाली के लिए मंगल कामना की।
 
दर्शन के पश्चात सेवक परिवार की ओर से श्री प्रताप सिंह चौहान एवं श्री दिग्विजय सिंह चौहान ने गृह राज्यमंत्री का श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया।
 
इस अवसर पर खंडेला विधायक श्री सुभाष मील सहित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे। 
 
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/minister-of-state-for-home-visited-khatushyamji-wished-for-prosperity-in-the-state Wed, 01 Apr 2026 09:11:24 +0530 जयपुर, 31 मार्च। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर के चौगान स्टेडियम में “पंच गौरव – एक जिला, एक खेल” योजना के तहत कबड्डी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रैक सूट एवं स्पोर्ट्स शूज प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। समारोह में यह भी उल्लेख किया गया कि चौगान स्टेडियम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी निकलकर देश-प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं।
 
यह कबड्डी प्रशिक्षण शिविर 22 मार्च से 31 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया। इसमें खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन एवं प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। शिविर में कुल 22 बालक एवं 22 बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालक वर्ग को कोच श्री फूलचंद गुर्जर और बालिका वर्ग को महिला कोच श्रीमती आशा चौधरी ने प्रशिक्षण प्रदान किया।
 
जिला खेल अधिकारी श्री मान सिंह निर्वाण ने बताया कि “पंच गौरव – एक जिला, एक खेल” राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में चयनित खेल को बढ़ावा देकर स्थानीय प्रतिभाओं को निखारना एवं उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। शिविर के समापन अवसर पर खिलाड़ियों में उत्साह एवं आत्मविश्वास का वातावरण देखने को मिला, जो उनके उज्ज्वल खेल भविष्य की ओर संकेत करता है।
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/kabaddi-camp-organized-at-chaugan-stadium-under-panch-gaurav-scheme-organized-under-the-direction-of Wed, 01 Apr 2026 09:03:22 +0530 जयपुर, 31 मार्च। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने राज्य में कार्यरत सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन संस्थाओं को प्रतिदिन औसतन ढाई हजार से तीन हजार परिवारों तक पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस (डीपीएनजी) कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में डीपीएनजी की आधारभूत संरचना विकसित हो चुकी है, वहां के परिवारों को डीपीएनजी सेवाओं से जोड़ना केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
 
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास मंगलवार को सचिवालय में राज्य में कार्यरत 13 सीजीडी संस्थाओं के शीर्ष स्तर के अधिकारियों एवं स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ डीपीएनजी संरचना की स्थिति तथा डीपीएनजी सुविधा से जोड़ने की कार्ययोजना पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने वर्चुअल बैठक में स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में डीपीएनजी की आधारभूत संरचना विकसित हो गई है, वहां क्षेत्रवासियों को एलपीजी से पाइपलाइन गैस सुविधा से जोड़ना केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं। साथ ही इन क्षेत्रों की औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों को भी पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस कनेक्शन से जोड़ा जाना है।
 
श्री वी. श्रीनिवास ने जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि जनजागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को एलपीजी से डीपीएनजी सुविधाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि डीपीएनजी की सस्ती दर, 24×7 सेवा उपलब्धता, बुकिंग की झंझट से मुक्ति, सुरक्षित, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा जैसे लाभों के बारे में व्यापक जानकारी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग डीपीएनजी सेवाओं से जुड़ सकें।
 
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्रीमती अपर्णा अरोरा ने बताया कि विभाग द्वारा राज्य के 17 भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यरत 13 सीजीडी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीजीडी संस्थाओं को तीन माह में पीएनजी कनेक्शनों की संख्या एक लाख 25 हजार से बढ़ाकर 5 लाख करने का लक्ष्य दिया गया है।
 
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव श्री अम्बरीश कुमार ने बताया कि राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता है तथा राज्य सरकार स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है।
 
बैठक में राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक श्री रणवीर सिंह ने डीपीएनजी कनेक्शनों की वर्तमान स्थिति एवं भावी कार्यक्रम की जानकारी दी।
 
बैठक में संयुक्त सचिव माइंस श्री अरविन्द सारस्वत, निदेशक पेट्रोलियम श्री अवधेश सिंह सहित राज्य सरकार के अधिकारी एवं सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
 
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/on-an-average-cgd-institutions-should-connect-two-and-a-half-to-three-thousand-families-with-dpng-fa Tue, 31 Mar 2026 17:01:50 +0530 जयपुर, 30 मार्च। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि तीर्थराज पुष्कर का विशेष पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। राज्य सरकार इसकी विरासत को सहेजते हुए इसे विश्वस्तरीय तीर्थाटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पुष्कर की भव्यता एवं दिव्यता को और अधिक निखारते हुए इसे नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पुष्कर तीर्थराज के विकास की कार्ययोजना को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुष्कर के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का हमारी संस्कृति के प्रति जुड़ाव और अधिक सुदृढ़ हो तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिले।

मुख्यमंत्री ने ब्रह्मा मंदिर सहित सभी मंदिरों के सौंदर्यकरण तथा श्रद्धालुओं व स्थानीय निवासियों के लिए बेहतर सुविधाओं को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने आमजन के सहयोग और सुझावों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जन सहयोग से ही विकास कार्य और अधिक प्रभावी बनेंगे।

बैठक में पुष्कर सरोवर के घाटों पर सुविधाओं के विकास, मंदिरों व परिक्रमा मार्गों के सौंदर्यकरण, भव्य एंट्री प्लाजा, सड़क निर्माण आदि पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गई। पुष्कर के साधु, महंत एवं निवासियों ने पुष्कर के विकास की कार्ययोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए अपने सुझाव भी दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने साधु, महंतों का दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास सहित अन्य अधिकारीगण, पुष्कर तीर्थ से आए साधु-महंत एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/meeting-on-the-action-plan-for-the-development-of-pushkar-tirtharaj-pushkar-will-get-a-new-look-divi Tue, 31 Mar 2026 16:57:53 +0530 जयपुर, 30 मार्च। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की खुशहाली प्रदेश की समृद्धि का मूल आधार है। नई तकनीक और परंपरागत तरीकों की पूरी जानकारी देकर न केवल फसल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को कृषि निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में आगामी ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026’ (ग्राम) का आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

श्री शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026’ को लेकर बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मई के द्वितीय पखवाड़े में आयोजित होने वाली ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026’ के लिए आपसी समन्वय के साथ सभी तैयारियां समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि देश-विदेश के अधिकाधिक कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और तकनीकी जानकारों को इस आयोजन से जोड़ा जाए ताकि किसान इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘ग्राम-2026’ के सफल क्रियान्वयन से कृषि क्षेत्र में नवाचार, आधुनिक तकनीक और निवेश को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही किसानों को देश-विदेश के विशेषज्ञों के अनुभव और तकनीकी जानकारी का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने गांव-गांव जन जागरण अभियान चलाकर किसानों को जागरुक करने, प्रगतिशील किसानों, पशुपालकों, डेयरी एवं मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने के निर्देश  दिए।   उन्होंने कहा कि कृषि पर्यवेक्षक, कृषि मित्र, ग्राम सेवा सहकारी समितियों और डेयरी समितियों सहित आयोजन से जुड़े कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाए। साथ ही, ‘ग्राम-2026’ से संबंधित सभी विभागों की विशेष जानकारियों का संकलन करते हुए एक मार्गदर्शिका भी तैयार की जाए।

बैठक में अधिकारियों ने ‘ग्राम-2026’ को लेकर अब तक की तैयारियों का प्रस्तुतीकरण दिया। साथ ही, आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने संबंधी कार्ययोजना के बारे में संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं फिक्की के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/global-rajasthan-agritech-meet-2026-will-be-organized-in-the-second-fortnight-of-may Tue, 31 Mar 2026 16:56:16 +0530 जयपुर, 30 मार्च। सीकर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सहकारिता राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्री  गौतम दक ने बैंक प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि सहकार की भावना के साथ कार्य करने से यह संस्था शहरी क्षेत्र में अग्रणी और प्रगतिशील भूमिका निभाएगी। उन्होंने सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने में अरबन बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया।

इस अवसर पर बैंक अध्यक्ष डॉ. प्रदीप जोशी एवं संचालक मंडल के सदस्यों ने अतिथियों का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर आत्मीय स्वागत किया।

कार्यक्रम में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह बाजोर, धोद विधायक श्री गोवर्धन वर्मा, खण्डेला विधायक श्री सुभाष मील, बैंक संचालक मंडल के सदस्य, सहकारी विभाग के अधिकारी और  गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/important-role-of-urban-banks-in-strengthening-the-cooperative-movement-minister-of-state-for-cooper Tue, 31 Mar 2026 16:53:17 +0530 जयपुर, 30 मार्च। सीकर में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव को भव्य और हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम दक रहे। इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से प्रातः महावीर स्वामी मंदिर से अहिंसा सर्किल तक प्रभात फेरी आयोजित की गई। इसके बाद दिगंबर जैन विद्यालय समिति की ओर से शहर में शाही लवाजमे के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो बजाज रोड, अहिंसा सर्किल, स्टेशन रोड, जाट बाजार, पुरानी कोतवाली रोड होते हुए पुनः विद्यालय परिसर में समाप्त हुई।

शोभायात्रा में सजीव झांकियां, तीन बैंड और वर्धमान स्कूल का बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। एक झांकी में वर्तमान वैश्विक संकट और इजरायल-अमेरिका व ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी प्रकाश डालते हुए विश्व शांति और मैत्री का संदेश दिया गया। अन्य झांकियों के माध्यम से भगवान महावीर के "जियो और जीने दो" और अहिंसा परमो धर्म के आदर्शों को आमजन तक पहुँचाया गया।

श्री गौतम दक ने इस अवसर पर कहा कि भगवान महावीर ने संपूर्ण विश्व को अहिंसा की राह दिखाई। भगवान महावीर ने प्रेम, दया और करूणा के जिस मार्ग का संदेश दिया, उस पर चलते हुए सभी आदर्श एवं समरस समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। उन्होंने जैन धर्म के 24 वे तीर्थंकर भगवान महावीर जयंती पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने विद्यालय कमेटी को धन्यवाद देते हुए उन्हें हर जरूरत पर सहयोग देने का भी आश्वासन दिया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह बाजोर ने कहा कि जैन समाज हर तरह से सक्षम रहा है, आज भी जैन समाज हर तरह से सक्षम है और हर क्षेत्र में सदेव आगे रहता है। शोभायात्रा के समापन के बाद दिगंबर जैन विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में पूर्व सांसद श्री सुमेधानंद सरस्वती, धोद विधायक श्री गोरधन वर्मा, खंडेला विधायक श्री सुभाष मील, पूर्व विधायक श्री रतन जलधारी सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

 

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/lord-mahavir-showed-the-path-of-non-violence-to-the-entire-world-minister-of-state-for-cooperation-a Tue, 31 Mar 2026 16:52:08 +0530 जयपुर 30 मार्च। राजस्थान पुलिस के खाते में खेल जगत की एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। पुलिस दूरसंचार, जोधपुर रेंज में तैनात उप अधीक्षक पुलिस श्री दिलीप सिंह ने 24 से 28 मार्च 2026 तक भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) द्वारा नई दिल्ली के आर. के. खन्ना स्टेडियम में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय पुलिस लॉन टेनिस प्रतियोगिता-2025-26 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है।

    इस गौरवपूर्ण अवसर पर महानिदेशक पुलिस ने श्री दिलीप सिंह को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्रतियोगिता में पहली बार पदक जीतकर श्री सिंह ने राजस्थान पुलिस का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। उन्होंने इस जीत को पुलिस विभाग की खेल भावना और कड़े अनुशासन का प्रतिफल बताया।

    श्री दिलीप सिंह ने इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के ओपन डबल्स इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह पदक हासिल किया। उल्लेखनीय है कि इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता के इतिहास में राजस्थान पुलिस के किसी अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया यह अब तक का प्रथम पदक है। इस उपलब्धि ने न केवल राजस्थान पुलिस के मान-सम्मान को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयां दी हैं बल्कि विभाग के अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है।

    गौरतलब है कि श्री दिलीप सिंह टेनिस कोर्ट पर लगातार अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं। इस राष्ट्रीय पदक से पूर्व वे राजस्थान राज्य सिविल सेवा के अंतर्गत आयोजित 10वीं (2024-25) एवं 11वीं (2025-26) सी.एस. चैलेंजर कप टेनिस प्रतियोगिता में भी विजेता रहे हैं। उनकी इन निरंतर सफलताओं पर पुलिस मुख्यालय सहित पूरे विभाग में हर्ष का माहौल है।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/historical-glory-deputy-superintendent-of-rajasthan-police-shri-dilip-singh-won-silver-medal-in-all- Tue, 31 Mar 2026 16:51:04 +0530
• निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं तथा 6 राज्यों में उप-चुनावों के लिए 15 मार्च 2026 को चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल 2026 को मतदान होगा।
• आयोग, जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 60(सी) के अनुसार, 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं और मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्‍ल्‍यूडी) को डाक मतपत्र के माध्यम से घर से मतदान (होम वोटिंग) की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करता है। ऐसे मतदाताओं को अधिसूचना की तिथि से 5 दिन के भीतर अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास आवेदन करना होता है।*
• तदनुसार, केरल, असम और पुडुचेरी में अब तक 2.37 लाख से अधिक मतदाताओं को निर्वाचन अधिकारियों (आरओ) द्वारा होम वोटिंग सुविधा के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। आज, यानी 30 मार्च 2026 तक का विवरण निम्नलिखित है:

 

राज्‍य/केन्‍द्र शासित प्रदेश	निर्वाचन अधिकारियों  द्वारा होम वोटिंग के लिए स्वीकृत 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या	85 वर्ष से अधिक आयु के कुल मतदाताओं में से होम वोटिंग के लिए जाने वाले मतदाताओं का प्रतिशत	निर्वाचन अधिकारियों द्वारा होम वोटिंग के लिए स्वीकृत दिव्यांग मतदाताओं की संख्या	कुल दिव्यांग मतदाताओं में से होम वोटिंग के लिए जाने वाले मतदाताओं का प्रतिशत
केरल	1,45,521	71.27%	62,240	25.50%
असम	19,774	19.32%	6,638	3.23%
पुद्दुच्‍चेरी	2,066	34.31%	1,621	11.6%
कुल	1,67,361	53.5%	70,499	15.22%

 

4. मतदाता को होम वोटिंग के कार्यक्रम की पूर्व सूचना दी जाएगी और मतदान अधिकारियों की एक टीम मतदाता के निवास स्थान पर जाकर उनका वोट एकत्र करेगी।
5. केरल, असम और पुडुचेरी के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में होम वोटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और 5 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। यदि पहली बार में मतदाता उपलब्ध नहीं होता है, तो दूसरी बार भी दौरा किया जाएगा।
6. मतदान अधिकारियों के साथ एक वीडियोग्राफर और पुलिस सुरक्षा भी होगी, तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि मत की गोपनीयता बनाए रखते हुए अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
7. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को होम वोटिंग सुविधा का लाभ लेने वाले मतदाताओं की सूची प्रदान की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, सभी उम्मीदवारों को मतदान टीमों के दौरे के कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है, और यदि वे चाहें तो फॉर्म 10 के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को सूचना देकर अपने प्रतिनिधि को मतदान टीम के साथ भेज सकते हैं।
8. शेष 85 वर्ष से अधिक आयु के तथा दिव्यांग मतदाता, जिन्होंने वैकल्पिक होम वोटिंग सुविधा का विकल्प नहीं चुना है, उन्हें मतदान केन्‍द्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी, जिनमें स्वयंसेवक, व्हीलचेयर और अन्य सहायता शामिल हैं, ताकि उन्हें मतदान का सुविधापूर्ण अनुभव मिल सके।
9. *नोट: (i) पश्चिम बंगाल चरण-I और तमिलनाडु के लिए अधिसूचना 30.03.26 को जारी की गई है।

(ii) पश्चिम बंगाल चरण-II के लिए अधिसूचना 02.04.26 को जारी की जाएगी।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/assembly-elections-and-by-elections-2026-more-than-23-lakh-voters-will-avail-the-facility-of-voting- Mon, 30 Mar 2026 19:27:57 +0530 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने सतत और चक्रीय अवसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोग के लिए अपनी नवोन्मेषी तकनीक "लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास से बायो-बिटुमेन - कृषि अवशेष से सड़कों तक" के लिए एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया।



इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह; सीएसआईआर की महानिदेशक एवं डीएसआईआर की सचिव डॉ. (श्रीमती) एन. कलैसेल्वी के अलावा, मंत्रालयों, सीएसआईआर संस्थानों, उद्योग जगत के हितधारकों और नीति निर्माता क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जैव-बिटुमेन प्रौद्योगिकी के विकास को एक “ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम” बताया, जो कृषि को अवसंरचना और नवाचार से जोड़ता है। श्री चौहान ने कहा कि जैव-बिटुमेन को अपनाना भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं, नेट ज़ीरो लक्ष्यों और आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मिशन और चक्रीय अर्थव्यवस्था ढांचे जैसी प्रमुख पहलों के अनुरूप है। उच्च मूल्य वाली अवसंरचना परियोजनाओं में कृषि अवशेषों का उपयोग किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करता है और पराली जलाने तथा पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में इस बात का उल्‍लेख किया कि यह पहल आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और "अपशिष्ट से धन" के सिद्धांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अवसंरचना विकास सहित कई क्षेत्रों के प्रभावी समन्वय को प्रदर्शित करती है, जिसे मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा कि जैव-बिटुमेन तकनीक ने स्थायित्व, पारंपरिक बिटुमेन के साथ अनुकूलता और कम कार्बन उत्सर्जन के मामले में आशाजनक प्रदर्शन किया है, जो इसे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त बनाता है।

डॉ. एन. कलैसेल्वी ने कहा कि यह विकास पेट्रोलियम आधारित सामग्रियों से जैव आधारित सामग्रियों की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्रीय विकास के लिए नियमित प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन के प्रति सीएसआईआर की प्रतिबद्धता को दोहराया।

इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के वरिष्ठ अधिकारियों, सीएसआईआर के नेतृत्व, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के हितधारकों, किसानों और नीति निर्माताओं ने भी भाग लिया, जो प्रयोगशाला स्तर के नवाचार को भारत के सड़क क्षेत्र के लिए वास्तविक दुनिया में लागू होने योग्य समाधानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।



यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआरआरआई) और सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (सीएसआईआर-आईआईपी) द्वारा विकसित जैव-बिटुमेन उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित है।

कई वर्षों के शोध के बाद विकसित की गई बायो-बिटुमेन तकनीक, कृषि जैव-द्रव्यमान और फसल अवशेषों को ऊष्मा-रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से कच्चे माल के रूप में उपयोग करती है, जिससे पेट्रोलियम-आधारित बिटुमेन का एक नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्राप्त होता है। इस तकनीक ने पारंपरिक बिटुमेन के समकक्ष प्रदर्शन प्रदर्शित किया है। यह पर्याप्त पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ भी प्रदान करती है, और इसे सड़क निर्माण में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अपनाने के लिए विकसित किया गया है।

इस अभूतपूर्व प्रगति से कृषि अवशेषों से बायो-बिटुमेन का उत्पादन संभव हो गया है, जो पारंपरिक बिटुमेन का एक नवीकरणीय, कम कार्बन वाला विकल्प प्रदान करता है और कृषि अपशिष्ट से उत्पन्न प्रदूषण और आयातित बिटुमेन पर बढ़ती निर्भरता की दोहरी राष्ट्रीय चुनौतियों का सीधे समाधान करता है।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/csir-transfers-indigenous-bio-bitumen-technology-converting-agricultural-residues-into-sustainable-r Mon, 30 Mar 2026 19:27:45 +0530 आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद की जानकारी को 13 भाषाओं में सुलभ बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा विकसित अनुवादिनी एआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद ज्ञान को बडे पैमाने पर लोगों तक पहुंचाना है। इस समझौता ज्ञापन के तहत, अनुवादिनी एआई सीसीआरएएस के अनुसंधान परिणामों और शैक्षिक सामग्रियों का हिंदी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करेगी।

 



सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रोफेसर वैद्य रबीनारायण आचार्य और अनुवादिनी एआई के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बुद्ध चंद्रशेखर ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन उन्नत भाषा प्रौद्योगिकी और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा ज्ञान के महत्वपूर्ण संगम को दर्शाता है।

अनुवादिनी एआई तकनीकी, वैज्ञानिक और शासन सम्‍बंधी ज्ञान को विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवादित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य विश्वसनीय, शोध-आधारित जानकारी  की सुलभता, भाषाई या क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से परे नागरिकों तक सुनिश्चित करना है।

देश के 25 राज्यों में 30 संस्थानों के नेटवर्क के साथ, सीसीआरएएस आयुर्वेद विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रकाशित करता है। इसका एक प्रमुख प्रकाशन, सीसीआरएएस बुलेटिन, एक त्रैमासिक शोध पत्रिका है, जो अन्य सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री के साथ वर्तमान में मुख्य रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। समझौता ज्ञापन के तहत, अनुवादिनी एआई इन शोध परिणामों और शैक्षिक संसाधनों के 13 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद में सहायता करेगी, जिससे प्रामाणिक आयुर्वेद ज्ञान की पहुँच व्यापक जनसमुदाय तक बढ़ाने और भ्रामक सूचना को जोखिम कम करने में मदद मिलेगी।



इस अवसर पर, सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रोफेसर रबीनारायण आचार्य ने कहा कि यह सहयोग आयुर्वेद अनुसंधान के परिणामों से न केवल अकादमिक समुदाय बल्कि देश भर के नागरिकों को उनकी संबंधित भाषाओं में लाभ पहुंचाने के लिए सीसीआरएएस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. बुद्ध चंद्रशेखर ने कहा कि अनुवादिनी एआई विशेष रूप से ऐसे सहयोगों का समर्थन करने के लिए विकसित किया गया था, जहां प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए ज्ञान को अधिक सुलभ, न्यायसंगत और सशक्त बनाने में मदद करती है।

भविष्य में विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। इसकी शुरुआत उन देशों की भाषाओं से होगी जहां सीसीआरएएस ने अकादमिक केन्‍द्र स्थापित किए हैं। इस पहल से प्रामाणिक आयुर्वेद ज्ञान की वैश्विक पहुंच का विस्तार होगा।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/ayurveda-research-available-in-13-languages-central-council-for-research-in-ayurvedic-sciences-signs Mon, 30 Mar 2026 19:24:56 +0530 राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 31 मार्च से एक अप्रैल, 2026 तक बिहार और कर्नाटक की यात्रा पर रहेंगी।

राष्ट्रपति 31 मार्च को बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

श्रीमती मुर्मु एक अप्रैल को कर्नाटक के तुमकुरु स्थित श्री सिद्धगंगा मठ में डॉ. श्री श्री शिवकुमार महास्वामी जी के 119वें जन्मदिन और गुरुवंदना समारोह में शामिल होंगी।

 

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/president-will-visit-bihar-and-karnataka-from-march-31-to-april-1 Mon, 30 Mar 2026 19:24:00 +0530 भारतीय नौसेना ने 27 मार्च 2026 को दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि स्थित समुद्री युद्ध पद्धति केंद्र में आईओएनएस समुद्री अभ्यास (आईएमईएक्‍स) टीटीएक्‍स 2026 की मेजबानी की। इस उच्च स्तरीय अभ्यास में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) के सदस्य नौसेनाओं के विशिष्ट प्रतिनिधि, आईओएस सागर के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी और भारतीय नौसेना के अधिकारी हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती गैर-पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए।

 

इस अभ्यास में बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया और तिमोर-लेस्ते के देशों ने भाग लिया। यह विविध बहुराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व आपसी विश्वास को बढ़ावा देने और पूरे क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सोलह वर्षों के अंतराल के बाद भारत को 2026-2028 के लिए आईओएनएस की अध्यक्षता मिली है। आईएमईएक्‍स टीटीएक्‍स 2026 क्षेत्रीय समुद्री नेतृत्व को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

अत्याधुनिक कृत्रिम वातावरण में आयोजित इस अभ्यास में हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में जटिल समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का समाधान किया गया। यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार, ऊर्जा प्रवाह और संपर्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच परिचालन दृष्टिकोण और बाधाओं की साझा समझ को बढ़ाना, सूचनाएं साझा करना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं जैसे समन्वय तंत्रों की जांच करना और व्यावहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा दिशानिर्देशों के सत्यापन सहित आईओएनएस ढांचे के निरंतर परिष्करण का समर्थन करना शामिल था।

वास्तविक तैनाती की बाधाओं के बिना बहु-परिदृश्यीय आकस्मिकताओं का अनुकरण करके, इस अभ्यास ने प्रतिभागियों को पेशेवर आदान-प्रदान के नए रास्ते तलाशने और आपसी विश्वास को गहरा किया है। आईएमईएक्‍स टीटीएक्‍स 26 ने रचनात्मक संवाद, सामूहिक जिम्मेदारी और समुद्री चुनौतियों के क्षेत्रीय समाधानों के माध्यम से सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में आईओएनएस की भूमिका को पुनः स्थापित किया।

इस अभ्यास से प्राप्त जानकारियों से आईओएनएस ढांचे को और मजबूत करने की उम्मीद है जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में एक सुसंगत, उत्तरदायी और स्थिर समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।



]]> https://newsagencyindia.com/current-news/ions-maritime-exercise-imax-ttx-2026-conducted-at-southern-naval-command-kochi Mon, 30 Mar 2026 09:28:52 +0530 कैमरून के याउंडे में आयोजित डब्ल्यूटीओ के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ईयू के व्यापार आयुक्त श्री मारोस सेफ्कोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने एमसी-14 के एजेंडा पर विचार साझा किए, हाल ही में निष्कर्षित भारत-ईयू एफटीए पर हस्ताक्षरों के लिए जारी कार्य की प्रगति की समीक्षा की साथ ही साथ द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के विकल्पों का पता लगाया।

श्री गोयल और श्री सेफ्कोविक ने एमसी-14 के एजेंडा के संबंध में डब्ल्यूटीओ सुधारों की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। श्री गोयल ने अपने ईयू समकक्ष को यह स्पष्ट किया कि डब्ल्यूटीओ सुधारों का एजेंडा पूरी तरह से सदस्यों द्वारा संचालित होना चाहिए। श्री गोयल और श्री सेफ्कोविक ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क पर रोक और विकास के लिए निवेश सुविधा समझौते को शामिल करने के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया।

हाल ही में निष्कर्षित भारत- ईयू एफटीए पर हस्ताक्षर की दिशा में चल रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री गोयल ने दोनों पक्षों द्वारा अपनाए गए व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप भारत- ईयू एफटीए वार्ताएँ समय पर और परस्पर लाभकारी ढंग से पूरी हुईं। श्री गोयल और श्री सेफ्कोविक ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दोनों पक्षों को भारत- ईयू एफटीए पर हस्‍ताक्षर करने से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इस एफटीए से अपेक्षित लाभ भारत और ईयू के व्यवसायों और नागरिकों तक पहुँच सके।

मंत्रिस्तरीय द्विपक्षीय बैठक से पहले, वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने भी एमसी-14 के दौरान अपनी ईयू समकक्ष सुश्री सेबाइन वेयांड, डीजी-ट्रेड के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/commerce-industry-minister-shri-piyush-goyal-holds-bilateral-meeting-with-eu-trade-commissioner-shri Mon, 30 Mar 2026 09:27:46 +0530 जयपुर, 29 मार्च। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने कहा कि महिलाएं असंभव को भी संभव कर सकती हैं। वे अबला नहीं, सबला है। उन्होंने सावित्री बाई फुले, अहिल्या बाई और झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के जीवन प्रसंग साझा करते हुए कहा कि यह सब महिला सशक्तीकरण की युग संवाहक थी। उन्होंने कलाओं के संरक्षण में महिलाओं की सहभागिता के साथ उनके कौशल विकास पर जोर दिया।
 
राज्यपाल श्री बागडे रविवार को कला संगम भगिनी फाउंडेशन के अधिवेशन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं  के विकास, कला-संस्कृति संरक्षण और जीवन कौशल के लिए सभी मिलकर कार्य करें।
 
उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले ने पुणे के भिड़े वाड़ा में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था। अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के उत्थान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए देश में ऐतिहासिक कार्य किए। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अद्भुत वीरता, अदम्य साहस और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। 
 
उन्होंने कहा कि महिलाओं हर चुनौती से मुकाबला बेहतर ढंग से करती है। उनके लिए समाज में अवसर बढ़ने चाहिए। इससे पहले राज्यपाल ने कला संगम फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का भी विमोचन किया।

 

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/kala-sangam-bhagini-foundation-convention-organized Mon, 30 Mar 2026 09:24:02 +0530 जयपुर, 29 मार्च। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी  ने कहा कि चिकित्सा केवल उपचार का माध्यम नहीं बल्कि मानव जीवन के संरक्षण और संवर्धन का संवेदनशील दायित्व है।
 
विधानसभाध्यक्ष श्री देवनानी रविवार को जयपुर के मानसरोवर में प्रियंका हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट ओपीडी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे।
 
श्री देवनानी ने कहा कि जयपुर में अत्याधुनिक हार्ट क्लीनिक की स्थापना प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे गंभीर हृदय रोगों के मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने इस पहल को चिकित्सा क्षेत्र में “नई दिशा का उद्घाटन” बताते हुए कहा कि इससे राजस्थान के मरीजों को बड़े महानगरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
 
श्री देवनानी ने भारतीय परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे वेदों और उपनिषदों में हृदय को केवल एक शारीरिक अंग नहीं बल्कि चेतना का केंद्र माना गया है और गया है कि “हृदय ही चेतना, इंद्रियों और मन का आश्रय है।” 
 
 श्री देवनानी ने कहा कि अत्यधिक चिंता, भय, क्रोध, असंयमित आहार और अनियमित जीवनचर्या हृदय को दुर्बल बनाते हैं और ये आज हृदय रोगों के बढ़ते मामलों के प्रमुख कारण भी हैं। 
 
श्री देवनानी ने आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या और ऋतुचर्या को आधुनिक जीवनशैली में अपनाने पर बल देते हुए कहा कि योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक हैं। उन्होंने कहा कि नियमित योग और संतुलित जीवनशैली अपनाकर हृदय रोगों के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
 
श्री देवनानी ने प्रधानमनन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को मिली पहचान का भी उल्लेख किया और कहा कि पूरे विश्व में  अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना भारत की प्राचीन परंपरा का वैश्विक सम्मान है।
 
श्री देवनानी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं का उद्देश्य आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना है। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य जांच, नशामुक्ति, संतुलित आहार और तनाव प्रबंधन को हृदय रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक बताया।  इस क्लीनिक के माध्यम से न केवल उपचार बल्कि मरीजों को ट्रांसप्लांट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन भी मिलेगा, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकेंगे।
 
श्री देवनानी ने इस पहल को मानवता की सेवा का सशक्त उदाहरण बताते हुए सभी से स्वस्थ हृदय, स्वस्थ जीवन और स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया।
 
इस अवसर पर चिकित्सा और समाज सेवा से कई गणमान्य लोग उपस्थित थे ।
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/assembly-speaker-shri-vasudev-devnani-inaugurated-priyanka-hospital-and-cardiac-center-heart-and-lun Mon, 30 Mar 2026 09:22:39 +0530 जयपुर, 29 मार्च। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संतों का जीवन विश्व कल्याण एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित होता है। इनका सानिध्य मिलने से व्यक्ति अपने जीवन और कर्मों को सार्थकता की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परम्पराओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए काम कर रही है।
 
श्री शर्मा रविवार को जयपुर में नेटवर्क 10 के संत संसद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने गत दो वर्षों में राजकीय मंदिरों में वर्ष भर उत्सवों के भव्य आयोजन के लिए वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं। साथ ही, पुजारियों का मानदेय भी बढ़ाया है। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के तीर्थ स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए काम कर रही है। पूंछरी का लौठा, खाटूश्याम जी और तीर्थराज पुष्कर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों के विकास के लिए रोडमैप बनाकर कार्य किए जा रहे हैं। हमारी सरकार कृष्ण गमन पथ के जरिए सनातन संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।  
 
श्री शर्मा ने कहा कि गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गोशालाओं में गाय को चारे के लिए प्रतिदिन 50 रुपये एवं बछड़े के चारे के लिए प्रतिदिन 25 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा गोशाला में टीनशेड, पानी एवं पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई हैं।
 
इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम, विधायकगण श्री कुलदीप धनकड़ व श्री बालमुकुंदाचार्य, मेहंदीपुर बालाजी के महंत 1008 श्री नरेश पुरी जी महाराज सहित बड़ी संख्या में साधु-साध्वीगण उपस्थित रहे।  
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/lives-of-saints-are-dedicated-to-world-welfare-and-sanatan-culture-religious-places-of-the-state-are Mon, 30 Mar 2026 09:21:34 +0530 जयपुर, 29 मार्च। खरीफ— 2026 के दौरान उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग को बढ़ावा देने, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव  श्रीमती मंजू राजपाल ने पंत कृषि भवन में हाईब्रिड मोड में राज्य स्तरीय बैठक ली।
 
बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि वर्तमान में राज्य में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। इसमें यूरिया 3.76 लाख मीट्रिक टन, डीएपी 83 हजार मीट्रिक टन, एनपीके 66 हजार मीट्रिक टन एवं एसएसपी 1.97 लाख मीट्रिक टन शामिल हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। केन्द्र आगामी खरीफ  के लिए राज्य को 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया , 5.10 लाख मीट्रिक टन डीएपी , 4 लाख मीट्रिक टन एसएसपी  एवं 1.50 लाख मीट्रिक टन एनपीके आपूर्ति करेगा।
 
श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि वर्तमान समय में कृषि को टिकाऊ, लाभकारी एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में ठोस प्रयास आवश्यक हैं। इसके लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश का संतुलित अनुपात में उपयोग करने के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाए।
 
'धरती माता बचाओ' अभियान से व्यापक जागरूकता— 
 
श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि किसान को उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करने, अनुदानित उर्वरकों का औद्योगिक प्रयोग व राज्य से बाहर परिगमन रोकने के उद्देश्य से कृषकों को जागरूक करने के लिए केन्द्र सरकार के  “धरती माता बचाओ अभियान” के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अप्रैल माह से अभियान आयोजित किए जाएंगे।
 
जैविक खेती, प्राकृतिक खेती एवं हरी खाद पर विशेष जोर—
 
उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के विकल्प जैसे हरी खाद, कंपोस्ट, देसी खाद, जैविक उर्वरक, फसल चक्र में दलहनी फसलों के उपयोग, फसल अवशेष प्रबंधन, प्राकृतिक व जैविक खेती की विधियों पर जोर देते हुए कहा कि इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक है।
 
श्रीमती राजपाल ने निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारी एवं संस्थाएं समन्वय के साथ जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि किसानों को उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रेरित किया जा सके और मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो। जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने से न केवल लागत में कमी आएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण एवं कृषि की दीर्घकालीन स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।
 
उन्होंने कहा कि जैविक व प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 2025–26 में 2 हजार क्लस्टर (50 हेक्टेयर प्रति क्लस्टर) के अनुसार एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया, जिसमें 2 लाख 50 हजार किसान जुड़े। इसी प्रकार  2026-27 में एक हजार क्लस्टर और एक लाख 25 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। 3 हजार 600 प्रशिक्षित कृषि सखी एवं आत्मा योजना में चिन्हित 10 हजार कृषक मित्रों द्वारा जैविक एवं प्राकृतिक खेती का प्रचार– प्रसार कर किसानों में जागरूकता पैदा की जा रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना में वर्ष 2026–27 में एक हजार क्लस्टर के 20 हजार किसानों को जैविक खेती से जोड़ा जाएगा।
 
श्रीमती राजपाल ने अधिकारियों को  किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर कृषक गोष्ठियों, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, रात्रि चौपालों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करने , मीडिया के माध्यम से उर्वरकों के संतुलित उपयोग एवं जैविक विकल्पों के बारे में प्रभावी प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
 
बैठक में कृषि आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल,आत्मा निदेशक  श्री हिरेंद्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक कृषि (प्रशासन) श्री हुशियार सिंह, अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) श्री एस एस शेखावत, अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) श्री गोपाल लाल, अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) श्री अजय कुमार पचौरी सहित सभी आईसीएआर संस्थानों के प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रभारी, कृषि विश्वविद्यालयों के प्रसार शिक्षा निदेशक, खण्डीय अतिरिक्त निदेशक कृषि, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) एवं जिला परिषदों के प्रतिनिधियों ने वी सी के माध्यम से भाग लिया।
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/meeting-with-icar-institutes-and-kvk-scientists-to-promote-balanced-use-of-fertilizers-and-organic-f Mon, 30 Mar 2026 09:20:27 +0530 जयपुर, 29 मार्च। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नवनियुक्त लोक सेवकों ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं जैसी परीक्षा कड़ी मेहनत, त्याग और अटूट समर्पण से उत्तीर्ण की है। उन्होंने कहा कि इस सफलता में परिजन और परिचितों का अहम योगदान है, अब नवनियुक्त लोक सेवक इस सफलता से उन सभी को संबल प्रदान करें। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी बड़े सपने देखे और उन्हेें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम भी करे।  
 
श्री शर्मा रविवार को बिड़ला सभागार में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के नवनियुक्त लोक सेवकों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाएं एवं नीति धरातल पर पहुंची हैं, जिससे किसान, गरीब, मजदूर, घुमंतू-अर्द्धघुमंतू एवं दिव्यांग वर्ग के अनेक युवाओं को लोकसेवक बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परीक्षा की तैयारी के दौरान जिन भावना और विचारों से प्रेरित होकर नवनियुक्त लोक सेवक आज जिस स्थान पर पहुंचे हैं, वहां भी इन भावना और विचारों को बनाए रखें तथा आमजन की सेवा और कल्याण के कार्य आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि परिश्रम वह सीढ़ी है, जो पद तक तो ले जाती है किंतु सेवाभाव वह नींव है, जो लोक सेवक को आमजन के दिलों में सदा के लिए स्थाई बनाती है। 
 
श्री शर्मा ने कहा कि लोकसेवक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति सजग रहकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत-विकसित राजस्थान 2047 के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि राजस्थान को देश का नंबर एक राज्य बनाना ही हमारी सरकार का संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए स्पष्ट रोडमैप बनाया गया है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सबसे पहले पेयजल व सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति के लिए परियोजनाओं पर काम प्रारंभ किया गया, जिससे आमजन, किसान और उद्योगों की जल आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। इसी क्रम में राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी कैनाल व गंगनहर, देवास परियोजना जैसे अनेक प्रोजेक्ट्स पर निरंतर काम किया जा रहा है।  
 
श्री शर्मा ने कहा कि ऊर्जा की दूसरी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए, जिन पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे किसान को दिन में और आमजन व उद्योगों को भी भरपूर बिजली मिलेगी। फिलहाल 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को पूरा करने के क्रम में अब तक 1.25 लाख से अधिक पदों पर युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1 लाख 35 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। वहीं, 1.25 लाख पदों पर भर्ती का कैलेण्डर जारी किया है। उन्होंने कहा कि युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बने, इसके लिए युवा नीति जारी की गई है। वहीं, राइजिंग राजस्थान के एमओयू के धरातल पर उतरने से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। 
 
श्री शर्मा ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में भी राजस्थान समृद्ध एवं अग्रणी राज्य है। यहां की जमीन में 85 प्रकार के खनिज हैं। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी निरंतर उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र और बालोतरा स्थित रिफाइनरी पर काम किया जा रहा है। नीमराणा, भिवाड़ी और खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो रहे हैं। डीएमआईसी और भारतमाला से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, उद्योग, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और इन्फ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्र में युवा अधिकारियों की सोच, नवाचार और असीमित ऊर्जा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उस कथन को आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा अपनी कलम से विकसित राजस्थान की कहानी  लिख रहे हैं क्योंकि हमारे युवा ही प्रदेश के कर्णधार हैं। 
 
श्री शर्मा ने कहा कि नवनियुक्त लोक सेवक जनता की समस्याओं को सुने, गहराई से समझे और पूरी तत्परता से सुलझाएं। यही मंत्र एक सफल, सम्मानित और लोकप्रिय अधिकारी की सच्ची पहचान है। उन्होंने कहा कि जिस विभाग में जाएं, वहां की जमीनी हकीकत को ध्यान से समझें और समाधान की दिशा में सही कदम बढ़ाएं। जनता की हर शिकायत और आवेदन का निर्धारित समय-सीमा में समाधान हो। यह लोक सेवकों का प्रमुख दायित्व भी है।  
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त लोक सेवक राज्य के नैतिक आधार स्तंभ हैं। इनके आचरण से पूरे विभाग की कार्य संस्कृति बनती है और एक ईमानदार अधिकारी सैकड़ों कर्मचारियों को सही दिशा में ले जाता है। 
 
संवाद कार्यक्रम में श्री कुशल चौधरी, श्रीमती हरकंवर माली, श्रीमती राजश्री पारीक, श्री मुकेश कीर, सुश्री नेहा जैन और श्री आनन्द पटेल ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के सफर और व्यक्तिगत अनुभव मुख्यमंत्री के साथ साझा किए। प्रदेश में पेपरलीक पर लगाम लगाने और समय से भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर नियुक्ति देने के लिए सभी नवनियुक्त लोकसेवकों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया।
 
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार प्रदेश को कृषि क्षेत्र में अग्रणी, औद्योगिक निवेश का केन्द्र, हरित ऊर्जा एवं पर्यटन का वैश्विक केन्द्र बनाने की दिशा में पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वहीं, आमजन की परिवेदनाओं का भी समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जा रहा है।
 
मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम में नवनियुक्त लोक सेवकों को सुशासन की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा, महानिदेशक हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान श्रीमती श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर ए. सावंत, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री वैभव गालरिया, शासन सचिव कार्मिक श्रीमती अर्चना सिंह, अन्य प्रशासनिक अधिकारी व राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 के चयनित लोक सेवक उपस्थित रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/chief-ministers-interaction-with-newly-appointed-public-servants-important-role-of-newly-appointed-p Sun, 29 Mar 2026 22:35:03 +0530 जयपुर, 29 मार्च। जालोर शहर स्थित नंदीश्वरदीप जैन तीर्थ परिसर में रविवार को लोकतंत्र सेनानी-स्वर्ण जयंती सम्मेलन का आयोजन किया गया।
पशुपालन एवं गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वर्ष 1975 में लागू किए आपातकाल के दौरान उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए एवं प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई  लेकिन ऐसे कठिन समय में भी लोकतंत्र सेनानियों ने अपने संघर्ष को जारी रखा और लोकतंत्र की ज्योति को प्रज्वलित रखा। लोकतंत्र सेनानियों का साहस और बलिदान देश के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा एवं उनका समर्पण और त्याग आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।
 
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम के तहत लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार रुपये मासिक पेंशन और 4 हजार रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
श्री गर्ग ने आपातकाल के संघर्षों-अनुभव को साझा करते हुए आपातकाल के विरुद्ध लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा के यज्ञ रूप में याद करने की बात कही।
 
कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र गहलोत, जालोर सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी, आहोर विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित, सिविल लाइन्स विधायक, जयपुर श्री गोपाल शर्मा ने भी संबोधित करते हुए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों, परम्परा, आपातकाल के प्रभाव और नागरिक स्वतंत्रता पर विचार व्यक्त किए।
 
लोकतंत्र सेनानी व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुसूदन व्यास ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष, लोकतंत्र को बचाने के लिए किए प्रयासों के वृतांत और अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके आश्रितों को शॉल व स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। 
 
इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी श्री कैलाश सोनी, श्री बंशीसिंह चौहान, श्री गेनाराम मेघवाल, श्री हरिशंकर राजपुरोहित, श्री भगाराम सुथार, श्री सूरजप्रकाश व्यास, श्रीमती मिश्री बाई पत्नी लोकतंत्र सेनानी स्व. चम्पालाल मुणोत, श्री रवि सोलंकी, श्री दीपसिंह धनानी, श्री महेन्द्र मुणोत, श्री सुरेश सोलंकी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/the-courage-and-sacrifice-of-democracy-fighters-will-always-be-written-in-golden-letters-in-the-hist Sun, 29 Mar 2026 22:33:53 +0530 जयपुर, 29 मार्च। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी  ने कहा कि चिकित्सा केवल उपचार का माध्यम नहीं बल्कि मानव जीवन के संरक्षण और संवर्धन का संवेदनशील दायित्व है।
 
विधानसभाध्यक्ष श्री देवनानी रविवार को जयपुर के मानसरोवर में प्रियंका हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट ओपीडी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे।
 
श्री देवनानी ने कहा कि जयपुर में अत्याधुनिक हार्ट क्लीनिक की स्थापना प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे गंभीर हृदय रोगों के मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने इस पहल को चिकित्सा क्षेत्र में “नई दिशा का उद्घाटन” बताते हुए कहा कि इससे राजस्थान के मरीजों को बड़े महानगरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
 
श्री देवनानी ने भारतीय परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे वेदों और उपनिषदों में हृदय को केवल एक शारीरिक अंग नहीं बल्कि चेतना का केंद्र माना गया है और गया है कि “हृदय ही चेतना, इंद्रियों और मन का आश्रय है।” 
 
 श्री देवनानी ने कहा कि अत्यधिक चिंता, भय, क्रोध, असंयमित आहार और अनियमित जीवनचर्या हृदय को दुर्बल बनाते हैं और ये आज हृदय रोगों के बढ़ते मामलों के प्रमुख कारण भी हैं। 
 
श्री देवनानी ने आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या और ऋतुचर्या को आधुनिक जीवनशैली में अपनाने पर बल देते हुए कहा कि योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक हैं। उन्होंने कहा कि नियमित योग और संतुलित जीवनशैली अपनाकर हृदय रोगों के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
 
श्री देवनानी ने प्रधानमनन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को मिली पहचान का भी उल्लेख किया और कहा कि पूरे विश्व में  अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना भारत की प्राचीन परंपरा का वैश्विक सम्मान है।
 
श्री देवनानी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं का उद्देश्य आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना है। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य जांच, नशामुक्ति, संतुलित आहार और तनाव प्रबंधन को हृदय रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक बताया।  इस क्लीनिक के माध्यम से न केवल उपचार बल्कि मरीजों को ट्रांसप्लांट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन भी मिलेगा, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकेंगे।
 
श्री देवनानी ने इस पहल को मानवता की सेवा का सशक्त उदाहरण बताते हुए सभी से स्वस्थ हृदय, स्वस्थ जीवन और स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया।
 
इस अवसर पर चिकित्सा और समाज सेवा से कई गणमान्य लोग उपस्थित थे ।
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/assembly-speaker-shri-vasudev-devnani-inaugurated-priyanka-hospital-and-cardiac-center-heart-and-lun Sun, 29 Mar 2026 22:32:49 +0530 जयपुर, 26 मार्च। पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित अजमेर जिला स्तरीय कबड्डी प्रतिभाखोज आवासीय प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह गरिमामय वातावरण में गुरूवार को सम्पन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने शिरकत करते हुए प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले 100 खिलाड़ियों को कबड्डी खेल किट वितरित की तथा शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित 40 प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी 10 हजार रुपये मूल्य की ट्रैक सूट, मैट शूज, दो टी-शर्ट, दो शॉट्र्स एवं किट बैग प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया।
 
समारोह को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा खेलों में उभरती प्रतिभाओं को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे पूरी लगन, अनुशासन और मेहनत के साथ अपने खेल अभ्यास में निरंतर जुटे रहें तथा हार-जीत को सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना से स्वीकार करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रयासरत रहें। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी अभी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वे भी निरंतर प्रयास और समर्पण से सफलता प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने शहर और राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं।
 
इस अवसर पर शहर अध्यक्ष श्री रमेश सोनी सहित विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/panch-gaurav-program-ajmer-district-level-kabaddi-talent-search-camp-concludes Fri, 27 Mar 2026 12:29:34 +0530 बड़ी राहत: पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती का ऐलान, कीमतें घटने की उम्मीद

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में कटौती करने का फैसला लिया है। इस कटौती से ईंधन की खुदरा कीमतों में कमी आने की संभावना है, जिससे आम उपभोक्ताओं, परिवहन क्षेत्र और महंगाई पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।सरकारी सूत्रों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और घरेलू स्तर पर राहत देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद पेट्रोल पर कुल शुल्क में उल्लेखनीय गिरावट आएगी, जबकि डीजल पर भी राहत मिलेगी। इससे पेट्रोल और डीजल की पंप पर कीमतें कुछ हद तक कम हो सकती हैं।

कितनी होगी राहत?

विशेषज्ञों का अनुमान है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल ₹2-5 प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है, जबकि डीजल पर भी समान राहत मिलने की संभावना है। हालांकि, अंतिम कीमतों पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले वैट (VAT) का भी असर पड़ेगा। कई राज्यों में पहले भी टैक्स में छूट दी जा चुकी है, जिससे कुल राहत और बढ़ सकती है।

क्यों ली गई यह पहल?

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद सरकार आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए सक्रिय है।ईंधन की कीमतें कम होने से परिवहन लागत घटेगी, जिसका फायदा जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा।इससे उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम होगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

 

 

 

 

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/big-relief-announcement-of-excise-duty-reduction-on-petrol-and-diesel-prices-expected-to-decrease Fri, 27 Mar 2026 09:40:57 +0530 केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में कहा कि भारत ने दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए प्रयासों को तेज कर दिया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक उत्पादन क्षमता को 5,000 टन तक पहुंचाना है।

मौजूदा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्‍नों का उत्‍तर देते हुए डॉ. जितेन्‍द्र ने कहा कि देश की दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बकों की वर्तमान आवश्यकता लगभग 4,000 टन है, जिसके वर्ष 2030 तक बढ़कर लगभग 8,000 टन होने का अनुमान है। यह वृद्धि घरेलू क्षमताओं के तेजी से विस्तार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि हाल ही में नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन स्थायी चुम्बकों की प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है, जबकि विशाखापत्तनम में समैरियम-कोबाल्ट चुम्बक संयंत्र को 500 टन प्रति वर्ष की प्रारंभिक उत्पादन क्षमता के साथ चालू कर दिया गया है। अगले चरण में इस क्षमता को बढ़ाकर 2,000 टन और वर्ष 2030 तक 5,000 टन तक पहुंचाया जाएगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में तेजी लाने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के तहत विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय के साथ काम कर रही है।

डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि राजस्थान के देगाना में लिथियम भंडार में प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य जारी है और आगे की खोज जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि खान मंत्रालय के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में भी इसी तरह के प्रयास जारी हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, एयरोस्पेस और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं, और स्वच्छ ऊर्जा परविर्तन के साथ-साथ विश्वसनीय ऊर्जा प्रणालियों की आवश्यकता वाली उभरती प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्‍होंने यह भी बताया कि परमाणु ऊर्जा (संशोधन) ढांचे के तहत प्रावधानों सहित हाल में किए गए नीतिगत उपायों ने कई महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया है, इनमें यूरेनियम जैसे रणनीतिक संसाधनों के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

हाल की पहलों का उल्‍लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए घरेलू इकोसिस्‍टम को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल में दुर्लभ पृथ्वी गलियारे की घोषणा की गई है।

डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व समुद्र तट की रेत और चट्टानों दोनों में पाए जाते हैं जिनकी खोज के लिए भूवैज्ञानिक स्थितियों के आधार पर अलग-अलग दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, गुजरात और झारखंड सहित कुछ क्षेत्रों में चट्टानों में खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार हैं, जिनकी खोज करना अपेक्षाकृत अधिक जटिल है।

डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि खनन संबंधी सुरक्षा उपाय खान मंत्रालय और संबंधित नियामक ढांचों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने अवैध खनन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत आयात पर निर्भरता कम करने, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और भविष्य के औद्योगिक तथा तकनीकी विकास को समर्थन देने के लिए एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत बना रहा है।



]]> https://newsagencyindia.com/current-news/accelerating-exploration-of-rare-earth-minerals-and-lithium-domestic-production-capacity-of-permanen Thu, 26 Mar 2026 20:23:10 +0530 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की कार्रवाई को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 2031 से 2035 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को मंजूरी दे दी है। इससे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और इसके पेरिस समझौते के तहत देश की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा और इसके साथ ही सतत विकास और जलवायु न्याय के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को भी बल मिलेगा।

भारत का 2031-35 का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) विकसित भारत की परिकल्पना से प्रेरित है, जो केवल 2047 का लक्ष्य नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल भारत बनाने के लिए वर्तमान में कदम उठाने की प्रतिबद्धता है। भारत के क्रमिक जलवायु लक्ष्य भारत की पिछली प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं, जिनमें से कई को निर्धारित समय से पहले ही अर्जित कर लिया गया है, जो जलवायु कार्रवाई में देश के निरंतर अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। पांच गुणात्मक लक्ष्यों का उद्देश्य सतत विकास को रोजमर्रा की जिंदगी और शासन प्रणालियों में समाहित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल विकास के मार्गों को बढ़ावा देना और समाज के सभी वर्गों के लिए एक न्यायसंगत और समावेशी परिवर्तन को सक्षम बनाना है।

प्रारंभिक उपलब्धियों से लेकर उच्च महत्वाकांक्षाओं तक:

जलवायु परिवर्तन के प्रति सकारात्मक प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हुए, भारत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में समय-समय पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है और 2022 में किए गए अपडेट के बाद, अब उसने 2031-35 के लिए अपने लक्ष्यों की घोषणा की है, जो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की मूल जलवायु प्रतिबद्धताएं, अर्थात् 2015 में प्रस्तुत एनडीसी, ने एक मजबूत आधार तैयार किया था, जिसमें 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 33-35 प्रतिशत की कमी और गैर-जीवाश्म संसाधनों पर आधारित विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया था। ये दोनों ही निर्धारित समयसीमा से क्रमशः 11 वर्ष और 9 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिए गए, जो जलवायु शासन के प्रति एक विश्वसनीय और कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाता है।

2005 से 2020 के दौरान हमारी उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत की कमी आई है। अब लक्ष्य को बढ़ाकर 2035 तक 47 प्रतिशत कर दिया गया है। संस्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा संसाधनों की हिस्सेदारी बढ़ाने के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के लक्ष्य की दिशा में, देश ने 52.57 प्रतिशत गैर-जीवाश्म क्षमता (फरवरी 2026) अर्जित कर ली है, जो निर्धारित समय सीमा से पांच साल पहले ही लक्ष्य को पूरा करने के बराबर है। अब लक्ष्य को और बढ़ाकर 2035 तक स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी तक पहुंचा दिया गया है। वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के एनडीसी लक्ष्य के संबंध में, भारत ने 2021 तक पहले ही 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य कार्बन सिंक बना लिया है। वनीकरण और इकोसिस्टम बहाली के प्रयास ग्रामीण आजीविका की सहायता करते हुए भारत के कार्बन सिंक लक्ष्यों में योगदान दे रहे हैं। हमारे वृक्षारोपण प्रयासों को खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) जैसी स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मान्यता दी गई है, जिसने वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में भारत को तीसरा और वन क्षेत्र के मामले में नौवां स्थान दिया गया है। यह प्रगति इस बात का प्रमाण है कि भारत ने उच्च जीडीपी वृद्धि दर बनाए रखते हुए भी अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाए रखा है। अब, हमने वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से कार्बन सिंक बनाने की महत्वाकांक्षा को 2005 के स्तर से बढ़ाकर 2035 तक 3.5-4.0 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाई निरंतर और महत्वाकांक्षी रही है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से समय से पहले हमारे लक्ष्यों की उपलब्धि को दर्शाता है। यह भविष्य की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की हमारी क्षमता में मजबूत विश्वास प्रदान करता है और महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई  प्रति भारत की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास को गति प्रदान करना

भारत की जलवायु रणनीति को कई उपायों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिनमें व्यापक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, बैटरी भंडारण प्रणाली, हरित ऊर्जा गलियारे, स्वच्छ विनिर्माण और देश भर में विश्वसनीय और टिकाऊ बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करना शामिल है।

यह संस्थागत क्षमता, नवोन्मेषण इकोसिस्सटम और स्थानीय स्तर पर अनुकूलन उपायों को मजबूत करने पर बल देती है और यह सुनिश्चित करती है कि जलवायु संबंधी विचार अर्थव्यवस्था के प्रमुख सेक्टरों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एकीकृत हों। इनमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना; उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान); कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) को बढ़ावा देना; और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई), वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन (जीबीए) और उद्योग रूपांतरण के लिए नेतृत्व समूह (लीड-आईटी) जैसी पहलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझेदारी बनाकर एक सकारात्मक जलवायु कार्रवाई एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है।

जलवायु अनुकूलन को बढ़ाना

भारत का जलवायु संबंधी दृष्टिकोण केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुकूलन संबंधी कार्यों को व्यापक रूप से लागू करने पर केंद्रित है। इसे देखते हुए कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पहले से ही महसूस किया जाने लगा है, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के प्रमुख हितधारकों में अनुकूलन और आपदा से निपटने की क्षमता पर विशेष बल दिया है। अनुकूलन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख उपाय हैं: मैंग्रोव बहाली, तटीय विनियमन और जलवायु-अनुकूल अवसंरचना के माध्यम से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों का संरक्षण; चक्रवातों और तूफानी लहरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली; हिमालयी राज्यों में हिमनदों की निगरानी, ​​जैव विविधता संरक्षण और सतत आजीविका के लिए लक्षित कार्यक्रम; भूस्खलन और हिमनद झील विस्फोट से उत्पन्न बाढ़ के जोखिमों से निपटने के लिए जलवायु-अनुकूल अवसंरचना; राज्यों में हीट एक्शन प्लान का कार्यान्वयन; समुदाय-आधारित आपदा तैयारी और अनुकूलन कार्यक्रम आदि।

भारत के जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना ढांचे के अंतर्गत, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) और इसके नौ राष्ट्रीय मिशनों के साथ-साथ राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं (एसएपीसीसी) के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी विकास योजना को कार्यान्वित किया जाता है। यह ढांचा केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करके क्रियान्वित किया जाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल और निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले विकास के लिए एक समन्वित, समग्र सरकारी दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाई को स्थानीय स्तर पर जल जीवन मिशन, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, सतत वास, मिष्टी (तटीय वास और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), आदि जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

लोक केंद्रित दृष्टिकोण

भारत के जलवायु संबंधी प्रयास "पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफ)" के सिद्धांत पर केंद्रित हैं, जो सतत जीवन को एक जन आंदोलन में बदल रहा है और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसी पहल वृक्षारोपण को लोक आधारित जलवायु कार्रवाई में परिवर्तित कर रही है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (2031-35) के लिए दृष्टिकोण

भारत के 2031-2035 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को आकार देने में, सरकार ने पहले ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) के परिणामों, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत और समानता पर विचार किया है, ताकि राष्ट्रीय वास्तविकताओं, विकासात्मक प्राथमिकताओं, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई में अधिक महत्वाकांक्षा की आवश्यकता को पेरिस समझौते के उद्देश्य और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

भारत की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताएं नीति आयोग के दस कार्यकारी समूहों द्वारा किए गए व्यापक हितधारक परामर्श और अध्ययनों का परिणाम हैं। इन दस समूहों में केंद्रीय मंत्रालय, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ, उद्योग निकाय और नागरिक समाज संगठन आदि शामिल थे। ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, कृषि, जल और शहरी विकास सहित विभिन्न सेक्टरों से प्राप्त सुझावों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संशोधित लक्ष्य महत्वाकांक्षी, प्राप्त करने योग्य और घरेलू क्षमताओं पर आधारित हैं। इस प्रक्रिया ने सरकार और समाज के समग्र दृष्टिकोण को सुनिश्चित किया, जिससे राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को जलवायु उद्देश्यों के साथ संयोजित किया जा सके। परामर्श आधारित दृष्टिकोण समावेशी और सहभागी जलवायु नीति निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही विकास, आजीविका और ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा की रक्षा भी करता है।

भारत की जलवायु संबंधी निरंतर प्रतिबद्धताओं से युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे वे हरित परिवर्तन में प्रमुख भागीदार बन सकेंगी।

मजबूत नीतिगत दिशा-निर्देश, प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषण और जनभागीदारी के साथ, भारत यह निरंतर प्रदर्शित कर रहा है कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी साथ-साथ चल सकते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2031 से 2035 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मंजूरी देना, निम्न कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो जलवायु कार्रवाई में वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में इसकी भूमिका को और सुदृढ़ करता है।

]]> https://newsagencyindia.com/current-news/union-cabinet-approves-indias-nationally-determined-contribution-2031-2035-to-be-notified-to-the-uni Thu, 26 Mar 2026 08:54:03 +0530 जयपुर, 25 मार्च। इंजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर द्वारा जवाहर रंगमंच में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंगिनी— 2026 एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन बुधवार को  संपन्न हुआ। इसमें विद्यार्थियों की रचनात्मकता, प्रतिभा एवं अनुशासन का अद्भुत समन्वय देखने को मिला।
 
     मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने  कहा कि वार्षिकोत्सव जैसे आयोजन विद्यार्थी जीवन की सुखद स्मृतियों को जीवंत कर देते हैं तथा युवाओं को केवल सपने देखने तक सीमित न रहकर उन्हें साकार करने की प्रेरणा देते हैं।
 
     उन्होंने तरंगिनी की थीम का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों से जीवन में तरंगों की भांति निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। उन्होंने महाविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यह राजकीय संस्थान अपनी उच्च प्लेसमेंट दर के माध्यम से गुणवत्ता का परिचायक है तथा किसी भी संस्थान की पहचान उसकी भौतिक संरचना से नहीं बल्कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों से होती है। महाविद्यालय की छात्रा का भारतीय वायुसेना में चयनित होना गौरव का विषय है।
 
     उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, मूल्यों एवं परंपराओं को आत्मसात करने तथा अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया। भारत की गौरवशाली वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए उन्होंने आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे महान वैज्ञानिक एवं अजंता-एलोरा जैसी धरोहरों का उदाहरण देते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
 
     उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत सशक्त रूप से उभर रहा है और विश्व के विकसित देश भी भारत से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। विद्यार्थियों से उन्होंने अपनी विद्या एवं कौशल का उपयोग समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु नवाचार के माध्यम से करने का आह्वान किया तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव के बीच भारतीय मूल्यों के अनुरूप संतुलित उपयोग पर बल दिया। उन्होंने सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
 
     कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. रेखा मेहरा ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों की प्रतिभा, अनुशासन एवं ऎसे आयोजनों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक मंच विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 
     कार्यक्रम की संयोजक डॉ. सरोज लाखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिनमें युगल नृत्य श्रेणी में युक्ता माथुर, निमिषा, मोनिशा, चार्वी, विधि, प्रांजलि, अनुश्का चौधरी, पूजा रणवा, सुहानी जोशी एवं समीक्षा द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा।
 
     इसी प्रकार एकल नृत्य श्रेणी में विश्रुति, तुलसीराम मीणा, तुषिता महाजन, प्रांजलि, सुहानी जोशी एवं गुनगुन द्वारा प्रस्तुत नृत्यों ने वातावरण को ऊर्जावान बना दिया, वहीं फनकार ग्रुप द्वारा प्रस्तुत बैंड प्रदर्शन ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में युगल नृत्य आना जैमन एवं समग्र वैद्य तथा फैशन वॉक की प्रस्तुतियाँ भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं, जिनमें महाभारत, हसलर्स, नारी शक्ति-एलेगेंस विद पावर तथा एकता-द स्पिरिट ऑफ इंडिया जैसी थीम्स ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी, जबकि अंत में हर्षिता भाटी द्वारा प्रस्तुत नृत्य ने कार्यक्रम को शानदार समापन की ओर अग्रसर किया।
 
     विशिष्ट अतिथि एबीआरएसएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि ऎसे फेस्ट विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा अन्य विद्यार्थियों को साहस, अभ्यास, टीमवर्क एवं रचनात्मकता की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने बदलते समय में प्रतिस्पर्धा के अनुरूप कौशल विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि महाविद्यालयीन जीवन में ही विद्यार्थियों को अपने भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी चाहिए।
     
     इस अवसर पर एकल नृत्य, युगल नृत्य एवं फैशन वॉक प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित कर विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. सरोज लाखावत, डॉ. शिखा अग्रवाल, शालिनी वालिया एवं डॉ. ललित दुसाद द्वारा किया गया।
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/a-grand-event-of-tarangini-2026-the-annual-festival-of-engineering-college-ajmer-took-place-youth-sh Thu, 26 Mar 2026 08:47:58 +0530 जयपुर, 25 मार्च। इंजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर द्वारा जवाहर रंगमंच में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंगिनी— 2026 एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन बुधवार को  संपन्न हुआ। इसमें विद्यार्थियों की रचनात्मकता, प्रतिभा एवं अनुशासन का अद्भुत समन्वय देखने को मिला।
 
     मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने  कहा कि वार्षिकोत्सव जैसे आयोजन विद्यार्थी जीवन की सुखद स्मृतियों को जीवंत कर देते हैं तथा युवाओं को केवल सपने देखने तक सीमित न रहकर उन्हें साकार करने की प्रेरणा देते हैं।
 
     उन्होंने तरंगिनी की थीम का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों से जीवन में तरंगों की भांति निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। उन्होंने महाविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यह राजकीय संस्थान अपनी उच्च प्लेसमेंट दर के माध्यम से गुणवत्ता का परिचायक है तथा किसी भी संस्थान की पहचान उसकी भौतिक संरचना से नहीं बल्कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों से होती है। महाविद्यालय की छात्रा का भारतीय वायुसेना में चयनित होना गौरव का विषय है।
 
     उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, मूल्यों एवं परंपराओं को आत्मसात करने तथा अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया। भारत की गौरवशाली वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए उन्होंने आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे महान वैज्ञानिक एवं अजंता-एलोरा जैसी धरोहरों का उदाहरण देते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
 
     उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत सशक्त रूप से उभर रहा है और विश्व के विकसित देश भी भारत से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। विद्यार्थियों से उन्होंने अपनी विद्या एवं कौशल का उपयोग समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु नवाचार के माध्यम से करने का आह्वान किया तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव के बीच भारतीय मूल्यों के अनुरूप संतुलित उपयोग पर बल दिया। उन्होंने सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
 
     कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. रेखा मेहरा ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों की प्रतिभा, अनुशासन एवं ऎसे आयोजनों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक मंच विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 
     कार्यक्रम की संयोजक डॉ. सरोज लाखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिनमें युगल नृत्य श्रेणी में युक्ता माथुर, निमिषा, मोनिशा, चार्वी, विधि, प्रांजलि, अनुश्का चौधरी, पूजा रणवा, सुहानी जोशी एवं समीक्षा द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा।
 
     इसी प्रकार एकल नृत्य श्रेणी में विश्रुति, तुलसीराम मीणा, तुषिता महाजन, प्रांजलि, सुहानी जोशी एवं गुनगुन द्वारा प्रस्तुत नृत्यों ने वातावरण को ऊर्जावान बना दिया, वहीं फनकार ग्रुप द्वारा प्रस्तुत बैंड प्रदर्शन ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में युगल नृत्य आना जैमन एवं समग्र वैद्य तथा फैशन वॉक की प्रस्तुतियाँ भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं, जिनमें महाभारत, हसलर्स, नारी शक्ति-एलेगेंस विद पावर तथा एकता-द स्पिरिट ऑफ इंडिया जैसी थीम्स ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी, जबकि अंत में हर्षिता भाटी द्वारा प्रस्तुत नृत्य ने कार्यक्रम को शानदार समापन की ओर अग्रसर किया।
 
     विशिष्ट अतिथि एबीआरएसएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि ऎसे फेस्ट विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा अन्य विद्यार्थियों को साहस, अभ्यास, टीमवर्क एवं रचनात्मकता की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने बदलते समय में प्रतिस्पर्धा के अनुरूप कौशल विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि महाविद्यालयीन जीवन में ही विद्यार्थियों को अपने भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी चाहिए।
     
     इस अवसर पर एकल नृत्य, युगल नृत्य एवं फैशन वॉक प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित कर विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. सरोज लाखावत, डॉ. शिखा अग्रवाल, शालिनी वालिया एवं डॉ. ललित दुसाद द्वारा किया गया।
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/a-grand-event-of-tarangini-2026-the-annual-festival-of-engineering-college-ajmer-took-place-youth-sh Thu, 26 Mar 2026 08:47:57 +0530 जयपुर, 25 मार्च। बुधवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर  में  युवा उद्यमिता यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वावधान तथा स्टीफन कॉलेज, किशनगढ़ के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम ने युवाओं के भीतर आत्मनिर्भरता, नवाचार और उद्यमिता की नई चेतना का संचार किया।
 
उद्यमिता ही आत्मनिर्भर भारत की कुंजी- श्री देवनानी
 
     मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि उद्यम स्थापित करने की क्षमता हर युवा में विद्यमान है, आवश्यकता केवल उस क्षमता को पहचानने और सही मानसिकता विकसित करने की है। उन्होंने कहा कि भारत के गांव कभी आत्मनिर्भर हुआ करते थे, जहां हर व्यक्ति किसी न किसी उत्पादन से जुड़ा था लेकिन विदेशी शासन के प्रभाव से यह व्यवस्था कमजोर हुई।
 
     उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे नौकरी पाने की मानसिकता से बाहर निकलकर रोजगार देने वाले बनें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सशक्त बनाना ही सच्चा विकास है और इस सोच के केंद्र में युवा शक्ति है।
 
     श्री देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां युवा जनसंख्या देश की सबसे बड़ी ताकत है। युवा वर्तमान को गढ़ते हुए भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय भक्ति को आर्थिक शक्ति में बदलना समय की आवश्यकता है।
 
     उन्होंने नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें भारतीय गौरव, परंपरा और कौशल को महत्व दिया गया है, जिससे युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित होगी। उन्होंने कहा कि भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें युग के अनुरूप दिशा देने की है।
 
     उन्होंने आगे कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवनशैली के अनुरूप उद्यमिता न केवल आर्थिक उन्नति का माध्यम है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार सृजन का भी आधार है। “युवा उद्यमिता यात्रा” केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, जिससे जुड़कर युवा अपने कर्मों से परिवर्तन लाएं और इतिहास रचें।
 
     स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह-संगठक श्री सतीश कुमार ने अपने विचारों से कार्यक्रम को दिशा दी। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संगठक श्री निम्बा राम ने प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल ने की।
 
     कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री राधेश्याम चोयल ने युवा उद्यमिता यात्रा की संकल्पना को विस्तार से रखते हुए इसे एक संगठित सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का अभियान बताया। उन्होंने कहा कि आज का युवा केवल नौकरी की तलाश में नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने की क्षमता रखता है। आवश्यकता है सही मार्गदर्शन और सशक्त मंच की। 
 
     उन्होंने बताया कि यह यात्रा युवाओं को केवल प्रेरित नहीं करेगी बल्कि उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण, वित्तीय मार्गदर्शन, कौशल विकास और बाजार से जोड़ने का संपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। यह पहल एक ऎसे इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में कदम है, जहां युवा अपने विचारों को वास्तविक उद्यम में बदल सकें।
 
     स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह-संगठक श्री सतीश कुमार ने अपने उद्बोधन में युवाओं को सोच के स्तर पर परिवर्तन का संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में सभी के लिए नौकरी उपलब्ध होना संभव नहीं है, इसलिए युवाओं को अपने भीतर की क्षमता को पहचानकर स्वरोजगार और उद्यमिता को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि रोजगार का अर्थ केवल नौकरी नहीं, बल्कि अपनी क्षमता से आर्थिक सृजन करना है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत को शून्य बेरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ाने में उद्यमिता सबसे प्रभावी माध्यम है।
 
     राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक श्री निम्बा राम ने भारतीय समाज की परंपरागत आत्मनिर्भर व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में कभी बेरोजगारी जैसी स्थिति नहीं थी क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी उत्पादक कार्य से जुड़ा रहता था। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने आसपास उपलब्ध संसाधनोंजैसे कृषि, जड़ी-बूटियां एवं स्थानीय कौशल को पहचानें और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़कर नए उद्यम विकसित करें।
 
     कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलगुरु प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार करना है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा लर्न अर्न एंड परफॉर्म जैसी योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
 
     युवा उद्यमिता यात्रा को राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित किया जाएगा, जहां हजारों युवाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण, मेंटरशिप एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। चयनित युवाओं को बूट कैंप और निरंतर हैंड होल्डिंग के माध्यम से उनके उद्यम स्थापित करने में सहायता दी जाएगी। यह पहल एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक आंदोलन के रूप में उभरते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
 
     इस अवसर पर श्री लोकेंद्र नरूका, डॉ. संत कुमार, डॉ. कुलदीप सिंह, बलराज, श्री राकेश, डॉ. ज्योति वर्मा सहित विभिन्न गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के प्रो. शिव प्रसाद, प्रो. अरविंद पारिक, प्रो. सुभाष चंद्र, प्रो. ऋतु माथुर, प्रो. सुब्रत दत्ता, वित्त नियंत्रक सुश्री नेहा शर्मा, कुलदीप सिंह शेखावत, संघ के विभाग प्रचारक श्री शिवराज एवं अजमेर महानगर संघचालक श्री खाजूलाल चौहान सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं प्राध्यापकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कुल सचिव कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा आभार ज्ञापन दिया गया।
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/maharishi-dayanand-saraswati-university-ajmer-ajmer-awakened-the-resolve-for-self-reliance-youth-ent Thu, 26 Mar 2026 08:46:48 +0530 जयपुर, 25 मार्च। राज्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में  नगर निगम, जयपुर के चालान प्रकोष्ठ ( स्वास्थ्य शाखा ) और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संयुक्त कार्रवाई में सरना डूंगरी स्थित फैक्ट्री से 9000 किलो प्लास्टिक जप्त की गई है। 
 
नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग का अवैध भंडारण व विक्रय करते पाए जाने पर करीब 9000 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई तथा संबंधित व्यापारियों से ₹1 लाख का जुर्माना वसूला गया।
 
 उपायुक्त (स्वास्थ्य) श्री मृणाल कुमार के नेतृत्व में गठित चालान प्रकोष्ठ टीम ने यह कार्रवाई की। श्री मृणाल कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग, भंडारण और बिक्री पूर्णतः निषिद्ध है, इसके बावजूद कुछ व्यापारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
 
ग़ौरतलब है कि इससे पूर्व भी नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर बड़ी कार्रवाईयां की गई है।
 
निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने शहरवासियों और व्यापारियों से अपील की है कि वे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग न करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें अन्यथा भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/biggest-action-so-far-in-the-state-on-single-use-plastic Thu, 26 Mar 2026 08:45:18 +0530 जयपुर, 25 मार्च। राज्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में  नगर निगम, जयपुर के चालान प्रकोष्ठ ( स्वास्थ्य शाखा ) और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संयुक्त कार्रवाई में सरना डूंगरी स्थित फैक्ट्री से 9000 किलो प्लास्टिक जप्त की गई है। 
 
नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग का अवैध भंडारण व विक्रय करते पाए जाने पर करीब 9000 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई तथा संबंधित व्यापारियों से ₹1 लाख का जुर्माना वसूला गया।
 
 उपायुक्त (स्वास्थ्य) श्री मृणाल कुमार के नेतृत्व में गठित चालान प्रकोष्ठ टीम ने यह कार्रवाई की। श्री मृणाल कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग, भंडारण और बिक्री पूर्णतः निषिद्ध है, इसके बावजूद कुछ व्यापारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
 
ग़ौरतलब है कि इससे पूर्व भी नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर बड़ी कार्रवाईयां की गई है।
 
निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने शहरवासियों और व्यापारियों से अपील की है कि वे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग न करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें अन्यथा भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/biggest-action-so-far-in-the-state-on-single-use-plastic Thu, 26 Mar 2026 08:45:17 +0530 जयपुर, 25 मार्च। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने कहा कि प्रदेश में संसाधनों और प्रतिभा की कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इनका समुचित उपयोग करते हुए राज्य का तीव्रतम औद्योगिक विकास हो। इसमें उन्होंने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स को महती भूमिका निभाने का आह्वान किया।
 
श्री बागडे बुधवार को एक निजी होटल में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सौ वर्ष पूर्ण होने पर और अध्यक्ष पद एवं नई कार्यकारिणी के पदभार संभालने के अवसर पर आयोजित समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सौ वर्ष पहले राजस्थान के रत्न घनश्याम दास बिड़ला की पहल पर 1925 में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई। इस संगठन ने भारत के औद्योगिक विकास के साथ नीति निर्माण और तीव्रतम आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भी महती योगदान दिया है। उन्होंने इसी तर्ज पर संगठन द्वारा राजस्थान के विकास में भी योगदान देने और युवाओं को रोजगार में सरकार के साथ सहयोग का आह्वान किया।
 
राज्यपाल ने सरकारी स्तर पर भी उद्योगों को सिंगल विंडो के तहत हर संभव सहयोग और सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि इसी से अधिक से अधिक उद्यमी प्रदेश में निवेश करेंगे और इससे राज्य का तेजी से विकास हो सकेगा। राज्यपाल ने राजस्थान की उद्यमिता से जुड़ी परम्परा की चर्चा करते हुए कहा कि देश में कहीं कोई बड़ा उद्योग संगठन ऐसा नहीं है, जहां राजस्थान के लोग नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश काल में स्थानीय उद्योगों को समाप्त करने की नीति की चर्चा करते हुए कहा कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो। इसके बावजूद राजस्थान के उद्यमियों ने देशभर में स्वदेशी उद्योगों के विकास से राष्ट्र को उद्योगों में अग्रणी किया।
 
श्री बागडे ने कहा कि आज हमारा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने इस तरह के अन्य क्षेत्रों की संभावनाओं को तलाश कर प्रदेश को तेजी से विकसित किए जाने में औद्योगिक संगठनों को भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के जरिए प्रदेश की सकल घरेलू उत्पादन दर को बढ़ावा दिया जाए।
 
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे रोजगार जनन हो। उन्होंने सौर ऊर्जा के साथ अन्य क्षेत्रों में राज्य की उपलब्धियों से उद्योगों को लाभ लेकर राज्य के विकास में योगदान देने पर जोर दिया। उन्होंने सौ साल पहले भारत में भारतीय हितों की रक्षा के लिए स्थापित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स संगठन की स्थापना करने वाले घनश्याम दास बिड़ला को याद करते हुए उनके महात्मा गांधी से संबंधों और स्वदेशी उद्योगों को आजादी से पहले अंग्रेज राज में प्रोत्साहन के लिए किए कार्यों को क्रान्तिकारी बताया।
 
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने वैश्विक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा करते हुए कहा कि इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स सरकार और उद्योगों के मध्य आरम्भ से ही सेतु का कार्य करता आ रहा है। उन्होंने "सबका साथ सबका विकास" की सोच से किए जा रहे सरकार के कार्यों में संगठन को सरकार के साथ सहयोग करते हुए विकसित राजस्थान में भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्षेत्र और सभी अन्य क्षेत्रों में तेजी से राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर राजस्थान आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र से कौशल विकास और रोजगार जनन की बहुत सी संभावनाएं हैं। विश्वास है, इस सम्बन्ध में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की सरकार के साथ सहयोग में भविष्य में महती भूमिका रहेगी।
 
इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष पद संभालने के बाद श्री जय कृष्ण जाजू ने कहा कि सरकार और उद्योग के मध्य प्रभावी संवाद से प्रदेश के विकास को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अवसरों की कमी नहीं है, उन अवसरों के आलोक में औद्योगिक विकास से प्रदेश में विकास संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा।
 
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/indian-chamber-of-commerce-has-played-an-important-role-in-policy-making-and-economic-development-al Thu, 26 Mar 2026 08:44:06 +0530 जयपुर, 25 मार्च। एक दिवसीय'राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स  कॉन्क्लेव— 2026 (जीसीसी)' का बुधवार को जयपुर में आयोजन हुआ । 
 
कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा  लागू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी— 2025 का उद्देश्य राज्य को वैश्विक निवेश और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाना है। इस नीति के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित कर सेवा और डिजिटल सेक्टर को सशक्त किया जा रहा है।
 
श्री राठौड़ ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत वर्ष 2030 तक राज्य में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने तथा लगभग 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। यह पहल युवाओं को उच्च कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 
 
उन्होंने कहा कि राजस्थान अब इज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ इज ऑफ ग्रोइंग बिजनेस की अवधारणा पर काम किया है। इसके तहत राइजिंग राजस्थान समिट के तहत 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिसमें से 8 लाख करोड़ के धरातल पर आ चुके हैं। इसके साथ ही पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक रीको द्वारा औसतन 7 औद्योगिक प्लॉट प्रतिदिन आवंटित किए गए हैं जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है।
 
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान में जीसीसी के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है और यह राज्य को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बना रहा है। राज्य सरकार ने निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की है, जिससे निर्धारित समय सीमा में स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं।  उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  श्री शिखर अग्रवाल ने जीसीसी पॉलिसी— 2025 का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए जानकारी साझा की, राज्य की नीतिगत पहलों और निवेश संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
 
इस अवसर पर रिको एमडी श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, जेडीए सचिव श्री निशांत जैन व विभिन्न हितधारक उपस्थित रहे। 
 
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/rajasthan-global-capability-centers-conclave-2026-held Thu, 26 Mar 2026 08:42:35 +0530 जयपुर, 25 मार्च। एक दिवसीय'राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स  कॉन्क्लेव— 2026 (जीसीसी)' का बुधवार को जयपुर में आयोजन हुआ । 
 
कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा  लागू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी— 2025 का उद्देश्य राज्य को वैश्विक निवेश और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाना है। इस नीति के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित कर सेवा और डिजिटल सेक्टर को सशक्त किया जा रहा है।
 
श्री राठौड़ ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत वर्ष 2030 तक राज्य में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने तथा लगभग 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। यह पहल युवाओं को उच्च कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 
 
उन्होंने कहा कि राजस्थान अब इज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ इज ऑफ ग्रोइंग बिजनेस की अवधारणा पर काम किया है। इसके तहत राइजिंग राजस्थान समिट के तहत 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिसमें से 8 लाख करोड़ के धरातल पर आ चुके हैं। इसके साथ ही पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक रीको द्वारा औसतन 7 औद्योगिक प्लॉट प्रतिदिन आवंटित किए गए हैं जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है।
 
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान में जीसीसी के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है और यह राज्य को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बना रहा है। राज्य सरकार ने निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की है, जिससे निर्धारित समय सीमा में स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं।  उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  श्री शिखर अग्रवाल ने जीसीसी पॉलिसी— 2025 का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए जानकारी साझा की, राज्य की नीतिगत पहलों और निवेश संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
 
इस अवसर पर रिको एमडी श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, जेडीए सचिव श्री निशांत जैन व विभिन्न हितधारक उपस्थित रहे। 
 
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/rajasthan-global-capability-centers-conclave-2026-held Thu, 26 Mar 2026 08:42:34 +0530 जयपुर, 25 मार्च। एक दिवसीय'राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स  कॉन्क्लेव— 2026 (जीसीसी)' का बुधवार को जयपुर में आयोजन हुआ । 
 
कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा  लागू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी— 2025 का उद्देश्य राज्य को वैश्विक निवेश और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाना है। इस नीति के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित कर सेवा और डिजिटल सेक्टर को सशक्त किया जा रहा है।
 
श्री राठौड़ ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत वर्ष 2030 तक राज्य में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने तथा लगभग 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। यह पहल युवाओं को उच्च कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 
 
उन्होंने कहा कि राजस्थान अब इज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ इज ऑफ ग्रोइंग बिजनेस की अवधारणा पर काम किया है। इसके तहत राइजिंग राजस्थान समिट के तहत 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिसमें से 8 लाख करोड़ के धरातल पर आ चुके हैं। इसके साथ ही पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक रीको द्वारा औसतन 7 औद्योगिक प्लॉट प्रतिदिन आवंटित किए गए हैं जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है।
 
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान में जीसीसी के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है और यह राज्य को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बना रहा है। राज्य सरकार ने निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की है, जिससे निर्धारित समय सीमा में स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं।  उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  श्री शिखर अग्रवाल ने जीसीसी पॉलिसी— 2025 का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए जानकारी साझा की, राज्य की नीतिगत पहलों और निवेश संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
 
इस अवसर पर रिको एमडी श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, जेडीए सचिव श्री निशांत जैन व विभिन्न हितधारक उपस्थित रहे। 
 
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/rajasthan-global-capability-centers-conclave-2026-held Thu, 26 Mar 2026 08:42:31 +0530 जयपुर, 25 मार्च। एक दिवसीय'राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स  कॉन्क्लेव— 2026 (जीसीसी)' का बुधवार को जयपुर में आयोजन हुआ । 
 
कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा  लागू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी— 2025 का उद्देश्य राज्य को वैश्विक निवेश और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाना है। इस नीति के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित कर सेवा और डिजिटल सेक्टर को सशक्त किया जा रहा है।
 
श्री राठौड़ ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत वर्ष 2030 तक राज्य में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने तथा लगभग 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। यह पहल युवाओं को उच्च कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 
 
उन्होंने कहा कि राजस्थान अब इज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ इज ऑफ ग्रोइंग बिजनेस की अवधारणा पर काम किया है। इसके तहत राइजिंग राजस्थान समिट के तहत 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिसमें से 8 लाख करोड़ के धरातल पर आ चुके हैं। इसके साथ ही पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक रीको द्वारा औसतन 7 औद्योगिक प्लॉट प्रतिदिन आवंटित किए गए हैं जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है।
 
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान में जीसीसी के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है और यह राज्य को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बना रहा है। राज्य सरकार ने निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की है, जिससे निर्धारित समय सीमा में स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं।  उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  श्री शिखर अग्रवाल ने जीसीसी पॉलिसी— 2025 का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए जानकारी साझा की, राज्य की नीतिगत पहलों और निवेश संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
 
इस अवसर पर रिको एमडी श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, जेडीए सचिव श्री निशांत जैन व विभिन्न हितधारक उपस्थित रहे। 
 
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/rajasthan-global-capability-centers-conclave-2026-held Thu, 26 Mar 2026 08:42:30 +0530 जयपुर, 25 मार्च। एक दिवसीय'राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स  कॉन्क्लेव— 2026 (जीसीसी)' का बुधवार को जयपुर में आयोजन हुआ । 
 
कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा  लागू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी— 2025 का उद्देश्य राज्य को वैश्विक निवेश और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाना है। इस नीति के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित कर सेवा और डिजिटल सेक्टर को सशक्त किया जा रहा है।
 
श्री राठौड़ ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत वर्ष 2030 तक राज्य में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने तथा लगभग 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। यह पहल युवाओं को उच्च कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 
 
उन्होंने कहा कि राजस्थान अब इज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ इज ऑफ ग्रोइंग बिजनेस की अवधारणा पर काम किया है। इसके तहत राइजिंग राजस्थान समिट के तहत 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिसमें से 8 लाख करोड़ के धरातल पर आ चुके हैं। इसके साथ ही पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक रीको द्वारा औसतन 7 औद्योगिक प्लॉट प्रतिदिन आवंटित किए गए हैं जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है।
 
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान में जीसीसी के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है और यह राज्य को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बना रहा है। राज्य सरकार ने निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की है, जिससे निर्धारित समय सीमा में स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं।  उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  श्री शिखर अग्रवाल ने जीसीसी पॉलिसी— 2025 का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए जानकारी साझा की, राज्य की नीतिगत पहलों और निवेश संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
 
इस अवसर पर रिको एमडी श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, जेडीए सचिव श्री निशांत जैन व विभिन्न हितधारक उपस्थित रहे। 
 
]]> https://newsagencyindia.com/current-news/rajasthan-global-capability-centers-conclave-2026-held Thu, 26 Mar 2026 08:42:26 +0530